मामले की पृष्ठभूमि
यह मामला बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम, 2016 के तहत शराब संबंधी अपराध में पंजीकरण संख्या BR09U-7286 वाली महिंद्रा स्कॉर्पियो वाहन की जब्ती से उत्पन्न हुआ।
वाहन याचिकाकर्ता का है। जब्ती के बाद, जब्ती की कार्यवाही कलेक्टर द्वारा इस प्रकार के मामलों से निपटने के लिए अधिकृत गोपालगंज के उप-विभागीय पदाधिकारी द्वारा प्रारंभ की गई।
07.12.2024 को उप-विभागीय पदाधिकारी ने वाहन की जब्ती का आदेश पारित किया। दंड राशि जमा कर रिहाई का आदेश देने के बजाय, उन्होंने कलेक्टर, गोपालगंज द्वारा मेमो संख्या 4025/Excise दिनांक 07.11.2023 में जारी सामान्य दिशा-निर्देश पर भरोसा किया।
उस मेमो के अंतर्गत, यदि किसी दोपहिया वाहन से पाँच लीटर से अधिक शराब, या किसी चारपहिया वाहन से दस लीटर से अधिक शराब बरामद होती है, तो ऐसे वाहन को केवल दंड राशि लेकर रिहा नहीं किया जाना था, क्योंकि कहा गया कि ऐसी रिहाई से मद्यनिषेध कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन में बाधा आती है।
जब्ती से आहत होकर, याचिकाकर्ता ने आयुक्त (उत्पाद), बिहार के समक्ष एक्साइज अपील प्रकरण संख्या 25/2025 (मंजीत कुमार यादव बनाम कलेक्टर, गोपालगंज एवं अन्य) दायर किया।
18.03.2025 को आयुक्त (उत्पाद) ने अपील खारिज कर दी और जब्ती आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। इस आदेश को रिट याचिका में विवादित (impugned) आदेश कहा गया है।
इसके पश्चात याचिकाकर्ता ने 07.12.2024 के जब्ती आदेश तथा 18.03.2025 के अपीलीय आदेश दोनों को चुनौती देते हुए सिविल रिट अधिकारिता मामला संख्या 10126 सन् 2025 में पटना उच्च न्यायालय की शरण ली।
न्यायालय ने क्या परीक्षण किया और क्या निर्णय दिया
पटना उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच, जिसमें माननीय श्री न्यायमूर्ति राजीव रंजन प्रसाद और माननीय श्री न्यायमूर्ति सौरेंद्र पांडे शामिल थे, ने इस मामले की सुनवाई की। मौखिक निर्णय 13.11.2025 को न्यायमूर्ति राजीव रंजन प्रसाद द्वारा दिया गया।
न्यायालय के समक्ष मुख्य प्रश्न बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद नियमावली, 2021 के नियम 12A का था, जिसे अधिसूचना संख्या 2458 दिनांक 05.04.2022 द्वारा संशोधन नियमावली 2022 के माध्यम से जोड़ा गया।
याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि नियम 12A विशेष रूप से इस उद्देश्य से जोड़ा गया था कि जब्त वाहनों, परिवहन साधनों, नौकाओं एवं पशुओं को लंबे समय तक जब्त रखे जाने के बजाय दंड राशि पर रिलीज़ करने की व्यवस्था की जा सके।
नियम 12A की उप-नियम (2) के तहत प्राधिकारी दंड निर्धारित कर सकता है और दंड की राशि तय करते समय कुछ कारकों पर विचार करना अनिवार्य है। इनमें बरामद मादक पदार्थ की मात्रा, वाहन स्वामी की संलिप्तता, तथा वाहन का नवीनतम बीमित मूल्य शामिल हैं।
हालाँकि, नियम 12A का उप-नियम (3) एक अपवाद उत्पन्न करता है। यह कहता है कि उपर्युक्त प्रावधानों के होते हुए भी, यदि किसी पुलिस अधिकारी या उत्पाद अधिकारी की रिपोर्ट पर कलेक्टर या अधिकृत अधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि वाहन की रिहाई लोकहित में नहीं है, तो वह जब्ती और उसके बाद की नीलामी या निस्तारण की कार्यवाही आगे बढ़ाएँगे।
याचिकाकर्ता का मामला यह था कि कलेक्टर, गोपालगंज ने इस “लोकहित” संबंधी शक्ति का यांत्रिक ढंग से प्रयोग किया। जब्ती आदेश में यह नहीं बताया गया कि इस विशिष्ट वाहन की रिहाई से लोकहित को कैसे हानि पहुँचेगी।
