मामले की पृष्ठभूमि
याचिकाकर्ता बिहार सैन्य पुलिस-10, पटना में कार्यरत था। उसके विरुद्ध विभागीय जांच चलाई गई, जिसके परिणामस्वरूप अंततः उसे सेवा से बर्खास्त कर दिया गया।
बर्खास्तगी का आदेश कमांडेंट, बिहार सैन्य पुलिस-10, पटना सह अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा परिपत्र संख्या 1367 दिनांक 04.07.2016 के माध्यम से जारी किया गया। स्वयं को पीड़ित महसूस करते हुए, याचिकाकर्ता ने पटना उच्च न्यायालय की नागरिक रिट क्षेत्राधिकार के अंतर्गत शरण ली।
अपनी रिट याचिका में उसने न्यायालय से बर्खास्तगी आदेश को रद्द करने की प्रार्थना की। उसने यह भी निवेदन किया कि उसे तत्काल प्रभाव से सेवा में पुन:स्थापित करने तथा न्यायालय को उपयुक्त लगने वाले अन्य किसी भी राहत के संबंध में दिशा-निर्देश दिए जाएँ।
दिनांक 06.12.2021 को न्यायालय ने एक अंतरिम आदेश पारित करते हुए राज्य के अधिवक्ता को निर्देश दिया कि वे याचिकाकर्ता की विशिष्ट कानूनी दलीलों का परीक्षण करें। ये दलीलें पुनर्जवाबी हलफनामे में उठाई गई थीं और विभागीय जांच के दौरान वैधानिक नियमों के कथित उल्लंघन से संबंधित थीं।
न्यायालय ने आदेश दिया कि राज्य पक्ष के अधिवक्ता मूल जांच अभिलेखों की जाँच करें और अनुशासनिक प्राधिकारी से यह निर्देश प्राप्त करें कि क्या किसी वैधानिक नियम का उल्लंघन हुआ है। न्यायालय ने आगे की सुनवाई की तिथि भी तय की और यह चेतावनी दी कि यदि अनुशासनिक प्राधिकारी ने न्यायालय की सहायता करने में विफलता दिखाई, तो उन पर व्यक्तिगत रूप से 5,000/- रुपये का दंड अधिरोपित किया जा सकता है, जो बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को देय होगा।
न्यायालय ने क्या जांचा और क्या निर्णय दिया
दिनांक 06.12.2021 के आदेश के बाद जब मामला पुन: विचारार्थ आया, तो राज्य प्रतिवादियों ने प्रत्युत्तर हलफनामा दाखिल किया। उस प्रत्युत्तर में एक महत्वपूर्ण तथ्य स्वीकार किया गया।
राज्य ने स्वीकार किया कि याचिकाकर्ता के विरुद्ध चलाए गए अनुशासनिक कार्यवाही में किसी भी प्रस्तुतीकरण अधिकारी की नियुक्ति नहीं की गई थी। प्रस्तुतीकरण अधिकारी वह व्यक्ति होता है जो विभाग की ओर से मामला प्रस्तुत करता है, साक्ष्य कराता है और आरोपों का समर्थन करता है।
न्यायालय ने यह उल्लेख किया कि बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 17(5)(c) को नियम 17 के उप-नियम (14) के साथ पढ़ने पर यह अनिवार्य है कि ऐसी जांच में एक प्रस्तुतीकरण अधिकारी नियुक्त किया जाए। यह केवल औपचारिकता नहीं है; यह निष्पक्ष प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए बनाए गए वैधानिक ढांचे का हिस्सा है।
क्योंकि प्रतिवादी स्वयं यह मान चुके थे कि कोई प्रस्तुतीकरण अधिकारी नियुक्त नहीं किया गया, न्यायालय ने इसे अनुशासनिक कार्यवाही को संचालित करने वाले वैधानिक नियमों का स्पष्ट उल्लंघन माना। इस प्रकार जांच नियमों के अनुरूप न होकर एक दोषपूर्ण तरीके से की गई थी।
इसी एक किन्तु महत्वपूर्ण आधार पर न्यायालय ने दिनांक 04.07.2016 का बर्खास्तगी आदेश रद्द कर दिया। दूसरे शब्दों में, विधि द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन न किए जाने के कारण सेवा समाप्ति का आदेश टिक नहीं सका।
