मामले की पृष्ठभूमि
यह मामला जिला सुपौल के छातापुर थाना कांड संख्या 141/2011 से उत्पन्न हुआ। सूचक लक्ष्मी उरांव के फर्दबयान के अनुसार, उसकी पत्नी, उम्र लगभग 50 वर्ष, की 24.09.2011 को लगभग 2:30 बजे दोपहर कथित रूप से हत्या कर दी गई।
आरोप यह था कि जब सूचक की पत्नी, रमनी देवी, अपने घर के बरामदे में चौकी पर सो रही थी, तब अपीलकर्ता, धनिक लाल उरांव, लोहे की रॉड लेकर आया और उस पर प्रहार करना शुरू कर दिया। जब वह भागने लगी तो कथित रूप से उसे ईंट‑सोलिंग वाली सड़क पर दौड़ाकर गिराया गया, सड़क पर लिटाकर उसकी गर्दन पर पैर से दबाव डाला गया और फिर लोहे की रॉड तथा ईंटों से उसके सिर पर बेरहमी से वार किए गए, जिससे उसकी दोनों आंखें क्षतिग्रस्त हो गईं और मौके पर ही उसकी मृत्यु हो गई।
फर्दबयान में दर्ज कथित कारण यह था कि घटना से एक सप्ताह पहले अपीलकर्ता और मृतका के बीच अपीलकर्ता के खेत में मवेशियों के चरने को लेकर झगड़ा हुआ था।
इसी आधार पर औपचारिक प्राथमिकी दर्ज की गई और जांच प्रारंभ की गई। अन्वेषणकर्ता अधिकारी ने गवाहों के बयान दर्ज किए और मामला सत्य प्रतीत होने पर अपीलकर्ता के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत आरोपपत्र समर्पित किया। मामला सत्र न्यायालय को समर्पित किया गया और 2nd Additional Sessions Judge, Supaul के समक्ष सत्र वाद संख्या 229/2011 के रूप में विचारण हेतु आया।
विचारण न्यायालय ने धारा 302 IPC के तहत आरोप निर्धारित किया। अपीलकर्ता ने आरोप से इन्कार करते हुए स्वयं को पूर्णतः निर्दोष और झूठा फंसाया गया बताकर विचारण की मांग की। विचारण के उपरांत, दिनांक 04.08.2015 के निर्णय द्वारा सत्र न्यायालय ने अपीलकर्ता को हत्या का दोषी ठहराया और 06.08.2015 के आदेश द्वारा उसे आजीवन कारावास तथा 20,000/- रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
इसके बाद अपीलकर्ता ने दोषसिद्धि और दंड दोनों को चुनौती देते हुए पटना उच्च न्यायालय में Criminal Appeal (DB) No. 927 of 2015 दायर की।
न्यायालय ने क्या परखा और क्या निर्णय दिया
माननीय श्री न्यायमूर्ति ए.एम. बादर और माननीय श्री न्यायमूर्ति सुनील कुमार पनवार (जिन्होंने निर्णय लिखा) की खंडपीठ ने अपील पर सुनवाई की। पटना उच्च न्यायालय के समक्ष मुख्य प्रश्न यह था कि क्या अभियोजन ने संदेह से परे यह सिद्ध किया है कि अपीलकर्ता ने ही मृतका की हत्या की।
अपीलकर्ता के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि दोषसिद्धि केवल अनुमान और अटकलों पर आधारित है। उन्होंने “आंखों‑देखी” यानी प्रत्यक्षदर्शी कथन में गंभीर विरोधाभासों की ओर संकेत किया और यह रेखांकित किया कि सभी अभियोजन गवाह आपस में रिश्तेदार थे तथा सूचक के ही परिवार से संबंधित थे।
राज्य ने Additional Public Prosecutor के माध्यम से सत्र न्यायालय के निर्णय का समर्थन किया। यह तर्क दिया गया कि अभियोजन ने अपना मामला पूर्णतः सिद्ध कर दिया है और गवाह घटना‑स्थल, मारपीट के तरीके और कथित रूप से प्रयुक्त हथियारों के संदर्भ में सुसंगत रहे हैं।
