मामले की पृष्ठभूमि
विवाद शिकायतकर्ता द्वारा आईसीआईसीआई बैंक से लिए गए सोने के ऋण से शुरू हुआ। उसने अपने आभूषण गिरवी रखे और 90,600/- रुपये का ऋण प्राप्त किया। अभिलेख के अनुसार, बैंक ने आभूषणों का मूल्य 90,683/- रुपये आँका। 30 नवंबर 2012 को ऋण राशि उसके खाते में जमा कर दी गई।
ऋण अनुबंध में 30 मई 2013 को परिपक्वता तिथि निर्धारित की गई, जिसके भीतर शिकायतकर्ता को ऋण चुकाकर गिरवी रखे आभूषण छुड़ाने थे। पटना उच्च न्यायालय ने यह नोट किया कि इस तिथि के बाद शिकायतकर्ता ने ऋण राशि का भुगतान नहीं किया।
इसके बाद बैंक ने वसूली की कार्यवाही शुरू की। उसने 15 जून 2013 को मांग नोटिस जारी किया, उसके बाद 4 जुलाई 2013 को ऋण वापसी (Loan Recall) नोटिस, और 25 जुलाई 2013 की एक अन्य नोटिस सुरक्षा के प्रवर्तन के लिए जारी की। इन सभी नोटिसों में शिकायतकर्ता से बकाया राशि चुकाने को कहा गया और गैर-भुगतान की स्थिति में गिरवी रखे सोने की संभावित नीलामी के बारे में चेतावनी दी गई।
इन नोटिसों के बावजूद कोई भुगतान नहीं हुआ। जुलाई 2013 में ऋण खाते को अश्रेय संपत्ति (Non-Performing Asset – NPA) के रूप में दर्ज किया गया। 4 अगस्त 2013 को शिकायतकर्ता ने बैंक को आवेदन देकर सितंबर 2013 तक बकाया चुकाने के लिए समय मांगा। इस निवेदन के बाद भी बकाया राशि का भुगतान नहीं हुआ।
इसके बाद बैंक नीलामी की ओर बढ़ा। 13 अगस्त 2013 को दो स्थानीय समाचार पत्रों में नीलामी सूचना प्रकाशित की गई। 24 अगस्त 2013 को भौतिक नीलामी हुई। 30 अगस्त 2013 को शिकायतकर्ता के गिरवी रखे सोने के आभूषण 1,00,632/- रुपये में एक क्रेता को बेचे गए। बैंक ने इस राशि को बकाया ऋण और ब्याज के समायोजन में समाहित कर लिया।
30 नवंबर 2012 से 30 सितंबर 2013 की अवधि के लिए ऋण राशि और ब्याज समायोजित करने के बाद 545/- रुपये की शेष राशि बची। 30 सितंबर 2013 को बैंक ने शिकायतकर्ता के पक्ष में 545/- रुपये का डिमांड ड्राफ्ट जारी कर उसे भेजा। उसने ड्राफ्ट लौटा दिया।
कई महीने बाद, 26 फरवरी 2014 को शिकायतकर्ता ने मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, पटना के समक्ष एक आपराधिक शिकायत दर्ज की। उसने गिरवी रखे सोने के मूल्यांकन और नीलामी के संबंध में आईसीआईसीआई बैंक और उसके कुछ अधिकारियों द्वारा आपराधिक कृत्यों का आरोप लगाया।
पटना के न्यायिक दंडाधिकारी ने जांच के बाद 25 जून 2016 की दिनांकित आदेश द्वारा भारतीय दंड संहिता की धाराओं 409, 420 और 120B के तहत बैंक और उसके अधिकारियों के विरुद्ध संज्ञान लिया। इससे आहत होकर बैंक और उसके अधिकारियों ने अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश-X, पटना के समक्ष आपराधिक पुनरीक्षण संख्या 542/2016 दायर किया।
15 नवंबर 2017 को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने पुनरीक्षण खारिज कर दिया और मजिस्ट्रेट के आदेश को बरकरार रखा, यह कहते हुए कि संज्ञान लेने में कोई गैरकानूनियत नहीं है। तब बैंक और उसके अधिकारी दोनों आदेशों को रद्द कराने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 482 के तहत पटना उच्च न्यायालय पहुँचे।
न्यायालय ने क्या विचार किया और क्या निर्णय दिया
पटना उच्च न्यायालय के समक्ष याचिकाकर्ता आईसीआईसीआई बैंक और उसके तीन अधिकारी थे: ज़ोनल हेड (रीटेल), रीजनल हेड (गोल्ड लोन), और फ्रेजर रोड शाखा, पटना के शाखा प्रबंधक। उनका तर्क था कि उन्हें केवल इसलिए आरोपी बनाया गया क्योंकि बैंक ने बकाया सोने के ऋण की वसूली के वैध कदम उठाए और गिरवी रखे आभूषणों की नीलामी की।
