मामले की पृष्ठभूमि
याचिकाकर्ता बिहार राज्य में एक सरकारी मेडिकल ऑफिसर हैं। उनके पास MBBS और MD की डिग्रियां हैं और वे वर्ष 2000 से बिहार स्वास्थ्य सेवा में कार्यरत हैं।
वर्ष 2009 में राज्य सरकार ने विभिन्न मेडिकल कॉलेजों में अवधि आधारित पदों के लिए वरिष्ठ रेजीडेंट/ट्यूटर का पैनल तैयार करने हेतु मेडिकल ऑफिसरों से आवेदन आमंत्रित किए। याचिकाकर्ता ने सिविल सर्जन-सह-प्रधान चिकित्सा पदाधिकारी, भोजपुर के माध्यम से आवेदन किया। उन्होंने नालंदा मेडिकल कॉलेज, PMCH पटना, SKMC मुजफ्फरपुर, DMCH दरभंगा और ANMC गया सहित कई स्थापित मेडिकल कॉलेजों का विकल्प चुना।
हालांकि, सामान्य अधिसूचना दिनांक 10.05.2011 द्वारा याचिकाकर्ता को इसके बजाय वर्धमान इंस्टिट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (VIMS), पावापुरी, नालंदा में पदस्थापित कर दिया गया। उन्होंने वहाँ 29.11.2011 को वरिष्ठ रेजीडेंट के रूप में ज्वाइन किया और 15.08.2015 तक कार्यरत रहे।
इसी बीच बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) ने स्वास्थ्य विभाग के अधीन सरकारी मेडिकल कॉलेजों एवं अस्पतालों में मेडिकल साइंस की विभिन्न संकायों में सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति के लिए विज्ञापन सं. 15/2017 जारी किया। याचिकाकर्ता ने सहायक प्राध्यापक (मेडिसिन) के पद के लिए आवेदन किया।
जब BPSC ने अयोग्य अभ्यर्थियों की सूची प्रकाशित की तो याचिकाकर्ता का नाम इस उल्लेख के साथ आया कि उनकी “Senior Residency less than three years in recognized Medical College” है। इससे आहत होकर उन्होंने सिविल रिट अधिकारिता प्रकरण सं. 604/2018 के रूप में पटना उच्च न्यायालय की शरण ली।
न्यायालय ने क्या जांचा और क्या निर्णय दिया
पटना उच्च न्यायालय के समक्ष मूल विवाद यह था कि क्या याचिकाकर्ता यह आग्रह कर सकते हैं कि VIMS पावापुरी में 17.05.2011 से 15.08.2015 तक की उनकी संपूर्ण सीनियर रेजीडेंसी का अनुभव सहायक प्राध्यापक के रूप में नियुक्ति के लिए आवश्यक तीन वर्ष के शिक्षण अनुभव में गिना जाए।
याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि विज्ञापन, विशेष रूप से क्लॉज 3(viii), में राज्य के किसी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में रेजीडेंट/सीनियर रेजीडेंट के रूप में तीन वर्ष के अनुभव की अनिवार्यता है। उनका दावा था कि उनके पास ऐसे चार वर्ष का अनुभव है।
उन्होंने यह जोर देकर कहा कि उन्हें स्वयं राज्य सरकार द्वारा VIMS पावापुरी में प्रतिनियुक्त किया गया था। चूँकि यह पोस्टिंग उनका विकल्प नहीं थी, इसलिए उनके कार्यकाल के किसी भाग के दौरान VIMS को Medical Council of India (MCI) से मान्यता न होने की कमी उनके विरुद्ध नहीं जानी चाहिए।
इसके समर्थन में उन्होंने स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार के विशेष सचिव द्वारा सचिव, BPSC को संबोधित पत्र दिनांक 17.01.2018 पर भरोसा किया। इस पत्र में विभाग ने BPSC से अनुरोध किया था कि याचिकाकर्ता को राज्य सरकार द्वारा वहाँ पदस्थापित किए जाने के मद्देनजर, VIMS पावापुरी में 17.05.2011 से 15.08.2015 तक की उनकी सेवा अवधि को अनुभव के रूप में गिनते हुए उन्हें साक्षात्कार के लिए पात्र माना जाए।
