विवाद की पृष्ठभूमि
यह वाद एक ही परिवार की दो शाखाओं के बीच पुश्तैनी संपत्ति को लेकर गंभीर पारिवारिक विवाद से उत्पन्न हुआ।
शिकायतकर्ता (विपक्षी पक्ष संख्या 2) की शादी याचिकाकर्ता संख्या 1 के बड़े भाई से हुई है। याचिकाकर्ता संख्या 2, याचिकाकर्ता संख्या 1 की पत्नी हैं और याचिकाकर्ता संख्या 3 उनका पुत्र है। ये तीनों याचिकाकर्ता, शिकायतकर्ता के ही विस्तारित परिवार के सदस्य हैं।
याचिकाकर्ताओं के अनुसार, याचिकाकर्ता संख्या 1 के पिता और शिकायतकर्ता के पति ने पुश्तैनी संपत्ति छोड़ी थी। याचिकाकर्ता संख्या 1 का कहना था कि यह पुश्तैनी मकान शिकायतकर्ता और उसके पति द्वारा छलपूर्वक हड़प लिया गया।
इस विवाद के कारण, याचिकाकर्ता संख्या 1 ने फरवरी 2013 में टाइटल पार्टिशन सूट संख्या 120/2013 दायर किया। उन्होंने 08.02.2013 को शिकायतकर्ता, उसके पति, उनके दो पुत्रों तथा एक अन्य व्यक्ति के विरुद्ध शिकायत वाद संख्या 399 (सी) / 2013 भी दर्ज कराया, जिसमें यह आरोप लगाया गया कि शिकायतकर्ता के पक्ष में एक उपहारपत्र उसकी माता से छलपूर्वक प्राप्त कर लिया गया था।
यह पूर्ववर्ती शिकायत पुलिस के पास भेजी गई और उसके परिणामस्वरूप जक्कनपुर थाना कांड संख्या 52/2013, दिनांक 22.02.2013 दर्ज हुआ। उस पुलिस कांड में आरोपपत्र दायर किया गया और शिकायतकर्ता, उसके पति, दो पुत्रों और एक अन्य व्यक्ति के विरुद्ध आरोप तय किए गए।
इन कार्यवाहियों के बाद, शिकायतकर्ता ने न्यायिक दंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी, पटना के समक्ष शिकायत वाद संख्या 1812 (सी) / 2013 दायर किया। उसका आरोप था कि 20.05.2013 को तीनों याचिकाकर्ता उसके घर में घुस आए, घरवालों के साथ मारपीट की, उसकी पुत्री से छेड़खानी की, उससे तथा उसकी पुत्री से सोने की चेन छीन ली और यह सब चाकू तथा पिस्तौल दिखा कर किया।
शिकायत तथा गवाहों के बयानों के आधार पर, मजिस्ट्रेट ने 10.01.2014 को भारतीय दंड संहिता की धाराएं 323 और 379 के तहत संज्ञान लेकर याचिकाकर्ताओं को तलब किया।
इस आदेश से आहत होकर, याचिकाकर्ता दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 482 के तहत पटना उच्च न्यायालय पहुंचे और संज्ञान आदेश तथा अब तक की पूरी आपराधिक कार्यवाही को, जितना वह उनके संबंध में थी, रद्द करने की प्रार्थना की।
न्यायालय ने क्या परखा और क्या निर्णय दिया
पटना उच्च न्यायालय, माननीय न्यायमूर्ति अशानुद्दीन अमानुल्लाह की अध्यक्षता में, याचिकाकर्ताओं, राज्य तथा शिकायतकर्ता की दलीलें सुनीं।
याचिकाकर्ताओं का मुख्य तर्क यह था कि यह आपराधिक वाद पूर्व में लंबित संपत्ति संबंधी कार्यवाहियों का प्रतिशोध है और लगाए गए आरोप स्वभावतः झूठे और असंभव हैं।
उन्होंने यह इंगित किया कि याचिकाकर्ता संख्या 1 और 2 दिल्ली में रहते थे। याचिकाकर्ता संख्या 3 नाविक के रूप में काम करता था और वह बिल्कुल भी पटना में नहीं रहता था।
न्यायालय के समक्ष रखी गई सबसे महत्वपूर्ण बात याचिकाकर्ता संख्या 3 का यात्रा अभिलेख था। याचिकाकर्ताओं ने उसके पासपोर्ट के प्रासंगिक हिस्से की फोटोकॉपी प्रस्तुत की। इससे यह स्पष्ट था कि याचिकाकर्ता संख्या 3 दिनांक 12.04.2013 से 19.08.2013 तक जहाज पर यात्रा कर रहा था और इस प्रकार 20.05.2013, जो कथित घटना की तारीख है, को समुद्र में था।
याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि इन परिस्थितियों में यह कहानी कि तीनों पटना आए, शिकायतकर्ता के घर में घुसे, उसके परिवार के साथ मारपीट की और उसकी पुत्री से छेड़खानी की, वह भी हथियार दिखा कर और सोने की चेन छीन कर, न केवल असंभाव्य है बल्कि हास्यास्पद है।
राज्य की ओर से उपस्थित अतिरिक्त लोक अभियोजक ने भी इस तर्क का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में यह मामला पूर्णतः अविश्वसनीय प्रतीत होता है।