उनका मुख्य तर्क यह था कि शिकायत और अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री, यदि समग्र रूप से सत्य मान भी ली जाए, तो कोई आपराधिक अपराध सिद्ध नहीं होता। उन्होंने यह रेखांकित किया कि:
• उनके विरुद्ध यह आरोप नहीं है कि उन्होंने शिकायतकर्ता को किसी झूठे या भ्रामक प्रस्तुतीकरण से, या किसी धोखाधड़ीपूर्ण प्रेरणा से ठगा हो; और
• सोने के आभूषणों की बिक्री से प्राप्त राशि के किसी बेईमान उपयोग का कोई आरोप नहीं है।
इस आधार पर उन्होंने कहा कि भारतीय दंड संहिता की धाराओं 420 और 409 के तहत धोखाधड़ी और आपराधिक न्यास भंग के आवश्यक घटक अनुपस्थित हैं, और इसलिए आपराधिक मामला चलाया ही नहीं जा सकता।
याचिकाकर्ताओं का दूसरा प्रमुख बिंदु यह था कि विवाद पूर्णतः दीवानी प्रकृति का है, जो पूरी तरह एक ऋण अनुबंध से उत्पन्न हुआ। उनका कहना था कि अनुबंध की शर्तों के अनुसार उठाए गए वसूली के कदम, जिनमें बार-बार नोटिस देने के बाद गिरवी सुरक्षा की नीलामी भी शामिल है, अधिक से अधिक दीवानी दावा जन्म दे सकते हैं, आपराधिक अभियोजन नहीं।
इसे समर्थन देने के लिए उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय Indian Oil Corporation बनाम NEPC India Ltd., (2006) 6 SCC 736 पर भरोसा किया। उस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने चेतावनी दी थी कि दीवानी विवादों और दावों का निपटारा आपराधिक अभियोजन के माध्यम से दबाव बनाकर करने के प्रयासों की निंदा की जानी चाहिए और उन्हें हतोत्साहित किया जाना चाहिए।
उन्होंने G. Sagar Suri बनाम State of U.P., (2000) 2 SCC 636 पर भी भरोसा किया, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने बल दिया कि न्यायालयों को देखना चाहिए कि कहीं मूलतः दीवानी विवाद को आपराधिक अपराध का आवरण तो नहीं दे दिया गया है और यह कि आपराधिक कार्यवाही अन्य उपचारों के लिए शॉर्टकट नहीं है।
तीसरा तर्क कुटिल (mala fide) नीयत के बारे में था। याचिकाकर्ताओं ने रेखांकित किया कि 30 नवंबर 2012 को ऋण स्वीकृत हुआ और 24 अगस्त 2013 को नीलामी हुई। नीलामी की तारीख तक आभूषणों के मूल्यांकन या रिश्वत माँगने को लेकर कोई शिकायत नहीं थी। शिकायत 26 फरवरी 2014 को, नीलामी के लगभग आठ महीने बाद दर्ज कराई गई, जो यह दर्शाता है कि वसूली की कार्यवाही आगे बढ़ाने के चलते केवल बैंक अधिकारियों को परेशान करने के लिए शिकायत दर्ज की गई।
चौथा, याचिकाकर्ताओं ने मजिस्ट्रेट द्वारा संज्ञान लेने के आदेश को यांत्रिक और न्यायिक दिमाग का समुचित प्रयोग किए बिना पारित बताया, और पुनरीक्षण आदेश को संक्षिप्त और कारणरहित बताया।
उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय State of Haryana बनाम Bhajan Lal, 1992 Supp (1) SCC 335 पर भी भरोसा किया। उस मामले में न्यायालय ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत उच्च न्यायालयों द्वारा आपराधिक कार्यवाही रद्द किए जाने के लिए दिग्दर्शक श्रेणियाँ निर्धारित की थीं। याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि वर्तमान मामला विशेष रूप से श्रेणी (7) में आता है, अर्थात जहाँ आपराधिक कार्यवाही कुभावनापूर्वक किसी छुपे मकसद से बदला लेने के लिए शुरू की गई हो।
