मामले की पृष्ठभूमि
याचिकाकर्ता की नियुक्ति बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) में दयालु नियुक्ति के आधार पर एक चतुर्थवर्गीय पद पर की गई थी। दयालु नियुक्ति किसी मृतक सरकारी कर्मचारी के आश्रित को उसके परिवार को तात्कालिक आर्थिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से दी जाती है।
इस नियुक्ति के बाद, याचिकाकर्ता को उच्च पद, अर्थात तृतीयवर्गीय पद पर समायोजित किया जाना था। उसका दावा था कि जिस समय उसकी चतुर्थवर्गीय कर्मचारी के रूप में चयन प्रक्रिया हुई, उस समय तृतीयवर्गीय पदों की चार स्पष्ट रिक्तियाँ उपलब्ध थीं।
उसने पटना उच्च न्यायालय में सिविल रिट अधिकारिता वाद संख्या 9975 वर्ष 2021 के अंतर्गत एक रिट याचिका दायर की। इस याचिका में उसने न्यायालय से प्रार्थना की कि प्रतिवादियों को यह निर्देश दिया जाए कि वे उसकी नियुक्ति या समायोजन तृतीयवर्गीय पद पर करने, उसे किसी उपयुक्त तृतीयवर्गीय रिक्ति पर पदस्थापित करने तथा उसे समस्त परिणामी मौद्रिक लाभ प्रदान करने पर विचार करें।
याचिकाकर्ता ने यह भी प्रार्थना की कि न्यायालय प्रतिवादियों को निर्देश दे कि वे उसकी अभ्यावेदन पर विचार करें, विशेष रूप से C.W.J.C. संख्या 7320 वर्ष 1990, दिनांक 01.04.1991 के पूर्ववर्ती आदेश के आलोक में, साथ ही उसकी शैक्षिक योग्यताओं तथा उस समय कथित रूप से उपलब्ध रिक्तियों को ध्यान में रखते हुए।
न्यायालय ने क्या परखा और क्या निर्णय दिया
मामले की सुनवाई माननीय श्री न्यायमूर्ति पी. बी. बजंथ्री द्वारा 08.03.2022 को की गई। पटना उच्च न्यायालय के समक्ष मुख्य प्रश्न सीमित और स्पष्ट था: क्या याचिकाकर्ता, जिसकी पहले ही दयालु नियुक्ति के आधार पर चतुर्थवर्गीय पद पर नियुक्ति हो चुकी है, को “स्विच ओवर” करके तृतीयवर्गीय पद पर ले जाने का अधिकार है?
न्यायालय ने नोट किया कि याचिकाकर्ता चाहता था कि न्यायालय BPSC और उसके अधिकारियों को यह निर्देश देने के लिए एक रिट ऑफ़ मंडामस जारी करे कि वे उसे तृतीयवर्गीय पद पर नियुक्त करें या समायोजित करें, और उसके साथ उन अन्य “समान रूप से स्थित” कर्मचारियों जैसा व्यवहार करें, जिन्हें, उसके कथन के अनुसार, चतुर्थवर्गीय से तृतीयवर्गीय पदों पर जाने की अनुमति दी गई थी।
यह तय करने के लिए कि क्या ऐसी रिट जारी की जा सकती है, न्यायालय ने पहले यह परखा कि मंडामस (mandamus) के लिए किन बातों का होना आवश्यक है। न्यायालय ने समझाया कि किसी रिट ऑफ़ मंडामस को जारी किए जाने के लिए दो बुनियादी तत्वों की उपस्थिति आवश्यक है:
प्रथम, याचिकाकर्ता को यह प्रदर्शित करना होगा कि जिस राहत की वह माँग कर रहा है, उसके लिए उसके पास कोई वैधानिक या विधिक अधिकार है। द्वितीय, उसे यह दिखाना होगा कि उसने यह राहत प्राप्त करने के लिए सक्षम प्राधिकारी के समक्ष प्रार्थना की है और उस प्रार्थना पर सम्यक रूप से विचार नहीं किया गया है।
न्यायालय ने पाया कि सबसे महत्वपूर्ण प्रथम आवश्यकता पर ही याचिकाकर्ता विफल रहा। कहीं भी उसने यह प्रदर्शित नहीं किया कि किसी विधि, नियम या वैधानिक प्रावधान ने उसे चतुर्थवर्गीय पद के स्थान पर तृतीयवर्गीय पद पर नियुक्त होने का अधिकार प्रदान किया है।
