मामले की पृष्ठभूमि
यह मामला हिंदू कानून के अधीन विवाहित एक पति‑पत्नी के बीच वैवाहिक विवाद से उत्पन्न हुआ। उनका विवाह 20.11.2011 को हिंदू रीति‑रिवाजों के अनुसार संपन्न हुआ। इस विवाह से 03.11.2012 को एक कन्या का जन्म हुआ।
विवाह के कुछ समय बाद दांपत्य संबंध बिगड़ने लगे। बाद में पति ने हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13 के तहत वैवाहिक संबंध विच्छेद के लिए प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, वैशाली, हाजीपुर के समक्ष वाद संख्या 247/2013 दायर किया।
20.02.2018 के निर्णय और डिक्री द्वारा फैमिली कोर्ट ने पति की याचिका स्वीकार कर ली। उसने पत्नी द्वारा की गई कथित क्रूरता और परित्याग के आधार पर विवाह को भंग कर दिया।
असंतुष्ट होकर पत्नी ने पटना उच्च न्यायालय में सिविल अपील (Miscellaneous Appeal) संख्या 331/2018 दायर की। उसने क्रूरता और परित्याग दोनों ही आधारों पर फैमिली कोर्ट के निष्कर्षों को चुनौती दी और साथ ही सुलह‑समाधान के प्रयासों के अभाव तथा स्थायी भरण‑पोषण तय न किए जाने के मुद्दे उठाए।
न्यायालय ने क्या परखा और क्या निर्णय दिया
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एवं माननीय न्यायमूर्ति एस. बी. पीडी. सिंह (जिन्होंने निर्णय लिखा) की खंडपीठ ने अपील सुनी और फैमिली कोर्ट के समस्त अभिलेख की समीक्षा की। मुख्य प्रश्न यह था कि क्या पति ने पत्नी द्वारा की गई क्रूरता और परित्याग को हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13(1) के तहत तलाक का डिक्री देने लायक कानूनी रूप से सिद्ध किया था।
पति के आरोप
तलाक याचिका में पति ने आरोप लगाया कि विवाह के शीघ्र बाद ही पत्नी ने उस पर अपने वृद्ध माता‑पिता से अलग रहने का दबाव डालना शुरू कर दिया। उसके अनुसार, वह अपने सास‑ससुर को गंदी भाषा में गालियां देती थी और उसके साथ क्रूर व्यवहार करती थी, जिससे उसके परिवार की प्रतिष्ठा को धूमिल करने का प्रयत्न किया जाता था।
उसने आगे आरोप लगाया कि पत्नी ने पत्नी के रूप में जिम्मेदारियां नहीं निभाईं। इसके बजाय, उसकी वृद्ध मां ही परिवार के लिए भोजन पकाती रहीं। पति का दावा था कि पत्नी पका हुआ भोजन घर के बाहर फेंक देती थी, जिसके कारण उसे और अन्य परिजनों को कई बार भूखा रहना पड़ता था।
पति ने पत्नी को “मनमौजी स्त्री” बताते हुए आरोप लगाया कि वह अक्सर अन्य पुरुष व्यक्तियों के साथ फिल्में और बाजार घूमने जाती थी। जब उसने आपत्ति की, तो वह कथित रूप से भड़क उठती थी। उसने यह भी कहा कि वह उसकी अनुमति के बिना बार‑बार मायके चली जाती थी।
उसके अनुसार, पत्नी 19.08.2013 को उसे छोड़कर मायके चली गई। उसने दावा किया कि दांपत्य संबंध अपरिवर्तनीय रूप से टूट चुके हैं और पुनर्स्थापन की कोई संभावना नहीं है, अतः उसने क्रूरता और परित्याग के आधार पर तलाक की अर्जी दायर की।
पत्नी का बचाव
पत्नी फैमिली कोर्ट में हाजिर हुई और लिखित बयान दायर किया। उसने दुर्व्यवहार, क्रूरता और जिम्मेदारियों की उपेक्षा से संबंधित सभी आरोपों से इंकार किया। उसका कहना था कि वह ससुराल में भोजन पकाती थी और स्नान तथा भगवान की पूजा के बाद ही भोजन करती थी।
