मामले की पृष्ठभूमि
आपराधिक मामला बिहार के पूर्वी चंपारण ज़िले में एक लड़की के पिता द्वारा दिए गए लिखित आवेदन से शुरू हुआ। उन्होंने आरोप लगाया कि 03.11.2019 को छठ पर्व के दौरान, उनकी नाबालिग पुत्री, जिसकी उम्र लगभग 12 वर्ष बताई गई, सुबह लगभग 4:00 बजे छठ घाट जाने के लिए निकली थी।
उनके अनुसार, अपीलकर्ता और एक अन्य अभियुक्त ने उसकी पुत्री को खींचकर अपनी मोटरसाइकिल के बीच में बैठाया और अंबिका नगर की ओर ले गए। कुछ ग्रामीणों ने कथित तौर पर यह देखा और उन्हें सूचित किया। उन्होंने और उनके परिजनों ने अभियुक्तों का पीछा करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें पकड़ नहीं सके।
उन्होंने बताया कि जब वे अभियुक्तों के घर गए और उनके पिता से मिले तो उन्हें आश्वासन दिया गया कि लड़की को वापस कर दिया जाएगा। उन्होंने स्वीकार किया कि उन्होंने तुरंत पुलिस में कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाई। उनका दावा था कि लड़की को 8–10 दिन बाद “छाती माई” नामक स्थान पर छोड़ दिया गया।
सूचक ने आगे आरोप लगाया कि उन दिनों के दौरान अपीलकर्ता ने उनकी पुत्री के साथ बार-बार बलात्कार किया, उसे उसके जाति नाम से गाली दी, और धमकी दी कि वह उसकी पुत्री के साथ बनाए गए फोटो और वीडियो इंटरनेट पर अपलोड कर देगा। बाद में, जब उनके पुत्र ने Facebook खोला, तो परिवार ने कथित रूप से लड़की के आपत्तिजनक फोटो और वीडियो देखे।
केवल इसके बाद ही सूचक ने प्राथमिकी दर्ज कराई। तुरकौलिया (बंजरिया) थाना कांड सं. 850/2019 दर्ज किया गया, जिसमें भारतीय दंड संहिता की धारा 363, 366A, 376, 34 के साथ-साथ POCSO अधिनियम की धारा 4/8 और एससी/एसटी (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धारा 3(i)(r)(w) के तहत आरोप लगाए गए।
पुलिस ने मामले की जाँच की और 27.02.2020 को आरोपपत्र सं. 21/2020 समर्पित किया। 18.03.2020 को धारा 363 और 365 भा.दं.सं. सहपठित धारा 8 POCSO के तहत संज्ञान लिया गया। 09.09.2021 को धारा 363, 365, 370, 376(3) भा.दं.सं., धारा 4, 10, 14 POCSO, धारा 3(i)(w) एससी/एसटी (अत्याचार निवारण) अधिनियम और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 67B के तहत आरोप तय किए गए।
अपीलकर्ता ने दोष स्वीकार नहीं किया और पूर्वी चंपारण, मोतिहारी स्थित 6वें अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश-सह-विशेष न्यायाधीश, POCSO अधिनियम, के न्यायालय में पी.ट्र. सं. 14/2020 में विचारण का सामना किया।
दिनांक 28.01.2023 के निर्णय और 09.02.2023 के आदेश द्वारा, विचारण न्यायालय ने अपीलकर्ता को धारा 4(1) POCSO (10 वर्ष का कठोर कारावास तथा 20,000 रु. जुर्माना), धारा 10 POCSO (5 वर्ष का सरल कारावास तथा 10,000 रु. जुर्माना), और धारा 363 भा.दं.सं. (7 वर्ष का कारावास तथा 10,000 रु. जुर्माना) के अंतर्गत दोषी ठहराया। सभी सजाएँ साथ-साथ चलने के लिए निर्देशित की गईं।
