प्रकरण की पृष्ठभूमि
यह मामला राज्य सरकार की औद्योगिक प्रोत्साहन नीति, 1995 से उत्पन्न हुआ। इस नीति के तहत, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने पत्र सं.1697 दिनांक 22.11.1995 द्वारा सभी जिलाधिकारियों को प्रत्येक जिले में औद्योगिक इकाइयां स्थापित करने के लिए अधिकतम 5 एकड़ सरकारी भूमि आवंटित करने का अधिकार दिया।
इस परिपत्र के आधार पर किशनगंज जिले में 44 व्यक्तियों को कुल 182.07 एकड़ सरकारी भूमि चाय बागान के लिए बसाव की गई। बाद में सरकार ने यह निर्णय लिया कि इन भूमियों को 90 वर्ष के लिए गलत तरीके से पट्टे पर दिया गया है और ऐसे पट्टों को रद्द किया जाना चाहिए। पत्र सं.6 दिनांक 07.01.2002 द्वारा जिलाधिकारी, किशनगंज को पट्टों को रद्द करने और कब्जा वापस लेने का निर्देश दिया गया।
संबंधित समय पर याचिकाकर्ता किशनगंज में भूमि सुधार उप समाहर्ता (एल.आर.डी.सी.) के पद पर पदस्थ थे। सरकार ने यह निर्णय लिया कि जिस अवधि में ये कार्यवाही हुई, उस दौरान किशनगंज में पदस्थ सभी अतिरिक्त समाहर्ताओं, अनुमंडलीय पदाधिकारियों, एल.आर.डी.सी. और अंचल अधिकारियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही शुरू की जाए।
पत्र सं.63 दिनांक 05.01.2006 द्वारा पूर्णिया प्रमंडल के आयुक्त ने, याचिकाकर्ता सहित 10 अधिकारियों की सूची राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के आयुक्त-सह-सचिव को इस प्रकार की कार्रवाई हेतु भेजी। तत्पश्चात, पत्र सं.218(6) दिनांक 11.02.2006 द्वारा इन दस अधिकारियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही शुरू करने का निर्णय लिया गया।
कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा याचिकाकर्ता को आरोपपत्र (मेमो ऑफ चार्ज) दिया गया। कुछ आरोप लगाए गए और उनसे स्पष्टीकरण माँगा गया। 11.08.2006 को याचिकाकर्ता ने अपना उत्तर प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि उन्होंने केवल पोठिया और ठाकुरगंज के अंचल अधिकारियों द्वारा उनके समक्ष रखे गए अभिलेखों को अग्रेषित किया था और न तो उन्होंने कोई तथ्य छिपाया था और न ही कोई गलत प्रतिवेदन भेजा था।
इस उत्तर के बावजूद, राज्य ने पूर्ण विभागीय जांच आगे बढ़ाई। मेमो सं.10670 दिनांक 29.10.2009 द्वारा पूर्णिया प्रमंडल के आयुक्त को संचालन पदाधिकारी (जांच पदाधिकारी) नियुक्त किया गया। स्वयं मेमो में यह दर्ज था कि माननीय मुख्यमंत्री ने विभागीय कार्यवाही शुरू करने के प्रस्ताव को अनुमोदित किया है। मेमो सं.906 दिनांक 25.11.2009 द्वारा जिलाधिकारी, किशनगंज ने अतिरिक्त समाहर्ता, किशनगंज को प्रस्तुतिकरण पदाधिकारी नियुक्त किया।
संचालन पदाधिकारी ने जांच के लिए तिथियाँ निश्चित कीं। याचिकाकर्ता उपस्थित हुए और आरोपपत्र के साथ संलग्न सूची में उल्लिखित उन दस्तावेजों की प्रतिलिपियाँ मांगी, जिन पर आरोप आधारित थे। 27.11.2009 को संचालन पदाधिकारी ने प्रस्तुतिकरण पदाधिकारी को ये अभिलेख उपलब्ध कराने का आदेश दिया और अगली तिथि 16.12.2009 तय की।
