मामले की पृष्ठभूमि
अपीलकर्ता एक कंपनी है जो कंपनी अधिनियम के तहत निगमित है और निर्माण एवं बुनियादी ढांचा विकास के कार्य में संलग्न है।
इसे जमुई जिले में RSVY योजना के अंतर्गत बिहार में एक राज्य राजमार्ग के निर्माण के लिए केंद्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा एक अनुबंध दिया गया था। इस परियोजना के तहत कंपनी को जमुई से झाझा से चकाई तक, झारखंड राज्य की सीमा तक सड़कों का निर्माण और चौड़ीकरण करना था।
इस सड़क निर्माण कार्य को करने के लिए कंपनी ने एक पत्थर क्रशर मशीन लगाई। ऐसा करने से पहले, उसने जिला पदाधिकारी, जमुई और अंचल अधिकारी, चकाई से आवश्यक अनुमति प्राप्त की। उसने बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद से अनापत्ति प्रमाण पत्र भी लिया।
बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद द्वारा जारी सहमति पत्र में क्रशर के आउटपुट के संबंध में एक टाइपिंग त्रुटि थी। सही आउटपुट 80 मीट्रिक टन प्रति घंटा था। किंतु गलती से पत्र में 80 मीट्रिक टन प्रति दिन लिखा गया।
बाद में, खनन विभाग को यह एहसास हुआ कि क्रशर स्थापित करने के लिए अपीलकर्ता से जो लाइसेंस शुल्क पहले लिया गया था, वह पत्र में गलत दर्शाए गए कम आउटपुट के आधार पर गणना किया गया था। यह मानते हुए कि क्रशर वास्तव में अधिक क्षमता का था, विभाग ने कंपनी को एक मांग पत्र जारी किया और 80 मीट्रिक टन प्रति घंटे क्षमता वाले क्रशर के संचालन के लिए 83.41 लाख रुपये शुल्क के रूप में जमा करने को कहा।
इस विवाद के उत्पन्न होने से पहले, जब विभाग ने पहली बार अपीलकर्ता से 3.25 लाख रुपये लाइसेंस शुल्क के रूप में मांगे थे, तो अपीलकर्ता ने वह राशि जमा कर दी थी। उसने 5,000 रुपये प्रति वर्ष के नवीनीकरण शुल्क भी अदा किए थे। सड़क परियोजना के समय पर पूरा हो जाने के बाद क्रशर मशीन हटा दी गई।
83.41 लाख रुपये के मांग पत्र और उस मांग की पुष्टि करने वाले पुनरीक्षण आदेश को रिट याचिका में चुनौती दी गई। हालांकि, पटना उच्च न्यायालय के माननीय एकल न्यायाधीश ने उस मांग पत्र को बरकरार रखा। उस निर्णय से आहत होकर कंपनी ने पटना उच्च न्यायालय की खंडपीठ के समक्ष वर्तमान लेटर्स पेटेंट अपील दायर की।
न्यायालय ने क्या परखा और क्या निर्णय दिया
माननीय श्री न्यायमूर्ति अशुतोष कुमार और माननीय श्री न्यायमूर्ति अंजनी कुमार शरण की खंडपीठ ने अपील की सुनवाई की। मुख्य प्रश्न यह था कि क्या खनन विभाग क्रशर मशीन की वास्तविक अधिक आउटपुट क्षमता के आधार पर अपीलकर्ता से 83.41 लाख रुपये वैध रूप से मांग सकता था।
अपीलकर्ता ने तर्क दिया कि बिहार खनिज (अवैध खनन, परिवहन और भंडारण की रोकथाम) नियमावली, 2003 के तहत केवल पट्टाक्षेत्र के बाहर प्रमुख खनिजों के व्यापार के लिए ही लाइसेंस की आवश्यकता होती है। अपीलकर्ता के अनुसार, जब उसने क्रशर का संचालन किया था, उस समय जिस प्रकार से उसने पट्टाक्षेत्र के बाहर पत्थर क्रशर लगाया और चलाया, उस पर कोई प्रतिबंध नहीं था।
अपीलकर्ता ने इंगित किया कि 2003 की नियमावली में 2014 में संशोधन किया गया, जिसके द्वारा नियम 7 में एक प्रावधान (proviso) जोड़ा गया। यह प्रावधान किसी भी व्यक्ति को पट्टाक्षेत्र के बाहर पत्थर क्रशर लगाने, स्थापित करने या संचालित करने से, या क्रशर द्वारा उपयोग किए जाने के उद्देश्य से किसी भी रूप में पत्थर खनिजों का पट्टाक्षेत्र के बाहर भंडारण करने से प्रतिबंधित करता है।
अपीलकर्ता का क्रशर 2007 से 2009 के बीच संचालित किया गया था। इसलिए अपीलकर्ता का कहना था कि 2014 का यह संशोधन उसके पूर्ववर्ती संचालन पर लागू नहीं हो सकता। उसने जोर देकर कहा कि उस अवधि में क्रशर लगाने के लिए वह किसी लाइसेंस शुल्क का भुगतान करने के लिए बाध्य नहीं था, क्योंकि उस समय ऐसी गतिविधि प्रतिबंधित नहीं थी।