अभियोजन ने कुल आठ गवाहों की परीक्षा की: छह साधारण गवाह (PW 1 से 6), अन्वेषणकर्ता अधिकारी (PW 7) और पोस्टमार्टम करने वाले चिकित्सक (PW 8)। बचाव पक्ष ने कोई गवाह प्रस्तुत नहीं किया।
चिकित्सकीय साक्ष्य
PW 8, डॉ. अनित (जिन्हें अनिश भी कहा गया) कुमार चौधरी ने पोस्टमार्टम किया और Exhibit 6 चिह्नित रिपोर्ट को साबित किया। उन्होंने ललाट की खोपड़ी के क्षेत्र में गंभीर चोटें, ललाट अस्थि तथा दोनों ओर नेत्रकोटर गुहा बनाने वाली अस्थियों में चूर्णित प्रकार के फ्रैक्चर, दोनों मैक्सिला की धंसी हुई फ्रैक्चर तथा दोनों नेत्रगोलकों के कोमल ऊतकों में चीरफाड़ पाई। उन्होंने निचले होंठ पर फटी हुई चोट और पेट के दोनों ओर खरोंचें भी दर्ज कीं।
चिकित्सक ने मत व्यक्त किया कि मृत्यु, कठोर और कुंद वस्तु से उत्पन्न इन चोटों के कारण हुए कार्डियो‑रेस्पिरेटरी फेल्योर से हुई है। महत्वपूर्ण यह कि जिरह में उन्होंने स्वीकार किया कि यदि कोई व्यक्ति चेहरे के अग्र भाग की ओर जमीन पर गिर जाए तो भी ऐसी चोटें आ सकती हैं।
प्रत्यक्षदर्शी गवाहों का मूल्यांकन
खंडपीठ ने कथित प्रत्यक्षदर्शियों की विश्वसनीयता का सावधानीपूर्वक परीक्षण किया। न्यायालय ने उल्लेख किया कि किसी गवाह के विश्वसनीय होने के लिए आवश्यक है कि उसे घटना का प्रत्यक्ष ज्ञान हो, वह वास्तव में घटनास्थल पर उपस्थित हो, ध्यान देकर देखे और सत्य बोले।
PW 1 (जय कुमार उरांव) ने कहा कि वह 2:30 बजे दोपहर एक गड्ढे में जूट की फसल तैयार कर रहा था, तभी उसने हल्ला सुना और घटना‑स्थल की ओर भागा। उसका दावा था कि तब तक अपीलकर्ता, बाबूलाल और महेंद्र सिंह नामक व्यक्तियों के साथ मिलकर लोहे की रॉड और ईंटों से रमनी देवी की हत्या कर चुका था।
PW 2 (साहेब उरांव) ने घटना का वर्णन भिन्न रूप से किया। उसने कहा कि मृतका अपने खेत में मवेशियों के चरने की शिकायत करने अपीलकर्ता के पास गई थी। उसके अनुसार, वहां कहासुनी हुई और फिर अपीलकर्ता, बाबूलाल और महेंद्र सिंह ने लोहे की रॉड और ईंटों से उस पर हमला किया। उसने घटना का समय 2:30 बजे के लगभग 25 मिनट बाद बताया।
PW 3 (अफिशलाल कुमार उरांव), जो लगभग 12 वर्ष का नाबालिग था, ने कहा कि वह अपने बरामदे में पढ़ रहा था जब उसने अपीलकर्ता को अपनी चाची पर लोहे की रॉड से प्रहार करते और उसके बाल पकड़कर जमीन पर पटकते देखा, जबकि बाबूलाल और महेंद्र सिंह उसे ईंटों से मार रहे थे। जिरह में उसने कहा कि 200 से 400 लोग जमा हो गए थे, किसी ने भी उसे बचाने के लिए पानी नहीं छिड़का, और पुलिस ने उससे लगभग 2:30 बजे पूछताछ की, जबकि अभियोजन के अनुसार पुलिस को घटना की सूचना लगभग 4:00 बजे दी गई थी। यह असंगति शंका उत्पन्न करती है।
PW 4 (फूलचंद उरांव), जो PW 3 के पिता हैं, ने स्वीकार किया कि उसका बयान सुनी‑सुनाई बातों पर आधारित है। जिरह में उसने कहा कि सूचक, लक्ष्मी उरांव, घटना‑स्थल पर उपस्थित नहीं था। उसके अनुसार, PW 1 और अन्य लोग घटना के समय खेत में गए थे और वहां उपस्थित नहीं थे। उसने विशेष रूप से कहा कि घटना के समय घर में केवल मृतका और बल कुमार की पत्नी (भभू) ही थीं।
