मामले की पृष्ठभूमि
यह मामला बिहार सरकार के भवन निर्माण विभाग द्वारा पटना में एक प्रतिष्ठित निर्माण परियोजना के लिए जारी सरकारी निविदा से उत्पन्न हुआ।
दिनांक 16.12.2024 को कार्यपालक अभियंता, निर्माण प्रमंडल-3 (प्रतिवादी संख्या 5) ने पुनः-निविदा जारी की, जिसका आमंत्रण-सूचना S.B.D. (EPC) E-tender No. 03, Cons-3/2024-25 के रूप में प्रकाशित हुई। कार्य राजभवन, पटना के परिसर में राजेंद्र भवन, राजभवन सचिवालय और अतिथि गृह के निर्माण से संबंधित था।
याचिकाकर्ता, जो एक निर्माण कंपनी है, ने इस सूचना के प्रत्युत्तर में अपनी बोली प्रस्तुत की। दिनांक 03.01.2025 को पूर्व–निविदा बैठक के दौरान संभावित निविदाकारों में से एक, BPC Infraproject Pvt. Ltd. (जिसे उस संदर्भ में प्रतिवादी संख्या 6 के रूप में वर्णित किया गया), ने कुछ पात्रता शर्तों पर आपत्ति उठाई। विशेष रूप से, अतिथि गृह तथा बेसमेंट के निर्माण के पूर्व अनुभव की अनिवार्य शर्त पर आपत्ति की गई।
न्यायालय के समक्ष संदर्भित अभिलेख के अनुसार, प्रतिवादियों ने इन्हीं आपत्तियों को उसी दिन, 03.01.2025 को, बिना कोई कारण अंकित किए अस्वीकार कर दिया। निविदा प्रक्रिया आगे बढ़ती रही।
दिनांक 17.01.2025 को तकनीकी बोली मूल्यांकन समिति ने बोलियों पर विचार किया। उस चरण पर याचिकाकर्ता की तकनीकी बोली को विधिसंगत पाया गया। समिति ने इसे प्रारंभिक मूल्यांकन के आधार पर प्रत्युत्तरदायी (responsive) और कार्य निष्पादन के लिए सक्षम माना।
हालाँकि, बाद में परिस्थितियाँ बदलीं। दिनांक 31.01.2025 को विभागीय निविदा मूल्यांकन समिति ने याचिकाकर्ता की तकनीकी बोली का पुनर्मूल्यांकन किया। इस पुनः जांच में समिति ने याचिकाकर्ता की तकनीकी बोली को अप्रत्युत्तरदायी (non-responsive) घोषित कर दिया। साथ ही, समिति ने एकमात्र शेष प्रत्युत्तरदायी बोलीदाता, M/s Dipanshu Promoter and Builder Pvt. Ltd. (रिट याचिका में प्रतिवादी संख्या 6) की वित्तीय बोली पर विचार करने का निर्णय लिया।
समानांतर रूप से कुछ आपत्तियाँ एवं शिकायतें भी दायर की गईं। अभिलेखानुसार, तकनीकी स्तर पर प्रारंभिक अस्थायी निर्णय याचिकाकर्ता के पक्ष में होने के बाद, आधिकारिक प्रतिवादियों को कुछ निविदाकारों के साथ-साथ एक राजनीतिक व्यक्ति से भी आपत्तियाँ और शिकायतें प्राप्त हुईं। इन आपत्तियों का मूल आरोप यह था कि याचिकाकर्ता अतिथि गृह निर्माण के पूर्व अनुभव संबंधी योग्यता शर्त को पूरा नहीं करता।
इसी पृष्ठभूमि में विभागीय निविदा मूल्यांकन समिति ने याचिकाकर्ता की तकनीकी बोली को अयोग्य ठहराया और केवल एक बोलीदाता के साथ आगे बढ़ते हुए प्रतिवादी संख्या 6 की वित्तीय बोली को स्वीकृत कर लिया, जिसका उल्लेख मेमो संख्या 417 दिनांक 10.02.2025 में है। तत्पश्चात 10.02.2025 को प्रतिवादी संख्या 6 को कार्य आवंटित कर दिया गया।
अपने को प्रतिकूल समझते हुए, याचिकाकर्ता ने सिविल रिट अधिकार–क्षेत्र के अंतर्गत पटना उच्च न्यायालय की शरण ली। कंपनी ने अपनी तकनीकी बोली की अस्वीकृति तथा प्रतिवादी संख्या 6 की वित्तीय बोली की स्वीकृति, दोनों को चुनौती दी।
न्यायालय ने क्या जाँचा और क्या निर्णय लिया