16.12.2009 को अभिलेख प्रस्तुत न होने पर मामला स्थगित किया गया और अंततः 13.02.2010 तय हुई। 13.02.2010 को, याचिकाकर्ता के अनुसार, वे तो उपस्थित हुए परंतु प्रस्तुतिकरण पदाधिकारी उपस्थित नहीं हुए। प्रस्तुतिकरण पदाधिकारी की अनुपस्थिति में, संचालन पदाधिकारी ने उन्हें आरोपों के समर्थन में साक्ष्य प्रस्तुत करने का निर्देश तो दिया, पर आगे की कोई तिथि निर्धारित नहीं की।
बाद में, याचिकाकर्ता को अचानक पता चला कि जांच पदाधिकारी अपना प्रतिवेदन 06.03.2010 को पहले ही जमा कर चुके हैं। जिन दस्तावेजों की उन्होंने माँग की थी, वे उन्हें कभी दिए ही नहीं गए, और उन्हें न तो उनकी जांच करने दी गई और न ही उन्हें चुनौती देने का अवसर मिला।
तीन वर्ष से अधिक समय बाद, दिनांक 22.10.2013 को सामान्य प्रशासन विभाग के संयुक्त सचिव द्वारा पत्र सं.16640 जारी किया गया, जिसमें द्वितीय कारण बताओ नोटिस और जांच प्रतिवेदन की प्रतिलिपि संलग्न थी। तभी याचिकाकर्ता को पता चला कि उनके विरुद्ध लगाए गए सभी पाँचों आरोप सिद्ध माने गए हैं।
उन्होंने 06.11.2013 को द्वितीय कारण बताओ नोटिस का उत्तर दिया और पुनः आरोपों का खंडन किया। उन्होंने विशेष रूप से कहा कि संचालन पदाधिकारी के पूर्व आदेश के बावजूद दस्तावेज उन्हें कभी उपलब्ध नहीं कराए गए। उन्होंने यह भी प्रार्थना की कि उन्हें प्रस्तुतिकरण पदाधिकारी के लिखित प्रतिवेदन तथा सहारे लिए गए दस्तावेजों की प्रतिलिपियाँ दी जाएँ, ताकि वे विस्तृत प्रतिरक्षा प्रस्तुत कर सकें।
इन प्रार्थनाओं को नज़रअंदाज़ करते हुए, अनुशासनिक प्राधिकारी ने मेमो सं.9554 दिनांक 14.07.2014 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 14(ix) के तहत दंडस्वरूप याचिकाकर्ता को सेवा से अनिवार्य सेवानिवृत्त किए जाने का आदेश दिया।
याचिकाकर्ता ने प्रारंभ में द्वितीय कारण बताओ नोटिस और जांच प्रतिवेदन को चुनौती देने के लिए रिट याचिका दायर की। बाद में, I.A. सं.5549/2014 को स्वीकृत कर न्यायालय ने अंतिम दंडादेश को चुनौती को भी इसी रिट याचिका का हिस्सा माना और पदस्थापन (पुनर्नियुक्ति) तथा इससे संबंधित सभी प्रतिफल लाभों के लिए की गई प्रार्थना को भी शामिल कर लिया।
न्यायालय ने क्या परखा और क्या निर्णय दिया
पटना उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति रितेश कुमार ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनीं। मूल शिकायत यह थी कि विभागीय जांच बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (बिहार सी.सी.ए. नियम, 2005) तथा प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन करते हुए की गई।
याचिकाकर्ता का तर्क था कि आरोपपत्र के साथ उन्हें न तो गवाहों की सूची दी गई और न ही वे दस्तावेज, जिन पर विभाग भरोसा करना चाहता था। उन्होंने इंगित किया कि बिहार सी.सी.ए. नियम, 2005 के नियम 17 में दोनों देना स्पष्ट रूप से अनिवार्य किया गया है। उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि उन्होंने जांच के दौरान बार-बार दस्तावेज़ माँगे और स्वयं जांच पदाधिकारी ने 27.11.2009 को प्रस्तुतिकरण पदाधिकारी को उन्हें उपलब्ध कराने का आदेश दिया था, परन्तु यह कभी किया ही नहीं गया।
