मामले की पृष्ठभूमि
यह मामला 27.10.2013 को पटना जंक्शन रेलवे स्टेशन और गांधी मैदान, पटना में हुए श्रृंखलाबद्ध बम विस्फोटों से उत्पन्न हुआ। गांधी मैदान में भारतीय जनता पार्टी की एक राजनीतिक “हुंकार रैली” निर्धारित थी, जहाँ तत्कालीन गुजरात के मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को विशाल जनसमूह को संबोधित करना था।
सुबह लगभग 9.30 बजे, पटना जंक्शन के प्लेटफार्म संख्या 10 के समीप स्थित सुलभ शौचालय के अंदर एक बम फटा। लगभग दो घंटे बाद, 11.40 बजे गांधी मैदान में उद्योग भवन के पास दूसरा धमाका हुआ, जिसके कुछ मिनटों के भीतर मोना सिनेमा के पास और रैली क्षेत्र के भीतर पाँच और विस्फोट हुए। इन घटनाओं में छह लोगों की मृत्यु हुई और 89 लोग छर्रा लगने से घायल हुए।
अलग-अलग प्राथमिकी दर्ज की गईं: स्टेशन विस्फोट के लिए पटना जी.आर.पी. केस संख्या 361/2013, रैली विस्फोटों के लिए गांधी मैदान थाना केस संख्या 451/2013, और बाद में रांची में एक लॉज से बम बरामद होने के बाद हिंदपीढ़ी (कोतवाली) थाना केस संख्या 985/2013। बाद में तीनों मामलों की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) को सौंप दी गई, जिसने स्पेशल केस संख्या 05/2013 में आरोप पत्र दाखिल किए।
NIA विशेष न्यायालय, पटना ने 10 में से 9 अभियुक्तों को दोषी ठहराया और एक अभियुक्त फखरुद्दीन अंसारी को बरी कर दिया। चार अभियुक्तों (A1–A4) को मृत्युदंड और दो (A5–A6) को आजीवन कारावास से दंडित किया गया। ट्रायल कोर्ट ने मृत्युदंडों की पुष्टि के लिए पटना उच्च न्यायालय को Death Reference No. 10 of 2021 भी भेजा। छह दोषसिद्ध अभियुक्तों ने अलग-अलग आपराधिक अपीलें दायर कीं, जिन्हें मृत्युदंड संदर्भ के साथ संयुक्त रूप से सुना गया।
न्यायालय ने क्या जांचा और क्या निर्णय दिया
पटना उच्च न्यायालय (माननीय श्री न्यायमूर्ति अशुतोष कुमार और माननीय श्री न्यायमूर्ति जितेन्द्र कुमार की द्वैपीठ) ने पूरे साक्ष्य, साज़िश और इकबालिया बयानों से संबंधित कानूनी प्रावधानों तथा मृत्युदंड से जुड़ी सिद्धांतों की विस्तार से समीक्षा की।
घटनाक्रम की कड़ी पटना जंक्शन से शुरू हुई। जी.आर.पी., पटना में तैनात इंस्पेक्टर रामपुकार सिंह (PW1) ने प्लेटफार्म संख्या 10 पर स्थित सुलभ शौचालय में हुए विस्फोट की आवाज़ सुनी। वहाँ पहुँचने पर उन्होंने क्षति, धुआँ और शौचालय के फर्श पर पड़े एक घायल व्यक्ति को देखा। कांस्टेबल मोहम्मद एजाज (PW4) ने एक काले बैग वाले व्यक्ति को पकड़ा हुआ था, जो भागने की कोशिश कर रहा था।
PW1 के अनुसार, पकड़े गए व्यक्ति ने अपना नाम इम्तेयाज़ आलम @ अंसारी (A1) और घायल व्यक्ति का नाम तारिक बताया। तारिक के नीचे से घड़ियों से जुड़े दो जिंदा बम मिले और A1 के खुलासे पर शौचालय की फ्लश टंकी से एक और बम बरामद किया गया। तारिक को रेलवे अस्पताल और बाद में IGIMS भेजा गया, जहाँ 01.11.2013 को उसकी मृत्यु हो गई। A1 ने कथित रूप से PW1 को बताया कि वह और तारिक रांची के समीप स्थित सिथियो गाँव से गांधी मैदान में बम लगाने आए थे और उनके अन्य साथी रैली को बाधित करने के लिए पहले ही वहाँ जा चुके हैं। PW1 ने 11.25 बजे पूर्वाह्न उसका स्वयं का बयान दर्ज किया, जिसके आधार पर जी.आर.पी. केस संख्या 361/2013 दर्ज हुआ।
