मामले की पृष्ठभूमि
पटना उच्च न्यायालय में तीन रिट याचिकाएं उन कर्मचारियों द्वारा दायर की गईं जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बोधगया शाखा में सहायक (Assistant) के रूप में कार्यरत थे। तीनों को बैंक काउंटर पर सिंगल विंडो ऑपरेटर के रूप में पदस्थापित किया गया था।
उन पर विभागीय कार्यवाही बिहार सरकार कर्मचारी चयन आयोग की फीस या आवेदन धनराशि के विरुद्ध वसूल की गई नकद कमीशन के गलत प्रबंधन के आरोपों पर चलाई गई। जांच के बाद क्षेत्रीय प्रबंधक-सह-अनुशासनात्मक प्राधिकारी, क्षेत्रीय व्यवसाय कार्यालय, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, गया ने दिनांक 09.06.2016 के आदेशों द्वारा उन्हें सेवा से हटाने का आदेश पारित किया।
दंड आदेशों में यह प्रावधान था कि उन्हें सेवा से इस प्रकार हटाया जाएगा कि उन्हें नियमों या विनियमों के अधीन देय सेवानिवृत्ति लाभ प्राप्त होंगे, तथा भविष्य के रोजगार से उन्हें अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा। उनके निलंबन की अवधि को केवल निलंबन की अवधि माना जाएगा, न कि ड्यूटी के रूप में। इन आदेशों में बैंकों में कामगार कर्मचारियों के लिए 10.04.2002 की मेमोरेंडम ऑफ सेटलमेंट के पैराग्राफ 5(j) पर भरोसा किया गया।
कर्मचारियों ने विभागीय अपीलें दायर कीं। उप महाप्रबंधक-सह-अपील प्राधिकारी, ज़ोनल ऑफिस, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, भागलपुर ने दिनांक 14.11.2016 और 15.11.2016 के आदेशों द्वारा उनकी अपीलें खारिज कर दीं और दंड की पुष्टि की।
आहत होकर कर्मचारियों ने पटना उच्च न्यायालय की शरण ली और सिविल रिट अधिकारिता मामला संख्याएँ 1112, 1665 और 1039/2017 दायर कीं। चूंकि तथ्य और मुद्दे समान थे, उच्च न्यायालय ने तीनों मामलों की एक साथ सुनवाई की और 01.05.2019 के सामान्य निर्णय द्वारा उनका निस्तारण किया।
न्यायालय ने क्या परखा और क्या निर्णय दिया
याचिकाकर्ताओं के विरुद्ध मुख्य आरोप उस अवधि से संबंधित थे जो 25.08.2014 से 29.04.2014 के बीच की थी, जब वे बोधगया शाखा में सिंगल विंडो ऑपरेटर के रूप में कार्यरत थे।
बैंक के अनुसार, इस अवधि के दौरान याचिकाकर्ताओं ने ग्राहकों से बिहार सरकार कर्मचारी चयन आयोग की फीस या आवेदन धनराशि जमा करते समय बैंक कमीशन के रूप में नकद राशि प्राप्त की। इस कमीशन को बैंक के एक विशिष्ट कमीशन खाते में जमा किया जाना था।
बैंक ने आरोप लगाया कि कमीशन खाते में वास्तव में जमा की गई कुल कमीशन राशि, ग्राहकों से वसूल की गई राशि से कम थी। यह कमी प्रत्येक याचिकाकर्ता के लिए अलग-अलग थी। यह भी आरोप था कि कर्मचारियों ने अंतर की ये राशि बाद में केवल तब जमा की जब उन्हें विसंगति इंगित करते हुए स्मरणपत्र जारी किया गया।
इसी आधार पर बैंक ने इस आचरण को धन का गबन माना। दूसरा, संबंधित आरोप यह था कि चूंकि पूरी कमीशन राशि प्राप्ति के उसी दिन जमा नहीं की गई, अतः कुछ समय के लिए बैंक को उन धनराशियों से वंचित रखा गया। बैंक का कहना था कि इससे हानि हुई और यह कर्तव्यों के निर्वहन में दुर्भावना तथा विश्वासघात को दर्शाता है।
