विवाद की पृष्ठभूमि
मामला नोकहा थाना कांड सं. 98/2014 से शुरू हुआ। 10.07.2014 को रात लगभग 11:00 बजे नोकहा थाना प्रभारी, अवर निरीक्षक मोहद. अकرم अंसारी ने दावा किया कि उन्हें गुप्त सूचना प्राप्त हुई।
उनके अनुसार, 6–7 सशस्त्र व्यक्ति नोकहा–राजपुर सड़क पर एक सफेद टाटा मैजिक वाहन से किसी संज्ञेय अपराध को अंजाम देने जा रहे थे। इस सूचना पर कार्यवाही करते हुए उन्होंने एक पुलिस पार्टी बनाई और स्थल की ओर रवाना हुए।
पुलिस के अनुसार, उन्हें श्रीखण्ड काली स्थान के पास खड़ी एक सफेद टाटा मैजिक गाड़ी मिली। पुलिस को देखते ही भीतर बैठे लोग भागने लगे, परन्तु उनमें से पाँच पकड़ लिये गये।
तलाशी के दौरान पुलिस ने विभिन्न अभियुक्तों तथा वाहन के अंदर से कई देशी कट्टे और कारतूस बरामद होने का दावा किया। कहा गया कि वर्तमान अपीलकर्ता की कब्जे से एक देशी पिस्तौल और टाटा मैजिक वाहन, पंजीकरण संख्या BR‑2T‑3494 की सीट के नीचे से एक अन्य देशी पिस्तौल बरामद हुई।
एक जब्ती सूची तैयार की गई और अभिलेख के अनुसार, उसकी प्रतियाँ सभी अभियुक्तों को दी गईं। थाना प्रभारी के आत्म-विवरण के आधार पर 11.07.2014 को नोकहा थाना कांड सं. 98/2014 भारतीय दंड संहिता की धारा 399 एवं 402 तथा आयुध अधिनियम की धारा 25(1‑B)(a), 26 और 35 के अंतर्गत दर्ज किया गया।
साधारण अनुसंधान आगे बढ़ा। गवाहों के बयान दर्ज किये गये। अन्वेषणकर्ता अधिकारी ने बाद में अपीलकर्ता व अन्य के विरुद्ध धारा 399, 402 भा.दं.सं. तथा धारा 25(1‑B)(a), 26 और 35 आयुध अधिनियम के अंतर्गत आरोप पत्र समर्पित किया।
विधि दण्डाधिकारी ने संज्ञान लेकर वाद को सत्र न्यायालय में समर्पित किया। सत्र न्यायालय ने धारा 399 व 402 भा.दं.सं. तथा धारा 25(1‑B)(a) और 26 आयुध अधिनियम के अंतर्गत आरोप तय किये। अपीलकर्ता ने दोष स्वीकार नहीं किया और विचारण का विकल्प चुना।
सत्र वाद सं. 189/2015 के विचारण के पश्चात, जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश‑IV, रोहतास, सासाराम ने 21.07.2025 के निर्णय द्वारा अपीलकर्ता को आयुध अधिनियम की धारा 25(1‑B)(a) और 26 के अंतर्गत दोषसिद्ध किया।
विचारण न्यायालय ने धारा 25(1‑B)(a) के तहत तीन वर्ष के कठोर कारावास तथा 250/- रुपये अर्थदण्ड, और धारा 26 के तहत अतिरिक्त तीन वर्ष के कठोर कारावास तथा 250/- रुपये अर्थदण्ड की सजा दी, और प्रत्येक अर्थदण्ड के अवमान में 15 दिन के साधारण कारावास का प्रावधान रखा।
इससे आहत होकर, अपीलकर्ता ने पटना उच्च न्यायालय में आपराधिक अपील (एसजे) सं. 3487/2025 दायर की। अपील माननीय न्यायमूर्ति आलोक कुमार पांडेय के समक्ष आई और 13.11.2025 को इसका निपटारा हुआ।
न्यायालय ने क्या परखा और क्या निर्णय दिया
उच्च न्यायालय ने पहले यह देखा कि विचारण न्यायालय ने किन साक्ष्यों पर भरोसा किया था। अभियोजन ने पाँच गवाहों का परीक्षण कराया:
