मामले की पृष्ठभूमि
यह मामला 26.02.2019 के स्थानांतरण आदेश से उत्पन्न हुआ, जो संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार द्वारा मेमो संख्या 775(2) के माध्यम से जारी किया गया था। इस आदेश द्वारा याचिकाकर्ता, जो सदर अस्पताल, आरा (अराह) में तैनात एक चिकित्सक (Medical Officer) थे, को अन्य डॉक्टरों के साथ सदर अस्पताल, किशनगंज में स्थानांतरित कर दिया गया।
याचिकाकर्ता ने इस स्थानांतरण आदेश को चुनौती देते हुए पटना उच्च न्यायालय में उसकी नागरिक रिट अधिकारिता (civil writ jurisdiction) के तहत रिट याचिका दायर की। उनका कहना था कि यद्यपि आदेश में यह उल्लेख है कि इसे “प्रशासनिक आधार” (administrative grounds) पर पारित किया गया है, परंतु वास्तविक कारण कुछ और था और वह आरा में डॉक्टरों तथा भोजपुर के जिला पदाधिकारी के बीच हुए विवाद से जुड़ा हुआ था।
पृष्ठभूमि का विवाद सदर अस्पताल, आरा में अनुशासन लागू करने के जिला पदाधिकारी के प्रयासों से संबंधित था। जिला पदाधिकारी यह सुनिश्चित करना चाहते थे कि सरकारी डॉक्टर अस्पताल समय के दौरान उपस्थित रहें और निजी प्रैक्टिस में संलग्न न हों। इसके लिए उन्होंने डॉक्टरों पर बायोमेट्रिक तरीके से उपस्थिति दर्ज करने और बाद में उनसे उनके साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस में दिन में दो बार उपस्थित होने पर जोर दिया। इन उपायों का डॉक्टरों ने कड़ा विरोध किया।
एक दिन, जब जिला पदाधिकारी ने डॉक्टरों को बुलाने की कोशिश की, तो अफरा-तफरी मच गई। कुछ डॉक्टरों ने, गलतफहमी में, यह मान लिया कि ऑपरेशन थिएटर में मौजूद याचिकाकर्ता को गिरफ्तार कर लिया गया है। यह गलतफहमी एक डॉक्टर, डॉ. नरेश के भ्रामक उत्तर से और बढ़ गई। परिणामस्वरूप डॉक्टरों ने जिला पदाधिकारी तथा उनके सुरक्षा कर्मियों के खिलाफ विरोध-प्रदर्शन किया और बाद में दोनों पक्षों ने विभिन्न मंचों पर एक-दूसरे के विरुद्ध शिकायतें कीं।
अस्पताल की इस घटना के लगभग एक सप्ताह बाद, 27.11.2018 को तीन सदस्यों की एक जांच समिति गठित की गई। डॉक्टरों और अन्य हितधारकों के बयान लेने के बाद समिति ने 13.12.2018 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। समिति ने निष्कर्ष दिया कि घटना मुख्यतः इसलिए हुई क्योंकि डॉक्टर वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उपस्थिति दर्ज करने से बचने पर अड़े हुए थे। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि भले ही डॉक्टरों का व्यवहार व्यावसायिक (professional) नहीं था, लेकिन अस्पताल में उत्पन्न अव्यवस्था के लिए जिला पदाधिकारी भी काफी हद तक जिम्मेदार थे।
न्यायालय ने क्या परखा और क्या निर्णय दिया
पटना उच्च न्यायालय के समक्ष मुख्य प्रश्न यह था कि क्या सदर अस्पताल, आरा से सदर अस्पताल, किशनगंज के लिए याचिकाकर्ता का स्थानांतरण नवंबर 2018 की टकरावपूर्ण घटना से उत्पन्न एक दंडात्मक (punitive) तबादला था, जिसे प्रशासनिक तबादले के रूप में छिपाया गया है।
याचिकाकर्ता का तर्क था कि स्थानांतरण आदेश बेहद चतुराई से तैयार किया गया है। सतही रूप से यह केवल प्रशासनिक आधार का ही उल्लेख करता है। किंतु, उनके अनुसार, यदि भाषा के “परदे को हटाया जाए” तो यह स्पष्ट हो जाएगा कि यह एक दंडात्मक, “विषैला और दुष्टतापूर्ण (venomous and malevolent)” कदम है, जिसका उद्देश्य जिला पदाधिकारी के साथ हुए विवाद में उसकी भूमिका के लिए उसे दंडित करना है।
न्यायालय ने इस तर्क पर सावधानी से विचार किया। उसने नोट किया कि स्थानांतरण आदेश फरवरी 2019 में पारित हुआ था, अर्थात नवंबर 2018 की घटना और दिसंबर 2018 की जांच रिपोर्ट के कुछ महीनों बाद। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने इस स्थानांतरण को सीधे उक्त घटना से जोड़ने की कोशिश की और यह संकेत दिया कि जिला पदाधिकारी ने ही याचिकाकर्ता को दंडस्वरूप वहां से हटवाने में प्रमुख भूमिका निभाई।
