मामले की पृष्ठभूमि
यह मामला एक युवक की मृत्यु से संबंधित है, जो एस.पी.आर. इंजीनियरिंग रेजिमेंट 216 ट्रांजिट कैंप, जम्मू में नाइक के पद पर तैनात था। दिनांक 31.03.2002 को वह जम्मू से हिमगिरि एक्सप्रेस द्वारा अपने पैतृक गाँव बाकरपुर, जिला मुंगेर, जा रहा था।
वह एक अधिकृत रेलवे वारंट के आधार पर जारी द्वितीय श्रेणी आरक्षित टिकट पर यात्रा कर रहा था। दिनांक 02.04.2002 की शाम को जब ट्रेन किउल रेलवे स्टेशन पर पहुँचने ही वाली थी, तो उतरने की कोशिश कर रहे यात्रियों के बीच भारी धक्का-मुक्की होने लगी।
दावा के अनुसार, इसी धक्का-मुक्की के कारण वह किउल में प्लेटफॉर्म संख्या 5 के पास चलती ट्रेन से गिर गया और उसके पूरे शरीर पर अनेक चोटें आईं, जिससे उसकी घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई। रेलवे अधिकारियों ने इस घटना को देखा और किउल के डिप्टी स्टेशन सुपरिंटेंडेंट द्वारा एक स्टेशन मेमो जारी किया गया।
इसके आधार पर किउल रेल थाना ने 02.04.2002 को यू.डी. केस संख्या 3/2002 दर्ज किया। जाँच के बाद पुलिस ने मामले को सत्य पाया। मृतक के पिता, जो याचिकाकर्ता हैं, ने रेलवे अधिनियम की धारा 125 के अंतर्गत रेलवे क्लेम्स ट्रिब्यूनल, पटना पीठ के समक्ष क्लेम आवेदन संख्या OA000191/2002 दायर कर मृत्यु के लिए 4 लाख रुपये मुआवज़े की मांग की।
रेलवे पक्ष उपस्थित हुआ और लिखित बयान दायर किया। दोनों पक्षों ने ट्रिब्यूनल के समक्ष साक्ष्य प्रस्तुत किए। दिनांक 20.09.2012 को ट्रिब्यूनल ने दावा स्वीकार करते हुए रेलवे को 4 लाख रुपये मुआवज़ा, आवेदन दायर करने की तिथि से लेकर आदेश की तिथि तक 6% वार्षिक ब्याज सहित, अदा करने का निर्देश दिया।
इस आदेश से आहत होकर भारत संघ, महाप्रबंधक, पूर्वी रेलवे, कोलकाता के माध्यम से, ने पटना उच्च न्यायालय में विविध अपील संख्या 217/2013 दायर की।
न्यायालय ने क्या परखा और क्या निर्णय दिया
अपील माननीय श्री न्यायमूर्ति प्रकाश चंद्र जैसवाल के समक्ष आई। मूल विवाद संक्षेप में परंतु अत्यंत महत्वपूर्ण था: मृतक की मृत्यु कैसे हुई, और क्या वह रेलवे अधिनियम के अंतर्गत “दुर्घटनाजन्य घटना” की परिभाषा में आती है, जिससे परिजन वैधानिक मुआवज़े के हकदार हों?
