मामले की पृष्ठभूमि
विवाद एक छोटे से भूमि खंड से संबंधित है, जिसे मोहल्ला जोगसर, चांदी प्रसाद लेन, वार्ड संख्या 20, कोतवाली थाना, जिला भागलपुर के अंतर्गत “सर्विस लेन” के रूप में वर्णित किया गया है।
वादियों का दावा है कि यह गली उनके घर और किचन गार्डन से लगी हुई एक निजी “रास्ता” है, जो उनके साझा पूर्वज राम नारायण तिवारी द्वारा 27.10.1944 दिनांकित पंजीकृत बिक्री विलेख के माध्यम से क्रय की गई भूमि पर स्थित है। उस बिक्री विलेख में इस गली को “गली निज वो वेस्ट आमद्राफ्त मेहतारानी” के रूप में वर्णित किया गया है और उनके अनुसार यह गली परिवार की साझा सर्विस लेन के रूप में उपयोग में रही है। इसे आमतौर पर शिव जतन पांडे लेन के नाम से जाना जाता है।
वादियों का कहना है कि यह गली 90 फुट लंबी और 12 फुट चौड़ी है, जो 1080 वर्ग फुट क्षेत्र को आवृत करती है, तथा बड़े “L” के आकार की है। इसका एक भाग उनके घर के पश्चिम में स्थित किचन गार्डन से मिलता है और दूसरा भाग उत्तर–दक्षिण दिशा में चलने वाली मुख्य सड़क से जाकर मिलता है।
वादपत्र के अनुसार, प्रथम पक्ष प्रतिवादी (प्रतिवादी सं. 1 से 3) ने एक बिल्डर व डेवलपर (प्रतिवादी सं. 5) के साथ उनके सटे हुए भूखंड पर, जो वादियों के घर के दक्षिण में स्थित है, बहुमंज़िला अपार्टमेंट के निर्माण के लिए विकास समझौते में प्रवेश किया।
वादियों का आरोप है कि निर्माण शुरू होने के बाद प्रतिवादियों ने मिलीभगत से उन्हें इस सर्विस लेन से बेदखल करने की कोशिश की। उनका यह भी दावा है कि अपार्टमेंट नगर निगम के कानूनों का उल्लंघन करते हुए बनाया जा रहा है, जिसमें कोई खुला स्थान नहीं छोड़ा गया, और उनके प्रकाश एवं ताजी हवा के पारगमन संबंधी उपभोग्य अधिकार (ईज़मेंटरी राइट्स) प्रभावित हो रहे हैं। उनका कहना है कि प्रतिवादी सं. 5 इस सर्विस लेन में, प्रथम पक्ष प्रतिवादियों द्वारा सौंपी गई सटी हुई भूमि के साथ मिलाकर, नाली/खाई खुदवाना चाहता है।
जब उनकी कथित रूप से की गई निवेदन अनसुनी कर दी गई, तो वादी सं. 1 ने बिल्डर (प्रतिवादी सं. 5) को एक विधिक नोटिस भेजा और नगर आयुक्त, नगर निगम, भागलपुर के समक्ष एक आवेदन दायर किया। नगर आयुक्त (प्रतिवादी सं. 10) और बिल्डर के बीच मिलीभगत और निष्क्रियता का आरोप लगाते हुए, वादियों ने उप न्यायाधीश‑1, भागलपुर के समक्ष शीर्षक वाद संख्या 487/2021 दायर किया।
उस शीर्षक वाद में, उन्होंने सर्विस लेन (वादपत्र की अनुसूची 1 में वर्णित) पर अपने स्वत्व की घोषणा और कब्जे की पुष्टि, साथ ही एक अंतरिम निषेधाज्ञा, जिससे प्रतिवादी उस गली में हस्तक्षेप न कर सकें, तथा प्रतिवादियों को नगर निगम और भवन उपविधियों का पालन करने का निर्देश मांगा।