यह स्वीकारोक्ति अन्य परिवारजनों के उस दावे को कमजोर करती है कि उन्होंने स्वयं हमले को देखा था।
सूचक का बदलता हुआ संस्करण
PW 5 (लक्ष्मी उरांव), जो मृतका के पति और सूचक हैं, को मुख्य गवाह माना गया। अपने फर्दबयान में उन्होंने स्वयं को प्रत्यक्षदर्शी बताया और कहा कि उन्होंने अपनी पत्नी को बचाने की कोशिश की थी, किंतु अपीलकर्ता ने उन्हें लोहे की रॉड से दौड़ा लिया।
किन्तु न्यायालय में दिए गए बयान में बड़ा परिवर्तन दिखाई दिया। उन्होंने कहा कि घटना के दिन लगभग 2:30 बजे उनकी पत्नी पर घर में हमला हुआ, फिर वह सड़क पर भागी, जहां अपीलकर्ता ने कथित रूप से उसे धक्का देकर गिराया और लोहे की रॉड और ईंटों से मारा। लेकिन जिरह में उन्होंने स्वीकार किया कि प्रासंगिक समय पर सभी परिजन जूट की फसल तैयार करने और इकट्ठा करने के लिए लगभग 150 गज दूर स्थित एक तालाब पर गए थे और घर पर केवल उनकी पत्नी ही थी।
उन्होंने कहा कि घर पर ताला लगा था और शोर सुनने पर एक लड़का उनके पास आया और घटना की सूचना दी। जब वे घर पहुंचे तो उन्होंने अपनी पत्नी को पहले से ही बेहोश पाया जो 100-150 लोगों की भीड़ से घिरी हुई थी। उन्होंने अपने भाई और भतीजे के साथ भीड़ के बीच जाकर देखा कि उसकी मृत्यु हो चुकी थी। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि उन्होंने पुलिस को बताया था कि अलार्म के समय वे तालाब पर थे और उस सुबह लगभग 8 बजे से परिवार के अन्य सभी सदस्य, जिनमें PW 2, 3, 4 और 6 शामिल हैं, भी तालाब पर चले गए थे।
उच्च न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि PW 5 बिल्कुल भी प्रत्यक्षदर्शी नहीं था, जो कि उसके फर्दबयान में किए गए मूल दावे के विपरीत है।
PW 6 और उसके विरोधाभास
PW 6 (धर्मेंद्र उरांव) ने भी स्वयं को प्रत्यक्षदर्शी के रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश की। लेकिन जिरह में उसने स्वीकार किया कि जब वह घटना‑स्थल पर पहुंचा तो भीड़ पहले से ही जमा थी। उसने यह संस्करण भी समर्थित किया कि उस दिन सभी परिजन जूट की फसल पर काम करने तालाब पर गए थे और घर पर केवल मृतका ही थी।
उसने आगे कहा कि वह तब पहुंचा जब पुलिस द्वारा मृत शरीर को ले जाया जा रहा था और उसने मृतका को बरामदे में चौकी पर सोते हुए नहीं देखा था। इससे यह स्पष्ट हुआ कि उसने हमले को देखा ही नहीं और उसका पूर्व दावा विरोधाभासी है।
अन्वेषणकर्ता अधिकारी का साक्ष्य
PW 7 (श्रीकांत प्रसाद सिन्हा), अन्वेषणकर्ता अधिकारी, ने कहा कि जांच के बाद उन्होंने मामला सत्य पाया और अपीलकर्ता के विरुद्ध आरोपपत्र दाखिल किया। लेकिन जिरह में उन्होंने स्पष्ट किया कि जांच के दौरान गवाहों ने यह नहीं कहा था कि बाबूलाल और महेंद्र सिंह हत्या में शामिल थे या कि उन्होंने मृतका पर ईंटों से प्रहार किया था।
यह बात अदालत में PWs 1, 2 और 3 के उस बयान से सीधे टकराती है, जिन्होंने बाबूलाल और महेंद्र सिंह को सह‑आरोपी के रूप में फंसाने की कोशिश की थी।
उच्च न्यायालय की निष्कर्षात्मक टिप्पणियां
