मामले की पृष्ठभूमि
याचिकाकर्ता बिहार में उप पुलिस अधीक्षक (Deputy Superintendent of Police) हैं। उन्होंने 45वीं बीपीएससी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा उत्तीर्ण कर सेवा में प्रवेश किया और उन्हें अनुमंडलीय पुलिस पदाधिकारी, कहलगांव, भागलपुर के रूप में पदस्थापित किया गया।
कहलगांव में उन्हें कहलगांव थाना कांड संख्या 337 वर्ष 2018 की पूरक अनुसंधान (supplementary investigation) सौंपी गई। यह आपराधिक मामला कुछ अभियुक्तों के विरुद्ध ओवरलोडिंग और अवैध खनन के आरोपों पर दर्ज किया गया था। एक छापेमारी के दौरान कई बैंक पासबुक, नकदी और अन्य वस्तुएं जब्त की गईं, तथा बैंक खातों को फ्रीज कर केस में साक्ष्य के रूप में दिखाया गया।
पूरक अनुसंधान करते समय, याचिकाकर्ता ने अभियुक्तों के बैंक खातों को डिफ्रीज करने के लिए ट्रायल कोर्ट में “अनापत्ति प्रमाण-पत्र” (No Objection Certificate – NOC) प्रस्तुत किया। इस एनओसी के आधार पर न्यायालय ने खातों को डिफ्रीज कर दिया और अभियुक्तों के खातों से 50,00,000/- रुपये से अधिक की राशि जारी हो गई।
याचिकाकर्ता के इस आचरण से यह गंभीर सवाल उठे कि उन्होंने अनुसंधान किस प्रकार संचालित किया। अधिकारियों ने उन पर संदेहास्पद अवैध धन की जब्ती के लिए आवश्यक कदम न उठाने और एनओसी के माध्यम से सीधे तौर पर धनराशि की रिहाई को सुगम बनाने का आरोप लगाया।
26.02.2019 को उप महानिरीक्षक पुलिस, भागलपुर द्वारा प्रारंभिक जांच की गई। इस जांच में पाया गया कि याचिकाकर्ता ने पूरक अनुसंधान अनियमित ढंग से किया है। इसके आधार पर 27.02.2019 को पुलिस महानिरीक्षक (मुख्यालय) ने उनके निलंबन की अनुशंसा की।
प्रतिवादियों के अनुसार, गृह विभाग, बिहार सरकार ने 06.06.2019 के पत्र द्वारा पुलिस महानिदेशक, बिहार से दंड पत्र का मसौदा (draft memo of charge) मांगा। 01.07.2019 को डीआईजी, भागलपुर ने आई.जी., मुख्यालय को अनुशंसा की कि विभागीय कार्यवाही प्रारंभ की जाए।
प्रतिवादियों का कहना है कि 01.08.2019 को दंड पत्र का मसौदा गृह विभाग को भेजा गया। 05.08.2019 को आई.जी., मुख्यालय ने इस ड्राफ्ट दंड पत्र में शामिल करने के लिए अतिरिक्त प्रासंगिक अभिलेख भेजे।
28.08.2019 को कारण बताओ नोटिस के साथ दंड पत्र, साक्षियों की सूची तथा अभिलेखों की सूची याचिकाकर्ता को तामील की गई। उन्होंने 09.09.2019 को अपना स्पष्टीकरण (statement of defence) दाखिल किया। अधिकारियों ने उनका प्रतिवेदन असंतोषजनक पाया और 18.09.2019 के आदेश से, विभागीय कार्यवाही प्रारंभ किए जाने के विचाराधीन रहते हुए, उन्हें निलंबित कर दिया। 20.01.2020 को याचिकाकर्ता ने विस्तृत प्रतिवेदन दाखिल किया।
आगामी विभागीय जांच में, जांच पदाधिकारी ने 02.05.2022 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। याचिकाकर्ता को आरोप संख्या 1 और 2 पर दोषी तथा आरोप संख्या 3 पर आंशिक रूप से दोषी पाया गया।