रिट याचिका में अनेक प्रकार के राहतों की प्रार्थना की गई। व्यापक रूप से, याचिकाकर्ता ने विभागीय निविदा मूल्यांकन समिति के दिनांक 31.01.2025 के निर्णय को निरस्त करने का आग्रह किया, जिसके तहत उसकी तकनीकी बोली को निविदा S.B.D. (EPC) E-tender No. 03, Cons-3/2024-25 में अस्वीकृत किया गया था। साथ ही तकनीकी बोली को स्वीकार करने, उसकी वित्तीय बोली पर विचार करने और रिट विचाराधीन रहने के दौरान उक्त निविदा के तहत कार्य के आवंटन अथवा क्रियान्वयन से प्रतिवादियों को रोके जाने की भी मांग की गई।
आगे, याचिकाकर्ता ने मेमो संख्या 417 दिनांक 10.02.2025 में दर्ज निर्णय को भी चुनौती दी, जिसके द्वारा M/s Dipanshu Promoter and Builder Pvt. Ltd. (प्रतिवादी संख्या 6) की वित्तीय बोली स्वीकार की गई थी। यह आरोप लगाया गया कि यह स्वीकृति, उसकी अपनी तकनीकी बोली को अवैध एवं मनमाने ढंग से अस्वीकार करने के उपरांत दी गई।
याचिकाकर्ता की दलील का मूल आधार यह था कि 17.01.2025 को तकनीकी बोली मूल्यांकन समिति ने उसकी बोली को तकनीकी रूप से पात्र पाया था। याचिकाकर्ता के अनुसार, एक बार जब वह तकनीकी स्तर पर अस्थायी रूप से योग्य ठहरा दिया गया, तो बिना प्राकृतिक न्याय के मूल सिद्धांतों का पालन किए बाद में उसे अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता था।
याचिकाकर्ता ने यह भी कहा कि 31.01.2025 का बाद का निर्णय उसकी अनुपस्थिति में, उन शिकायतों और आपत्तियों के आधार पर लिया गया जो उसे कभी उपलब्ध ही नहीं कराई गईं। उसका तर्क था कि उसकी तकनीकी बोली की स्थिति “प्रत्युत्तरदायी” से “अप्रत्युत्तरदायी” में परिवर्तित करने से पहले कम से कम उसे नोटिस देकर जवाब देने का अवसर दिया जाना आवश्यक था।
याचिकाकर्ता ने यह भी आरोप लगाया कि प्रतिवादियों ने एक राजनीतिक व्यक्ति की आपत्ति पर कार्यवाही की और उसे निविदा प्रक्रिया से बाहर करने के लिए बाह्य सामग्री एवं राजनीतिक दबाव का उपयोग किया गया। इस आधार पर याचिकाकर्ता ने निर्णय–प्रक्रिया को मनमाना और दुर्भावनापूर्ण (mala fide) करार दिया।
प्राकृतिक न्याय के उल्लंघन की दलील के समर्थन में याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता ने सर्वोच्च न्यायालय के कई निर्णयों पर भरोसा किया, जिनमें शामिल हैं:
Jagdish Mandal vs. State of Orissa, (2007) 14 SCC 517; Tata Cellular vs. Union of India, (1994) 6 SCC 651; Ram and Shyam Co. vs. State of Haryana, (1985) 3 SCC 267; और State of Uttar Pradesh vs. Sudhir Kumar Singh, (2021) 19 SCC 706।
दूसरी ओर, राज्य की ओर से उपस्थित अधिवक्ता–महाधिवक्ता ने भिन्न रुख अपनाया। उन्होंने स्वीकार किया कि प्रारंभ में निर्णय याचिकाकर्ता के पक्ष में प्रतीत हो रहा था। किंतु उन्होंने स्पष्ट किया कि एक राजनीतिक व्यक्ति तथा अन्य निविदाकारों से आपत्तियाँ प्राप्त होने के बाद विभाग के लिए यह सत्यापित करना आवश्यक हो गया कि वास्तव में याचिकाकर्ता के पास अतिथि गृह निर्माण का अनिवार्य पूर्व अनुभव है या नहीं।
न्यायालय द्वारा दर्ज मुख्य पात्रता शर्त अत्यंत विशिष्ट थी: राजभवन परिसर में अतिथि गृह निर्माण संबंधी इस निविदा के लिए अतिथि गृह निर्माण में पूर्व अनुभव अनिवार्य था।
