प्रकरण की पृष्ठभूमि
याचिकाकर्ता की नियुक्ति 5 मई 1992 को बिहार काउंसिल ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी (BCST) में मेंटेनेंस टेक्नीशियन (लॉबी एग्ज़िबिट) के रूप में की गई थी। जैसा कि निर्णय में उल्लेखित है, उसकी नियुक्ति करने वाली प्राधिकारी BCST की कार्यकारिणी समिति थी।
30 मई 2007 को चौकसी ट्रैप प्रकरण के रूप में चौकसी थाना कांड संख्या 69/2007 दर्ज किया गया। आरोप यह था कि याचिकाकर्ता 25,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया। उसे हिरासत में लिया गया और 22 जून 2007 के आदेश द्वारा उसे निलंबित कर दिया गया।
उसे 4 जनवरी 2008 को Cr. Misc. No. 51081 of 2007 में जमानत दिए जाने के बाद, याचिकाकर्ता ने पुनः ड्यूटी जॉइन की। उसकी जॉइनिंग 16 दिसंबर 2009 को स्वीकार की गई और उसका निलंबन 6 जनवरी 2008 से प्रभावी रूप से समाप्त कर दिया गया।
इसके बावजूद, नियोक्ता ने उसी कथित रिश्वत लेने की घटना के आधार पर विभागीय कार्यवाही आरम्भ की। इन कार्यवाहियों और उन्हें संचालित किए जाने के तरीके ने अंततः उसकी बर्खास्तगी की ओर अग्रसर किया और फिर यह रिट याचिका पटना उच्च न्यायालय के समक्ष दायर हुई।
न्यायालय ने क्या परीक्षण किया और क्या निर्णय दिया
याचिकाकर्ता ने पटना उच्च न्यायालय की सिविल रिट क्षेत्राधिकार के अंतर्गत दो आदेशों को चुनौती दी। पहला, 6 जून 2014 की बर्खास्तगी का आदेश, जो मेमो संख्या BCST-291 के तहत विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के निदेशक सह सचिव, BCST (प्रतिवादी संख्या 4) द्वारा जारी किया गया था। दूसरा, 14 मार्च 2016 का अपीलीय आदेश, जो विकास आयुक्त सह अध्यक्ष, कार्यकारिणी समिति, BCST (प्रतिवादी संख्या 2) द्वारा पारित किया गया था, जिसके द्वारा उसकी विभागीय अपील को खारिज कर दिया गया था।
उसने सेवा में पुनर्बहाली, पिछला वेतन तथा सभी परिणामी लाभ दिए जाने का भी निर्देश चाहा।
विभागीय कार्यवाही में आरोप पूरी तरह चौकसी ट्रैप प्रकरण से जुड़े हुए थे। मुख्य आरोप यह थे कि याचिकाकर्ता 25,000 रुपये की रिश्वत लेते पकड़ा गया, कि उसके विरुद्ध चौकसी थाना कांड संख्या 69/2007 दर्ज हुआ, कि चौकसी चार्जशीट में शिकायतकर्ता से रिश्वत मांगने का उसका आरोप दर्ज है और यह कि उसने आपराधिक मामले में जमानत प्राप्त की।
प्रारम्भ में परियोजना निदेशक द्वारा आरोप-पत्र (मेमो ऑफ चार्ज) जारी किया गया। याचिकाकर्ता ने इस मेमो का उत्तर दिया। उसने CCA Rules, 2005 के अंतर्गत परियोजना निदेशक की क्षमता पर प्रश्न उठाया, यह इंगित करते हुए कि परियोजना निदेशक न तो नियुक्ति प्राधिकारी था और न ही अनुशासनिक प्राधिकारी। उसने कुछ दस्तावेज उपलब्ध कराने का आग्रह भी किया।
परियोजना निदेशक ने उसका उत्तर अस्वीकार कर फाइल विभाग को भेज दी। 17 अक्टूबर 2013 को पुनः परियोजना निदेशक द्वारा एक और आरोप-पत्र जारी किया गया। आरोपों का सार वही रहा। इस मेमो में साक्ष्य के रूप में केवल एक ही दस्तावेज का उल्लेख था: चौकसी चार्जशीट। किसी गवाह की सूची का उल्लेख नहीं था।