लगभग उसी समय, गांधी मैदान थाना के इंस्पेक्टर-सह-थानाध्यक्ष राज बिंदु प्रसाद (PW2) ने 11.40 बजे और उसके बाद हुए अनेक विस्फोटों, फैली हुई भगदड़, घायलों और छह मौतों का वर्णन किया। उन्होंने उसी रात 9.00 बजे गांधी मैदान थाना केस संख्या 451/2013 दर्ज किया, जिसमें हायदर अली, इम्तेयाज़ आलम और नुमान अंसारी सहित कई अभियुक्तों को नामज़द किया गया।
रांची में, इंस्पेक्टर बशिष्ठ नारायण सिंह (PW39) को उसी दिन सूचना मिली कि सिथियो गाँव का एक अभियुक्त (इम्तेयाज़) पटना में गिरफ्तार हुआ है। उन्होंने A1 के घर की तलाशी ली और कांच की गोलियाँ, फ्यूज़ से जुड़ा बारूद, एक छोटा कुकर, सीडी, मोबाइल फोन, उर्दू में पोस्टर और अन्य सामग्रियाँ बरामद कीं। इससे हिंदपीढ़ी स्थित एरम लॉज में और छापे पड़े, जहाँ PW39 और अन्य अधिकारियों ने हायदर अली (A2) और मुजीबुल्लाह अंसारी (A4) द्वारा उपयोग किए गए बंद कमरे संख्या 8 का ताला तोड़कर दरवाज़ा खोला। अंदर से कार्टनों में लोटस ब्रांड घड़ियों से जुड़े नौ जिंदा एल्बो बम, जिलेटिन रॉड, डेटोनेटर, लोहे के कील, तारें, और भारत का राजनीतिक नक्शा मिला, जिसके पीछे गांधी मैदान का स्केच बना था। बोधगया श्रृंखलाबद्ध विस्फोटों की रिपोर्टिंग वाले अखबार भी बरामद हुए। हिंदपीढ़ी थाना केस संख्या 985/2013, 04.11.2013 को दर्ज किया गया।
फोरेंसिक साक्ष्य ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। CFSL, कोलकाता के विशेषज्ञों ने रिपोर्ट दी कि सिथियो गाँव, एरम लॉज से बरामद विस्फोटक और पटना जंक्शन व गांधी मैदान से मिले अवशेषों में समान पदार्थ—अमोनियम नाइट्रेट, इम्प्रोवाइज़्ड गनपाउडर और धात्विक एल्यूमीनियम—पाए गए। लोटस क्वार्ट्ज घड़ियों को बार-बार बमों में टाइमर के रूप में जोड़ा गया। एरम लॉज के कमरे संख्या 8 से प्राप्त डीएनए प्रोफाइलिंग (प्रदर्श 40/14) ने A2 हायदर और A4 मुजीबुल्लाह को कमरे के उपभोक्ता (आवासकर्ता) के रूप में पुष्टि की।
PMCH और IGIMS के डॉक्टरों (PW26, PW34) की मेडिकल रिपोर्ट से यह स्पष्ट हुआ कि छह मृतक और अनेक घायलों को विशिष्ट बम व छर्रा चोटें आई थीं। तारिक के पोस्ट‑मार्टम में उसके शरीर पर नज़दीक से हुए विस्फोट के घाव पाए गए, जो इस बात से मेल खाते थे कि वह स्वयं विस्फोटक लेकर चल रहा था।
घायल गवाहों (PW 11–24 व अन्य) ने बताया कि वे क्षेत्र में चलते समय या रैली में शामिल होते हुए छर्रों से घायल हुए। स्वतंत्र नागरिक गवाहों (PW 23, 25, 60, 63, 64 एवं अन्य) ने महत्वपूर्ण कड़ियों की पुष्टि की: आकस्मिक विस्फोट का समय, अभियुक्तों का विभिन्न लॉजों में ठहरना, नुमान अंसारी (A3) का काले बैग के साथ घूमना, और बाद में उस बैग की बरामदगी, जिसकी जाँच में पोटैशियम नाइट्रेट और एल्यूमीनियम जैसे घटक मिले, जो अन्य विस्फोटकों से मेल खाते थे।