उस कानूनी स्थिति के बावजूद, जब विभाग ने पहली बार 3.25 लाख रुपये लाइसेंस शुल्क के रूप में मांगे, तो अपीलकर्ता ने बिना विवाद किए वह राशि अदा कर दी और वार्षिक नवीनीकरण शुल्क भी जमा कराए। लेकिन बाद में की गई 83.41 लाख रुपये की बहुत बड़ी मांग को उसने स्पष्ट रूप से अधिकारविहीन बताते हुए चुनौती दी।
अपीलकर्ता ने आगे यह भी प्रस्तुत किया कि क्रशर को अधिक आउटपुट वाला मानते हुए और बाद के नियम संशोधन पर भरोसा करके पूर्व अवधि के लिए लाइसेंस शुल्क और दंड लगाना, 2014 के संशोधन को पूर्वप्रभावी (ex-post facto) प्रभाव देना है। अपीलकर्ता के अनुसार, इस प्रकार किसी कानून को पूर्वप्रभावी रूप से लागू करना विधि में स्वीकार्य नहीं है।
समय-संबंधी प्रश्न के अतिरिक्त, अपीलकर्ता ने दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु भी उठाया। उसका कहना था कि नियमों के तहत ऐसी कोई शुल्क अनुसूची निर्धारित नहीं की गई थी जो लाइसेंस शुल्क को क्रशर के आउटपुट या क्षमता से जोड़ती हो। ऐसी अनुसूची के अभाव में आउटपुट के आधार पर कोई भी शुल्क निर्धारण मनमाना था।
इसी आधार पर, अपीलकर्ता ने यह भी तर्क दिया कि मूल लाइसेंस शुल्क का निर्धारण भी संदेहास्पद था। हालांकि, चूंकि अपीलकर्ता पहले ही 3.25 लाख रुपये जमा कर चुका था और अपील में उस मुद्दे को पुनः खोलने की मांग नहीं कर रहा था, इसलिए उसने अपनी चुनौती को केवल बाद के मांग पत्र और दंड तक ही सीमित रखा।
अपीलकर्ता का यह भी कहना था कि उसकी ओर से कोई झूठा प्रतिरूपण नहीं किया गया था। प्रदूषण नियंत्रण परिषद के सहमति पत्र में 80 मीट्रिक टन प्रति घंटा के स्थान पर 80 मीट्रिक टन प्रति दिन लिखे जाने की त्रुटि केवल एक टाइपिंग गलती थी। कंपनी का यह रुख था कि उसने किसी भी प्राधिकरण को गुमराह नहीं किया और किसी भी स्थिति में, अभी भी ऐसा कोई वैध शुल्क अनुसूची मौजूद नहीं थी जो लाइसेंस शुल्क को क्रशर आउटपुट से जोड़ती हो।
अपील की सुनवाई के दौरान, खंडपीठ ने विशेष रूप से खनन विभाग के अधिवक्ता से इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर स्पष्टीकरण मांगा। न्यायालय यह जानना चाहता था कि कानून और नियमावली में किस आधार पर विभाग ने क्रशर के आउटपुट से जुड़ी इतनी बड़ी राशि की मांग की जबकि ऐसा कोई शुल्क अनुसूची अस्तित्व में दिखाई नहीं पड़ती।
परंतु, निर्णय के अनुसार, खनन विभाग के अधिवक्ता इस प्रश्न का संतोषजनक उत्तर नहीं दे सके। प्रतिवादी संख्या 1 और 3 की ओर से दाखिल प्रतिवाद हलफनामा केवल 2003 की नियमावली के नियम 7 खंड (d) को ही दोहराता रहा। न्यायालय ने दर्ज किया कि यह प्रावधान आउटपुट-आधारित शुल्क से संबंधित प्रश्न का उत्तर नहीं देता और न ही भारी भरकम मांग के लिए कोई ठोस आधार प्रदान करता है।
खंडपीठ ने यह भी नोट किया कि इस केंद्रीय पहलू पर माननीय एकल न्यायाधीश द्वारा विचार ही नहीं किया गया था। एकल न्यायाधीश ने यह जांचे बिना मांग पत्र को बरकरार रखा कि क्या कोई शुल्क अनुसूची अस्तित्व में थी, क्या मांग को वैध रूप से क्रशर आउटपुट से जोड़ा जा सकता था, और क्या 2014 का संशोधन 2007 से 2009 के बीच संचालित गतिविधियों को प्रभावित कर सकता था।
खंडपीठ की विचारित राय में, इस मूल मुद्दे की जांच न करना एकल न्यायाधीश के आदेश को विधि की दृष्टि से अस्थिर बना देता है। एक बार जब विभाग बढ़ी हुई मांग और पुनरीक्षण प्राधिकारी के आदेश के कानूनी आधार को उचित ठहराने में असफल रहा, और न्यायालय के समक्ष आउटपुट-आधारित शुल्क की कोई अनुसूची भी नहीं थी, तो मांग कायम नहीं रह सकती थी।
