मामले की पृष्ठभूमि
यह मामला मोकामा थाना कांड सं. 368/2022, जिला पटना से उत्पन्न हुआ। प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) 25.11.2022 को सूचक अभिनाश कुमार (पीडब्ल्यू-6) द्वारा दर्ज कराई गई।
लिखित रिपोर्ट के अनुसार, 25.11.2022 की शाम लगभग 7:20 बजे, जब सूचक अपने घर में सो रहा था, तब 5–6 व्यक्ति कथित रूप से उसके घर में घुसे, उसे गाली दी और 3–4 राउंड फायरिंग की। वापस जाते समय उन्होंने फिर से फायरिंग की और एक गोली सूचक के बाएँ हाथ में लगी। उसके शोर मचाने पर हमलावर कथित रूप से भाग गए। सूचक ने दावा किया कि उसने हमलावरों को पहचान लिया, जिनमें वर्तमान अपीलकर्ता भी शामिल थे, जो गाँव मेकरा के सहग्रामवासी हैं। उसने बीज बोने को लेकर विवाद और दी गई धमकियों को कारण के रूप में उल्लेखित किया तथा यह आरोप लगाया कि फायरिंग उसे मारने के इरादे से की गई थी।
उसकी लिखित रिपोर्ट के आधार पर, मोकामा थाना कांड सं. 368/2022 भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 448, 326, 307, 34 तथा शस्त्र अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत दर्ज किया गया। अनुसंधान प्रारंभ हुआ, गवाहों के बयान दर्ज किए गए और अनुसंधान पूर्ण होने के बाद अपीलकर्ताओं के विरुद्ध धारा 448, 326, 307/34 आईपीसी तथा धारा 27 शस्त्र अधिनियम के तहत आरोप-पत्र समर्पित किया गया। अन्य नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध अनुसंधान जारी रहा।
विधि-विवरणी मजिस्ट्रेट ने अपीलकर्ताओं के विरुद्ध संज्ञान लिया और समर्पण की प्रक्रिया पूर्ण करने के बाद मामला सत्र न्यायालय को प्रेषित किया। सत्र न्यायालय ने धारा 307/34, 326/34, 448/34 आईपीसी तथा धारा 27 शस्त्र अधिनियम के अंतर्गत आरोप तय किए, जिन्हें अभियुक्तों को पढ़कर सुनाया गया। उन्होंने खुद को निर्दोष बताया और विचारण की माँग की।
अभियोजन पक्ष से सात गवाहों की जिरह हुई: पीडब्ल्यू-1 चिंटू कुमार @ करू, पीडब्ल्यू-2 पवन देवी, पीडब्ल्यू-3 रंजू देवी, पीडब्ल्यू-4 घुरन राय @ घुस राय, पीडब्ल्यू-5 अनीता देवी, पीडब्ल्यू-6 अभिनाश कुमार (सूचक–आहत) तथा पीडब्ल्यू-7 चंद्र भूषण सिन्हा (अनुसंधान अधिकारी)। कई दस्तावेज, जिनमें लिखित रिपोर्ट, औपचारिक एफआईआर, डिस्चार्ज टिकट, चोट प्रतिवेदन तथा पक्षकारों के बीच के पूर्ववर्ती कांडों की एफआईआर शामिल थीं, प्रदर्श के रूप में प्रस्तुत की गईं। बचाव पक्ष ने कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया और अपीलकर्ताओं का पक्ष, जिसमें धारा 313 दंप्रसं के अंतर्गत दिए गए उनके बयान भी शामिल हैं, पूर्णतः इनकार का था।
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश-IV, बड़ह, पटना ने सत्र वाद सं. 423/2023 में, दिनांक 06.03.2025 के निर्णय और 11.03.2025 के आदेश द्वारा दोनों अपीलकर्ताओं को धारा 307, 448 सहपठित धारा 34 आईपीसी तथा धारा 27 शस्त्र अधिनियम के अंतर्गत दोषी ठहराया। उन्हें धारा 448/34 आईपीसी के लिए एक वर्ष सश्रम कारावास एवं अर्थदंड, धारा 307/34 आईपीसी के लिए पाँच वर्ष सश्रम कारावास एवं अर्थदंड, तथा धारा 27 शस्त्र अधिनियम के लिए तीन वर्ष सश्रम कारावास एवं अर्थदंड की सज़ा दी गई, सभी सजाओं को साथ-साथ चलने योग्य बताया गया।