याचिकाकर्ता के अनुसार जांच के दौरान कोई भी गवाह परीक्षित नहीं हुआ, उन्हें किसी से जिरह करने की अनुमति नहीं दी गई और न ही उन्हें प्रतिरक्षा साक्षी या सहायक दस्तावेज प्रस्तुत करने का कोई अवसर दिया गया। फिर भी जांच पदाधिकारी ने दस्तावेजों को ऐसा माना जैसे वे सिद्ध हो चुके हों और सभी आरोपों को उनकी अनुपस्थिति में ही प्रमाणित मान लिया।
याचिकाकर्ता ने यह प्रश्न भी उठाया कि आरोपपत्र किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया था या नहीं। इस संदर्भ में उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय Union of India v. B.V. Gopinath तथा Sunny Abraham v. Union of India का हवाला दिया, जिनमें यह बल दिया गया है कि अनुशासनिक प्राधिकारी को स्वयं स्वतंत्र रूप से आरोपपत्र का अनुमोदन करना होता है। उन्होंने Supreme Court के निर्णय Roop Singh Negi v. Punjab National Bank (विभागीय जांच में साक्ष्य की आवश्यकता पर) तथा Lucknow Kshetriya Gramin Bank v. Rajendra Singh (दंड में समानता के सिद्धांत पर) पर भी भरोसा किया।
उन्होंने न्यायालय का ध्यान इस ओर दिलाया कि समान स्थिति वाले अन्य अधिकारियों को, जिनके विरुद्ध 05.01.2006 के उसी पत्र के आधार पर अनुशंसा की गई थी, पटना उच्च न्यायालय से पहले ही राहत मिल चुकी है। विशेष रूप से, C.W.J.C. सं.15658/2016 (Dr. Fateh Faiyaz v. State of Bihar & Ors.) और C.W.J.C. सं.10098/2014 (Raghunandan Jha v. State of Bihar & Ors.) में दिए गए आदेशों द्वारा, इन्हीं आरोपों के संदर्भ में लगाए गए दंड रद्द कर दिए गए थे और राज्य की Letters Patent Appeals उन आदेशों के विरुद्ध खारिज हो चुकी थीं।
वहीं, राज्य का तर्क था कि जांच विधिवत की गई, याचिकाकर्ता ने बिना आपत्ति उठाए जांच में भाग लिया, और कथित दस्तावेज़ों की असुपूर्ति से उन्हें कोई वास्तविक क्षति नहीं हुई यह उन्होंने दिखाया नहीं। 2013 के पटना उच्च न्यायालय के निर्णय Om Prakash Sah v. State of Bihar पर भरोसा करते हुए राज्य की दलील थी कि जब तक गंभीर क्षति (prejudice) प्रदर्शित न हो, तब तक मामूली प्रक्रियात्मक त्रुटियाँ विभागीय कार्यवाही को अवैध नहीं बनातीं।
अभिलेखों पर विचार करने के बाद, न्यायालय ने पहले यह परखा कि क्या बिहार सी.सी.ए. नियम, 2005 के तहत मूलभूत प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों का पालन किया गया था या नहीं।
न्यायालय ने पाया कि यद्यपि कुछ दस्तावेजों का उल्लेख आरोपपत्र में था, पर याचिकाकर्ता को गवाहों की कोई सूची उपलब्ध नहीं कराई गई। नियम 17(3) स्पष्ट रूप से यह अपेक्षा करता है कि आरोप तय करते समय दोषारोपित अधिकारी को दस्तावेजों की सूची के साथ-साथ गवाहों की सूची भी दी जाए। अतः गवाहों की सूची न देना न्यायालय के शब्दों में नियम 17(3) का “पूर्णतः प्रतिकूल” उल्लंघन था।
न्यायालय ने आगे यह भी नोट किया कि वास्तविक जांच के दौरान न तो दस्तावेज याचिकाकर्ता को दिए गए और न ही कोई गवाह परीक्षित हुआ। इसे नियम 17(4) का उल्लंघन माना गया, जो यह परिकल्पित करता है कि दोषारोपित अधिकारी की उपस्थिति में गवाहों की परीक्षा होगी और दस्तावेज सिद्ध किए जाएँगे।
