दहेज क्रूरता मामला आंशिक रूप से निरस्त, मध्यस्थता का आदेश — पटना उच्च न्यायालय, 2025

मामले की पृष्ठभूमि

यह मामला नालंदा जिले की एक महिला और पटना जिले में रहने वाले उसके पति के परिवार के बीच वैवाहिक विवाद से संबंधित है। पत्नी (विपक्षी पक्ष संख्या 2) का विवाह अभियुक्त याचिकाकर्ता संख्या 1 से 07.05.2017 को हुआ। बाद में उसने नालंदा में शिकायत वाद संख्या 1318C/2018 दायर किया, जिसमें पति और ससुराल वालों द्वारा क्रूरता और दहेज मांग के आरोप लगाए गए।

उसकी शिकायत के अनुसार, विवाह के समय उसके पिता ने लगभग 6 लाख रुपये खर्च किए, जिसमें नकद, गहने और घरेलू सामान शामिल थे। उसने यह भी कहा कि याचिकाकर्ता संख्या 1 के पिता (जो अब दिवंगत हैं) ने यह बताया था कि उनका पुत्र रेलवे में नौकरी कर रहा है और उसे स्थायी रोजगार मिल जाएगा।

विवाह के बाद वह कुछ समय के लिए अपने ससुराल गाँव शाहबेगपुर में रही। वह पुनः 13.06.2018 को वहाँ गई। आरोप है कि इस दौरान उसके ससुर, सास, पति और दो देवरों ने उसके साथ क्रूरता का व्यवहार शुरू कर दिया। याचिकाकर्ता संख्या 1 ने, अन्य परिजनों के उकसावे पर, कथित रूप से जमीन खरीदने के लिए 1 लाख रुपये की मांग की।

उसका कहना है कि उसके साथ गाली‑गलौज, मारपीट की गई, भोजन नहीं दिया गया और अंततः उसे अपने पिता को सूचित करना पड़ा। उसके माता‑पिता और भाई उसे लेकर पहले मोकामा थाना और बाद में महिला परामर्श केंद्र गए, जहाँ समझौता हुआ और उसे पुनः ससुराल भेज दिया गया।

पत्नी ने आगे आरोप लगाया कि 12.07.2018 को जब दहेज की मांग पूरी नहीं हुई तो उसके पति ने अन्य ससुराल वालों की उपस्थिति में दुबारा उसकी पिटाई की। उसने कहा कि अस्वस्थ होने के बावजूद उसे चिकित्सकीय उपचार नहीं दिया गया। 13.10.2018 को उसके माता‑पिता आए, उसे इलाज के लिए अपने साथ ले गए, और वह नूरसराय, नालंदा में अपना शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम जारी रखती रही।

उसने यह भी आरोप लगाया कि विवाह के समय दिए गए गहने और अन्य सामान उसके पति और ससुराल वालों द्वारा अवैध रूप से अपने पास रख लिए गए और इसी कारण वह ससुराल वापस जाने के लिए तैयार नहीं है।

25.10.2018 को उसने मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, नालंदा, बिहारशरीफ के समक्ष शिकायत दायर की। नालंदा, बिहारशरीफ के सहायक मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (एसडीजेएम) ने 25.07.2019 के आदेश द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 498ए/34 और दहेज निषेध अधिनियम की धारा 4 के अपराधों पर संज्ञान लिया।

इस संज्ञान आदेश के विरुद्ध, पति (याचिकाकर्ता संख्या 1), उसकी माता (याचिकाकर्ता संख्या 2) और उसके छोटे भाई/देवर (याचिकाकर्ता संख्या 3) ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 528 के तहत आपराधिक मिसलेनियस संख्या 58439/2025 में पटना उच्च न्यायालय का रुख किया और आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने की मांग की।

न्यायालय ने क्या परखा और क्या निर्णय दिया

न्यायमूर्ति पुर्नेंदु सिंह ने 09.12.2025 को इस मामले की सुनवाई की। याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता का तर्क था कि सभी आरोप झूठे एवं मनगढ़ंत हैं। उन्होंने बताया कि याचिकाकर्ता संख्या 1 पति, याचिकाकर्ता संख्या 2 सास और याचिकाकर्ता संख्या 3 शिकायतकर्ता का देवर है।

