मामले की पृष्ठभूमि
यह मामला बिहार के पश्चिम चम्पारण जिले में भारत–नेपाल सीमा सड़क के निर्माण हेतु भूमि अधिग्रहण से उत्पन्न हुआ।
भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास तथा पुनर्स्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का अधिनियम) की धारा 11(1) के तहत 19 सितम्बर 2019 को इस परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण हेतु अधिसूचना जारी की गई।
ग्राम इनारवा के निवासी याचिकाकर्ता ने अपनी भूमि के इस सार्वजनिक परियोजना के लिए अधिग्रहण पर कोई आपत्ति नहीं की। तत्पश्चात 17 अक्टूबर 2016 को, 2013 के अधिनियम की धारा 21(2) के तहत भूमि अधिग्रहण वाद संख्या 104/2015-16 में नोटिस जारी हुआ।
उक्त भूमि अधिग्रहण वाद के तहत, खाता संख्या 144, खेसरा संख्या 107(1), मौजा इनारवा में स्थित, याचिकाकर्ता की 22 डिसमिल भूमि का अधिग्रहण किया गया।
इसके बाद, मुआवज़ा निर्धारण का अवार्ड भूमि अधिग्रहण पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण (प्रतिवादी संख्या 6) द्वारा तैयार किया गया। याचिकाकर्ता की मुख्य शिकायत उसकी भूमि के स्वभाव और श्रेणीकरण तथा उसी के आधार पर की गई मुआवज़ा गणना को लेकर थी।
मुआवज़ा अपर्याप्त होने और उसकी भूमि को गलत तरीके से कृषि भूमि के रूप में वर्गीकृत किए जाने का अनुभव करते हुए, याचिकाकर्ता ने 2021 में सिविल रिट क्षेत्राधिकार वाद संख्या 16235 दायर कर पटना उच्च न्यायालय का द्वार खटखटाया।
उसने 2013 के अधिनियम के तहत राज्य प्राधिकारियों के विरुद्ध विभिन्न दिशा-निर्देशों की माँग की, मुख्य रूप से अवार्ड को निरस्त करने, नया अवार्ड बनाने तथा मुआवज़ा राशि पर ब्याज दिए जाने के लिए।
न्यायालय ने क्या विचार किया और क्या निर्णय दिया
याचिकाकर्ता की मूल शिकायत यह थी कि भूमि अधिग्रहण पदाधिकारी ने उसकी भूमि को गलत तरीके से कृषि भूमि के रूप में वर्गीकृत कर दिया, जबकि वह भूमि उसके आवासीय मकान के निकट स्थित थी और उसके अनुसार उसे आवासीय भूमि के रूप में माना जाना चाहिए था।
राजस्व अभिलेखों में भूमि को “बांस्वरी” (बांस का बगीचा) के रूप में दर्ज किया गया था। हालांकि, याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि उसके घर के निकट स्थित होने के कारण इसे आवासीय भूमि के रूप में मूल्यांकित किया जाना चाहिए था, जिससे अधिक बाजार मूल्य और परिणामस्वरूप अधिक मुआवज़ा प्राप्त होता।
इस शिकायत के आधार पर, याचिकाकर्ता ने पटना उच्च न्यायालय से कई विशिष्ट राहतें मांगीं:
पहला, उसने यह प्रार्थना की कि भूमि अधिग्रहण पदाधिकारी द्वारा तैयार मौजूदा अवार्ड (परिशिष्ट-2) को, जो 2013 के अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत है, न्यायालय निरस्त कर दे।
दूसरा, उसने प्राधिकारियों को निर्देश देने की मांग की कि वे 2013 के अधिनियम के प्रावधानों के कड़ाई से अनुपालन में नया अवार्ड तैयार करें।
तीसरा, उसने न्यायालय से मांग की कि भूमि का बाजार मूल्य तथा उस इलाके के लिए सरकार द्वारा निर्धारित भूमि की दर को मुआवज़ा गणना करते समय विधिवत् रूप से विचार में लिया जाए।
