मामले की पृष्ठभूमि
याची ने 2019 के संसदीय चुनाव के दौरान बिहार के पटना साहिब संसदीय क्षेत्र में चुनाव प्राधिकरणों की कार्यवाहियों को चुनौती देते हुए पटना उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका दाखिल की।
उसका कहना था कि उसने 29 अप्रैल 2019 को पटना साहिब से संसदीय चुनाव लड़ने के लिए अपना नामांकन पत्र दाखिल किया था। उसके अनुसार, बाद में उसे एहसास हुआ कि नामांकन पत्र में कुछ “छोटे-मोटे सुधार” किए जाने की आवश्यकता है।
इन सुधारों में अल्पविराम, पूर्ण विराम लगाने तथा कुछ कॉलमों में “हाँ या ना” का उत्तर भरना शामिल बताया गया। याची का दावा था कि वह ये औपचारिक सुधार इसलिए करना चाहता था ताकि उसके नामांकन पत्र में आवश्यक विवरण सही-सही परिलक्षित हो सकें।
याची ने कहा कि वह अगले दिन, 30 अप्रैल 2019 को रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष उपस्थित हुआ और एक लिखित निवेदन (जो उसकी रिट याचिका के परिशिष्ट-1 के रूप में संलग्न था) भी दाखिल किया। इस निवेदन में उसने अपने नामांकन पत्र में सुधार करने की अनुमति मांगी।
उसने आगे यह भी कहा कि उसी दिन रिटर्निंग ऑफिसर के कार्यालय में उपस्थित अन्य प्रत्याशियों को अपने नामांकन पत्रों में सुधार करने की अनुमति दे दी गई। हालांकि, उसका दावा था कि उसके स्वयं के सुधार के अनुरोध को स्वीकार नहीं किया गया।
अपने को हानि पहुँचने का अनुभव करते हुए, वह उच्च न्यायालय की रिट अधिकारिता के तहत पहुंचा। उसने चुनाव प्राधिकरणों को निर्देश देने की मांग की कि वे उसे वे छोटे-मोटे सुधार करने की अनुमति दें और चुनाव लड़ने के उसके मौलिक अधिकार की रक्षा करें।
न्यायालय ने क्या जांचा और क्या निर्णय दिया
मामला 9 मई 2019 को माननीय न्यायमूर्ति विकाश जैन के समक्ष आया। मुख्य प्रश्न यह था कि क्या संसदीय चुनाव की उस अवस्था में उच्च न्यायालय रिट याचिका के माध्यम से चुनाव अधिकारियों को याची के नामांकन पत्र में सुधार करने की अनुमति देने का निर्देश दे सकता है।
याची की ओर से दलील दी गई कि उसे अपने नामांकन में औपचारिक सुधार करने का अवसर पाने का अधिकार था। उसके वकील ने कहा कि वह अगले ही दिन उपस्थित हुआ और निवेदन भी दे दिया, अर्थात उसने तत्परता से अनुवर्ती कार्यवाही की। इसके बावजूद, कथित रूप से उसे छोटे-छोटे औपचारिक त्रुटियों को सुधारने का मौका नहीं दिया गया, जबकि अन्य प्रत्याशियों को ऐसा करने की अनुमति दी गई।
दूसरी ओर, भारत संघ और निर्वाचन आयोग के वकीलों ने रिट याचिका का विरोध किया। उन्होंने न केवल याचिका की ग्राह्यता पर, बल्कि उसके बुनियादी तथ्यों पर भी प्रश्न उठाए।
भारत संघ की ओर से उपस्थित अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल तथा भारत निर्वाचन आयोग के वकील ने इंगित किया कि रिट याचिका अस्पष्ट है। उनके अनुसार, याची के आरोपों का समर्थन करने के लिए आवश्यक न्यूनतम विवरण भी इसमें नहीं दिए गए हैं।
उन्होंने एक प्रमुख बिंदु उठाया कि याची ने रिट याचिका के साथ अपना नामांकन पत्र की प्रति संलग्न ही नहीं की थी। नामांकन पत्र के बिना न्यायालय यह देख ही नहीं सकता था कि उसमें क्या दोष थे या वास्तव में क्या-क्या सुधार करने की आवश्यकता थी।