इसके बजाय उसने आरोप लगाया कि पति और उसके परिवार ने 2 लाख रुपये दहेज की मांग की। इस मांग की पूर्ति न होने पर उसे और उसकी बेटी को ससुराल से निकाल दिया गया। उसने यह भी आरोप लगाया कि पति का अपनी भाभी से अवैध संबंध था।
पत्नी ने आगे कहा कि उसने पति और उसके परिवारजनों के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 498A तथा दहेज निषेध अधिनियम की धारा 3/4 के तहत शिकायत वाद संख्या 2526/2014 दायर किया है। उसका कहना था कि तलाक की अर्जी झूठे और मनगढ़ंत आधारों पर केवल उसे पति के जीवन से निकालने के लिए दायर की गई।
उसने यह भी रेखांकित किया कि उसने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अंतर्गत प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, वैशाली, हाजीपुर के समक्ष भरण‑पोषण वाद संख्या 31/2016 दायर किया, जिसमें उसे 3,000 रुपये प्रतिमाह अंतरिम भरण‑पोषण मिल रहा था।
फैमिली कोर्ट के समक्ष साक्ष्य
पति की ओर से पाँच गवाहों के बयान दर्ज किए गए:
- पी.डब्ल्यू. 1: सुनील पटेल (पड़ोसी)
- पी.डब्ल्यू. 2: मनोज कुमार
- पी.डब्ल्यू. 3: कुमार शंकर पटेल
- पी.डब्ल्यू. 4: शैलेन्द्र कुमार पटेल
- पी.डब्ल्यू. 5: संजय कुमार (स्वयं पति)
इसके अतिरिक्त, पति ने कुछ दस्तावेज प्रस्तुत किए:
- एग्ज़. 1: शिकायत वाद संख्या C1 2526/2014, ट्रायल संख्या 28/2015 में 05.08.2014 से 09.05.2014 तक के आदेशों की प्रमाणित प्रति
- एग्ज़. 2: शिकायत वाद संख्या 2526/2014 की प्रमाणित प्रति
- एग्ज़. 3 एवं 3/ए: शिकायत वाद में पत्नी द्वारा दायर गवाही के संदर्भ में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 202 के अंतर्गत दर्ज गवाहों के बयान की प्रमाणित प्रतियां
पत्नी ने भी पाँच गवाहों के बयान दर्ज कराए:
- ओ.पी.डब्ल्यू. 1: नीलू कुमारी (पत्नी)
- ओ.पी.डब्ल्यू. 2: मीना देवी
- ओ.पी.डब्ल्यू. 3: महेश्वर साह
- ओ.पी.डब्ल्यू. 4: मुकेश साह
- ओ.पी.डब्ल्यू. 5: राम बाबू सिंह
क्रूरता पर उच्च न्यायालय की राय
उच्च न्यायालय ने सबसे पहले क्रूरता के आधार पर विचार किया। उसने नोट किया कि “क्रूरता” शब्द की परिभाषा हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 में स्पष्ट रूप से नहीं दी गई है। तथापि, स्थिर विधिक स्थिति यह है कि क्रूरता ऐसी प्रकृति और आचरण की होनी चाहिए जिससे दूसरे जीवनसाथी के मन में यह युक्तिसंगत आशंका उत्पन्न हो जाए कि उसके साथ रहना उसके लिए हानिकारक या क्षतिकारक होगा।
न्यायालय ने सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय Samar Ghose v. Jaya Ghose, 2007 (4) SCC 511 का संदर्भ दिया, जिसमें कहा गया है कि सतत और अनुचित आचरण, जो दूसरे जीवनसाथी के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करे और जो गंभीर, ठोस तथा महत्वपूर्ण हो, मानसिक क्रूरता की श्रेणी में आ सकता है। वैवाहिक जीवन के सामान्य उतार‑चढ़ाव या सामान्य झगड़े पर्याप्त नहीं हैं।
न्यायालय ने सर्वोच्च न्यायालय के प्रख्यात निर्णय Narain Ganesh Dastane v. Sucheta Narain Dastane, AIR 1975 1534 के अवलोकनों का भी उल्लेख किया, जिसमें जोर दिया गया है कि क्रूरता का आकलन विशिष्ट पति‑पत्नी और उनकी परिस्थितियों के संदर्भ में किया जाना चाहिए तथा न्यायालय आदर्श दंपतियों के नहीं, बल्कि वास्तविक दंपतियों के मामलों से निपटते हैं।
