मामले की पृष्ठभूमि
यह आपराधिक अपील (DB) क्रमांक 205/2023, विशेष (POCSO) मामला क्रमांक 150/2020 से उत्पन्न हुई, जो सचिवालय थाना कांड क्रमांक 89/2020, पटना से संबंधित था।
एफआईआर एक लिखित आवेदन दिनांक 24.08.2020 के आधार पर दर्ज की गई, जो बाल पीड़िता की मां (PW‑3) द्वारा दी गई थी। उनका आरोप था कि 24.08.2020 को लगभग 12:30 बजे दिन में, उन्होंने अपनी बेटी के रोने की आवाज सुनकर नींद से जागना किया। कथित तौर पर बच्ची ने बताया कि जब वह अंकित नाम के लड़के के साथ एक वाहन के पास खेल रही थी, तभी अपीलकर्ता (जिसका वर्णन “कृष्णा अंकल” के रूप में किया गया), जो पास के कमरे में रहता था और पूर्व मुख्य सचिव के आवास पर तैनात गृह रक्षक के रूप में काम करता था, उसे अपने कमरे के अंदर ले गया।
लिखित रिपोर्ट के अनुसार, कमरे के अंदर ले जाने के बाद अपीलकर्ता ने दरवाज़ा बंद किया, बच्ची को अपनी गोद में बैठाया और अपना लिंग उसके गुदा में डालने लगा, फिर उसे चुप रहने के लिए डांटा और अपना लिंग उसके गुदा पर रगड़ने लगा। कहा गया कि बच्ची चिल्लाई, खुद को छुड़ाया, पैंट पहनी और अपने घर की ओर भाग गई। मां ने दावा किया कि जांच करने पर उसने बच्ची के गुदा के आसपास खरोंच और घाव पाया। पिता को सूचित किया गया और अपीलकर्ता को डांटा गया।
इस लिखित आवेदन पर 24.08.2020 को सचिवालय थाना कांड क्रमांक 89/2020, भारतीय दंड संहिता की धारा 376 तथा POCSO अधिनियम की धाराओं 8 और 12 के तहत दर्ज किया गया। जांच के बाद, अन्वेषण अधिकारी ने दिनांक 12.11.2020 को आरोपपत्र क्रमांक 92/2020, आईपीसी की धारा 376 तथा POCSO अधिनियम की धाराओं 4 और 6 के अंतर्गत समर्पित किया।
03.04.2021 को विशेष POCSO न्यायालय ने अपीलकर्ता के विरुद्ध आईपीसी की धारा 376‑AB तथा POCSO अधिनियम की धाराओं 4 और 6 के तहत संज्ञान लिया। आरोप उसे हिन्दी में पढ़कर सुनाए और समझाए गए; उसने दोषस्वीकार नहीं किया और विचारण का सामना किया।
अभियोजन ने पाँच साक्षियों की जांच कराई: पिता (PW‑1), नाबालिग पीड़िता (PW‑2), मां/सूत्रधार (PW‑3), अन्वेषण अधिकारी (PW‑4) और डॉक्टर (PW‑5)। भौतिक प्रदर्श सामग्रियों में पीड़िता की जब्त पैंट, अपीलकर्ता की अंडरवियर, चिकित्सकीय तथा FSL रिपोर्ट शामिल थीं।
दिनांक 09.11.2022 के निर्णय द्वारा, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश‑VI‑कम‑विशेष न्यायाधीश, POCSO, पटना ने अपीलकर्ता को POCSO अधिनियम की धारा 6 के तहत दोषी ठहराया और 15.11.2022 को उसे 20 वर्ष के साधारण कारावास और 25,000/‑ रुपये के जुर्माने, तथा डिफॉल्ट की स्थिति में छह माह के साधारण कारावास की सजा सुनाई।
अपीलकर्ता ने इस दोषसिद्धि को पटना उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी। उसकी ओर से एक अमीकस क्यूरी ने पक्ष रखा और राज्य की ओर से अतिरिक्त लोक अभियोजक उपस्थित हुए। प्रतिवादी क्रमांक 2 (पीड़िता की मां) विधिवत तामील के बावजूद उपस्थित नहीं हुईं।
न्यायालय ने क्या जांचा और क्या निर्णय दिया
