मामले की पृष्ठभूमि
यह मामला पटना जिला के ग्राम पंचायत कुरकुरी, गांव अलीपुर के एक निवासी द्वारा दायर जनहित याचिका से उत्पन्न हुआ। उन्होंने भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 के तहत पटना उच्च न्यायालय से संपर्क किया।
याचिकाकर्ता ने न्यायालय से प्राधिकरणों को निर्देश देने का अनुरोध किया कि वे प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय को “डिकंस्ट्रक्ट या डिमोलिश” (विघटित या ध्वस्त) करें। उनके अनुसार यह अस्पताल “अहर पाईन के मार्ग के मध्य की अवशिष्ट भूमि” पर Minor Irrigation Department की भूमि पर बनाया जा रहा था, जो खतियान संख्या 166, रकवा 55D, थाना संख्या 90 के रूप में दर्ज है। उन्होंने इसे “आम गै़रमजारूआ भूमि” के रूप में भी वर्णित किया।
याचिकाकर्ता का दावा था कि यह निर्माण भवन निर्माण विभाग की सहायता से किया जा रहा था, जिसका प्रतिनिधित्व अब Bihar State Building Construction Corporation Limited द्वारा किया जाता है। उन्होंने इसे जनहित का मुद्दा मानते हुए आरोप लगाया कि जिस भूमि का उपयोग सिंचाई अथवा आम उपयोग के लिए होना चाहिए था, उसका दुरुपयोग किया जा रहा है।
उच्च न्यायालय में आने से पहले याचिकाकर्ता ने इसी प्रकार की शिकायत उप-मंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, पटना के समक्ष रखी थी। उस पूर्व शिकायत के आधार पर Minor Irrigation Division तथा स्थानीय राजस्व प्राधिकारियों को सम्मिलित करते हुए एक प्रशासनिक जांच प्रारंभ हुई थी।
न्यायालय ने क्या जांचा और क्या निर्णय दिया
माननीय मुख्य न्यायाधीश तथा माननीय श्री न्यायमूर्ति मोहित कुमार शाह की खंडपीठ ने इस मामले की सुनवाई की और 22.01.2026 को मौखिक निर्णय सुनाया।
केंद्र में विवाद यह था कि कथित रूप से पशु चिकित्सालय Minor Irrigation Department की भूमि तथा अहर पाईन के मार्ग पर बनाया गया है। इसलिए याचिकाकर्ता चाहता था कि न्यायालय उसके निर्माण में हस्तक्षेप करे और उसे ध्वस्त करने का आदेश दे।
दूसरी ओर, राज्य प्राधिकारियों तथा संबद्ध विभागों ने विस्तृत प्रतिवाद हलफनामे दाखिल किए। न्यायालय ने अपना निर्णय मुख्य रूप से इन्हीं दस्तावेजों के आधार पर दिया।
पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग का पक्ष
पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, पटना के संयुक्त निदेशक द्वारा प्रतिवाद हलफनामा दाखिल किया गया। उन्होंने स्पष्ट किया कि जिस अस्पताल को चुनौती दी जा रही है, वह प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय है जो ग्राम अलीपुर, ग्राम पंचायत कुरकुरी, थाना बेउर, डाकघर निसारपुरा, जिला पटना में स्थित है।
इस हलफनामे के अनुसार नया अस्पताल उसी परिसर में, पुराने पशु चिकित्सालय भवन के समीप बनाया गया है। यह कोई नया या असंबद्ध परियोजना नहीं, बल्कि मौजूदा सुविधा का उन्नयन और निरंतरता है।
विभाग ने जोर देकर कहा कि यह अस्पताल गांव और आसपास के क्षेत्र के “लोगों, किसानों और पशुपालकों के व्यापक हित” में निर्मित किया गया है। यह भी विशेष रूप से कहा गया कि निर्माण सरकारी अथवा सार्वजनिक भूमि पर हुआ है।