रेलवे का तर्क था कि मृतक चलती ट्रेन से गिरने का शिकार नहीं था। उनके अनुसार, वह पटरी पार करते समय “रन ओवर” हुआ। उन्होंने पंचनामा (इनक्वेस्ट रिपोर्ट) और पोस्ट मॉर्टम रिपोर्ट पर भरोसा किया और यह इंगित किया कि मृतक के शरीर पर अनेक चोटें थीं तथा उसका सिर, बायाँ हाथ और बायाँ पैर शरीर से अलग हो चुका था।
रेलवे के दृष्टिकोण में, इतने गंभीर और अवयव-विच्छेदन वाले घाव केवल चलती ट्रेन से गिरने मात्र से नहीं हो सकते थे। उनका कहना था कि इस प्रकार की क्षति केवल तब हो सकती है जब व्यक्ति पटरी पर हो और ट्रेन उसके ऊपर से गुज़र जाए। इसी आधार पर उन्होंने ट्रिब्यूनल के निष्कर्ष पर हमला किया और आरोप लगाया कि ट्रिब्यूनल ने पहले इस मामले को रन ओवर मानते हुए देखा, पर बाद में केवल इसलिए इसे दुर्घटनाजन्य घटना मान लिया क्योंकि मृतक सैन्य कर्मी था।
रेलवे के अधिवक्ता ने ट्रिब्यूनल के दृष्टिकोण को मनमाना और सनकपूर्ण बताते हुए मुआवज़ा आदेश को रद्द करने का आग्रह किया।
वहीं दूसरी ओर, याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने जोर देकर कहा कि दोनों पक्षों ने इस तथ्य को स्वीकार किया था कि मृतक एक वाजिब (बोना फाइड) यात्री था। ट्रिब्यूनल ने भी स्पष्ट रूप से यह निष्कर्ष दिया था कि वह रेलवे वारंट के आधार पर जारी वैध द्वितीय श्रेणी आरक्षित टिकट पर यात्रा कर रहा था।
याचिकाकर्ता का कहना था कि मृत शरीर किउल में प्लेटफॉर्म संख्या 5 के पास लाइन संख्या 5 की रेल पटरी के किनारे पाया गया। यह परिस्थिति चलती ट्रेन से उतरते समय गिरने के साथ मेल खाती है, न कि एक व्यक्ति के एक ओर से दूसरी ओर पटरी पार करते हुए रन ओवर होने के साथ।
याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने यह भी कहा कि भीड़ भरे डिब्बे में, यात्रा के दौरान और उतरने की कोशिश के समय मृतक गिर पड़ा, उसी ट्रेन के नीचे आ गया और उससे कुचला गया। केवल यह तथ्य कि शरीर के कुछ अंग कटकर अलग हो गए थे, अपने आप में यह सिद्ध नहीं करता कि यह पटरी पार करते समय रन ओवर का मामला था।
महत्वपूर्ण रूप से, उन्होंने इंगित किया कि अपने लिखित बयान में रेलवे ने कहीं यह नहीं कहा था कि मृतक की मृत्यु पटरी पार करते समय रन ओवर होने से हुई। उन्होंने केवल इतना कहा था कि याचिकाकर्ता के कथित अनुसार कोई दुर्घटना घटित ही नहीं हुई। जबकि ट्रिब्यूनल ने एक “तीसरा मामला” गढ़ते हुए यह सुझाव दे दिया कि मृत्यु पटरी पार करते समय हुई, जो किसी भी पक्ष ने plead नहीं किया था।
कानूनी प्रश्न की समीक्षा से पहले उच्च न्यायालय ने सावधानीपूर्वक पक्षकारों के लिखित निवेदन, साक्ष्य तथा ट्रिब्यूनल की तर्कसंगतता का परीक्षण किया। न्यायालय ने पाया कि याचिकाकर्ता का संस्करण शुरू से अंत तक एक समान था: मृतक हिमगिरि एक्सप्रेस से रेलवे वारंट पर जारी वैध द्वितीय श्रेणी आरक्षित टिकट पर यात्रा कर रहा था और किउल में प्लेटफॉर्म संख्या 5 के पास उतरते समय धक्का-मुक्की के कारण गिर पड़ा।