माननीय श्री न्यायमूर्ति राजीव रंजन प्रसाद और माननीय श्री न्यायमूर्ति सौरेंद्र पांडे (निर्णय लेखक) की खंडपीठ ने तीन मुख्य क्षेत्रों का सूक्ष्म परीक्षण किया: अभियोजन कहानी की सुसंगतता, चिकित्सकीय व वैज्ञानिक साक्ष्य, तथा बाल साक्षी और जांच की विश्वसनीयता।
पहले, न्यायालय ने मूल लिखित रिपोर्ट की तुलना बाद में न्यायालय में दिए गए मौखिक साक्ष्य से की। लिखित रिपोर्ट में आरोप यह था कि अपीलकर्ता ने बच्ची के गुदा के आसपास अपना लिंग रगड़ा और मां ने गुदा के आसपास सूजन/नील‑दाग देखा। योनि से संबंधित कोई आरोप या रक्तस्राव का उल्लेख नहीं था।
किन्तु विचारण के दौरान, पिता (PW‑1) ने कहा कि जब उन्होंने अपनी बेटी की जांच की तो उन्होंने गुदा और योनि, दोनों के आसपास खरोंचें देखीं। मां (PW‑3) इससे भी आगे बढ़ गईं और दावा किया कि योनि और गुदा, दोनों से खून निकल रहा था और पीड़िता की पैंट खून से सनी हुई थी।
न्यायालय ने नोट किया कि यह लिखित संस्करण के मुकाबले एक स्पष्ट “सुधार” (इम्प्रूवमेंट) था – लिंग को गुदा के आसपास रगड़ने के आरोप से बदलकर दोनों निजी अंगों से रक्तस्राव के साथ भेदक यौन उत्पीड़न के मामले में बदल दिया गया। इन बदले हुए संस्करणों ने प्रारंभिक आरोप की वास्तविकता पर संदेह खड़ा किया।
दूसरे, पीठ ने चिकित्सकीय साक्ष्य की जांच की। PW‑5, डॉ. अंजू कुमारी ने बच्ची की चिकित्सकीय जांच की थी। अपनी रिपोर्ट (प्रद. P‑8) में उन्होंने दर्ज किया:
- बच्ची के सामान्य शरीर पर कोई चोट नहीं।
- श्रोणि (पेल्विक) परीक्षण में योनि या लेबियल क्षेत्र पर कोई चोट नहीं।
- केवल गुदा के छिद्र के आसपास लालिमा और सूजन।
- योनि या गुदा स्वैब में कोई शुक्राणु नहीं।
- पीड़िता की आयु 5–6 वर्ष के बीच।
- स्पष्ट मत कि इन निष्कर्षों के अनुसार “बलात्कार के प्रयास के संबंध में मत नहीं दिया जा सकता”।
जिरह के दौरान डॉक्टर ने स्वीकार किया कि गुदा के आसपास की लालिमा और सूजन किसी कठोर सतह पर गिर जाने से भी हो सकती है। न्यायालय ने माना कि यह चिकित्सकीय साक्ष्य बाद में बताए गए दोनों अंगों से रक्तस्राव और अनेक खरोंचों वाले संस्करण का समर्थन नहीं करता और यह भेदक यौन उत्पीड़न की संभावना को खारिज करता है।
तीसरे, न्यायालय ने बाल पीड़िता (PW‑2) के साक्ष्य का अध्ययन किया। उसकी उम्र बयान देते समय लगभग छह वर्ष थी। पीठ ने देखा कि परीक्षण न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट द्वारा Pradeep vs. State of Haryana (AIR 2023 SC 2345) तथा P. Ramesh vs. State Represented by Inspector of Police (2019) 20 SCC 593 में दिए गए मार्गदर्शन के विपरीत, बाल साक्षी की समझ और क्षमता परखने हेतु कोई प्रारंभिक प्रश्न नहीं पूछे। उसके बयान में केवल उम्र दर्ज की गई और फिर सीधे मुख्य‑परीक्षा और जिरह दर्ज की गई।