तदनुसार, खंडपीठ ने माननीय एकल न्यायाधीश के आदेश को निरस्त कर दिया। उसने उस मांग पत्र को भी रद्द कर दिया जिसके द्वारा अपीलकर्ता से 83.41 लाख रुपये जमा करने को कहा गया था तथा उस पुनरीक्षण आदेश को भी रद्द कर दिया जिसने उस मांग को बरकरार रखा था। इन निर्देशों के साथ लेटर्स पेटेंट अपील को स्वीकृत कर निपटाया गया।
यह निर्णय क्यों महत्वपूर्ण है
यह निर्णय उन ठेकेदारों, बुनियादी ढांचा कंपनियों और छोटे उद्यमियों के लिए महत्वपूर्ण है जो बिहार में सरकारी परियोजनाओं के लिए पत्थर क्रशर या इसी तरह की मशीनरी का संचालन करते हैं।
पटना उच्च न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया है कि सरकारी विभाग स्पष्ट कानूनी आधार और विधिवत निर्धारित शुल्क संरचना के बिना भारी वित्तीय मांगें नहीं उठा सकते। मशीन के आउटपुट या क्षमता से जुड़ी मांगें नियमों या शुल्क अनुसूचियों द्वारा समर्थित होनी चाहिए, न कि महज अनुमान या बाद में किए गए विधायी परिवर्तनों के आधार पर।
यह निर्णय यह भी रेखांकित करता है कि बाद में किए गए संशोधन, जैसे 2003 की नियमावली के नियम 7 में 2014 में किया गया परिवर्तन, पूर्व वर्षों में की गई गतिविधियों पर लागू नहीं किए जा सकते। प्राधिकरण पूर्व में संपन्न संचालन के लिए बाद के नियमों का उपयोग कर पिछली तारीखों से दंड या अतिरिक्त भुगतान की मांग नहीं कर सकते।
नागरिकों और कंपनियों के लिए यह निर्णय इस बात को पुष्ट करता है कि वे मांग पत्रों को चुनौती देने के हकदार हैं, विशेषकर जब वे मनमाने, अत्यधिक या स्पष्ट कानूनी प्रावधानों से असमर्थित प्रतीत हों। न्यायालय यह बारीकी से जांच करेगा कि विभाग ने वास्तव में मूल कानूनी प्रश्नों का उत्तर दिया है या नहीं, केवल नियम संख्या दोहराना पर्याप्त नहीं होगा।
कानूनी प्रश्न और उनके उत्तर
प्रश्न: क्या बिहार के खनन विभाग द्वारा बिना निर्धारित शुल्क अनुसूची के, और जब संबंधित प्रतिबंधात्मक नियम में संशोधन केवल 2014 में हुआ हो, तो भी उच्च आउटपुट के आधार पर पत्थर क्रशर के संचालन के लिए 83.41 लाख रुपये लाइसेंस शुल्क और दंड के रूप में मांगे जा सकते थे?
उत्तर: नहीं। पटना उच्च न्यायालय ने माना कि जब क्रशर आउटपुट के आधार पर शुल्क की कोई स्पष्ट अनुसूची नहीं थी और यह विचार नहीं किया गया कि 2014 का संशोधन 2007–2009 की अवधि के संचालन को नियंत्रित नहीं कर सकता, तो मांग पत्र और पुनरीक्षण आदेश का कोई कानूनी आधार नहीं था और उन्हें रद्द कर दिया गया। मांग को बरकरार रखने वाला एकल न्यायाधीश का आदेश भी रद्द कर दिया गया।
न्यायालय द्वारा उद्धृत मामले
- इस निर्णय के पाठ में किसी भी पूर्ववर्ती निर्णय या नज़ीर (case law) का उल्लेख या उस पर भरोसा नहीं किया गया है।
मामले का विवरण
मामला संख्या: लेटर्स पेटेंट अपील संख्या 927 ऑफ 2019 इन सिविल रिट जूरिस्डिक्शन केस संख्या 20638 ऑफ 2012
मामले का शीर्षक: SPML Infra Limited (पूर्व में Subhash Projects and Marketing Limited के नाम से ज्ञात) बनाम The State of Bihar & Ors.
उद्धरण: 2022 (2) PLJR 413
न्यायालय: हाई कोर्ट ऑफ ज्यूडिकेचर एट पटना
पीठ: Hon’ble Mr. Justice Ashutosh Kumar और Hon’ble Mr. Justice Anjani Kumar Sharan
निर्णय की तारीख: 13-04-2022
वकील: अपीलकर्ता की ओर से Mr. Harsh Singh, Advocate; प्रतिवादीगण/राज्य की ओर से Mr. Gyan Prakash Ojha (GA-7) और Mr. Uday Shankar Pandey, AC to GA-7; खनन विभाग की ओर से Mr. Naresh Dixit, Advocate और Mr. Sumit Shekhar Pandey, Advocate
मामले का स्वरूप: खनन विभाग द्वारा जारी मांग पत्र और पुनरीक्षण आदेश को चुनौती देते हुए एकल न्यायाधीश के आदेश के विरुद्ध दायर लेटर्स पेटेंट अपील
निर्णय का लिंक: पटना उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर पूरा निर्णय पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें
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