प्रतिवादियों ने वाद का प्रतिवाद करते हुए लिखित कथन दाखिल किए। मुद्दों के निर्धारण से पहले ही वर्तमान याचिकाकर्ता (वादी सं. 1) ने 16.03.2022 को दीवानी प्रक्रिया संहिता (CPC) की आदेश 6 नियम 17 सहपठित धारा 151 के अंतर्गत वादपत्र में कई संशोधनों हेतु एक आवेदन दायर किया।
15.02.2023 को उप न्यायाधीश‑1, भागलपुर ने उस संशोधन आवेदन को खारिज कर दिया। इससे आहत होकर वादी सं. 1 ने पटना उच्च न्यायालय में सिविल मिसलेनियस अधिकारिता संख्या 257/2023 दायर कर, निचली अदालत के आदेश को निरस्त करने की मांग की।
न्यायालय ने क्या परखा और क्या निर्णय दिया
पटना उच्च न्यायालय के माननीय न्यायमूर्ति अरुण कुमार झा ने यह जांचा कि क्या उप न्यायाधीश ने वादपत्र में प्रस्तावित संशोधनों को इस पूर्व‑वाद‑परीक्षण चरण पर अस्वीकार कर सही किया था।
याचिकाकर्ता ने दलील दी कि impugned आदेश विकृत, अवैध और अतार्किक है। उन्होंने जोर देकर कहा कि वाद अब भी प्रारंभिक चरण में है, मुद्दे तय नहीं हुए हैं और प्रस्तावित संशोधन से वाद की मूल प्रकृति में कोई बदलाव नहीं आता, जो कि उसी सर्विस लेन से संबंधित स्वत्व घोषणा व निषेधाज्ञा का वाद बना रहता है।
याचिकाकर्ता के अनुसार, मांगे गए संशोधनों के दो मुख्य पहलू थे:
पहला, कथित टंकण त्रुटि का सुधार। वादपत्र के मुख्य भाग और सीमाओं में वादियों की भूमि को खेसरा संख्या 438, खाता संख्या 553 के रूप में वर्णित किया गया था। किंतु वादपत्र की अनुसूची में खेसरा 438 के स्थान पर 428 लिख दिया गया। संशोधन द्वारा इस त्रुटि को ठीक करने का आग्रह किया गया।
दूसरे, याचिकाकर्ता वाद संपत्ति के वर्णित क्षेत्रफल को बढ़ाना और उसकी सीमाओं में परिवर्तन करना चाहते थे। उनका दावा था कि प्रतिवादियों ने उनकी भूमि (खेसरा सं. 438, खाता सं. 553) के हिस्सों पर अतिक्रमण कर उसे अपने खाता सं. 240, खेसरा सं. 437 की भूमि में मिला लिया है और वह सर्विस लेन खेसरा सं. 436 व 437 तक फैली हुई है। उन्होंने आगे कहा कि 1944 के बिक्री विलेख के आलोक में इस गली को केवल 1080 वर्ग फुट बताना गलत है। इसलिए कुल क्षेत्रफल और सीमाओं में संशोधन आवश्यक है, ताकि कथित अतिक्रमण का समुचित चित्रण हो सके।
याचिकाकर्ता ने कहा कि इससे वाद के कारण‑कार्य (cause of action) में कोई बदलाव नहीं होता। यह केवल उसी गली के वर्णन को स्पष्ट और विस्तृत करता है, जो शुरू से ही विवाद का विषय रही है, ताकि पक्षकारों के बीच वास्तविक विवाद का ठीक‑ठीक निर्धारण हो सके।
उन्होंने यह तर्क दिया कि निचली अदालत ने आदेश 6 नियम 17 CPC के उपबंध (proviso) में निहित “सावधानीपूर्वक प्रयास” (due diligence) की शर्त पर गलत तरीके से जोर दिया, जबकि वाद परीक्षण शुरू ही नहीं हुआ था। यह आवश्यकता, उनके अनुसार, केवल वाद परीक्षण शुरू होने के बाद लागू होती है, न कि पूर्व‑वादी‑परीक्षण चरण में जब अब तक मुद्दे तय नहीं हुए हों।
दूसरी ओर, विभिन्न प्रतिवादी समूहों ने अनेक आधारों पर संशोधन का विरोध किया, जिनमें यह तर्क भी शामिल थे:
कि संशोधन की अनुमति देने से वादी द्वारा वाद भूमि का विस्तार कर उसकी प्रकृति और चरित्र बदलने के कारण उनके अधिकारों को क्षति पहुंचेगी; कि वादी पूरी तरह नया मामला लाकर उन भूमि अंशों पर कब्जा करना चाहता है जिन्हें प्रतिवादी दशकों से अपने कब्जे में बताते हैं; कि कुछ सह‑वादियों के हस्ताक्षरों में, वादपत्र और वकालतनामा दोनों पर, जालसाजी के आरोप हैं; कि संशोधन आवेदन ठीक से सत्यापित नहीं है और न ही शपथपत्र से समर्थित है; कि पर्याप्त सावधानीपूर्वक प्रयास का अभाव है; और यह कि याचिकाकर्ता के भाई ने पहले ही उसी भूमि पर शीर्षक वाद संख्या 601/2022 अलग से दायर कर रखा है।
बिल्डर (प्रतिवादी सं. 5) ने अतिरिक्त रूप से तर्क दिया कि याचिकाकर्ता मूल वाद संपत्ति को पूरी तरह बदलने की कोशिश कर रहा है—खाता और खेसरा संख्या, क्षेत्रफल और सीमाएं बदलकर—और ऐसा परिवर्तन साधारण संशोधन के दायरे से बाहर है तथा वस्तुतः नया वाद दायर करने के समान है।
उच्च न्यायालय ने पहले यह नोट किया कि संशोधन वाद के प्रारंभिक चरण में ही मांगा गया था। यद्यपि लिखित कथन दाखिल हो चुके थे, किंतु मुद्दे तय नहीं हुए थे और वाद परीक्षण शुरू नहीं हुआ था। इस आधार पर न्यायालय ने माना कि आदेश 6 नियम 17 CPC के उपबंध में निहित अधिक कठोर “due diligence” कसौटी लागू नहीं होती।
इसके बाद न्यायालय ने यह आपत्ति परखी कि वादी को तथ्यों की जानकारी पहले से थी और उसने कथित रूप से धोखाधड़ी की। न्यायमूर्ति झा ने कहा कि कथित धोखाधड़ी के प्रश्न स्वतंत्र रूप से निचली अदालत में उठाए और तय किए जा सकते हैं, जहां इस संबंध में आवेदन पहले से लंबित हैं। जब तक धोखाधड़ी का स्पष्ट निष्कर्ष न हो, तब तक वे आरोप वादपत्र संशोधन पर विचार के लिए प्रासंगिक नहीं हैं।
आदेश 6 नियम 17 CPC और सर्वोच्च न्यायालय के कई निर्णयों, जिनमें शामिल हैं:
- Pirgonda Hongonda Patil v. Kalgonda Shidgonda Patil & Ors., AIR 1957 SC 363
- M/s. Revajeetu Builders & Developers v. M/s. Narayanaswamy & Sons & Ors., (2009) 10 SCC 84
- Rajesh Kumar Aggarwal v. K.K. Modi, (2006) 4 SCC 385
- Andhra Bank v. ABN Amro Bank N.V. & Ors., AIR 2007 SC 2511
का संदर्भ लेते हुए पटना उच्च न्यायालय ने स्थापित सिद्धांतों को दोहराया:
संशोधन सामान्यतः अनुमति‑योग्य हैं यदि वे वास्तविक विवादित प्रश्नों के निपटारे के लिए आवश्यक हों और प्रतिपक्ष को अन्याय न पहुंचाएं; न्यायालय को इस चरण पर प्रस्तावित संशोधन की गुण‑दोष (merits) या शुद्धता की जांच नहीं करनी चाहिए; और पूर्व‑वादी‑परीक्षण चरण में संशोधनों को उदारतापूर्वक स्वीकार किया जाना चाहिए।