उन्होंने स्वयं रिट याचिका के अनुच्छेद 6 की ओर भी न्यायालय का ध्यान आकर्षित किया। वहीं याची ने यह स्वीकार किया था कि रिटर्निंग ऑफिसर ने पहले ही उसे नामांकन पत्र में मौजूद दोषों की सूचना दे दी थी और उसे निर्धारित अवधि के भीतर आवश्यक सुधार करने की अनुमति भी दी थी।
ऐसी परिस्थिति में प्रतिवादियों के वकीलों ने दलील दी कि यह अत्यंत असंभाव्य है कि याची को, विधिवत सूचना दिए जाने और अवसर प्रदान किए जाने के बावजूद, सुधार करने से रोका गया होगा। उसकी अपनी ही याचिका से यह प्रतीत होता है कि उसे दोष दूर करने का अवसर पहले ही प्रदान कर दिया गया था।
इसके अतिरिक्त, निर्वाचन आयोग के वकील ने संविधान के अनुच्छेद 329(ख) के आधार पर गंभीर आपत्ति उठाई। यह अनुच्छेद संसद या राज्य विधान-मंडल के किसी भी सदन के चुनाव को केवल चुनाव याचिका के माध्यम से ही न्यायालय में चुनौती देने की व्यवस्था कर, अन्य सभी प्रकार की न्यायिक हस्तक्षेप को निषिद्ध करता है।
यह दलील दी गई कि पटना साहिब संसदीय क्षेत्र के लिए चुनाव प्रक्रिया पहले से ही उन्नत अवस्था में थी। न्यायालय को निम्नलिखित तथ्य बताए गए:
(i) सभी प्रत्याशियों को चुनाव-चिह्न आवंटित किए जा चुके थे।
(ii) मतपत्रों की छपाई हो चुकी थी।
(iii) डाक मतपत्र चुनाव ड्यूटी पर लगे कर्मियों को वितरित किए जाने की प्रक्रिया में थे।
(iv) मतपत्रों को इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट सिस्टम (ETPBS) पर अपलोड किया जा चुका था।
(v) मतदान 19 मई 2019 को निर्धारित था, जो सुनवाई की तिथि से कम से कम दो सप्ताह से भी कम समय बाद था।
इन तथ्यों के आधार पर निर्वाचन आयोग के वकील ने दलील दी कि इस इतनी विलंबित अवस्था में कोई राहत नहीं दी जानी चाहिए। किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप चल रही चुनाव प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न करेगा, जबकि अनुच्छेद 329(ख) चुनाव प्रक्रिया को नियमित न्यायालयी कार्यवाहियों से हस्तक्षेप-मुक्त रखने का संरक्षण प्रदान करता है।
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री की जांच करने के बाद पटना उच्च न्यायालय ने हस्तक्षेप से इनकार कर दिया।
पहले, न्यायालय ने यह टिप्पणी की कि याची की यह शिकायत कि उसे नामांकन सुधारने का अवसर नहीं दिया गया, केवल तथ्य का प्रश्न है। ऐसे दावे को साक्ष्य द्वारा सिद्ध किया जाना होगा। रिट स्तर पर, जहाँ केवल नंगे आरोप थे और अभिलेख पर नामांकन पत्र भी मौजूद नहीं था, न्यायालय के लिए याची के संस्करण को स्वीकार करना कठिन था।
न्यायालय ने यह भी रेखांकित किया कि स्वयं रिट याचिका के अनुच्छेद 6 से यह स्पष्ट होता है कि याची को दोषों की सूचना दी गई थी और निर्धारित समय के भीतर सुधार करने की अनुमति दी गई थी। ऐसी स्थिति में यह संभव प्रतीत नहीं होता कि यदि उसने समय पर कार्रवाई की होती तो उसे अपना फॉर्म सुधारने का अवसर नहीं दिया गया होता।