इसके बजाय, उप-विभागीय पदाधिकारी ने कलेक्टर के मेमो संख्या 4025/Excise दिनांक 07.11.2023 पर भरोसा किया। उस मेमो ने एक सर्व-सामान्य नियम बना दिया था: यदि दोपहिया वाहन से पाँच लीटर से अधिक, या चारपहिया वाहन से दस लीटर से अधिक शराब बरामद हो, तो वाहन को दंड राशि लेकर रिहा नहीं किया जाएगा।
याचिकाकर्ता ने दलील दी कि नियम 12A में कहीं भी ऐसी मात्रा-आधारित रोक का प्रावधान नहीं है। 2021 के नियमों में “लोकहित” शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है और इसे निश्चित लीटर सीमा तक सीमित नहीं किया जा सकता। अतः प्राधिकारी ने स्वयं को गलत दिशा में ले जाकर, अनुचित रूप से रिहाई से इनकार कर दिया।
राज्य ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से आदेशों का समर्थन किया और कहा कि उप-मंडलीय दंडाधिकारी ने अधिकृत जब्ती प्राधिकारी के रूप में कार्य किया है तथा नियम 12A(3) लोकहित में वाहन की रिहाई से इनकार करने की अनुमति देता है।
फिर भी, राज्य ने दो महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विवाद नहीं किया। पहला, 2021 के नियमों में नियम 12A(3) के प्रयोजन के लिए “लोकहित” की स्पष्ट परिभाषा नहीं दी गई है। दूसरा, ऐसा कोई विशिष्ट नियम नहीं है कि केवल किसी निश्चित मात्रा में शराब ढोने के कारण ही वाहन को रिहा नहीं किया जा सकता।
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और अभिलेख की जाँच के बाद, पटना उच्च न्यायालय ने उप-विभागीय पदाधिकारी तथा आयुक्त (उत्पाद) के आदेशों को विधि की दृष्टि से अस्थिर पाया।
न्यायालय ने अवलोकन किया कि नियम 12A एक गंभीर व्यावहारिक समस्या के समाधान के लिए जोड़ा गया था। पूर्व में, मद्यनिषेध कानूनों के तहत जब्त बड़ी संख्या में वाहन थानों के बाहर सड़कों पर पड़े रहते थे, सड़क क्षेत्र घेरते थे, और जब्ती मामलों एवं नीलामी में विलंब के कारण खराब हो जाते थे। ये कार्यवाहियाँ अक्सर कानूनी चुनौतियों से विलंबित और बाधित रहती थीं।
इस स्थिति को सुलझाने के लिए, नियम 12A ने दंड राशि पर वाहन की रिहाई की अनुमति दी। उप-नियम (2) दंड निर्धारित करने के लिए विचार किए जाने वाले कारकों को स्पष्ट रूप से बताता है, लेकिन यह नहीं कहता कि पाँच या दस लीटर से अधिक शराब ढोने वाले वाहन रिहा नहीं किए जा सकते।
अतः कलेक्टर का सामान्य दिशानिर्देश, जिसके तहत उक्त सीमा से अधिक शराब के परिवहन में संलिप्त वाहनों की रिहाई पर रोक लगाई गई थी, नियम 12A की योजना के विपरीत माना गया।
न्यायालय ने विशेष रूप से राज्य के अधिवक्ता से पूछा कि क्या 2021 के नियमों के तहत कलेक्टर को वाहनों की रिहाई के संबंध में ऐसे निर्देश जारी करने की कोई शक्ति प्राप्त है। राज्य के अधिवक्ता ने स्वीकार किया कि इस प्रकार की बाध्यकारी दिशा-निर्देश जारी करने के लिए कलेक्टर को कोई सशक्तिकर प्रावधान उपलब्ध नहीं है।
इसके बाद न्यायालय ने यह परीक्षण किया कि “लोकहित” शब्द को कैसे समझा जाना चाहिए। इस उद्देश्य से न्यायालय ने सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय बिहार लोक सेवा आयोग बनाम सैयद हुसैन अब्बास रिज़वी एवं अन्य, (2012) 13 SCC 61 पर भरोसा किया।