हालाँकि, पटना उच्च न्यायालय ने तत्काल बिना शर्त पूर्ण वेतन के साथ पुन:स्थापन का निर्देश नहीं दिया। इसके बदले, न्यायालय ने ऐसे मामलों के लिए उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित विधि का पालन किया, जहाँ दंड के आदेश को तकनीकी आधार पर रद्द किया जाता है, न कि कर्मचारी की पूर्ण निर्दोषता के निष्कर्ष पर।
न्यायालय ने मामले को अनुशासनिक प्राधिकारी के पास वापस भेज दिया। उसने निर्देश दिया कि प्राधिकारी को जांच के “दोषपूर्ण स्तर” से आगे की कार्यवाही करनी होगी। इसका अर्थ यह है कि संपूर्ण नियुक्ति काल से जांच पुनः आरंभ करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि उसे वहीं से प्रारंभ किया जाना है जहाँ विधिक खामी उत्पन्न हुई थी — इस मामले में, उस स्तर से जहाँ प्रस्तुतीकरण अधिकारी की नियुक्ति की जानी चाहिए थी लेकिन नहीं की गई।
न्यायालय ने आगे यह आदेश दिया कि अनुशासनिक प्राधिकारी को उच्च न्यायालय के आदेश की प्रति प्राप्त होने की तिथि से चार माह के भीतर जांच कार्यवाही पूरी करनी होगी। यह समय-सीमा इसलिए लगाई गई ताकि अनावश्यक विलंब और याचिकाकर्ता के लिए लम्बी अनिश्चितता से बचा जा सके।
एक अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न यह था कि बर्खास्तगी से लेकर नई जांच के अंतिम परिणाम के बीच के अंतरिम अवधि का वेतन एवं सेवाकालीन लाभों की दृष्टि से किस प्रकार व्यवहार किया जाए?
इसके लिए पटना उच्च न्यायालय ने उच्चतम न्यायालय के दो निर्णयों पर भरोसा किया। प्रथम, Managing Director, ECIL v. B. Karunakar, (1993) 4 SCC 727 के निर्णय का संदर्भ दिया गया। द्वितीय, Chairman-cum-Managing Director, Coal India Limited and others v. Ananta Saha and others, (2011) 5 SCC 142, विशेष रूप से अनुच्छेद 46 से 50 तक का उल्लेख किया गया।
न्यायालय ने Ananta Saha के निर्णय के अनुच्छेद 46 से 50 को उद्धृत किया। इन अनुच्छेदों में यह स्पष्ट किया गया है कि जब दंडादेश को प्रक्रिया संबंधी त्रुटियों के कारण रद्द कर दिया जाता है और पुनः जांच का आदेश दिया जाता है, तो ऐसी स्थिति में क्या विधिक परिणाम होते हैं, इस पर उच्चतम न्यायालय का स्थापित दृष्टिकोण क्या है।
उक्त अनुच्छेदों में उच्चतम न्यायालय ने यह समझाया कि:
प्रथम, जब पुन: जांच का आदेश दिया जाता है, तो उस जांच का परिणाम, एक बार पूर्ण हो जाने पर, मूल सेवा समाप्ति की तिथि से ही प्रभावी माना जाता है। इसका अर्थ यह है कि अंतिम परिणाम यह निर्धारित करेगा कि बीच की अवधि का क्या व्यवहार होगा।
द्वितीय, ऐसी स्थिति में, कर्मचारी को स्वतः ही पिछला वेतन (बैक वेजेज) मिलने का अधिकार नहीं हो जाता, भले ही उसे केवल पुन: जांच के उद्देश्य से पुन:स्थापित ही क्यों न किया गया हो। पिछला वेतन प्रदान करने का प्रश्न स्वत: उत्पन्न नहीं होता; यह एक विवेकाधीन विषय है, जिसका निर्णय सभी तथ्यों, न्याय, निष्पक्षता और सदाचार के सिद्धांतों को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए।
तृतीय, न्यायालय ने स्पष्ट किया कि जहाँ दंडादेश को महज तकनीकी आधारों पर रद्द किया जाता है, वहाँ अनुशासनिक प्राधिकारी को यह अवसर दिया जाना चाहिए कि वह जिस स्तर पर खामी हुई है, वहीं से पुन: जांच कर सके। इस अवधि के दौरान, कर्मचारी को सेवा में पुन: लिया जा सकता है और आवश्यक होने पर प्रासंगिक सेवा नियमों के अनुसार निलंबित भी किया जा सकता है, तथा निलंबन की अवस्था में वह केवल निर्वाह भत्ता पाने का हकदार होगा।