इसके विरुद्ध, अपीलकर्ता ने पटना उच्च न्यायालय में आपराधिक अपील (एसजे) सं. 1133/2024 दायर की। अपील की सुनवाई माननीय श्री न्यायमूर्ति चंद्र शेखर झा द्वारा की गई, जिन्होंने 11.09.2024 को मौखिक निर्णय दिया।
न्यायालय ने क्या परखा और क्या निर्णय दिया
उच्च न्यायालय ने पीड़िता, उसके माता-पिता, चिकित्सक और अन्वेषण अधिकारियों के बयानों सहित समस्त साक्ष्य का पुनः सूक्ष्म परीक्षण किया। अपीलकर्ता के अधिवक्ता की दलीलों के आधार पर दो मुख्य प्रश्न चिन्हित किए गए।
पहला, क्या अभियोजन यह सिद्ध कर सका कि कथित घटना की तारीख को पीड़िता POCSO अधिनियम की धारा 2(1)(d) के अर्थ में “बालिका” थी।
दूसरा, क्या पीड़िता की अकेली गवाही इतनी “निर्दोष/उच्च कोटि (स्टर्लिंग)” की थी कि केवल उसी के आधार पर बलात्कार या शारीरिक प्रवेश से यौन उत्पीड़न (penetrative sexual assault) के लिए दोषसिद्धि सुरक्षित रूप से टिकाई जा सकती थी, बिना किसी और पुष्टिकरण के।
पीड़िता की आयु और POCSO की प्रयोज्यता
रक्षा पक्ष ने इंगित किया कि आयु के संबंध में एकमात्र दस्तावेज चिकित्सकीय आयु निर्धारण रिपोर्ट (प्रदर्श 2) थी, जिसमें X-ray के आधार पर पीड़िता की उम्र 15–16 वर्ष आंकी गई थी। कोई स्कूल प्रमाणपत्र, मैट्रिक प्रमाणपत्र या नगर निकाय का जन्म प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं किया गया।
अपीलकर्ता ने किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 94(2) और उच्चतम न्यायालय के निर्णय Jarnail Singh v. State of Haryana, (2013) 7 SCC 263 पर भरोसा किया, यह तर्क देते हुए कि आयु का निर्धारण करते समय विद्यालय अथवा नगर निगम/पंचायत के अभिलेखों जैसे दस्तावेज़ों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए और चिकित्सकीय (रेडियोलॉजिकल) मत का सहारा केवल तभी लिया जा सकता है जब ऐसे दस्तावेज उपलब्ध न हों।
न्यायालय ने धारा 94 किशोर न्याय अधिनियम तथा Jarnail Singh के प्रासंगिक अनुच्छेदों को उद्धृत किया, जिनमें वरीयता के क्रम को चरणबद्ध ढंग से स्पष्ट किया गया है: मैट्रिक प्रमाणपत्र, पहली बार जिस स्कूल में प्रवेश लिया उसका प्रमाणपत्र, नगर निगम/पंचायत का जन्म प्रमाणपत्र, और इनके अभाव में ही चिकित्सकीय मत। Jarnail Singh ने यह भी स्पष्ट किया कि यह पद्धति न केवल विधि-विरोधी कृत्य में संलग्न बालकों पर, बल्कि बाल पीड़ितों की आयु निर्धारण में भी लागू होगी।
इस मामले में, FIR में पीड़िता की उम्र 12 वर्ष लिखी गई थी, परंतु उसकी धारा 164 दं.प्र.सं. के बयान में उम्र 16 वर्ष दर्ज की गई। कोई शैक्षणिक या नगर-निकाय/जन्म संबंधी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए। एकमात्र आधार चिकित्सकीय बोर्ड की रिपोर्ट (प्रदर्श 2) थी, जिसमें उम्र 15–16 वर्ष आंकी गई।
इसके बाद न्यायालय ने उच्चतम न्यायालय के निर्णय Rajak Mohammad v. State of Himachal Pradesh, (2018) 9 SCC 248 का संदर्भ दिया, जिसमें यह माना गया कि रेडियोलॉजिकल आयु निर्धारण सटीक नहीं होता और इसमें दोनों तरफ उचित परिधि (margin of error) स्वीकार की जानी चाहिए।