इसके विपरीत, रेलवे के लिखित बयान ने केवल इस बात का विवाद किया कि याचिकाकर्ता के वर्णनानुसार दुर्घटना हुई ही नहीं; उन्होंने कोई वैकल्पिक विस्तृत संस्करण, जैसे पटरी पार करते समय रन ओवर, प्रस्तुत नहीं किया। यह अभाव न्यायालय के लिए महत्वपूर्ण था।
उच्च न्यायालय ने देखा कि impugned आदेश से प्रतीत होता है कि ट्रिब्यूनल ने वास्तव में पक्षकारों के pleadings से आगे बढ़कर मृत्यु को पटरी पार करते समय रन ओवर का मामला माना। न्यायालय ने यह स्मरण कराया कि यह विधि का स्थापित सिद्धांत है कि कोई न्यायालय या ट्रिब्यूनल स्वतः संज्ञान लेकर ऐसा तीसरा तथ्यों का संस्करण नहीं बना सकता, जिसे किसी भी पक्ष ने plead न किया हो।
इसके बाद न्यायालय ने दस्तावेजी अभिलेख — प्राथमिकी, अंतिम रिपोर्ट और पंचनामा — की ओर रुख किया। इनसे यह तथ्य सामने आया कि मृतक की लाश 02.04.2002 की शाम किउल रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म संख्या 5 की लाइन संख्या 5 की पटरी के किनारे अनेक चोटों के साथ पाई गई। पंचनामा उसी दिन शाम 6:10 बजे तैयार किया गया।
पंचनामा और पोस्ट मॉर्टम से यह तो स्पष्ट था कि बायाँ हाथ, बायाँ पैर और सिर कटकर अलग हो गए थे। परन्तु न्यायालय ने माना कि इस प्रकार की चोट अपने आप में निर्णायक रूप से रन ओवर का मामला सिद्ध नहीं करती। न्यायालय ने तर्क दिया कि चूँकि चोटें शरीर के बाएँ हिस्से पर थीं, तो यह भी संभव है कि मृतक ट्रेन से बाईं ओर की तरफ गिरा हो और उसका सिर तथा बाईं ओर का हिस्सा उसी ट्रेन के पहियों के नीचे आ गया हो।
न्यायालय ने एक अन्य महत्वपूर्ण परिस्थिति पर भी बल दिया: यह स्वीकार किया जा चुका था, और ट्रिब्यूनल ने भी यह निष्कर्ष दिया था, कि मृतक एक वाजिब (बोना फाइड) यात्री था जो रेलवे वारंट पर जारी द्वितीय श्रेणी आरक्षित टिकट के साथ यात्रा कर रहा था। इससे यह सिद्ध होता है कि वह वास्तव में ट्रेन में था और ड्यूटी संबंधी आवागमन पर था।
इन सभी तथ्यों — शव मिलने का स्थान, चोटों की प्रकृति और उनका पक्ष, समय, समकालीन स्टेशन मेमो और पुलिस मामला, तथा वाजिब यात्री होने की स्वीकृति — को एक साथ देखकर उच्च न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि याचिकाकर्ता का संस्करण ही अधिक संभाव्य है।
न्यायालय ने माना कि मृतक प्लेटफॉर्म संख्या 5 के पास चलती ट्रेन से गिरा और उसे घातक चोटें लगीं। न्यायालय की सुविचारित राय में यह रेलवे अधिनियम के अर्थों में “दुर्घटनाजन्य घटना” का मामला है, न कि केवल ऐसा “रन ओवर” प्रसंग जो वैधानिक मुआवज़े के दायरे से बाहर हो।
एक बार यह मान लिए जाने के बाद कि मृत्यु वाजिब यात्री के साथ घटित दुर्घटनाजन्य घटना के कारण हुई, मुआवज़े का अधिकार स्वतः स्थापित हो जाता है। इस प्रकार न्यायालय ने ट्रिब्यूनल के इस अंतिम निष्कर्ष से सहमति जताई कि याचिकाकर्ता अपने पुत्र की मृत्यु के लिए मुआवज़े का हकदार है।
तदनुसार, पटना उच्च न्यायालय ने ट्रिब्यूनल के उस आदेश को बरकरार रखा जिसमें 4 लाख रुपये मुआवज़ा, दावा याचिका दायर करने की तारीख से लेकर ट्रिब्यूनल के आदेश की तारीख तक 6% वार्षिक ब्याज सहित, देने का निर्देश दिया गया था। रेलवे द्वारा दायर विविध अपील को खारिज कर दिया गया।