चौथा, उसने मण्डामस की रिट की प्रार्थना की, जिसके तहत प्राधिकारियों को अधिग्रहण की तिथि से वास्तविक भुगतान की तिथि तक अवार्ड राशि पर 18% ब्याज देने का निर्देश दिया जाए।
अंत में, उसने मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए न्यायालय द्वारा उचित समझी जाने वाली अन्य कोई भी राहत मांगी।
माननीय श्री न्यायमूर्ति बिबेक चौधुरी की अध्यक्षता वाली पीठ ने 2013 के अधिनियम की वैधानिक रूपरेखा, विशेषकर धारा 64, जिसका शीर्षक “प्राधिकरण को संदर्भ” है, की समीक्षा की।
न्यायालय ने धारा 64 को विस्तार से उद्धृत किया। इस प्रावधान के तहत, कोई भी इच्छुक व्यक्ति, जिसने अवार्ड को स्वीकार नहीं किया है, कलेक्टर को लिखित आवेदन देकर यह मांग कर सकता है कि विवादित मुद्दा निर्धारण हेतु प्राधिकरण के पास संदर्भित किया जाए।
प्राधिकरण के समक्ष निम्न प्रकार की आपत्तियाँ उठाई जा सकती हैं:
- भूमि के माप-तौल के संबंध में आपत्ति,
- मुआवज़े की राशि के संबंध में आपत्ति,
- जिस व्यक्ति को मुआवजा देय है उसके संबंध में आपत्ति,
- 2013 के अधिनियम के अध्याय V और VI के तहत पुनर्वास और पुनर्स्थापन के अधिकारों के विषय में आपत्ति, तथा
- रुचि रखने वाले व्यक्तियों के बीच मुआवज़े के बँटवारे के संबंध में आपत्ति।
धारा 64 में यह भी प्रावधान है कि कलेक्टर, ऐसे आवेदन प्राप्त होने की तिथि से तीस दिनों के भीतर, उपयुक्त प्राधिकरण को संदर्भ करेगा।
यदि कलेक्टर निर्धारित अवधि के भीतर ऐसा संदर्भ करने में विफल रहता है, तो आवेदक सीधे प्राधिकरण के सम्मुख जाकर यह प्रार्थना कर सकता है कि कलेक्टर को अतिरिक्त तीस दिनों की अवधि के भीतर संदर्भ करने का निर्देश दिया जाए।
यह धारा ऐसे आवेदन दायर करने के लिए समयसीमा भी निर्धारित करती है:
- यदि अवार्ड पारित किए जाने के समय व्यक्ति कलेक्टर के समक्ष उपस्थित था या उसका प्रतिनिधि उपस्थित था, तो आवेदन अवार्ड की तिथि से छह सप्ताह के भीतर दायर करना होगा।
- अन्य स्थितियों में, आवेदन धारा 21 के तहत नोटिस प्राप्त होने की तिथि से छह सप्ताह के भीतर या अवार्ड की तिथि से छह महीने के भीतर, जो भी पहले हो, दायर किया जाना चाहिए।
एक अतिरिक्त उपबंध यह अधिकार भी देता है कि यदि विलंब के लिए पर्याप्त कारण दिखाया जाए, तो कलेक्टर इस प्रारंभिक अवधि के अतिरिक्त एक वर्ष के भीतर प्राप्त आवेदन पर भी विचार कर सकता है।
इस विधिक ढांचे को स्पष्ट करने के बाद, न्यायालय ने यह नोट किया कि याचिकाकर्ता द्वारा उठाया गया वास्तविक विवाद मुआवज़े की पर्याप्तता और सहीपन तथा भूमि के वर्गीकरण/स्वभाव से संबंधित था।
न्यायालय ने माना कि ऐसी स्थिति में, याचिकाकर्ता के लिए उचित और प्रभावी उपाय सीधे उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर करना नहीं है, बल्कि 2013 के अधिनियम की धारा 64 के तहत सक्षम प्राधिकरण (क्षेत्राधिकारयुक्त कलेक्टर) के समक्ष संदर्भ की मांग करना है।
न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा कि मुआवज़े का निर्धारण, और उससे जुड़े भूमि के वर्गीकरण तथा पुनर्वास और पुनर्स्थापन के अधिकारों से संबंधित प्रश्न, ऐसे विषय हैं जिनकी जाँच 2013 के अधिनियम के तहत नियुक्त वैधानिक प्राधिकरण द्वारा की जानी चाहिए।