चतुर्थ, उच्चतम न्यायालय ने यह बल दिया कि पिछला वेतन देने के संबंध में कोई कठोर या यांत्रिक नियम नहीं है। यहाँ तक कि यदि कर्मचारी अंततः दंडादेश रद्द कराने में सफल भी हो जाए, तो भी प्राधिकारी या न्यायालय को पूरे तथ्यात्मक परिदृश्य पर विचार करना आवश्यक है।
इन मार्गदर्शक सिद्धांतों के आधार पर पटना उच्च न्यायालय ने निर्देश दिया कि बर्खास्तगी की तिथि से लेकर विभागीय कार्यवाही में पारित होने वाले अंतिम आदेश की तिथि तक की मध्यवर्ती अवधि का व्यवहार, उच्चतम न्यायालय के ECIL v. Karunakar तथा Ananta Saha के निर्णयों की रोशनी में अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा विचार कर तय किया जाएगा।
इस प्रकार, न्यायालय ने यह खुला छोड़ दिया कि पुन: जांच पूरी करने के बाद अनुशासनिक प्राधिकारी यह निर्धारित करे कि याचिकाकर्ता को बीच की अवधि के लिए पिछला वेतन या अन्य लाभ मिलेंगे या नहीं, और यदि मिलेंगे, तो किस सीमा तक।
संक्षेप में, न्यायालय ने रिट याचिका का निपटारा इस प्रकार किया:
दिनांक 04.07.2016 के बर्खास्तगी आदेश को रद्द करना; मामले को अनुशासनिक प्राधिकारी के पास यह निर्देश देते हुए वापस भेजना कि वह CCA नियमावली, 2005 के नियम 17 का विधिवत अनुपालन करते हुए दोषपूर्ण स्तर से जांच पुन: आरंभ करे; चार माह के भीतर जांच पूर्ण करने का निर्देश देना; तथा मध्यवर्ती अवधि और सेवाकालीन लाभों के संबंध में व्यवहार उच्चतम न्यायालय के उपर्युक्त निर्णयों के अनुरूप तय करने की आवश्यकता बताना।
यह निर्णय क्यों महत्वपूर्ण है
यह निर्णय बिहार के सरकारी सेवकों और अनुशासित बलों के उन कर्मियों के लिए महत्वपूर्ण है, जिनके विरुद्ध बिहार सरकारी सेवक (CCA) नियमावली, 2005 के अधीन विभागीय कार्यवाही चलती है।
पटना उच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट कर दिया है कि जहाँ नियमों द्वारा प्रस्तुतीकरण अधिकारी की नियुक्ति अनिवार्य हो, वहाँ ऐसा न करना कोई मामूली त्रुटि नहीं है। यह निष्पक्ष जांच की जड़ पर प्रहार करता है और दंडादेश को रद्द किए जाने का आधार बन सकता है।
साथ ही, यह निर्णय यह भी स्पष्ट करता है कि केवल प्रक्रिया संबंधी तकनीकी त्रुटि के कारण दंडादेश रद्द हो जाने से यह आवश्यक नहीं हो जाता कि कर्मचारी को स्वतः पूर्ण पिछला वेतन या पूर्ण रूप से निर्दोष होने का प्रमाण मिल जाए। नियोक्ता को यह अवसर दिया जाता है कि वह खामी को दूर कर पुन: जांच करे, और अंततः प्राप्त परिणाम ही यह तय करेगा कि मध्यवर्ती अवधि के लिए कर्मचारी को क्या-क्या लाभ मिलेंगे।
कर्मचारियों के लिए यह मामला यह दर्शाता है कि जहाँ निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया हो, वहाँ वे बर्खास्तगी आदेश को सफलतापूर्वक चुनौती दे सकते हैं। अनुशासनिक प्राधिकारियों के लिए यह एक स्मरण है कि CCA नियमावली के नियम 17 का, जिसमें समय पर प्रस्तुतीकरण अधिकारी की नियुक्ति भी शामिल है, कड़ाई से पालन करें, ताकि उनके निर्णय निरस्त होने से बच सकें।
कानूनी प्रश्न और उनके उत्तर
- प्रश्न: क्या बिहार सैन्य पुलिस-10 से याचिकाकर्ता की बर्खास्तगी वैध थी, जबकि विभागीय जांच में नियम 17, बिहार सरकारी सेवक (CCA) नियमावली, 2005 के अनुसार प्रस्तुतीकरण अधिकारी की नियुक्ति नहीं की गई थी?