PW‑1 शशि कांत कुमार, PW‑2 शिव पर्सन सिंह, PW‑3 राज देव सिंह, PW‑4 अवर निरीक्षक मोहद. अकर्म अंसारी (सूचक व थाना प्रभारी), और PW‑5 बिगन साहू (अन्वेषणकर्ता अधिकारी)। अभिलेखीय साक्ष्य में जब्ती सूची, लिखित रिपोर्ट, समर्थन (endorsement) और जिला पदाधिकारी की स्वीकृति आदेश शामिल थे।
अपीलकर्ता का बचाव, जिरह तथा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत उसके कथन से, पूर्ण निषेध (टोटल डिनायल) का था। उसने कोई प्रतिरक्षा साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया, किंतु अभियोजन के मामले की विश्वसनीयता पर प्रश्न उठाया।
अपीलकर्ता की प्रमुख दलीलें
अपीलकर्ता के अधिवक्ता ने दलील दी कि दोषसिद्धि अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री के अनुचित मूल्यांकन पर आधारित है। उन्होंने कई कमजोरियों की ओर इशारा किया:
पहला, दोनों जब्ती सूची गवाह (PW‑1 और PW‑3) ने स्वयं जब्ती पर ही प्रश्नचिह्न लगा दिया। PW‑1 ने जिरह में स्वीकार किया कि स्थल पर हथियारों को सील नहीं किया गया और समस्त कागजी कार्यवाही थाने में हुई, जहाँ उसने हस्ताक्षर किये। PW‑3 ने कहा कि उसने सादे कागज पर हस्ताक्षर किये और उसे यह जानकारी नहीं कि जब्त सामग्री कहाँ से बरामद हुई।
दूसरा, अधिवक्ता ने तर्क दिया कि जब्ती सूची तैयार करते समय भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 103 का अनुपालन नहीं हुआ।
तीसरा, जब्त आयुध और कारतूस को कभी भी बैलिस्टिक विशेषज्ञ के पास नहीं भेजा गया, अतः यह सिद्ध ही नहीं हुआ कि वे आयुध अधिनियम की परिभाषा के अनुरूप क्रियाशील आयुध या कारतूस थे।
चौथा, जिला पदाधिकारी द्वारा दी गई स्वीकृति (sanction) कथित रूप से महज औपचारिक (रूटीन) थी, जिसमें तथ्यात्मक चर्चा या मस्तिष्क का कोई प्रयोग दिखाई नहीं देता।
अधिवक्ता ने लिखित रिपोर्ट और गवाही, जिसमें स्वयं सूचक की गवाही भी शामिल है, के बीच विरोधाभासों की ओर भी ध्यान दिलाया, यह कहने के लिए कि अभियोजन अपने मामले को संदेह से परे सिद्ध करने में असफल रहा।
राज्य की ओर से पक्ष
अतिरिक्त लोक अभियोजक ने प्रस्तुत किया कि सूचक (PW‑4), अन्वेषणकर्ता अधिकारी (PW‑5) तथा अन्य अभियोजन गवाहों ने अभियोजन के कथानक का समर्थन किया है। इस आधार पर उन्होंने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय का निर्णय विधिसम्मत है और इसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।
गवाहों के साक्ष्य का मूल्यांकन
पटना उच्च न्यायालय ने प्रत्येक गवाह की गवाही का सावधानीपूर्वक परीक्षण किया।
PW‑1, जो छापेमारी दल का सदस्य और जब्ती गवाह था, ने स्वीकार किया कि कथित रूप से स्थल पर बरामद हथियारों को वहीं सील नहीं किया गया। उसने यह भी कहा कि जब्त वस्तुओं से संबंधित सभी दस्तावेज थाने में तैयार किये गये, जहाँ उसने हस्ताक्षर किये। न्यायालय ने माना कि यह स्वीकारोक्ति स्वयं जब्ती को संदेहास्पद बनाती है, क्योंकि यदि हथियार वास्तव में स्थल पर बरामद होते, तो उन्हें वहीं सील किया जाता और स्थल पर ही विधिवत जब्ती सूची तैयार की जाती।
