मामले की पृष्ठभूमि
याचिकाकर्ता राज्य सरकार के अधीन बिहार सचिवालय सेवा में सहायक के पद पर कार्यरत था। 31.07.2008 को उस पर शिकायतकर्ता राधा मोहन सिंह से अवैध रूप से 1,600 रुपये की रिश्वत माँगने और स्वीकार करने का आरोप लगाया गया।
निर्णय के अनुसार, सतर्कता विभाग ने इस शिकायत के आधार पर एक जाल बिछाया। एक अधिकृत सतर्कता अधिकारी ने कथित रूप से 31.07.2008 को उक्त राशि स्वीकार करते समय याचिकाकर्ता को पकड़ लिया।
इस घटना के बाद याचिकाकर्ता के विरुद्ध दो पृथक कार्यवाही प्रारंभ हुईं। एक आपराधिक मामला दर्ज किया गया, जो इस रिट याचिका के समय सक्षम आपराधिक न्यायालय के समक्ष लंबित था। इसके साथ ही, राज्य सरकार ने उसके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही भी शुरू की।
विभागीय कार्यवाही 20.04.2009 की आरोप पत्र (चार्ज मेमो) के माध्यम से शुरू की गई, जिसमें आरोपों का विवरण (article of charges) था। अंततः अनुशासन प्राधिकारी ने 24.05.2016 को सेवा से बर्खास्तगी का आदेश पारित किया। यह दंडादेश बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 14(xi) के तहत जारी किया गया।
याचिकाकर्ता ने 30.06.2016 को विभागीय अपील दायर की। अपीलीय प्राधिकारी-सह-सदस्य, राजस्व पर्षद, बिहार, पटना ने 09.05.2017 के आदेश द्वारा अपील खारिज कर दी। बाद में, 16.02.2017 के आदेश, ज्ञापन संख्या 1819 द्वारा विभाग ने यह भी निर्णय लिया कि निलंबन की अवधियों 31.07.2008 से 21.07.2009 और 13.10.2009 से 23.05.2016 के बीच याचिकाकर्ता को निर्वाह भत्ता (subsistence allowance) के अतिरिक्त कोई भुगतान प्राप्त नहीं होगा।
इन कार्रवाइयों से आहत होकर, याचिकाकर्ता ने पटना उच्च न्यायालय के समक्ष सिविल रिट न्यायाधिकार मामला संख्या 8941/2017 दायर किया। उसने 24.05.2016 की बर्खास्तगी का आदेश, 09.05.2017 का अपीलीय आदेश तथा 16.02.2017 का वेतन अस्वीकृति संबंधी आदेश निरस्त करने की मांग की। साथ ही, उसने बिहार सचिवालय सेवा में सहायक के रूप में पुनर्नियुक्ति (reinstatement) तथा सभी अनुक्रमिक लाभ (consequential benefits) की भी प्रार्थना की।
न्यायालय ने क्या जाँचा और क्या निर्णय दिया
पटना उच्च न्यायालय ने माननीय श्री न्यायमूर्ति पी. बी. बजंथरी के समक्ष दोनों पक्षों को सुना। फोकस इस पर नहीं था कि वास्तव में रिश्वत ली गई थी या नहीं, बल्कि इस पर था कि क्या विभागीय जांच विधि एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुरूप की गई थी या नहीं।
याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि जांच के दौरान उसे बुनियादी प्रक्रियात्मक सुरक्षा से वंचित रखा गया। प्रथम, उनका कहना था कि 25.06.2008 का पत्र, जिसे राधा मोहन सिंह द्वारा की गई मूल शिकायत की प्रति बताया गया, उसे, सक्षम प्राधिकारी के सामने उसकी विशेष मांग के बावजूद, उपलब्ध नहीं कराया गया।
द्वितीय, उन्होंने यह प्रस्तुत किया कि जांच में किसी भी महत्वपूर्ण गवाह का बयान दर्ज नहीं किया गया। इसमें वह सतर्कता अधिकारी भी शामिल था जिसने कथित रूप से जाल बिछाया था, और कोई पंच या स्वतंत्र गवाह जो 31.07.2008 को 1,600 रुपये की रिश्वत की मांग और स्वीकारोक्ति की पुष्टि कर सकते थे।
तृतीय, याचिकाकर्ता ने यह इंगित किया कि जब 21.04.2009 (अन्यत्र 20.04.2009 के रूप में संदर्भित) को आरोप विवरण (article of charges) जारी किया गया, तो उसके साथ गवाहों की सूची तथा दस्तावेजों की समुचित सूची संलग्न नहीं थी। उसके अनुसार, बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के अंतर्गत आरोप पत्र तथा आरोप की व्याख्या (statement of imputation) के साथ ऐसी सूचियाँ देना अनिवार्य था। इनके अभाव में, उसका कहना था कि संपूर्ण कार्यवाही दूषित (vitiated) हो गई।
इन आधारों पर, याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि जांच ने नियम, 2005 तथा प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन किया है। इसलिए, उसने दंड को निरस्त करने की मांग की।
