व्यभिचार और क्रूरता के प्रमाण के अभाव में तलाक का डिक्री निरस्त — पटना उच्च न्यायालय, 2025

प्रकरण की पृष्ठभूमि

ये वाद बिहार राज्य के जहानाबाद जिले के एक पति‑पत्नी के बीच वैवाहिक विवाद से उत्पन्न हुए। उनका विवाह 11.07.2000 को हिन्दू रीति‑रिवाज और परंपराओं के अनुसार सम्पन्न हुआ।

विवाह के कुछ वर्षों बाद उनके बीच गंभीर विवाद उत्पन्न हो गए। पत्नी ने पति और ससुरालवालों द्वारा क्रूरता और दहेज माँग के आरोप लगाए। उसने 09.01.2013 को शिकायत वाद संख्या 1055/2012 दायर किया, जिसे बाद में 04.02.2013 को भारतीय दंड संहिता की धारा 498A के तहत महिला थाना कांड संख्या 12/2013 के रूप में दर्ज किया गया।

बाद में पति ने प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, जहानाबाद के समक्ष वैवाहिक वाद संख्या 66/2013 दायर किया, जिसमें क्रूरता और पत्नी के एक सह‑ग्रामवासी (जिसे वैवाहिक वाद में प्रतिवादी संख्या 2 बनाया गया) के साथ कथित व्यभिचारी सम्बन्ध के आधार पर तलाक की डिक्री माँगी गई।

दिनांक 08.05.2015 को, प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, जहानाबाद ने:

• वैवाहिक वाद संख्या 66/2013 को डिक्री करते हुए विवाह को विघटित कर दिया, और
• भरण‑पोषण वाद संख्या 81/2014 में, दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के तहत पत्नी के लिए प्रति माह 5,000/- रुपये भरण‑पोषण स्वीकृत किया।

तलाक के डिक्री से आहत होकर, पत्नी ने परिवार न्यायालय अधिनियम, 1984 की धारा 19(1) के तहत पटना उच्च न्यायालय में वाद संख्या 307/2015 (Miscellaneous Appeal) दायर किया।

उसने प्रति माह 5,000/- रुपये भरण‑पोषण की राशि को अपर्याप्त बताते हुए, अपने जीवन‑यापन के लिए प्रति माह 20,000/- रुपये की आवश्यकता का दावा करते हुए, आपराधिक पुनरीक्षण संख्या 584/2015 भी दायर किया।

दूसरी ओर, पति ने भरण‑पोषण वाद संख्या 81/2014 में पारित इसी 5,000/- रुपये प्रति माह के भरण‑पोषण आदेश को चुनौती देते हुए आपराधिक पुनरीक्षण संख्या 618/2015 दायर किया।

इन तीनों मामलों की सुनवाई पटना उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने एक साथ की और 26.03.2025 की सामान्य (कॉमन) न्यायिक निर्णय द्वारा निस्तारित किया।

न्यायालय ने क्या जाँचा और क्या निर्णय दिया

पटना उच्च न्यायालय ने परिवार न्यायालय के समक्ष दायर लिखित‑वाद, वहाँ प्रस्तुत साक्ष्य, तथा प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, जहानाबाद द्वारा दिए गए तर्क और निष्कर्षों की विस्तार से समीक्षा की।

पति का वैवाहिक वाद में मामला यह था कि 11.07.2000 को विवाह के बाद दम्पति लगभग तीन माह तक साथ रहे, परंतु बाद में उसे ज्ञात हुआ कि उसकी पत्नी का एक सह‑ग्रामवासी (प्रतिवादी संख्या 2) के साथ घनिष्ठ और अनुचित सम्बन्ध है। उसका आरोप था कि प्रतिवादी संख्या 2 उसके घर बार‑बार आता‑जाता था और एक बार वह जब घर पहुँचा तो उसने पत्नी और उक्त व्यक्ति को घर के अंदर पाया जबकि मुख्य दरवाज़ा भीतर से कुंडी लगा हुआ था।

सबसे गंभीर आरोप यह था कि 27.11.2012 को जब पति बाज़ार से वापस आया, तो उसने कथित रूप से शयनकक्ष को भीतर से बंद पाया और शोर‑शराबा करने पर उसकी पत्नी और प्रतिवादी संख्या 2 “अत्यन्त लज्जाजनक स्थिति में” बाहर आए। उसका दावा था कि उसने उन्हें “व्यभिचार करते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया।”

