मामले की पृष्ठभूमि
यह मामला बिहिया थाना कांड सं. 257 वर्ष 2023, जिला भोजपुर से उत्पन्न हुआ है। उक्त प्राथमिकी में, आपराधिक रिट अधिकारिता वाद सं. 281 वर्ष 2025 के याचिकाकर्ता को हत्या तथा संबद्ध अपराधों के अभियुक्त के रूप में नामजद किया गया है।
प्राथमिकी में भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34 तथा शस्त्र अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत अपराध किए जाने का आरोप है। अनुसंधान के बाद पुलिस ने इस मामले में आरोप पत्र दायर किया, जिसमें याचिकाकर्ता को भगोड़ा दिखाया गया है।
अपने को प्रतिकूल रूप से प्रभावित मानते हुए, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) में कांस्टेबल के रूप में कार्यरत याचिकाकर्ता ने आपराधिक रिट अधिकारिता के अंतर्गत पटना उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। उसने अपने विरुद्ध सम्पूर्ण आपराधिक मुकदमे को रद्द करने तथा पुलिस द्वारा बलपूर्वक कार्यवाही से संरक्षण प्रदान करने की प्रार्थना की।
इस मामले के साथ ही एक अन्य संबद्ध रिट याचिका, आपराधिक रिट अधिकारिता वाद सं. 197 वर्ष 2025, भी सूचीबद्ध थी। उस दूसरी रिट में उसी मुहल्ले के अन्य निजी पक्षकार ने भारत संघ, CISF प्राधिकारियों, बिहार राज्य तथा वर्तमान याचिकाकर्ता (को प्रतिवादी के रूप में) सहित विभिन्न प्राधिकारियों के विरुद्ध न्यायालय की शरण ली थी। हालांकि, उस दूसरी रिट याचिका को अंततः याचिकाकर्ता के अनुरोध पर वापस ले लिया गया।
न्यायालय ने क्या विचार किया और क्या निर्णीत किया
आपराधिक रिट अधिकारिता वाद सं. 281 वर्ष 2025 में, पटना उच्च न्यायालय ने माननीय न्यायमूर्ति अरुण कुमार झा की पीठ के माध्यम से याचिकाकर्ता, राज्य तथा सूचक (जिन्हें प्रतिवादी सं. 8 के रूप में पक्षकार बनाया गया है) के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनीं।
याचिकाकर्ता की मुख्य प्रार्थना तीन भागों में थी: प्रथम, बिहिया थाना कांड सं. 257 वर्ष 2023, जो धारा 302/34 भारतीय दंड संहिता तथा शस्त्र अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत दर्ज है, को उसके संबंध में रद्द किया जाए; द्वितीय, रिट की लंबितावस्था के दौरान पुलिस को उसके विरुद्ध कोई भी बलपूर्वक कार्रवाई करने से रोका जाए; और तृतीय, विधि के अनुसार अन्य कोई उपयुक्त राहत प्रदान की जाए।
राज्य प्राधिकारियों (प्रतिवादी सं. 2 सहित) तथा प्रतिवादी सं. 8 की ओर से रिट याचिका का विरोध करते हुए प्रत्युत्तर हलफनामे दाखिल किए गए।
याचिकाकर्ता का पक्ष और आधार
याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि बिहिया थाना कांड सं. 257 वर्ष 2023 में की गई जांच पूरी तरह सतही और त्रुटिपूर्ण ढंग से की गई। उनके अनुसार, अन्वेषण अधिकारी ने जांच के दौरान ऐसे अभिलेख/सामग्री संकलित किए जो याचिकाकर्ता की निर्दोषता को दर्शाते थे। किंतु आरोप पत्र दायर करते समय कथित रूप से उन सामग्रियों को नजरअंदाज कर दिया गया और उनका उल्लेख नहीं किया गया।