दूसरी ओर, कई अवसर दिए जाने के बावजूद शिकायतकर्ता की ओर से उच्च न्यायालय के समक्ष कोई उपस्थित नहीं हुआ। राज्य की ओर से माननीय अतिरिक्त लोक अभियोजक ने रद्द किए जाने का विरोध किया, परंतु मुख्यतः चैलेंज किए गए आदेशों का समर्थन ही किया, इससे अधिक कुछ विशेष नहीं जोड़ा।
पटना उच्च न्यायालय ने स्वर्ण ऋण अनुबंध, शिकायत-पत्र, और अभिलेख पर रखे गए नोटिसों तथा नीलामी के रिकार्ड जैसे संबंधित दस्तावेजों का सावधानीपूर्वक परीक्षण किया। न्यायालय ने देखा कि विवाद स्पष्ट रूप से एक निजी स्वर्ण ऋण अनुबंध से उत्पन्न हुआ है। उधारकर्ता ने पुनर्भुगतान में चूक की, और बैंक ने सहमत शर्तों के तहत अपने बकाया की वसूली के कदम उठाए।
न्यायालय ने नोट किया कि सोने के आभूषण 30 नवंबर 2012 को 90,600/- रुपये के ऋण के बदले गिरवी रखे गए थे, जिसकी परिपक्वता 30 मई 2013 थी। यह निर्विवाद था कि शिकायतकर्ता ने परिपक्वता के बाद कोई भुगतान नहीं किया। इसके बाद बैंक ने 15 जून 2013 को मांग नोटिस, 4 जुलाई 2013 को ऋण वापसी नोटिस, और 25 जुलाई 2013 की सुरक्षा प्रवर्तन से संबंधित नोटिस भेजी।
शिकायत स्वयं, विशेषकर पैराग्राफ 9, से स्पष्ट था कि शिकायतकर्ता को ये नोटिसें प्राप्त हुई थीं, फिर भी उसने बकाया राशि साफ नहीं की। इसके बाद 13 अगस्त 2013 को Financial Express में नीलामी के लिए सार्वजनिक सूचना प्रकाशित की गई। 24 अगस्त 2013 को नीलामी हुई। गिरवी रखा सोना 1,00,632/- रुपये में बेचा गया। बकाया ऋण और ब्याज समायोजित करने के बाद बैंक ने शेष 545/- रुपये 1 जनवरी 2014 को डिमांड ड्राफ्ट द्वारा भेजे, जिसे शिकायतकर्ता ने 18 फरवरी 2014 को लौटा दिया।
इन तथ्यों के आधार पर पटना उच्च न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि यह मामला आपराधिक न्यास भंग का नहीं है। न्यायालय ने माना कि ऐसा कोई आरोप या सामग्री नहीं है जिससे यह लगे कि बैंक अधिकारियों ने किसी विधिक निर्देश का उल्लंघन कर गिरवी रखे आभूषणों का निपटान किया हो। इसके विपरीत, सभी कार्यवाहियाँ ऋण अनुबंध की शर्तों के अनुरूप और उधारकर्ता को स्पष्ट नोटिस देने के बाद की गई प्रतीत हुईं।
न्यायालय ने विशेष रूप से पाया कि नीलामी से प्राप्त धनराशि का आरोपियों द्वारा कोई बेईमान उपयोग नहीं किया गया। इसके बजाय, उसे सही ढंग से बकाया ऋण में समायोजित किया गया, और शेष छोटी राशि उधारकर्ता को डिमांड ड्राफ्ट द्वारा लौटाई गई। परिणामस्वरूप, लगाया गया आरोप प्रथमदृष्टया भी आपराधिक न्यास भंग का अपराध सिद्ध नहीं करता।
इसके बाद न्यायालय ने मजिस्ट्रेट के आदेश की वैधता पर विचार किया। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय Pepsi Food Ltd. बनाम Special Judicial Magistrate, AIR 1998 SC 128 का संदर्भ देते हुए पटना उच्च न्यायालय ने स्मरण दिलाया कि किसी आरोपी को तलब करना एक गंभीर विषय है और मजिस्ट्रेट को तथ्यों और कानून पर अपना दिमाग लगाना होता है। आदेश में यह झलकना चाहिए कि ऐसा दिमाग का प्रयोग हुआ है।
इसी प्रकार, Zandu Pharmaceutical Works Ltd. बनाम Md. Sharaful Haque, AIR 2005 SC 9 पर भरोसा करते हुए न्यायालय ने कहा कि यदि शिकायत में लगाए गए आरोप उस अपराध का गठन ही नहीं करते जिसके लिए संज्ञान लिया गया है, तो उच्च न्यायालय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत कार्यवाही रद्द कर सकता है।