क्योंकि कोई गवाह परीक्षित ही नहीं हुआ, याचिकाकर्ता उनसे जिरह नहीं कर सके, जो नियम 17(14) का उल्लंघन था। उन्हें अपने पक्ष के गवाह और दस्तावेज़ प्रस्तुत कर अपनी निष्कलंकता साबित करने का अवसर भी नहीं दिया गया, जिसकी अपेक्षा उसी नियम में की गई है। सरल शब्दों में, जांच अप्रमाणित काग़ज़ों और बिना किसी मौखिक साक्ष्य के आधार पर की गई, जबकि याचिकाकर्ता अधिकांशतः अंधेरे में ही रहे।
यह प्रश्न कि क्या आरोपपत्र को नियुक्ति प्राधिकारी या मुख्यमंत्री की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता थी, पर न्यायालय ने 2017 (4) PLJR 271, Rajiv Sinha v. Union of India में दिए गए खंडपीठ के निर्णय का हवाला दिया। उस मामले में खंडपीठ ने यह माना था कि भले ही प्रारंभिक स्तर पर आरोपपत्र स्वीकृत न हो, यदि अंतिम दंडादेश सक्षम प्राधिकारी (वहाँ वित्त मंत्री) द्वारा स्वीकृत हो जाता है, तो संपूर्ण कार्यवाही को अनुमोदित माना जाएगा और दोषारोपित बाद में जांच की पहल को चुनौती नहीं दे सकता।
न्यायमूर्ति रितेश कुमार ने नोट किया कि Rajiv Sinha में Supreme Court के निर्णय B.V. Gopinath पर पहले ही विचार किया जा चुका है और Rajiv Sinha से उत्पन्न सिविल अपीलें Supreme Court के समक्ष लंबित हैं। अतः इस वाद में उस विवादित प्रश्न का निर्णय करने के बजाय न्यायालय ने आरोपपत्र जारी करने वाले प्राधिकारी की क्षमता के प्रश्न को “खुला, ताकि उपयुक्त कार्यवाही में तय किया जा सके” यह कह कर छोड़ दिया।
इसके बाद न्यायालय ने वर्तमान मामले की तुलना उन पूर्व निर्णयों से की, जिनमें इन्हीं 05.01.2006 की अनुशंसा के आधार पर अन्य अधिकारियों के विरुद्ध की गई कार्रवाई पर विचार हुआ था। Dr. Fateh Faiyaz के मामले में एक समन्वय पीठ ने कार्यवाही को “कार्यपालिका शक्ति के दुरुपयोग का चरम उदाहरण” पाया था, जो प्रक्रिया और गुण-दोष दोनों आधारों पर अस्थिर थी, विशेषकर जब उच्च स्तर के निर्णयकर्ताओं को अछूता छोड़ दिया गया था। वहाँ रिट याचिका सभी परिणामिक लाभों के साथ स्वीकार कर ली गई थी और राज्य की L.P.A. सं.1619/2017 को 20.03.2018 को खारिज कर दिया गया था।
इसी प्रकार, Raghunandan Jha के मामले में एक अन्य समन्वय पीठ ने सह-दोषारोपितों के पक्ष में दिए गए इन पूर्व अनुकूल निर्णयों के आधार पर दंडादेश को रद्द कर दिया। राज्य की अपील L.P.A. सं.245/2018 को 22.01.2019 को खारिज कर दिया गया।
इसके विपरीत, Om Prakash Sah पर राज्य की निर्भरता को अनुपयुक्त माना गया क्योंकि उस मामले में दोषारोपित ने जांच के दौरान या अपने उत्तरों में कोई गंभीर प्रक्रियात्मक आपत्ति नहीं उठाई थी। जबकि यहाँ स्पष्ट निष्कर्ष के अनुसार, याचिकाकर्ता आरंभ से ही दस्तावेज़ों की माँग कर रहे थे और असुपूर्ति एवं प्रक्रियात्मक त्रुटियों को चुनौती दे रहे थे।
समग्र आकलन के आधार पर न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि याचिकाकर्ता के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही “पूर्णतः उल्लंघन” में की गई थी — न केवल बिहार सी.सी.ए. नियम, 2005 के, बल्कि प्राकृतिक न्याय के बुनियादी सिद्धांतों के भी। याचिकाकर्ता को यह न्यायोचित अवसर ही नहीं दिया गया कि वे उनके विरुद्ध उपयोग किए जाने वाले साक्ष्य को जान सकें, गवाहों से जिरह कर सकें, या अपना स्वयं का प्रतिरक्षा पक्ष प्रस्तुत कर सकें।