उस मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने, State of Bihar v. Kameshwar Singh, AIR 1952 SC 252 का संदर्भ देते हुए कहा कि “लोकहित” शब्द को उसके कड़े अर्थ में, उस विधि से रंग ग्रहण करते हुए देखा जाना चाहिए जिसमें वह प्रयुक्त है। यह एक लचीला शब्द है, जिसका सटीक परिभाषीकरण संभव नहीं है, और यह उस लोककल्याण से संबंधित है जिसे मान्यता एवं संरक्षण मिलना चाहिए।
इन सिद्धांतों को लागू करते हुए, पटना उच्च न्यायालय ने उल्लेख किया कि विधायिका ने अपने विवेक से नियम 12A जोड़ते समय यह सोचा-समझा निर्णय लिया कि सामान्यतः जब्त वाहनों को दंड राशि पर रिहा करने की अनुमति दी जाए।
दंड निर्धारित करने के कारकों में से एक यह है कि वाहन में कितनी मात्रा में शराब लदी हुई थी। अतः न्यायालय ने माना कि केवल शराब की मात्रा स्वयं में ही वाहन की रिहाई के आवेदन को अस्वीकार करने का आधार नहीं बन सकती।
न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि नियम 12A(3) में निहित “लोकहित” व्यवहारिक रूप से कैसे कार्य करना चाहिए। न्यायालय ने कहा कि सक्षम प्राधिकारी को मामले-विशेष के कई कारकों पर विचार करना होगा, जैसे:
- क्या वाहन को बार-बार अपराध करते हुए पकड़ा गया है,
- क्या वाहन के स्वामी की पहचान विधिवत सत्यापित की जा सकती है,
- क्या बरामद शराब नकली (spurious) है, और
- क्या स्वामी के विरुद्ध मद्यनिषेध कानूनों के तहत या इसी प्रकार के अन्य मामलों में एकाधिक प्रकरण लंबित हैं या अन्य कोई समान प्रासंगिक विचार।
केवल ऐसे उपयुक्त मामलों में, उपर्युक्त प्रकार के कारकों की जाँच के बाद, प्राधिकारी यह मत बना सकता है कि वाहन की रिहाई लोकहित में नहीं है।
यदि इसके विपरीत, प्राधिकारी केवल इस आधार पर रिहाई से इनकार कर दे कि एक निश्चित मात्रा की शराब बरामद हुई है, और वह भी प्रथम अवसर पर, तो यह नियम 12A के उद्देश्य को ही निष्फल कर देगा। इस प्रकार का कठोर अस्वीकार नियम के क्रियान्वयन में “बाधा (stumbling block)” बन जाएगा और विधि के अधिदेश को विफल कर देगा।
न्यायालय ने पुनः दोहराया कि उप-नियम (3) में प्रयुक्त “लोकहित” शब्द को कठोर, यांत्रिक अर्थ नहीं दिया जा सकता। इसे वैधानिक योजना के संदर्भ में समझना होगा और वही योजना इसे अर्थ प्रदान करेगी।
इस तर्क के आधार पर न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि विवादित आदेश विधिपूर्ण नहीं हैं। न्यायालय ने माना कि गोपालगंज के उप-मंडलीय दंडाधिकारी द्वारा दिनांक 07.12.2024 को पारित जब्ती आदेश तथा आयुक्त (उत्पाद) द्वारा दिनांक 18.03.2025 को पारित अपीलीय आदेश “कानून की दृष्टि में अवैध (bad in law)” हैं।
अतः न्यायालय ने दोनों आदेशों को निरस्त कर दिया।
हालाँकि, न्यायालय ने स्वयं वाहन की तत्काल रिहाई का आदेश नहीं दिया। इसके बजाय, उसने मामले को पुनः विचारार्थ 2021 के नियमों के नियम 12A के अनुसार निर्णय के लिए उप-मंडलीय दंडाधिकारी, गोपालगंज के पास वापस भेज दिया।
न्यायालय ने निर्देश दिया कि अपने निर्णय की प्रति प्राप्त होने या प्रस्तुत किए जाने की तिथि से एक माह के भीतर उपयुक्त आदेश पारित किया जाए।
इन निर्देशों के साथ, रिट आवेदन को निर्दिष्ट सीमा तक स्वीकार किया गया।
यह निर्णय क्यों महत्वपूर्ण है
यह निर्णय उन वाहन मालिकों के लिए महत्वपूर्ण है जिनके वाहन बिहार के मद्यनिषेध कानूनों के तहत शराब-संबंधी मामलों में जब्त होते हैं।
पटना उच्च न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया है कि केवल निश्चित मात्रा में शराब बरामद होने के आधार पर प्राधिकारी जब्त वाहन की रिहाई से इनकार नहीं कर सकते। नियमों में आधार के बिना कलेक्टर का सामान्य दिशानिर्देश नियम 12A पर प्राथमिकता नहीं पा सकता।