याचिकाकर्ता ने जिला पदाधिकारी, पटना के आदेश पर भरोसा किया था, जो मेमो संख्या 4643 दिनांक 11.11.2024 के माध्यम से सूचित किया गया था। संयुक्त निदेशक ने स्पष्ट किया कि इसी आदेश के तहत प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय के निर्माण के लिए अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई का निर्देश दिया गया था। उनके मत में, जिला पदाधिकारी द्वारा दिया गया यह निर्देश अस्पताल के निर्माण को वैधता प्रदान करता है, न कि उस पर संदेह उत्पन्न करता है।
याचिकाकर्ता की मुख्य आपत्ति यह थी कि कथित भूमि Minor Irrigation Department की है। पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग ने इंगित किया कि अभिलेख में ऐसा कुछ नहीं है जिससे यह साबित हो कि अस्पताल के लिए किसी “Irrigational Construction” (सिंचाई संबंधी निर्माण) को हटाया गया या ध्वस्त किया गया है।
हलफनामे में आगे कहा गया कि केवल याचिकाकर्ता की कदास्टरल सर्वे अभिलेखों की व्याख्या पर भरोसा करके यह निष्कर्ष निकालना कि भूमि Minor Irrigation Department की है, “संगत नहीं” है। यह भी उल्लेख किया गया कि समय के साथ भूमि की प्रकृति और उपयोग में परिवर्तन हो सकता है।
अंत में संयुक्त निदेशक ने जोर देकर कहा कि प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय का निर्माण उसी स्थल पर चल रहा है जहां पहले से पशु चिकित्सालय संचालित था, अतः “situs में कोई परिवर्तन नहीं” है। अस्पताल परियोजना को “बड़े जनहित” तथा किसानों और पशु पालकों के लाभ के लिए बताया गया।
लघु जल संसाधन विभाग का पक्ष
प्रत्युत्तरकर्ता संख्या 5 की ओर से Minor Water Resources Department (M.W.R.D.), पटना के मुख्य अभियंता द्वारा पृथक प्रतिवाद हलफनामा दाखिल किया गया।
उन्होंने स्पष्ट किया कि आहर, पाईन और तालाब सिंचाई के प्राकृतिक साधन हैं और Minor Water Resources Department अपने क्षेत्रीय अभियंताओं के माध्यम से इन संसाधनों की मरम्मत और सफाई का कार्य करता है। ऐसे कार्यों का उद्देश्य राज्य के विशाल कृषि क्षेत्र को पर्याप्त सिंचाई उपलब्ध कराना है।
हालांकि, मुख्य अभियंता ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि आहर, पाईन और तालाब की भूमि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार सरकार की गै़र मजारुआ (सार्वजनिक) भूमि है। ऐसी भूमि की निगरानी संबंधित अंचल के अंचलाधिकारी के माध्यम से जिला पदाधिकारी करते हैं। इस संदर्भ में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा मेमो संख्या 139 दिनांक 13.05.2006 के माध्यम से जारी परिपत्र का उल्लेख किया गया।
हलफनामे में पूर्व प्रशासनिक कार्यवाही का भी विवरण दिया गया। याचिकाकर्ता ने इसी राहत के लिए उप-मंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, पटना से संपर्क किया था। उस अधिकारी द्वारा सूचना प्राप्त होने पर कार्यपालक अभियंता, Minor Irrigation Division, पटना ने पत्र संख्या 3639 दिनांक 31.12.2024 के माध्यम से Sub Divisional Officer, Minor Irrigation Subdivision, Patna Sadar से रिपोर्ट मांगी।