और भी महत्वपूर्ण यह कि अपनी जिरह के पैरा‑20 में बच्ची ने स्वीकार किया कि न्यायालय आने से पहले उसे मां और पिता ने क्या कहना है, यह सिखाया था। पैरा‑21 में उसने यह भी जोड़ा कि उसने अपना पूर्व बयान “दरोगा जी के कहे अनुसार” (पुलिस अधिकारी/अन्वेषण अधिकारी) दिया था। पीठ ने माना कि माता‑पिता और पुलिस द्वारा सिखाए जाने की यह स्पष्ट स्वीकारोक्ति उसे “स्टर्लिंग” या पूर्णत: विश्वसनीय साक्षी मानने में बाधक है।
न्यायालय ने रिकॉर्ड में परिलक्षित पृष्ठभूमि तनाव को भी नोट किया। बच्ची ने स्वीकार किया कि जिस अधिकारी के आवास पर उसके पिता काम करते थे, वह और उनकी पत्नी, पिता की गलती पर उसे डांटते थे। अपीलकर्ता ने धारा 313 दंप्रसं के तहत अपने बयान में कहा कि उसने उस अधिकारी से पीड़िता के पिता के विरुद्ध कथित दुर्व्यवहार, चावल की बोरी चोरी करने और शराब व गांजा पीने की शिकायत की थी, और यह भी कि पिता ने उसे 25,000/‑ रुपये देने की कोशिश की थी जिसे उसने मना कर दिया। अपीलकर्ता के अनुसार, इन्हीं विवादों के कारण उसे झूठा फंसाया गया। उच्च न्यायालय ने माना कि कम से कम, पूर्व वैमनस्य के अस्तित्व से इनकार नहीं किया जा सकता।
पीठ ने जांच की प्रक्रिया पर भी गौर किया। अन्वेषण अधिकारी (PW‑4) ने जिरह में स्वीकार किया कि:
- अपीलकर्ता की किसी भी चरण में चिकित्सकीय जांच नहीं कराई गई, जबकि उसे उसी दिन गिरफ्तार कर लिया गया था। यह यौन अपराध के मामलों में दंप्रसं की धारा 53A की आवश्यकताओं के विपरीत था।
- उन्होंने पक्षकारों के बीच पूर्व शत्रुता/दुश्मनी के पहलू की जांच नहीं की।
- जिस अधिकारी और उसके परिवार के आवास पर पीड़िता का पिता काम करता था, उनका बयान दर्ज नहीं किया।
- जहाँ कथित घटना हुई, उस कमरे का सही‑सही विवरण दर्ज नहीं किया – दरवाजे का आकार, ताले, या अन्य ऐसे विवरण नहीं दिए जिससे यह पता चले कि पाँच वर्ष की बच्ची आरोपित कथनानुसार दरवाजा बंद या खोल सकती थी या नहीं।
- यद्यपि उन्होंने यह कहा कि उन्होंने मोइउद्दीन खान नामक व्यक्ति का बयान दर्ज किया, जिसकी मोढ़ा (फोल्डिंग चरपाई) घटनास्थल पर होने की बात थी, परंतु उन्होंने वह बयान अभिलेख में नहीं लिया।
वैज्ञानिक साक्ष्य ने भी अभियोजन का साथ नहीं दिया। FSL रिपोर्ट (प्रद. P‑11) में रक्त समूह की जांच निष्कर्षहीन पाई गई, अत: यह नहीं कहा जा सका कि पैंट पर पाया गया खून पीड़िता का ही था। अपीलकर्ता की अंडरवियर पर कोई रक्त नहीं मिला और न ही पीड़िता की पैंट या अपीलकर्ता की अंडरवियर पर कोई वीर्य पाया गया।
इन सब तथ्यों को देखते हुए, न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि केवल बच्चे के बयान पर भरोसा करना सुरक्षित नहीं है, खासकर जब उसने स्वयं सिखाए जाने की बात स्वीकार की, उसकी कहानी समय के साथ बदली, और चिकित्सकीय व फॉरेंसिक साक्ष्य में न तो भेदन और न ही बलात्कार का संकेत मिला।
पीठ ने POCSO अधिनियम की धारा 29 पर भी चर्चा की, जो अधिनियम के अंतर्गत कुछ अपराधों में अभियोजन होने पर दोष की धारणा उत्पन्न करती है। Heera Das vs. State of Bihar & Anr. 2025 (2) BLJ 517 में अपने पूर्व निर्णय तथा दिल्ली, कलकत्ता और केरल उच्च न्यायालयों के निर्णयों पर भरोसा करते हुए, पीठ ने पुन: दोहराया कि:
- धारणा (प्रेसम्प्शन) तभी लागू होती है जब अभियोजन द्वारा अपराध के “आधारभूत तथ्य” सिद्ध कर दिए गए हों।
- यदि वे आधारभूत तथ्य ठोस और विश्वसनीय साक्ष्य से सिद्ध न हों, तो धारा 29 के अंतर्गत धारणा का उपयोग कर दोषसिद्धि नहीं की जा सकती।
इस मामले में न्यायालय ने माना कि अभियोजन अपीलकर्ता द्वारा भेदक यौन उत्पीड़न की ओर स्पष्ट रूप से संकेत करने वाले आधारभूत तथ्यों को स्थापित करने में विफल रहा। दूसरी ओर, विवाद के कारण झूठी फंसाए जाने का बचाव‑संस्करण प्राबल्य की कसौटी (preponderance of probabilities) पर संभावित प्रतीत हुआ।
अंतत:, न्यायालय ने यह भी कहा कि परीक्षण न्यायालय ने बाह्य रगड़ (एक्सटर्नल रबिंग) को POCSO अधिनियम की धारा 3 के तहत “भेदक यौन उत्पीड़न” मानकर स्वयं को गलत दिशा में ले गया, जबकि चिकित्सकीय मत स्पष्ट रूप से भेदन का निष्कर्ष निकालने से इनकार करता था। भेदन के प्रमाण के अभाव और गंभीर विसंगतियों तथा जांच‑दोषों को देखते हुए, POCSO अधिनियम की धारा 6 (गंभीर भेदक यौन उत्पीड़न) के अंतर्गत दोषसिद्धि टिक नहीं सकती।
अपीलकर्ता को संदेह का लाभ देते हुए उच्च न्यायालय ने 09.11.2022 का दोषसिद्धि‑निर्णय और 15.11.2022 का सजा‑आदेश रद्द कर दिया। उसने निर्देश दिया कि अपीलकर्ता, जो उस समय अभिरक्षा में था, यदि किसी अन्य मामले में वांछित न हो तो उसे तत्काल रिहा किया जाए। अपील स्वीकार कर ली गई, और न्यायालय ने अमीकस क्यूरी द्वारा दी गई सहायता के लिए प्रशंसा भी दर्ज की।
यह निर्णय क्यों महत्वपूर्ण है
यह निर्णय दर्शाता है कि संवेदनशील POCSO मामलों में भी पटना उच्च न्यायालय यह सावधानीपूर्वक परखेगा कि क्या अभियोजन की कहानी, चिकित्सकीय, फॉरेंसिक और अन्य साक्ष्यों से मेल खाती है। 20 वर्ष के कठोर दंड जैसी सजा बदलते हुए संस्करण के आधार पर नहीं टिक सकती।
न्यायालय इस बात पर जोर देता है कि बच्चे का बयान महत्वपूर्ण होते हुए भी विश्वसनीय और सिखाए जाने से मुक्त होना चाहिए, तथा परीक्षण न्यायालयों को पहले बाल साक्षियों की क्षमता की जांच करनी चाहिए। यह भी रेखांकित करता है कि पीड़िता और अभियुक्त दोनों की चिकित्सकीय जांच, तथा घटनास्थल और संभावित उद्देश्यों की समुचित जांच अनिवार्य है।
इसी प्रकार के आरोपों का सामना कर रहे अभियुक्तों और उनके परिवारों के लिए, यह निर्णय यह स्पष्ट करता है कि यदि बड़े विरोधाभास हों, चिकित्सकीय समर्थन न हो और जांच में गंभीर कमियां हों, तो संदेह का लाभ दिया जाएगा। पीड़ितों और उनके परिवारों के लिए, यह शीघ्र, ईमानदार रिपोर्टिंग तथा सबूत के रूप में चिकित्सकीय और फॉरेंसिक दस्तावेजीकरण की आवश्यकता की ओर संकेत करता है, ताकि कमजोर साक्ष्य के कारण बरी होने की स्थिति से बचा जा सके।
कानूनी प्रश्न और उनके उत्तर
प्रश्न: क्या अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य यह संदेह से परे सिद्ध करते हैं कि अपीलकर्ता ने POCSO अधिनियम की धारा 6 और आईपीसी की धारा 376‑AB के अंतर्गत 5 वर्षीया बच्ची के साथ गंभीर भेदक यौन उत्पीड़न किया?