इस रिपोर्ट के आधार पर 11.07.2022 को द्वितीय कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। याचिकाकर्ता ने इसका उत्तर दिया, परंतु गृह विभाग उनकी व्याख्या से संतुष्ट नहीं हुआ और 30.09.2022 के पत्र द्वारा प्रस्तावित दंड पर बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) से परामर्श मांगा। बीपीएससी ने 23.11.2022 के अपने पत्र द्वारा प्रस्तावित दंड से सहमति व्यक्त की।
इसके बाद, 22.12.2022 के आदेश से अनुशासनिक प्राधिकारी ने याचिकाकर्ता पर दो दंड लगाए: (i) पाँच वेतन वृद्धियों को समग्र प्रभाव (cumulative effect) के साथ रोका जाना, तथा (ii) पदोन्नति की नियत तिथि से पाँच वर्ष तक पदोन्नति पर रोक।
याचिकाकर्ता ने दंडादेश के विरुद्ध पुनरीक्षण दायर किया। यह पुनरीक्षण 18.04.2023 के आदेश से खारिज कर दिया गया। इसके बाद उन्होंने सिविल रिट अधिकारिता वाद संख्या 4443 वर्ष 2023 में पटना उच्च न्यायालय की शरण ली। 05.05.2025 को स्वीकृत एक अंतरिम आवेदन के माध्यम से उन्होंने पुनरीक्षण आदेश को भी चुनौती दी।
न्यायालय ने क्या परखा और क्या निर्णय दिया
माननीय श्री न्यायमूर्ति संदीप कुमार की अध्यक्षता वाली पीठ ने दोनों पक्षों को सुनकर दंडादेश, जांच रिपोर्ट और समस्त प्रक्रिया सहित अभिलेखों का अवलोकन किया।
याचिकाकर्ता ने विभागीय कार्यवाही के विरुद्ध तीन प्रमुख विधिक आपत्तियाँ उठाईं।
पहली आपत्ति में, उनके वरिष्ठ अधिवक्ता ने तर्क दिया कि पाँच वेतन वृद्धियों को समग्र प्रभाव के साथ रोकना, बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (Bihar CCA Rules, 2005) के नियम 14 के अंतर्गत एक मुख्य (major) दंड है। वहीं, नियत तिथि से पाँच वर्ष तक पदोन्नति पर रोक, इन्हीं नियमों के अंतर्गत एक लघु (minor) दंड है।
इसके आधार पर उन्होंने प्रस्तुत किया कि अनुशासनिक प्राधिकारी एक ही कदाचार के लिए एक ही आदेश में मुख्य और लघु दोनों प्रकार के दंड एक साथ नहीं दे सकता। इसके लिए उन्होंने उच्चतम न्यायालय के निर्णय Union of India & Anr. vs. S.C. Parashar, (2006) 3 SCC 167 पर भरोसा किया, जिसमें यह प्रतिपादित किया गया कि मुख्य और लघु दंडों को इस प्रकार संयोजित नहीं किया जा सकता।
दूसरी आपत्ति के रूप में, उन्होंने यह दलील दी कि 22.12.2022 का दंडादेश बिना विचार-विमर्श (non-application of mind) के पारित हुआ है। उनके अनुसार, यह आदेश यांत्रिक ढंग से पारित किया गया, जिसमें उनके बचाव का समुचित परीक्षण नहीं हुआ और न ही ठोस कारण दर्ज किए गए। अतः उन्होंने प्रार्थना की कि जांच रिपोर्ट और दंडादेश दोनों को रद्द कर दिया जाए।
तीसरी आपत्ति के रूप में उन्होंने कहा कि उन पर दो अलग-अलग दंड पत्र—दिनांक 01.08.2019 और 28.08.2019—तामील किए गए। पहले दंड पत्र में दो साक्षियों की सूची थी; दूसरे दंड पत्र में तीन साक्षियों की। उनका कहना था कि दूसरा दंड पत्र जारी करने का कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया और साक्षियों की सूची में यह परिवर्तन उनके लिए गंभीर पूर्वाग्रहकारी (prejudicial) सिद्ध हुआ।