PW‑2, गश्ती दल का अन्य सदस्य, केवल इतना कह सका कि पाँच अपराधी पकड़े गये और वह अदालत में किसी भी अभियुक्त को पहचान नहीं सका। उसकी गवाही ने अपीलकर्ता को किसी विशिष्ट हथियार से नहीं जोड़ा।
PW‑3, जो छापेमारी दल का सदस्य और जब्ती गवाह दोनों था, घटना की तिथि तक याद नहीं कर सका और उसने घटना के संबंध में अनभिज्ञता जताई। जिरह में उसने स्वीकार किया कि उसे यह जानकारी नहीं कि जब्त वस्तुएँ कहाँ से बरामद की गयीं और उसने सादे कागज पर हस्ताक्षर किये। न्यायालय के अनुसार, इससे जब्ती सूची की विश्वसनीयता और भी चरमरा गई।
PW‑4, थाना प्रभारी और सूचक, ने जिरह में कहा कि तलाशी से पहले उन्होंने स्वयं की तलाशी करवाई, पर उन्हें अन्य की तलाशी लेना आवश्यक नहीं लगा। उन्होंने अपनी तलाशी के संबंध में कोई दस्तावेज तैयार नहीं किया। वे वाहन का नंबर भी याद नहीं रख सके।
उन्होंने कहा कि उन्होंने हथियारों को मालखाना इंचार्ज को सौंप दिया, पर कोई रसीद नहीं थी; केवल स्टेशन डायरी में प्रविष्टियाँ थीं। उन्होंने स्वीकार किया कि जब्त वस्तुओं की कोई फोटो नहीं ली गई। एक अन्य स्थान पर उन्होंने कहा कि स्थल पर रिपोर्ट व जब्ती सूची तैयार करने में लगभग डेढ़ घंटे का समय लगा।
PW‑4 का यह कथन PW‑1 के उस बयान से टकराता है जिसमें उसने कहा कि कागजी कार्यवाही थाने में हुई। न्यायालय ने इस असंगति को अभियोजन कथा की एक गंभीर कमजोरी माना।
PW‑5, अन्वेषणकर्ता अधिकारी, ने कहा कि उसने सूचक का पुनः कथन दर्ज किया और स्थल निरीक्षण किया। उसने 22.07.2014 को जिला पदाधिकारी के समक्ष स्वीकृति हेतु आवेदन दिया और 06.08.2014 को स्वीकृति प्राप्त की। उसने धारा 399, 402 भा.दं.सं. तथा धारा 25(1‑B)(a), 26 और 35 आयुध अधिनियम के अंतर्गत आरोप पत्र समर्पित किया।
जिरह में PW‑5 ने स्वीकार किया कि उसने सूचक के पुनः कथन की तिथि और समय का उल्लेख नहीं किया। उसने कहा कि जब्त वस्तुएँ उसके समक्ष प्रस्तुत की गयीं, पर उसने उनकी विवरणिकाएँ केस डायरी में दर्ज नहीं कीं। यद्यपि उसने 19.07.2014 को स्वीकृति हेतु आवेदन किया, पर 11.07.2014 से 22.07.2014 के बीच स्वीकृति न लिए जाने का कोई कारण केस डायरी में नहीं दिखाया। मालखाना में जब्त वस्तुएँ जमा करने के बाद उसने उन्हें फिर कभी नहीं देखा।
उसने यह भी स्वीकार किया कि उसने निजी गवाहों का परीक्षण किया, पर उनमें से किसी ने यह नहीं बताया कि अभियुक्त किस विशेष अपराध को अंजाम देना चाहते थे। PW‑5 स्वयं भी छापेमारी दल का सदस्य था, जिससे शिकायतकर्ता और अन्वेषणकर्ता की भूमिकाओं के बीच की रेखा धुंधली हो गई।
जब्ती और वस्तु साक्ष्य के उत्पादन पर संदेह
PW‑1 और PW‑3 के बयानों से न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि स्थल पर जब्ती संबंधी अभियोजन कथा संदिग्ध हो गई। यदि हथियार वास्तव में श्रीखण्ड काली स्थान से बरामद होते, तो उन्हें वहीं सील कर विधिवत दर्ज किया जाना चाहिए था।