उत्तर: नहीं। पटना उच्च न्यायालय ने माना कि चिकित्सकीय साक्ष्य ने भेदन की संभावना को खारिज कर दिया, बच्ची का बयान सिखाया हुआ और असंगत था, वैज्ञानिक साक्ष्य ने अभियोजन का समर्थन नहीं किया और आधारभूत तथ्य सिद्ध नहीं हुए; अत: दोषसिद्धि कायम नहीं रखी जा सकती।
प्रश्न: क्या POCSO अधिनियम की धारा 29 के तहत वैधानिक धारणा, उपर्युक्त कमजोरियों के बावजूद, दोषसिद्धि बनाए रखने के लिए लागू की जा सकती थी?
उत्तर: नहीं। न्यायालय ने माना कि धारा 29 के तहत धारणा तभी उत्पन्न होती है जब अभियोजन ठोस साक्ष्य से आधारभूत तथ्य सिद्ध कर दे। चूंकि ऐसा नहीं हुआ, इसलिए धारणा का उपयोग नहीं किया जा सकता था और अपीलकर्ता संदेह का लाभ पाने का हकदार था।
प्रश्न: क्या बाल साक्षी की क्षमता की जांच न करना और अभियुक्त की चिकित्सकीय जांच न कराना, दोषसिद्धि की वैधता को प्रभावित करता है?
उत्तर: हां। न्यायालय ने माना कि परीक्षण न्यायालय द्वारा बाल साक्षी की क्षमता की जांच न करना और अन्वेषण अधिकारी द्वारा दंप्रसं की धारा 53A के तहत अभियुक्त की चिकित्सकीय जांच न कराना, अभियोजन के मामले पर गंभीर संदेह उत्पन्न करने वाले कारक हैं।
न्यायालय द्वारा उद्धृत मामले
- Pradeep vs. State of Haryana, AIR 2023 SC 2345
- P. Ramesh vs. State Represented by Inspector of Police, (2019) 20 SCC 593
- Rudal Chaupal vs. The State of Bihar, 2024 (2) BLJ 231 (HC)
- Veerpal @ Titu vs. State (दिल्ली उच्च न्यायालय, CRL.A.223/2023, 15.04.2024)
- Subrata Biswas and Another vs. State, 2019 SCC Online Cal 1815
- Joy vs. State of Kerala, (2019) 1 KLT 935
- Heera Das vs. State of Bihar & Anr., 2025 (2) BLJ 517
मामले का विवरण
मामला संख्या: आपराधिक अपील (DB) क्रमांक 205/2023; विशेष (POCSO) मामला क्रमांक 150/2020 तथा सचिवालय थाना कांड क्रमांक 89/2020 से उत्पन्न
मामले का शीर्षक: Jai Krishna Yadav vs. The State of Bihar & Anr.
उद्धरण (Citation): 2026 (2) PLJR 75
पीठ (Coram): माननीय श्री न्यायमूर्ति राजीव रंजन प्रसाद एवं माननीय श्री न्यायमूर्ति सौरेंद्र पांडे
पटना उच्च न्यायालय का निर्णय‑दिनांक: 25.11.2025
विचारण न्यायालय: अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश‑VI‑कम‑विशेष न्यायाधीश, POCSO, पटना
विचारण न्यायालय का निर्णय और सजा: दोषसिद्धि का निर्णय दिनांक 09.11.2022 और सजा‑आदेश दिनांक 15.11.2022
अधिवक्ता: अपीलकर्ता की ओर से श्री मो. इरशाद, अमीकस क्यूरी; राज्य की ओर से श्री दिलीप कुमार सिन्हा, अतिरिक्त लोक अभियोजक
मामले की प्रकृति: POCSO अधिनियम और आईपीसी के अंतर्गत दोषसिद्धि और सजा के विरुद्ध आपराधिक अपील (खंडपीठ)
अंतिम परिणाम: अपील स्वीकार; POCSO अधिनियम की धारा 6 के अंतर्गत दोषसिद्धि और सजा रद्द; यदि किसी अन्य मामले में वांछित न हो तो अपीलकर्ता को रिहा करने का निर्देश
निर्णय का लिंक: पूरे पटना उच्च न्यायालय के निर्णय को पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें
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