संरक्षित गवाह PW45, जो रांची में घड़ी की दुकान चलाते थे, ने A4 मुजीबुल्लाह की पहचान उस व्यक्ति के रूप में की जिसने जुलाई 2013 में 12–15 लोटस घड़ियाँ खरीदी थीं, जो IEDs में प्रयुक्त टाइमर से मेल खाती थीं। एक अन्य संरक्षित गवाह PW46 ने हायदर अली के भड़काऊ भाषणों के बारे में बताया, जिसमें वह हिंसक “जिहाद” की वकालत करता था और लोगों को उकसाने व भर्ती करने की कोशिश करता था; साथ ही A1, A3 और अन्य से उसकी मुलाकातों का भी उल्लेख किया, जो उसके कहने पर हुई थीं।
विस्तृत साज़िश के संदर्भ में, साक्ष्य से यह सामने आया कि अभियुक्त प्रतिबंधित संगठन SIMI से जुड़े हुए थे। रायपुर के Umer Siddiqui (A5) को लम्बे समय से SIMI का सदस्य पाया गया, जो बैठकों और प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन करता था। रायपुर के ही Azharuddin Qureshi (A6) को उससे और हायदर अली से घनिष्ठ रूप से संबद्ध पाया गया। गवाहों ने उन बैठकों का विवरण दिया जहाँ A5, A6 और हायदर ने हिंसक जिहाद का समर्थन करते हुए वीडियो और भाषण दिखाए/दिए, जिनमें 9/11 हमलों और Al‑Qaida की “Inspire” पत्रिका के संदर्भ शामिल थे। रांची स्थित इदरीस मेडिकल हॉस्टल में डॉ. एजाज़ हाशमी के कमरे से, हायदर के खुलासे पर ज़ब्त लैपटॉप में श्री मोदी की रैलियों पर RTF फाइलें तथा “Inspire” की वह प्रति मिली जिसमें “एल्बो बम” बनाने की विधि दी हुई थी।
NIA ने साज़िश का एक विस्तृत चित्र प्रस्तुत किया: A2 हायदर, A1 इम्तेयाज़, A3 नुमान, A4 मुजीबुल्लाह, मृतक तारिक और किशोर तौफीक ने कथित रूप से यह सहमति बनाई कि वे श्री नरेंद्र मोदी की चुनावी रैलियों को निशाना बनाएँगे। उन्होंने विभिन्न रैलियों की रेकी की, पाया कि मुख्य मंच के आसपास सुरक्षा कड़ी है, और तब उन्होंने भीड़भाड़ वाले रैली स्थलों को निशाना बनाकर व्यापक जनहानि और दहशत फैलाने का निर्णय लिया। पटना का गांधी मैदान स्थित रैली स्थल उपयुक्त लक्ष्य के रूप में चुना गया। साक्ष्य से स्पष्ट हुआ कि 26.10.2013 को ये छहों रांची से बस द्वारा पटना आए, पटना बाइपास पर उतरे और फिर दो समूहों में बँट गए—A1 और तारिक पटना जंक्शन की ओर; A2, A3, A4 और तौफीक गांधी मैदान की ओर। A2 और तौफीक ने गांधी मैदान के शौचालयों तथा मंच के निकट IEDs लगाए; A3 और A4 ने शौचालय परिसर में उन यंत्रों को सक्रिय किया; A1 के साथ आए तारिक ने प्लेटफार्म संख्या 10 स्थित सुलभ शौचालय में एक यंत्र को गलत तरीके से संभाल लिया, जिससे आकस्मिक विस्फोट हुआ और वह घायल हुआ तथा बाद में उसकी मृत्यु हो गई।