तदनुसार, न्यायालय ने माना कि मेमो सं.9554 दिनांक 14.07.2014 द्वारा दी गई वह दंडादेश, जिसके तहत याचिकाकर्ता को अनिवार्य सेवानिवृत्त किया गया, विधि की दृष्टि से अस्थिर है और उसे रद्द किए जाने योग्य है।
चूँकि याचिकाकर्ता ने 2013 में ही रिट याचिका दायर कर दी थी और इसकी लंबितावस्था के दौरान वे सेवानिवृत्त भी हो चुके थे, न्यायालय ने निर्देश दिया कि उन्हें उनके वास्तविक सेवानिवृत्ति दिनांक तक सभी परिणामिक लाभों सहित पुनःस्थापित माना जाए। इसमें वे सभी सेवा-संबंधी लाभ तथा सेवानोत्तर लाभ शामिल हैं, जो उन्हें मिलते यदि दंडादेश कभी पारित ही न होता।
प्राधिकारियों को निर्देश दिया गया कि वे न्यायालय के आदेश की प्राप्ति या प्रस्तुति से चार माह की अवधि के भीतर इन लाभों की पुनर्गणना और स्वीकृति की संपूर्ण प्रक्रिया पूरी करें। न्यायालय ने आगे आदेश दिया कि यदि इस समय सीमा का पालन न किया गया, तो याचिकाकर्ता को रिट याचिका दायर करने की तिथि से लेकर वास्तविक भुगतान की तिथि तक 6% वार्षिक ब्याज का अधिकार होगा।
यह निर्णय क्यों महत्वपूर्ण है
पटना उच्च न्यायालय का यह निर्णय बिहार में विभागीय जांच का सामना कर रहे सरकारी सेवकों के लिए महत्वपूर्ण है। यह दर्शाता है कि यदि जांच पदाधिकारी और विभाग उन बुनियादी नियमों की अनदेखी करते हैं जो निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए बनाए गए हैं, तो न्यायालय अनिवार्य सेवानिवृत्ति जैसी गंभीर सज़ा भी रद्द कर सकते हैं।
इस प्रकरण में, एक वरिष्ठ अधिकारी को उनके विरुद्ध उपयोग किए गए दस्तावेज़ दिए बिना और कोई गवाह परीक्षित किए बिना सक्रिय सेवा से हटाकर अनिवार्य सेवानिवृत्त कर दिया गया। न्यायालय ने माना कि ऐसी प्रक्रिया केवल मामूली तकनीकी त्रुटि नहीं, बल्कि प्राकृतिक न्याय का बुनियादी निषेध है।
यह निर्णय उन अधिकारियों की स्थिति को भी मजबूत करता है जो 05.01.2006 की अनुशंसा से उपजी इसी समूहीय कार्यवाही का हिस्सा थे और जिनमें से अनेक को पटना उच्च न्यायालय से समान राहत मिल चुकी है। यह स्पष्ट करता है कि राज्य एक ही तथ्य और प्रक्रिया के आधार पर कुछ अधिकारियों के विरुद्ध त्रुटिपूर्ण जांच को बरकरार रखते हुए अन्य को बरी नहीं कर सकता।
व्यावहारिक रूप से, यह निर्णय इस बात को पुष्ट करता है कि विभागों को बिहार सी.सी.ए. नियम, 2005 के नियम 17 का कड़ाई से पालन करना होगा: आरोप, गवाहों की सूची और दस्तावेज़ उपलब्ध कराना, जिरह की अनुमति देना और प्रतिरक्षा पक्ष प्रस्तुत करने का वास्तविक अवसर देना अनिवार्य है। अन्यथा, वर्षों बीत जाने के बाद भी न्यायालय दंडादेश को रद्द कर वेतन एवं सेवानोत्तर लाभों सहित पुनःस्थापना का आदेश दे सकते हैं, और अनुपालन में विलंब होने पर ब्याज भी देय हो सकता है।
कानूनी प्रश्न और उत्तर
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प्रश्न: क्या याचिकाकर्ता के विरुद्ध विभागीय जांच बिहार सी.सी.ए. नियम, 2005 तथा प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुरूप की गई थी?
