मामले की पृष्ठभूमि
मामला पटना उच्च न्यायालय के समक्ष सिविल रिट क्षेत्राधिकार वाद संख्या 126 वर्ष 2018 के रूप में आया। याचिकाकर्ता बिहार मिलिट्री पुलिस में रसोइए के पद पर भर्ती का अभ्यर्थी था। प्रतिवादी अधिकारियों में बिहार राज्य, वरिष्ठ पुलिस अधिकारी तथा उसी बटालियन में कार्यरत दो अन्य रसोइए शामिल थे।
याचिकाकर्ता का चयन हुआ और उसे 13.03.2013 को बिहार मिलिट्री पुलिस 13, दरभंगा में रसोइए के रूप में नियुक्त किया गया। बाद में प्राधिकारियों ने भर्ती प्रक्रिया तथा विभिन्न अभ्यर्थियों को दिए गए अंकों, जिनमें याचिकाकर्ता और प्रतिवादी रसोइए भी शामिल थे, की समीक्षा की।
29.01.2015 को सक्षम प्राधिकारी ने संस्मरण संख्या 183/रा का दिनांक 29.01.2015 जारी किया, जिसके द्वारा याचिकाकर्ता की नियुक्ति को स्वतः समाप्त मान लिया गया। यह पूर्व में डी.आई.जी., मिलिट्री पुलिस, नॉर्थ जोन, मुजफ्फरपुर द्वारा दिनांक 30.12.2004 को जारी संस्मरण संख्या 129/गो के अनुसरण में था, जो अभ्यर्थियों को ग्रेड और अंक देने के पैटर्न से संबंधित था।
याचिकाकर्ता ने दावा किया कि उसकी सेवा-समापन अवैध है क्योंकि आदेश जारी करने से पूर्व उसे सुने जाने का अवसर नहीं दिया गया। उसने यह भी दावा किया कि मूल भर्ती प्रक्रिया और अंकों का प्रदान करना निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप नहीं था। उसका कहना था कि उसे दिनांक 30.12.2004 के संस्मरण की प्रति उपलब्ध नहीं कराई गई, फिर भी उसके आधार पर उसकी सेवाएँ समाप्त कर दी गईं।
2018 में याचिकाकर्ता ने संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत रिट याचिका दायर कर पटना उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। उसने दिनांक 30.12.2004 के संस्मरण तथा दिनांक 29.01.2015 के सेवा-समापन संस्मरण दोनों को निरस्त करने और बी.एम.पी. 13, दरभंगा में रसोइए के रूप में पुनर्नियुक्ति सहित सभी परिपूरक लाभ प्रदान करने की प्रार्थना की।
न्यायालय ने क्या परखा और क्या निर्णय दिया
एकल पीठ, माननीय श्री न्यायमूर्ति पी. बी. बजंथरी ने मामले की सुनवाई की और याचिकाकर्ता द्वारा मांगी गई विशिष्ट राहतों को अभिलेख पर दर्ज किया। याचिकाकर्ता ने न्यायालय से प्रतिवादियों को निर्देश देने की प्रार्थना की कि वे दिनांक 30.12.2004 का संस्मरण संख्या 129/गो अभिलेख पर प्रस्तुत करें, उसके प्रस्तुत होने के बाद उसे निरस्त किया जाए, और संस्मरण संख्या 183/रा का दिनांक 29.01.2015 को भी निरस्त किया जाए, जिसके द्वारा उसकी नियुक्ति को कथित रूप से स्वतः समाप्त मान लिया गया था। उसने यह भी प्रार्थना की कि प्राधिकारियों को निर्देश दिया जाए कि उसे रसोइए के रूप में नियुक्त करें और दो निजी प्रतिवादी रसोइयों में से किसी एक को हटा दिया जाए ताकि उसकी नियुक्ति उनके स्थान पर की जा सके।
याचिकाकर्ता की मूल शिकायत दो भागों में थी। पहला, उसका कहना था कि दिनांक 29.01.2015 का सेवा-समापन नोटिस के अभाव में विधि-विरुद्ध है क्योंकि उसे पूर्व में कोई सूचना अथवा सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया। दूसरा, उसने तर्क दिया कि भर्ती प्रक्रिया, विशेषतः अंकों और ग्रेडिंग का प्रदान किया जाना, उस प्रक्रिया के अनुरूप नहीं था जिसका अनुसरण याचिकाकर्ता और निजी प्रतिवादियों जैसे अभ्यर्थियों के चयन के दौरान किया जाना चाहिए था।