दूसरी ओर BPSC ने रिट याचिका का विरोध किया। उसके अधिवक्ता ने स्पष्ट किया कि विज्ञापन सं. 07/2017 से 31/2017, जिसमें 15/2017 भी शामिल है, स्वास्थ्य विभाग के पत्र सं. 138(17) दिनांक 26.02.2016 के आधार पर विभिन्न विशिष्टताओं में 1171 सहायक प्राध्यापक पदों के लिए निकाले गए थे।
BPSC ने Bihar Health Service Recruitment Rules, 2008 तथा संशोधित Rules, 2013 के अधीन कार्य किया। आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 31.05.2017 निर्धारित की गई थी। स्वास्थ्य विभाग के पत्र सं. 540(17) दिनांक 15.07.2016 में दिए गए निर्देशों के अनुसार, वही तिथि कट-ऑफ के रूप में तय की गई थी, जिसके पूर्व तक अभ्यर्थियों को सभी आवश्यक योग्यताएँ एवं अनुभव प्राप्त होना अनिवार्य था।
न्यायालय ने विज्ञापन सं. 15/2017 में उल्लिखित सटीक शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव की शर्तें दर्ज कीं। सहायक प्राध्यापक के रूप में नियुक्ति हेतु अभ्यर्थी के पास संबंधित विषय में स्नातकोत्तर उपाधि (MD/MS/DNB) और स्नातकोत्तर के बाद उस विषय में तीन वर्ष का शिक्षण अनुभव Senior Resident/Tutor के रूप में, MCI से मान्यता प्राप्त मेडिकल कॉलेजों एवं अस्पतालों में होना आवश्यक था। राज्य स्वास्थ्य सेवा के वे अधिकारी भी पात्र थे जिन्होंने MCI-मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों में न्यूनतम तीन वर्ष तक Resident/Senior Resident/Tutor के रूप में सेवा दी हो।
BPSC ने प्रस्तुत किया कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा गठित एक विशेषज्ञ समिति ने सभी आवेदनों की, अनुरोध-पत्र तथा भर्ती नियमों के आलोक में, जांच की। इस परीक्षण के दौरान समिति ने पाया कि याचिकाकर्ता के पास सीनियर रेजीडेंसी के दो अनुभव थे:
पहला, उन्होंने IGIMS, पटना में 04.08.2003 से 31.10.2006 तक Senior Resident के रूप में कार्य किया था। किंतु इस अवधि के दौरान IGIMS एक मान्यता प्राप्त मेडिकल कॉलेज नहीं था। अतः यह अनुभव विज्ञापन और नियमों के तहत पात्रता हेतु नहीं गिना जा सकता था।
दूसरा, उन्होंने VIMS पावापुरी में 17.05.2011 से 15.08.2015 तक सेवा दी। किंतु Medical Council of India द्वारा VIMS पावापुरी को केवल वर्ष 2013 में ही मान्यता दी गई थी। न्यायालय ने नोट किया कि MCI, जो अब National Medical Commission है, ने पुष्टि की कि केंद्र सरकार ने Indian Medical Council Act, 1956 की धारा 10A के तहत VIMS पावापुरी की स्थापना के लिए, शैक्षणिक सत्र 2013–14 से प्रति वर्ष 100 MBBS छात्रों की इंटेक के साथ, 02.07.2013 को अनुमति-पत्र जारी किया।