दोषसिद्धि से आहत होकर, प्रत्येक दोषी व्यक्ति ने पृथक आपराधिक अपील (आपराधिक अपील (एसजे) सं. 1412 और 1524/2025) दायर की। चूँकि दोनों अपीलें एक ही सामान्य निर्णय को चुनौती दे रही थीं, पटना उच्च न्यायालय ने उन्हें साथ सुना और 20.01.2026 के सामान्य निर्णय द्वारा निस्तारित किया।
न्यायालय ने क्या परखा और क्या निर्णय दिया
पटना उच्च न्यायालय के समक्ष मुख्य प्रश्न यह था कि क्या अभिलेख पर उपलब्ध तथ्य एवं साक्ष्य के आधार पर धारा 307 और 448 सहपठित धारा 34 आईपीसी तथा शस्त्र अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत अपराध सिद्ध होते हैं।
न्यायालय ने सावधानीपूर्वक प्रत्येक अभियोजन गवाह की गवाही का मूल्यांकन किया और उसे एफआईआर तथा अनुसंधान अभिलेख से तुलना की। विशेष ध्यान तीन अहम बिंदुओं पर था: किसने फायरिंग की, फायरिंग कहाँ हुई, और कथित गोली लगने की चोट के समर्थन में क्या साक्ष्य उपलब्ध है।
सूचक (पीडब्ल्यू-6) का साक्ष्य
पीडब्ल्यू-6 ने न्यायालय में कहा कि 25.11.2022 को लगभग 7:00 बजे शाम, जब वह अपने घर में सो रहा था, तब 5–6 व्यक्ति, जिनमें राहुल राय, अपीलकर्ता बिपिन राय, अपीलकर्ता मनोज राय, पम्पम राय और लोलिन राय शामिल थे, अचानक घर में घुस आए। कथित रूप से राहुल के पास पिस्टल थी और अन्य के पास राइफलें थीं। राहुल ने कथित रूप से उस पर फायर किया, जिससे गोली उसके बाएँ हाथ में कुहनी और कलाई के बीच लगी। वह जमीन पर गिर गया और अभियुक्त गाली-गलौज करते हुए फायरिंग करते निकल गए। उसने कहा कि यह घटना उसके माता-पिता, चचेरे भाई और चाचियों ने देखी। उसने यह भी कहा कि घटना के समय विद्युत प्रकाश उपलब्ध था और हमले का कारण यह था कि वह एक पूर्ववर्ती फायरिंग कांड में, जिसमें उसकी चाची रंजू देवी घायल हुई थीं, गवाह था।
परंतु, जिरह में पीडब्ल्यू-6 ने कमरे में कौन-कौन मौजूद था, इस बारे में परस्पर विरोधी बयान दिए और यह भी स्वीकार किया कि उसने पुलिस को यह नहीं बताया था कि बिजली जल रही थी। महत्वपूर्ण रूप से, एफआईआर से तुलना करने पर उच्च न्यायालय ने पाया कि प्रारंभिक लिखित रिपोर्ट में पीडब्ल्यू-6 ने किसी एक विशिष्ट व्यक्ति को शूटर के रूप में नामित नहीं किया था। वहाँ उसने केवल यह आरोप लगाया था कि अपीलकर्ताओं सहित सभी ने सामूहिक रूप से फायरिंग की और भागते समय पहचाने गए। बाद में न्यायालय में यह कहना कि केवल राहुल ने वही गोली चलाई जो उसे लगी, को न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण सुधार (material improvement) माना।
न्यायालय ने यह भी रेखांकित किया कि सूचक का बाद का यह दावा कि घटना उसके माता-पिता, चचेरे भाई और चाचियों ने देखी, एफआईआर में नहीं लिखा गया था। कथित कारण भी बदला — एफआईआर में जहाँ बीज बोने के विवाद की बात थी, वहीं साक्ष्य में उसने पहले वाले फायरिंग कांड से संबंधित धमकियों को कारण बताया। इन चूकों और सुधारों को उसकी विश्वसनीयता पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली गंभीर विसंगतियाँ माना गया।