तथ्यों पर इसे लागू करते हुए उच्च न्यायालय ने देखा कि यदि 15–16 वर्ष के आंकलन पर ±2 वर्ष की परिधि दी जाए तो पीड़िता कथित घटना की तारीख को 18 वर्ष से अधिक भी हो सकती है। आगे यह भी पाया गया कि संबंधित X-ray प्लेट और उससे संबद्ध अभिलेख विधिवत प्रदर्श के रूप में साक्ष्य में नहीं लाए गए थे।
अतः न्यायालय ने माना कि अभियोजन पक्ष यह सिद्ध करने में विफल रहा कि पीड़िता POCSO अधिनियम की धारा 2(1)(d) के अंतर्गत “बालिका” थी। परिणामस्वरूप, POCSO अधिनियम की धाराओं 29 और 30 के अंतर्गत अभियोजन के पक्ष में जो विधिक अनुमान (presumptions) हैं, वे इस मामले में लागू ही नहीं हो सकते। POCSO की धाराओं 4 और 10 के अंतर्गत की गई दोषसिद्धि अस्थिर और असमर्थनीय पाई गई।
पीड़िता की गवाही की विश्वसनीयता
दूसरे प्रश्न पर, रक्षा पक्ष ने तर्क दिया कि यद्यपि केवल पीड़िता की गवाही के आधार पर भी दोषसिद्धि की जा सकती है, परंतु ऐसी गवाही पूर्णत: विश्वसनीय, भरोसेमंद और “स्टर्लिंग” (उच्च कोटि की) होनी चाहिए।
न्यायालय ने उच्चतम न्यायालय के निर्णय Rai Sandeep @ Deepu v. State (NCT of Delhi), (2012) 8 SCC 21 का हवाला दिया, जिसमें “स्टर्लिंग गवाह” की अवधारणा स्पष्ट की गई है — ऐसा गवाह जिसकी कहानी शुरू से अंत तक सुसंगत, स्वाभाविक हो, जिरह में खरा उतरे, और जिसका बयान चिकित्सीय व वैज्ञानिक साक्ष्य सहित अन्य साक्ष्यों से मेल खाए।
न्यायालय ने पीड़िता के धारा 164 दं.प्र.सं. के बयान (प्रदर्श 1) की तुलना उसके बाद विचारण के दौरान पीडब्ल्यू-1 के रूप में दिए गए बयान से की।
धारा 164 के बयान में पीड़िता ने कहा कि छठ पूजा के दिन सुबह लगभग 5:00 बजे, जब वह घर पर खाना बना रही थी, तभी अपीलकर्ता घर में घुसा, उसके मुंह पर “ओढ़नी” बांधकर उसे बेहोश कर दिया और उसका अपहरण कर लिया। उसने कहा कि जब उसे होश आया तो वह जंगल में थी, जहां अपीलकर्ता ने चाकू की नोक पर उसके कई आपत्तिजनक फोटो और वीडियो बनाए और बाद में उन्हें वायरल कर दिया। महत्वपूर्ण यह है कि उसने स्पष्ट रूप से कहा कि “इसके अलावा अपीलकर्ता ने उसके साथ कुछ नहीं किया”, अर्थात उस समय बलात्कार का कोई आरोप नहीं लगाया। उसने यह भी कहा कि वह अपीलकर्ता के साथ सितामढ़ी गई और अपनी मौसी के यहां रही।
परंतु विचारण के दौरान पीडब्ल्यू-1 के रूप में दिए गए बयान में उसने अलग कहानी बताई। उसने कहा कि छठ पूजा के दिन तड़के जब वह अपने कमरे में सो रही थी, तभी अपीलकर्ता कमरे में घुसा और उसके साथ बलात्कार किया। आगे उसने कहा कि उसे दूर किसी जगह ले जाया गया और वहां भी बलात्कार किया गया। उसका यह भी कहना था कि उसे दो लोगों ने, जिनमें अपीलकर्ता भी था, अपहरण कर जंगल में रखा, जहां अपीलकर्ता ने उसके साथ बार-बार बलात्कार किया और फोटो व वीडियो Facebook पर अपलोड कर दिए।
उसने यह भी कहा कि वह पुलिस द्वारा बरामद की गई और घर लाई गई। जिरह में उसने फिर विवरण बदला और कहा कि वह लगभग 3:00 बजे रात को घर पर काम कर रही थी, जब अपीलकर्ता अंदर आया। उसने यह स्वीकार किया कि वह अपीलकर्ता को पहले से नहीं जानती थी और किसी प्रेम संबंध से इनकार किया।