न्यायमूर्ति झा ने “वास्तविक विवाद” तथा “न्याय, समता और सद्विवेक” की कसौटी, तथा Revajeetu Builders मामले में दी गई दिशानिर्देशों, जैसे—क्या संशोधन विधिवत निर्णय के लिए अपरिहार्य है, क्या यह bona fide है, क्या हुई क्षति की प्रतिपूर्ति लागत से की जा सकती है, और क्या यह वाद की प्रकृति व चरित्र में मौलिक परिवर्तन कर देता है—को सहमति के साथ उद्धृत किया।
इन कसौटियों को तथ्य‑परिस्थितियों पर लागू करते हुए न्यायालय ने माना कि प्रस्तावित संशोधनों को न तो कुटिल (mala fide) कहा जा सकता है और न ही प्रतिवादियों के लिए अन्यायपूर्ण। वाद की मूल प्रकृति वही रही—विवादित सर्विस लेन पर स्वत्व घोषणा और कब्जे की पुष्टि, साथ ही परिणामी निषेधाज्ञा।
प्रस्तावित क्षेत्रफल और सीमा‑परिवर्तन के बावजूद, किसी नए प्रकार की राहत नहीं जोड़ी जा रही थी। वादियों के अधिकार‑दावे पर केन्द्रित वही मूल विवाद जारी रहा। अतः वाद की प्रकृति में परिवर्तन नहीं हुआ।
न्यायालय ने यह भी इंगित किया कि प्रतिवादियों को संशोधित याचिका के प्रत्युत्तर में अतिरिक्त या संशोधित लिखित कथन दाखिल कर, संशोधित वाद‑दावों का प्रतिवाद करने का पूरा अवसर मिलेगा। इस प्रकार, कोई अपरिवर्तनीय (irremediable) क्षति नहीं होगी। किसी भी असुविधा का निवारण वाद‑परीक्षण के दौरान निवेदनों और साक्ष्य के माध्यम से किया जा सकता है।
उच्च न्यायालय ने निचली अदालत द्वारा दी गई अस्वीकृति के कारणों की भी आलोचना की। उसने माना कि उप न्यायाधीश ने वाद परीक्षण शुरू न होने के बावजूद गलत तरीके से “due diligence” पर जोर दिया और प्रस्तावित संशोधन के गुण‑दोष तथा अन्य लंबित वाद के प्रश्न में अनुचित रूप से प्रवेश किया। ये बातें संशोधन के चरण पर प्रासंगिक नहीं थीं और क्षेत्राधिकार के त्रुटिपूर्ण प्रयोग के समान हैं।
जहां तक सत्यापन या शपथपत्र में प्रक्रिया संबंधी दोषों पर आपत्तियों का सवाल है, न्यायमूर्ति झा ने उन्हें तकनीकी मुद्दे माना, जिन्हें सारभूत न्याय के ऊपर नहीं रखा जा सकता, विशेषकर जब स्वयं निचली अदालत ने इन पहलुओं पर कोई सुधार निर्देशित नहीं किया था और न ही प्रतिकूल दृष्टिकोण अपनाया था।
अंत में, पटना उच्च न्यायालय ने उप न्यायाधीश‑1, भागलपुर द्वारा शीर्षक वाद संख्या 487/2021 में पारित दिनांक 15.02.2023 के आदेश को निरस्त कर दिया। आदेश 6 नियम 17 CPC के अंतर्गत 16.03.2022 दिनांकित वादी के संशोधन आवेदन को स्वीकृति दे दी गई।
साथ ही, न्यायालय ने प्रतिवादियों के अधिकारों की स्पष्ट रूप से रक्षा करते हुए निर्देश दिया कि उन्हें संशोधित वाद के प्रत्युत्तर में संशोधित या अतिरिक्त लिखित कथन दाखिल करने के लिए पर्याप्त अवसर दिया जाएगा।
इन निर्देशों के साथ सिविल मिसलेनियस याचिका स्वीकार कर ली गई और सभी लंबित अंतरिम (इंटरलोक्यूटरी) आवेदनों का निपटारा मान लिया गया।
यह निर्णय क्यों महत्वपूर्ण है
यह निर्णय उन संपत्ति और पारिवारिक विवादों के लिए महत्वपूर्ण है, जिनमें वादपत्र में त्रुटियां होती हैं या बाद की घटनाओं को जोड़ा जाना पड़ता है।