उप प्रभागीय पदाधिकारी ने पत्र संख्या 07 दिनांक 08.01.2025 के माध्यम से अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। उन्होंने बताया कि विवादित भूमि पर एक सरकारी पशु चिकित्सालय का निर्माण हो रहा है और उनके कार्यालय से कोई “no objection” (अनापत्ति प्रमाण) जारी नहीं किया गया है। हालांकि, स्थानीय निरीक्षण के दौरान ग्रामीणों ने उन्हें बताया कि अंचलाधिकारी, फुलवारीशरीफ (पटना) ने माप एवं सीमांकन के बाद अस्पताल भवन के निर्माण हेतु यह भूमि उपलब्ध कराई थी।
इसके बाद कार्यपालक अभियंता ने यह रिपोर्ट उप-मंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, पटना को पत्र संख्या 95 दिनांक 11.01.2025 के माध्यम से सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए अग्रेषित कर दी।
राज्य की ओर से की गई दलीलें
सुनवाई के दौरान, राज्य की ओर से अधिवक्ता ने अभिलेख पर उपलब्ध परिशिष्ट संख्या 10 और 11 पर भरोसा करते हुए तर्क दिया कि यह मुकदमा वास्तविक जनहित याचिका नहीं है। राज्य के अनुसार, यह वस्तुतः “personal interest litigation” (निजी हित याचिका) है।
राज्य ने रेखांकित किया कि पशु चिकित्सालय पुराने भवन के बिल्कुल समीप बनाया गया है और यह स्पष्ट रूप से क्षेत्र के अनेक गांवों के लोगों, किसानों और पशुपालकों की सेवा कर रहा है। चूँकि अस्पताल सरकारी भूमि पर स्थित है, केवल यह तथ्य कि याचिकाकर्ता के परिवार द्वारा अपने घर तक पहुंचने के लिए इस भूमि के एक हिस्से का मार्ग के रूप में उपयोग किया जा रहा था, अपने आप में इस विवाद को जनहित का मामला नहीं बना देता।
न्यायालय ने राज्य की इस दलील को दर्ज किया कि जनहित याचिका में सार्वजनिक अधिकारों, मानवाधिकारों और सुशासन के उल्लंघन के मुद्दे उठने चाहिए और न्यायालयों को कार्यपालिका या विधायिका के क्षेत्र में अनावश्यक दखलअंदाजी से बचना चाहिए। राज्य ने निरर्थक जनहित याचिकाओं के प्रति आगाह करते हुए कहा कि जनहित याचिका “publicity interest litigation, personal interest litigation या political interest litigation” बनने के लिए नहीं है।
दलील में यह भी दोहराया गया कि जनहित याचिका का मूल उद्देश्य उन लोगों को आवाज देना है जो स्वयं अपनी बात नहीं रख सकते, और यह सुनिश्चित करना है कि हाशिये पर पड़े वर्गों के संवैधानिक और कानूनी अधिकारों के उल्लंघन का निवारण हो, जबकि न्यायालय “अत्यंत सावधानी और विवेक” के साथ कार्य करें।
न्यायालय की निष्कर्षात्मक टिप्पणियाँ और अंतिम आदेश
दलीलों और प्रतिवाद हलफनामों पर विचार करने के बाद न्यायालय ने इस प्रश्न पर ध्यान केंद्रित किया कि क्या वास्तव में इस मामले में कोई जनहित निहित है या नहीं।
पीठ ने अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री, विशेषकर प्रतिवादियों के हलफनामों, का संज्ञान लिया। उसके आधार पर न्यायालय ने माना कि “इस मामले में जनहित याचिका का कोई तत्व विद्यमान नहीं है।”
न्यायालय ने स्वीकार किया कि पशु चिकित्सालय सरकारी भूमि पर निर्मित है और यह निष्कर्ष निकाला कि “सरकारी भूमि पर पशु चिकित्सालय का निर्माण पूर्णतः उचित है।”
अतः खंडपीठ ने ध्वस्तीकरण या डिकंस्ट्रक्शन का कोई निर्देश जारी करने से इनकार कर दिया। रिट याचिका खारिज कर दी गई।
यह निर्णय क्यों महत्वपूर्ण है
यह निर्णय उन ग्रामीणों और कार्यकर्ताओं के लिए महत्वपूर्ण है जो अक्सर तब जनहित याचिका दायर करने के बारे में सोचते हैं जब सरकारी परियोजनाएँ स्थानीय भूमि उपयोग को प्रभावित करती हैं।