अनुसंधान अधिकारी (पीडब्ल्यू-7) का साक्ष्य
पीडब्ल्यू-7, अनुसंधान अधिकारी, ने कहा कि घटना स्थल किसी कमरे के अंदर न होकर, गाँव मेकरा में सूचक के घर के सामने बंजर भूमि पर बने एक “चबूतरा” पर था। उसने इस चबूतरा की स्पष्ट सीमा बताई: उत्तर – रविंद्र राय का घर; दक्षिण – मन्टू राय की बंजर ज़मीन; पूर्व – राहुल राय का घर; पश्चिम – भुरन राय का घर।
जिरह में पीडब्ल्यू-7 ने दोहराया कि चबूतरा घर के बाहर है और यह भी कहा कि घटनास्थल से कोई फायरिंग सामग्री, जैसे खाली कारतूस, ज़ब्त नहीं की गई। उसने यह भी स्पष्ट किया कि किसी भी गवाह ने उसे यह नहीं बताया था कि सूचक को घर के अंदर आग्नेयास्त्र की चोट लगी। उसके अनुसार, सूचक चबूतरे पर पड़ा था। उसने स्वीकार किया कि उसने यह दर्ज नहीं किया कि घटना स्थल की पहचान कराने में किसने सहायता की और यह भी कि उसने सूचक का पुनर्बयान बहुत बाद में, 16.12.2022 को, थाने के परिसर में दर्ज किया, जिसे न्यायालय ने पक्षपाती (unfair) अनुसंधान का संकेत माना। उसने एफआईआर में उल्लिखित कारण की भी जाँच नहीं की।
इस प्रकार, अनुसंधान अधिकारी का साक्ष्य स्पष्ट रूप से सूचक की इस गवाही से टकराता है कि फायरिंग उसके कमरे के अंदर हुई थी, और इससे हमले के स्थान पर ही गंभीर प्रश्न उठ गए।
अन्य अभियोजन गवाहों का साक्ष्य
इसके बाद उच्च न्यायालय ने शेष गवाहों के बयानों की तुलना की।
पीडब्ल्यू-1, जो सूचक का चचेरा भाई है, ने मुख्य परीक्षा में दावा किया कि अभियुक्त गाली देते हुए आए और माँ पर पूर्ववर्ती फायरिंग कांड से संबंधित मुकदमा वापस लेने का दबाव डालने के बाद घर में घुस गए और सोए हुए सूचक पर फायरिंग की। उसने यहाँ तक दावा किया कि उसने 11 खाली कारतूस पुलिस को सौंपे। परंतु जिरह के दौरान उसने स्वीकार किया कि फायरिंग होने पर वह और परिवार के सदस्य घर के भीतर चले गए और जहाँ वे पहले चबूतरे पर बैठे थे, वहाँ कोई फायरिंग नहीं हुई। घटना स्थल की जो सीमा उसने बताई, वह आईओ द्वारा बताई गई सीमा से मेल नहीं खाती। कारतूस सौंपने के दावे को भी पीडब्ल्यू-7 ने निष्फल कर दिया, जिसने स्पष्ट कहा कि कोई फायरिंग सामग्री ज़ब्त नहीं की गई।
पीडब्ल्यू-2, जो सूचक की माँ है, ने प्रारंभ में कहा कि उसका बेटा चबूतरे के पास था, अभियुक्तों के आने पर घर के अंदर चला गया और फिर घर के भीतर राहुल ने उस पर गोली चलाई, जबकि अपीलकर्ता और अन्य बाहर ही रहे। उसने घर के बाहर 5–6 राउंड फायरिंग की बात कही और बाद में यह भी कहा कि अपीलकर्ता बिपिन के साथ खंभा गाड़ने को लेकर भूमि विवाद था। घटना स्थल की जो सीमा उसने बताई, वह फिर से आईओ के तथा पीडब्ल्यू-1 के संस्करण से भिन्न थी। न्यायालय ने यह अविश्वसनीय पाया कि वह रात 7:20 बजे, जब प्रकाश का स्रोत ही अनुसंधान में स्थापित नहीं हुआ, तो घर के बाहर कई राउंड फायरिंग करने वालों को स्पष्ट रूप से देख और पहचान सकती थी।