न्यायालय ने यह दर्ज किया कि याचिकाकर्ता “किसी भी विधिक प्रावधान की ओर संकेत नहीं कर पाया कि वह केवल तृतीयवर्गीय पद का ही हकदार है।” दूसरे शब्दों में, यद्यपि उसके पास शैक्षिक योग्यताएँ थीं और यद्यपि उसने यह तर्क दिया कि रिक्तियाँ उपलब्ध थीं, फिर भी न्यायालय के समक्ष ऐसा कोई नियम प्रस्तुत नहीं किया गया जो प्राधिकारियों पर उसे उच्चतर पद देने का दायित्व डालता हो।
दूसरी ओर, याचिकाकर्ता का मुख्य तर्क भेदभाव के आरोप पर आधारित था। उसके अधिवक्ता ने दलील दी कि “समान परिस्थितियों” में, उसके अभ्यावेदन में उल्लिखित कुछ अन्य व्यक्तियों को, प्राधिकारियों द्वारा, चतुर्थवर्गीय से तृतीयवर्गीय पदों पर जाने की अनुमति दी गई थी। चूँकि उन्हें यह लाभ दिया गया, इसलिए उसका भी दावा है कि उसे वही अवसर प्रदान किया जाए। यह कहा गया कि उसे यह लाभ न देना भेदभाव होगा।
न्यायालय ने इस दलील की सावधानीपूर्वक जाँच की। न्यायालय ने इस बात पर बल दिया कि, इस प्रकार के दयालु नियुक्ति प्राप्त चतुर्थवर्गीय कर्मचारियों को अधिकार स्वरूप तृतीयवर्गीय पदों पर स्थानांतरित करने की अनुमति देने वाला कोई वैधानिक प्रावधान न होने की स्थिति में, याचिकाकर्ता केवल इस आधार पर अपना दावा नहीं बना सकता कि अन्य मामलों में क्या किया गया होगा।
न्यायालय ने भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्थापित सुसंगत सिद्धांतों पर भरोसा किया। न्यायालय ने यह रेखांकित किया कि भले ही कुछ व्यक्तियों को अतीत में कानून के विपरीत जाकर कोई लाभ प्रदान कर दिया गया हो, मात्र इस आधार पर अन्य व्यक्तियों के पक्ष में वही अवैध लाभ देने का कोई अधिकार उत्पन्न नहीं हो जाता। न्यायालय प्राधिकारियों को मात्र समान व्यवहार के नाम पर अवैधता दोहराने का निर्देश नहीं दे सकते।
पटना उच्च न्यायालय ने इस सिद्धांत को रेखांकित करने के लिए विशेष रूप से सर्वोच्च न्यायालय के दो हाल के निर्णयों का उल्लेख किया:
पहले, न्यायालय ने R. Muthukumar and Others vs. Chairman and Managing Director TANGEDCO and Others, 2022 SCC Online SC 151, निर्णय दिनांक 07.02.2022 का हवाला दिया। दूसरे, न्यायालय ने Karnataka Rural Infrastructure Development Limited vs. T.P. Nataraja and Others, 2021 SCC Online SC 767 का उल्लेख किया।
इन दोनों निर्णयों में यह दोहराया गया है कि समानता या भेदभाव न किए जाने के नाम पर किसी अवैधता को जारी नहीं रखा जा सकता। यदि किसी व्यक्ति ने अवैध रूप से कोई लाभ प्राप्त कर लिया है, तो दूसरा व्यक्ति इस आधार पर यह आग्रह नहीं कर सकता कि वही अवैध कृत्य उसके पक्ष में भी दोहराया जाए।
इस सिद्धांत को लागू करते हुए, न्यायालय ने माना कि यह मान भी लिया जाए कि कुछ अन्य कर्मचारियों को गलत रूप से चतुर्थवर्गीय से तृतीयवर्गीय पदों पर जाने की अनुमति दे दी गई थी, तब भी इससे याचिकाकर्ता के पक्ष में ऐसे ही परिवर्तन की माँग करने का कोई कानूनी अधिकार उत्पन्न नहीं होता। चूँकि ऐसा कोई कानून नहीं दिखाया गया जो इस प्रकार के स्थानांतरण को अधिकार के रूप में अनुमति देता हो, और चूँकि कथित पूर्ववर्ती अनियमितताओं के आधार पर समान अवैधता की माँग नहीं की जा सकती, इसलिए भेदभाव का आधार निरर्थक पाया गया।
इसी आधार पर न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि याचिकाकर्ता यह स्थापित करने में विफल रहा कि उसे तृतीयवर्गीय पद पर नियुक्त या समायोजित किए जाने का कोई वैधानिक या विधिक अधिकार है। ऐसे अधिकार के अभाव में, उसके पक्ष में रिट ऑफ़ मंडामस जारी नहीं की जा सकती।