हालांकि, न्यायालय ने पाया कि डॉक्टरों और जिला पदाधिकारी के बीच पूर्ववर्ती विवाद की पृष्ठभूमि के अलावा, अभिलेख में ऐसा कोई ठोस साक्ष्य नहीं है जो अस्पताल की विशेष घटना और स्थानांतरण आदेश के बीच किसी ठोस कड़ी को दर्शाता हो। न्यायालय ने टिप्पणी की कि उपलब्ध तथ्य केवल पूर्व का विवाद और बाद की जांच रिपोर्ट थे, जिनमें दोनों पक्षों को अलग-अलग स्तर पर दोषी माना गया था।
महत्वपूर्ण रूप से, जांच रिपोर्ट ने स्वयं याचिकाकर्ता के विरुद्ध स्थानांतरण जैसे किसी विशिष्ट दंडात्मक कदम की अनुशंसा या उल्लेख नहीं किया था। उसने केवल यह वर्णन किया कि घटना कैसे घटी, डॉक्टरों की वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उपस्थिति दर्ज करने से बचने की जिद की आलोचना की, और साथ ही जिला पदाधिकारी को भी आंशिक रूप से जिम्मेदार ठहराया।
इस परिप्रेक्ष्य में पटना उच्च न्यायालय ने यह सुव्यवस्थित विधिक स्थिति ध्यान में रखी कि न्यायालयों को सरकारी सेवकों के स्थानांतरण के मामलों में हस्तक्षेप करने में अत्यधिक संयम बरतना चाहिए। स्थानांतरण सामान्यतः सेवा की एक अनिवार्य विशेषता माना जाता है और यह प्रशासनिक क्षेत्राधिकार का विषय है, न कि न्यायालयों का, जब तक कि कोई स्पष्ट विधिक या संवैधानिक उल्लंघन न हो।
न्यायालय ने स्थानांतरण संबंधी पूरे कानून की पुनरावृत्ति करने से इनकार करते हुए यह टिप्पणी की कि यह कानून “इतना अधिक स्थापित” है कि आदेश में उसे दोहराने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी, उसने मूल सिद्धांत को लागू किया: किसी स्थानांतरण आदेश में तभी दखल दिया जा सकता है जब वह स्पष्ट रूप से दुर्भावनापूर्ण (mala fide), मनमाना (arbitrary) हो, अथवा उसे किसी ऐसे प्राधिकारी ने जारी किया हो जिसे ऐसा करने का अधिकार ही न हो।
भले ही यह मान भी लिया जाए कि याचिकाकर्ता की यह धारणा सही हो कि आदेश पर अस्पताल की घटना का प्रभाव पड़ा हो सकता है, न्यायालय ने इस बात पर बल दिया कि कोई भी सामग्री “प्रत्यक्ष संबंध” (direct linkage) प्रदर्शित नहीं करती। यह सिद्ध हुए बिना कि स्थानांतरण विशेष रूप से याचिकाकर्ता को अवज्ञा (insubordination) या नवंबर 2018 की घटना में उसकी भूमिका के लिए दंडित करने के उद्देश्य से किया गया था, न्यायालय ने माना कि स्थानांतरण को दंडात्मक मानना कठिन होगा।
न्यायालय ने आगे यह भी नोट किया कि याचिकाकर्ता पिछले पंद्रह वर्षों से आरा सदर अस्पताल में तैनात थे। सेवा-विधि में कोई भी कर्मचारी, जिसमें डॉक्टर भी शामिल हैं, किसी एक स्थान पर अनिश्चितकाल तक बने रहने का अधिकार दावा नहीं कर सकता। किसी एक स्टेशन पर इतने लंबे कार्यकाल ने वास्तव में याचिकाकर्ता की चुनौती को कमजोर ही किया, क्योंकि इससे विभाग के इस पक्ष को बल मिला कि केवल साधारण प्रशासनिक कारणों से भी तबादला उचित हो सकता है।
इस प्रकार न्यायालय ने स्थानांतरण आदेश को निरस्त या स्थगित करने की याचिकाकर्ता की मुख्य प्रार्थना को अस्वीकार कर दिया। जहां तक तबादले को रद्द करने की मांग का संबंध था, रिट याचिका खारिज कर दी गई।
हालांकि, मामला यहीं समाप्त नहीं हुआ। याचिकाकर्ता की अधिवक्ता, सुश्री निवेदिता निर्विकार ने एक वैकल्पिक प्रार्थना की। उन्होंने यह सबमिशन दिया कि स्थानांतरण आदेश जारी होने से पहले ही याचिकाकर्ता ने अधिकारियों को एक प्रतिवेदन दिया था। उस प्रतिवेदन में याचिकाकर्ता ने कहा था कि उसे आरा में बने रहने में कोई विशेष रुचि नहीं है, किंतु यह निवेदन किया था कि यदि उसका स्थानांतरण किया ही जाए तो उसे किसी अन्य स्थान, अधिमानतः पटना, पर पुनर्विचार कर किया जाए।
इस वैकल्पिक अनुरोध के समर्थन में अधिवक्ता ने न्यायालय के समक्ष ऐसे दस्तावेज प्रस्तुत किए जिनसे यह स्पष्ट हुआ कि याचिकाकर्ता हृदय रोग से पीड़ित है और उसकी सेहत बिगड़ रही है। ये दस्तावेज अभिलेख पर लिए गए और न्यायालय ने उन्हें स्वीकार किया।