याचिकाकर्ता ने पटना उच्च न्यायालय की समन्वय पीठ के Surendra Singh & Ors. बनाम State of Bihar (Cr.W.J.C. No. 153 of 2017 तथा संबद्ध मामलों), निर्णय दिनांक 09.09.2022 पर भरोसा किया। उस मामले में न्यायालय ने निष्पक्ष और उचित जांच सुनिश्चित करने के उद्देश्य से दिशा-निर्देश जारी किए थे। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने कहा कि वर्तमान मामले में अन्वेषण अधिकारी द्वारा उन निर्देशों का पालन नहीं किया गया।
याचिकाकर्ता ने आगे आरोप लगाया कि सूचक और उसका भाई “कुख्यात आपराधिक” तत्व हैं, जिनके नाम जिला के अपराध अभिलेख में दर्ज हैं। उसका कहना था कि उनके साथ चली आ रही दुश्मनी के कारण उसके और उसके परिजनों के विरुद्ध एक दुर्भावनापूर्ण और निराधार अभियोजन शुरू किया गया है।
दुर्भावना के अपने आरोप का समर्थन करने के लिए, उसने शिकायत मामला सं. 999940102072409135, दिनांक 02.07.2024 में उप प्रखंड लोक-अभिवेदन निवारण पदाधिकारी द्वारा दी गई सूचना का हवाला दिया। उस पत्राचार में यह उल्लेख है कि बिहिया थाना कांड सं. 257/2023 के सूचक तथा अन्य चार व्यक्तियों ने वसूली के लिए एक आपराधिक गिरोह बनाया हुआ था। याचिकाकर्ता ने इसे यह कहने के लिए आधार बनाया कि शिकायतकर्ता पक्ष स्वयं आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त है।
याचिकाकर्ता ने यह भी दिखाने का प्रयास किया कि वह घटना स्थल पर उपस्थित ही नहीं था। उसका कहना था कि वह दिल्ली में पदस्थापित एक CISF कांस्टेबल है। वह अवकाश पर अपने पैतृक गांव आया हुआ था और घटना के दिन ही उसे ड्यूटी पर वापस लौटना था। किन्तु रेल दुर्घटना के कारण उसकी आरक्षण (बुकिंग) रद्द हो गई। उसने आरोप लगाया कि सूचक ने इस स्थिति का दुरुपयोग करते हुए उसे झूठा फंसा दिया, यह देखते हुए कि वह अब भी गांव में मौजूद था।
इन आधारों पर याचिकाकर्ता ने प्रार्थना की कि उसके विरुद्ध संपूर्ण अभियोजन झूठा एवं निराधार है और इसे जारी रहने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। उसका तर्क था कि प्राथमिकी तथा अनुसरणी कार्यवाही पटना उच्च न्यायालय द्वारा रद्द किए जाने योग्य हैं।
राज्य एवं सूचक का पक्ष
राज्य तथा प्रतिवादी सं. 8 ने रिट याचिका का कड़े शब्दों में विरोध किया। उन्होंने दलील दी कि इन परिस्थितियों में, विशेषकर आरोप पत्र दायर हो जाने के बाद, आपराधिक रिट याचिका स्वतः ही विचारणीय नहीं (not maintainable) है।
यह इंगित किया गया कि आरोप पत्र में याचिकाकर्ता को भगोड़ा के रूप में दिखाया गया है। प्रतिवादियों ने यह भी अभिलेख पर रखा कि याचिकाकर्ता को उसके नियोक्ता CISF द्वारा इस उद्देश्य से अवकाश प्रदान किया गया था कि वह अधिकार क्षेत्र वाले आपराधिक न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण कर सके।
प्रतिवादियों के अनुसार, याचिकाकर्ता को 04.01.2025 से 03.02.2025 तक 30 दिनों का अवकाश दिया गया, जिसे विशेष रूप से इस उद्देश्य से 28.02.2025 तक बढ़ाया गया कि वह आपराधिक मुकदमे में आत्मसमर्पण कर सके। इस अवकाश का लाभ उठाने के बावजूद, याचिकाकर्ता ने संबंधित न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण नहीं किया।