अतः अवार्ड की मेरिट्स पर उसकी शुद्धता की जाँच करने के बजाय, पटना उच्च न्यायालय ने रिट याचिका का निपटारा इस निर्देश के साथ किया कि याचिकाकर्ता 2013 के अधिनियम की धारा 64 के तहत सक्षम प्राधिकरण के समक्ष विधिवत संदर्भ प्रस्तुत करे।
न्यायालय ने आगे सीमाबद्धता (लिमिटेशन) और विलंब के मुद्दे पर भी विचार किया, जो इस कारण उत्पन्न हो सकता था कि इस मामले में अवार्ड और नोटिस क्रमशः 2016 और 2019 के थे, जबकि रिट याचिका पर निर्णय 2025 में दिया जा रहा था।
न्यायालय ने यह अवलोकन किया कि याचिकाकर्ता ने उच्च न्यायालय के समक्ष अपने वैधानिक उपाय को सद्भावना और यथोचित परिश्रम के साथ आगे बढ़ाया था।
इस पृष्ठभूमि में, न्यायालय ने यह ठहराया कि सक्षम प्राधिकरण, सीमाबद्धता अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों के अनुरूप, याचिकाकर्ता द्वारा संदर्भ दायर करने में हुई देरी को माफ करने की प्रार्थना पर विचार करने के लिए स्वतंत्र होगा।
दूसरे शब्दों में, उच्च न्यायालय ने स्वयं विलंब को माफ नहीं किया, बल्कि स्पष्ट रूप से यह कहा कि प्राधिकरण, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि याचिकाकर्ता इस रिट कार्यवाही में लगा हुआ था, ऐसी प्रार्थना पर विचार कर सकता है।
किसी भी पक्ष पर लागत (खर्च) आरोपित नहीं की गई। रिट याचिका का निपटारा “विवाद पर” किया गया, अर्थात् दोनों पक्षों को सुनने के बाद निर्णय दिया गया, परंतु अवार्ड को निरस्त करने तथा नया मुआवज़ा निर्धारण कराने संबंधी याचिकाकर्ता की मांग स्वीकार नहीं की गई।
निर्णय का अंतिम प्रभाव यह है कि यदि याचिकाकर्ता मुआवज़े की मात्रा या अपनी भूमि के वर्गीकरण को चुनौती देना चाहता है और वृद्धि या अन्य संबंधित राहत चाहता है, तो अब उसे 2013 के अधिनियम की धारा 64 के तहत क्षेत्राधिकारयुक्त कलेक्टर के समक्ष जाना होगा।
यह निर्णय क्यों महत्वपूर्ण है
यह निर्णय उन भूमि स्वामियों के लिए महत्वपूर्ण है जिनकी भूमि बिहार में 2013 के अधिनियम के तहत, विशेषकर सड़क जैसी सार्वजनिक परियोजनाओं के लिए, अधिग्रहित की जाती है।
यह स्पष्ट करता है कि यदि कोई व्यक्ति मुआवज़े की राशि से असंतुष्ट है या अपनी भूमि के वर्गीकरण (जैसे कृषि बनाम आवासीय) से असहमत है, तो मूल वैधानिक रास्ता 2013 के अधिनियम की धारा 64 के तहत संदर्भ की मांग करना है।
पटना उच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट कर दिया कि उच्च न्यायालय आमतौर पर रिट याचिका के माध्यम से सीधे मुआवज़े का पुनर्मूल्यांकन या अवार्ड को पुनर्लेखित नहीं करेगा। इसके बजाय, वह पक्षकारों को अधिनियम के तहत निर्मित वैधानिक तंत्र के पास ही वापस भेजेगा।
यह निर्णय उन लोगों के लिए व्यावहारिक लाभ भी रखता है, जिन्होंने रिट याचिकाएँ दायर कर समय गंवा दिया हो। न्यायालय ने स्वीकार किया कि उच्च न्यायालय के समक्ष सद्भावना से की गई वाद–विवाद (लिटिगेशन) में व्यतीत समय को धारा 64 के तहत संदर्भ दायर करने में हुई देरी को माफ करने के प्रश्न पर विचार करते समय ध्यान में रखा जा सकता है।