न्यायालय ने A5 उमर और A6 अज़हरुद्दीन के वे इकबालिया बयान भी विचार में लिए जो बोधगया ब्लास्ट केस (R.C. No. 7 of 2013) में धारा 164 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत दर्ज किए गए थे। उच्च न्यायालय ने, सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व निर्णयों का अनुसरण करते हुए, माना कि इस प्रकार विधिवत दर्ज किए गए इकबालिया बयान इस पटना ब्लास्ट केस में भी प्रयोज्य हैं, विशेषकर क्योंकि वे उसी व्यापक साज़िश का वर्णन करते हैं और उन्हीं सह-अभियुक्तों के नाम लेते हैं। उन बयानों में A5 ने स्वीकार किया कि वह SIMI का सक्रिय सदस्य था और समूह ने A1 के घर पर 30 IEDs बनाए, जिनमें से 18 को पटना के लिए अलग रखा गया। A6 ने स्वीकार किया कि उसे हायदर ने अमोनियम नाइट्रेट, गनपाउडर, डेटोनेटर, एल्बो पाइप और लोटस घड़ियों का उपयोग कर बम बनाना सिखाया था, और यह भी कि उसने विस्फोटों के बाद रायपुर में सह-अभियुक्तों को पनाह देने में मदद की।
बचाव पक्ष का तर्क था कि पूरा मामला अवैध रूप से इकबालिया बयानों पर आधारित है; कि एक अभियुक्त के खुलासे पर हुई बरामदगी अन्य के खिलाफ उपयोग नहीं की जा सकती; कि सबूत कानून (Evidence Act) की धारा 10 (साज़िश) का गलत उपयोग हुआ; और कि डीएनए एवं CCTV साक्ष्य अविश्वसनीय हैं। उच्च न्यायालय ने इकबालिया बयानों, साज़िश, धारा 10 और धारा 27 सबूत अधिनियम से संबंधित कानून की विस्तृत समीक्षा की और यह निष्कर्ष निकाला कि:
- पुलिस के समक्ष दिए गए इकबालिया बयान अवैध हैं, लेकिन जिन अंशों से नए तथ्य/बरामदगी का पता चलता है, वे धारा 27 के अंतर्गत ग्राह्य हैं।
- मजिस्ट्रेट द्वारा धारा 164 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत, आवश्यक सावधानियों का पालन करते हुए दर्ज किए गए इकबालिया बयान ग्राह्य हैं, यद्यपि उन्हें पुष्टिकरण (corroboration) की आवश्यकता होती है।
- साज़िश के जीवनकाल के दौरान किए गए साजिशकर्ताओं के कार्य और कथन सह-साजिशकर्ताओं के विरुद्ध धारा 10 के अंतर्गत ग्राह्य हैं, परंतु गिरफ्तारी के बाद किए गए कथन नहीं, क्योंकि तब तक साज़िश समाप्त मानी जाती है।
- इस मामले में स्वतंत्र साक्ष्य व्यापक थे—बमों की बरामदगी, फोरेंसिक रिपोर्ट, गवाहों के बयान, यात्रा रिकॉर्ड, डीएनए रिपोर्ट आदि—अतः दोषसिद्धि केवल इकबालिया बयानों पर आधारित नहीं थी।
न्यायालय ने Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 की धाराएँ 15 और 43E पर भी विचार किया, जो “आतंकी कृत्य” की परिभाषा देती हैं और यह उपधारणा (presumption) निर्मित करती हैं कि जब किसी अभियुक्त से विस्फोटक बरामद हों और वैज्ञानिक साक्ष्य उन्हें घटना स्थल से जोड़ दें, तो वह आतंकी कृत्य में संलिप्त माना जाएगा। CFSL और CDFD की रिपोर्टों को देखते हुए न्यायालय ने माना कि धारा 43E के अंतर्गत उपधारणा स्पष्ट रूप से लागू होती है।