पटना उच्च न्यायालय ने देखा कि PW 5 को छोड़कर सभी अभियोजन गवाहों ने बाबूलाल और महेंद्र सिंह के नाम सह‑आरोपी के रूप में जोड़ने की कोशिश की, जबकि स्वयं सूचक ने अपने न्यायालयीन बयान में उनका नाम नहीं लिया। न्यायालय ने इसे अभियोजन पक्ष के मामले को मजबूत दिखाने के लिए की गई अतिशयोक्ति माना।
खंडपीठ ने यह भी उल्लेख किया कि डॉक्टर ने जिरह में स्वीकार किया था कि मृतका के शरीर पर पाई गई प्रकार की चोटें चेहरे के अग्र भाग की ओर जमीन पर गिर जाने से भी हो सकती हैं। इससे एक वैकल्पिक संभावना सामने आई, जिसे विश्वसनीय प्रत्यक्ष साक्ष्य द्वारा कभी भी खारिज नहीं किया गया।
समस्त अभिलेख का अवलोकन करने के बाद, न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि अभियोजन गवाहों में से किसी ने भी वास्तव में घटना को नहीं देखा, यद्यपि अनेक गवाहों ने स्वयं को प्रत्यक्षदर्शी के रूप में प्रस्तुत किया। न्यायालय ने यह रेखांकित किया कि एक भी गवाह ने यह दावा नहीं किया कि उसने मृतका को बचाने का प्रयास किया, जबकि कथित तौर पर वह ईंटों और लोहे की रॉड से पीटी जा रही थी और कई लोग वहां उपस्थित थे। ऐसा आचरण उनकी विश्वसनीयता को और अधिक संदेहास्पद बनाता है।
यह सिद्धांत उद्धृत करते हुए कि विरोधाभास तब माना जाता है जब कोई गवाह शपथ पर अपने पूर्व बयान के विपरीत कुछ कहे, न्यायालय ने माना कि इस मामले में गवाहों के कथन विरोधाभासों, असंगतियों, अलंकरणों और घटना की विधि तथा अभियुक्तों की संलिप्तता के संबंध में महत्वपूर्ण सुधारों से भरे पड़े हैं।
इन सभी तथ्यों को समग्र रूप से देखने पर अभियोजन गवाहों की सत्यनिष्ठा पर गंभीर संदेह उत्पन्न हुआ। न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि गवाहों ने जानबूझकर अपने पूर्व बयानों में सुधार कर अभियुक्त के प्रति पूर्वाग्रह पैदा करने की कोशिश की है और हत्या की दोषसिद्धि को बनाए रखने के लिए ऐसे साक्ष्य पर भरोसा करना सुरक्षित नहीं होगा।
साक्ष्य और दलीलों का समग्र मूल्यांकन करते हुए खंडपीठ ने माना कि अभियोजन धारा 302 IPC के तहत आरोप को संदेह से परे सिद्ध करने में घोर असफल रहा है।
तदनुसार, अपील स्वीकार कर ली गई। 2nd Additional Sessions Judge, Supaul द्वारा सत्र वाद संख्या 229/2011 में पारित 04.08.2015 का दोषसिद्धि संबंधी निर्णय और 06.08.2015 का दंडादेश निरस्त कर दिया गया। अपीलकर्ता को धारा 302 IPC के अपराध से बरी कर दिया गया और यदि किसी अन्य मामले में वांछित न हो तो उसे तुरंत रिहा करने का निर्देश दिया गया।
यह निर्णय क्यों महत्वपूर्ण है
पटना उच्च न्यायालय का यह निर्णय उन सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जो गंभीर आपराधिक आरोपों का सामना कर रहे हैं, विशेषकर जहां मामला मुख्य रूप से पारिवारिक गवाहों पर आधारित हो।
न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया कि हत्या जैसे गंभीर अपराध में भी दोषसिद्धि संदिग्ध या बाद में सुधारे गए बयानों पर आधारित नहीं हो सकती। यदि रिश्तेदार अपने संस्करण बदलते हैं या स्वयं को प्रत्यक्षदर्शी बताते हुए यह स्वीकार कर लेते हैं कि घटना के समय वे कहीं और थे, तो न्यायालय ऐसे साक्ष्य को विश्वसनीय नहीं मानेगा।