यह निर्णय क्यों महत्वपूर्ण है
यह निर्णय उन यात्रियों के परिजनों के लिए महत्वपूर्ण है जिनकी मृत्यु ऐसे रेल हादसों में होती है जहाँ रेलवे विभाग घटना को केवल “रन ओवर” बता कर अपना दायित्व टालने की कोशिश करता है। पटना उच्च न्यायालय ने रेखांकित किया कि न्यायालयों को सुविधाजनक सिद्धांत स्वीकार करने के बजाय वास्तविक pleadings और दस्तावेज़ों की गहन जाँच करनी चाहिए।
जहाँ सबूत यह दिखाते हों कि व्यक्ति वाजिब यात्री था और मृत्यु का तार्किक संबंध चलती ट्रेन से गिरने से है, वहाँ दावे को दुर्घटनाजन्य घटना से उत्पन्न माना जाना चाहिए। केवल यह तथ्य कि चोटें गंभीर हैं या शरीर के कुछ अंग कटकर अलग हो गए हैं, मुआवज़ा अस्वीकार करने के लिए पर्याप्त नहीं है।
यह निर्णय यह साफ संदेश भी देता है कि ट्रिब्यूनल और न्यायालय यह नहीं कर सकते कि वे स्वयं कोई “तीसरा संस्करण” गढ़ लें कि दुर्घटना कैसे घटी, जबकि किसी भी पक्ष ने उस कहानी को plead ही न किया हो। पीड़ितों और उनके परिवारों को ऐसे अप्रमाणित और अप्लीडेड अनुमान के आधार पर वैधानिक लाभों से वंचित नहीं किया जा सकता।
साधारण यात्रियों और उनके परिवारों के लिए, विशेषकर बिहार और आस-पास के वे क्षेत्र जो पूर्वी रेलवे के अंतर्गत आते हैं, पटना उच्च न्यायालय का यह निर्णय यह विश्वास मजबूत करता है कि वास्तविक रेल दुर्घटनाओं के बाद दायर किए गए सच्चे दावों का निष्पक्ष मूल्यांकन किया जाना चाहिए, कानून तथा तथ्यात्मक अभिलेख दोनों को ध्यान में रखते हुए।
कानूनी मुद्दे और उत्तर
मुद्दा: क्या मृतक, जो एक वाजिब (बोना फाइड) यात्री था, चलती ट्रेन से गिरने के कारण मरा, जो कि एक दुर्घटनाजन्य घटना है, या फिर पटरी पार करते समय रन ओवर होने से उसकी मृत्यु हुई, जिससे मामला वैधानिक मुआवज़े के दायरे से बाहर हो जाएगा।
उत्तर: न्यायालय ने माना कि मृतक चलती ट्रेन से गिरा और उसे घातक चोटें आईं, जिससे यह दुर्घटनाजन्य घटना का मामला बनता है। अतः ट्रिब्यूनल द्वारा दिया गया मुआवज़ा आदेश बरकरार रखा गया और रेलवे की अपील खारिज कर दी गई।
न्यायालय द्वारा उद्धृत मामले
- इस निर्णय के पाठ में किसी अन्य निर्णय का स्पष्ट रूप से उल्लेख या उस पर भरोसा नहीं किया गया है।
मामले का विवरण
मामला संख्या: Miscellaneous Appeal No. 217 of 2013
मामले का शीर्षक: Union of India through the General Manager, Eastern Railway, Kolkata बनाम Md. Barik
कोरम: Hon’ble Mr. Justice Prakash Chandra Jaiswal
Citation: 2019 (3) 180
पक्षकारों के अधिवक्ता:
- अपीलकर्ता (भारत संघ/पूर्वी रेलवे) की ओर से: Mr. Bijay Kumar Sinha, Advocate
- प्रतिवादी (दावेदार) की ओर से: Mr. Uma Shankar, Advocate
मामले का स्वरूप: कथित रेल दुर्घटना में मृत्यु के लिए, रेलवे अधिनियम की धारा 125 के अंतर्गत दायर क्लेम आवेदन पर रेलवे क्लेम्स ट्रिब्यूनल, पटना पीठ के आदेश के विरुद्ध दायर विविध अपील।
निर्णय का लिंक: Patna High Court Judgment
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