उन्होंने प्रस्तुत किया कि सभी याचिकाकर्ताओं के विरुद्ध आरोप विशिष्ट न होकर सामान्य और समग्र (ओम्निबस) प्रकृति के हैं। उन्होंने यह जोर देकर कहा कि विवाह एक पवित्र संस्था है, छोटी‑छोटी कहासुनी बढ़ सकती है, और पक्षकारों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए कि वे अपना विवाद न्यायालय के बाहर सुलझाएँ। उन्होंने निवेदन किया कि मामला मध्यस्थता के लिए भेजा जाए।

पत्नी (विपक्षी पक्ष संख्या 2) के अधिवक्ता तथा राज्य की ओर से उपस्थित माननीय अतिरिक्त लोक अभियोजक (एपीपी) ने भी इस बात से सहमति जताई कि पक्षकारों को आपसी विवाद सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझाने का अवसर दिया जाना चाहिए।

पटना उच्च न्यायालय ने समाज और न्यायालयों में दिखाई देने वाले एक पैटर्न पर गौर किया: वैवाहिक विवादों में प्रायः पति के पूरे परिवार और दूर के रिश्तेदारों को भी पति के साथ‑साथ अभियुक्त बना दिया जाता है। न्यायालय ने उल्लेख किया कि सर्वोच्च न्यायालय पहले ही यह निर्धारित कर चुका है कि ऐसे मामलों से निचली अदालतों को कैसे निपटना चाहिए और बार‑बार यह चेतावनी दी है कि बिना उचित आधार के हर रिश्तेदार को आपराधिक मामलों में न घसीटा जाए।

न्यायालय ने फिर पत्नी द्वारा दायर शिकायत को ध्यानपूर्वक पढ़ा। उसे यह पाया कि याचिकाकर्ता संख्या 3, यानी देवर के विरुद्ध कोई विशिष्ट आरोप नहीं है। शिकायत में “दो देवरों” का उल्लेख अवश्य था, परन्तु याचिकाकर्ता संख्या 3 के संदर्भ में किसी स्पष्ट, व्यक्तिगत क्रूरता या दहेज मांग की भूमिका नहीं बताई गई थी।

सर्वोच्च न्यायालय के हालिया निर्णय नवनीश अग्रवाल एवं अन्य बनाम राज्य हरियाणा एवं अन्य, 2025 INSC 963 पर भरोसा करते हुए, उच्च न्यायालय ने यह माना कि याचिकाकर्ता संख्या 3 के विरुद्ध धारा 498ए/34 आईपीसी या दहेज निषेध अधिनियम की धारा 4 के तहत कोई मामला बनता ही नहीं। अतः शिकायत वाद संख्या 1318C/2018 में 25.07.2019 के संज्ञान आदेश सहित संपूर्ण आपराधिक कार्यवाही को “जहाँ तक यह याचिकाकर्ता संख्या 3 से संबंधित है” रद्द कर दिया गया।

पति और सास (याचिकाकर्ता सं. 1 और 2) के संदर्भ में न्यायालय का दृष्टिकोण भिन्न रहा। न्यायालय ने नोट किया कि शिकायत में उनके विरुद्ध यह कहते हुए विशिष्ट आरोप लगाए गए हैं कि उन्होंने दहेज मांग एवं दुर्व्यवहार से संबंधित विभिन्न प्रकार की यातनाएँ पत्नी को दीं। साथ ही, न्यायालय ने यह भी दर्ज किया कि वे “मानसिक शांति खरीदने” के लिए अन्य परिजनों के साथ विवाद सुलझाने को तैयार हैं।

न्यायालय ने जोर देकर कहा कि पति‑पत्नी के बीच वैवाहिक विवाद सामान्यतः निजी विवाद होते हैं, न कि पूरे समाज के विरुद्ध अपराध। इस संदर्भ में, न्यायालय ने सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय बी.एस. जोशी बनाम राज्य हरियाणा, (2003) 4 SCC 675, विशेषतः अनुच्छेद 12 और 13 का उल्लेख किया। इन अनुच्छेदों में यह कहा गया है कि न्यायालयों को वैवाहिक मामलों में वास्तविक समझौते को बढ़ावा देना चाहिए और आपराधिक कार्यवाही को अनावश्यक रूप से लंबा नहीं खींचना चाहिए, क्योंकि इससे पक्षकारों के “युवा दिन” बर्बाद हो सकते हैं।