बैंक ने इसलिए इस आचरण को 10.04.2002 की मेमोरेंडम ऑफ सेटलमेंट के पैराग्राफ 5(j) के अंतर्गत कामगार कर्मचारियों के लिए “घोर कदाचार” करार दिया। विभागीय जांचों के बाद अनुशासनात्मक प्राधिकारी ने उन्हें सीमित लाभों के साथ सेवा से हटाने का दंड दिया, जिसे अपील प्राधिकारी ने बरकरार रखा।
पटना उच्च न्यायालय के समक्ष याचिकाकर्ताओं ने इन आदेशों को कई आधारों पर चुनौती दी। पहला, उन्होंने तर्क दिया कि अनुशासनात्मक और अपील, दोनों प्राधिकारियों द्वारा मस्तिष्क का समुचित उपयोग नहीं किया गया। उनके अनुसार, प्राधिकारियों ने स्पष्टीकरणों और उठाए गए आधारों पर उचित विचार नहीं किया।
दूसरा, उन्होंने भेदभावपूर्ण व्यवहार का आरोप लगाया। उन्होंने इंगित किया कि दो अन्य बैंक कर्मचारी, कुणाल भूषण और कुमारी मेघा गुप्ता, जो समान लेन-देन में संलिप्त थे, को केवल मामूली दंड दिया गया। उन कर्मचारियों को 10.04.2002 की सेटलमेंट की क्लॉज 6(e) के तहत एक वर्ष के लिए बिना समवर्ती प्रभाव के वेतनमान में कमी के दंड से दंडित किया गया, जबकि याचिकाकर्ताओं को सेवा से हटा दिया गया।
तीसरा, याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि दंड आरोपों की तुलना में असंगत और अत्यधिक है। उनका कहना था कि सिंगल विंडो ऑपरेटर के रूप में कार्य करते समय वे एक साथ कई कार्य संभाल रहे थे। सरकारी चालान और नकद कमीशन स्वीकार करने की प्रक्रिया कई चरणों वाली थी। शाखा में भारी कार्यभार और लेन-देन की अधिक मात्रा के कारण, कमीशन खाते में कमीशन जमा करते समय कुछ चालानों को अनजाने में छोड़ा जा सकता था।
उन्होंने दावा किया कि कोई भी चूक जानबूझकर नहीं थी। जब भी विसंगतियां ध्यान में आईं, रकम तुरंत जमा कर दी गई, अतः इसे घोर कदाचार मानकर सेवा से हटाने जैसे अधिकतम दंड देने को अनुचित बताया गया।
उन्होंने यह व्यापक आरोप भी लगाया कि विभागीय कार्यवाही में पारदर्शिता और निष्पक्षता का अभाव था और जांच संचालित करने के तरीके में कई त्रुटियां रहीं।
बैंक ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से आदेशों का बचाव किया। इसका तर्क था कि याचिकाकर्ताओं द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण असंतोषजनक था। सार्वजनिक धनराशि संभालने वाले बैंक अधिकारियों के रूप में उनका आचरण हर प्रकार के संदेह से परे होना चाहिए। जब जांच से यह सामने आया कि बैंक को उसके कमीशन की राशि से वंचित रखा गया, तो बैंक ने इसे विश्वासघात का गंभीर मामला माना।
बैंक ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ताओं ने गुम रकम केवल तब जमा की जब उन्हें ऐसा करने के लिए कहा गया, न कि स्वेच्छा से। उसने यह भी तर्क दिया कि कुणाल भूषण और कुमारी मेघा गुप्ता के मामले गुणात्मक रूप से भिन्न थे। बैंक के अनुसार, उन दोनों कर्मचारियों द्वारा जमा न की गई धनराशि की मात्रा कहीं कम थी। इसी कारण उन्हें अस्थायी वेतनमान में कमी जैसा हल्का दंड दिया गया और समानता के सिद्धांत (parity) का यहां प्रयोग नहीं हो सकता।
बैंक ने 10.04.2002 की द्विपक्षीय सेटलमेंट की क्लॉज 5(j) पर विशेष बल दिया, जो “घोर कदाचार” को इस प्रकार परिभाषित करती है: “बैंक के हितों के प्रतिकूल कोई कार्य करना या घोर लापरवाही या ऐसी लापरवाही जो बैंक को गंभीर हानि में शामिल करती हो या कर सकती हो।” बैंक का तर्क था कि बैंक को उसके कमीशन फंड से वंचित रखना और ऐसे आचरण की पुनरावृत्ति की संभावना होना, इस कृत्य को घोर कदाचार मानने और याचिकाकर्ताओं को सेवा से हटाने को उचित ठहराता है।