पति के अनुसार, इस घटना के बाद पत्नी ने धारा 498A आईपीसी (महिला थाना कांड संख्या 12/2013) के तहत उसके और उसके परिवार के विरुद्ध झूठे उत्पीड़न और दहेज माँग के आरोप लगाकर आपराधिक मामला दर्ज कर दिया। उसने कहा कि पत्नी के कथित अवैध सम्बन्ध का पता चलने और झूठे आपराधिक मामले का सामना करने के बाद उसके लिए वैवाहिक सम्बन्ध जारी रखना सम्भव नहीं था, इसीलिए उसने विवाह विच्छेद के लिए वैवाहिक वाद संख्या 66/2013 दायर किया।

पत्नी ने अपने लिखित बयान और अपने अधिवक्ता के माध्यम से व्यभिचार और चरित्रहीनता के सभी आरोपों का खंडन किया। उसने कहा कि विवाह के बाद वह ससुराल में शान्तिपूर्वक रहती थी, परन्तु बाद में उसके ससुरालवालों ने विशेषकर पति को Air Force में नौकरी मिलने के बाद, दहेज के लिए उसे प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। उसने बताया कि उसने अपने माता‑पिता को इसकी सूचना दी, जिन्होंने प्रयास कर मामला सुलझाने की कोशिश की, और महिला थाना में समझौता हुआ जिसके बाद वह पुनः ससुराल चली गई।

पत्नी ने आरोप लगाया कि समझौते के बाद भी उत्पीड़न पुनः शुरू हो गया और इसलिए उसने शिकायत वाद संख्या 1055/2012 दायर किया, जो भारतीय दंड संहिता की धारा 498A के अंतर्गत महिला थाना कांड संख्या 12/2013 बन गया। उसने बार‑बार कहा कि वह हमेशा पति के साथ रहने के लिए तैयार थी, उसका चरित्र अच्छा है और व्यभिचार के आरोप केवल तलाक प्राप्त करने के उद्देश्य से गढ़े गए हैं। उसने यह भी इंगित किया कि पति ने जमानत याचिका में उच्च न्यायालय के समक्ष यह अभ्यर्पण (undertaking) दिया था कि वह उसे सम्मान और गरिमा के साथ रखेगा, पर उसने उसका पालन नहीं किया।

परिवार न्यायालय के समक्ष पति की ओर से चार गवाहों ने बयान दिया:

• पी.डब्ल्यू. 1 – राम दाहिन यादव (पति के पिता)
• पी.डब्ल्यू. 2 – स्वयं पति
• पी.डब्ल्यू. 3 – सोना देवी
• पी.डब्ल्यू. 4 – सुखेन्द्र कुमार (पति का भाई)

पत्नी की ओर से भी चार गवाहों ने बयान दिया:

• ओ.पी.डब्ल्यू. 1 – सरोज देवी (पत्नी की माँ)
• ओ.पी.डब्ल्यू. 2 – विनोद यादव (पत्नी के पिता)
• ओ.पी.डब्ल्यू. 3 – शम्भू कुमार (पत्नी के चाचा)
• ओ.पी.डब्ल्यू. 4 – स्वयं पत्नी

परिवार न्यायालय ने अनेक मुद्दे तय किए, जिनमें यह भी शामिल था कि क्या पति के साथ क्रूरता की गई, क्या उसके पास वाद का कारण (cause of action) था, और क्या वह विवाह विच्छेद की डिक्री पाने का अधिकारी है। न्यायालय ने पति के पक्ष में निर्णय देते हुए क्रूरता और परित्याग को सिद्ध माना और तलाक दे दिया।

पटना उच्च न्यायालय ने, तथापि, साक्ष्यों की पुनः गहन समीक्षा की। उसने उल्लेख किया कि:

पी.डब्ल्यू. 1 (पति के पिता) ने मुख्य‑परीक्षा में बहू के प्रतिवादी संख्या 2 के साथ कथित अवैध सम्बन्ध के बारे में बयान दिया। किंतु जिरह (पैरा 6) में उसने स्वीकार किया कि प्रतिवादी संख्या 2 उसका भतीजा है और उसने कभी पत्नी और प्रतिवादी संख्या 2 को आपत्तिजनक स्थिति में नहीं देखा। उसने यह भी माना कि उसने कभी किसी प्रकार की शिकायत दर्ज नहीं कराई और न ही कथित अवैध सम्बन्ध के बारे में कोई पंचायती बुलाई। उच्च न्यायालय ने पाया कि इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि अवैध सम्बन्ध का आरोप बाद में वैवाहिक वाद में लाभ उठाने के लिए गढ़ा गया।