इस प्रकार, न्यायालय ने महत्वपूर्ण विसंगतियाँ पाई — घटना का समय अलग-अलग (3:00 बजे, 4:00 बजे, 5:00 बजे), अलग-अलग गतिविधि (सोना, खाना बनाना, घर का काम करना) और सबसे महत्वपूर्ण, धारा 164 के पहले बयान में बलात्कार का कोई आरोप न होना जबकि विचारण के दौरान बार-बार बलात्कार के गंभीर आरोप लगाना।
इन परिवर्तनों, सुधारों और विरोधाभासों के कारण न्यायालय ने माना कि उसकी गवाही को “स्टर्लिंग गवाह” की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। अतः बलात्कार या शारीरिक प्रवेश से यौन उत्पीड़न की दोषसिद्धि को बनाए रखने से पहले चिकित्सीय या अन्य साक्ष्यों से ठोस पुष्टिकरण आवश्यक था।
चिकित्सकीय एवं अन्य पुष्टिकारक साक्ष्य
एकमात्र चिकित्सकीय गवाह पीडब्ल्यू-5 डॉ. मनोज कुमार, उपाधीक्षक, सदर अस्पताल, मोतिहारी थे। वे उस चिकित्सकीय बोर्ड के सदस्य थे, जिसने केवल X-ray रिपोर्ट के आधार पर लड़की की उम्र 15–16 वर्ष आंकी थी। उनकी गवाही में यौन अथवा शारीरिक हमले संबंधी किसी निष्कर्ष का उल्लेख नहीं था। चोट रिपोर्ट अथवा बलात्कार संबंधी विस्तृत चिकित्सकीय परीक्षण रिपोर्ट साक्ष्य में प्रस्तुत नहीं की गई।
न्यायालय ने विशेष रूप से उल्लेख किया कि यद्यपि पीड़िता का चिकित्सकीय परीक्षण कराया गया, फिर भी न तो चोट रिपोर्ट और न ही जननांग या अन्य चोटों का कोई विवरण अभिलेख पर लाया गया।
पीड़िता के पिता (पीडब्ल्यू-2) ने भी सुसंगत सहयोग नहीं दिया। FIR और मुख्य परीक्षा में उन्होंने कहा कि लड़की का अपहरण तब हुआ जब वह छठ घाट जा रही थी। अपने बयान में उन्होंने यह भी कहा कि अपीलकर्ता ने घर से काम कर रही स्थिति में उसे पीटकर उठाया और उसका अपहरण किया। उन्होंने यह भी अलग-अलग संस्करण दिए कि लड़की को कहाँ छोड़ा गया — लिखित आवेदन (प्रदर्श 3) में “छट्टी माई” लिखा, जबकि मौखिक साक्ष्य में “मोतिहारी स्टेशन” कहा।
वहीं दूसरी ओर, पीड़िता (पीडब्ल्यू-1) ने कहा कि वास्तव में उसे तो पुलिस ने बरामद किया था, न कि अपीलकर्ता ने उसे किसी भी स्थान पर छोड़ दिया था। यह असंगति अभियोजन के मामले को और कमज़ोर करती है।
एक और महत्वपूर्ण पक्ष FIR दर्ज करने में विलंब था। कथित तौर पर पीड़िता लगभग 10 दिन बाद बरामद हुई, फिर भी FIR उसकी बरामदगी से लगभग 15 दिन बाद और कथित घटना से लगभग 25 दिन बाद दर्ज की गई। पीडब्ल्यू-2 ने इस देरी का कारण यह बताया कि वे अपना समय बचाना चाहते थे और पुलिस की ज्यादती से बचना चाहते थे, तथा अंततः उन्हें पड़ोसी के माध्यम से आपत्तिजनक फोटो मिलने के बाद ही पुलिस के पास जाना उचित लगा। न्यायालय ने इस स्पष्टीकरण को असंतोषजनक माना और इतने लंबे विलंब को बाद में सोच-विचार कर आरोप गढ़ने के लिए पर्याप्त अवसर के रूप में देखा।
न्यायालय ने यह भी दर्ज किया कि अपीलकर्ता ने अपने धारा 313 दं.प्र.सं. के बयान में कहा कि कथित घटना से 2–3 दिन पहले उसके पिता और पीड़िता के पिता के बीच झगड़े के कारण उसे झूठा फंसाया गया है। यद्यपि यह बात अपने आप में निर्दोषता सिद्ध नहीं करती, फिर भी यह अन्य विसंगतियों और साक्ष्य की दुर्बलता के साथ मिलकर समग्र संदेह को और बढ़ाती है।