राज्य प्राधिकारियों ने याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अनुभव प्रमाण–पत्र की जाँच की। तत्पश्चात इस प्रमाण–पत्र को उसकी निर्गतकर्ता प्राधिकारी, अर्थात उक्त कार्य–अनुभव प्रमाण–पत्र के लेखक, को संदर्भित किया गया। प्रमाण–पत्र के लेखक ने उत्तर देकर अभिलेख प्रस्तुत किए। उनके उत्तर से यह संकेत मिला कि याचिकाकर्ता ने संपूर्ण रूप से (in toto) अतिथि गृह का निर्माण कार्य निष्पादित नहीं किया था।
इसके स्थान पर लेखक ने कहा कि याचिकाकर्ता ने आवासीय भवन अथवा फ्लैटों का निर्माण किया था, जिन्हें बाद में अतिथि गृह में परिवर्तित कर दिया गया। सरल शब्दों में, याचिकाकर्ता ने स्वतंत्र अतिथि गृह संरचना के बजाय आवासीय इकाइयों का निर्माण किया था।
इस आधार पर अधिवक्ता–महाधिवक्ता ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता ने निविदा में निर्धारित मुख्य पात्रता शर्त कभी पूरी की ही नहीं। अतः इस बिंदु पर कारण–बताओ नोटिस (show cause notice) जारी कर या अतिरिक्त सुनवाई देकर भी वास्तविक स्थिति बदली नहीं जा सकती थी। याचिकाकर्ता अपने पूर्व कार्य–अनुभव को “सुधार” नहीं सकता था और न ही प्रमाण–पत्र के लेखक द्वारा जारी दस्तावेज़ की विषय–वस्तु में कोई परिवर्तन कर सकता था।
प्राकृतिक न्याय की दलील का उत्तर देने के लिए अधिवक्ता–महाधिवक्ता ने सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय Competition Commission of India vs. Steel Authority of India Limited and Another, (2010) 10 SCC 744 पर भरोसा किया। विशेष रूप से उन्होंने पैरा 68 पर बल दिया, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का प्रयोग प्रत्येक मामले की तथ्यों और विधिक संरचना पर निर्भर करता है और इसके लिए कोई सार्वभौमिक सख्त सूत्र (straightjacket formula) नहीं है। न्यायालय ने वहाँ मामलों को तीन व्यापक श्रेणियों में वर्गीकृत किया, जिनमें वे मामले भी शामिल हैं जहाँ प्राकृतिक न्याय के अनुपालन न होने से कोई वास्तविक पूर्वाग्रह (prejudice) नहीं होता और कार्यवाही मात्र निर्देशात्मक (directory) होती है।
प्रतिवादी संख्या 6 भी वरिष्ठ अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित हुआ। प्रतिवादी संख्या 6 की ओर से यह प्रस्तुत किया गया कि याचिकाकर्ता ने अतिथि गृह का एक जाली (fake) पूर्णता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किया था। हालाँकि, प्रमाण–पत्र के लेखक से समर्थन न होने के कारण पटना उच्च न्यायालय ने इस आरोप को स्पष्ट रूप से स्वीकार नहीं किया। न्यायालय ने रेखांकित किया कि प्रमाण–पत्र के लेखक ने कभी यह नहीं कहा कि प्रमाण–पत्र जाली है, बल्कि केवल यह स्पष्ट किया कि याचिकाकर्ता द्वारा किया गया निर्माण कार्य आवासीय भवन/फ्लैटों का था, जिन्हें बाद में अतिथि गृह में परिवर्तित कर दिया गया।
सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायालय ने मूल मुद्दा यह पहचाना कि क्या याचिकाकर्ता दिए गए तथ्यों में प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का लाभ उठाने का अधिकारी था।