निर्णय यह भी दर्शाता है कि कभी‑कभार चिकित्सकीय साक्ष्य मृत्यु के किसी वैकल्पिक कारण, जैसे गिर जाने से मृत्यु, की संभावना का समर्थन कर सकता है, जिसे तब अवश्य विचार में लिया जाना चाहिए जब प्रत्यक्षदर्शी कथन कमजोर या परस्पर विरोधी हों।
गांव के लोगों और आम नागरिकों के लिए यह फैसला एक सशक्त संदेश देता है: पुलिस को दिए गए बयान और न्यायालय में दी गई गवाही सुसंगत और सत्य होनी चाहिए। मामले को बढ़ा‑चढ़ाकर पेश करना या झूठे अतिरिक्त आरोपियों के नाम जोड़ना पूरे अभियोजन को गंभीर रूप से क्षति पहुंचा सकता है और अभियुक्त के बरी होने का कारण बन सकता है।
कानूनी प्रश्न और उनके उत्तर
प्रश्न: क्या अभियोजन यह सिद्ध कर सका कि अपीलकर्ता ने धारा 302 IPC के तहत मृतका की हत्या संदेह से परे की है?
उत्तर: नहीं। पटना उच्च न्यायालय ने गवाहों के बयानों में गंभीर विरोधाभास, सुधार और अतिशयोक्ति पाई, यह माना कि कोई विश्वसनीय प्रत्यक्षदर्शी साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, और अपीलकर्ता को बरी कर दिया।
प्रश्न: क्या चिकित्सकीय साक्ष्य और कथित प्रत्यक्षदर्शी (ocular) संस्करणों के आधार पर दोषसिद्धि को बरकरार रखा जा सकता था?
उत्तर: नहीं। स्वयं चिकित्सकीय साक्ष्य मृत्यु के गिरने से होने की संभावना को स्वीकार करता था और प्रत्यक्षदर्शी साक्ष्य अविश्वसनीय था, इसलिए दोषसिद्धि को बनाए रखना असुरक्षित था।
न्यायालय द्वारा उद्धृत मामले
- निर्णय के पाठ में किसी पूर्ववर्ती न्यायिक निर्णय का उल्लेख या उस पर निर्भरता नहीं की गई है। न्यायालय ने साक्ष्य के मूल्यांकन और गवाही में विरोधाभासों संबंधी स्थापित सिद्धांतों के आधार पर ही अपील का निपटारा किया।
मामले का विवरण
मामला संख्या: Criminal Appeal (DB) No. 927 of 2015, arising out of Chhatapur P.S. Case No. 141 of 2011; Sessions Trial No. 229 of 2011.
मामले का शीर्षक: Dhanik Lal Uraon v. The State of Bihar
पीठ: Hon’ble Mr. Justice A.M. Badar and Hon’ble Mr. Justice Sunil Kumar Panwar
उद्धरण: 2022 (2) PLJR 423
अधिवक्ता: Mr. Anil Kumar Mukund, अधिवक्ता (अपीलकर्ता की ओर से); Mr. Purnendu Keshav, अधिवक्ता (अपीलकर्ता की ओर से); Mr. Anirudh Pandey, अधिवक्ता (अपीलकर्ता की ओर से); Ms. S.B. Verma, APP (राज्य की ओर से)।
मामले का प्रकृति: भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत दोषसिद्धि और दंड के विरुद्ध आपराधिक अपील (Division Bench)।
उच्च न्यायालय के निर्णय की तारीख: 12.04.2022
निर्णय का लिंक: Click here to access the official Patna High Court judgment
यदि आपको यह व्याख्या उपयोगी लगी हो और आप यह जानने के इच्छुक हों कि बिहार में होने वाले कानूनी परिवर्तन आपके अधिकारों को किस प्रकार प्रभावित कर सकते हैं,
तो आप Samvida Law Associates को आगे की जानकारी के लिए फॉलो करने पर विचार कर सकते हैं।