इस सीमित बिंदु पर न्यायालय ने सहानुभूति दिखाई। उसने यह टिप्पणी की कि उसकी चिकित्सकीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए, उसके प्रतिवेदन पर विचार किए जाने की प्रार्थना अनुचित नहीं है। यह तय करने के बजाय कि याचिकाकर्ता को कहां पदस्थापित किया जाए, न्यायालय ने सक्षम प्राधिकारी को इस मुद्दे पर पुनर्विचार करने का निर्देश देना उचित समझा।
न्यायालय ने निर्णय दिया कि याचिकाकर्ता को निर्धारित समय के भीतर अपने स्थानांतरित पदस्थापन स्थल किशनगंज में joining करनी होगी, परंतु उसके लिए यह खुला रहेगा कि वह एक नया प्रतिवेदन दाखिल कर सकता है। यह नया प्रतिवेदन बिहार सरकार, स्वास्थ्य विभाग, पटना के प्रधान सचिव को, निर्णय की तिथि से दो सप्ताह के भीतर दिया जाना था। याचिकाकर्ता को निर्देशित किया गया कि वह न्यायालय के आदेश की एक प्रति तथा अपने हृदय रोग और उपचार हेतु अपने चिकित्सक के साथ निरंतर संपर्क में रहने की आवश्यकता दर्शाने वाले सभी दस्तावेज संलग्न करे।
इसके बाद न्यायालय ने प्रधान सचिव को स्पष्ट निर्देश दिए। ऐसे प्रतिवेदन की प्राप्ति पर प्रधान सचिव को उसे “सही दृष्टिकोण” (in correct perspective) से परखना होगा और सदर अस्पताल, आरा में हुई “हंगामे” (hullabaloo) से “अनुचित रूप से प्रभावित” हुए बिना निर्णय लेना होगा, जहां कुछ हद तक याचिकाकर्ता पर भी दोषारोपण किया गया था। प्रधान सचिव को निर्देशित किया गया कि वह इस प्रतिवेदन का निपटारा “एक आदर्श नियोक्ता” (like a model employer) की भांति, कारणयुक्त (reasoned) आदेश द्वारा, आगे की दो सप्ताह की अवधि के भीतर करे।
इस प्रकार, पटना उच्च न्यायालय ने दो पहलुओं में संतुलन साधा: एक ओर, उसने दुर्भावना के स्पष्ट प्रमाण के अभाव में स्थानांतरण के प्रशासनिक निर्णय में हस्तक्षेप करने से इंकार कर दिया; दूसरी ओर, उसने स्वास्थ्य विभाग के सर्वोच्च प्राधिकारी द्वारा याचिकाकर्ता की वास्तविक चिकित्सकीय कठिनाइयों पर निष्पक्ष विचार किए जाने के उसके अधिकार की रक्षा की।
इन टिप्पणियों और निर्देशों के साथ रिट याचिका 15.04.2019 को खारिज कर दी गई।
यह निर्णय क्यों महत्वपूर्ण है
यह निर्णय सरकारी कर्मचारियों, विशेष रूप से बिहार के डॉक्टरों के लिए महत्वपूर्ण है, जिन्हें लगता है कि तबादले को दंड के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। पटना उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि जब तक कोई ठोस, प्रत्यक्ष साक्ष्य स्थानांतरण को किसी विवादित घटना से नहीं जोड़ता, न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करेगा। केवल संदेह या कर्मचारी और किसी वरिष्ठ अधिकारी के बीच शत्रुतापूर्ण पृष्ठभूमि पर्याप्त नहीं है।
साथ ही, यह निर्णय दर्शाता है कि गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे कर्मचारी निरुपाय नहीं हैं। न्यायालय ने याचिकाकर्ता के हृदय रोग को स्वीकार किया और यह सुनिश्चित किया कि अलग पदस्थापन के उसके दावे पर पूर्व विवादों से उत्पन्न पक्षपात के बिना, शीघ्र और निष्पक्ष रूप से विचार किया जाएगा।
प्रशासकों के लिए यह निर्णय इस बात को पुष्ट करता है कि विशेष रूप से जब कोई कर्मचारी कई वर्षों से एक ही स्टेशन पर कार्यरत हो, तो स्थानांतरण प्रबंधन का एक सामान्य उपकरण है। हालांकि, “एक आदर्श नियोक्ता” की तरह कार्य करने के निर्देश से यह भी स्मरण कराया गया है कि प्रतिवेदन पर लिए जाने वाले निर्णय, खासकर तब जब वे चिकित्सकीय साक्ष्यों द्वारा समर्थित हों, कारणयुक्त, मानवीय और व्यक्तिगत शत्रुता से मुक्त होने चाहिए।
विधिक प्रश्न और उनके उत्तर
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प्रश्न: क्या सदर अस्पताल, आरा से सदर अस्पताल, किशनगंज के लिए याचिकाकर्ता का स्थानांतरण, जिला पदाधिकारी के साथ नवंबर 2018 की अस्पताल घटना से उत्पन्न दंडात्मक तबादला था?