प्रतिवादियों ने आगे प्रस्तुत किया कि जांच के दौरान मामला “सत्य” पाया गया है। उनके अनुसार, केवल प्राथमिकी और एकत्र की गई सामग्री का सतही अध्ययन करने से ही याचिकाकर्ता के विरुद्ध स्पष्ट रूप से एक प्रथमदृष्टया अपराध बनता है। ऐसी स्थिति में, उन्होंने तर्क दिया कि रिट की अवस्था पर प्राथमिकी रद्द करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। उन्होंने यह भी कहा कि आरोप पत्र दाखिल हो जाने के बाद प्राथमिकी रद्द करने की प्रार्थना निष्फल/निरर्थक (infructuous) हो गई है।
भजन लाल सिद्धांतों का अनुप्रयोग
इसके बाद न्यायालय ने यह निर्णय करने के लिए विधिक स्थिति का परीक्षण किया कि किन परिस्थितियों में आपराधिक कार्यवाही रद्द की जा सकती है। इस संदर्भ में न्यायालय ने उच्चतम न्यायालय के विख्यात निर्णय State of Haryana and Others vs. Bhajan Lal and Others, AIR 1992 SC 604 पर भरोसा किया। भजन लाल मामले में यह दर्शाया गया है कि किन श्रेणियों में प्राथमिकी या आपराधिक कार्यवाही रद्द करने की शक्ति का प्रयोग किया जा सकता है।
पटना उच्च न्यायालय ने भजन लाल के निर्णय में प्रतिपादित सात व्यापक दिशानिर्देशों को उद्धृत किया। इनमें, अन्य बातों के साथ, वे स्थितियाँ शामिल हैं जहाँ: भले ही प्राथमिकी के आरोपों को संपूर्ण रूप से सत्य मान लिया जाए, वे किसी अपराध का गठन नहीं करते; जहाँ कोई संज्ञेय अपराध प्रकट नहीं होता; जहाँ आरोप बेतुके या स्वभावतः असंभव हैं; जहाँ कार्यवाही के जारी रहने पर कोई स्पष्ट विधिक निषेध है; या जहाँ कार्यवाही प्रत्यक्ष रूप से दुर्भावनापूर्ण हो या द्वेषपूर्वक आरंभ की गई हो।
इन श्रेणियों को उल्लेखित करने के बाद, न्यायालय ने परीक्षण किया कि क्या याचिकाकर्ता का मामला इनमें से किसी श्रेणी में आता है।
न्यायालय ने उल्लेख किया कि यह निर्विवाद तथ्य है कि बिहिया थाना कांड सं. 257 वर्ष 2023 में याचिकाकर्ता के विरुद्ध आरोप पत्र दायर किया जा चुका है तथा उसे भगोड़ा दिखाया गया है। यह भी प्राथमिकी से ही स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता को धारा 302/34 भारतीय दंड संहिता एवं शस्त्र अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत दंडनीय अपराधों के लिए नामजद अभियुक्त के रूप में अंकित किया गया है।
न्यायालय ने पाया कि आरोपों की सतही दृष्टि से ही एक संज्ञेय अपराध प्रकट होता है तथा प्रथमदृष्टया मामला अस्तित्व में है। याचिकाकर्ता न्यायालय के समक्ष ऐसे ठोस अभिलेख प्रस्तुत नहीं कर सका जिनसे यह प्रदर्शित हो कि प्राथमिकी बेतुकी है, स्वभावतः असंभव है, या विधि द्वारा निषिद्ध है; और न ही यह कि भजन लाल के कठोर मानदंडों के अनुसार कार्यवाही प्रत्यक्ष रूप से दुर्भावनापूर्ण है।
न्यायालय ने विशेष रूप से यह घोषित किया कि याचिकाकर्ता का मामला भजन लाल द्वारा प्रतिपादित किसी भी श्रेणी के अंतर्गत नहीं आता। न्यायालय ने यह भी अंकित किया कि याचिकाकर्ता सूचक की ओर से दुर्भावना (mala fide) को सिद्ध करने या यह स्थापित करने में असफल रहा कि अभियोजन दुर्भावनापूर्वक आरंभ किया गया है।
त्रुटिपूर्ण जांच और सुझाया गया उपाय
न्यायालय ने यह स्वीकार किया कि याचिकाकर्ता की वास्तविक शिकायत तथाकथित “त्रुटिपूर्ण जांच” तथा Surendra Singh & Ors. बनाम State of Bihar (निर्णय दिनांक 09.09.2022, Cr.W.J.C. No. 153 of 2017 तथा संबद्ध मामले) में दिए गए निर्देशों के अनुपालन न होने को लेकर है।