उसी दिन, 17 अक्टूबर 2013 को, प्राधिकारियों ने बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (CCA Rules, 2005) के नियम 17 के अंतर्गत कार्यवाही आगे बढ़ाने का निर्णय लिया। एक अन्वेषण पदाधिकारी (Conducting Officer) तथा एक प्रस्तुतिकरण पदाधिकारी (Presenting Officer) की नियुक्ति की गई। याचिकाकर्ता ने 22 नवंबर 2013 को इस आरोप-पत्र का उत्तर दाखिल किया।
14 फरवरी 2014 को याचिकाकर्ता को पूरक आरोप-पत्र (supplementary memo of charge) दिया गया। इन आरोपों में फिर दोहराया गया कि वह 25,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए 3:30 बजे अपराह्न गिरफ्तार हुआ। मेमो में चौकसी ब्यूरो के पोस्ट-ट्रैप मेमोरेन्डम का उल्लेख था। इस बार मेमो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के निदेशक सह सचिव, BCST (प्रतिवादी संख्या 4) द्वारा हस्ताक्षरित था।
जांच सम्पन्न होने के बाद, अन्वेषण पदाधिकारी ने 28 अप्रैल 2014 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। उसने विभागीय कार्यवाही में याचिकाकर्ता के विरुद्ध आरोपों को सिद्ध माना। जांच प्रतिवेदन की प्रति याचिकाकर्ता को दी गई, जिसने 24 मई 2014 को अपना उत्तर दाखिल किया।
इसके पश्चात 6 जून 2014 को प्रतिवादी संख्या 4 ने याचिकाकर्ता को सेवा से बर्खास्त करने का आदेश पारित किया। याचिकाकर्ता ने अपील की, जिसे पहले प्रतिवादी संख्या 3, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के प्रधान सचिव सह उपाध्यक्ष, कार्यकारिणी समिति, BCST द्वारा निपटाया गया। 3 सितंबर 2015 के आदेश द्वारा प्रतिवादी संख्या 3 ने अवलोकन किया कि अपील प्रतिवादी संख्या 2 के समक्ष दाखिल की जानी चाहिए। तदनुसार, याचिकाकर्ता ने 22 फरवरी 2016 को प्रतिवादी संख्या 2 के समक्ष अपील दायर की, परन्तु उसे 14 मार्च 2016 के आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया।
उच्च न्यायालय के समक्ष, याचिकाकर्ता ने, अपने वरिष्ठ अधिवक्ता के माध्यम से, कार्यवाही पर मुख्यत: दो आधारों पर आक्रमण किया। प्रथम, उसने तर्क दिया कि विभागीय कार्यवाही की शुरुआत ही अवैध थी, क्योंकि प्रारम्भिक आरोप-पत्र जारी करने वाले परियोजना निदेशक CCA Rules, 2005 के अंतर्गत सक्षम नहीं थे। उसने कहा कि ऐसा कोई प्रस्ताव (resolution) नहीं था जो परियोजना निदेशक को अनुशासनिक प्राधिकारी के रूप में अधिकृत करता हो, जबकि उसकी नियुक्ति प्राधिकारी BCST की कार्यकारिणी समिति थी।
द्वितीय, और अधिक महत्वपूर्ण रूप से, उसने तर्क दिया कि CCA Rules, 2005 के नियम 17(2), (3), (4), 5(a) एवं 5(c) का पूर्ण उल्लंघन हुआ है। आरोप-पत्र में गवाहों की सूची नहीं थी; जांच के दौरान किसी भी गवाह की जिरह नहीं हुई; और किसी दस्तावेज, जिसमें चौकसी चार्जशीट भी शामिल थी, को साक्ष्य के रूप में सिद्ध नहीं किया गया। उसने यह भी प्रस्तुत किया कि केवल एफआईआर दर्ज होना अपने आप में कदाचार नहीं बनता और इस संदर्भ में उसने सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय Roop Singh Negi v. Punjab National Bank तथा State of Uttar Pradesh v. Saroj Kumar Sinha के साथ-साथ पटना उच्च न्यायालय के कई निर्णयों पर भरोसा किया।