पटना उच्च न्यायालय ने स्पष्ट संकेत दिया कि यदि कोई परियोजना सरकारी भूमि पर हो, वह पशु स्वास्थ्य जैसी सार्वजनिक सेवाओं को बढ़ावा दे रही हो और यह न दिखाया जा सके कि किसी व्यापक सार्वजनिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है, तो ऐसे मामले को जनहित याचिका के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा।
निर्णय इस बात पर भी जोर देता है कि केवल किसी व्यक्ति द्वारा सरकारी भूमि के छोटे हिस्से का निजी मार्ग के रूप में उपयोग किए जाने से उस व्यक्ति को उस भूमि पर सार्वजनिक सुविधा के निर्माण को रोकने का अधिकार नहीं मिल जाता। निजी असुविधा को जनहित के रूप में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता।
सरकारी विभागों के लिए यह मामला यह दर्शाता है कि यदि वे यह दिखा सकें कि कोई परियोजना सार्वजनिक भूमि पर है, प्रशासनिक आदेशों द्वारा समर्थित है और समुदाय की जरूरतों की पूर्ति करती है, तो न्यायालय ऐसे चुनौतियों के विरुद्ध उस परियोजना को संभवतः बरकरार रखेंगे।
कानूनी प्रश्न और उत्तर
प्रश्न: क्या प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय का निर्माण, जो कथित रूप से अहर पाईन तथा Minor Irrigation भूमि का हिस्सा मानी जाने वाली सरकारी भूमि पर हो रहा है, उसे ध्वस्त करने की मांग वाली जनहित याचिका के माध्यम से न्यायालय के हस्तक्षेप को उचित ठहराता है?
उत्तर: नहीं। न्यायालय ने माना कि इसमें कोई वास्तविक जनहित शामिल नहीं है। अस्पताल सरकारी भूमि पर, पुराने अस्पताल के समीप निर्मित है, किसानों और पशुपालकों की सेवा कर रहा है और उसका निर्माण उचित है। रिट याचिका खारिज कर दी गई।
प्रश्न: क्या ऐसी स्थिति में जनहित याचिका बनाए रखी जा सकती है, जहाँ मुख्य शिकायत किसी सार्वजनिक परियोजना के कारण सरकारी भूमि पर बने निजी मार्ग के समाप्त हो जाने की हो?
उत्तर: नहीं। न्यायालय ने ऐसी शिकायत को जनहित नहीं, बल्कि निजी हित की शिकायत माना और इसे जनहित याचिका के रूप में सुनने से इंकार कर दिया।
न्यायालय द्वारा उद्धृत मामले
- इस निर्णय के पाठ में किसी पूर्व निर्णय का स्पष्ट रूप से उल्लेख या उस पर निर्भरता नहीं दिखाई गई है।
मामले का विवरण
मामला संख्या: Civil Writ Jurisdiction Case No. 17840 of 2025
मामले का शीर्षक: Pramod Kumar बनाम The State of Bihar & Ors.
पीठ (Coram): Hon’ble the Chief Justice (Sangam Kumar Sahoo, CJ), Hon’ble Mr. Justice Mohit Kumar Shah
Citation: 2026 (2) PLJR 196
अधिवक्ता:
- याचिकाकर्ता की ओर से: Mr. Yash Roohan
- राज्य की ओर से: Mr. Ravish Chandra, AC to SC-11
- Bihar State Building Construction Corporation Limited की ओर से: Mr. Kumar Abhimanyu Pratap, APP; Ms. Rushali, Advocate; Ms. Sakshi Singh, Advocate
मामले का स्वरूप: Public Interest Litigation (भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 के तहत रिट याचिका)
निर्णय की तिथि: 22.01.2026
निर्णय का लिंक: Patna High Court Judgment in CWJC No. 17840 of 2025
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