न्यायालय ने Inder Mohan Goswami बनाम State of Uttaranchal, (2007) 12 SCC 1 से भी उद्धृत किया, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि धारा 482 Cr.P.C. के तहत निहित शक्तियाँ वास्तविक और पर्याप्त न्याय करने तथा न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए अस्तित्व में हैं, और इन्हें संयमित ढंग से परंतु आवश्यकता पड़ने पर प्रभावी रूप से प्रयोग किया जाना चाहिए।
विधिक स्थिति और तथ्यों के समुच्चय की समीक्षा के बाद पटना उच्च न्यायालय ने पाया कि बैंक और उसके अधिकारियों के विरुद्ध आपराधिक कार्यवाही को जारी रखना न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा। न्यायालय ने चुनौती दिए गए आदेशों को इस रूप में चिह्नित किया कि वे विवाद की दीवानी प्रकृति और आपराधिक घटकों के अभाव पर न्यायिक दिमाग के प्रयोग न किए जाने को दर्शाते हैं।
तद्नुसार, न्यायालय ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत अपनी निहित शक्तियों का प्रयोग किया। उसने 25 जून 2016 की तिथि वाला मजिस्ट्रेट का वह आदेश, जिसके द्वारा शिकायत मामला संख्या 25388(C)/2014 में भारतीय दंड संहिता की धाराओं 409, 420 और 120B के तहत संज्ञान लिया गया था, रद्द कर दिया। साथ ही, 15 नवंबर 2017 की तिथि वाला आपराधिक पुनरीक्षण संख्या 542/2016 में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश-X, पटना द्वारा पारित पुनरीक्षण आदेश भी रद्द कर दिया।
इन निष्कर्षों के साथ, बैंक और उसके अधिकारियों द्वारा दायर याचिका स्वीकार कर ली गई। उनके विरुद्ध आपराधिक कार्यवाही समाप्त हो गई।
यह निर्णय क्यों महत्वपूर्ण है
पटना उच्च न्यायालय का यह निर्णय उधारकर्ताओं और बैंकों दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। यह स्पष्ट करता है कि जब कोई उधारकर्ता स्वर्ण ऋण लेता है और बार-बार नोटिस मिलने के बावजूद पुनर्भुगतान करने में विफल रहता है, तो ऋण अनुबंध के अनुरूप बैंक द्वारा गिरवी रखे आभूषणों की नीलामी करना अपने आप में कोई आपराधिक अपराध नहीं बनाता।
उधारकर्ताओं के लिए यह फैसला यह स्मरण कराता है कि यदि वे आभूषणों के मूल्यांकन या बैंक की प्रवर्तन कार्यवाहियों से सहमत नहीं हैं, तो उनका उपचार सामान्यतः दीवानी होता है — उपभोक्ता मंचों या दीवानी न्यायालयों के माध्यम से — न कि बिना स्पष्ट आपराधिक कृत्य के धोखाधड़ी या न्यास भंग के आरोप लगाते हुए आपराधिक मामले दर्ज कराना।
बैंकों और वित्तीय संस्थानों के लिए यह निर्णय यह पुष्ट करता है कि जहाँ वे सहमत प्रक्रिया का पालन करते हैं, उचित नोटिस जारी करते हैं और बिक्री से प्राप्त धनराशि का समुचित लेखा-जोखा रखते हैं, वहाँ बाद में दबाव की रणनीति के रूप में दर्ज की गई आपराधिक शिकायतों को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत चुनौती देकर रद्द कराया जा सकता है।
निर्णय यह भी मजबूत करता है कि मजिस्ट्रेटों को संज्ञान लेने से पहले शिकायतों की सावधानीपूर्वक जाँच करनी चाहिए। उन्हें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आरोपित अपराधों के मूलभूत घटक मौजूद हों और मूलतः दीवानी विवादों को आपराधिक अभियोजन में न बदला जाने दिया जाए।
विधिक प्रश्न और उनके उत्तर
प्रश्न: क्या शिकायत में किए गए आरोप, उन्हें जैसा है वैसा ही मान लेने पर, गिरवी रखे सोने की नीलामी के संदर्भ में बैंक और उसके अधिकारियों के विरुद्ध आपराधिक न्यास भंग, धोखाधड़ी और आपराधिक साज़िश के अपराधों का खुलासा करते हैं?