इन सिद्धांतों को लागू करते हुए उच्च न्यायालय ने पति द्वारा दिए गए साक्ष्यों का बारीकी से परीक्षण किया। उसने देखा कि पी.डब्ल्यू. 5, अर्थात स्वयं पति ने, क्रूरता की कोई विशिष्ट घटना नहीं बताई। क्रूरता के संदर्भ में उसकी गवाही को “अस्पष्ट” बताया गया।
न्यायालय ने यह भी नोट किया कि तलाक याचिका में स्वयं किसी भी कथित क्रूरता की एक भी घटना किसी निश्चित तारीख के साथ नहीं लिखी गई थी। आरोप सामान्य रहे और ठोस विवरण से विहीन रहे।
न्यायालय ने आगे यह माना कि कुछ हल्के‑फुल्के कृत्य या चूक, या पति‑पत्नी के बीच कभी‑कभार कटु शब्दों का आदान‑प्रदान, रोजमर्रा के वैवाहिक जीवन में हो सकता है। ऐसे तुच्छ वक्तव्य, टिप्पणियां या प्रतिशोध में दिए गए धमकी‑भरे शब्द स्वतः‑स्फूर्त रूप से तलाक देने योग्य कानूनी क्रूरता नहीं ठहराए जा सकते। भाषा या स्वभाव की कठोरता व्यक्ति‑व्यक्ति के पारिवारिक पृष्ठभूमि, शिक्षा और सामाजिक स्तर के अनुसार अलग‑अलग हो सकती है।
दोनों पक्षों के साक्ष्यों पर विचार करने के बाद उच्च न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि पति हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13(1) के तहत पत्नी की कोई भी विधिसम्मत क्रूरता सिद्ध करने में असफल रहा। अतः फैमिली कोर्ट द्वारा क्रूरता के आधार पर दिया गया निष्कर्ष टिकने योग्य नहीं था।
परित्याग पर उच्च न्यायालय की राय
इसके बाद न्यायालय ने परित्याग (desertion) के आधार की जांच की। पति का कहना था कि पत्नी 19.08.2013 को मायके चली जाकर उसे छोड़ गई और उसके प्रयासों के बावजूद लौटने से इंकार कर दिया। उसने 23.12.2013 को तलाक की अर्जी दायर की।
उच्च न्यायालय ने हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13(1)(ib) के प्रासंगिक भाग को उद्धृत किया, जिसके अनुसार दूसरे जीवनसाथी ने “अर्जी की प्रस्तुति से ठीक पहले लगातार दो वर्ष से कम न होने वाली अवधि तक याची का परित्याग किया हो”।
अभिलेख पर उपलब्ध तिथियों से न्यायालय ने पाया कि कथित परित्याग के मात्र चार माह बाद ही याचिका दायर कर दी गई। यह अविधिक दो वर्ष की न्यूनतम अवधि से काफी कम था। न्यायालय ने माना कि तलाक की अर्जी इसलिए समय से पूर्व (premature) थी।
इस अल्प समयांतराल से न्यायालय को यह भी संकेत मिला कि पति ने विवाद सुलझाने और पत्नी को वापस लाने के लिए पर्याप्त और युक्तिसंगत प्रयास नहीं किए, बल्कि जल्दबाजी में तलाक का रास्ता चुना। न्यायालय ने नोट किया कि फैमिली कोर्ट आवश्यक दो वर्ष की इस अनिवार्य अवधि पर समुचित विचार किए बिना ही परित्याग के आधार पर तलाक दे बैठा।
सुलह‑समाधान और भरण‑पोषण की कमी
पत्नी ने यह तर्क दिया कि फैमिली कोर्ट ने पक्षकारों के बीच सुलह कराने का कोई वास्तविक प्रयास नहीं किया। उच्च न्यायालय ने इस आलोचना से सहमति जताई और अवलोकन किया कि फैमिली कोर्ट ने विवाह विच्छेद से पहले पति‑पत्नी के बीच विवाद को सुलझाने के लिए “कष्ट उठाने” का प्रयास नहीं किया।
न्यायालय ने आगे नोट किया कि तलाक की अर्जी स्वीकार करते समय फैमिली कोर्ट ने पत्नी और उसकी परनिर्भर पुत्री के पक्ष में स्थायी भरण‑पोषण के बारे में कोई निर्णय नहीं दिया। उच्च न्यायालय ने स्थायी भरण‑पोषण को “परित्यक्त पत्नी और उसकी परनिर्भर पुत्री का कानूनी अधिकार” बताते हुए फैमिली कोर्ट की कार्यप्रणाली में यह एक और गंभीर कमी मानी।
