मामले की पृष्ठभूमि
मामला उस ट्रक की जब्ती से उत्पन्न हुआ जो याचिकाकर्ता का था। यह ट्रक माल ढुलाई के लिए प्रयोग किया जाता था। वाहनों की जांच के दौरान, एक आबकारी अधिकारी ने कथित रूप से चालक के केबिन से 8.800 लीटर अवैध शराब बरामद की।
अधिकारी ने ट्रक तथा शराब दोनों को जब्त कर लिया। अभिलेख में जिसका नाम चालक के रूप में दर्ज है, वह सुबोध मंडल है, जिसे गिरफ्तार किया गया। प्राथमिकी (FIR) में यह भी दर्ज है कि उसी ट्रक से 217 कार्टन में सुई सहित 5 मि.ली. की डिस्पोजेबल सिरिंज बरामद हुईं।
आबकारी अधीक्षक की अनुशंसा पर, ट्रक के विरुद्ध जब्ती की कार्यवाही प्रारंभ की गई। यह कार्यवाही जिला पदाधिकारी, गोपालगंज के समक्ष जब्ती (आबकारी) वाद संख्या 340/2021 के रूप में दर्ज की गई।
दिनांक 07.07.2021 को जिला पदाधिकारी ने ट्रक की अंतिम जब्ती का आदेश पारित किया। याचिकाकर्ता के अनुसार, इस आदेश से पूर्व उसे इन कार्यवाहियों की कोई नोटिस नहीं दी गई।
याचिकाकर्ता ने इस आदेश को अपील में चुनौती दी और अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष आबकारी अपील संख्या 536/2021 दायर की। अपीलीय प्राधिकारी ने जिला पदाधिकारी का आदेश रद्द कर दिया और मामले को पुनः गोपालगंज के जिला पदाधिकारी के पास यह निर्देश देकर भेजा कि वह मामले की पुनःसुनवाई करे।
पुनर्विचार (रीमांड) के बाद, जिला पदाधिकारी ने 18.11.2021 को पुनः वाहन की जब्ती का आदेश पारित कर दिया। याचिकाकर्ता का कहना है कि यह नया आदेश भी उसकी दलीलों का उचित संज्ञान लिए बिना पारित कर दिया गया।
इसके बाद याचिकाकर्ता ने बिहार, पटना के आबकारी विभाग के अपर मुख्य सचिव के समक्ष पुनरीक्षण दायर किया, जो आबकारी पुनरीक्षण संख्या 18/2022 के रूप में दर्ज हुआ। 09.02.2022 की दिनांकित आदेश द्वारा पुनरीक्षण प्राधिकारी ने यह निर्देश दिया कि ट्रक को केवल इस शर्त पर छोड़ा जा सकता है कि वाहन के बीमा मूल्य का 50% राशि गैर-वापसी योग्य दंड के रूप में जमा की जाए। आपराधिक वाद को अलग से चलने की अनुमति दी गई।
स्वयं को प्रतिकूल रूप से प्रभावित महसूस करते हुए, याचिकाकर्ता ने 09.02.2022 के पुनरीक्षण आदेश और 18.11.2021 के जब्ती आदेश को चुनौती देते हुए, पटना उच्च न्यायालय की सिविल रिट अधिकारिता का सहारा लिया।
न्यायालय ने क्या परखा और क्या निर्णय दिया
पटना उच्च न्यायालय ने, माननीय मुख्य न्यायाधीश तथा माननीय श्री न्यायमूर्ति एस. कुमार की पीठ में, सर्वप्रथम याचिकाकर्ता द्वारा मांगे गए प्रतिकर (राहतों) पर ध्यान दिया।
याचिकाकर्ता चाहता था कि आबकारी पुनरीक्षण संख्या 18/2022 में दिनांक 09.02.2022 का पुनरीक्षण आदेश निरस्त किया जाए। उस आदेश के अनुसार, वाहन केवल तभी छोड़ा जा सकता था जब याचिकाकर्ता बीमा मूल्य का 50% गैर-वापसी योग्य दंड के रूप में जमा करे, जबकि आपराधिक मामला अभी भी लंबित था। याचिकाकर्ता का तर्क था कि यह “दोहरी सजा” के समान है, क्योंकि आपराधिक मामले के लंबित रहने के दौरान ही उस पर आर्थिक दंड लगाया जा रहा था।