साधारण भूमि स्वामियों के लिए इसका अर्थ यह है:
- यदि आपको लगता है कि मुआवज़ा बहुत कम है या आपकी भूमि को गलत तरीके से कृषि अथवा गैर-आवासीय के रूप में माना गया है, तो आपको धारा 64 के तहत कलेक्टर के समक्ष जाना होगा।
- यदि आप पहले ही अदालत गए हैं और उसमें समय व्यतीत हो चुका है, तो आप प्राधिकरण से विलंब माफ करने का अनुरोध कर सकते हैं, और यह निर्णय ऐसी प्रार्थना पर विचार किए जाने का समर्थन करता है।
सरकारी अधिकारियों और भूमि अधिग्रहण प्राधिकारियों के लिए, यह निर्णय इस बात को पुनः रेखांकित करता है कि धारा 64 के तहत आपत्तियों और संदर्भों का समयबद्ध तथा विधि सम्मत निस्तारण करना उन्हीं की जिम्मेदारी है, न कि यह अपेक्षा रखना कि उच्च न्यायालय सीधे मुआवज़े का निर्धारण करेगा।
कानूनी प्रश्न और उनके उत्तर
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प्रश्न: क्या पटना उच्च न्यायालय रिट क्षेत्राधिकार में 2013 के अधिनियम के तहत दिए गए मुआवज़े के अवार्ड को सीधे निरस्त कर सकता है और कथित गलत वर्गीकरण तथा अपर्याप्त मुआवज़े के आधार पर नया अवार्ड बनाने का आदेश दे सकता है?
उत्तर: नहीं। न्यायालय ने कहा कि ऐसी शिकायतों के लिए उचित उपाय 2013 के अधिनियम की धारा 64 के तहत उपयुक्त प्राधिकरण के पास संदर्भ की मांग करना है। रिट याचिका का निपटारा इसी उपाय को अपनाने के निर्देशन के साथ किया गया। -
प्रश्न: जब भूमि स्वामी उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर कर रहा हो, तो धारा 64 के तहत संदर्भ दायर करने की सीमाबद्धता पर क्या प्रभाव पड़ता है?
उत्तर: न्यायालय ने स्पष्ट किया कि चूँकि याचिकाकर्ता ने रिट याचिका के माध्यम से विधिसम्मत उपाय को सद्भावना और यथोचित परिश्रम के साथ आगे बढ़ाया, इसलिए सक्षम प्राधिकरण सीमाबद्धता अधिनियम के अनुरूप संदर्भ दायर करने में हुई देरी को माफ करने की प्रार्थना पर विचार करने के लिए स्वतंत्र है।
न्यायालय द्वारा उद्धृत मामले
- इस निर्णय में किसी पूर्ववर्ती मामले या नज़ीर का उल्लेख या उस पर निर्भरता नहीं की गई है। न्यायालय का तर्क सीधे 2013 के अधिनियम की धारा 64 तथा सीमाबद्धता अधिनियम के पाठ पर आधारित है।
मामले का विवरण
मामला संख्या: Civil Writ Jurisdiction Case No. 16235 of 2021
मामले का शीर्षक: Manif Mian बनाम The State of Bihar & Ors.
पीठ (कोरम): Hon’ble Mr. Justice Bibek Chaudhuri
उद्धरण (Citation): 2025(4) PLJR 121
अधिवक्ता:
याचिकाकर्ता की ओर से: Mr. Rajeev Ranjan
प्रतिवादीगण (राज्य) की ओर से: Mr. Md. Khurshid Alam, AAG 4
मामले का स्वरूप: अनुच्छेद 226 के तहत दायर रिट याचिका, जिसमें भूमि अधिग्रहण अवार्ड को चुनौती दी गई और भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास तथा पुनर्स्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के तहत मुआवज़े के पुनर्मूल्यांकन तथा ब्याज भुगतान के निर्देश मांगे गए।
निर्णय की तिथि: 27-08-2025
निर्णय का लिंक: पटना उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर पूरा निर्णय देखें
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