बिहार में अनेक वादी, विशेषकर पुराने पारिवारिक सम्पत्तियों, संकरी गलियों और जटिल खाता–खेसरा इतिहास के मामलों में, वाद दायर करने के बाद अपने दस्तावेजों में त्रुटियां पाते हैं। उन्हें आशंका रहती है कि अदालतें उन्हें ये गलतियां सुधारने नहीं देंगी।
पटना उच्च न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया है कि वाद परीक्षण शुरू होने से पहले अदालतों को उदार दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। खाता/खेसरा संख्या, क्षेत्रफल या सीमाओं में सुधार, या वर्णित संपत्ति के कुछ विस्तार तक को भी, यदि वे वास्तविक विवाद के समाधान में सहायक हों और वाद की मूल प्रकृति न बदलें, तो अनुमति दी जा सकती है।
यह निर्णय निचली अदालतों को यह संदेश भी देता है कि केवल तकनीकी प्रश्नों—जैसे कथित “due diligence” का अभाव या समांतर वाद—को प्रारंभिक चरण में संशोधन अस्वीकार करने की बाधा नहीं बनाया जाना चाहिए, बशर्ते प्रतिपक्ष को अपने खुद के निवेदनों और साक्ष्य के माध्यम से उत्तर देने का अवसर प्राप्त हो।
उसी समय, उच्च न्यायालय ने प्रतिवादियों को निचली अदालत में धोखाधड़ी या जालसाजी के आरोपों को आगे बढ़ाने का अधिकार खुला छोड़ा है। इसका अर्थ यह है कि निवेदन‑प्रक्रिया में दी गई प्रक्रियात्मक रियायतें गंभीर आरोपों को समाप्त नहीं करतीं; उन्हें साक्ष्य के आधार पर अलग से परखा जाएगा।
विधिक प्रश्न और उत्तर
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प्रश्न: क्या निचली अदालत “due diligence” की आवश्यकता का हवाला देकर और प्रस्तावित संशोधन के गुण‑दोष की जांच कर, पूर्व‑वाद‑परीक्षण चरण में वादपत्र संशोधन की अनुमति देने से इनकार कर सकती है?
उत्तर: नहीं। पटना उच्च न्यायालय ने माना कि वाद परीक्षण शुरू होने से पहले आदेश 6 नियम 17 CPC के उपबंध में निहित “due diligence” की शर्त लागू नहीं होती और इस चरण पर अदालतों को संशोधन के गुण‑दोष का निर्णय नहीं करना चाहिए। वास्तविक विवाद के निपटारे के लिए आवश्यक पूर्व‑वाद‑परीक्षण संशोधनों को उदारतापूर्वक स्वीकार किया जाना चाहिए। -
प्रश्न: क्या शीर्षक व निषेधाज्ञा वाद में वाद संपत्ति के प्लॉट संख्या, क्षेत्रफल और सीमाओं के सुधार से अनिवार्य रूप से वाद की प्रकृति बदल जाती है, जिससे संशोधन अस्वीकार किया जा सके?
उत्तर: नहीं। न्यायालय ने माना कि जहां मूल राहत—उसी विवादित संपत्ति पर स्वत्व की घोषणा और कब्जे की पुष्टि—यथावत बनी रहती है और कोई नई राहत नहीं जोड़ी जाती, वहां ऐसे संशोधन वाद की प्रकृति में परिवर्तन नहीं करते। प्रतिवादी संशोधित मामले का प्रतिवाद अतिरिक्त लिखित कथन दाखिल कर सकते हैं। -
प्रश्न: वाद दायर करने में कथित धोखाधड़ी के आरोप क्या संशोधन आवेदन पर विचार करने में बाधा बनते हैं?