पीडब्ल्यू-3, रंजू देवी, ने न्यायालय में कहा कि वह अपने घर में थी, उसने गाली-गलौज सुनी और जब सूचक ने गाली देने से मना किया तो उसने देखा कि अभियुक्त उस पर फायरिंग कर रहे हैं। किंतु उसने स्वीकार किया कि पुलिस के समक्ष दिए गए अपने बयान में उसने केवल यह कहा था कि उसने फायरिंग की आवाज सुनी, बाहर आई और सूचक को घायल अवस्था में पाया; उसने वास्तविक फायरिंग नहीं देखी थी। उसने यह भी माना कि सूचक उस पूर्ववर्ती कांड में गवाह है जिसमें उसी पर फायरिंग कर कुछ इन्हीं अभियुक्तों के द्वारा चोट पहुँचाए जाने का आरोप है। न्यायालय ने माना कि पीडब्ल्यू-3 प्रत्यक्षदर्शी नहीं है और अपीलकर्ताओं के विरुद्ध बयान देने का उसके पास प्रबल कारण है, जिससे उसकी गवाही अविश्वसनीय हो जाती है।
पीडब्ल्यू-4, सूचक के पिता, ने कहा कि वह बरामदे पर था जब अभियुक्त आए, गाली दी और फायरिंग की, और राहुल की गोली उसके बेटे को लगी। किंतु जिरह में उसने कहा कि उसके घर के सामने कोई चबूतरा ही नहीं है और यह भी कि बरामदे पर रहते हुए फायरिंग की आवाज सुनकर वह बेटे के कमरे में गया और उसे बेहोश पाया। इससे यह सिद्ध हुआ कि उसने यह प्रत्यक्ष नहीं देखा कि उसके बेटे पर किसने गोली चलाई। घटना स्थल की जो सीमा उसने बताई, वह भी आईओ की सीमा से मेल नहीं खाती। उसने यह भी स्वीकार किया कि खंभा गाड़ने और गेहूँ की कथित लूट को लेकर अभियुक्त पक्ष के साथ पहले से विवाद चल रहे थे।
पीडब्ल्यू-5, अनीता देवी, ने कहा कि वह अपने घर में खाना बना रही थी, जब उसने गालियाँ और फायरिंग की आवाज सुनी, तो वह सूचक के घर गई और देखा कि वह बिस्तर पर खाना खाते समय अभियुक्तों द्वारा फायरिंग का शिकार हो रहा है। लेकिन जिरह में उसने स्वीकार किया कि पुलिस के समक्ष दिए गए अपने बयान में उसने केवल यह कहा था कि शोर सुनकर वह वहाँ पहुँची और सूचक को पहले से घायल अवस्था में पाया। उसने आगे कहा कि जब वह वहाँ पहुँची, तो केवल दो महिलाएँ — पीडब्ल्यू-2 और उसकी पुत्रवधू — मौजूद थीं। यह सीधे पीडब्ल्यू-1 से पीडब्ल्यू-4 तक के उस दावे के विपरीत था जिसमें सभी ने स्वयं के मौजूद और प्रत्यक्षदर्शी होने की बात कही थी। उसने यह भी नहीं बताया कि सूचक के घर के सामने चबूतरा है, जबकि आईओ ने उसी को घटना स्थल माना।
चिकित्सीय साक्ष्य से चोट सिद्ध करने में विफलता
उच्च न्यायालय ने चोट प्रतिवेदन पर विशेष ध्यान दिया। सूचक का चोट प्रतिवेदन, जो कथित रूप से डॉ. राकेश कुमार द्वारा तैयार किया गया था, प्रदर्श के रूप में अंकित किया गया था। हालाँकि, इस प्रतिवेदन के लेखक डॉक्टर की जिरह विचारण के दौरान कभी नहीं हुई।
न्यायालय ने यह अवलोकन किया कि व्यावहारिक एवं विवेकपूर्ण दृष्टि से वह डॉक्टर, जिसने चोट प्रतिवेदन तैयार किया है, का गवाह के रूप में उपस्थित होना आवश्यक है ताकि चोटों को सिद्ध किया जा सके और प्रतिवेदन की पुष्टि हो सके। डॉक्टर की गवाही के बिना, चोट प्रतिवेदन को मात्र औपचारिक कागज़ माना गया और इसे अभियुक्तों के विरुद्ध विश्वसनीय विधिक प्रमाण नहीं माना जा सका। यह चूक ऐसे मामले में और भी गंभीर हो गई जहाँ कथित फायरिंग हुई हो और धारा 307 आईपीसी तथा धारा 27 शस्त्र अधिनियम जैसे अपराधों के लिए चोट की प्रकृति एवं स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं।