न्यायालय ने राज्य के अधिवक्ता से भर्ती प्रक्रिया में अंकों के प्रदान किए जाने से संबंधित मूल अभिलेख प्रस्तुत करने को कहा। इसके जवाब में प्रतिवादियों के अधिवक्ता ने न्यायालय के निरीक्षण हेतु प्रासंगिक अभिलेख प्रस्तुत किए।
इन अभिलेखों की जांच करने पर न्यायालय ने नोट किया कि अंक A, B, C और D जैसे ग्रेड के रूप में दिए गए थे। हालांकि, प्रशासनिक सुविधा के लिए, प्रतिवादियों ने चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति के समय 1A, 2A और इसी प्रकार की उप-श्रेणियों जैसी नामावली का भी प्रयोग किया था।
प्रतिवादियों ने यह प्रस्तुत किया कि ग्रेडिंग प्रणाली की नामावली को A, B, C, D से बदलकर 1A, 2A आदि कर देने मात्र से चयन प्रक्रिया की वैधता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उनका तर्क था कि केवल इस कारण कि याचिकाकर्ता को पूर्व सूचना नहीं मिली, उसकी सेवा-समापन अवैध नहीं हो जाती, क्योंकि सेवा-समापन का मूल कारण यह था कि उसने भर्ती परीक्षा में प्रतिवादी संख्या 5 और 6 की तुलना में कम अंक प्राप्त किए थे।
उसके बाद न्यायालय ने निर्विवाद तथ्यात्मक स्थिति पर विचार किया। सभी पक्ष इस बात पर सहमत थे कि याचिकाकर्ता तथा प्रतिवादी संख्या 5 और 6, बिहार मिलिट्री पुलिस में रसोइए के उसी पद के अभ्यर्थी थे। यह भी निर्विवाद था कि याचिकाकर्ता की नियुक्ति 13.03.2013 को की गई थी। तथापि, यह नियुक्ति अंकों के प्रदान किए जाने से संबंधित मूल अभिलेखों का समुचित अवलोकन किए बिना की गई थी।
बाद में, आधिकारिक प्रतिवादियों ने अभिलेखों की समीक्षा की और पाया कि याचिकाकर्ता ने प्रतिवादी संख्या 5 और 6 की अपेक्षा कम अंक प्राप्त किए थे। इसी आधार पर प्राधिकारियों ने याचिकाकर्ता की नियुक्ति को अवैध या अनियमित मानते हुए 29.01.2015 को उसकी सेवाएँ समाप्त कर दीं।
याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि सेवा-समापन बिना सूचना के किया गया और इसलिए यह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन है। अधिवक्ता ने यह भी प्रस्तुत किया कि भर्ती के दौरान अंकों के प्रदान किए जाने में प्रक्रिया संबंधी अनियमितताएँ थीं, जिसके कारण सेवा-समापन टिकाऊ नहीं रह जाता।
न्यायालय ने इन तर्कों का विश्लेषण किया। सूचना के अभाव के संबंध में न्यायालय ने दर्ज किया कि अनेक मामलों में यदि कोई आदेश किसी व्यक्ति के अधिकारों को प्रभावित करता है, तो उस व्यक्ति को सुने जाने का अवसर दिया जाना चाहिए। परंतु इस विशिष्ट मामले में न्यायालय ने यह अवलोकन किया कि भले ही ऐसा अवसर प्रदान किया जाता, इससे भर्ती प्रक्रिया में याचिकाकर्ता को दिए गए अंकों में कोई परिवर्तन नहीं होता।
दस्तावेजों से यह स्पष्ट था कि याचिकाकर्ता को पहले ही “1A” ग्रेड दिया जा चुका था, जबकि प्रतिवादी संख्या 5 और 6 को क्रमशः “2A” ग्रेड दिया गया था। न्यायालय ने रेखांकित किया कि भले ही याचिकाकर्ता को सुना जाता, वह अपनी ग्रेडिंग या अंकों को इस प्रकार “सुधार” नहीं सकता था कि वह प्रतिवादी संख्या 5 और 6 के अंकों की बराबरी या उनसे आगे निकल सके। दूसरे शब्दों में, याचिकाकर्ता के अपेक्षाकृत कम अंक और कम ग्रेडिंग ही उसकी सेवा-समापन के पीछे का वास्तविक कारण थे।
उसके बाद न्यायालय ने ग्रेडिंग प्रणाली स्वयं को चुनौती देने संबंधी याचिकाकर्ता की दलील पर विचार किया। न्यायालय ने माना कि ग्रेडिंग की श्रेणियों या नामावली में मात्र परिवर्तन, जैसे A, B, C, D तथा बाद में 1A, 2A जैसी उप-श्रेणियाँ, अपने आप में चयन प्रक्रिया को अवैध नहीं बनाते। आधिकारिक प्रतिवादियों ने प्रारंभ में अभ्यर्थियों की सूची तैयार करने और नियुक्ति करते समय A, B, C, D ग्रेडिंग प्रक्रिया का ही अनुसरण किया था।
अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य से, परिशिष्ट E से यह दर्शित था कि प्रतिवादियों ने पहले ग्रेड देने की मानक प्रक्रिया का पालन किया। तत्पश्चात उन्होंने ग्रेडों को पुनः नामांकित किया या सुविधा के लिए भिन्न उप-श्रेणियों का उपयोग किया। किन्तु इससे उम्मीदवारों के प्रदर्शन के मूल मूल्यांकन और उन्हें ग्रेडेड श्रेणियों में रखने की प्रक्रिया में कोई व्यवधान नहीं आया।
न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि याचिकाकर्ता चयन प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की अवैधता प्रदर्शित करने में असफल रहा है। न्यायालय ने बल देकर कहा कि केवल ग्रेडों के नाम या उप-विभाजन में परिवर्तन कर देने से भर्ती प्रक्रिया निरस्त नहीं हो जाती। इसी प्रकार, याचिकाकर्ता की स्वयं की कम ग्रेडिंग और कम अंक ही उसकी सेवाएँ समाप्त किए जाने का वास्तविक कारण थे।
महत्वपूर्ण रूप से न्यायालय ने कहा कि भले ही सेवा-समापन आदेश जारी करने से पूर्व सुनवाई का अवसर दिया जाता, इससे याचिकाकर्ता को पहले से दी गई उसकी ग्रेडिंग को बदलने या “सुधारने” में कोई सहायता नहीं मिलती। दूसरे शब्दों में, सेवा-समापन के संबंध में उसकी शिकायत इस निर्विवाद तथ्य से उत्पन्न होती है कि उसने अन्य अभ्यर्थियों की तुलना में कम अंक प्राप्त किए और निम्न ग्रेड हासिल किया।
उपरोक्त विश्लेषण के आलोक में न्यायालय ने माना कि दिनांक 29.01.2015 के सेवा-समापन आदेश में कोई भी दोष नहीं है। यह आदेश केवल इस तथ्य का परिणाम दर्ज करता है कि याचिकाकर्ता ने प्रतिवादी संख्या 5 और 6 की तुलना में कम अंक प्राप्त किए थे। चूँकि याचिकाकर्ता के पास पर्याप्त अंक नहीं थे और उसकी ग्रेडिंग भी निम्न थी, इसलिए सूचना के अभाव या कथित प्रक्रिया संबंधी अनियमितताओं के आधार पर सेवा-समापन में हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं था।
तदनुसार न्यायालय ने यह पाया कि याचिकाकर्ता न्यायिक हस्तक्षेप के लिए कोई भी मामला स्थापित करने में असफल रहा है। अतः रिट याचिका को खारिज कर दिया गया और याचिकाकर्ता द्वारा मांगी गई किसी भी राहत को स्वीकार नहीं किया गया। पुनर्नियुक्ति या नियुक्ति में किसी प्रकार के परिवर्तन से संबंधित कोई अतिरिक्त दिशा-निर्देश जारी नहीं किए गए।
यह निर्णय क्यों महत्वपूर्ण है
यह निर्णय उन नौकरी चाहने वालों और सरकारी कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण है जो भर्ती या सेवा-समापन के निर्णयों को चुनौती देते हैं। पटना उच्च न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया कि यदि किसी अभ्यर्थी ने कम अंक प्राप्त किए हैं और उसकी ग्रेडिंग अन्य अभ्यर्थियों से कम है, तो वह केवल इसलिए बाद में अपनी सेवा-समापन को निरस्त करने की माँग नहीं कर सकता कि उसे सुना नहीं गया या वह ग्रेडिंग पैटर्न पर आपत्ति करता है।
न्यायालय ने सेवा-समापन को याचिकाकर्ता के अन्य अभ्यर्थियों की तुलना में अपेक्षाकृत कम प्रदर्शन का स्वाभाविक परिणाम माना। न्यायालय ने इसमें हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया, भले ही कोई पूर्व सूचना नहीं दी गई थी और भले ही याचिकाकर्ता ने ग्रेडिंग तथा नामावली में अनियमितताओं का आरोप लगाया था।