अंतिम निर्णय
समूचे अभिलेख और तर्कों का अवलोकन करने के बाद पटना उच्च न्यायालय ने यह ठहराया कि:
- पति क्रूरता को ठोस, प्रासंगिक और विश्वसनीय साक्ष्य से सिद्ध करने में विफल रहा।
- धारा 13(1)(ib) के अंतर्गत दो वर्ष के निरंतर परित्याग की आवश्यक शर्त पूरी नहीं हुई, क्योंकि कथित अलगाव के मात्र चार माह बाद ही याचिका दायर की गई थी।
- तलाक की अर्जी समय से पहले दायर की गई और इसमें समझौता‑सुलह की कोशिशों के बजाय जल्दबाजी की प्रवृत्ति झलकती है।
- फैमिली कोर्ट ने पर्याप्त सुलह‑समाधान के प्रयास किए बिना और स्थायी भरण‑पोषण तय किए बिना याचिका स्वीकार कर गलती की।
तदनुसार, उच्च न्यायालय ने प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, वैशाली, हाजीपुर द्वारा वाद संख्या 247/2013 में पारित 20.02.2018 का निर्णय और डिक्री निरस्त कर दी। सिविल अपील (Miscellaneous Appeal) संख्या 331/2018 स्वीकार कर ली गई। लंबित अंतरिम आवेदनों का निस्तारण कर दिया गया।
यह निर्णय क्यों महत्वपूर्ण है
पटना उच्च न्यायालय का यह निर्णय बिहार तथा अन्यत्र पति‑पत्नी और ट्रायल कोर्ट दोनों के लिए स्पष्ट संदेश देता है।
पहला, यह दोहराता है कि क्रूरता के आधार पर तलाक सामान्य या अस्पष्ट आरोपों के आधार पर नहीं दिया जा सकता। तलाक चाहने वाले जीवनसाथी को स्पष्ट, विशिष्ट और विश्वसनीय साक्ष्य प्रस्तुत करने होते हैं, जिससे यह सिद्ध हो कि साथ‑साथ रहना वास्तव में हानिकारक या असुरक्षित हो गया है। वैवाहिक जीवन के सामान्य झगड़े और तनातनी पर्याप्त नहीं हैं।
दूसरा, यह निर्णय इस बात पर जोर देता है कि हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत “दो वर्ष के परित्याग” की वैधानिक शर्त अनिवार्य है। जीवनसाथी अलगाव के तुरंत बाद परित्याग का दावा करते हुए तलाक की अर्जी दाखिल नहीं कर सकता। न्यायालयों को राहत देने से पहले इस अवधि की ठीक‑ठीक गणना करनी होती है।
तीसरा, यह निर्णय फैमिली कोर्टों की उस प्रवृत्ति की आलोचना करता है, जिसमें वे विवाह विच्छेद से पहले दंपतियों को मिलाने‑सुलह कराने के पर्याप्त प्रयास नहीं करते। अनेक परिवारों के लिए, विशेष रूप से जहां संतान हो, सुलह‑समाधान के प्रयास अत्यंत महत्वपूर्ण हैं।
अंततः, न्यायालय द्वारा यह अवलोकन कि स्थायी भरण‑पोषण परित्यक्त पत्नी और उसकी परनिर्भर पुत्री का कानूनी अधिकार है, आर्थिक रूप से कमजोर जीवनसाथी को उपलब्ध सुरक्षा की ओर संकेत करता है। यहां तक कि जब तलाक दे दिया जाए, तब भी महिला और उसके बच्चे को बिना सहारे नहीं छोड़ा जा सकता।
बिहार के आम पाठकों के लिए यह मामला यह दिखाता है कि क्रूरता या परित्याग के झूठे, बढ़ा‑चढ़ाकर किए गए या कमजोर दावे अपने‑आप तलाक का कारण नहीं बनेंगे। यह भी स्पष्ट होता है कि जब फैमिली कोर्ट विधिक आवश्यकताओं का समुचित पालन नहीं करते, तो उच्च न्यायालय ऐसे निर्णयों को सुधारने के लिए हस्तक्षेप करने को तैयार रहता है।
विधिक प्रश्न और उनके उत्तर
- प्रश्न: क्या पति ने यह सिद्ध किया कि पत्नी ने उसके साथ ऐसी मानसिक क्रूरता की जिससे हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13(1)(ia) के तहत तलाक उचित ठहर सके?
