मामले की पृष्ठभूमि
याचिकाकर्ता के पिता, शिव रतन प्रसाद, के पास बिहार टार्गेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम (BTPDS) (कंट्रोल) आदेश, 2016 के अंतर्गत सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) दुकान चलाने का लाइसेंस था।
लाइसेंसिंग प्राधिकारी ने 31.08.2017 के दिनांकित आदेश द्वारा इस पीडीएस लाइसेंस को रद्द कर दिया। इस रद्दीकरण आदेश के विरुद्ध लाइसेंसधारी ने जिलाधिकारी, जहानाबाद, के समक्ष अपील दायर की। इस अपील को अपील केस नं. 16/DM of 2018 के रूप में दर्ज किया गया।
यह अपील, पटना उच्च न्यायालय द्वारा CWJC No. 13801 of 2017 में 10.04.2018 के दिनांकित आदेश में की गई पूर्व टिप्पणियों के आलोक में दायर की गई थी। अंततः, अपीलीय प्राधिकारी के रूप में कार्य करते हुए कलेक्टर ने 23.07.2019 को अपील खारिज कर दी और लाइसेंस के रद्दीकरण को बरकरार रखा।
अपीलीय आदेश के बाद, मूल लाइसेंसधारी द्वारा आगे कोई चुनौती नहीं दी गई। बाद में, लाइसेंसधारी शिव रतन प्रसाद की मृत्यु 27.03.2020 को हो गई।
उनकी मृत्यु के लगभग एक वर्ष बाद, उनके पुत्र (वर्तमान याचिकाकर्ता) ने पटना उच्च न्यायालय के समक्ष यह रिट याचिका दायर की। इस रिट मामले के माध्यम से, उन्होंने मूल रद्दीकरण आदेश दिनांक 31.08.2017 तथा अपीलीय आदेश दिनांक 23.07.2019 – दोनों को रद्द कराने की मांग की।
न्यायालय ने क्या परखा और क्या निर्णय दिया
पटना उच्च न्यायालय की खंडपीठ, जिसमें माननीय श्री न्यायमूर्ति चक्रधारी शरण सिंह और माननीय श्री न्यायमूर्ति मधुरेश प्रसाद शामिल थे, ने COVID-19 प्रतिबंधों के कारण वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस मामले की सुनवाई की।
न्यायालय ने सर्वप्रथम यह दर्ज किया कि याचिकाकर्ता तथा राज्य की ओर से उपस्थित अधिवक्ताओं की दलीलें सुनी गईं।
याचिकाकर्ता द्वारा मांगा गया मुख्य राहत यह था कि उनके दिवंगत पिता के पीडीएस लाइसेंस के रद्दीकरण तथा कलेक्टर द्वारा अपील खारिज करने के आदेश को निरस्त कर दिया जाए। याचिकाकर्ता चाहते थे कि ये आदेश निरस्त कर दिए जाएं, भले ही मूल लाइसेंसधारी अब जीवित न हों।
याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि लाइसेंसिंग प्राधिकारी का रद्दीकरण आदेश स्वतः ही अवैध (per se illegal) है। उनके अनुसार, लाइसेंसधारी को लाइसेंस रद्द करने से पहले कोई सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया था। इसी आधार पर यह दावा किया गया कि आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन करता है।
उन्होंने आगे यह भी प्रस्तुत किया कि अपीलीय प्राधिकारी अर्थात कलेक्टर, जहानाबाद ने Appeal Case No. 16/DM of 2018 में उनके समक्ष उठाए गए प्रासंगिक मुद्दों की समुचित जांच नहीं की।
इसके बाद न्यायालय ने याचिकाकर्ता के अधिवक्ता से एक विशिष्ट प्रश्न पूछा: क्या मूल लाइसेंसधारी की मृत्यु के बाद भी लाइसेंस रद्दीकरण को चुनौती देने का कारण-कार्रवाई (cause of action) जीवित रहा?