दूसरे, और इससे भी अधिक महत्वपूर्ण रूप से, न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 329(ख) में निहित संवैधानिक निषेध पर ध्यान केंद्रित किया। न्यायालय ने माना कि एक बार चुनाव अधिसूचित हो जाने के बाद यह अनुच्छेद प्रभावी हो जाता है। परिणामस्वरूप, किसी भी ऐसे मुद्दे को, जो चुनाव की वैधता को प्रभावित कर सकता हो, जैसे नामांकन का अस्वीकार होना या उसका अनुचित ढंग से निपटान, केवल चुनाव के बाद चुनाव याचिका के माध्यम से ही चुनौती दी जा सकती है, न कि चुनाव प्रक्रिया के दौरान रिट याचिका द्वारा।
इस तर्क का समर्थन करने के लिए न्यायालय ने सर्वोच्च न्यायालय के महत्वपूर्ण निर्णय N.P. Ponnuswami v. The Returning Officer, Namakkal Constituency, Namakkal, Salem District and Others, A.I.R. (39) 1952 SC 64 पर भरोसा किया।
उस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने भारत में चुनाव कानून की रूपरेखा स्पष्ट की थी। उसने यह कहा कि जिन बातों के आधार पर चुनाव को चुनौती दी जा सकती है, उन्हें केवल उपयुक्त चरण पर, उपयुक्त तरीके से, चुनाव विवादों के लिए गठित विशेष अधिकरण के समक्ष ही उठाया जाना चाहिए। इन्हें चुनाव के मध्यवर्ती चरण में अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय के समक्ष नहीं लाया जा सकता।
सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि नामांकन पत्र को अस्वीकार करने का कानूनी महत्व मुख्य रूप से इस कारण से है कि यह चुनाव परिणाम को चुनौती देने के एक आधार के रूप में प्रयुक्त हो सकता है। अनुच्छेद 329(ख) इस बात को विनियमित करने के लिए बनाया गया था कि ऐसे आधार कब और किस प्रकार से उठाए जा सकते हैं — अर्थात, केवल चुनाव प्रक्रिया समाप्त होने के बाद दाखिल की जाने वाली चुनाव याचिका के माध्यम से।
यदि न्यायालय चुनाव प्रक्रिया के दौरान ही नामांकन से संबंधित विवादों पर विचार करना प्रारंभ कर दें, तो यह अनुच्छेद 329(ख) की समग्र योजना को विफल कर देगा। इससे यह भी संभव है कि पूर्व-चुनाव चरण में उच्च न्यायालय और बाद में चुनाव अधिकरण के बीच परस्पर-विरोधी दृष्टिकोण उभर आएँ, जिससे वे विसंगतियाँ उत्पन्न हों जिन्हें संविधान ने कभी उद्दिष्ट ही नहीं किया था।
इस बाध्यकारी नज़ीर पर भरोसा करते हुए, पटना उच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि जब चुनाव प्रक्रिया पहले से ही प्रगति पर और उन्नत अवस्था में हो, उस समय रिट याचिका में याची की शिकायत पर विचार करना वह नहीं कर सकता।
अतः न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि यदि याची का मानना है कि सुधार की अनुमति न दिए जाने से उसके चुनाव लड़ने के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है, तो उसका उपचार उपयुक्त समय पर चुनाव के बाद चुनाव याचिका दाखिल करना है, न कि उस चरण पर रिट राहत मांगना।
तदनुसार, रिट याचिका खारिज कर दी गई।
यह निर्णय क्यों महत्वपूर्ण है
यह निर्णय उन सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जो चुनाव लड़ने की सोच रहे हैं, विशेषकर बिहार में, क्योंकि यह स्पष्ट रूप से दिखाता है कि एक बार चुनाव प्रक्रिया शुरू हो जाने के बाद उच्च न्यायालय क्या कर सकता है और क्या नहीं।