उत्तर: नहीं। क्योंकि राज्य ने स्वयं स्वीकार किया कि कोई प्रस्तुतीकरण अधिकारी नियुक्त नहीं किया गया था, अतः जांच नियम 17(5)(c) को उप-नियम (14) के साथ पढ़ने पर उसके उल्लंघन में की गई, और दिनांक 04.07.2016 का बर्खास्तगी आदेश रद्द कर दिया गया। - प्रश्न: प्रक्रिया संबंधी दोषपूर्ण जांच के पश्चात पारित बर्खास्तगी आदेश को रद्द करने का परिणाम क्या होना चाहिए?
उत्तर: मामले को अनुशासनिक प्राधिकारी के पास वापस भेजा जाना चाहिए, ताकि वह दोषपूर्ण स्तर से आगे जांच कर सके और चार माह के भीतर उसे पूर्ण करे, तथा बर्खास्तगी और अंतिम आदेश के मध्य की अवधि का व्यवहार उच्चतम न्यायालय के ECIL v. Karunakar और Ananta Saha के निर्णयों की रोशनी में तय किया जाए।
न्यायालय द्वारा उद्धृत मामले
- Managing Director, ECIL v. B. Karunakar, (1993) 4 SCC 727.
- Chairman-cum-Managing Director, Coal India Limited and others v. Ananta Saha and others, (2011) 5 SCC 142 (अनुच्छेद 46 से 50)।
- Ananta Saha के निर्णय में उद्धृत अंश के हिस्से के रूप में उच्चतम न्यायालय के अन्य मामलों जैसे R. Thiruvirkolam v. Presiding Officer, Punjab Dairy Development Corpn. Ltd. v. Kala Singh, Graphite India Ltd. v. Durgapur Projects Ltd., U.P. SRTC v. Mitthu Singh, Akola Taluka Education Society v. Shivaji, तथा Balasaheb Desai Sahakari S.K. Ltd. v. Kashinath Ganapati Kambale का भी संदर्भ है।
मामले का विवरण
मामला संख्या: Civil Writ Jurisdiction Case No. 15033 of 2016
मामले का शीर्षक: Mohd. Ali Jinnah v. The State of Bihar & Others
पीठ: माननीय श्री न्यायमूर्ति पी. बी. बजंथरी
उद्धरण: 2022 (1) PLJR 884
पक्षकारों के अधिवक्ता:
- याचिकाकर्ता की ओर से: श्री निरंजन कुमार, अधिवक्ता; श्री कुमार किशन, अधिवक्ता
- Central Selection Board of Constable (CSBC) की ओर से: श्री संजय पांडेय, अधिवक्ता; श्री बिनोद कुमार मिश्रा, अधिवक्ता; श्री विवेक आनंद अमृतेश, अधिवक्ता
- राज्य की ओर से: श्री प्रभात कुमार वर्मा, AAG-3; श्री संजय कुमार घोरसर्वे, AC to AAG-3
मामले की प्रकृति: विभागीय कार्यवाही में पारित सेवा से बर्खास्तगी के आदेश को चुनौती देते हुए एवं पुन:स्थापन की मांग करते हुए नागरिक रिट क्षेत्राधिकार के अंतर्गत दायर रिट याचिका।
निर्णय की प्रति का लिंक: Patna High Court judgment
यदि आपको यह व्याख्या उपयोगी लगी हो और आप बिहार में कानूनी विकास आपके अधिकारों को कैसे प्रभावित कर सकते हैं, इस बारे में सूचित रहना चाहते हों, तो आप Samvida Law Associates को आगे की अद्यतनों के लिए फ़ॉलो करने पर विचार कर सकते हैं।