उत्तर: नहीं। पटना उच्च न्यायालय ने माना कि पति विशिष्ट एवं गंभीर क्रूरता की घटनाओं को ठोस और विश्वसनीय साक्ष्य द्वारा सिद्ध नहीं कर सका। बिना किसी विशिष्ट घटना और तारीख के सामान्य एवं अस्पष्ट आरोप विधि की दृष्टि में पर्याप्त नहीं हैं। - प्रश्न: क्या पति कथित अलगाव के चार माह के भीतर ही याचिका दायर करने पर धारा 13(1)(ib) के तहत परित्याग के आधार पर तलाक का दावा कर सकता था?
उत्तर: नहीं। न्यायालय ने माना कि धारा 13(1)(ib) के अनुसार याचिका से ठीक पहले लगातार कम से कम दो वर्ष तक परित्याग आवश्यक है। मात्र चार माह बाद याचिका दायर करना इसे समय से पूर्व और विधि‑विरुद्ध बनाता है। - प्रश्न: क्या फैमिली कोर्ट द्वारा सुलह‑समाधान के प्रयास किए बिना और स्थायी भरण‑पोषण तय किए बिना तलाक देना उचित था?
उत्तर: नहीं। उच्च न्यायालय ने पाया कि फैमिली कोर्ट ने पक्षकारों में पर्याप्त सुलह‑समाधान के प्रयास नहीं किए और पत्नी एवं पुत्री के लिए स्थायी भरण‑पोषण पर कोई निर्णय नहीं दिया, जो एक गंभीर कमी थी।
न्यायालय द्वारा उद्धृत मामलों की सूची
- Samar Ghose v. Jaya Ghose, 2007 (4) SCC 511 – मानसिक क्रूरता की कसौटी तथा इस आवश्यकता के लिए उद्धृत कि आचरण गंभीर, ठोस और वैवाहिक जीवन के सामान्य उतार‑चढ़ाव से परे होना चाहिए।
- Narain Ganesh Dastane v. Sucheta Narain Dastane, AIR 1975 1534 – वैवाहिक संबंधों में क्रूरता के आकलन के सिद्धांतों के लिए उद्धृत, जिसमें किसी अमूर्त “युक्तिसंगत व्यक्ति” की बजाय विशेष पति‑पत्नी पर उसके प्रभाव पर ध्यान केंद्रित किया गया।
मामले का विवरण
मामला संख्या: Miscellaneous Appeal No. 331 of 2018
मामला शीर्षक: Nilu Kumari v. Sanjay Kumar
साइटेशन: 2025(4) PLJR 258
न्यायालय: High Court of Judicature at Patna
पीठ/कोरम: Hon’ble the Acting Chief Justice and Hon’ble Mr. Justice S. B. Pd. Singh (CAV Judgment per S. B. Pd. Singh, J.)
उच्च न्यायालय के निर्णय की तारीख: 02.09.2025
अपीलित आदेश: Principal Judge, Family Court, Vaishali at Hajipur द्वारा वाद संख्या 247 of 2013 में पारित 20.02.2018 का निर्णय एवं डिक्री
पक्षकारों की स्थिति: अपीलकर्ता – पत्नी; प्रतिवादी – पति
वकील:
- अपीलकर्ता (पत्नी) की ओर से: Mr. Kaushal Kishor
- प्रतिवादी (पति) की ओर से: Mr. Anirudh Kumar Sinha
मामले की प्रकृति: Hindu Marriage Act, 1955 की धारा 13 के तहत फैमिली कोर्ट द्वारा पारित तलाक की डिक्री को चुनौती देने वाली वैवाहिक विषयक Miscellaneous Appeal।
प्रासंगिक विधियां/धाराएं:
- Section 13(1)(ia) एवं 13(1)(ib), Hindu Marriage Act, 1955
- Section 125, Code of Criminal Procedure, 1973 (Maintenance Case No. 31 of 2016 – अंतरिम भरण‑पोषण)
- Section 498A, Indian Penal Code (Complaint Case No. 2526 of 2014 – जैसा कि पत्नी द्वारा कहा गया)
- Section 3/4, Dowry Prohibition Act (Complaint Case No. 2526 of 2014 – जैसा कि पत्नी द्वारा कहा गया)
पूर्ण निर्णय का लिंक: Click here to read the full judgment on the Patna High Court website
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