शिकायतकर्ता की ओर से अधिवक्ता ने प्रारंभ में संज्ञान आदेश का बचाव किया और कहा कि मजिस्ट्रेट ने उनके समक्ष उपलब्ध सामग्री, अर्थात शिकायत और गवाहों के बयानों के आधार पर कार्य किया था।
परंतु जब न्यायालय ने सीधे पूछा कि जब पासपोर्ट से यह सिद्ध है कि याचिकाकर्ता संख्या 3 उक्त समय पर जहाज पर था, तो वह 20.05.2013 को पटना में कैसे उपस्थित हो सकता था, तो शिकायतकर्ता के अधिवक्ता के पास कोई उत्तर नहीं था। पासपोर्ट प्रविष्टि का कोई खंडन नहीं किया गया और न ही यह दिखाने हेतु कोई सामग्री पेश की गई कि वह गलत है। इस चरण पर, शिकायतकर्ता के अधिवक्ता ने निष्पक्षतापूर्वक कहा कि अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री को देखते हुए वह याचिकाकर्ताओं की प्रार्थना का विरोध करने की स्थिति में नहीं हैं।
प्रतिद्वंद्वी पक्षों की दलीलों तथा दस्तावेजों पर विचार करने के बाद, पटना उच्च न्यायालय ने पाया कि धारा 482 के तहत हस्तक्षेप करना न्यायोचित है।
न्यायालय ने परिवेशगत परिस्थितियों पर बल दिया: पक्षकारों के बीच लंबित टाइटल पार्टिशन सूट, याचिकाकर्ता संख्या 1 द्वारा शिकायतकर्ता और उसके परिवार के विरुद्ध दायर पूर्ववर्ती शिकायत और पुलिस कांड, तथा यह तथ्य कि याचिकाकर्ता पटना में नहीं रहते थे।
इस पृष्ठभूमि में, यह आरोप कि वे अचानक पटना आए, शिकायतकर्ता के घर में जबरन घुसे और वर्णित तरीके से अपराध किए, अत्यंत असंभाव्य और अविश्वसनीय प्रतीत हुआ।
सबसे महत्वपूर्ण रूप से, न्यायालय ने यह निर्विवाद तथ्य रेखांकित किया कि कथित घटना की तारीख को याचिकाकर्ता संख्या 3 समुद्र में जहाज पर यात्रा कर रहा था। एक बार यह तथ्य स्वीकार कर लिए जाने के बाद, शिकायत की पूरी बुनियाद हिल गई। यदि कथित हमलावरों में से एक व्यक्ति प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित ही नहीं था, तो न्यायालय ने इसे संपूर्ण कहानी को ध्वस्त करने वाला माना।
न्यायालय ने यह भी देखा कि याचिकाकर्ता संख्या 3 शिकायतकर्ता के पति का भतीजा है। पुश्तैनी संपत्ति को लेकर चल रहे कटु विवाद और याचिकाकर्ताओं द्वारा शुरू किए गए पूर्ववर्ती आपराधिक वाद के मद्देनज़र, इस शिकायत में उसे फंसाया जाना झूठ, दुर्भावनापूर्ण मंशा और अप्रकट उद्देश्य को दर्शाता है।
अतः न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि यह शिकायत वाद दुर्भावनापूर्ण है, जिसका उद्देश्य याचिकाकर्ताओं को परेशान करना और बदला लेना है, न कि वास्तविक आपराधिक न्याय की मांग करना।
अपनी अंतर्निहित शक्तियों के प्रयोग को समर्थन देने के लिए, न्यायालय ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 संबंधी कई पूर्वनिर्णयों का संदर्भ दिया।
सबसे पहले, न्यायालय ने अपने ही निर्णय Ashutosh Mukherjee v. The State of Bihar (Cr. Misc. No. 47012 of 2014, judgment dated 18.04.2019) का हवाला दिया। उस निर्णय में न्यायालय ने सर्वोच्च न्यायालय के उन निर्णयों का सार प्रस्तुत किया था, जिनमें यह समझाया गया था कि धारा 482 CrPC (जो 1898 की संहिता की धारा 561-A के समकक्ष है) कोई नई शक्ति पैदा नहीं करती, बल्कि उच्च न्यायालय की उन अंतर्निहित शक्तियों को संरक्षित करती है जिनका उद्देश्य किसी भी न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकना और न्याय के उद्देश्यों को सुनिश्चित करना है।
न्यायालय ने State of Uttar Pradesh v. Mohammad Naim (AIR 1964 SC 703), State v. Navjot Sandhu ((2003) 6 SCC 641), Jitendra Raghuvanshi v. Babita Raghuvanshi ((2013) 4 SCC 58), Parbatbhai Aahir v. State of Gujarat ((2017) 9 SCC 641) तथा अपने ही निर्णय Rupesh Kumar v. The State of Bihar (Cr. Misc. No. 30470 of 2016, order dated 21.02.2019) से उद्धरण दिए। ये सभी निर्णय सामूहिक रूप से इस बात पर बल देते हैं कि उच्च न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियां व्यापक और निष्कंटक हैं, और उनका प्रयोग तब किया जाना चाहिए जब न्याय सुनिश्चित करने या आपराधिक प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने की आवश्यकता हो।