हालांकि, पटना उच्च न्यायालय ने इन परस्पर विरोधी तथ्यात्मक और कानूनी तर्कों की विस्तृत जांच में प्रवेश नहीं किया। इसके बजाय, न्यायालय ने सही मंच और उपाय के प्रश्न पर ध्यान केंद्रित किया।
बैंक के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि यदि याचिकाकर्तागण दंड से आहत हैं, तो उन्हें श्रम न्यायालय का दरवाजा खटखटाना चाहिए। उनके कार्य की प्रकृति के कारण वे “कामगार” हैं और बैंक प्रासंगिक कानून के तहत “औद्योगिक उपक्रम” है। इसलिए, इस प्रकार का विवाद औद्योगिक विवाद (industrial dispute) है, जिस पर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट, 1947 लागू होता है।
न्यायालय ने इस तर्क-पंक्ति को स्वीकार किया। उसने उल्लेख किया कि याचिकाकर्ता इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट, 1947 की धारा 2(s) के अर्थ में कामगार हैं। बैंक धारा 2(j) में परिभाषित औद्योगिक उपक्रम है। सेवा से बर्खास्तगी से संबंधित यह विवाद अधिनियम की धारा 2(k) के तहत औद्योगिक विवाद है।
इस वैधानिक ढांचे को देखते हुए, न्यायालय ने माना कि याचिकाकर्ताओं के लिए उचित और प्रभावी उपाय यह है कि वे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट के तहत श्रम न्यायालय या औद्योगिक न्यायाधिकरण के समक्ष जाएं। ये विशेषीकृत मंच कामगारों के ऐसे सेवा विवादों, जिसमें विभागीय जांच की निष्पक्षता और दंड की आनुपातिकता के प्रश्न शामिल हैं, की जांच के लिए ही बनाए गए हैं।
न्यायालय ने यह भी देखा कि यह ऐसा मामला नहीं है जिसमें विभागीय कार्यवाही के तुरंत बाद सीधे रिट याचिका पर विचार किया जाए। निष्कर्षों के गुण-दोष या दंड की आनुपातिकता के प्रश्न में गए बिना, न्यायालय ने अपनी रिट क्षेत्राधिकार में दखल देने से इंकार करने का निर्णय लिया।
तदनुसार, पटना उच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं को इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट, 1947 के तहत उपलब्ध वैकल्पिक वैधानिक उपाय का उपयोग करने का निर्देश दिया। न्यायालय ने विशेष रूप से कहा कि वह किसी भी पक्ष द्वारा उठाए गए तथ्यात्मक या कानूनी तर्कों पर कोई मत व्यक्त नहीं कर रहा है।
इन टिप्पणियों और निर्देशों के साथ तीनों रिट याचिकाओं का निस्तारण कर दिया गया। इस प्रकार सेवा से हटाने के आदेश प्रभावी रहे, परंतु याचिकाकर्तागण के पास उन्हें उपयुक्त श्रम न्यायालय या न्यायाधिकरण के समक्ष चुनौती देने का अधिकार बना रहा।
यह निर्णय क्यों महत्वपूर्ण है
यह निर्णय उन बैंक कर्मचारियों और अन्य कामगारों के लिए महत्वपूर्ण है जो विभागीय कार्यवाही और बर्खास्तगी या सेवा से हटाने जैसे दंडों का सामना करते हैं।
पटना उच्च न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया कि जब कोई कर्मचारी “कामगार” हो और नियोक्ता एक औद्योगिक उपक्रम हो, तो बर्खास्तगी, निलंबन या अनुशासनात्मक कार्रवाई से संबंधित विवादों को पहले इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट, 1947 के तहत श्रम न्यायालय या औद्योगिक न्यायाधिकरण के समक्ष ले जाया जाना चाहिए।