व्यावहारिक रूप से, इसका अर्थ यह है कि एक बार भर्ती के अंक और ग्रेड अंतिम हो जाने के बाद, कम अंक प्राप्त करने वाला अभ्यर्थी केवल प्रक्रिया संबंधी शिकायतों के आधार पर उच्च न्यायालय से अपनी नियुक्ति बहाल करने की उम्मीद नहीं कर सकता। जब तक यह स्पष्ट प्रमाण न हो कि चयन प्रक्रिया स्वयं वैधानिक नियमों के प्रतिकूल थी या उसमें दुर्भावना या भेदभाव शामिल था, न्यायालय हस्तक्षेप करने में संकोच कर सकते हैं।
सरकारी भर्ती अधिकारियों के लिए, यह निर्णय संकेत देता है कि A, B, C, D से 1A, 2A और इसी प्रकार की श्रेणियों में ग्रेडिंग पैटर्न या नामावली बदल देने मात्र से चयन प्रक्रिया स्वतः निष्प्रभावी नहीं हो जाती। जब तक मूल मूल्यांकन प्रक्रिया का पालन किया गया हो और उसे समुचित रूप से अभिलेखित किया गया हो, न्यायालय भर्ती को वैध मानने की प्रवृत्ति रखते हैं।
कम शिक्षित नौकरी चाहने वालों के लिए मुख्य सीख यह है कि अन्य अभ्यर्थियों से कम अंक प्राप्त करना, बाद में अपेक्षित प्रदर्शन न होने की स्थिति में, सेवा-समापन का कारण बन सकता है। यह निर्णय दर्शाता है कि ऐसे अभ्यर्थियों को न्यायालय तब तक राहत नहीं दे सकते जब तक कि अधिक गंभीर कानूनी त्रुटियाँ सिद्ध न हों।
कानूनी प्रश्न और उत्तर
प्रश्न: क्या कम अंक और कम ग्रेडिंग के आधार पर बिहार मिलिट्री पुलिस में रसोइए के रूप में याचिकाकर्ता की सेवा-समापन, सूचना के अभाव और अंकों के प्रदान किए जाने में कथित अनियमितताओं के कारण अवैध थी?
उत्तर: नहीं। न्यायालय ने माना कि दिनांक 29.01.2015 के सेवा-समापन में कोई दोष नहीं था, क्योंकि याचिकाकर्ता ने प्रतिवादी संख्या 5 और 6 की तुलना में कम अंक प्राप्त किए थे और निम्न ग्रेड हासिल किया था, तथा A, B, C, D से 1A, 2A जैसी नामावली में परिवर्तन से चयन प्रक्रिया निरस्त नहीं होती।
प्रश्न: क्या बिहार मिलिट्री पुलिस में रसोइयों की भर्ती के दौरान अपनाए गए ग्रेडिंग पैटर्न और नामावली में परिवर्तन से चयन प्रक्रिया अवैध हो गई?
उत्तर: नहीं। न्यायालय ने पाया कि आधिकारिक प्रतिवादियों ने प्रारंभ में A, B, C, D ग्रेड देने की मानक प्रक्रिया का पालन किया और बाद में सुविधा के लिए 1A, 2A जैसी उप-ग्रेडों का उपयोग किया, और ऐसी नामावली में परिवर्तन मात्र से चयन प्रक्रिया निरस्त नहीं होती।
न्यायालय द्वारा उद्धृत मामले
- इस निर्णय में किसी भी पूर्ववर्ती निर्णय का उल्लेख या स्पष्ट रूप से सहारा नहीं लिया गया है।
मामले का विवरण
मामला संख्या: Civil Writ Jurisdiction Case No. 126 of 2018
मामले का शीर्षक: Rajkishore v. The State of Bihar and Others
उद्धरण: 2022 (1) PLJR 553
न्यायालय: High Court of Judicature at Patna
पीठ: Hon’ble Mr. Justice P. B. Bajanthri
निर्णय की तिथि: 29.11.2021
मामले का स्वरूप: सेवा-समापन तथा बिहार मिलिट्री पुलिस में रसोइए के पद हेतु भर्ती प्रक्रिया के पहलुओं को चुनौती देने वाली सिविल रिट याचिका।
अधिवक्ता:
- याचिकाकर्ता की ओर से: Mr. Shruti Sinha
- प्रतिवादियों की ओर से: Mr. Sheo Shankar Prasad, SC-8
पूर्ण निर्णय का लिंक: Patna High Court Judgment – CWJC No. 126 of 2018
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मेटा विवरण: पटना उच्च न्यायालय ने बिहार मिलिट्री पुलिस के एक रसोइए की सेवा-समापन और भर्ती प्रक्रिया को चुनौती देने वाली रिट याचिका खारिज की, और यह स्पष्ट किया कि राहत क्यों नहीं दी गई।