न्यायालय ने स्पष्ट किया कि यदि याचिकाकर्ता की शिकायत अनुचित या अन्यायपूर्ण जांच से संबंधित है, तो उसे इस संबंध में Surendra Singh के निर्णय में दिए गए निर्देशों के आलोक में उपयुक्त राहत के लिए सक्षम न्यायालय के समक्ष जाने की स्वतंत्रता है। वह उच्चतम न्यायालय के निर्णय Sakiri Vasu vs. State of Uttar Pradesh and Ors., (2008) 2 SCC 409 पर भी भरोसा कर सकता है, जिसमें दोषपूर्ण जांच की स्थिति में मजिस्ट्रेट के समक्ष उपलब्ध उपायों पर विचार किया गया है।
न्यायालय ने प्रतिवादी प्राधिकारियों को यह भी स्मरण कराया कि निष्पक्ष जांच के संबंध में Surendra Singh में दिए गए निर्देशों के अनुपालन का दायित्व उन पर है।
दोनों रिट याचिकाओं का परिणाम
इन निष्कर्षों के आलोक में, न्यायालय ने यह निर्णय किया कि आपराधिक रिट अधिकारिता वाद सं. 281 वर्ष 2025 में कोई औचित्य नहीं है। तदनुसार, उक्त रिट याचिका खारिज कर दी गई।
इसी समय, आपराधिक रिट अधिकारिता वाद सं. 197 वर्ष 2025 में, याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने याचिका वापस लेने की अनुमति मांगी। न्यायालय ने यह अनुरोध स्वीकार कर लिया और उस रिट याचिका को वापस ली गई के रूप में खारिज कर दिया।
हालांकि, Cr.W.J.C. No. 281 of 2025 को खारिज करते हुए न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया कि याचिकाकर्ता के लिए सदैव यह खुला रहेगा कि वह उपयुक्त मंच के समक्ष उपयुक्त कार्यवाही में, जांच से संबंधित शिकायत सहित, अपने प्रतिकर हेतु विधि की शरण ले सकता है।
यह निर्णय क्यों महत्वपूर्ण है
यह निर्णय उन सभी व्यक्तियों के लिए महत्वपूर्ण है जिन पर गंभीर आपराधिक आरोप लगे हैं और जो सीधे पटना उच्च न्यायालय में प्राथमिकी या आरोप पत्र रद्द कराने के बारे में सोच रहे हैं।
न्यायालय ने स्पष्ट रूप से दोहराया कि भजन लाल के मामले में प्रतिपादित सिद्धांतों के अनुसार आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने की असाधारण शक्ति केवल विरल एवं स्पष्ट मामलों में ही प्रयोग की जाती है। यदि प्राथमिकी में प्रथमदृष्टया अपराध प्रकट होता है और जांच के परिणामस्वरूप आरोप पत्र दायर हो चुका है, तो उच्च न्यायालय सामान्यतः रिट की अवस्था में मुकदमे को रोकने से बचेगा।
निर्णय यह संदेश भी देता है कि त्रुटिपूर्ण या अन्यायपूर्ण जांच की शिकायतें पहले मजिस्ट्रेट अथवा उस आपराधिक न्यायालय के समक्ष उठाई जानी चाहिए जो मुकदमे की सुनवाई कर रहा है, और इसके लिए Surendra Singh तथा Sakiri Vasu जैसे निर्णयों में इंगित उपायों का सहारा लिया जाना चाहिए, न कि सीधे उच्च न्यायालय आकर कार्यवाही रद्द कराने का प्रयास किया जाए।
CISF कांस्टेबलों या अन्य वर्दीधारी सेवाओं के कर्मियों जैसे सेवाकालीन कार्मिकों के लिए यह निर्णय यह रेखांकित करता है कि अवकाश पर रहते हुए भी, अवसर मिलने के बावजूद आत्मसमर्पण न करना, न्यायालय से असाधारण राहत मांगते समय नकारात्मक रूप से देखा जा सकता है।
विधिक प्रश्न और उत्तर
- प्रश्न: क्या पटना उच्च न्यायालय आपराधिक रिट में, ऐसे मामले में जहाँ अभियुक्त नामजद है तथा उसे आरोप पत्र में भगोड़ा दिखाया गया है, हत्या और शस्त्र अधिनियम से संबंधित प्राथमिकी और आरोप पत्र को रद्द कर सकता है?