इसी आधार पर विशेषज्ञ समिति ने याचिकाकर्ता के VIMS पावापुरी में मान्य सीनियर रेजीडेंसी अनुभव की अवधि केवल 02.07.2013 (मान्यता की तिथि) से 15.08.2015 तक मानी। यह निष्कर्ष VIMS पावापुरी के प्राचार्य द्वारा पत्र सं. 486 दिनांक 16.05.2017 के माध्यम से जारी प्रमाण-पत्र से समर्थित था।
इस प्रकार, 02.07.2013 से 15.08.2015 तक की अवधि को भी गिनने पर, याचिकाकर्ता MCI-मान्यता प्राप्त मेडिकल कॉलेज में अनिवार्य तीन वर्ष की Senior Residency की शर्त पूरी नहीं कर पाए। फलस्वरूप आयोग ने उन्हें अयोग्य घोषित किया और साक्षात्कार हेतु आमंत्रित नहीं किया।
BPSC ने स्वास्थ्य विभाग के याचिकाकर्ता के पक्ष में लिखे गए पत्र दिनांक 17.01.2018 पर भी अपना पक्ष रखा। BPSC ने 18.01.2018 के पत्र के माध्यम से यह उत्तर दिया कि 17.05.2011 से 15.08.2015 तक की संपूर्ण अवधि को अनुभव के रूप में गिनने का विभागीय निर्देश, 2008 Recruitment Rules के नियम 7(iii) के प्रतिकूल है। इन नियमों में स्पष्ट रूप से MCI से मान्यता प्राप्त मेडिकल कॉलेज में Senior Resident/Tutor के रूप में तीन वर्ष के शिक्षण अनुभव की अनिवार्यता है।
न्यायालय ने नोट किया कि BPSC का रुख यह था कि वह वैधानिक नियमों और विज्ञापन से बाध्य है। वह इस आवश्यकता को शिथिल या अनदेखा नहीं कर सकता कि अनुभव MCI-मान्यता प्राप्त कॉलेज में ही अर्जित होना चाहिए।
न्यायालय ने यह भी दर्ज किया कि नियम 7(iii)(a) को चुनौती देने वाला एक समान विवाद पूर्व में पटना उच्च न्यायालय की द्वैपीठ द्वारा CWJC सं. 7297/2017, Dr. (Mrs.) Anupama Singh v. State of Bihar & Others में विचाराधीन रहा था। उस मामले में अभ्यर्थियों ने यह तर्क दिया था कि स्नातकोत्तर उपाधि के बाद तीन वर्ष के शिक्षण अनुभव पर जोर देना Medical Council of India Minimum Qualification for Teachers in Medical Institutions Regulations, 1998 के प्रतिकूल है।
द्वैपीठ ने उन विनियमों पर विचार कर तथा सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय Sudhir N. & Others v. State of Kerala & Others, (2015) 6 SCC 685 पर भरोसा करते हुए राज्य के नियमों को बरकरार रखा। यह माना गया कि MCI Regulations केवल न्यूनतम योग्यताओं का निर्धारण करते हैं, जबकि राज्य संविधान के अनुच्छेद 309 के तहत उच्चतर योग्यताएँ निर्धारित कर सकता है। स्नातकोत्तर के बाद तीन वर्ष के शिक्षण अनुभव की अनिवार्यता को ऐसी ही एक उच्चतर योग्यता माना गया और वैध ठहराया गया।
Dr. Anupama Singh के उस द्वैपीठीय निर्णय ने पूर्व की समन्वय पीठ के निर्णय Md. Ali Muzaffar & Others v. State of Bihar & Others, 2012 (3) PLJR 419 का अनुसरण किया, जिसमें इसी नियम 7(iii)(a) को बरकरार रखा गया था। इन बाध्यकारी नज़ीरों के आलोक में वर्तमान मामले में एकल न्यायाधीश ने न तो नियम पर प्रश्न उठाने का कोई आधार पाया और न ही याचिकाकर्ता के लिए इसके अनुप्रयोग में ढील देने की गुंजाइश देखी।