न्यायालय ने यह भी देखा कि जब्ती सूची में कोई विशेष टिप्पणी दर्ज नहीं थी और इस बात का कोई स्पष्ट साक्ष्य नहीं मिला कि जब्त सामग्री को विचारण के दौरान साक्ष्य के रूप में न्यायालय में प्रस्तुत किया गया हो।
इसके अतिरिक्त, वाहन के विवरण के बारे में प्रश्न पूछे जाने पर PW‑4 ने कहा कि केवल अन्वेषणकर्ता अधिकारी ही इस संबंध में बता सकते हैं। जबकि अन्वेषणकर्ता अधिकारी ने अपने बयान में कहीं भी पंजीकरण संख्या का उल्लेख नहीं किया। इस बिंदु पर न्यायालय ने PW‑4 और PW‑5 दोनों की गवाही को “काफी डांवाडोल” माना।
आयुध अधिनियम के तहत स्वीकृति (sanction) अवैध पाई गई
इसके बाद उच्च न्यायालय ने जिला पदाधिकारी, रोहतास, सासाराम द्वारा जारी स्वीकृति आदेश (प्रदर्श‑5) की जांच की। आदेश के पाठ से यह प्रतीत हुआ कि जिला पदाधिकारी ने मात्र पुलिस अधीक्षक की अनुशंसा और अन्वेषणकर्ता के आवेदन से सहमति जताई।
स्वीकृति आदेश में यह स्पष्ट नहीं था कि किस व्यक्ति की कब्जे से कौन‑सा हथियार बरामद हुआ, वे हथियार क्रियाशील थे या नहीं, सूचक कौन था, या वे हथियार आयुध अधिनियम की “आयुध” की परिभाषा में कैसे आते हैं। यह एक टाइप और प्रिंटेड प्रोफार्मा था जिसमें बुनियादी तथ्यों के लिए भी पर्याप्त स्थान नहीं था।
न्यायालय ने माना कि ऐसा स्वीकृति आदेश मस्तिष्क के न्यायोचित प्रयोग के बाद पारित मान्य नहीं किया जा सकता। उसने स्वीकृति को “दूषित” बताया और कहा कि किसी भी न्यायालय द्वारा धारा 25 या 26 आयुध अधिनियम के तहत दोषसिद्धि को न्यायोचित ठहराने में इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता।
न्यायालय ने रेखांकित किया कि अभियोजन की स्वीकृति, साधारण लाइसेंस जारी करने की तरह नहीं है; यह अर्ध‑न्यायिक (quasi‑judicial) दायित्व है। आदेश से स्वयं यह झलकना चाहिए कि स्वीकृति देने वाली प्राधिकारी को तथ्यों की जानकारी थी — जैसे घटना की तिथि, तलाशी और जब्ती की विधि, तथा आयुध की बरामदगी। इस प्रकरण में स्वीकृति आदेश से ऐसा कुछ भी परिलक्षित नहीं होता।
जब्त वस्तुओं के “आयुध” होने का प्रमाणन न होना
न्यायालय ने यह भी जोर देकर कहा कि अभियोजन ने किसी भी बैलिस्टिक विशेषज्ञ को गवाह के रूप में पेश नहीं किया। न तो यह साक्ष्य दिया गया कि जब्त वस्तुएँ क्रियाशील आग्नेयास्त्र या कारतूस थीं, न यह कि वे निषिद्ध श्रेणी में आती हैं, और न ही यह कि वे चलाने योग्य थीं।
पटना उच्च न्यायालय की एक समन्वय पीठ द्वारा आपराधिक अपील (एसजे) सं. 664/2013 एवं उसके संलग्न वाद में 10.12.2014 को पारित निर्णय का हवाला दिया गया। उस निर्णय में न्यायालय ने कहा था कि सार्जेंट मेजर अथवा फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला के विशेषज्ञ के परीक्षण के बिना, तथा जब्त वस्तुओं के उचित प्रमाणन और प्रस्तुति के अभाव में, आयुध अधिनियम या विस्फोटक कानूनों के अंतर्गत दोषसिद्धि टिक नहीं सकती।