राज्य एवं अन्य प्रतिवादियों ने प्रति-शपथपत्र दाखिल किए। उन्होंने यह अस्वीकार किया कि दो पृथक दंड पत्र जारी हुए थे। उन्होंने कहा कि 01.08.2019 का दंड पत्र केवल ड्राफ्ट था, जिसे अंतिम चार्जशीट के रूप में तामील नहीं किया गया। 05.08.2019 को आई.जी., मुख्यालय द्वारा अतिरिक्त अभिलेख भेजे जाने के बाद, साक्षियों और अभिलेखों की पूर्ण सूची सहित अंतिम दंड पत्र तैयार कर 28.08.2019 को तामील किया गया। उन्होंने तर्क दिया कि इसमें कोई गैरकानूनीता नहीं है और दंडादेश तथा पुनरीक्षण आदेश वैध हैं, जिन्हें निरस्त नहीं किया जाना चाहिए।
दलीलों और अभिलेखों पर विचार करने के बाद, पटना उच्च न्यायालय ने विभागीय कार्यवाही की तथ्यात्मक पृष्ठभूमि का संक्षिप्त सार प्रस्तुत किया। न्यायालय ने नोट किया कि याचिकाकर्ता को गंभीर अवैध खनन कांड की महत्वपूर्ण पूरक अनुसंधान सौंपी गई थी। न्यायालय ने दर्ज किया कि याचिकाकर्ता ने अभियुक्तों के बैंक खातों को डिफ्रीज करने हेतु अपने उच्चाधिकारियों की पूर्व अनुमति या आदेश के बिना एनओसी जारी किया, और इस एनओसी की एक प्रति संबंधित बैंक के शाखा प्रबंधक को भी भेजी। इसके परिणामस्वरूप खातों को डिफ्रीज कर दिया गया और अभियुक्तों के खातों से 50 लाख रुपये से अधिक की राशि जारी हो गई।
न्यायालय ने आगे दर्ज किया कि कारण बताओ नोटिस एवं दंड पत्र की तामील के बाद, याचिकाकर्ता का उत्तर असंतोषजनक पाया गया, जिसके फलस्वरूप उनका निलंबन और पूर्ण विभागीय जांच की गई। उस जांच में उन्हें मुख्य आरोपों पर दोषी पाया गया और बीपीएससी की सहमति प्राप्त करने के पश्चात अनुशासनिक प्राधिकारी ने 22.12.2022 का दंडादेश पारित किया। उनका पुनरीक्षण 18.04.2023 को खारिज कर दिया गया।
मुख्य विधिक विवाद की ओर मुड़ते हुए, न्यायालय ने एक ही आदेश में मुख्य और लघु दंडों को जोड़ने की अवैधता संबंधी याचिकाकर्ता के तर्क को स्वीकार किया। न्यायालय ने S.C. Parashar के निर्णय के अनुच्छेद 12 से 14 तक के प्रासंगिक अंशों को सावधानीपूर्वक उद्धृत किया।
उस प्रकरण में, उच्चतम न्यायालय ने यह वर्णित किया था कि किस प्रकार अनुशासनिक प्राधिकारी ने एक कर्मचारी पर तीन दंड लगाए: तीन वर्ष के लिए वेतनमान की टाइम-स्केल की न्यूनतम सीढ़ी पर अवनति, समग्र प्रभाव (major penalty), वरिष्ठता का नुकसान (minor penalty) तथा वित्तीय हानि के एक हिस्से की वसूली (यह भी minor penalty)। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि एक ही आदेश से मुख्य और लघु दंडों के मिश्रण के रूप में दंड देना अवैध और अधिकार-क्षेत्र से परे है। निष्कर्षतः, उसने यह माना कि उस मामले में दंड केवल मुख्य दंड—वेतन में अवनति—तक सीमित रहेगा।
पटना उच्च न्यायालय ने S.C. Parashar के अनुपात (ratio) को प्रत्यक्ष रूप से लागू योग्य पाया। उसने अवलोकन किया कि वर्तमान मामले में भी अनुशासनिक प्राधिकारी ने एक ही आदेश में एक मुख्य दंड (पाँच वेतन वृद्धियों को समग्र प्रभाव के साथ रोकना) और एक लघु दंड (पाँच वर्ष तक पदोन्नति पर रोक) आरोपित किया है। न्यायालय ने इसे विधि की दृष्टि से “अस्वीकार्य और अस्थिर” (impressible and unsustainable) ठहराया।