उत्तर: इस चरण पर नहीं। न्यायालय ने कहा कि कथित धोखाधड़ी के प्रश्नों को निचली अदालत में उपयुक्त आवेदन और आदेशों के माध्यम से आगे बढ़ाया जा सकता है। जब तक धोखाधड़ी पर स्पष्ट निष्कर्ष न हो, तब तक ऐसे आरोप अकेले, अन्यथा आवश्यक पूर्व‑वाद‑परीक्षण संशोधन को अस्वीकार करने का आधार नहीं बनते।
न्यायालय द्वारा उद्धृत मामले
- Pirgonda Hongonda Patil v. Kalgonda Shidgonda Patil & Ors., AIR 1957 SC 363
- M/s. Revajeetu Builders & Developers v. M/s. Narayanaswamy & Sons & Ors., (2009) 10 SCC 84
- Rajesh Kumar Aggarwal v. K.K. Modi, (2006) 4 SCC 385
- Andhra Bank v. ABN Amro Bank N.V. & Ors., AIR 2007 SC 2511
- अन्य सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों का वकीलों द्वारा दलीलों में उल्लेख किया गया (जिनमें Life Insurance Corporation of India v. Sanjeev Builders (P) Ltd., Ganesh Prasad v. Rajeshwar Prasad, Usha Devi v. Rijwan Ahmad & Ors., North Eastern Railway Administration v. Bhagwan Das, Basavaraj v. Indira & Ors., M. Revanna v. Anjanamma, State of Jharkhand & Ors. v. Ambay Cements & Anr., Meghmala & Ors. v. G. Narasimha Reddy & Ors., Ram Chandra Singh v. Savitri Devi & Ors., Sampath Kumar v. Ayyakannu & Anr., Sajjan Kumar v. Ram Kishan शामिल हैं), परंतु न्यायालय की मूल तर्क‑शृंखला मुख्यत: ऊपर सूचीबद्ध मामलों से निकाले गए संशोधन सिद्धांतों पर आधारित है।
मामले का विवरण
मामला संख्या: Civil Miscellaneous Jurisdiction No. 257 of 2023 (उत्पन्न शीर्षक वाद सं. 487/2021, उप न्यायाधीश‑1, भागलपुर)
मामला शीर्षक: Dr. Ratan Kishore Tewary v. Pranav Tiwary & Ors.
उद्धरण: 2026(1) PLJR 385
न्यायालय: High Court of Judicature at Patna
पीठ: माननीय न्यायमूर्ति अरुण कुमार झा
निर्णय की तिथि: 04.09.2025
अधिवक्ता:
- याचिकाकर्ता (वादी सं. 1) की ओर से: श्री राकेश कुमार तिवारी, अधिवक्ता; श्री रविश मिश्रा, अधिवक्ता; श्री कुलानंद झा, अधिवक्ता
- प्रतिवादी सं. 1 एवं 3 की ओर से: श्रीमती पुनीता कुमारी सिंह, अधिवक्ता
- प्रतिवादी सं. 2 एवं 4 की ओर से: श्री समीर कुमार, अधिवक्ता
- प्रतिवादी सं. 5 की ओर से: श्री गौतम कुमार केजरीवाल, अधिवक्ता; श्री आलोक झा, अधिवक्ता; श्री मुकुंद कुमार, अधिवक्ता
- प्रतिवादी सं. 7 की ओर से: (याचिकाकर्ता के मामले का समर्थन; प्रतिवादी समूह की उपस्थिति सूची में नाम अंकित)
- प्रतिवादी सं. 9 की ओर से: सुश्री पल्लवी, अधिवक्ता
- प्रतिवादी सं. 10 की ओर से: श्री मनीष कुमार, अधिवक्ता
- उपस्थिति सूची में अन्य: श्री संजय परासरन, अधिवक्ता
मामले की प्रकृति: दीवानी मिसलेनियस याचिका (अनुच्छेद 227/धारा 115 CPC के अंतर्गत पर्यवेक्षी अधिकारिता) जिसमें उप न्यायाधीश द्वारा शीर्षक व निषेधाज्ञा वाद में सर्विस लेन संबंधी वादपत्र संशोधन से इनकार करने वाले आदेश को चुनौती दी गई।
निर्णय का लिंक: Patna High Court Judgment – C.Misc. No. 257 of 2023
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