उस तर्क का अनुसरण करते हुए, वर्तमान अपील में न्यायालय ने कहा कि विशेषज्ञ परीक्षण और जब्त हथियारों से संबंधित स्पष्ट साक्ष्य के अभाव में यह मानना कठिन है कि बरामद वस्तुएँ आयुध अधिनियम के अर्थ में आग्नेयास्त्र थीं।
पटना उच्च न्यायालय का अंतिम निष्कर्ष
इन सभी कमियों — अविश्वसनीय जब्ती साक्ष्य, गवाहों के बीच विरोधाभास, बैलिस्टिक परीक्षण का अभाव, और त्रुटिपूर्ण स्वीकृति — पर विचार करने के बाद न्यायालय ने माना कि अभियोजन अपने मामले को संदेह से परे सिद्ध करने में विफल रहा।
न्यायालय ने पाया कि विचारण न्यायालय द्वारा पारित दोषसिद्धि और सजा का निर्णय न तो न्यायोचित था और न ही विधिसम्मत। उसने निष्कर्ष निकाला कि यह मामला आयुध अधिनियम की धारा 25(1‑B)(a) और 26 के अंतर्गत दोषसिद्धि दर्ज करने लायक नहीं है।
तदनुसार, पटना उच्च न्यायालय ने दोषसिद्धि और सजा को रद्द कर दिया। अपील स्वीकृत की गई। चूँकि अपीलकर्ता पहले से जमानत पर था, उसे उसके जमानत बांड की देयताओं से मुक्त कर दिया गया। कोई भी लंबित अंतरिम प्रार्थना पत्र निस्तारित कर दिया गया और संबंधित कारा अधीक्षक को निर्णय की प्रति भेजने तथा अभिलेखों को विचारण न्यायालय को लौटाने के निर्देश दिये गये।
यह निर्णय क्यों महत्वपूर्ण है
यह निर्णय उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जो आयुध अधिनियम के मामलों में आरोपित हैं, विशेषकर बिहार में। यह दर्शाता है कि केवल पुलिस के यह कह देने से कि हथियार बरामद हुआ, दोषसिद्धि कायम नहीं रह सकती।
पटना उच्च न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया है कि अभियोजन को यह कड़ाई से सिद्ध करना होगा कि हथियार कहाँ और कैसे बरामद हुआ, उसे ठीक से सील और दस्तावेजित किया गया, किसी विशेषज्ञ ने यह प्रमाणित किया कि वह आग्नेयास्त्र है, और जिला पदाधिकारी ने तथ्यों पर मस्तिष्क लगाकर स्वीकृति प्रदान की।
यदि जब्ती गवाह कहें कि उन्होंने खाली कागज पर हस्ताक्षर किये, यदि जब्ती स्थल को लेकर भ्रम हो, या यदि स्वीकृति आदेश केवल एक पूर्व‑मुद्रित फॉर्म हो जिसमें मामले का विवरण न हो, तो न्यायालय अभियोजन कथा को गंभीर संदेह की दृष्टि से देख सकते हैं।
साधारण नागरिकों के लिए यह निर्णय इस बात को रेखांकित करता है कि आपराधिक विचारण में विधिक प्रक्रिया का पालन अनिवार्य है। केवल गुप्त सूचना और अप्रयुक्त हथियार किसी को जेल भेजने के लिए पर्याप्त नहीं हैं। पुलिस और अभियोजकों के लिए यह एक स्मरण है कि तलाशी सावधानी से की जाए, अभिलेख ईमानदारी से रखे जाएँ और स्वीकृति आदेश लेने से पहले संपूर्ण तथ्य प्राधिकारी के समक्ष रखे जाएँ।
विधिक प्रश्न और उनके उत्तर
- प्रश्न: क्या प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर आयुध अधिनियम की धारा 25(1‑B)(a) और 26 के अंतर्गत अपीलकर्ता के विरुद्ध अपराध सिद्ध हुआ?