उत्तर: नहीं। न्यायालय ने माना कि यह मामला प्राथमिकी/कार्यवाही रद्द करने के लिए भजन लाल द्वारा प्रतिपादित किसी भी श्रेणी में नहीं आता। प्राथमिकी एवं जांच से प्रथमदृष्टया मामला बनता है, अतः रद्दीकरण की प्रार्थना वाली रिट याचिका खारिज कर दी गई। - प्रश्न: यदि कोई अभियुक्त त्रुटिपूर्ण या अन्यायपूर्ण जांच तथा न्यायालय के पूर्ववर्ती जांच-संबंधी निर्देशों के अनुपालन न होने का आरोप लगाता है तो उसका उपयुक्त उपाय क्या है?
उत्तर: न्यायालय ने माना कि ऐसी शिकायत सक्षम न्यायालय या मंच के समक्ष, Surendra Singh के निर्देशों तथा उच्चतम न्यायालय के निर्णय Sakiri Vasu के आलोक में उठाई जानी चाहिए, न कि रिट अधिकारिता में कार्यवाही रद्द करने की मांग की जाए।
न्यायालय द्वारा उद्धृत मामले
- State of Haryana and Others vs. Bhajan Lal and Others, AIR 1992 SC 604.
- Surendra Singh & Ors. vs. State of Bihar, Cr.W.J.C. No. 153 of 2017 तथा संबद्ध मामले, निर्णय दिनांक 09.09.2022 (पटना उच्च न्यायालय)।
- Sakiri Vasu vs. State of Uttar Pradesh and Ors., (2008) 2 SCC 409.
मामले का विवरण
वाद संख्या: आपराधिक रिट अधिकारिता वाद सं. 281 वर्ष 2025; साथ में आपराधिक रिट अधिकारिता वाद सं. 197 वर्ष 2025
वाद शीर्षक (Cr.W.J.C. No. 281 of 2025): Bipin Kumar Sinha बनाम The State of Bihar & Ors.
वाद शीर्षक (Cr.W.J.C. No. 197 of 2025): Dushyant Kumar @ Deepak Lal बनाम Union of India & Ors.
उल्लेख (Citation): 2025 (4) PLJR 395
पीठ (Coram): माननीय न्यायमूर्ति अरुण कुमार झा
निर्णय की तिथि: 19-09-2025
अधिवक्ता (Cr.W.J.C. No. 281 of 2025):
- याचिकाकर्ता की ओर से: श्री उमाशंकर, अधिवक्ता; श्री राजेश कुमार, अधिवक्ता; श्री सुमित कुमार यादव, अधिवक्ता; श्री जितेन्द्र सागर, अधिवक्ता
- राज्य की ओर से: श्री सुभाष चन्द्र मिश्रा, SC-16; श्री प्रमोद कुमार सिंह, AC to SC-16
- प्रतिवादी सं. 8 की ओर से: श्री कुमार गौतम, अधिवक्ता
अधिवक्ता (Cr.W.J.C. No. 197 of 2025):
- याचिकाकर्ता की ओर से: श्री कुमार गौतम, अधिवक्ता
- भारत संघ की ओर से: डॉ. इति सुमन, CGC
- बिहार राज्य की ओर से: श्री नागेन्द्र प्रसाद यादव, SC-23
मामले का स्वरूप: प्राथमिकी और आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने के लिए दायर आपराधिक रिट याचिका (Cr.W.J.C. No. 281 of 2025); संबद्ध आपराधिक रिट याचिका बाद में वापस ली गई (Cr.W.J.C. No. 197 of 2025)।
निर्णय का लिंक: पटना उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर पूर्ण निर्णय देखें
यदि आपको यह व्याख्या उपयोगी लगी हो और आप यह जानने में रुचि रखते हों कि
बिहार में विधिक विकास आपके अधिकारों को कैसे प्रभावित कर सकते हैं,
तो आप Samvida Law Associates को आगे की जानकारी के लिए फॉलो करने पर विचार कर सकते हैं।