विपरीत पक्ष में, प्रतिवादी-राज्य के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि आरोप अत्यंत गंभीर प्रकृति का है। आरोप यह था कि याचिकाकर्ता ने शिकायतकर्ता को कुछ आधिकारिक लाभ पहुँचाने के बदले अवैध gratification की मांग की और उसे स्वीकार किया। उन्होंने यह भी इंगित किया कि इसी घटना पर आपराधिक मामला पहले से लंबित है।
राज्य के अधिवक्ता ने यह आग्रह किया कि जांच अधिकारी, अनुशासन प्राधिकारी तथा अपीलीय प्राधिकारी ने विभागीय कार्यवाही के संचालन में कोई त्रुटि नहीं की है, अतः उच्च न्यायालय द्वारा किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।
हालाँकि, सुनवाई के दौरान राज्य के अधिवक्ता ने दो महत्वपूर्ण स्वीकारोक्तियाँ कीं। उन्होंने स्वीकार किया कि 20.04.2009 का आरोप पत्र, यद्यपि दस्तावेजों की सूची द्वारा समर्थित था, फिर भी उसमें गवाहों की सूची सम्मिलित नहीं थी। आगे उन्होंने यह भी माना कि जांच के दौरान आरोप के समर्थन में गवाहों के बयान दर्ज नहीं किए गए।
दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायालय ने निर्विवाद स्थिति का संक्षेप में उल्लेख किया। समानांतर कार्यवाहियाँ वास्तव में प्रारंभ की गई थीं: एक आपराधिक मामला अभी लंबित है और एक विभागीय जांच, जिसके परिणामस्वरूप 24.05.2016 को बर्खास्तगी हुई। बर्खास्तगी के विरुद्ध दायर अपील 09.05.2017 को खारिज कर दी गई।
इसके बाद न्यायालय ने 25.06.2008 के पत्र की प्रति उपलब्ध न कराए जाने और गवाहों तथा दस्तावेजों की सूची के अभाव संबंधी याचिकाकर्ता की शिकायत की समीक्षा की। न्यायालय ने 20.04.2009 का आरोप पत्र (अनुलेख-2) देखा और पाया कि यह गवाहों की सूची द्वारा समर्थित नहीं था, यद्यपि कुछ दस्तावेजों का उल्लेख किया गया था। न्यायालय ने यह भी दर्ज किया कि आरोप विवरण और आरोप की व्याख्या के समर्थन में दस्तावेजों की सूची की प्रति तैयार ही नहीं की गई थी।
इस आधार पर न्यायालय ने यह माना कि प्रारंभिक दृष्टया अनुशासन प्राधिकारी बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के अंतर्गत निर्धारित प्रक्रिया का पालन करने में विफल रहा। न्यायालय ने पाया कि:
आरोप पत्र के साथ गवाहों की कोई सूची नहीं दी गई थी। आरोप पत्र में जिन दस्तावेजों का उल्लेख था, वे उपलब्ध नहीं कराए गए। मांगा गया दस्तावेज, अर्थात 25.06.2008 की शिकायत पत्र (अन्यत्र 26.05.2008 के रूप में वर्णित) नहीं दिया गया। आरोप के समर्थन में किसी भी गवाह, जिनमें सतर्कता अधिकारी या स्वतंत्र पंच गवाह शामिल हैं, के बयान दर्ज नहीं किए गए।
न्यायालय ने माना कि ये चूकें प्राकृतिक न्याय के उल्लंघन के समान हैं। गवाहों की सूची तथा उन दस्तावेजों की प्रतिलिपि उपलब्ध कराए बिना, जिन पर भरोसा किया जा रहा था, याचिकाकर्ता को अपना बचाव करने का उचित एवं निष्पक्ष अवसर नहीं मिला।
इन प्रक्रियागत दोषों के मद्देनज़र, न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि दंडादेश तथा अपीलीय आदेश टिक नहीं सकते। किन्तु न्यायालय ने रिश्वत के आरोप के गुण-दोष पर याचिकाकर्ता को कोई पूर्ण रूप से निर्दोष प्रमाण पत्र (clean chit) नहीं दिया। इसके बजाय, उसने सर्वोच्च न्यायालय के स्थापित विधि-सिद्धांतों के आधार पर मध्य मार्ग चुना।
न्यायालय ने सर्वोच्च न्यायालय के दो निर्णयों पर भरोसा किया: ECIL बनाम बी. करुणाकर, (1993) 4 SCC 727, तथा Chairman-cum-Managing Director, Coal India Ltd. बनाम अनंता साहा एवं अन्य, (2011) 5 SCC 142। इन मामलों से न्यायालय ने यह सिद्धांत ग्रहण किया कि जब दंड केवल तकनीकी आधारों पर — जैसे नियमों के उल्लंघन या प्राकृतिक न्याय से वंचित करने — के कारण रद्द किया जाता है, तो नियोक्ता को उस स्तर से, जहाँ दोष उत्पन्न हुआ, नई जांच करने का अवसर दिया जाना चाहिए।
सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय यह भी स्पष्ट करते हैं कि ऐसे मामलों में, अभियुक्त कर्मचारी को केवल नई जांच संचालित करने के उद्देश्य से पुनर्नियुक्त किया जाना चाहिए, परंतु उसे निलंबित भी किया जा सकता है और उस अवस्था में उसे केवल निर्वाह भत्ता ही मिलेगा। पिछला वेतन (back wages) स्वतः देय नहीं होता, बल्कि सभी प्रासंगिक कारकों और “no work, no pay” के सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए, ताज़ा जांच के बाद अनुशासन प्राधिकारी द्वारा तय किया जाना होता है।
इन सिद्धांतों को लागू करते हुए पटना उच्च न्यायालय ने 24.05.2016 का impugned बर्खास्तगी आदेश (अनुलेख-32) तथा 09.05.2017 का अपीलीय आदेश (अनुलेख-35) को निरस्त कर दिया। उसने मामला अनुशासन प्राधिकारी को यह निर्देश देते हुए वापस भेजा कि वह अत्यन्त प्रारंभिक स्तर से — अर्थात आरोप विवरण, आरोप की व्याख्या, गवाहों की सूची तथा दस्तावेजों की सूची तैयार करने से — नई जांच शुरू करे।
न्यायालय ने निर्देश दिया कि बाद की जांच याचिकाकर्ता को “पर्याप्त सुनवाई का अवसर” देकर तथा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के कठोर अनुपालन में पूरी की जानी चाहिए। इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए न्यायालय ने अपने आदेश की प्राप्ति की तिथि से छह माह की स्पष्ट समय सीमा निर्धारित की।
24.05.2016 की बर्खास्तगी के आदेश और उच्च न्यायालय के निर्णय के बीच की अवधि के संबंध में न्यायालय ने कहा कि इस अवधि को उद्धृत सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों के अनुरूप विनियमित किया जाएगा। विशेष रूप से, न्यायालय ने उल्लेख किया कि यदि नई जांच की जाती है, तो उसका परिणाम मूल आदेश की तिथि तक प्रतिगामी (relate back) होगा और पिछला वेतन तथा अन्य अधिकारों का प्रश्न नई कार्यवाही के समापन के बाद अनुशासन प्राधिकारी द्वारा तय किया जाएगा।
न्यायालय ने आगे यह निर्देश दिया कि अनुशासन प्राधिकारी या तो याचिकाकर्ता को पुनर्नियुक्त करे या नई विभागीय कार्यवाही के समापन तक उसे निलंबित रखने का निर्णय ले। यह निर्णय भी ECIL बनाम बी. करुणाकर तथा Coal India Ltd. के मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए मार्गदर्शन के अनुरूप होना चाहिए।
अंत में, रिट याचिका आंशिक रूप से स्वीकार की गई। दंडादेश और अपीलीय आदेश रद्द कर दिए गए, और मामला नई, विधिसम्मत जांच के लिए वापस भेज दिया गया। उच्च न्यायालय ने स्वयं पूर्ण पुनर्नियुक्ति तथा पिछला वेतन देने का आदेश नहीं दिया, बल्कि इन्हें आगे चलकर नयी कार्यवाही के परिणाम पर निर्भर छोड़ दिया।
यह निर्णय क्यों महत्वपूर्ण है
यह निर्णय बिहार के सरकारी कर्मचारियों तथा विभागों द्वारा की जाने वाली विभागीय जांचों के लिए महत्वपूर्ण है। यह दर्शाता है कि रिश्वतखोरी जैसे गंभीर आरोपों के मामलों में भी राज्य को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 में निर्धारित प्रक्रिया का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य है।
यदि आरोप पत्र बिना समुचित गवाहों की सूची के जारी किया जाता है, या यदि शिकायत जैसे महत्वपूर्ण दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए जाते, तो संपूर्ण विभागीय कार्रवाई निरस्त की जा सकती है। न्यायालय का दृष्टिकोण प्रशासन की भी रक्षा करता है, क्योंकि वह केवल तकनीकी आधार पर मामले को स्थायी रूप से समाप्त करने के बजाय नई जांच की अनुमति देता है।
कर्मचारियों के लिए, यह उनके इस अधिकार को मज़बूत करता है कि उन्हें अपने विरुद्ध सबूतों की जानकारी हो तथा वे गवाहों का प्रतिपरीक्षण कर सकें। विभागों के लिए, यह यह स्मरण कराता है कि प्रक्रियात्मक कदमों की अनदेखी, मज़बूत मामलों में भी, दंड में विलंब करा सकती है तथा उन्हें प्रक्रिया पुनः आरंभ करने के लिए बाध्य कर सकती है।
विधिक प्रश्न एवं उनके उत्तर
-
प्रश्न: क्या याचिकाकर्ता की बर्खास्तगी तक पहुँचने वाली विभागीय जांच बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 तथा प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुरूप थी?