न्यायालय ने यह भी नोट किया कि बीपीएससी के सहमति-पत्र में मुख्य और लघु दोनों दंडों का उल्लेख था, परंतु इस सम्मिलित दंड—जो दो भिन्न श्रेणियों के दंडों का मेल था—से सहमति देने के लिए कोई कारण नहीं बताया गया।
इस तर्कश्रृंखला के आधार पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि वर्तमान स्वरूप में दंडादेश कायम नहीं रह सकता। हालांकि, न्यायालय ने याचिकाकर्ता की यह प्रार्थना स्वीकार नहीं की कि संपूर्ण दंड या स्वयं जांच को ही रद्द कर दिया जाए।
इसके विपरीत, उच्चतम न्यायालय द्वारा S.C. Parashar में अपनाए गए दृष्टिकोण का अनुसरण करते हुए, न्यायालय ने केवल मुख्य दंड को बनाए रखने का निर्णय लिया। उसने माना कि “याचिकाकर्ता के विरुद्ध आरोप की गंभीरता” को देखते हुए, पाँच वेतन वृद्धियों को समग्र प्रभाव के साथ रोके रखने का दंड प्रभावी रहेगा।
साथ ही, न्यायालय ने नियत तिथि से पाँच वर्ष तक पदोन्नति पर रोक संबंधी लघु दंड को रद्द और निरस्त कर दिया। इस प्रकार रिट याचिका केवल दंडादेश में इस संशोधन की सीमित हद तक स्वीकार की गई।
यह निर्णय क्यों महत्वपूर्ण है
यह निर्णय बिहार के समस्त सरकारी सेवकों, विशेष रूप से विभागीय कार्यवाहियों का सामना कर रहे पुलिस अधिकारियों के लिए महत्वपूर्ण है।
पहला, यह स्पष्ट करता है कि अनुशासनिक प्राधिकारी एक ही आदेश में, एक ही आरोपों के लिए, मुख्य और लघु दंडों को जोड़कर नहीं दे सकते। यदि ऐसा किया जाता है तो वह आदेश पटना उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती के लिए खुला रहेगा।
दूसरा, यह निर्णय दिखाता है कि जहाँ अधिकारी गंभीर आरोपों में दोषी पाए जाते हैं, वहाँ भी न्यायालय यह सुनिश्चित करेगा कि दंड विधि की सीमाओं के भीतर रहे। यहाँ न्यायालय ने 50 लाख रुपये से अधिक की राशि से संबंधित मामले के संचालन में गंभीर चूक को देखते हुए दोष सिद्धि या मुख्य दंड में हस्तक्षेप नहीं किया, परंतु वह अतिरिक्त प्रोमोशन बार, जो विधिक रूप से टिकाऊ नहीं था, उसे हटा दिया।
तीसरा, यह निर्णय अधिकारियों एवं बिहार लोक सेवा आयोग को याद दिलाता है कि उन्हें दंडों के वर्गीकरण (classification of penalties) संबंधी स्थापित विधिक सिद्धांतों का पालन करना होगा। परामर्श देने वाली संस्थाओं को भी प्रस्तावित दंड से सहमति देते समय अपने कारण दर्ज करने चाहिए।
नागरिक सेवकों और पुलिस कार्मिकों के लिए, यह मामला यह स्पष्ट करता है कि अदालतें, कदाचार सिद्ध रहने पर भी, दंड के प्रकार या परिमाण में संशोधन कर आंशिक राहत दे सकती हैं। अधिवक्ताओं और विभागीय अधिकारियों के लिए यह इस बात पर प्रकाश डालता है कि दंडादेशों को नियमावली और उच्चतम न्यायालय के कानून के अनुरूप अत्यंत सावधानी से तैयार करना आवश्यक है।
विधिक प्रश्न और उनके उत्तर
प्रश्न: क्या बिहार CCA Rules, 2005 के अंतर्गत किसी एक ही कदाचार के लिए अनुशासनिक प्राधिकारी एक ही आदेश में मुख्य (major) और लघु (minor) दंड दोनों एक साथ आरोपित कर सकता है?