इसके प्रत्युत्तर में याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि लाइसेंसिंग प्राधिकारी तथा अपीलीय प्राधिकारी के आदेश स्वतः ही अवैध हैं। अतः उनके अनुसार, लाइसेंसधारी की मृत्यु के बाद भी याचिकाकर्ता यह रिट याचिका बनाए रख सकता है।
उन्होंने कहा कि याचिकाकर्ता इन पूर्ववर्ती आदेशों को निरस्त कराना चाहता है ताकि वह BTPDS (कंट्रोल) आदेश, 2016 के नियम 9 का लाभ ले सके। जैसा कि निर्णय में उल्लेख है, यह नियम दयालुता (compassionate) के आधार पर लाइसेंस देने का प्रावधान करता है।
इस प्रकार, याचिकाकर्ता का रुख यह था कि यदि पूर्व रद्दीकरण को अवैध घोषित कर हटा दिया जाए, तो वह नियम 9 के अंतर्गत दयालुता के आधार पर नया लाइसेंस पाने का दावा कर सकता है।
न्यायालय ने इस तर्क की समीक्षा की और इसे अस्वीकार कर दिया।
सबसे पहले, खंडपीठ ने यह विचार किया कि क्या दिवंगत लाइसेंसधारी का पुत्र, मूल लाइसेंसधारी की मृत्यु के बाद रद्दीकरण की वैधता पर प्रश्न उठा सकता है। न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा कि वह ऐसा नहीं कर सकता। न्यायालय के सुविचारित मत में, मूल लाइसेंसधारी की मृत्यु के बाद कारण-कार्रवाई समाप्त हो गया।
इसका अर्थ यह हुआ कि आदेशों को चुनौती देने का कोई भी अधिकार स्वयं लाइसेंसधारी के पास था और उसकी मृत्यु के साथ ही वह समाप्त हो गया। एक बार जब अपील खारिज होने के बाद उन्होंने अपने जीवनकाल में कोई और उपाय नहीं अपनाया, तो उनकी कानूनी चुनौती भी समाप्त हो गई।
दूसरे, न्यायालय ने लाइसेंसिंग प्राधिकारी द्वारा पारित वास्तविक रद्दीकरण आदेश की जांच की। न्यायालय ने नोट किया कि यह आदेश लाइसेंस रद्द करने से पहले अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री से संबंधित तथ्यों का विस्तार से उल्लेख करता है।
न्यायालय ने यह भी पाया कि लाइसेंसधारी को अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया था और वास्तव में उन्होंने अपना स्पष्टीकरण दाखिल किया था। अतः न्यायालय ने माना कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का कोई उल्लंघन नहीं हुआ।
खंडपीठ ने विशेष रूप से यह दर्ज किया कि यह दलील कि रद्दीकरण आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के उल्लंघन में पारित किया गया था, “कदापि ग्राह्य नहीं” है।
तीसरे, न्यायालय ने यह भी नोट किया कि कलेक्टर के अपीलीय आदेश में भी मूल लाइसेंसधारी द्वारा उठाए गए बिंदुओं पर चर्चा की गई है। दूसरे शब्दों में, अपीलीय प्राधिकारी ने अपील में उठाए गए आधारों पर विचार करने के बाद ही उसे खारिज किया।
इन सभी निष्कर्षों को एक साथ देखते हुए न्यायालय ने निर्णय दिया कि रिट याचिका “एक से अधिक कारणों से निरर्थक” है। प्रमुख कारण यह थे कि मूल लाइसेंसधारी की मृत्यु के बाद कारण-कार्रवाई जीवित नहीं रहा, और लाइसेंसिंग तथा अपीलीय प्राधिकरणों के आदेशों में न तो कोई कानूनी त्रुटि थी और न ही प्राकृतिक न्याय का उल्लंघन।
न्यायालय ने इस तर्क को भी स्वीकार नहीं किया कि आदेशों की कथित अवैधता के आधार पर पुत्र केवल इस उद्देश्य से चुनौती जारी रख सकता है कि वह BTPDS (कंट्रोल) आदेश, 2016 के नियम 9 के अंतर्गत दयालुता के आधार पर लाइसेंस प्राप्त कर सके। निर्णय स्पष्ट रूप से बताता है कि ऐसे अप्रत्यक्ष प्रयास, जिनके माध्यम से समाप्त हो चुकी कारण-कार्रवाई को पुनर्जीवित करने की कोशिश की जाए, स्वीकार्य नहीं हैं।
अंततः, अपना तर्क-वितर्क दर्ज करने के बाद, खंडपीठ ने माना कि रिट याचिका खारिज किए जाने योग्य है और इसे तदनुसार खारिज कर दिया।
यह निर्णय क्यों महत्वपूर्ण है
यह निर्णय बिहार में पीडीएस दुकान के लाइसेंसधारियों और उनके परिवारों के लिए महत्वपूर्ण है।