उत्तर: नहीं। पटना उच्च न्यायालय ने माना कि आरोप पत्र गवाहों की सूची से समर्थित नहीं था, उल्लिखित दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए गए, मांगी गई शिकायत पत्र नहीं दी गई और कोई गवाह जाँच में परीक्षित नहीं किया गया। ये चूकें नियम, 2005 तथा प्राकृतिक न्याय के उल्लंघन के समान हैं। -
प्रश्न: रिश्वत के आरोप से संबंधित विभागीय मामले में, जब बर्खास्तगी का आदेश केवल तकनीकी आधार पर निरस्त किया जाता है, तो उचित प्रतिकार (remedy) क्या है?
उत्तर: न्यायालय ने सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व निर्णयों का अनुसरण करते हुए बर्खास्तगी एवं अपीलीय आदेशों को निरस्त किया और मामले को प्रारंभिक स्तर से नई जांच के लिए वापस भेज दिया, साथ ही विभाग को यह स्वतंत्रता दी कि वह कर्मचारी को पुनर्नियुक्त कर, आवश्यक हो तो निलंबित रखे तथा पिछला वेतन आदि का निर्णय नई जांच के समापन के उपरांत करे।
न्यायालय द्वारा उद्धृत मामले
- ECIL बनाम बी. करुणाकर, (1993) 4 SCC 727
- Chairman-cum-Managing Director, Coal India Ltd. बनाम अनंता साहा एवं अन्य, (2011) 5 SCC 142
- R. Thiruvirkolam बनाम Presiding Officer (निर्णय में उद्धरण निर्दिष्ट नहीं)
- Punjab Dairy Development Corpn. Ltd. बनाम Kala Singh (निर्णय में उद्धरण निर्दिष्ट नहीं)
- Graphite India Ltd. बनाम Durgapur Projects Ltd. (निर्णय में उद्धरण निर्दिष्ट नहीं)
- U.P. SRTC बनाम Mitthu Singh (निर्णय में उद्धरण निर्दिष्ट नहीं)
- Akola Taluka Education Society बनाम Shivaji (निर्णय में उद्धरण निर्दिष्ट नहीं)
- Balasaheb Desai Sahakari S.K. Ltd. बनाम Kashinath Ganapati Kambale (निर्णय में उद्धरण निर्दिष्ट नहीं)
मामले का विवरण
मामला संख्या: Civil Writ Jurisdiction Case No. 8941 of 2017
मामले का शीर्षक: Dinesh Kumar Singh v. The State of Bihar and Ors.
पीठ: Hon’ble Mr. Justice P. B. Bajanthri
निर्णय की तिथि: 23.03.2022
उद्धरण: 2022(2) PLJR 152
अधिवक्ता:
- याचिकाकर्ता की ओर से: Mr. Abhinav Srivastava, Advocate
- प्रतिवादियों की ओर से: Mr. Ajay Kumar, AC to GP-4
मामले का स्वरूप: विभागीय कार्यवाही में सेवा से बर्खास्तगी तथा संबंधित अपील एवं अनुक्रमिक आदेशों को चुनौती देते हुए सिविल रिट न्यायाधिकार के अंतर्गत दायर रिट याचिका।
निर्णय का लिंक: पटना उच्च न्यायालय का पूर्ण निर्णय देखने के लिए यहाँ क्लिक करें
यदि आपको यह व्याख्या उपयोगी लगी हो और आप यह जानने के इच्छुक हों कि
बिहार में विधिक विकास आपके अधिकारों को किस प्रकार प्रभावित कर सकते हैं,
तो आप आगे की जानकारी के लिए Samvida Law Associates का अनुसरण करने पर विचार कर सकते हैं।