उत्तर: नहीं। संदिग्ध जब्ती, बैलिस्टिक विशेषज्ञ के साक्ष्य के अभाव, जब्त वस्तुओं के उत्पादन व अंकन (marking) न होने, तथा अवैध स्वीकृति आदेश के कारण अभियोजन अपना मामला संदेह से परे सिद्ध करने में असफल रहा और दोषसिद्धि रद्द कर दी गई। - प्रश्न: क्या आयुध अधिनियम के तहत दिया गया स्वीकृति आदेश विधिसम्मत था और क्या जिला पदाधिकारी ने मस्तिष्क का समुचित प्रयोग किया था?
उत्तर: नहीं। स्वीकृति आदेश में यह बुनियादी तथ्य तक नहीं था कि आयुध किसकी कब्जे से बरामद हुए, वे प्रभावी थे या नहीं, अथवा वे “आयुध” की परिभाषा में कैसे आते हैं। यह महज एक रूटीन, प्रोफार्मा स्वीकृति प्रतीत हुई और इसे दूषित माना गया। - प्रश्न: क्या बैलिस्टिक विशेषज्ञ की परीक्षा न करना और जब्त हथियारों को विधिवत सिद्ध न करना आयुध अधिनियम के अभियोजन को प्रभावित करता है?
उत्तर: हाँ। समन्वय पीठ के पूर्व निर्णय पर भरोसा करते हुए न्यायालय ने माना कि विशेषज्ञ परीक्षण और जब्त वस्तुओं के उचित प्रमाण के बिना यह मानना कठिन है कि वे आग्नेयास्त्र या कारतूस थे, और ऐसी स्थिति में दोषसिद्धि कायम नहीं रह सकती।
न्यायालय द्वारा उद्धृत निर्णय
- न्यायालय ने 10.12.2014 को आपराधिक अपील (एसजे) सं. 664/2013 व उसके संलग्न वाद में समन्वय पीठ द्वारा पारित निर्णय, विशेषकर अनुच्छेद 6, पर भरोसा किया, जिसमें जब्त आयुध या विस्फोटक पदार्थों के संबंध में विशेषज्ञ साक्ष्य और उचित प्रमाणन की आवश्यकता पर जोर दिया गया था।
मामले का विवरण
मामला संख्या: आपराधिक अपील (एसजे) सं. 3487/2025; नोकहा थाना कांड सं. 98/2014 से उद्भूत; सत्र वाद सं. 189/2015।
मामला शीर्षक: मुन्ना राम बनाम बिहार राज्य।
उद्धरण: 2026 (1) PLJR 97.
न्यायालय: उच्च न्यायालय, पटना।
पीठ (Coram): माननीय न्यायमूर्ति आलोक कुमार पांडेय।
उच्च न्यायालय के निर्णय की तिथि: 13.11.2025।
विचारण न्यायालय का निर्णय एवं सजा: जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश‑IV, रोहतास, सासाराम द्वारा 21.07.2025 को पारित दोषसिद्धि व सजा का आदेश।
आरोपित अपराध: भारतीय दंड संहिता की धारा 399 एवं 402; आयुध अधिनियम की धारा 25(1‑B)(a), 26 और 35।
विचारण न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि: आयुध अधिनियम की धारा 25(1‑B)(a) और 26 के अंतर्गत; प्रत्येक धारा के लिए तीन वर्ष का कठोर कारावास व 250/- रुपये अर्थदण्ड, तथा प्रत्येक अर्थदण्ड के अवमान में 15 दिन का साधारण कारावास।
उच्च न्यायालय का परिणाम: आयुध अधिनियम की धारा 25(1‑B)(a) और 26 के अंतर्गत दोषसिद्धि और सजा रद्द; अपील स्वीकृत; अपीलकर्ता जमानत बांड देयताओं से मुक्त।
अधिवक्ता: अपीलकर्ता की ओर से: अधिवक्ता श्री धर्मेंद्र कुमार सिंह। राज्य की ओर से: श्री आनंद मोहन प्रसाद मेहता, अतिरिक्त लोक अभियोजक।
वाद का प्रकार: आयुध अधिनियम के अंतर्गत दोषसिद्धि व सजा के विरुद्ध एकल पीठ द्वारा सुनी गई आपराधिक अपील।
निर्णय का आधिकारिक लिंक: Patna High Court Judgment
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