अतः न्यायालय ने माना कि रिट याचिका खारिज किए जाने योग्य है। न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा कि याचिकाकर्ता “कर्मचारियों के बीच भेदभाव के बिंदु पर” किसी भी वैधानिक प्रावधान के अभाव में, ऐसे स्विच ओवर के लिए, हकदार नहीं है।
याचिका को खारिज किए जाने की घोषणा के बाद, याचिकाकर्ता के अधिवक्ता द्वारा एक और निवेदन किया गया। उन्होंने तर्क दिया कि तृतीयवर्गीय पद उपलब्ध हैं और याचिकाकर्ता को उन में से किसी भी रिक्त पद पर समायोजित कर दिया जाना चाहिए।
न्यायालय ने इस अतिरिक्त निवेदन पर संक्षेप में किंतु दृढ़तापूर्वक विचार किया। न्यायालय ने यह देखा कि याचिकाकर्ता ने अपनी प्रारम्भिक चतुर्थवर्गीय नियुक्ति को कभी चुनौती नहीं दी। उसने यह दावा नहीं किया कि उसने वह नियुक्ति किसी प्रकार के विरोध के अधीन स्वीकार की थी, और न ही उसने उसकी वैधता पर प्रश्न उठाया ताकि उसके स्थान पर उच्चतर पद की माँग कर सके।
इस कारण न्यायालय ने माना कि अब माँगी गई राहत — केवल इस आधार पर कि रिक्तियाँ मौजूद हैं, उसे तृतीयवर्गीय पद पर रखा जाए — स्वीकार नहीं की जा सकती। अपनी प्रारम्भिक दयालु नियुक्ति चतुर्थवर्गीय पद पर होने के विरुद्ध कोई चुनौती न होने की स्थिति में, उसे तृतीयवर्गीय रिक्ति में समायोजित करने का न्यायालय के समक्ष कोई वैधानिक आधार नहीं बनता।
परिणामस्वरूप, पटना उच्च न्यायालय ने रिट याचिका को पूर्णतः खारिज कर दिया। BPSC या उसके अधिकारियों को याचिकाकर्ता के पद या लाभों के संबंध में कोई आगे का निर्देश जारी नहीं किया गया।
यह निर्णय क्यों महत्वपूर्ण है
यह निर्णय विशेष रूप से बिहार में, उन सरकारी कर्मचारियों के परिवारों के लिए महत्वपूर्ण है जिन्हें दयालु नियुक्ति के तहत नौकरी दी जाती है। ऐसे अनेक नियुक्त कर्मचारी यह महसूस करते हैं कि उनकी शैक्षिक योग्यता या उच्चतर पदों की उपलब्धता के कारण, नियुक्ति के बाद उन्हें चतुर्थवर्गीय से तृतीयवर्गीय पदों पर स्थानांतरित कर दिया जाना चाहिए।
पटना उच्च न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया कि ऐसा परिवर्तन अधिकार स्वरूप नहीं माँगा जा सकता। जब तक कोई विशेष विधि या नियम दयालु नियुक्ति प्राप्त व्यक्ति को उच्चतर पद का अधिकार नहीं देता, न्यायालय रिट ऑफ़ मंडामस के माध्यम से ऐसा आदेश जारी नहीं करेगा।
यह निर्णय एक व्यापक सिद्धांत को भी दृढ़ करता है: कोई व्यक्ति केवल इस आधार पर कोई लाभ दावा नहीं कर सकता कि किसी अन्य व्यक्ति को वह लाभ अवैध रूप से दे दिया गया था। पूर्व के मामलों में की गई गलतियाँ कोई मानक नहीं बन जातीं, और न ही वे प्राधिकारियों या न्यायालय को वही गलती दोहराने के लिए बाध्य करती हैं।
कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए इसका अर्थ यह है कि दयालु नियुक्ति के संबंध में उनकी अपेक्षाएँ वास्तविक नियमों पर आधारित होनी चाहिए, न कि अन्य व्यक्तिगत मामलों में क्या हुआ, उस पर। यह विभागों और आयोगों के लिए भी संकेत है कि वे पूर्व की प्रथाओं का हवाला देकर अनियमित नियुक्तियों को उचित नहीं ठहरा सकते।
कानूनी प्रश्न और उनके उत्तर
प्रश्न: क्या दयालु नियुक्ति के आधार पर चतुर्थवर्गीय पद पर नियुक्त व्यक्ति को, विशेषकर जब अन्य कर्मचारियों को कथित रूप से ऐसा लाभ दिया गया हो, तृतीयवर्गीय पद पर स्विच ओवर किए जाने का कोई वैध अधिकार है?
