पारिवारिक विवाह मामले में तात्कालिक पैरोल हेतु रिट याचिका अस्वीकृत — पटना उच्च न्यायालय, 2019

मामले की पृष्ठभूमि

यह मामला पटना उच्च न्यायालय के समक्ष Criminal Writ Jurisdiction Case के रूप में आया, जिसका नंबर 417 of 2019 था। यह Rohtas जिले के Karakat Police Station Case No. 148 of 1998 से उत्पन्न हुआ था।

दोनों याचिकाकर्ता आपस में रिश्तेदार हैं और Rohtas जिले के एक ही गांव के निवासी हैं। दोनों एक आपराधिक मामले में दोषसिद्ध हुए थे और आजीवन कारावास की सजा काट रहे थे। वे Open Jail, Buxar में बंद थे, जहां के Jail Superintendent और Jailor उनके प्राधिकारी थे।

फरवरी 2019 में याचिकाकर्ता एक पारिवारिक समारोह के कारण अस्थायी रूप से कारागार से रिहा होना चाहते थे। याचिकाकर्ता संख्या 1 की पुत्री, जो याचिकाकर्ता संख्या 2 की बहन भी है, का विवाह 2 March 2019 को होना तय था।

14 February 2019 को राज्य सरकार के समक्ष 25 February 2019 से 11 March 2019 तक पैरोल दिए जाने के लिए आवेदन किया गया। इस अवधि में विवाह की तिथि और उससे संबंधित सभी रस्में सम्मिलित थीं।

राज्य के समक्ष यह आवेदन प्रस्तुत करने के शीघ्र बाद ही याचिकाकर्ता इस Criminal Writ Petition के माध्यम से पटना उच्च न्यायालय पहुंचे। उन्होंने mandamus की प्रार्थना की, अर्थात न्यायालय से यह निर्देश कि राज्य सरकार Section 31-B of the Prisoners Act, 1900 के आलोक में उनका पैरोल आवेदन विचार कर स्वीकृत करे।

न्यायालय ने क्या जांचा और क्या निर्णय दिया

Division Bench, जिसमें Hon’ble the Chief Justice तथा Hon’ble Justice Smt. Anjana Mishra सम्मिलित थीं, ने 25 February 2019 को दोनों पक्षों की दलीलें सुनीं। Learned counsel Shri Pramod Kumar Singh याचिकाकर्ताओं की ओर से उपस्थित हुए, और Learned counsel Shri Manish Kumar ने State of Bihar की ओर से पक्ष रखा।

याचिकाकर्ताओं की मूल मांग उनकी दोषसिद्धि या आजीवन कारावास की सजा को चुनौती देना नहीं थी। बल्कि, यह केवल निकट संबंधी के विवाह में शामिल होने के लिए पैरोल पर अस्थायी रिहाई की सीमित प्रार्थना थी। वे चाहते थे कि न्यायालय राज्य सरकार को यह बाध्य करे कि वह तुरंत कदम उठाकर निश्चित तिथियों के लिए पैरोल दे दे।

याचिकाकर्ताओं ने अपना निवेदन Section 31-B of the Prisoners Act, 1900 पर आधारित किया। यह प्रावधान कैदियों की पैरोल पर रिहाई से संबंधित है। न्यायालय ने यह दिखाने के लिए कि बिहार में पैरोल को नियंत्रित करने वाला विधिक ढांचा क्या है, अपने निर्णय में Section 31-B की प्रतिलिपि दी।

Section 31-B(1) के अंतर्गत राज्य सरकार, या वह कोई प्राधिकारी जिसे वह अपना अधिकार प्रत्यायोजित करे, यह निर्देश दे सकती है कि किसी कैदी को पैरोल पर रिहा किया जाए, चाहे शर्तों सहित या बिना शर्तों के, एक बार में अधिकतम तीस दिनों की अवधि के लिए। कारागार तक आने-जाने में लगे समय को अलग से गिना जाता है। परंतु यह अधिकार केवल District Parole Board की अनुशंसा पर ही प्रयोग किया जा सकता है।