इसके बाद न्यायालय ने सर्वोच्च न्यायालय के ऐतिहासिक निर्णय State of Haryana v. Bhajan Lal, 1992 Supp (1) SCC 335 पर भरोसा किया। उस निर्णय के अनुच्छेद 102 में सर्वोच्च न्यायालय ने ऐसे सात दृष्टांतात्मक वर्गों की सूची दी थी, जिनमें उच्च न्यायालय अपनी अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग कर कार्यवाही को रद्द कर सकता है।
इन सात में से, पटना उच्च न्यायालय ने माना कि वर्तमान वाद स्पष्टतः वर्ग (5) और (7) के अंतर्गत आता है: ऐसे मामले, जिनमें शिकायत में किए गए आरोप इतने अविश्वसनीय और स्वभावतः असंभाव्य हों कि कोई भी समझदार व्यक्ति उन्हें कार्यवाही आगे बढ़ाने के लिए पर्याप्त आधार न माने; तथा वे मामले, जिनमें आपराधिक कार्यवाही स्पष्टतः दुर्भावनापूर्ण हो या बदला लेने के अप्रकट उद्देश्य से शुरू की गई हो।
न्यायालय ने State of Karnataka v. L. Muniswamy ((1977) 2 SCC 699) का भी उल्लेख किया, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि यदि किसी कार्यवाही को जारी रहने देना न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा, तो उच्च न्यायालय उसे रद्द करने का हकदार है और आपराधिक कार्यवाहियों को उत्पीड़न या प्रताड़ना का हथियार नहीं बनने देना चाहिए।
इन सिद्धांतों को लागू करते हुए, पटना उच्च न्यायालय ने माना कि यह शिकायत वाद ठीक उसी प्रकार आपराधिक कानून के दुरुपयोग का उदाहरण है, जिसे धारा 482 के तहत रोका जाना चाहिए। यह वाद पारिवारिक संपत्ति विवाद में एक हथियार के रूप में प्रयुक्त हुआ, न कि वास्तविक अपराधों की निष्पक्ष अभियोजन की कोशिश के रूप में।
निर्णय के अंतिम भाग में न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा कि वर्तमान वाद दुर्भावनापूर्ण है, इसका उद्देश्य बदला लेना और याचिकाकर्ताओं को परेशान करना है तथा इसे अप्रकट कारणों और गुप्त मंशा से दायर किया गया है।
तदनुसार, उच्च न्यायालय ने याचिका को स्वीकार कर लिया। उसने पटना स्थित अधीनस्थ न्यायालय में लंबित शिकायत वाद संख्या 1812 (सी) / 2013 से उत्पन्न समस्त आपराधिक कार्यवाही, जिसमें 10.01.2014 का संज्ञान आदेश भी शामिल है, को याचिकाकर्ताओं के संबंध में रद्द कर दिया।
यह निर्णय क्यों महत्त्वपूर्ण है
यह निर्णय उन लोगों के लिए महत्त्वपूर्ण है जो पारिवारिक या संपत्ति विवादों में उलझे हैं और अचानक पाते हैं कि दूसरी ओर से उनके विरुद्ध आपराधिक वाद दर्ज करा दिया गया है।
पटना उच्च न्यायालय यह दर्शाता है कि जब स्पष्ट हो कि शिकायत बदले की भावना से दायर की गई है और घटना स्थान पर उपस्थिति जैसे मूलभूत तथ्य ही असत्य सिद्ध हो जाते हैं, तो उच्च न्यायालय आपराधिक कानून के दुरुपयोग को रोकने के लिए हस्तक्षेप कर सकता है।
साधारण नागरिकों के लिए, विशेषकर उन लोगों के लिए जो बिहार के बाहर रहते हैं या घर से दूर काम करते हैं, यह वाद यह दिखाता है कि यात्रा संबंधी अभिलेख तथा पासपोर्ट जैसे आधिकारिक दस्तावेज झूठे आरोपों को उजागर करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण साक्ष्य हो सकते हैं।
वकीलों के लिए, यह निर्णय पुनः पुष्टि करता है कि धारा 482 CrPC अब भी एक सशक्त उपचार है, जहाँ आपराधिक कार्यवाहियां असंगत, असंभाव्य हों या नागरिक या पारिवारिक विवादों की पृष्ठभूमि में दुर्भावनापूर्ण मंशा से प्रेरित हों।
कानूनी प्रश्न और उत्तर
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प्रश्न: क्या शिकायत वाद संख्या 1812 (सी) / 2013 में निकट संबंधियों के विरुद्ध मारपीट, छेड़खानी और चोरी के लगाए गए आरोपों पर आधारित आपराधिक कार्यवाही तब भी जारी रहनी चाहिए, जब प्रमुख तथ्य यह दर्शाते हों कि आरोप असंभाव्य और दुर्भावनापूर्ण हैं?