राज्य ने, अपने अधिवक्ता के माध्यम से, जांच का समर्थन किया। यह तर्क दिया गया कि कोई प्रक्रिया संबंधी अनियमितता नहीं हुई और सभी आवश्यक दस्तावेज याचिकाकर्ता के पास पहले से ही उपलब्ध थे, क्योंकि वे आपराधिक मामले में उसकी जमानत याचिका के साथ संलग्न थे। राज्य ने यह भी रेखांकित किया कि आपराधिक मामले में बरी होना स्वत: ही विभागीय कार्यवाही को अमान्य नहीं कर देता। उसने आपराधिक मामलों में प्रमाण के मानदंड (संदेह से परे) और विभागीय कार्यवाही में प्रमाण के मानदंड (प्रामाणिकता की प्रधानता) के बीच अंतर पर बल दिया। इस हेतु State of Uttar Pradesh v. Rajit Singh पर निर्भरता जताई गई। राज्य ने यह भी अनुरोध किया कि यदि न्यायालय किसी प्रक्रिया संबंधी दोष को पाता है तो मामले को दोष की अवस्था से पुनः जांच कराने हेतु अनुशासनिक प्राधिकारी को वापस भेज दिया जाए।
न्यायमूर्ति पार्थ सारथी ने जांच अभिलेखों की गहन समीक्षा की। न्यायालय ने ध्यान दिलाया कि स्वयं जांच प्रतिवेदन से यह स्पष्ट था कि आरोपों के समर्थन में किसी भी गवाह की जिरह नहीं की गई। यहां तक कि आरोप-पत्र में भी किसी गवाह का उल्लेख नहीं था। एक मात्र दस्तावेज जिसका उल्लेख किया गया था, वह चौकसी चार्जशीट थी, जिसे जांच में कभी औपचारिक रूप से सिद्ध ही नहीं किया गया।
सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय Roop Singh Negi पर भरोसा करते हुए न्यायालय ने पुनः दोहराया कि विभागीय कार्यवाही एक अर्द्ध-न्यायिक (क्वाज़ी-ज्यूडिशियल) प्रक्रिया है। जांच पदाधिकारी को अपने निष्कर्ष उन साक्ष्यों पर आधारित करने होते हैं जो विधिवत अभिलेख पर लाए गए हों। आपराधिक जांच के दौरान संकलित दस्तावेजों को स्वत: ही विभागीय कार्यवाही में साक्ष्य नहीं माना जा सकता; उन्हें गवाहों की जिरह के माध्यम से सिद्ध करना आवश्यक है। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा था कि स्वयं एफआईआर को साक्ष्य के रूप में नहीं माना जा सकता।
न्यायालय ने Devendra Prasad v. State of Bihar & Ors. में खंडपीठ के निर्णय का भी उल्लेख किया। उस प्रकरण में, Roop Singh Negi का अनुसरण करते हुए, खंडपीठ ने यह माना कि विभागीय जांच में दस्तावेजों को गवाहों के माध्यम से सिद्ध करना आवश्यक है, कि केवल एफआईआर या पुलिस के समक्ष दिए गए इकबालिया बयान अपने आप में पर्याप्त नहीं हैं और प्रमाण का मानदंड केवल संदेह या अनुमान से अधिक की मांग करता है।
इन सिद्धांतों को लागू करते हुए, पटना उच्च न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि यह “नो एविडेंस” (कोई साक्ष्य नहीं) का स्पष्ट मामला है। गंभीर रिश्वतखोरी के आरोप को समर्थन देने के लिए न तो गवाहों की मौखिक गवाही थी और न ही कोई विधिवत सिद्ध दस्तावेजी साक्ष्य। ऐसी स्थिति में 6 जून 2014 की बर्खास्तगी का आदेश तथा 14 मार्च 2016 का अपीलीय अस्वीकृति आदेश विधिक रूप से टिक नहीं सकते थे।