न्यायालय ने निविदा शर्त का परीक्षण किया। उसने अभिलेखित किया कि निविदा अधिसूचना में स्पष्ट रूप से यह शर्त निहित थी कि अतिथि गृह के निर्माण के लिए अतिथि गृह निर्माण का अनुभव आवश्यक है। याचिकाकर्ता ने अतिथि गृह निर्माण का दावा करते हुए अनुभव प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किया, परंतु निर्गतकर्ता प्राधिकारी से सत्यापन के बाद यह तथ्य सामने आया कि याचिकाकर्ता ने स्वतंत्र रूप से अतिथि गृह का निर्माण नहीं किया था, बल्कि उसने आवासीय भवन या फ्लैटों का निर्माण किया था, जिन्हें बाद में अतिथि गृह में परिवर्तित किया गया।
इन तथ्यों के आधार पर न्यायालय ने यह माना कि याचिकाकर्ता ने निविदा में निर्दिष्ट स्वतंत्र अतिथि गृह निर्माण के लिए आवश्यक अनुभव–शर्त को पूरा नहीं किया। यह पात्रता के मूल में जाता है।
न्यायालय ने यह तर्क दिया कि मान भी लिया जाए कि आधिकारिक प्रतिवादियों ने कारण–बताओ नोटिस जारी कर याचिकाकर्ता से स्पष्टीकरण माँगा होता, तब भी याचिकाकर्ता प्रमाण–पत्र के लेखक द्वारा पहले ही निर्गत दस्तावेज़ की विषय–वस्तु में न तो सुधार कर सकता था और न ही संशोधन। इस स्तर पर प्रमाण–पत्र की तथ्यात्मक सामग्री याचिकाकर्ता के वश से बाहर थी।
राजनीतिक हस्तक्षेप के आरोप के संदर्भ में न्यायालय ने यह उल्लेख किया कि प्रतिवादियों ने केवल राजनीतिक आपत्ति पर कार्य नहीं किया। उन्होंने एक अन्य निविदाकार द्वारा उठाई गई इस आपत्ति पर भी विचार किया कि याचिकाकर्ता के पास स्वतंत्र अतिथि गृह निर्माण का अनुभव नहीं है। न्यायालय ने पाया कि प्राधिकारियों ने अनुभव प्रमाण–पत्र के लेखक को मामला संदर्भित कर वस्तुनिष्ठ सत्यापन किया। अतः न्यायालय ने माना कि याचिकाकर्ता की यह दलील कि बाह्य या राजनीतिक दबाव के कारण उसे बाहर कर दिया गया, तथ्यतः असंगत है।
याचिकाकर्ता द्वारा उद्धृत न्यायिक निर्णयों पर विचार करते हुए न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा कि प्राकृतिक न्याय के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय के जिन चार निर्णयों पर भरोसा किया गया, वे इन तथ्यों में याचिकाकर्ता की सहायता नहीं करते। न्यायालय ने बल देकर कहा कि नोटिस दिए जाने की स्थिति में भी याचिकाकर्ता अतिथि गृह निर्माण के अनुभव–मानदंड को पूरा नहीं कर पाता। अतः प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों को याचिकाकर्ता द्वारा सुझाए गए रूप में “सीधे–सीधे लागू” नहीं किया जा सकता। इन सिद्धांतों की प्रयोज्यता प्रत्येक मामले के तथ्यों पर निर्भर करती है, और यहाँ कोई वास्तविक पूर्वाग्रह प्रदर्शित नहीं हुआ।
अंत में, न्यायालय ने समय–व्यतीत और कार्य निष्पादन के चरण पर भी ध्यान दिया। उसने देखा कि 10.02.2025 को ही कार्य प्रतिवादी संख्या 6 को आवंटित किया जा चुका था। निर्णय की तारीख यानी सितंबर 2025 के आरंभ तक 18 माह की कार्य–अवधि में से 6 माह से अधिक बीत चुके थे। इसे देखते हुए न्यायालय ने माना कि अनुबंध की इतनी उन्नत अवस्था में प्रतिवादियों की impugned कार्यवाही में हस्तक्षेप करना उचित नहीं होगा।
निष्कर्षतः, पटना उच्च न्यायालय ने रिट याचिका खारिज कर दी। विभागीय निविदा मूल्यांकन समिति द्वारा याचिकाकर्ता की तकनीकी बोली को अस्वीकृत करने तथा प्रतिवादी संख्या 6 की वित्तीय बोली एवं कार्यादेश को स्वीकार करने के निर्णयों को न्यायालय ने बरकरार रखा।