पी.डब्ल्यू. 2 (पति) ने जिरह में स्वीकार किया कि उसके पास कथित अवैध सम्बन्ध का कोई दस्तावेजी प्रमाण नहीं है। उसने प्रतिवादी संख्या 2 के विरुद्ध न तो व्यभिचार और न ही बलात्कार के लिए कोई मामला दर्ज कराया। वह यह भी स्पष्ट नहीं कर सका कि उसने विवाह के 12 वर्ष बाद और विशेष रूप से पत्नी द्वारा 498A का मामला दायर करने के बाद ही वैवाहिक वाद क्यों दायर किया। जिरह के पैरा 17 में उसने माना कि उसने तलाक का वाद दायर करने से पहले ही पत्नी ने उसके और उसके परिवार के विरुद्ध मामला दायर कर दिया था, जिससे यह प्रतीत होता है कि यह “हिसाब चुकता” (settle the score) करने का प्रयास था।

पी.डब्ल्यू. 3 (सोना देवी) और पी.डब्ल्यू. 4 (पति का भाई) के कथन परस्पर विरोधाभासी थे। पी.डब्ल्यू. 3 ने कहा कि 27.11.2012 को जब पति ने कथित रूप से पत्नी और प्रतिवादी संख्या 2 को आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ा, तब वह अकेली मौजूद थी। जबकि पी.डब्ल्यू. 4 ने कहा कि वह उस समय उपस्थित था। ऐसे विरोधाभासों ने उनके कथन की विश्वसनीयता को कमज़ोर कर दिया।

पी.डब्ल्यू. 3 ने यह भी कहा कि पहले ससुरालवाले प्रतिवादी संख्या 2 को घर आने से रोकते थे, जिससे यह संकेत मिलता है कि परिवार को इस तथाकथित “अवैध कृत्य” की जानकारी थी, फिर भी उन्होंने कभी कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई और केवल पत्नी के 498A मामला दायर करने के बाद ही तलाक के लिए अदालत का दरवाज़ा खटखटाया।

उच्च न्यायालय ने ओ.पी.डब्ल्यू. 1 (पत्नी की माँ) के बयान पर भी भरोसा किया, जिसे परिवार न्यायालय ने ठीक से नहीं सराहा था। उन्होंने कहा कि विवाह के बाद पत्नी लगभग तीन माह तक ससुराल में रही। बाद में वह मायके आ गई और उसके बाद ससुराल वाले उसे लेने नहीं आए। उन्होंने यह भी बताया कि महिला थाना में समझौते के बाद 25.09.2012 को पत्नी को ससुराल ले जाया गया, और करीब दो माह के भीतर ही 27.11.2012 को तथाकथित आपत्तिजनक स्थिति में पकड़े जाने का आरोप बिना किसी ठोस सबूत के लगा दिया गया। उच्च न्यायालय ने इसे इस रूप में पढ़ा कि पति विवाह को जारी रखने में रुचि नहीं रखता था और वैवाहिक दायित्वों से बचने के लिए व्यभिचार के आरोप लगाए।

क्रूरता के विधिक आधार पर, उच्च न्यायालय ने उल्लेख किया कि “क्रूरता” की परिभाषा हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 में स्पष्ट रूप से नहीं की गई है, परंतु स्थापित विधि के अनुसार क्रूरता वह आचरण है जिससे दूसरे जीवन‑साथी के मन में यह युक्तिसंगत आशंका उत्पन्न हो जाए कि उसके साथ रहना उसके लिए हानिकारक या क्षतिकारक होगा।

न्यायालय ने Samar Ghose vs. Jaya Ghose, 2007 (4) SCC 511 में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का हवाला दिया, जिसमें कहा गया था कि क्रूरता में सतत, गंभीर और महत्त्वपूर्ण आचरण शामिल है जो शारीरिक या मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है और सामान्य वैवाहिक जीवन के साधारण झगड़े‑तनाव पर्याप्त नहीं हैं।