अभिलेखों की जांच के उपरांत न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि विज्ञापन सं. 15/2017 के क्लॉज 3(a) और 2008 Rules के नियम 7(iii)(a) दोनों ही, स्नातकोत्तर के बाद निर्दिष्ट विषय में Senior Resident/Tutor के रूप में तीन वर्ष के शिक्षण अनुभव की स्पष्ट रूप से मांग करते हैं, जो MCI द्वारा मान्यता प्राप्त मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में अर्जित किया गया हो।
याचिकाकर्ता के मामले में VIMS पावापुरी को 02.07.2013 से ही मान्यता प्राप्त थी। अतः उनकी Senior Residency का अनुभव केवल 02.07.2013 से 15.08.2015 तक ही गिना जा सकता था। यह अवधि तीन वर्ष से कम थी। 2003–2006 के दौरान IGIMS पटना में उनका पूर्व अनुभव भी उन्हें लाभ नहीं पहुँचा सका क्योंकि उस समय IGIMS एक मान्यता प्राप्त मेडिकल कॉलेज नहीं था।
न्यायालय ने माना कि चूँकि याचिकाकर्ता के पास आवश्यक बुनियादी योग्यता ही नहीं थी, वे साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने पर जोर नहीं दे सकते। BPSC और विशेषज्ञ समिति द्वारा उन्हें अयोग्य मानना पूर्णत: सही था।
इन निष्कर्षों के आधार पर पटना उच्च न्यायालय ने रिट याचिका को निराधार पाते हुए खारिज कर दिया और कोई राहत प्रदान करने से इनकार कर दिया।
यह निर्णय क्यों महत्वपूर्ण है
यह निर्णय बिहार के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में BPSC के माध्यम से शिक्षण पदों की आकांक्षा रखने वाले सरकारी डॉक्टरों एवं अन्य चिकित्सा पेशेवरों के लिए महत्वपूर्ण है।
इससे यह स्पष्ट होता है कि:
पहला, केवल वही अनुभव गिना जाएगा जो Medical Council of India या National Medical Commission से मान्यता प्राप्त मेडिकल कॉलेज में, उन पदों के लिए आवश्यक मान्यता की शर्त होने पर, अर्जित किया गया हो। मान्यता से पूर्व किसी अस्पताल या संस्थान में दी गई सेवा, भले ही वह कई वर्षों की हो, पात्र अनुभव के रूप में नहीं मानी जाएगी।
दूसरा, पटना उच्च न्यायालय ने एक बार फिर यह पुष्टि की है कि राज्य MCI के न्यूनतम मानकों से अधिक ऊँचे मानक निर्धारित कर सकता है और अभ्यर्थियों को इन उच्चतर मानकों का कड़ाई से अनुपालन करना होगा।
तीसरा, विभागों द्वारा किसी अभ्यर्थी के पक्ष में दी गई ढील संबंधी चिट्ठियाँ या मत, वैधानिक भर्ती नियमों एवं विज्ञापन की स्पष्ट शर्तों को निष्प्रभावी नहीं कर सकते। BPSC नियमों का पालन करने के लिए बाध्य है और व्यक्तिगत अभ्यर्थियों के लिए इन्हें शिथिल नहीं कर सकता।
अपने करियर की योजना बना रहे डॉक्टरों के लिए यह निर्णय इस आवश्यकता पर बल देता है कि यदि वे भविष्य में शिक्षण पदों के लिए प्रतिस्पर्धा करना चाहते हैं, तो वे अपने पदस्थापन स्थल के MCI/NMC-मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान होने और मान्यता प्रभावी होने की तिथि की स्पष्ट जानकारी रखें।
कानूनी प्रश्न और उनके उत्तर
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प्रश्न: क्या कोई अभ्यर्थी मेडिकल Council of India द्वारा मान्यता मिलने से पूर्व किसी चिकित्सा संस्थान में प्राप्त Senior Residency अनुभव को, विज्ञापन सं. 15/2017 के तहत सहायक प्राध्यापक पदों के लिए आवश्यक तीन वर्ष के शिक्षण अनुभव में गिनवा सकता है?