अंतिम निर्णय
पीड़िता की अल्पायु सिद्ध न हो पाना, बलात्कार और अपहरण के संबंध में उसकी गवाही में गंभीर संदेह एवं असंगतियाँ, यौन उत्पीड़न के चिकित्सकीय प्रमाण का अभाव, माता-पिता के बयानों में विरोधाभास, तथा FIR दर्ज करने में असंगत और अपर्याप्त कारणों वाला विलंब — इन सभी को सम्मिलित रूप से देखते हुए पटना उच्च न्यायालय ने माना कि विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज की गई दोषसिद्धि टिकाऊ नहीं है।
न्यायालय ने अपील स्वीकार करते हुए, तुरकौलिया (बंजरिया) थाना कांड सं. 850/2019 से उत्पन्न पी.ट्र. सं. 14/2020 में पारित 28.01.2023 की दोषसिद्धि का निर्णय एवं 09.02.2023 की सज़ा संबंधी आदेश को निरस्त और रद्द कर दिया।
अपीलकर्ता को सभी आरोपों से बरी कर दिया गया। चूँकि वह केवल इसी मामले में अभिरक्षा में था, न्यायालय ने निर्देश दिया कि यदि वह किसी अन्य मामले में वांछित न हो तो उसे तत्काल रिहा किया जाए, तथा जमा किया गया कोई भी जुर्माना उसे वापस किया जाए। विचारण न्यायालय की अभिलेखावली को उच्च न्यायालय के निर्णय की प्रति सहित वापिस भेजने का आदेश दिया गया।
यह निर्णय क्यों महत्वपूर्ण है
पटना उच्च न्यायालय का यह निर्णय यौन अपराध और POCSO मामलों में अभियुक्तों के साथ-साथ शिकायतकर्ताओं के लिए भी महत्वपूर्ण है।
पहला, यह रेखांकित करता है कि POCSO लागू होने के लिए अभियोजन को यह पुख्तगी से सिद्ध करना होगा कि पीड़ित/पीड़िता 18 वर्ष से कम थी, और यह कार्य किशोर न्याय अधिनियम तथा उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित पद्धति के अनुसार किया जाना चाहिए। मात्र X-ray के आधार पर चिकित्सकीय आयु आंकलन, बिना उपयुक्त सहायक दस्तावेज़ों और त्रुटि की स्वीकार्य परिधि पर विचार किए, पर्याप्त नहीं है।
दूसरा, यह दिखाता है कि यदि पीड़िता की बाद की गवाही उसके पहले दिए गए बयान से गंभीर रूप से भिन्न हो, तो न्यायालय उसे स्वतः स्वीकार नहीं करेगा। जब महत्वपूर्ण परिवर्तन हों, विशेषकर यह कि बलात्कार हुआ या नहीं, तो न्यायालय चिकित्सकीय या अन्य स्वतंत्र साक्ष्य से मजबूत पुष्टिकरण की अपेक्षा करेगा।
तीसरा, यह निर्णय शिकायतकर्ताओं और अन्वेषण एजेंसियों को समय पर FIR दर्ज करने, बयानों की सुसंगतता और पूर्ण चिकित्सकीय अभिलेखों के महत्व की याद दिलाता है। देरी और विरोधाभास गंभीर संदेह उत्पन्न कर सकते हैं और अंततः अभियुक्त के बरी होने का कारण बन सकते हैं।
साधारण नागरिकों के लिए यह मामला यह दर्शाता है कि उच्च न्यायालय साक्ष्य की चरणबद्ध और सूक्ष्म समीक्षा कैसे करता है। यह यह भी दिखाता है कि पीड़ितों के अधिकार और अभियुक्तों के अधिकार दोनों ही, प्रमाण और न्यायसंगत प्रक्रिया के सख्त नियमों से संरक्षित हैं।
कानूनी प्रश्न और उनके उत्तर
- प्रश्न: क्या अभियोजन यह सिद्ध करने में सफल रहा कि कथित घटना की तारीख को पीड़िता POCSO अधिनियम की धारा 2(1)(d) के अर्थ में “बालिका” थी?