पहला, यह स्पष्ट करता है कि पीडीएस लाइसेंस के रद्दीकरण को चुनौती देना लाइसेंसधारी का व्यक्तिगत अधिकार है। यदि लाइसेंसधारी की मृत्यु हो जाती है और उसने अपने जीवनकाल में आगे की विधिक उपायों का सहारा नहीं लिया, तो रद्दीकरण को चुनौती देने का उसका कानूनी अधिकार स्वतः ही उसके वारिसों को स्थानांतरित नहीं होता।
दूसरा, यह निर्णय दर्शाता है कि पटना उच्च न्यायालय यह बारीकी से देखेगा कि क्या लाइसेंसिंग तथा अपीलीय प्राधिकारियों ने सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिया और अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री पर विचार किया या नहीं। यदि उन्होंने ऐसा किया है, तो न्यायालय हस्तक्षेप करने में संकोच करेगा।
तीसरा, यह निर्णय यह संदेश देता है कि वारिस केवल दयालुता के आधार पर नया लाइसेंस प्राप्त करने के उद्देश्य से रिट याचिका का उपयोग कर पुराने विवादों को पुनः नहीं खोल सकते। दयालुता के आधार पर नियुक्ति या लाइसेंस देने का मार्ग, भले ही Rule 9 of the BTPDS (Control) Order, 2016 जैसे नियमों के अंतर्गत उपलब्ध हो, पहले से निष्पन्न और अप्रत्याशित रद्दीकरण आदेश पर आधारित नहीं किया जा सकता।
लाइसेंसधारकों के परिवारों के लिए यह मामला इस बात को रेखांकित करता है कि यदि वे किसी प्रतिकूल आदेश को चुनौती देना चाहते हैं, तो उन्हें मूल लाइसेंसधारी के जीवनकाल में ही समय पर कदम उठाना आवश्यक है।
कानूनी प्रश्न और उनके उत्तर
- प्रश्न: क्या दिवंगत पीडीएस लाइसेंसधारी का पुत्र, BTPDS (कंट्रोल) आदेश, 2016 के नियम 9 के तहत दयालुता के आधार पर लाइसेंस प्राप्त करने के उद्देश्य से, लाइसेंस के रद्दीकरण तथा वैधानिक अपील की खारिजी को चुनौती देने हेतु रिट याचिका बनाए रख सकता है?
उत्तर: नहीं। पटना उच्च न्यायालय ने माना कि लाइसेंस रद्दीकरण को प्रश्नांकित करने की कारण-कार्रवाई मूल लाइसेंसधारी की मृत्यु के बाद जीवित नहीं रही, और इसलिए पुत्र इस उद्देश्य से रिट याचिका बनाए नहीं रख सकता। - प्रश्न: क्या लाइसेंसिंग प्राधिकारी का रद्दीकरण आदेश और कलेक्टर का अपीलीय आदेश, सुनवाई के अभाव के कारण, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के उल्लंघन में पारित किए गए थे?
उत्तर: नहीं। न्यायालय ने पाया कि लाइसेंसिंग प्राधिकारी ने अभिलेख की सामग्री पर विचार किया था और लाइसेंसधारी को अपना स्पष्टीकरण देने का अवसर दिया था, जिसका उसने उपयोग भी किया। अपीलीय आदेश ने भी उठाए गए आधारों पर विचार किया। अतः प्राकृतिक न्याय के उल्लंघन का आरोप अस्वीकार कर दिया गया।
न्यायालय द्वारा उद्धृत मामले
- निर्णय में यह दर्ज है कि कलेक्टर के समक्ष दायर अपील, पटना उच्च न्यायालय द्वारा CWJC No. 13801 of 2017 में 10.04.2018 के दिनांकित आदेश में की गई टिप्पणी के आलोक में दायर की गई थी। हालांकि, इस निर्णय के तर्क में किसी विशिष्ट पूर्ववर्ती केस लॉ का उल्लेख या उस पर निर्भरता नहीं की गई है।
मामले का विवरण
मामला संख्या: Civil Writ Jurisdiction Case No. 3911 of 2021
मामला शीर्षक: Rajiv Kumar v. The State of Bihar & Ors.
उद्धरण: 2022(1) PLJR 350
न्यायालय: High Court of Judicature at Patna
पीठ: Hon’ble Mr Justice Chakradhari Sharan Singh and Hon’ble Mr Justice Madhuresh Prasad
निर्णय की तिथि: 24-01-2022
याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता: Mr S. K. Lal, Mr Pritish Kumar Lal, Advocates
प्रतिवादीगण (राज्य) की ओर से अधिवक्ता: Mr AC to SC IV
मामले का स्वरूप: पीडीएस लाइसेंस के रद्दीकरण तथा वैधानिक अपील की खारिजी को चुनौती देते हुए सिविल रिट क्षेत्राधिकार के अंतर्गत दायर रिट याचिका।
निर्णय का लिंक: पटना उच्च न्यायालय के आधिकारिक निर्णय को देखने के लिए यहां क्लिक करें
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