उत्तर: नहीं। न्यायालय ने माना कि केवल मान्यता प्राप्ति (MCI/NMC) की तिथि के बाद की अवधि ही गिनी जा सकती है, और 02.07.2013 से 15.08.2015 तक याचिकाकर्ता का मान्य अनुभव तीन वर्ष से कम होने के कारण वे अयोग्य थे। -
प्रश्न: क्या विभागीय निर्देश, जिनमें BPSC को किसी अभ्यर्थी को पात्र मानने को कहा गया हो, तीन वर्ष के अनुभव की अनिवार्यता वाले MCI-मान्यता प्राप्त मेडिकल कॉलेज में सेवा से संबंधित भर्ती नियमों एवं विज्ञापन की शर्तों पर हावी हो सकते हैं?
उत्तर: नहीं। न्यायालय ने BPSC के इस रुख को स्वीकार किया कि उसे 2008 Rules के नियम 7(iii)(a) तथा विज्ञापन के क्लॉज 3(a) का पालन करना होगा और विभागीय पत्र इन बाध्यकारी शर्तों को शिथिल या उनके विपरीत नहीं हो सकते।
न्यायालय द्वारा उद्धृत निर्णय
- Md. Ali Muzaffar & Others v. The State of Bihar & Others, 2012 (3) PLJR 419 – जिसमें MCI मानकों से अधिक योग्यता निर्धारित करने के राज्य के अधिकार को बरकरार रखा गया।
- Dr. (Mrs.) Anupama Singh v. The State of Bihar & Others, CWJC No. 7297 of 2017, निर्णय दिनांक 15.05.2017 – जिसमें स्नातकोत्तर के बाद तीन वर्ष के शिक्षण अनुभव की अनिवार्यता वाले नियम 7(iii)(a) की वैधता को पुनः पुष्टि की गई।
- Sudhir N. & Others v. State of Kerala & Others, (2015) 6 SCC 685 – सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय, जिसका उल्लेख Dr. Anupama Singh के द्वैपीठीय निर्णय में MCI Regulations की बाध्यकारी शक्ति पर चर्चा के संदर्भ में किया गया।
मामले का विवरण
मामला संख्या: Civil Writ Jurisdiction Case No. 604 of 2018
मामला शीर्षक: Dr. Tej Narayan Raj v. The State of Bihar & Others
पीठ: माननीय श्री न्यायमूर्ति मोहित कुमार शाह
निर्णय की तिथि: 24-12-2021
उद्धरण: 2022(1) PLJR 339
अधिवक्ता:
- याचिकाकर्ता की ओर से: श्री प्रकाश चंद्र झा, अधिवक्ता
- बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) की ओर से: श्री संजय पांडे, अधिवक्ता
- राज्य बिहार की ओर से: श्री बसंत विकास, AC to GP-12
- National Medical Commission (पूर्व MCI) की ओर से: श्री कुमार बृजनंदन, अधिवक्ता
- अंतरवर्तीय (Intervener) की ओर से: श्री सुनील ठाकुर, अधिवक्ता
प्रतिवादी: बिहार राज्य, प्रधान सचिव, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विभाग के माध्यम से; निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ; अतिरिक्त सचिव, बिहार सरकार; सिविल सर्जन, आरा, भोजपुर; प्राचार्य, वर्धमान इंस्टिट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, पावापुरी, नालंदा; बिहार लोक सेवा आयोग एवं उसका संयुक्त सचिव-सह-परीक्षा नियंत्रक; तथा Medical Council of India (अब NMC)।
मामले का स्वरूप: BPSC विज्ञापन सं. 15/2017 के तहत सहायक प्राध्यापक (मेडिसिन) के पद के लिए अभ्यर्थिता अस्वीकार किए जाने एवं साक्षात्कार-पत्र निर्गत न होने को चुनौती देने वाली सिविल रिट याचिका।
निर्णय लिंक: Patna High Court Judgment in CWJC No. 604 of 2018
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