राज्य द्वारा State of Uttar Pradesh v. Rajit Singh के आधार पर मामले को पुनः जांच हेतु वापस भेजने के अनुरोध पर न्यायालय ने तथ्यों के स्तर पर सावधानीपूर्वक अंतर किया। Rajit Singh प्रकरण में आरोपों को साक्ष्य के माध्यम से सिद्ध किया गया था, परंतु उस प्रकरण में दंड आदेश इस कारण निरस्त किया गया कि आरोप-पत्र में उल्लिखित दस्तावेज प्रतिवादी को उपलब्ध नहीं कराए गए थे, जिससे प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन हुआ। इसलिए सर्वोच्च न्यायालय ने दोष की अवस्था से पुनः जांच की अनुमति दी थी।
इसके विपरीत, वर्तमान प्रकरण में कोई साक्ष्य प्रस्तुत ही नहीं किया गया था। न किसी गवाह की जिरह हुई और न ही किसी दस्तावेज को सिद्ध किया गया। न्यायालय ने यह भी उल्लेख किया कि आपराधिक मामले में याचिकाकर्ता बरी हो चुका है। इन परिस्थितियों में उच्च न्यायालय ने माना कि यह मामला पुनः कार्यवाही हेतु प्रत्यावर्तन (remand) के लिए उपयुक्त नहीं है।
अंतत: पटना उच्च न्यायालय ने रिट याचिका स्वीकार कर ली। उसने बर्खास्तगी आदेश तथा अपीलीय आदेश को निरस्त कर दिया। न्यायालय ने निर्देश दिया कि याचिकाकर्ता सभी परिणामी लाभों का हकदार होगा, जिनमें निलंबन अवधि के वेतन का भुगतान तथा वह अवधि भी शामिल है, जिसके दौरान वह सेवा से बर्खास्त रहा।
यह निर्णय क्यों महत्वपूर्ण है
यह निर्णय बिहार तथा अन्य राज्यों के उन सरकारी कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण है जिनके विरुद्ध केवल चौकसी एफआईआर या आपराधिक मामले के आधार पर विभागीय कार्यवाही चलाई जाती है। पटना उच्च न्यायालय ने स्पष्ट कहा है कि विभागीय जांच में भी न्यूनतम स्तर का प्रमाण आवश्यक है। प्राधिकारी केवल चौकसी चार्जशीट या एफआईआर पर बिना गवाहों की जिरह और दस्तावेजों को सिद्ध किए भरोसा नहीं कर सकते।
कर्मचारियों के लिए इसका अर्थ यह है कि यदि उन्हें केवल अप्रमाणित कागज़ात के आधार पर, बिना किसी गवाह की जिरह के, बर्खास्त किया जाता है, तो वे ऐसी कार्यवाही को चुनौती दे सकते हैं। न्यायालय ने यह भी दिखाया कि जब जांच पूरी तरह साक्ष्य विहीन हो तो वह सीधे बर्खास्तगी को निरस्त कर सकता है, बजाय इसके कि मामले को पुनः जांच के लिए वापस भेजे।
विभागों के लिए यह निर्णय स्मरण कराता है कि विभागीय कार्यवाही एक गंभीर, अर्द्ध-न्यायिक प्रक्रिया है। अधिकारियों को CCA Rules, 2005 के नियम 17 का पालन करते हुए विधिवत आरोप-पत्र, गवाहों की सूची तैयार करनी चाहिए, साक्ष्य प्रस्तुत करने चाहिए और उन्हीं साक्ष्यों के आधार पर निष्कर्ष दर्ज करने चाहिए। शॉर्टकट अपनाने से कई वर्षों बाद दंड आदेश निरस्त हो सकता है और साथ ही पिछला वेतन इत्यादि चुकाने की देनदारी भी आ सकती है।
कानूनी प्रश्न और उनके उत्तर
- प्रश्न: क्या केवल एफआईआर और चौकसी चार्जशीट के आधार पर, बिना किसी गवाह की जिरह और दस्तावेजों को औपचारिक रूप से सिद्ध किए, विभागीय कार्यवाही में किसी सरकारी कर्मचारी को सेवा से बर्खास्त किया जा सकता है?