उत्तर: नहीं। न्यायालय ने माना कि जांच ने नियम 17(3), 17(4) और 17(14) का उल्लंघन किया, क्योंकि न तो गवाहों या दस्तावेजों की सूची दी गई, न कोई गवाह परीक्षित हुआ, और न ही याचिकाकर्ता को जिरह तथा प्रतिरक्षा साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया। -
प्रश्न: क्या मेमो सं.9554 दिनांक 14.07.2014 द्वारा दी गई अनिवार्य सेवानिवृत्ति की सज़ा ऐसी जांच के आधार पर कायम रह सकती थी?
उत्तर: नहीं। चूँकि कार्यवाही गंभीर प्रक्रियात्मक दोषों और प्राकृतिक न्याय के निषेध से ग्रस्त थी, दंडादेश को निरस्त कर दिया गया और याचिकाकर्ता को उसकी सेवानिवृत्ति तक सभी सेवा एवं सेवानोत्तर लाभों सहित पुनःस्थापन दिया गया, भुगतान में विलंब होने पर ब्याज सहित। -
प्रश्न: क्या न्यायालय B.V. Gopinath एवं संबंधित न्यायिक दृष्टांतों के आलोक में आरोपपत्र जारी करने वाले प्राधिकारी की क्षमता के प्रश्न का निर्णय इस मामले में करेगा?
उत्तर: इस मामले में नहीं। न्यायालय ने Rajiv Sinha में दिए गए खंडपीठ के निर्णय और Supreme Court के समक्ष लंबित सिविल अपीलों का संज्ञान लेते हुए इस विधिक प्रश्न को किसी उपयुक्त कार्यवाही में तय किए जाने हेतु खुला छोड़ दिया।
न्यायालय द्वारा उद्धृत वाद
- Union of India v. B.V. Gopinath, (2014) 1 SCC 351.
- Sunny Abraham v. Union of India, (2021) 20 SCC 12.
- Roop Singh Negi v. Punjab National Bank, (2009) 2 SCC 570.
- Lucknow Kshetriya Gramin Bank v. Rajendra Singh, (2013) 12 SCC 372.
- Rajiv Sinha v. Union of India, 2017 (4) PLJR 271 (Division Bench, Patna High Court).
- Om Prakash Sah v. State of Bihar, 2013 (3) PLJR 775.
- C.W.J.C. No.15658 of 2016, Dr. Fateh Faiyaz v. State of Bihar & Ors., judgment dated 25.07.2017, Patna High Court (and L.P.A. No.1619 of 2017, judgment dated 20.03.2018).
- C.W.J.C. No.10098 of 2014, Raghunandan Jha v. State of Bihar & Ors., order dated 20.11.2017, Patna High Court (and L.P.A. No.245 of 2018, order dated 22.01.2019).
- न्यायालय ने B.C. Chaturvedi v. Union of India & Ors., (1995) 6 SCC 749 का भी उल्लेख किया, जैसा कि Om Prakash Sah में उद्धृत है।
मामले का विवरण
मामला संख्या: Civil Writ Jurisdiction Case No.25072 of 2013
मामले का शीर्षक: Ramesh Mishra v. The State of Bihar & Ors.
उद्धरण: 2026(3) PLJR 607
पीठ (CORAM): Hon’ble Mr. Justice Ritesh Kumar
निर्णय की तिथि: 27.04.2026
पक्षकारों के अधिवक्ता:
- याचिकाकर्ता की ओर से: श्री बिंध्याचल सिंह, वरिष्ठ अधिवक्ता; श्री आकाश कुमार, अधिवक्ता।
- राज्य की ओर से: श्री प्रभाकर झा, G.P.27; श्री शंकर कुमार ठाकुर, अधिवक्ता; श्री मुकुंद मोहन झा, A.C. to G.P.27.
वाद का स्वरूप: विभागीय जांच, द्वितीय कारण बताओ नोटिस तथा अनिवार्य सेवानिवृत्ति के दंडादेश को चुनौती देने वाली सिविल रिट याचिका, जिसमें पुनःस्थापन तथा परिणामिक सेवा एवं सेवानोत्तर लाभों की प्रार्थना की गई।
निर्णय का लिंक: पटना उच्च न्यायालय के निर्णय का पूर्ण पाठ
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