उसने यह भी प्रार्थना की कि उसके वाहन की रिहाई का निर्देश, उच्च न्यायालय के पहले के आदेश दिनांक 01.12.2021 (C.W.J.C. संख्या 19228/2021) पर भरोसा करते हुए, दिया जाए, जिसे उसने समान प्रवृत्ति का मामला बताया। अंत में, उसने न्यायालय से किसी अन्य उपयुक्त राहत की भी मांग की।
तथ्यों के स्तर पर, याचिकाकर्ता का सतत पक्ष यह था कि उसका ट्रक केवल माल ढुलाई के लिए प्रयुक्त हुआ था। उसने चालक के कथित इकबालिया बयान पर भरोसा किया। उसके अनुसार, चालक ने स्वीकार किया था कि उसने 8.800 लीटर देसी शराब अपनी व्यक्तिगत खपत के लिए खरीदी थी और उसे केबिन के अंदर रख दिया था।
इससे याचिकाकर्ता ने यह तर्क निकाला कि ट्रक का मालिक होने के नाते उसे ट्रक में शराब रखे जाने की कोई जानकारी नहीं थी। अतः उसका वाहन अवैध शराब के व्यापारिक परिवहन के लिए प्रयुक्त नहीं हुआ था, इसलिए उसकी जब्ती नहीं की जानी चाहिए थी।
उसका यह भी कहना था कि उसने जब्त शराब के संबंध में संतोषजनक स्पष्टीकरण दे दिया था, अर्थात् वह शराब व्यक्तिगत रूप से चालक की थी। अतः ट्रक को अवैध शराब के परिवहन में संलग्न वाहन नहीं माना जा सकता था, और इस पहलू पर जब्ती प्राधिकारी द्वारा समुचित विचार किया जाना आवश्यक था।
याचिकाकर्ता ने आगे यह भी इंगित किया कि जब्ती आदेश में किसी रासायनिक विश्लेषक (केमिकल एनालिस्ट) की रिपोर्ट का कोई उल्लेख नहीं है। impugned आदेशों में कहीं भी यह नहीं दिखाया गया था कि जब्त द्रव का रासायनिक परीक्षण कर यह पुष्टि की गई कि वह वास्तव में “मादक” या निषिद्ध शराब है। यह कमी इस बात के निर्धारण के लिए प्रासंगिक थी कि बिहार निषेध एवं आबकारी कानून के अंतर्गत वाहन की जब्ती के लिए कोई अपराध सिद्ध भी हुआ है या नहीं।
एक अन्य महत्वपूर्ण विधिक तर्क पुनरीक्षण आदेश के समय से संबंधित था। याचिकाकर्ता ने आबकारी नियमों में 05.04.2022 को अधिसूचित संशोधन का उल्लेख किया। इस संशोधन द्वारा नियम 12A जोड़ा गया, जिसने दंड देकर वाहन की रिहाई के लिए विधिक आधार प्रदान किया।
किन्तु, पुनरीक्षण प्राधिकारी ने अपना आदेश 09.02.2022 को पारित किया था, अर्थात् इस संशोधन के प्रभावी होने से पहले। इसके बावजूद, उसने वाहन को केवल बीमा मूल्य के 50% गैर-वापसी योग्य दंड पर छोड़ने का निर्देश दे दिया। याचिकाकर्ता का तर्क था कि उस तिथि को ऐसा कोई विधिक प्रावधान अस्तित्व में नहीं था जो वाहन की रिहाई हेतु इस प्रकार के दंड के अधिरोपण का समर्थन कर सके।
इसके बाद उच्च न्यायालय ने निषेध/आबकारी मामलों में वाहनों की जब्ती से संबंधित विधिक ढांचे की ओर रुख किया। न्यायालय ने इंगित किया कि वाहनों की जब्ती की प्रक्रिया बिहार निषेध एवं आबकारी नियम, 2021 के नियम 13B में विनिर्दिष्ट है। न्यायालय ने इस प्रावधान को पूर्ण रूप से उद्धृत किया।
नियम 13B के अनुसार, जैसे ही जिला पदाधिकारी को किसी पुलिस अधिकारी या आबकारी अधिकारी से किसी वाहन अथवा अन्य परिवहन साधन की जब्ती का प्रस्ताव प्राप्त होता है, उसे वाहन के स्वामी को कारण बताओ नोटिस जारी करना होता है। यह नोटिस दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में समन की तामील के लिए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार तामील किया जाना चाहिए।