Section 31-B(1) की प्रथम प्रोवाइजो यह स्पष्ट शर्तें निर्धारित करती है, जिनके पूरे होने पर ही पैरोल दी जा सकती है। कैदी ने कम से कम एक वर्ष की सजा काट ली हो (remissions को छोड़कर), District Parole Board की राय में कारागार में उसका आचरण निरंतर रूप से अच्छा रहा हो, यह उचित संभावना हो कि पैरोल पर रहते हुए वह कोई अपराध नहीं करेगा, और यदि दूसरी या उससे अधिक बार पैरोल दी जा रही हो तो पिछली पैरोल की अवधि समाप्त होने के बाद कम से कम छह माह बीत चुके हों।

दूसरी प्रोवाइजो यह अतिरिक्त सीमा लगाती है कि इस प्रावधान के अंतर्गत किसी कैदी को तीन बार से अधिक पैरोल पर रिहा नहीं किया जा सकता।

Section 31-B(2) कुछ श्रेणियों के कैदियों को इस लाभ से बाहर रखता है। यह उन कैदियों पर लागू नहीं होता जो अधिनियम के भाग के साथ संलग्न अनुसूची में वर्णित अपराधों के लिए दोषसिद्ध हैं, अथवा जिन्हें Prisons Act, 1894 के अंतर्गत बनाए गए नियमों के तहत habitual criminals के रूप में वर्गीकृत किया गया है और जिनके विरुद्ध तीन से अधिक पूर्व दोषसिद्धियां हैं।

Section 31-B(3) के अनुसार, यदि कैदी समय पर आत्मसमर्पण कर दे और पैरोल अवधि के दौरान उसका आचरण संतोषजनक रहे, तो पैरोल पर बिताई गई अवधि को कुल सजा की अवधि में गिना जाएगा।

कानून की इस विवेचना के बाद, न्यायालय ने यह दर्ज किया कि प्रक्रिया के संदर्भ में राज्य ने क्या प्रस्तुत किया। राज्य ने इंगित किया कि Section 31-B के अंतर्गत शक्ति का प्रयोग Bihar Prisoners (Parole) Rules, 1973 द्वारा संचालित होता है।

इन नियमों के तहत विशेष कारणों के लिए पैरोल दी जा सकती है, और ऐसे ही एक मान्य कारण के रूप में दोषी के पुत्र या पुत्री के विवाह को स्वीकार किया गया है। अतः याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत स्थिति — याचिकाकर्ता संख्या 1 की पुत्री का विवाह — ऐसे श्रेणी में आती है जिसमें पैरोल पर विचार किया जा सकता है।

नियम यह भी बताते हैं कि पैरोल देने की शक्ति या तो राज्य सरकार द्वारा या राज्य सरकार द्वारा नामित किसी प्राधिकारी द्वारा प्रयोग की जाती है। परंतु यह केवल District Parole Board की अनुशंसा के बाद ही संभव है।

इसके उपरांत न्यायालय ने District Parole Board की संरचना का वर्णन किया। इसमें District Magistrate, Superintendent of Police, राज्य सरकार द्वारा नामित दो सदस्य (जो State Legislature के सदस्य होते हैं), तथा आवश्यकतानुसार District Jail या Central Jail के Superintendent शामिल होते हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि पैरोल संबंधी निर्णय सामूहिक और गंभीर विचार-विमर्श के बाद लिए जाने के लिए अभिप्रेत हैं, न कि सतही या जल्दबाज़ी में।

पैरोल पर रिहाई का आदेश तभी पारित किया जा सकता है जब यह संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण हो जाए। 1973 के नियमों के Rule 8 में आगे यह प्रावधान है कि रिहाई की तिथि सामान्य रूप से रिहाई के आदेश की तिथि से चार माह से अधिक दूर नहीं होनी चाहिए। इससे रिहाई आदेश के प्रभावी होने की बाह्य समय-सीमा निर्धारित होती है।

इस मामले के तथ्यों पर न्यायालय ने ध्यान दिया कि राज्य सरकार के समक्ष पैरोल का आवेदन 14 February 2019 को किया गया था। इसके शीघ्र बाद ही यह Writ Petition पटना उच्च न्यायालय में दाखिल की गई, जिसमें mandamus की मांग की गई थी। वस्तुतः याचिकाकर्ता चाहते थे कि न्यायालय राज्य सरकार को आदेश दे कि वह उनके आवेदन पर निर्णय ले और यह सब सात दिनों के भीतर कर दे ताकि वे 2 March 2019 को होने वाले विवाह में शामिल हो सकें।