उत्तर: नहीं। उच्चतम न्यायालय के S.C. Parashar निर्णय पर भरोसा करते हुए पटना उच्च न्यायालय ने माना कि एक ही आदेश में मुख्य और लघु दंडों का सम्मिश्रण (amalgam) अवैध और अस्थिर है। केवल मुख्य दंड को ही कायम रखा जा सकता है।
प्रश्न: याचिकाकर्ता के विरुद्ध 22.12.2022 को पारित दंडादेश पर इस अवैधता का क्या प्रभाव पड़ा?
उत्तर: न्यायालय ने आदेश में संशोधन किया। आरोपों की गंभीरता को देखते हुए पाँच वेतन वृद्धियों को समग्र प्रभाव के साथ रोके जाने वाले मुख्य दंड को बरकरार रखा, किंतु नियत तिथि से पाँच वर्ष तक पदोन्नति पर रोक संबंधी लघु दंड को रद्द कर दिया।
प्रश्न: क्या न्यायालय ने विभागीय जांच में दर्ज दोष सिद्धि (findings of guilt) में हस्तक्षेप किया?
उत्तर: नहीं। न्यायालय ने स्वीकार किया कि याचिकाकर्ता आरोपों पर दोषी या आंशिक रूप से दोषी पाए गए हैं, और उसने जांच रिपोर्ट से छेड़छाड़ नहीं की। उसका हस्तक्षेप केवल दंड के स्वरूप को सुधारने तक सीमित रहा।
न्यायालय द्वारा उद्धृत मामले
- Union of India & Anr. vs. S.C. Parashar, (2006) 3 SCC 167
- Shiv Kumar Sharma v. Haryana SEB, 1988 Supp SCC 669 (S.C. Parashar में उद्धृत)
- Union of India v. Mohanlal Likumal Punjabi, (2004) 3 SCC 628 (S.C. Parashar में संदर्भित)
मामले का विवरण
मामला संख्या: Civil Writ Jurisdiction Case No. 4443 of 2023
मामला शीर्षक: Manoj Kumar Sudhanshu vs. The State of Bihar & Ors.
उद्धरण (Citation): 2026 (2) PLJR 191
न्यायालय: High Court of Judicature at Patna
पीठ: Hon’ble Mr. Justice Sandeep Kumar
निर्णय की तिथि: 13.01.2026
अधिवक्ता:
याचिकाकर्ता की ओर से: Mr. Y.V. Giri, Senior Advocate; Mr. Rohit Kumar, Advocate; Mr. Manish Kumar No. 13, Advocate; Ms. Priti Kumari, Advocate
प्रतिवादियों की ओर से: Mr. P.K. Verma, AAG-3; Ms. Suman Kumar Jha, A.C. to AAG-3
मामले का स्वरूप: बिहार पुलिस अधिकारी से संबंधित सेवा/अनुशासनिक विवाद में विभागीय दंडादेश और पुनरीक्षण आदेश को चुनौती देने वाली रिट याचिका।
पूर्ण निर्णय का लिंक: पटना उच्च न्यायालय का निर्णय पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें
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