न्यायालय ने Narain Ganesh Dastane vs. Sucheta Narain Dastane, AIR 1975 1534 से भी उद्धृत करते हुए जोर दिया कि आचरण का प्रभाव सम्बन्धित जीवन‑साथी पर क्या पड़ता है, यह देखा जाना चाहिए और न्यायालयों को वैवाहिक सम्बन्धों पर किसी अमूर्त “सामान्य समझ वाले व्यक्ति” (reasonable man) के मानदंड को नहीं थोपना चाहिए।

इन सिद्धांतों को लागू करते हुए, पटना उच्च न्यायालय ने यह निष्कर्ष निकाला कि:

• पति किसी भी विशेष घटना को दिनांक और समर्थनकारी साक्ष्यों सहित क्रूरता के रूप में सिद्ध करने में असफल रहा।
• क्रूरता सिद्ध करने का भार पति पर था, क्योंकि उसी ने इस आधार पर तलाक माँगा था, और उसने यह भार निर्वहन नहीं किया।
• व्यभिचार और अवैध सम्बन्ध के आरोपों को कोई विश्वसनीय दस्तावेजी या ठोस मौखिक साक्ष्य का समर्थन प्राप्त नहीं था।
• दैनिक वैवाहिक जीवन में कभी‑कभार कठोर शब्द या छोटे‑मोटे झगड़े, जो सामान्यतः हो सकते हैं, कानूनी क्रूरता नहीं माने जा सकते जो तलाक का औचित्य सिद्ध करें।

परित्याग (desertion) के आधार पर, न्यायालय ने उल्लेख किया कि पति के स्वयं के साक्ष्य के अनुसार पत्नी को कथित रूप से प्रतिवादी संख्या 2 के साथ आपत्तिजनक स्थिति में “ससुराल के घर पर” पकड़ा गया। यह स्वयं दर्शाता है कि वह वैवाहिक घर में रह रही थी, अतः परित्याग की दलील अस्थिर (unsustainable) है।

अंततः, पटना उच्च न्यायालय ने पाया कि प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, जहानाबाद ने साक्ष्यों की सही सराहना नहीं की। पति हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13(1)(ia) के अंतर्गत क्रूरता सिद्ध करने में विफल रहा, परित्याग सिद्ध नहीं कर सका और प्रतिवादी संख्या 2 के साथ व्यभिचारी या अवैध शारीरिक सम्बन्ध भी सिद्ध नहीं कर सका।

अतः उच्च न्यायालय ने वाद संख्या 307/2015 (Miscellaneous Appeal) को स्वीकार किया, वैवाहिक वाद संख्या 66/2013 में दिनांक 08.05.2015 के आदेश को निरस्त किया और विवाह विच्छेद की डिक्री को रद्द कर दिया।

पत्नी द्वारा भरण‑पोषण की 5,000/- रुपये प्रति माह राशि के संबंध में दायर आपराधिक पुनरीक्षण संख्या 584/2015 पर, न्यायालय ने विद्यमान आदेश में कोई परिवर्तन नहीं किया। इसके बजाय, पत्नी को उपयुक्त मंच के समक्ष भरण‑पोषण वृद्धि के लिए उचित आवेदन दायर करने की स्वतंत्रता प्रदान की। पुनरीक्षण को इसी आधार पर निस्तारित कर दिया गया।

इसी भरण‑पोषण आदेश को चुनौती देने वाले पति के आपराधिक पुनरीक्षण संख्या 618/2015 पर, न्यायालय ने कहा कि चूँकि तलाक की डिक्री निरस्त कर दी गई है और विवाह अब भी विद्यमान है, उसका पुनरीक्षण “किसी भी आधार पर टिक नहीं सकता” (“has no leg to stand”) और इसे खारिज कर दिया गया।

यह निर्णय क्यों महत्त्वपूर्ण है

पटना उच्च न्यायालय का यह निर्णय विशेष रूप से उन जीवन‑साथियों, खासकर पत्नियों, के लिए महत्त्वपूर्ण है जो वैवाहिक विवादों में व्यभिचार और क्रूरता जैसे गंभीर आरोपों का सामना कर रही हैं।