उच्च न्यायालय ने सर्वोच्च न्यायालय के हालिया निर्णय मांगे राम बनाम राज्य मध्यप्रदेश एवं अन्य, विशेष अनुमति याचिका (आपराधिक) संख्या 10817/2024 पर भी भरोसा किया। उस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने दारा लक्ष्मी नारायण बनाम राज्य तेलंगाना, (2025) 3 SCC 735 और जियान सिंह बनाम राज्य पंजाब, (2012) 10 SCC 303 जैसे पूर्ववर्ती निर्णयों का हवाला दिया था।

इन निर्णयों से पटना उच्च न्यायालय ने जो प्रमुख सिद्धांत रेखांकित किए, वे इस प्रकार हैं:

• पति के परिवार के सदस्यों को वैवाहिक कलह से उपजे आपराधिक मामलों में अनावश्यक रूप से न फंसाया जाए, खासकर जब उनके विरुद्ध आरोप अस्पष्ट हों या वे अलग रहते हों।
• आपराधिक कानून को उत्पीड़न के औजार के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए।
• वैवाहिक संबंधों से उपजे, विशेष रूप से दहेज से जुड़े अपराधों में, यदि पक्षकार आपसी विवाद का समाधान कर लेते हैं और दोषसिद्धि की संभावना नगण्य हो जाती है, तो कार्यवाही जारी रखना न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग माना जा सकता है।

न्यायालय ने नौशे अली एवं अन्य बनाम राज्य उत्तर प्रदेश एवं अन्य, (2025) 4 SCC 78 का भी हवाला दिया, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने पुनः यह स्वीकार किया कि वैवाहिक विवादों और दहेज संबंधी अपराधों से उत्पन्न मुकदमे पक्षकारों के बीच सौहार्दपूर्ण रूप से निपटाए जा सकते हैं।

इन सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए, और यह देखते हुए कि याचिकाकर्ता सं. 1 और 2 समझौते की संभावना तलाशने को तैयार हैं, पटना उच्च न्यायालय ने संतुलित रास्ता चुना। उसने उनके विरुद्ध मामला पूर्णतः रद्द नहीं किया, बल्कि कुछ शर्तों और समय‑सीमा के साथ संरचित मध्यस्थता प्रक्रिया का आदेश दिया।

न्यायालय ने दर्ज किया कि याचिकाकर्ता सं. 1 और 2 अन्य परिजनों के साथ 23.12.2025 को सुबह 10:30 बजे माननीय जिला न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने पर सहमत हुए हैं। जिला न्यायालय को निर्देश दिया गया कि वह विवाद को अदालत के बाहर सुलझाने के लिए “अंतिम प्रयास” तक प्रयासरत रहे।

उच्च न्यायालय ने निर्देश दिया कि पक्षकारों की उपस्थिति पर, जिला न्यायालय आवश्यक कदम उठाकर मामले को जिला मध्यस्थता केंद्र को रेफर करे और मध्यस्थ के समक्ष उपस्थिति की तिथि निश्चित करे। मध्यस्थ को यह कहा गया कि वह विवाद को सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटाने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करे और चार माह के भीतर जिला न्यायालय को रिपोर्ट सौंपे।

महत्वपूर्ण रूप से, उच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ता सं. 1 और 2 को अंतरिम संरक्षण प्रदान किया। न्यायालय ने आदेश दिया कि मध्यस्थ की रिपोर्ट चार महीने की अवधि के भीतर दाखिल होने तक, इस मामले के संदर्भ में उनके विरुद्ध कोई भी दमनात्मक/बलपूर्वक कार्रवाई नहीं की जाएगी। इसका अर्थ यह है कि इस अवधि में, उनकी सहयोगात्मक भूमिका के अधीन, उन्हें गिरफ्तारी या इसी प्रकार की जबरन कार्यवाही का सामना नहीं करना पड़ेगा।

न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि मध्यस्थता के बाद क्या होगा:

• यदि पक्षकार अपना विवाद आपसी सहमति से या परस्पर समझौते के माध्यम से सुलझा लेते हैं, तो उद्धृत सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों के आलोक में आपराधिक कार्यवाही को समाप्त करना आवश्यक होगा।
• यदि याचिकाकर्ता सं. 1 और 2 जानबूझकर 23.12.2025 को या मध्यस्थ द्वारा निर्धारित किसी भी तिथि को जिला न्यायालय/मध्यस्थ के समक्ष उपस्थित नहीं होते, तो दिया गया अंतरिम संरक्षण स्वतः समाप्त हो जाएगा और जिला न्यायालय मुकदमे की नियमित सुनवाई आगे बढ़ाएगा।
• यदि यह पाया जाता है कि विपरीत पक्ष संख्या 2 (पत्नी) की ओर से ही जानबूझकर सुलह‑सफाई के प्रयासों से परहेज किया जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में आपराधिक कार्यवाही जारी रखना न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा। उस स्थिति में, याचिकाकर्ता सं. 1 और 2 के पक्ष में दिया गया अंतरिम संरक्षण जारी रहेगा और उनके विरुद्ध कार्यवाही को विधि के अनुसार समाप्त करना आवश्यक होगा।

अंततः, उच्च न्यायालय ने संज्ञान आदेश में केवल उतनी ही सीमा तक संशोधन किया जितना ऊपर स्पष्ट किया गया है: याचिकाकर्ता संख्या 3 के लिए पूर्ण निरस्तीकरण, और याचिकाकर्ता सं. 1 और 2 के लिए सशर्त निरंतरता, मध्यस्थता तथा अंतरिम संरक्षण। इसके बाद रद्दीकरण याचिका का निपटारा कर दिया गया।

यह निर्णय क्यों महत्वपूर्ण है

यह निर्णय बिहार में दहेज और क्रूरता के मुकदमों का सामना कर रहे परिवारों के लिए महत्वपूर्ण है। यह दर्शाता है कि पटना उच्च न्यायालय वास्तविक पीड़ितों की रक्षा करने के साथ‑साथ हर ससुराल पक्ष को बेवजह आपराधिक प्रक्रिया में फँसाने से कानून के दुरुपयोग को भी रोकने की कोशिश कर रहा है।

वे महिलाएँ, जिन्हें वास्तव में दहेज उत्पीड़न झेलना पड़ा है, उनके लिए न्यायालय ने रास्ता बंद नहीं किया है: पति और सास के खिलाफ मामला जारी है, पर यदि वे चाहें तो समझौते का अवसर दिया गया है। देवर जैसे रिश्तेदारों के लिए यह निर्णय स्पष्ट करता है कि जब शिकायत में उनके विरुद्ध कोई विशिष्ट आरोप नहीं हो, तो उन्हें जबरन मुकदमे में नहीं घसीटा जा सकता।

यह फैसला यह भी रेखांकित करता है कि अब न्यायालय वैवाहिक मामलों में मध्यस्थता को सशक्त रूप से प्रोत्साहित कर रहे हैं। पक्षकारों को सीधे लम्बी आपराधिक सुनवाई में झोंकने के बजाय, न्यायालय इस बात को प्राथमिकता देता है कि दंपत्ति और उनके परिवार पहले औपचारिक, न्यायालय‑पर्यवेक्षित मध्यस्थता केंद्र में सुलह‑सफाई की कोशिश करें।

चार महीने की स्पष्ट समय‑सीमा और इस अवधि में दमनात्मक कार्रवाई से सुरक्षा, दोनों पक्षों को शांत मन से विचार करने और यह तय करने का अवकाश देती है कि वे लड़ाई जारी रखना चाहते हैं या विवाद को समाप्त करना।