यह भी अनिवार्य है कि जिला पदाधिकारी स्वामी को सुनवाई का समुचित अवसर दे। अन्वेषण अधिकारी अथवा जांच अधिकारी को भी कार्यवाही में भाग लेने का अवसर दिया जाना चाहिए। यदि विधिवत तामील प्राप्त व्यक्ति सुनवाई की लगातार दो निश्चित तिथियों पर उपस्थित नहीं होता, तो जब्ती प्राधिकारी एकतरफा (ex parte) आदेश पारित कर सकता है।
केवल पक्षकारों को सुनने के बाद और इस संतुष्टि पर पहुंचने के उपरांत कि बिहार निषेध एवं आबकारी अधिनियम, 2016 की शर्तों के अनुसार कोई अपराध किया गया है, जिला पदाधिकारी जब्त वाहन संबंधी आदेश पारित कर सकता है। ऐसे किसी आदेश से पीड़ित व्यक्ति विधि द्वारा निर्दिष्ट तरीके से अपील दायर कर सकता है।
न्यायालय ने बिहार निषेध एवं आबकारी अधिनियम, 2016 की धारा 26 की उपधारा (2) के बाद जोड़ी गई धारा 26A का भी उल्लेख किया। यह नई धारा 26A “प्रदर्श” (exhibit) को परिभाषित करती है, जिसका अर्थ ऐसे दस्तावेज, अभिलेख, वस्तुएं, फोटोग्राफ, एनिमेशन अथवा अन्य सामग्रियां हैं जिनका साक्ष्यमूल्य हो और जिन्हें न्यायालय के समक्ष औपचारिक रूप से प्रस्तुत करना आवश्यक हो; इसमें इलेक्ट्रॉनिक चित्र जैसे वीडियो रिकार्डिंग या ड्रोन से ली गई तस्वीरें भी सम्मिलित हैं।
उच्च न्यायालय ने टिप्पणी की कि जब्ती प्राधिकारी को जब्ती कार्यवाहियों में साक्ष्य पर विचार करते समय इस प्रावधान का ध्यान रखना चाहिए।
विधानगत आवश्यकताओं की समीक्षा करने के बाद न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि विवादित आदेश टिक नहीं सकते। न्यायालय ने कहा कि विधिक प्रावधानों के आलोक में, बिहार के माननीय अपर मुख्य सचिव द्वारा पटना में आबकारी पुनरीक्षण संख्या 18/2022 में दिनांक 09.02.2022 को पारित आदेश तथा गोपालगंज के जिला पदाधिकारी द्वारा जब्ती (आबकारी) वाद संख्या 340/2021 में दिनांक 18.11.2021 को पारित आदेश, दोनों रद्द किए जाने योग्य हैं।
तदनुसार, न्यायालय ने दोनों आदेशों को निरस्त कर दिया। मामले को पुनर्विचार के लिए जिला पदाधिकारी, गोपालगंज के पास वापस भेज दिया गया। जिला पदाधिकारी को यह निर्देश दिया गया कि वह सभी संबंधित पक्षों को सुनवाई का उचित अवसर प्रदान करने के बाद, विधि एवं आबकारी प्रक्रिया नियमों के पूर्ण अनुपालन के साथ नया आदेश पारित करे।
इसी के साथ, न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि याचिकाकर्ता के लिए यह खुला रहेगा कि वह संशोधित अधिनियम/नियमों के तहत दंड देकर अपने वाहन की रिहाई के उपाय का लाभ उठाए। दूसरे शब्दों में, पूर्व आदेशों को रद्द करते हुए भी न्यायालय ने याचिकाकर्ता को नवनिर्दिष्ट विधिक प्रावधानों, जैसे नियम 12A, का सहारा लेने से नहीं रोका, यदि वह अब विधि में उपलब्ध दंड-आधारित रिहाई के विकल्प को स्वीकार करना चाहता है।
इन निर्देशों के साथ रिट याचिका निपटाई गई।
यह निर्णय क्यों महत्वपूर्ण है
पटना उच्च न्यायालय का यह निर्णय उन ट्रक और वाहन मालिकों के लिए महत्वपूर्ण है जिनके वाहन बिहार में निषेध या आबकारी मामलों में जब्त किए जाते हैं।