यह निर्णय क्यों महत्वपूर्ण है
यह निर्णय बिहार एवं अन्यत्र सरकारी निविदाओं में भाग लेने वाले ठेकेदारों और निविदाकारों के लिए महत्वपूर्ण है।
पहला, यह दर्शाता है कि जब किसी निविदा में स्पष्ट रूप से किसी विशेष प्रकार के अनुभव की शर्त हो, जैसे अतिथि गृह निर्माण का अनुभव, तो उससे निकटतम या तकनीकी रूप से भिन्न कार्य–अनुभव, जैसे बाद में अतिथि गृह में परिवर्तित किए गए आवासीय फ्लैटों का निर्माण, पर्याप्त नहीं माना जा सकता। प्राधिकार तथा न्यायालय पात्रता शर्तों के सख्त अनुपालन पर ज़ोर दे सकते हैं।
दूसरा, यह निर्णय स्पष्ट करता है कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत, जैसे पूर्व सूचना और सुनवाई का अधिकार, मूलभूत पात्रता के अभाव की कमी की भरपाई नहीं कर सकते। यदि स्वतंत्र स्रोतों से सत्यापन के बाद यह तथ्य सिद्ध हो जाए कि किसी निविदाकार के पास आवश्यक अनुभव कभी था ही नहीं, तो कारण–बताओ नोटिस जारी करने से भी परिणाम में परिवर्तन होने की संभावना नहीं रहती। न्यायालय ऐसे मामलों में हस्तक्षेप से परहेज़ कर सकते हैं।
तीसरा, न्यायालय ने राजनीतिक हस्तक्षेप के आरोपों की जाँच की, परंतु जब अभिलेख से यह स्पष्ट हुआ कि विभाग ने निविदाकारों की आपत्तियों और प्रमाण–पत्र जारी करने वाले प्राधिकारी से स्वतंत्र सत्यापन पर भी भरोसा किया, तो न्यायालय ने हस्तक्षेप से इनकार कर दिया। इससे संकेत मिलता है कि केवल राजनीतिक शिकायत का उल्लेख करना पर्याप्त नहीं; यह भी दिखाना होगा कि उसने निर्णय–प्रक्रिया को अनुचित रूप से प्रभावित किया।
अंततः, निर्णय इस बात पर भी बल देता है कि समय–कारक मायने रखता है। एक बार कार्य आवंटित हो जाने और अनुबंध अवधि का एक महत्वपूर्ण भाग व्यतीत हो जाने के बाद न्यायालय प्रायः चल रही सार्वजनिक परियोजनाओं, विशेषकर राजभवन परिसर जैसी संवेदनशील एवं महत्वपूर्ण परियोजनाओं, को अस्थिर करने से बचते हैं। इससे निष्पादन एजेंसियों और सफल निविदाकारों के लिए एक प्रकार की स्थिरता और पूर्वानुमेयता मिलती है।
विधिक प्रश्न और उनके उत्तर
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प्रश्न: क्या याचिकाकर्ता इस बात का अधिकारी था कि उसकी तकनीकी बोली की स्थिति को प्रत्युत्तरदायी से अप्रत्युत्तरदायी किए जाने से पूर्व उसे प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों (जैसे नोटिस और जवाब देने का अवसर) का लाभ मिले?
उत्तर: न्यायालय ने माना कि इस मामले के तथ्यों में, भले ही नोटिस दिया जाता, याचिकाकर्ता अपने अनुभव प्रमाण–पत्र की विषय–वस्तु में कोई सुधार या परिवर्तन नहीं कर सकता था। चूँकि प्रमाण–पत्र के लेखक ने पुष्टि कर दी थी कि याचिकाकर्ता ने स्वतंत्र रूप से अतिथि गृह का निर्माण नहीं किया, याचिकाकर्ता निविदा की पात्रता शर्त पर खरा नहीं उतरता था। अतः प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत याचिकाकर्ता की सहायता नहीं कर सके और न्यायालय ने हस्तक्षेप को आवश्यक नहीं माना। -
प्रश्न: क्या याचिकाकर्ता ने S.B.D. (EPC) E-tender No. 03, Cons-3/2024-25 के लिए आवश्यक अतिथि गृह निर्माण के पूर्व अनुभव की निविदा–शर्त को पूरा किया था?