न्यायालय ने साफ कर दिया कि नामांकन पत्रों से संबंधित शिकायतें, सुधार की अनुमति न देने के आरोप या इसी प्रकार के अन्य मुद्दे तब नहीं उठाए जा सकते जब चुनाव प्रक्रिया चल रही हो और उन्नत अवस्था में पहुँच चुकी हो, अर्थात उन्हें उच्च न्यायालय की रिट अधिकारिता के तहत नहीं लाया जा सकता।
इसके बजाय, ऐसे सभी विवाद चुनाव समाप्त होने के बाद चुनाव याचिका के माध्यम से ही उठाए जाने चाहिए। इससे चुनाव प्रक्रिया सुचारू और बिना बाधा के चलती रहती है और यह अनुच्छेद 329(ख) के तहत प्रदत्त संवैधानिक व्यवस्था के अनुरूप भी है।
प्रत्याशियों के लिए इस निर्णय से यह संदेश जाता है कि वे नामांकन पत्रों को अत्यंत सावधानी से भरें, रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा भेजे गए किसी भी दोष-सूचना का तुरंत उत्तर दें, और यदि वे बाद में चुनाव याचिका के माध्यम से किसी बात को चुनौती देना चाहते हों तो नामांकन पत्र तथा सभी पत्राचार की प्रतियाँ सुरक्षित रखें।
कानूनी प्रश्न और उनके उत्तर
- प्रश्न: क्या पटना उच्च न्यायालय रिट याचिका में, तब जबकि संसदीय चुनाव प्रक्रिया पहले से ही उन्नत अवस्था में हो, चुनाव प्राधिकरणों को किसी प्रत्याशी के नामांकन पत्र में सुधार की अनुमति देने का निर्देश दे सकता है?
उत्तर: नहीं। न्यायालय ने माना कि ऐसे विवाद तथ्य के प्रश्न होते हैं और एक बार चुनाव अधिसूचित होकर शुरू हो जाए, तो अनुच्छेद 329(ख) के कारण रिट के माध्यम से हस्तक्षेप निषिद्ध हो जाता है। उचित उपाय केवल चुनाव के बाद चुनाव याचिका है। - प्रश्न: क्या याची ने अभिलेख के आधार पर यह सिद्ध किया कि उसे अपने नामांकन पत्र में सुधार करने का अवसर देने से वंचित किया गया?
उत्तर: नहीं। याची की अपनी ही याचिका में यह दर्शाया गया था कि दोषों की सूचना दी गई थी और एक समय-सीमा के भीतर सुधार की अनुमति भी दी गई थी। इस आधार पर न्यायालय को यह अत्यंत असंभाव्य लगा कि उसे सुधार करने का अवसर नहीं दिया गया होगा।
न्यायालय द्वारा उद्धृत मामले
- N.P. Ponnuswami v. The Returning Officer, Namakkal Constituency, Namakkal, Salem District and Others; A.I.R. (39) 1952 SC 64.
मामले का विवरण
मामला संख्या: सिविल रिट अधिकारिता मामला सं. 10566 वर्ष 2019
मामला शीर्षक: गोपाल प्रसाद मलाकर बनाम भारत संघ एवं अन्य
पीठ: माननीय न्यायमूर्ति विकाश जैन
उद्धरण: 2019 (3) PLJR 407
निर्णय की तिथि: 09-05-2019
वकील:
याची की ओर से: श्री कमेश्वर प्रसाद सिन्हा, अधिवक्ता।
भारत संघ की ओर से: श्री एस.डी. संजय, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल; श्री राजेश कुमार वर्मा, अधिवक्ता।
भारत निर्वाचन आयोग की ओर से: श्री सिद्धार्थ प्रसाद, अधिवक्ता; श्री ओम प्रकाश कुमार, अधिवक्ता।
मामले का स्वरूप: चुनावी नामांकन पत्र में सुधार के संबंध में मंडामस की मांग करती दीवानी रिट याचिका।
निर्णय का लिंक: पटना उच्च न्यायालय का पूर्ण निर्णय देखने के लिए यहाँ क्लिक करें
यदि आपको यह व्याख्या उपयोगी लगी हो और आप यह जानने के इच्छुक हों कि
बिहार में कानूनी विकास आपके अधिकारों को कैसे प्रभावित कर सकते हैं,
तो आप सम्विदा लॉ एसोसिएट्स को आगे की जानकारी के लिए फॉलो करने पर विचार कर सकते हैं।