समग्र मूल्यांकन एवं परिणाम
इन सभी पहलुओं को साथ रखकर न्यायालय ने निष्कर्ष दिया कि अभियोजन की कहानी गंभीर विरोधाभासों और सुधारों से भरी हुई है:
- एफआईआर और बाद की साक्ष्य में इस संबंध में महत्वपूर्ण अंतर कि किसने फायरिंग की, फायरिंग कहाँ हुई और इसे किसने देखा।
- घटना स्थल के बारे में परस्पर विरोधी वर्णन — आईओ उसे बाहर के चबूतरे पर बताते हैं, जबकि कई गवाह उसे घर के अंदर बताते हैं।
- फायरिंग के समय गवाहों की उपस्थिति तथा घटना स्थल की सीमा के बारे में विरोधाभासी बयान।
- अलग-अलग कारण सुझाए जाना — एफआईआर में बीज बोने का विवाद, साक्ष्य में पूर्ववर्ती फायरिंग कांड वापस लेने का दबाव, तथा खंभा गाड़ने और गेहूँ की कथित लूट को लेकर विवाद।
- एक गवाह द्वारा 11 कारतूस पुलिस को सौंपने का दावा करने के बावजूद कोई कारतूस या अन्य फायरिंग सामग्री ज़ब्त न किया जाना।
- सूचक का उपचार करने वाले डॉक्टर की जिरह न होना, जिससे चोट प्रतिवेदन अविश्वसनीय हो गया।
उच्च न्यायालय ने जोर देकर कहा कि आपराधिक विधि में अभियोजन को अपना मामला संदेह से परे सिद्ध करना होता है। इतनी गंभीर विसंगतियों की उपस्थिति में दोषसिद्धि को बरकरार रखना सुरक्षित नहीं है।
अत: न्यायालय ने माना कि यह ऐसा उपयुक्त मामला नहीं था जिसमें दोषसिद्धि दर्ज की जा सकती थी। उसने पाया कि सत्र न्यायालय ने विधि और तथ्यों के मूल्यांकन, दोनों में त्रुटि की है। दोषसिद्धि का निर्णय और सज़ा का आदेश रद्द कर दिए गए और दोनों आपराधिक अपीलें स्वीकृत कर ली गईं। चूँकि अपीलकर्ता हिरासत में थे, न्यायालय ने निर्देश दिया कि यदि वे किसी अन्य मामले में आवश्यक न हों, तो उन्हें तत्काल मुक्त किया जाए। संबंधित जेल को उच्च न्यायालय के निर्णय की प्रति भेजने तथा सत्र न्यायालय की अभिलेखावली वापस भेजने के निर्देश दिए गए।
यह निर्णय क्यों महत्त्वपूर्ण है
पटना उच्च न्यायालय का यह निर्णय उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जो गंभीर आपराधिक आरोपों का सामना कर रहे हैं, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ लम्बे समय से भूमि और पारिवारिक विवाद चलते रहते हैं।
पहला, यह दिखाता है कि न्यायालय गवाहों के हर कथन को आँख मूँदकर स्वीकार नहीं करेगा। यदि कोई गवाह एफआईआर और न्यायालय के बीच अपनी कहानी बदलता है या बाद में नए तथ्य जोड़ता है, तो न्यायालय ऐसे साक्ष्य को संदेह की दृष्टि से देख सकता है। जो लोग एफआईआर दर्ज कराते हैं उन्हें समझना चाहिए कि पहली बार दी गई जानकारी का बहुत महत्व होता है।
दूसरा, निर्णय उचित अनुसंधान और चिकित्सीय साक्ष्य के महत्व को रेखांकित करता है। फायरिंग के मामले में पुलिस को घटनास्थल से कारतूस या अन्य सामग्री ज़ब्त करनी चाहिए और अभियोजन को उस डॉक्टर की जिरह करानी चाहिए जिसने घायल का इलाज किया है। इन बातों के बिना, वास्तविक पीड़ित को भी दोषसिद्धि कराना कठिन हो सकता है।