पहला, यह स्पष्ट करता है कि केवल शराब मिलने मात्र से वाहन की जब्ती स्वतः नहीं हो जाती। अधिकारियों को विधि द्वारा निर्धारित संपूर्ण प्रक्रिया का पालन करना होता है: विधिवत नोटिस जारी करना, उसे सही ढंग से तामील कराना, स्वामी को निष्पक्ष सुनवाई का अवसर देना और सभी साक्ष्यों पर विचार करके कारणयुक्त आदेश पारित करना।
दूसरा, यह निर्णय स्पष्ट करता है कि पुनरीक्षण प्राधिकारी तब तक दंड-आधारित रिहाई की शर्त नहीं लगा सकता जब तक उस समय ऐसा दंड लगाने की अनुमति देने वाला कोई विशिष्ट नियम प्रभावी न हो। आदेशों को विद्यमान (मौजूदा) कानून पर आधारित होना चाहिए, भविष्य के संशोधनों पर नहीं।
तीसरा, न्यायालय यह दिखाता है कि वाहन मालिक साक्ष्य में मौजूद कमियों, जैसे रासायनिक विश्लेषक की रिपोर्ट के अभाव, की ओर संकेत कर सकते हैं और जब्ती का निर्णय लेते समय इन बिंदुओं पर समुचित विचार किया जाना आवश्यक है।
अंततः, वाहन की दंड के आधार पर रिहाई हेतु संशोधित प्रावधानों का प्रयोग करने की अनुमति देकर, न्यायालय यह रेखांकित करता है कि बाद में बनाए गए विधिक उपाय भी, संशोधित कानून की भाषा के अधीन रहते हुए, प्रचलित मामलों में प्रयुक्त किए जा सकते हैं।
विधिक प्रश्न और उनके उत्तर
प्रश्न: क्या याचिकाकर्ता के ट्रक की जब्ती तथा उसकी रिहाई के लिए बीमा मूल्य का 50% दंड लगाने वाला पुनरीक्षण आदेश विधि के अनुरूप वैध था?
उत्तर: नहीं। पटना उच्च न्यायालय ने 18.11.2021 का जब्ती आदेश तथा 09.02.2022 का पुनरीक्षण आदेश, दोनों को रद्द कर दिया और मामले को बिहार निषेध एवं आबकारी अधिनियम, 2016 तथा बिहार निषेध एवं आबकारी नियम, 2021 के अनुसार, सभी संबंधित पक्षों को समुचित अवसर देकर, पुनः निर्णय हेतु जिला पदाधिकारी के पास भेज दिया।
प्रश्न: क्या याचिकाकर्ता संशोधित आबकारी प्रावधानों के तहत दंड देकर अब भी वाहन की रिहाई की मांग कर सकता है?
उत्तर: हां। न्यायालय ने स्पष्ट रूप से यह अवसर याचिकाकर्ता के लिए खुला छोड़ा कि वह संशोधित अधिनियम/नियमों के तहत दंड देकर वाहन की रिहाई के उपाय का लाभ उठा सके।
न्यायालय द्वारा उद्धृत प्रकरण
- इस निर्णय के पाठ में किसी पूर्व न्यायिक दृष्टांत का उल्लेख या उस पर निर्भरता नहीं की गई है।
मामले का विवरण
मामला संख्या: Civil Writ Jurisdiction Case No. 3687 of 2022
मामले का शीर्षक: Mohammad Basim Akram @ Mohammad Wasim Akram @ Wasim Akram बनाम The State of Bihar & Ors.
उद्धरण: 2022 (3) PLJR 49
पीठ (कोरम): Hon’ble the Chief Justice; Hon’ble Mr. Justice S. Kumar
निर्णय की तिथि: 05-05-2022
वकील: याचिकाकर्ता की ओर से: Mr. Md. Harun Quareshi; प्रतिवादी (राज्य) की ओर से: Mr. Vivek Prasad, G.P. 7
मामले की प्रकृति: बिहार निषेध एवं आबकारी कानून के अंतर्गत ट्रक की बरामदगी से संबंधित आबकारी जब्ती एवं पुनरीक्षण कार्यवाहियों में पारित आदेशों को चुनौती देते हुए सिविल रिट अधिकारिता के अंतर्गत दायर रिट याचिका।
निर्णय का लिंक: पटना उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर पूर्ण निर्णय देखें
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