कानूनी प्रश्न और उत्तर

• प्रश्न: क्या धारा 498ए/34 आईपीसी और दहेज निषेध अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत दहेज‑क्रूरता की आपराधिक कार्यवाही छोटे देवर (याचिकाकर्ता संख्या 3) के विरुद्ध जारी रहनी चाहिए?
  उत्तर: नहीं। पटना उच्च न्यायालय को शिकायत में याचिकाकर्ता संख्या 3 के विरुद्ध कोई विशिष्ट आरोप नहीं मिला और सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय नवनीश अग्रवाल के मार्गदर्शन का अनुसरण करते हुए, उसके विरुद्ध कार्यवाही रद्द कर दी गई।
• प्रश्न: जब पति और सास के विरुद्ध विशिष्ट आरोप हों, परन्तु दोनों पक्ष सुलह‑सफाई की इच्छा व्यक्त कर रहे हों, तब आपराधिक केस कैसे आगे बढ़े?
  उत्तर: न्यायालय ने उनके विरुद्ध कार्यवाही को रद्द नहीं किया। इसके बजाय, उसने मामले को अनिवार्य मध्यस्थता हेतु जिला मध्यस्थता केंद्र को रेफर करने का निर्देश दिया, चार महीने के लिए दमनात्मक कार्रवाई से अंतरिम संरक्षण दिया, और यह निर्धारित किया कि यदि विवाद सुलझ जाता है तो कार्यवाही समाप्त की जाए; यदि सुलह न हो, तो कौन‑सा पक्ष सुलह से इंकार कर रहा है, उस पर निर्भर करते हुए मुकदमा आगे चले या समाप्त हो।
• प्रश्न: क्या वैवाहिक विवादों और दहेज‑संबंधी अपराधों को, यद्यपि वे गैर‑समझौतापूर्ण (नॉन‑कम्पाउंडेबल) हों, आपसी समझौते से निपटाया जा सकता है?
  उत्तर: हाँ, उपयुक्त मामलों में। सर्वोच्च न्यायालय के बी.एस. जोशी, जियान सिंह, मांगे राम और नौशे अली जैसे निर्णयों पर भरोसा करते हुए, पटना उच्च न्यायालय ने माना कि वैवाहिक और दहेज‑संबंधी विवादों में जब पक्षकार सौहार्दपूर्ण समझौते पर पहुँच जाते हैं और दोषसिद्धि की संभावना कम हो जाती है, तब कार्यवाही जारी रखना निष्फल है और निहित (इनहेरेंट) शक्तियों का प्रयोग कर उन्हें समाप्त किया जा सकता है।

न्यायालय द्वारा उद्धृत मामले

• Navneesh Aggarwal & Ors. v. State of Haryana & Anr., 2025 INSC 963
• B.S. Joshi v. State of Haryana, (2003) 4 SCC 675
• Mange Ram v. State of Madhya Pradesh & Another, SLP (Criminal) No.10817 of 2024
• Dara Lakshmi Narayana v. State of Telangana, (2025) 3 SCC 735 (referred in Mange Ram)
• Gian Singh v. State of Punjab, (2012) 10 SCC 303 (referred in Mange Ram)
• Naushey Ali & Ors. v. State of Uttar Pradesh & Anr., (2025) 4 SCC 78

मामले का विवरण

मामला संख्या: आपराधिक मिसलेनियस संख्या 58439/2025, जो शिकायत वाद संख्या 1318C/2018, थाना वाद संख्या 1318/2018, नालंदा से उत्पन्न

मामले का शीर्षक: Vinay Kumar & Ors. v. The State of Bihar & Anr.

उद्धरण: 2026(1) PLJR 543

न्यायालय: पटना उच्च न्यायालय

पीठ: माननीय श्री न्यायमूर्ति पुर्नेंदु सिंह

निर्णय की तिथि: 09.12.2025

अधिवक्ता:

• श्री अरुण कुमार अरुण, अधिवक्ता – याचिकाकर्ताओं की ओर से
• श्रीमती मीना सिंह, एपीपी – राज्य की ओर से
• श्री मुकेश कुमार सिंह, अधिवक्ता – विपक्षी पक्ष संख्या 2 की ओर से
• श्री शियोपूजन सिंह, अधिवक्ता – विपक्षी पक्ष संख्या 2 की ओर से

मामले का स्वरूप: धारा 528 BNSS के अंतर्गत याचिका, जिसमें शिकायत वाद में धारा 498ए/34 आईपीसी एवं दहेज निषेध अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत संज्ञान लेने के आदेश को रद्द करने का अनुरोध किया गया।

निर्णय का लिंक: पटना उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर पूरा निर्णय पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें

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