IPC की धाराएँ 121 और 121A के अंतर्गत सरकार के विरुद्ध “युद्ध छेड़ने” के आरोप पर, न्यायालय ने सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय Navjot Sandhu (@ Afsan Guru) का संदर्भ दिया और माना कि “युद्ध” का अर्थ केवल औपचारिक सैन्य शत्रुता तक सीमित नहीं है। भीड़भाड़ वाली चुनावी रैली को श्रृंखलाबद्ध विस्फोटों से निशाना बनाना, जिसका राजनीतिक उद्देश्य राज्य द्वारा कथित अन्यायों को दंडित करना और एक प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार को लक्ष्य बनाना था, राष्ट्र की संप्रभु सत्ता को झुकाने और चुनौती देने वाले कृत्य के रूप में देखा गया। भले ही उद्देश्य सरकार को अपदस्थ करना न हो, फिर भी यह इन धाराओं के लिए “युद्ध छेड़ने” की परिधि में आता है।
पूरा सामग्री विश्लेषित करने के बाद, उच्च न्यायालय ने पुष्टि की कि A1 से A6 तक NIA विशेष न्यायालय द्वारा IPC की धारा 302, UAPA की धाराएँ 16, 18 और 20, तथा Explosive Substances Act, 1908 की धाराएँ 3, 4 और 5 के अंतर्गत दोषी ठहराए जाने में सही पाए गए। A2 की IPC धारा 307 के तहत, A1 की Railways Act की धारा 151 के तहत, और सभी छह की IPC की धाराएँ 121 और 121A के अंतर्गत दोषसिद्धि भी बरकरार रखी गई।
एकमात्र बड़ा हस्तक्षेप सज़ा के स्तर पर किया गया। ट्रायल कोर्ट ने A1 से A4 (इम्तेयाज़, हायदर, नुमान और मुजीबुल्लाह) को मृत्युदंड और A5 तथा A6 (उमर और अज़हरुद्दीन) को आजीवन कारावास से दंडित किया था। उच्च न्यायालय ने Bachan Singh और Machhi Singh से लेकर Manoj v. State of Madhya Pradesh तक सर्वोच्च न्यायालय की “दुर्लभ से दुर्लभतम” (rarest of rare) सिद्धांत तथा सज़ा तय करने में व्यक्तिगत परिस्थितियों और सुधार की संभावना पर ठोस साक्ष्य की आवश्यकता संबंधी न्यायशास्त्र पर विचार किया।
ट्रायल कोर्ट ने यह मान लिया था कि A1 से A4 बोधगया और पटना दोनों विस्फोटों में शामिल रहे हैं और उन्होंने कोई पश्चाताप नहीं दिखाया, अतः वे “सुधार से परे” हैं। उच्च न्यायालय सहमत नहीं हुआ। उसने नोट किया कि चारों अपेक्षाकृत युवा थे, उनके किसी भी पार-सीमा (trans‑border) संबंध का सबूत नहीं था; जेल में उनके दुराचरण का कोई रिकार्ड नहीं था; उन्होंने जाँच में बाधा डाली हो या प्रतिशोधात्मक हिंसा भड़काई हो, इसका भी कोई साक्ष्य नहीं था। सर्वोच्च न्यायालय के ताज़ा मानकों के अनुसार अपेक्षित मनोचिकित्सीय, मनोवैज्ञानिक या जेल‑व्यवहार संबंधी रिपोर्ट भी रिकॉर्ड पर नहीं थीं, जिनसे यह सिद्ध हो सके कि वे सुधार योग्य नहीं हैं।
Swamy Shraddananda और Union of India v. Sriharan में मान्यता प्राप्त “तीसरे विकल्प” का उपयोग करते हुए उच्च न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि यद्यपि ये अपराध अत्यंत गंभीर आतंकी कृत्य थे, परंतु A1 से A4 के लिए उचित सज़ा मृत्युदंड नहीं बल्कि 30 वर्ष की निश्चित कारावास (बिना रिमिशन) होनी चाहिए, उन धाराओं के लिए जिनमें मृत्युदंड दिया गया था। अन्य धाराओं के अंतर्गत दी गई सभी सज़ाएँ यथावत रखीं गईं। A5 उमर और A6 अज़हरुद्दीन के लिए विशेष न्यायालय द्वारा दी गई आजीवन कारावास की सज़ा को न्यायालय ने “उचित” (condign) मानते हुए यथास्थिति में छोड़ दिया।