उत्तर: नहीं। पटना उच्च न्यायालय ने माना कि जब तक कोई वैधानिक प्रावधान ऐसा अधिकार प्रदान नहीं करता, और चूँकि अन्य मामलों में की गई अवैधता को समानता के आधार पर दोहराया नहीं जा सकता, याचिकाकर्ता तृतीयवर्गीय पद पर स्विच किए जाने का हकदार नहीं है। रिट याचिका खारिज कर दी गई।
प्रश्न: क्या केवल तृतीयवर्गीय रिक्तियाँ उपलब्ध होना ही प्राधिकारियों को यह निर्देश देने के लिए पर्याप्त है कि वे किसी चतुर्थवर्गीय दयालु नियुक्ति प्राप्त कर्मचारी को उन रिक्तियों पर समायोजित कर दें?
उत्तर: नहीं। न्यायालय ने माना कि चूँकि याचिकाकर्ता ने अपनी प्रारम्भिक चतुर्थवर्गीय नियुक्ति को चुनौती नहीं दी, न ही उसे विरोध के अधीन स्वीकार किया, और न ही उसने तृतीयवर्गीय पद का कोई वैधानिक अधिकार प्रदर्शित किया, इसलिए मात्र रिक्तियों की मौजूदगी से माँगी गई राहत को उचित नहीं ठहराया जा सकता।
न्यायालय द्वारा उद्धृत मामले
- R. Muthukumar and Others vs. Chairman and Managing Director TANGEDCO and Others, 2022 SCC Online SC 151 (निर्णीत दिनांक 07.02.2022)।
- Karnataka Rural Infrastructure Development Limited vs. T.P. Nataraja and Others, 2021 SCC Online SC 767।
मामले का विवरण
मामला संख्या: Civil Writ Jurisdiction Case No. 9975 of 2021
मामला शीर्षक: Parwez Alam vs. The Bihar Public Service Commission and Others
उद्धरण: 2022 (2) PLJR 494
न्यायालय: High Court of Judicature at Patna
पीठ (कोरम): Hon’ble Mr. Justice P. B. Bajanthri
निर्णय की तिथि: 08.03.2022
याचिकाकर्ता के अधिवक्ता: Mr. Satish Chandra Jha 3, Advocate
प्रतिवादियों (Bihar Public Service Commission एवं उसके अधिकारियों) के अधिवक्ता: Mr. Sanjay Pandey, Advocate; Mr. Zaki Haider, Advocate
प्रतिवादी: Bihar Public Service Commission through its Chairman, the Chairman BPSC, the Secretary BPSC, the Under Secretary BPSC, and the Section Officer BPSC, all at Patna
मामले का स्वरूप: दयालु नियुक्ति के आधार पर चतुर्थवर्गीय से तृतीयवर्गीय पद पर नियुक्ति/समायोजन तथा संबंधित लाभों के लिए मंडामस की प्रार्थना वाली सिविल रिट याचिका
निर्णय का लिंक: पटना उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर पूरा निर्णय देखें
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