उत्तर: नहीं। अनुभव प्रमाण–पत्र के लेखक से प्राप्त सत्यापन के आधार पर न्यायालय ने पाया कि याचिकाकर्ता ने आवासीय भवन/फ्लैटों का निर्माण किया था, जिन्हें बाद में अतिथि गृह में परिवर्तित किया गया, और उसने स्वतंत्र रूप से अतिथि गृह का निर्माण नहीं किया था। इस प्रकार याचिकाकर्ता आवश्यक और मूल पात्रता शर्त पर विफल रहा। -
प्रश्न: क्या न्यायालय को राजभवन परियोजना के लिए प्रतिवादी संख्या 6 को पहले से प्रदत्त कार्यादेश में हस्तक्षेप करना चाहिए था?
उत्तर: नहीं। कार्य 10.02.2025 को ही आवंटित किया जा चुका था और सितंबर 2025 तक 18 माह की कार्य–अवधि में से 6 माह से अधिक बीत चुके थे। न्यायालय ने माना कि इस चरण पर प्रचलित अनुबंध में हस्तक्षेप करना उपयुक्त नहीं होगा और परिणामस्वरूप रिट याचिका खारिज कर दी गई।
न्यायालय द्वारा उद्धृत मामले
- Jagdish Mandal vs. State of Orissa, (2007) 14 SCC 517 (याचिकाकर्ता द्वारा उद्धृत; इन तथ्यों में प्राकृतिक न्याय पर सहायक नहीं माना गया)।
- Tata Cellular vs. Union of India, (1994) 6 SCC 651 (याचिकाकर्ता द्वारा उद्धृत; इस मामले के मूल प्रश्न पर सहायक नहीं पाया गया)।
- Ram and Shyam Co. vs. State of Haryana, (1985) 3 SCC 267 (याचिकाकर्ता द्वारा उद्धृत; न्यायालय ने इसे भिन्न तथ्यों के कारण अलग माना)।
- State of Uttar Pradesh vs. Sudhir Kumar Singh, (2021) 19 SCC 706 (याचिकाकर्ता द्वारा उद्धृत; यहाँ प्राकृतिक न्याय की दलील को आगे बढ़ाने में सहायक नहीं पाया गया)।
- Competition Commission of India vs. Steel Authority of India Limited and Another, (2010) 10 SCC 744 (राज्य द्वारा उद्धृत; विशेष रूप से पैरा 68, जिसमें प्राकृतिक न्याय सिद्धांतों के लचीले और परिस्थिति–निर्भर अनुप्रयोग पर चर्चा है)।
मामले का विवरण
मामला संख्या: Civil Writ Jurisdiction Case No. 2376 of 2025
मामला शीर्षक: M/s Ram Kripal Singh Construction Pvt. Ltd. vs. The State of Bihar & Ors.
उद्धरण: 2025(4) PLJR 255
न्यायालय: High Court of Judicature at Patna
कोरम: Hon’ble the Acting Chief Justice P. B. Bajanthri, Hon’ble Mr. Justice Alok Kumar Sinha
निर्णय की तिथि: 02.09.2025 (Uploading Date: 04.09.2025)
याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता: Mr. Rajendra Narayan, Senior Advocate; Mr. Akshansh Ankit, Advocate; Mr. Anil Kumar Tiwari, Advocate
प्रतिवादी/राज्य की ओर से अधिवक्ता: Mr. P.K. Shahi, Advocate General; Mr. Vikash Kumar, Advocate; Mr. Shankar Kumar Choudhary, Advocate; Mr. Shantanu Kumar Singh, Advocate; Mr. Aamit Hayat, Advocate; Mr. Satish Kumar, Advocate
प्रतिवादी संख्या 6 की ओर से अधिवक्ता: Mr. Jitendra Singh, Senior Advocate; Mr. Yash Singh, Advocate; Mr. Ishan Singh, Advocate; Mr. Tej Pratap Singh, Advocate
मामले का प्रकार: S.B.D. (EPC) E-tender No. 03, Cons-3/2024-25 के अंतर्गत तकनीकी बोली की अस्वीकृति, प्रतिद्वंदी निविदाकार की वित्तीय बोली की स्वीकृति और सरकारी निर्माण कार्य के आवंटन को चुनौती देने वाली रिट याचिका।
विवादित निर्णय: विभागीय निविदा मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 31.01.2025, जिसके द्वारा याचिकाकर्ता की तकनीकी बोली अस्वीकृत की गई; मेमो संख्या 417 दिनांक 10.02.2025, जिसके द्वारा प्रतिवादी संख्या 6 की वित्तीय बोली स्वीकार कर कार्य आवंटित किया गया।
निर्णय का लिंक: पटना उच्च न्यायालय का संपूर्ण निर्णय पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें
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