तद्नुसार, सभी छह आपराधिक अपीलें दोषसिद्धि के प्रश्न पर निरस्त कर दी गईं, किंतु A1–A4 के लिए सज़ा के प्रश्न पर आंशिक रूप से स्वीकार की गईं। Death Reference No. 10 of 2021 का उत्तर इन चारों के मृत्युदंड को 30 वर्ष की निश्चित कारावास में बदल कर दिया गया। अनुपालन के लिए फ़ैसले की प्रति संबंधित जेल अधिकारियों को भेजने तथा मूल अभिलेख ट्रायल कोर्ट को लौटाने के निर्देश जारी किए गए।
यह निर्णय क्यों महत्वपूर्ण है
यह पटना उच्च न्यायालय का निर्णय दो मुख्य कारणों से महत्वपूर्ण है।
पहला, यह पुष्टि करता है कि जो लोग भीड़भाड़ वाले सार्वजनिक स्थलों—जैसे राजनीतिक रैलियों और रेलवे स्टेशनों—पर आतंकी हमलों की योजना बनाते और उन्हें अंजाम देते हैं, उन्हें IPC, Explosive Substances Act और UAPA के अंतर्गत कठोरतम दंड का सामना करना पड़ेगा। न्यायालय ने अत्यंत संवेदनशील आतंकी मामले में दोषसिद्धि कायम रखने के लिए फोरेंसिक विज्ञान, गवाहों की गवाही और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य पर सावधानी से भरोसा किया।
दूसरा, यह निर्णय दिखाता है कि आतंकवाद के मामलों में भी मृत्युदंड स्वचालित रूप से नहीं दिया जाएगा। न्यायालय ने इस बात पर ज़ोर दिया कि किसी को “सुधार से परे” घोषित करने से पहले, मनोचिकित्सीय तथा जेल‑व्यवहार रिपोर्ट जैसे ठोस दस्तावेज़ रिकॉर्ड पर लाए जाने चाहिए। चूँकि ऐसा नहीं किया गया था, न्यायालय ने चारों मृत्युदंडों को 30 वर्ष के दीर्घ, निश्चित कारावास में बदल दिया, और सज़ा संबंधी विकसित होते सर्वोच्च न्यायालय मानकों को लागू किया।
पीड़ितों के परिवारों और आम जनता के लिए, यह मामला रेखांकित करता है कि न्याय व्यवस्था कठोर दंड भी दे सकती है और फिर भी मृत्युदंड के रूप में किसी का जीवन लेने से पहले निष्पक्षता और ठोस तर्क पर अडिग रह सकती है।
कानूनी प्रश्न और उनके उत्तर
- प्रश्न: क्या छहों अपीलार्थी पटना जंक्शन और गांधी मैदान विस्फोटों के लिए उत्तरदायी आपराधिक और आतंकी साज़िश का हिस्सा सिद्ध रूप से पाए गए?
उत्तर: हाँ। न्यायालय ने माना कि साज़िश को परिस्थितियों की श्रृंखला के माध्यम से सिद्ध किया गया—विस्फोटकों और लोटस‑टाइम्ड IEDs की बरामदगी, एक‑समान पदार्थों को दर्शाने वाली फोरेंसिक रिपोर्टें, यात्रा और आवास रिकॉर्ड, संरक्षित गवाहों की गवाही, और दो अभियुक्तों के धारा 164 के इकबालिया बयानों का पुष्टिकरण। - प्रश्न: क्या इन आतंकी हमलों के संदर्भ में अभियुक्तों को IPC की धाराएँ 121 और 121A के अंतर्गत “युद्ध छेड़ने” के अपराध में दोषी ठहराया जा सकता था?
उत्तर: हाँ। व्यापक चुनावी रैली को श्रृंखलाबद्ध विस्फोटों से निशाना बनाना, जो भारतीय राज्य और उसके नेतृत्व के प्रति वैमनस्य से प्रेरित था, सरकार को भयभीत करने और युद्ध जैसी स्थिति उत्पन्न करने वाला कृत्य माना गया, जो IPC की धाराएँ 121 और 121A के दायरे में आता है। - प्रश्न: क्या चार अपीलार्थियों पर लगाया गया मृत्युदंड “दुर्लभ से दुर्लभतम” (rarest of rare) मामले के रूप में पुष्टि किया जाना चाहिए था?