तीसरा, न्यायालय ने माना कि जहाँ परिवारों के बीच पहले से विवाद चल रहे हों, वहाँ झूठी फँसाने या अतिशयोक्ति की वास्तविक संभावना रहती है। यह विशेष रूप से गाँवों के संदर्भ में प्रासंगिक है जहाँ अक्सर एक ही पक्षों के बीच कई मुकदमे चल रहे होते हैं।
अंततः, यह निर्णय इस बुनियादी नियम को मज़बूत करता है कि जब तक मामला संदेह से परे सिद्ध न हो, किसी को जेल नहीं भेजा जा सकता। मात्र संदेह या संदिग्ध साक्ष्य गंभीर धाराओं, जैसे धारा 307 आईपीसी और धारा 27 शस्त्र अधिनियम, के तहत दोषसिद्धि के लिए पर्याप्त नहीं हैं।
विधिक प्रश्न और उनके उत्तर
- प्रश्न: क्या अभियोजन यह सिद्ध कर सका कि अपीलकर्ताओं ने सूचक के घर में घुसकर उस पर आग्नेयास्त्र से फायरिंग कर हत्या का प्रयास किया, जिससे धारा 307, 448 सहपठित धारा 34 आईपीसी तथा शस्त्र अधिनियम की धारा 27 लागू होती है, और क्या यह सिद्धि संदेह से परे थी?
उत्तर: नहीं। पटना उच्च न्यायालय ने माना कि घटना स्थल, फायरिंग की विधि, शूटर की पहचान, प्रत्यक्षदर्शियों की संख्या और उपस्थिति, अलग-अलग बताए गए कारण, फायरिंग सामग्री की ज़ब्ती न होना तथा चोट प्रतिवेदन तैयार करने वाले डॉक्टर की जिरह न होने जैसी गंभीर विसंगतियों के कारण अभियोजन का संस्करण अविश्वसनीय है। फलस्वरूप दोषसिद्धि और सज़ा को रद्द कर अपीलकर्ताओं को बरी कर दिया गया।
न्यायालय द्वारा उद्धृत मामले
- इस निर्णय के पाठ में किसी पूर्ववर्ती निर्णय का उल्लेख या उस पर निर्भरता नहीं की गई है।
मामले का विवरण
प्रकरण संख्या: आपराधिक अपील (एसजे) सं. 1412/2025 सह आपराधिक अपील (एसजे) सं. 1524/2025; जो मोकामा थाना कांड सं. 368/2022 से उत्पन्न; सत्र वाद सं. 423/2023।
प्रकरण शीर्षक: बिपिन राय @ बिपिन रे बनाम राज्य बिहार; मनोज राय बनाम राज्य बिहार।
उद्धरण: 2024(2) पीएलजेआर 492।
न्यायालय: पटना उच्च न्यायालय।
पीठ: माननीय श्री न्यायमूर्ति आलोक कुमार पांडेय।
पटना उच्च न्यायालय के निर्णय की तिथि: 20.01.2026।
चुनौती दिया गया सत्र न्यायालय का निर्णय: सत्र वाद सं. 423/2023 में माननीय अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश-IV, बड़ह (पटना) द्वारा पारित 06.03.2025 की दोषसिद्धि का निर्णय एवं 11.03.2025 की सज़ा संबंधी आदेश।
अधिवक्ता:
आपराधिक अपील (एसजे) सं. 1412/2025 में: अपीलकर्ता की ओर से – श्री रणंजय कुमार, अधिवक्ता। राज्य की ओर से – श्रीमती अनीता कुमारी सिंह, अतिरिक्त लोक अभियोजक।
आपराधिक अपील (एसजे) सं. 1524/2025 में: अपीलकर्ताओं की ओर से – श्री गिरिधर गोपाल तिवारी, अधिवक्ता; श्री प्रेम रंजन कुमार, अधिवक्ता; श्री बृजेश प्रसाद गुप्ता, अधिवक्ता। राज्य की ओर से – श्रीमती अनीता कुमारी सिंह, अतिरिक्त लोक अभियोजक।
मामले का स्वरूप: सत्र वाद में धारा 307, 448 सहपठित धारा 34 आईपीसी तथा शस्त्र अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत अपराधों में दोषसिद्धि एवं सज़ा के विरुद्ध एकल पीठ के समक्ष आपराधिक अपीलें।
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