उत्तर: नहीं। केवल 15–16 वर्ष की रेडियोलॉजिकल आयु का अनुमान प्रस्तुत किया गया। स्कूल या जन्म-संबंधी कोई अभिलेख न होने तथा विधिसम्मत त्रुटि-परिधि को ध्यान में रखते हुए न्यायालय ने माना कि पीड़िता बालिग हो सकती थी और POCSO की प्रयोज्यता सिद्ध नहीं हो पाई। - प्रश्न: क्या पीड़िता की गवाही इतनी “स्टर्लिंग” (उच्च कोटि की) थी कि केवल उसी के आधार पर बलात्कार/शारीरिक प्रवेश से यौन उत्पीड़न की दोषसिद्धि कायम रखी जा सके?
उत्तर: नहीं। उसके धारा 164 दं.प्र.सं. के बयान में बलात्कार का आरोप नहीं था, जबकि बाद की गवाही में बार-बार बलात्कार का आरोप लगाया गया, और समय, स्थान तथा घटना के ढंग के बारे में गंभीर असंगतियाँ थीं। चिकित्सकीय या अन्य पुष्टिकारक साक्ष्य के अभाव में न्यायालय ने दोषसिद्धि को सुरक्षित नहीं माना। - प्रश्न: क्या उपर्युक्त साक्ष्यगत समस्याओं और FIR में देरी के बावजूद अपहरण एवं संबंधित अपराधों की दोषसिद्धि बरकरार रखी जा सकती थी?
उत्तर: नहीं। अपहरण कैसे और कहाँ हुआ तथा पीड़िता की बरामदगी कैसे हुई, इन बातों पर विरोधाभासी साक्ष्य और लगभग 25 दिन की FIR दर्ज करने में देरी, जिसके लिए संतोषजनक कारण नहीं दिए गए, ने गंभीर संदेह उत्पन्न किया। परिणामस्वरूप, अपीलकर्ता को सभी आरोपों से बरी कर दिया गया।
न्यायालय द्वारा उद्धृत प्रमुख निर्णय
- Jarnail Singh v. State of Haryana, (2013) 7 SCC 263 – आयु निर्धारण की पद्धति के लिए लागू।
- Krishna Kumar Malik v. State of Haryana, (2011) 7 SCC 130 – यौन अपराधों में पीड़िता की गवाही पर भरोसा करने के संदर्भ में उद्धृत।
- Rai Sandeep @ Deepu v. State (NCT of Delhi), (2012) 8 SCC 21 – “स्टर्लिंग गवाह” की अवधारणा के लिए भरोसा किया गया।
- Rajak Mohammad v. State of Himachal Pradesh, (2018) 9 SCC 248 – रेडियोलॉजिकल आयु निर्धारण में त्रुटि-परिधि के सिद्धांत के लिए भरोसा किया गया।
मामले का विवरण
मामला संख्या: Criminal Appeal (SJ) No. 1133 of 2024; arising out of Turkauliya (Banjariya) P.S. Case No. 850 of 2019; P.Tr. No. 14/2020.
मामला शीर्षक: Pradeep Srivastava v. The State of Bihar.
पीठ (Coram): Hon’ble Mr. Justice Chandra Shekhar Jha.
उद्धरण (Citation): 2024(4) PLJR 426.
अधिवक्ता: अपीलकर्ता की ओर से Mr. Sudhir Kumar Singh, Advocate एवं Mr. Priyesh Kumar, Advocate; राज्य की ओर से Mrs. Anita Kumari Singh, Additional Public Prosecutor।
मामले का स्वरूप: POCSO अधिनियम और भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत विशेष POCSO न्यायालय द्वारा की गई दोषसिद्धि और सज़ा के विरुद्ध दायर एकल न्यायाधीशीय आपराधिक अपील।
निर्णय का लिंक: पूरे पटना उच्च न्यायालय के निर्णय को पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें.
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