उत्तर: नहीं। पटना उच्च न्यायालय ने माना कि बैंक ने ऋण अनुबंध और नोटिसों के अनुसार कार्य किया, कोई बेईमान गबन या छल नहीं हुआ, और इस प्रकार भारतीय दंड संहिता की धाराओं 409, 420 या 120B के तहत कोई प्रथमदृष्टया अपराध सिद्ध नहीं होता।
प्रश्न: क्या उच्च न्यायालय को इस ऋण-संबंधी विवाद में आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत अपनी निहित शक्तियों का प्रयोग करना चाहिए था?
उत्तर: हाँ। न्यायालय ने माना कि कार्यवाही को जारी रखना एक ऐसे मामले में, जो मूलतः एक निजी, दीवानी विवाद था जो स्वर्ण ऋण अनुबंध से उत्पन्न हुआ, न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा।
प्रश्न: क्या मजिस्ट्रेट और पुनरीक्षण न्यायालय के संज्ञान लेने और उसे बरकरार रखने संबंधी आदेश कानून की दृष्टि से ठोस थे?
उत्तर: नहीं। उच्च न्यायालय ने पाया कि ये आदेश विवाद की दीवानी प्रकृति और आपराधिक घटकों के अभाव पर न्यायिक दिमाग के प्रयोग न किए जाने के परिणाम थे, और इसलिए दोनों आदेशों को रद्द कर दिया।
न्यायालय द्वारा उद्धृत मामले
- Indian Oil Corporation बनाम NEPC India Ltd., (2006) 6 Supreme Court Cases 736
- G. Sagar Suri बनाम State of U.P. एवं अन्य, (2000) 2 Supreme Court Cases 636
- State of Haryana बनाम Bhajan Lal, 1992 (Supplementary) 1 Supreme Court Cases 335
- Pepsi Food Ltd. एवं अन्य बनाम Special Judicial Magistrate एवं अन्य, AIR 1998 Supreme Court 128
- Zandu Pharmaceutical Works Ltd. एवं अन्य बनाम Md. Sharaful Haque एवं अन्य, AIR 2005 Supreme Court 9
- Inder Mohan Goswami बनाम State of Uttaranchal, (2007) 12 Supreme Court Cases 1
मामले का विवरण
मामला संख्या: Criminal Miscellaneous No. 5034 of 2018 (arising out of Complaint Case No. 25388(C) of 2014, District Patna)
मामले का शीर्षक: ICICI Bank & Ors. बनाम State of Bihar & Anr.
पीठ: माननीय श्री न्यायमूर्ति प्रभात कुमार सिंह
उद्धरण: 2022 (3) PLJR 33
अधिवक्ता:
याचिकाकर्ताओं की ओर से: श्री राणा विक्रम सिंह, अधिवक्ता; श्री दयानंद सिंह, अधिवक्ता
राज्य की ओर से: श्री आदित्य नारायण सिंह 1, ए.पी.पी.
शिकायतकर्ता/विपक्षी पक्ष संख्या 2 के अधिवक्ता: निर्णय में उपस्थित के रूप में दर्ज नहीं।
मामले का स्वरूप: दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 482 के तहत याचिका, जिसमें गिरवी रखे स्वर्ण ऋण के संबंध में भारतीय दंड संहिता की धाराओं 409, 420 और 120B के तहत अपराधों के आरोप वाली शिकायत में मजिस्ट्रेट के संज्ञान आदेश और पुनरीक्षण न्यायालय के आदेश को रद्द करने की माँग की गई।
उच्च न्यायालय के निर्णय की तिथि: 19 मई 2022
निर्णय का लिंक: Patna High Court Judgment – CR. MISC. No. 5034 of 2018
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