उत्तर: नहीं। पटना उच्च न्यायालय ने कहा कि विभागीय जांच एक अर्द्ध-न्यायिक प्रक्रिया है और निष्कर्ष साक्ष्यों पर आधारित होने चाहिए। जहां कोई गवाह जिरह के लिए पेश नहीं किया जाता और कोई दस्तावेज सिद्ध नहीं किया जाता, वह “नो एविडेंस” का मामला है और ऐसी बर्खास्तगी टिक नहीं सकती। - प्रश्न: जब कोई जांच दोषपूर्ण पाई जाती है, तो क्या न्यायालय बाध्य है कि वह मामले को पुनः जांच हेतु वापस भेजे?
उत्तर: हमेशा नहीं। न्यायालय ने मात्र तकनीकी दोषों वाले मामलों और पूर्ण साक्ष्यहीन स्थितियों के बीच अंतर किया। इस प्रकरण में, क्योंकि कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया था और कर्मचारी आपराधिक मामले में भी बरी हो चुका था, न्यायालय ने मामले को पुनः विचार हेतु वापस भेजने के बजाय पूरी कार्यवाही को निरस्त कर दिया। - प्रश्न: क्या आपराधिक मामले में बरी होने से स्वत: ही विभागीय कार्यवाही समाप्त हो जाती है?
उत्तर: न्यायालय ने सामान्य सिद्धांत दोहराया कि प्रमाण के मानदंड अलग-अलग होते हैं, परंतु इस मामले में उसने बरी होने को एक अतिरिक्त कारक के रूप में देखा। बर्खास्तगी निरस्त करने का मुख्य कारण स्वयं विभागीय जांच में साक्ष्य का अभाव था।
न्यायालय द्वारा उद्धृत प्रकरण
- Roop Singh Negi v. Punjab National Bank; (2009) 2 SCC 570
- State of Uttar Pradesh v. Saroj Kumar Sinha; (2010) 2 SCC 772 (याचिकाकर्ता के अधिवक्ता द्वारा उद्धृत, न्यायालय द्वारा उल्लेखित)
- Vijendra Prasad v. State of Bihar; आदेश दिनांक 21.10.2019, CWJC No. 18779 of 2019 (याचिकाकर्ता के अधिवक्ता द्वारा उद्धृत)
- Kumari Rita v. State of Bihar; आदेश दिनांक 15.10.2019, CWJC No. 14412 of 2019 (याचिकाकर्ता के अधिवक्ता द्वारा उद्धृत)
- Anil Kumar Singh v. State of Bihar; आदेश दिनांक 3.11.2025, CWJC No. 13272 of 2013 (याचिकाकर्ता के अधिवक्ता द्वारा उद्धृत)
- State of Uttar Pradesh v. Rajit Singh; (2022) 15 SCC 254
- Devendra Prasad v. State of Bihar & Ors.; निर्णय दिनांक 19.10.2023, LPA No. 1302 of 2017
प्रकरण का विवरण
प्रकरण संख्या: Civil Writ Jurisdiction Case No. 1596 of 2017
प्रकरण शीर्षक: Ramesh Kumar v. The State of Bihar & Ors.
उद्धरण: 2026 (3) PLJR 287
कोरम: माननीय श्री न्यायमूर्ति पार्थ सारथी
निर्णय की तिथि: 02.04.2026
न्यायालय: पटना उच्च न्यायालय
अधिवक्ता:
- याचिकाकर्ता की ओर से: श्री अभिनव श्रीवास्तव, वरिष्ठ अधिवक्ता; श्री तवसीफ वक़ार, अधिवक्ता; श्री अरुण कुमार, अधिवक्ता
- प्रतिवादियों की ओर से: श्री अजय, GA-5
प्रकरण का स्वरूप: विभागीय बर्खास्तगी आदेश एवं अपीलीय आदेश को चुनौती देते हुए पुनर्बहाली एवं परिणामी लाभ की प्रार्थना के साथ दायर सिविल रिट क्षेत्राधिकार के अंतर्गत रिट याचिका।
प्रासंगिक नियम/विधि: बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 का नियम 17; विभागीय जांच तथा प्रमाण के मानदंड से संबंधित सिद्धांत।
पूर्ण निर्णय का लिंक: पटना उच्च न्यायालय का निर्णय पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें
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