न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि नियम 12A(3) के तहत “लोकहित” का प्रयोग सावधानीपूर्वक तथा प्रत्येक मामले के तथ्यों के आधार पर किया जाना चाहिए। इसे हर वाहन की जब्ती को उचित ठहराने के लिए, विशेष रूप से प्रथम अपराध में, इस प्रकार का शॉर्टकट नहीं बनाया जा सकता कि पुनरावृत्ति, नकली शराब या अनेक समान मामलों जैसे कारकों पर विचार ही न किया जाए।
व्यावहारिक रूप से, यह निर्णय पुनः पुष्ट करता है कि नियम 12A को इस उद्देश्य से लाया गया था कि जब्त वाहन लंबे समय तक खड़े रहकर खराब न हों और अधिकांश मामलों में दंड राशि पर रिहाई की सुविधा उपलब्ध हो। लोकहित के नाम पर जब्ती के लिए अधिक मजबूत और विशिष्ट कारण अपेक्षित हैं।
कानूनी प्रश्न और उनके उत्तर
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प्रश्न: क्या जब्ती प्राधिकारी केवल कलेक्टर के द्वारा निर्धारित शराब मात्रा सीमा संबंधी दिशानिर्देश के आधार पर नियम 12A(3) के तहत जब्त वाहन की रिहाई से इनकार कर सकता है, यह कहकर कि वही “लोकहित” है?
उत्तर: नहीं। पटना उच्च न्यायालय ने माना कि इस प्रकार की मात्रा-आधारित दिशानिर्देशों को नियम 12A में कोई समर्थन नहीं है, वे इसकी योजना के विरुद्ध हैं और लोकहित के आधार पर रिहाई से इनकार को स्वतंत्र रूप से उचित नहीं ठहरा सकते। -
प्रश्न: बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद नियमावली, 2021 के नियम 12A(3) के तहत “लोकहित” को वाहन की रिहाई या जब्ती का निर्णय करते समय कैसे समझा जाना चाहिए?
उत्तर: इसे विधि की समग्र योजना के आलोक में, जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय ने समझाया है, व्याख्यायित किया जाना चाहिए। प्राधिकारी को पुनरावृत्ति अपराध, स्वामी की पहचान का सत्यापन, नकली शराब, या अनेक समान प्रकरणों जैसे मामले-विशेष के कारकों पर विचार करना होगा, न कि किसी कठोर या यांत्रिक मानक को लागू करना होगा। -
प्रश्न: क्या 07.12.2024 का जब्ती आदेश और 18.03.2025 का अपीलीय आदेश विधिसंगत थे?
उत्तर: नहीं। न्यायालय ने पाया कि ये आदेश एक अनधिकृत कलेक्टर मेमो पर आधारित होने तथा नियम 12A(3) के गलत प्रयोग के कारण कानून की दृष्टि में दोषपूर्ण हैं, और इन्हें निरस्त कर मामला पुनर्विचार हेतु वापस भेज दिया गया।
न्यायालय द्वारा उद्धृत प्रकरण
- Bihar Public Service Commission versus Saiyad Hussain Abbas Rizwi and Another, (2012) 13 SCC 61.
- State of Bihar v. Kameshwar Singh, AIR 1952 SC 252.
मामले का विवरण
मामला संख्या: Civil Writ Jurisdiction Case No. 10126 of 2025
मामले का शीर्षक: Manjeet Kumar Yadav v. The State of Bihar & Ors.
उद्धरण: 2026(1) PLJR 320
न्यायालय: High Court of Judicature at Patna
कोरम: Hon’ble Mr. Justice Rajeev Ranjan Prasad and Hon’ble Mr. Justice Sourendra Pandey
निर्णय की तिथि: 13.11.2025
अधिवक्ता:
- याचिकाकर्ता की ओर से: Mr. Masoom Raza, Advocate
- प्रतिवादी (राज्य) की ओर से: Mr. Ravi Ranjan, AC to SC-22
मामले का स्वरूप: बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम, 2016 के तहत वाहन जब्ती से संबंधित उत्पाद मामलों में जब्ती तथा अपीलीय आदेशों को चुनौती देने वाला सिविल रिट अधिकारिता के अंतर्गत दायर रिट याचिका।
निर्णय का लिंक: Patna High Court Judgment
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