उत्तर: नहीं। पटना उच्च न्यायालय ने माना कि आरोप स्वभावतः असंभाव्य हैं, स्पष्ट रूप से संपत्ति विवाद में दुर्भावना और बदले की भावना से प्रेरित हैं, और इसीलिए उसने धारा 482 CrPC के तहत याचिकाकर्ताओं के विरुद्ध संपूर्ण आपराधिक कार्यवाही तथा संज्ञान आदेश को रद्द कर दिया। -
प्रश्न: पटना उच्च न्यायालय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत अपनी अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग कर मजिस्ट्रेट के समक्ष लंबित शिकायत वाद में कब हस्तक्षेप कर सकता है?
उत्तर: न्यायालय ने पुनः दोहराया कि धारा 482 का प्रयोग न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने और न्याय के उद्देश्यों को सुनिश्चित करने के लिए किया जा सकता है, विशेषकर तब, जब आरोप असंगत और स्वभावतः असंभाव्य हों, या जब कार्यवाही दुर्भावनापूर्ण मंशा तथा अप्रकट उद्देश्य के साथ शुरू की गई हो, जैसा कि State of Haryana v. Bhajan Lal तथा अन्य पूर्वनिर्णयों में मान्यता दी गई है।
न्यायालय द्वारा उद्धृत मामले
- Ashutosh Mukherjee v. The State of Bihar, Cr. Misc. No. 47012 of 2014, judgment dated 18.04.2019 (Patna High Court).
- State of Uttar Pradesh v. Mohammad Naim, AIR 1964 SC 703.
- Emperor v. Nazir Ahmad, AIR 1945 PC 18.
- Jairam Das v. Emperor, AIR 1945 PC 94.
- State v. Navjot Sandhu, (2003) 6 SCC 641.
- Jitendra Raghuvanshi v. Babita Raghuvanshi, (2013) 4 SCC 58.
- Parbatbhai Aahir v. State of Gujarat, (2017) 9 SCC 641.
- Rupesh Kumar v. The State of Bihar, Cr. Misc. No. 30470 of 2016, order dated 21.02.2019 (Patna High Court).
- State of Haryana v. Bhajan Lal, 1992 Supp (1) SCC 335.
- State of Karnataka v. L. Muniswamy, (1977) 2 SCC 699.
वाद संबंधी विवरण
वाद संख्या: Criminal Miscellaneous No. 3943 of 2015 (arising out of Complaint Case No. 1812 (C) of 2013)
वाद शीर्षक: Upendra Kumar Sinha and Ors. v. The State of Bihar and Anr.
पीठ: Hon’ble Mr. Justice Ahsanuddin Amanullah
उद्धरण: 2019(3) PLJR 98
निर्णय की तिथि: 10.05.2019
न्यायालय: High Court of Judicature at Patna
अधिवक्ता:
- याचिकाकर्ताओं के लिए: Mr. Samir Kumar Sinha, Mr. Rajeev Nayan, Mr. Pramod Sinha, Advocates.
- विपक्षी पक्ष संख्या 2 के लिए: Mr. Raj Krishna Jha, Mr. Arbind Kumar Mour, Mr. Harsh Kumar, Advocates.
- राज्य के लिए: Mr. Jharkhandi Upadhyay, APP.
वाद का स्वरूप: दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 482 के तहत दायर याचिका, जिसमें संज्ञान आदेश तथा संबंधित आपराधिक कार्यवाहियों को रद्द करने की प्रार्थना की गई।
निर्णय का लिंक: पटना उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर पूर्ण निर्णय देखें
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