उत्तर: नहीं। न्यायालय को ऐसा कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य नहीं मिला जिसने स्थानांतरण आदेश को उस घटना से जोड़ा हो, और इसने माना कि स्थानांतरण को दंडात्मक नहीं माना जा सकता। -
प्रश्न: क्या पटना उच्च न्यायालय स्थानांतरण आदेश को इस आधार पर रद्द कर सकता था कि वह दुर्भावनापूर्ण (mala fide) या मनमाना (arbitrary) था?
उत्तर: नहीं। स्थानांतरण मामलों में न्यायिक हस्तक्षेप सीमित होने के स्थापित सिद्धांत को लागू करते हुए न्यायालय ने आदेश को रद्द करने से इनकार कर दिया, विशेषकर जब याचिकाकर्ता लगभग पंद्रह वर्ष से आरा में कार्यरत थे। -
प्रश्न: क्या याचिकाकर्ता को अपने स्वास्थ्य-आधारित पदस्थापन संबंधी प्रतिवेदन पर राज्य प्राधिकारियों द्वारा विचार करवाने का अधिकार था?
उत्तर: हां। न्यायालय ने स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव को निर्देश दिया कि वे चिकित्सकीय दस्तावेजों सहित नए प्रतिवेदन पर विचार करें और दो सप्ताह के भीतर कारणयुक्त आदेश पारित करें, तथा एक आदर्श नियोक्ता की तरह आचरण करें।
न्यायालय द्वारा उद्धृत मामले
- इस आदेश के पाठ में किसी विशिष्ट पूर्व निर्णय का उल्लेख या उस पर निर्भरता नहीं है। न्यायालय ने केवल स्थानांतरण संबंधी “अच्छी तरह स्थापित” विधि का सामान्य रूप से संदर्भ दिया है।
मामले का विवरण
मामला संख्या: Civil Writ Jurisdiction Case No. 5228 of 2019
मामले का शीर्षक: Dr. Tamseel Ahmad Ansari v. The State of Bihar & Ors.
समक्ष (Coram): माननीय न्यायमूर्ति अशुतोष कुमार
निर्णय की तिथि: 15.04.2019
उद्धरण (Citation): 2019(2) PLJR 1050
पक्षकारों के अधिवक्ता:
- याचिकाकर्ता की ओर से: सुश्री निवेदिता निर्विकार, अधिवक्ता
- प्रतिवादी (राज्य बिहार एवं अन्य) की ओर से: श्री नीरज कुमार, AC to GA-10
मामले का स्वरूप: स्थानांतरण आदेश को चुनौती देने वाली नागरिक रिट अधिकारिता के अंतर्गत दायर रिट याचिका, जो एक सरकारी डॉक्टर से संबंधित है।
चुनौती दिया गया आदेश (Impugned Order): संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार द्वारा जारी स्थानांतरण आदेश, दिनांक 26.02.2019, जो मेमो संख्या 775(2) में निहित है।
अंतिम परिणाम: रिट याचिका खारिज; स्थानांतरण रद्द नहीं किया गया। याचिकाकर्ता को चिकित्सा आधार पर नया प्रतिवेदन बिहार सरकार, स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव के समक्ष दाखिल करने की स्वतंत्रता दी गई, जिसे दो सप्ताह के भीतर कारणयुक्त आदेश द्वारा निपटाया जाना है।
निर्णय का लिंक: Patna High Court Judgment in CWJC No.5228 of 2019
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