पीठ ने विचार किया कि क्या ऐसा निर्देश देना उपयुक्त होगा। यह स्वीकार करते हुए कि राज्य सरकार स्वयं विधि के अनुसार ऐसे आवेदन का निपटारा कर सकती है, न्यायालय ने यह प्रश्न उठाया कि क्या न्यायिक आदेश के माध्यम से इतनी छोटी और कठोर समय-सीमा तय की जानी चाहिए।

न्यायालय ने यह अवलोकन किया कि सात दिनों के भीतर पालन की अपेक्षा करते हुए mandamus जारी करना आवश्यक मूल्यांकन के लिए आवश्यक समय को कम कर सकता है। District Parole Board को कैदी के अभिलेख, उसके व्यवहार, पुनः अपराध करने के जोखिम तथा अन्य प्रासंगिक कारकों का परीक्षण करना होता है, और उसके बाद ही वह अपनी अनुशंसा देती है। न्यायालय द्वारा थोपी गई कड़ी समय-सीमा के दबाव में इस प्रक्रिया को जल्दबाज़ी में करने से मूल्यांकन की गहराई और निष्पक्षता प्रभावित हो सकती है।

अतः न्यायालय ने यह माना कि इस चरण पर हस्तक्षेप करते हुए राज्य को यह निर्देश देना कि वह पूरी प्रक्रिया सात दिनों में पूर्ण करे और पैरोल प्रदान करे, उचित नहीं होगा। ऐसा करना वस्तुतः Section 31-B तथा Bihar Parole Rules, 1973 के तहत सावधानीपूर्वक निर्धारित वैधानिक प्रक्रिया को दरकिनार करने अथवा उसे अस्वाभाविक रूप से संकुचित करने के समान होता।

हालांकि, न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं के लिए पूरी तरह से दरवाज़े बंद नहीं किए। उसने स्पष्ट किया कि mandamus जारी करने से उसका इनकार, याचिकाकर्ताओं के इस अधिकार को प्रभावित किए बिना है कि वे राज्य सरकार के समक्ष इस मामले में शीघ्र निर्णय के लिए प्रतिनिधित्व कर सकें। सरल शब्दों में, याचिकाकर्ताओं को यह स्वतंत्रता दी गई कि वे कार्यपालिका प्राधिकारियों के समक्ष अपने पैरोल आवेदन का अनुसरण करें और उनसे यथाशीघ्र निर्णय लेने का अनुरोध करें।

न्यायालय ने आगे कहा कि निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए और विधि के अनुरूप कार्य करते हुए राज्य सरकार के लिए उपयुक्त आदेश पारित करना खुला रहेगा। इसका अर्थ यह है कि राज्य को पैरोल आवेदन पर विचार तो करना ही होगा, पर न्यायालय न तो सटीक समय-सीमा निर्धारित करेगा और न ही परिणाम निर्देशित करेगा।

अंततः, इस Criminal Writ Petition को इन टिप्पणियों के साथ अभिलेखागार में भेज दिया गया। पैरोल पर रिहाई के लिए कोई प्रत्यक्ष निर्देश जारी नहीं किया गया, और न ही राज्य पर कोई समय-सीमा आरोपित की गई।

यह निर्णय क्यों महत्वपूर्ण है

यह निर्णय उन कैदियों और उनके परिवारों के लिए महत्वपूर्ण है जो विवाह, अंतिम संस्कार या अन्य अत्यावश्यक पारिवारिक आवश्यकताओं के लिए अस्थायी रिहाई चाहते हैं। यह स्पष्ट करता है कि कारण सहानुभूतिपूर्ण होने पर भी पटना उच्च न्यायालय वैधानिक पैरोल प्रक्रिया को दरकिनार या संक्षिप्त नहीं करेगा।