उत्तर: नहीं। दोषसिद्धि को बरकरार रखते हुए, न्यायालय ने यह पाया कि चारों व्यक्तियों को सुधार से परे मानने के लिए अपर्याप्त सामग्री है। सर्वोच्च न्यायालय के सज़ा संबंधी दिशा‑निर्देशों को लागू करते हुए, उसने उनके मृत्युदंड को 30 वर्ष के निश्चित कारावास में बदल दिया और अन्य सभी सज़ाएँ यथावत रखीं।
न्यायालय द्वारा उद्धृत मामले
- Bachan Singh v. State of Punjab; (1980) 2 SCC 684
- Jagmohan Singh v. State of Uttar Pradesh; (1973) 1 SCC 20
- Machhi Singh v. State of Punjab; (1983) 3 SCC 470
- Santosh Kumar Satishbhushan Bariyar v. State of Maharashtra; (2009) 6 SCC 498
- Shankar Kissanrao Khade v. State of Maharashtra; (2013) 6 SCC 546
- Swamy Shraddananda v. State of Karnataka; (2008) 13 SCC 767
- Union of India v. Sriharan @ Murugan; (2016) 7 SCC 1
- Manoj & Ors. v. State of Madhya Pradesh; (2023) 2 SCC 353
- State (NCT of Delhi) v. Navjot Sandhu @ Afsan Guru; (2005) 11 SCC 600
- Haricharan Kurmi v. State of Bihar; (1964) 6 SCR 623
- Mohd. Khalid v. State of West Bengal; (2002) 7 SCC 334
- State of Gujarat v. Mohammed Atik; (1998) 4 SCC 351
- Pulukuri Kottaya v. King Emperor; AIR 1947 PC 67
- Bhuboni Sahu v. The King; AIR 1949 PC 257
- State v. Nalini (Rajiv Gandhi assassination case); (1999) 5 SCC 253
- V.C. Shukla v. State (Delhi Administration); (1980) 2 SCC 665
- Noor Mohammad Mohd. Yusuf Momin v. State of Maharashtra; (1970) 1 SCC 696
- Major E.G. Barsay v. State of Bombay; AIR 1961 SC 1762
- Yash Pal Mittal v. State of Punjab; (1977) 4 SCC 540
- Rajesh Kumar v. State; (2011) 13 SCC 706
- Mohmed Inayatullah v. State of Maharashtra; (1976) 1 SCC 828
- State of Maharashtra v. Damu s/o Gopinath Shinde; (2000) 6 SCC 269
- Sardul Singh Kaveeshar v. State of Bombay; AIR 1957 SC 747
मामले का विवरण
केस संख्या: Death Reference No. 10 of 2021 with Criminal Appeal (DB) No. 757 of 2021; Criminal Appeal (DB) No. 769 of 2021; Criminal Appeal (DB) No. 18 of 2022; Criminal Appeal (DB) No. 48 of 2022; Criminal Appeal (DB) No. 58 of 2022; Criminal Appeal (DB) No. 83 of 2022; arising out of R.C. Case No. 10/2013 and connected FIRs.
केस का शीर्षक: The State of Bihar v. Imteyaz Alam @ Ansari & Ors (Death Reference), with separate connected criminal appeals including Azharuddin Qureshi v. Union of India (NIA); Numan Ansari v. Union of India (NIA); Imteyaz Alam @ Ansari v. Union of India; Md. Umer Siddiqui v. Union of India (NIA); Md. Mujibullah Ansari v. Union of India (NIA); Haider Ali v. Union of India (NIA).
पीठ (Coram): Hon’ble Mr. Justice Ashutosh Kumar and Hon’ble Mr. Justice Jitendra Kumar.
Citation: 2024(4) PLJR 462.
अधिवक्ता:
- Death Reference में राज्य की ओर से: निर्णय में दर्ज अनुसार, याचिकाकर्ता के लिए Mr. Xxxxx और प्रतिवादी के लिए Mr. Xxxxx।
- विभिन्न अपीलों में अपीलार्थियों की ओर से: निर्णय में दर्ज अनुसार, Mr. Ansul, Mr. Ajay Kumar Thakur, Mr. Anshuman Sinha, Mr. Prakhar Prakash, Mr. Wasif Rahman Khan, Mr. Santosh Kumar Yadav, Mr. Shahbaj Alam और अन्य।
- Union of India / NIA की ओर से: Dr. Krishna Nandan Singh, ASG; Mr. Manoj Kumar Singh, Spl. PP (NIA); Mr. Pramod Kumar, PP (NIA); Mr. Shivaditya Dhari Sinha, AC to ASG; Ms. Prakritita Sharma; Mr. Sriram Krishna; Mr. Abhijeet Gautam; Mr. Ankit Kumar Singh; Mr. Prabhat Kumar Singh.
मामले का स्वरूप: NIA विशेष न्यायालय के विशेष मामले में दिए गए निर्णय से उत्पन्न Death Reference; IPC, Explosive Substances Act, UAPA और Railways Act के अंतर्गत आतंकवाद‑संबंधी अपराधों में दोषसिद्धि और सज़ा के विरुद्ध दायर संबद्ध आपराधिक अपीलें।
निर्णय की लिंक: Official Patna High Court Judgment
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कि बिहार में विधिक विकास आपके अधिकारों को किस प्रकार प्रभावित कर सकते हैं,
तो आप आगे की जानकारी के लिए Samvida Law Associates को फ़ॉलो करने पर विचार कर सकते हैं।