प्रभावित कर्मचारियों के लिए इसका अर्थ यह है कि सीधे उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर करना सफल नहीं हो सकता, भले ही उन्हें लगे कि जांच अनुचित थी या दंड अत्यधिक कठोर है। उच्च न्यायालय गुण-दोष के आधार पर मामले की जांच करने से इंकार कर सकता है और उन्हें श्रम मंच पर जाने के लिए कह सकता है।
निर्णय यह भी रेखांकित करता है कि विशेषीकृत श्रम मंचों को “प्रभावी उपाय” माना जाता है। वे साक्ष्य, विभागीय प्रक्रियाओं और दंड की आनुपातिकता की गहराई से जांच करने में अधिक सक्षम हैं।
साथ ही, न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं के लिए दरवाजे बंद नहीं किए। उसने उन्हें इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट के तहत अपने अधिकारों का अनुसरण करने की अनुमति दी। भेदभाव, मस्तिष्क के प्रयोग के अभाव या कठोर दंड के उनके आरोपों की जांच अभी भी की जा सकती है, परंतु उपयुक्त मंच पर।
कानूनी प्रश्न और उत्तर
-
प्रश्न: क्या बैंक में कार्यरत कामगार अपने अनुशासनात्मक सेवा से हटाने के आदेशों को सीधे पटना उच्च न्यायालय में रिट याचिकाओं के माध्यम से चुनौती दे सकते हैं?
उत्तर: नहीं। चूंकि वे कामगार हैं और बैंक एक औद्योगिक उपक्रम है, उनकी बर्खास्तगी से संबंधित विवाद एक औद्योगिक विवाद है। उन्हें पहले इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट, 1947 के तहत श्रम न्यायालय या औद्योगिक न्यायाधिकरण के समक्ष उपलब्ध प्रभावी उपाय का उपयोग करना होगा।
न्यायालय द्वारा उद्धृत मामले
- निर्णय में किसी अन्य पूर्व निर्णय का नाम या संदर्भ (citation) के साथ उल्लेख या उस पर भरोसा नहीं किया गया है।
मामले का विवरण
मामला संख्याएँ: सिविल रिट अधिकारिता मामला संख्या 1112/2017; सिविल रिट अधिकारिता मामला संख्या 1665/2017; सिविल रिट अधिकारिता मामला संख्या 1039/2017।
मामले के पक्षकारों के नाम: Ravi Shankar Sinha v. The State Bank of India & Ors; Vijay Ram v. The State Bank of India & Ors; Nagendra Singh v. The State Bank of India & Ors.
Citation: 2019(3) PLJR 268.
पीठ (Coram): माननीय श्री न्यायमूर्ति अशुतोष कुमार।
निर्णय की तिथि: 01.05.2019।
अधिवक्ता: याचिकाकर्ताओं की ओर से (सभी तीनों मामलों में): श्री गौतम कुमार केजरीवाल, अधिवक्ता; श्री अतुल बिहारी पांडे, अधिवक्ता; श्री आलोक कुमार झा, अधिवक्ता। प्रतिवादी/बैंक की ओर से: श्री कौशलेंद्र कुमार सिन्हा, अधिवक्ता; श्री संजीव कुमार, अधिवक्ता।
मामले की प्रकृति: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के प्राधिकारियों द्वारा पारित विभागीय सेवा से हटाने के आदेशों तथा अपील आदेशों को चुनौती देते हुए दायर सिविल रिट अधिकारिता के अंतर्गत रिट याचिकाएँ।
निर्णय का लिंक: https://patnahighcourt.gov.in/viewjudgment/MTUjMTExMiMyMDE3IzEjTg==-OlsEdbof4CM=
यदि आपको यह व्याख्या उपयोगी लगी हो और आप यह जानने के इच्छुक हों कि
बिहार में कानूनी विकास आपके अधिकारों को कैसे प्रभावित कर सकते हैं,
तो आप आगे की जानकारी के लिए Samvida Law Associates को फॉलो करने पर विचार कर सकते हैं।