यह निर्णय दर्शाता है कि पैरोल कोई स्वचालित अधिकार नहीं, बल्कि ऐसा अधिकार है जिस पर राज्य सरकार और District Parole Board द्वारा Section 31-B of the Prisoners Act, 1900 तथा Bihar Prisoners (Parole) Rules, 1973 के तहत विचार किया जाना होता है।

परिवारों के लिए यह मामला इस बात पर प्रकाश डालता है कि महत्वपूर्ण तिथियों से काफी पहले पैरोल हेतु आवेदन करना आवश्यक है। यदि वैधानिक प्रक्रिया को उचित मूल्यांकन के लिए समय चाहिए, तो न्यायालय आपातकालीन निर्देश देने से परहेज कर सकते हैं।

राज्य प्राधिकारियों के लिए यह निर्णय यह स्मरण कराता है कि यद्यपि न्यायालय सामान्यतः कठोर समय-सीमाएं निर्धारित नहीं करेंगे, फिर भी उनसे अपेक्षा की जाती है कि वे पैरोल आवेदनों पर विधि के अनुसार कार्य करें, और कैदी सरकार के समक्ष शीघ्र निर्णय के लिए दबाव बनाने के लिए स्वतंत्र हैं।

कानूनी प्रश्न और उनके उत्तर

• प्रश्न: क्या पटना उच्च न्यायालय, Criminal Writ में, राज्य सरकार को यह निर्देश दे सकता है कि वह पारिवारिक समारोह के लिए आजीवन कारावासी दोषियों की पैरोल याचिका पर बहुत कम समय में निर्णय लेकर पैरोल प्रदान करे?
  उत्तर: न्यायालय ने ऐसा mandamus जारी करने से इनकार कर दिया और यह माना कि पैरोल को Section 31-B of the Prisoners Act, 1900 तथा Bihar Prisoners (Parole) Rules, 1973 के अंतर्गत, District Parole Board के मूल्यांकन और अनुशंसा के आधार पर संसाधित किया जाना चाहिए।
• प्रश्न: क्या केवल पैरोल आवेदन लंबित रहने से District Parole Board तथा अन्य प्राधिकारियों की भूमिका को दरकिनार करना उचित हो जाता है?
  उत्तर: नहीं। न्यायालय ने यह माना कि सात दिनों के भीतर निर्णय लेने के लिए बाध्य करना, बोर्ड के मूल्यांकन और अनुशंसा के लिए आवश्यक समय को अनुचित रूप से कम कर देगा, जो कि राज्य द्वारा पैरोल रिहाई पर विचार करने से पहले अनिवार्य है।

न्यायालय द्वारा उद्धृत मामले

• इस निर्णय में किसी पूर्व न्यायिक निर्णय या केस लॉ का उल्लेख या उस पर निर्भरता नहीं की गई। न्यायालय ने यह मामला Section 31-B of the Prisoners Act, 1900 तथा Bihar Prisoners (Parole) Rules, 1973 के आधार पर तय किया।

मामले का विवरण

मामला नंबर: Criminal Writ Jurisdiction Case No. 417 of 2019, arising out of P.S. Case No. 148 of 1998, Karakat Police Station, District Rohtas.

मामले का शीर्षक: Uma Shankar Tiwary and another v. The State of Bihar and others.

Coram: Hon’ble the Chief Justice Amreshwar Pratap Sahi and Hon’ble Justice Smt. Anjana Mishra.

Citation: 2019 (3) PLJR 546.

अधिवक्ता: याचिकाकर्ताओं की ओर से: Mr. Pramod Kumar Singh, Advocate; Mr. Umesh Prasad, Advocate; Mr. Suraj Kumar, Advocate. प्रतिवादी/State of Bihar की ओर से: Mr. Manish Kumar, Advocate.

मामले का स्वरूप: दो आजीवन कारावासी दोषियों को पैरोल देने एवं उसके विचार के लिए राज्य सरकार के विरुद्ध mandamus की प्रार्थना करते हुए दायर Criminal Writ Petition।

निर्णय की तिथि: 25 February 2019.

निर्णय का लिंक:https://patnahighcourt.gov.in/viewjudgment/MTYjNDE3IzIwMTkjMSNO-ZnQe5jCGOj0=

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