पहला, यह स्पष्ट करता है कि केवल संदेह या अप्रमाणित आरोपों के आधार पर तलाक नहीं दिया जा सकता। जब कोई जीवन‑साथी दूसरे पर व्यभिचार या चरित्रहीनता का आरोप लगाता है, तो न्यायालय स्पष्ट और ठोस साक्ष्य पर जोर देगा। परस्पर विरोधी बयान और शिकायत या पंचायती का अभाव ऐसे दावों को कमज़ोर कर देता है।

दूसरा, यह निर्णय रेखांकित करता है कि विवाह में सामान्य झगड़े या कठोर शब्द अपने‑आप कानूनी “क्रूरता” नहीं माने जाते। न्यायालय उन गंभीर, सतत और महत्त्वपूर्ण आचरणों की तलाश करता है जो वास्तव में साथ‑रहना हानिकारक या असहनीय बना दें।

तीसरा, यह निर्णय दर्शाता है कि यदि एक जीवन‑साथी आपराधिक शिकायत (जैसे धारा 498A आईपीसी के अंतर्गत) दर्ज करता है, तो दूसरा जीवन‑साथी केवल “हिसाब बराबर” करने के लिए आधारहीन तलाक का वाद दायर नहीं कर सकता। मामलों के समय और पृष्ठभूमि की न्यायालय गहन जाँच‑पड़ताल करता है।

अंत में, भरण‑पोषण के मामलों में न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि यदि कोई पक्ष राशि से असन्तुष्ट है तो उचित तरीका यह है कि वह वृद्धि के लिए उपयुक्त मंच के समक्ष आवेदन दे। साथ ही, जब तक वैवाहिक सम्बन्ध जारी है, विद्यमान भरण‑पोषण आदेश में सामान्यतः आसानी से हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा।

कानूनी प्रश्न और उत्तर

• प्रश्न: क्या पति ने पत्नी द्वारा की गई क्रूरता और परित्याग को इस प्रकार सिद्ध किया कि वह हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13(1)(ia) के अंतर्गत तलाक की डिक्री पाने का अधिकारी हो सके?
  उत्तर: नहीं। पटना उच्च न्यायालय ने माना कि पति क्रूरता या परित्याग को ठोस और विश्वसनीय साक्ष्यों द्वारा सिद्ध नहीं कर सका, अतः तलाक की डिक्री को निरस्त कर दिया गया।
• प्रश्न: क्या पत्नी और प्रतिवादी संख्या 2 के बीच व्यभिचार/अवैध सम्बन्ध के आरोप सिद्ध हुए?
  उत्तर: नहीं। न्यायालय ने पाया कि कोई दस्तावेजी प्रमाण नहीं था, प्रतिवादी संख्या 2 के विरुद्ध कोई शिकायत नहीं की गई और गवाहों के बयानों में गंभीर विरोधाभास थे। अतः यह आरोप कोई विधिक महत्त्व नहीं रखता।
• प्रश्न: दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अंतर्गत 5,000/- रुपये प्रति माह के भरण‑पोषण आदेश और उससे संबंधित पुनरीक्षणों का क्या परिणाम हुआ?
  उत्तर: भरण‑पोषण आदेश को यथावत रखा गया। पत्नी का पुनरीक्षण उपयुक्त मंच के समक्ष वृद्धि माँगने की स्वतंत्रता के साथ निस्तारित कर दिया गया, जबकि उसी आदेश के विरुद्ध पति का पुनरीक्षण खारिज कर दिया गया।

न्यायालय द्वारा उद्धृत मामले

• Samar Ghose vs. Jaya Ghose, 2007 (4) SCC 511 – वैवाहिक विधि में मानसिक क्रूरता की अवधारणा के सिद्धांतों के लिए उद्धृत।
• Narain Ganesh Dastane vs. Sucheta Narain Dastane, AIR 1975 1534 – क्रूरता के मूल्यांकन में अमूर्त “सामान्य व्यक्ति” के बजाय संबंधित जीवन‑साथी पर पड़ने वाले प्रभाव को आधार बनाने की विधि के लिए उद्धृत।

प्रकरण का विवरण

वाद संख्या: Miscellaneous Appeal No. 307 of 2015; Criminal Revision No. 584 of 2015; Criminal Revision No. 618 of 2015

वाद शीर्षक (रिकॉर्ड के अनुसार):

• Miscellaneous Appeal No. 307 of 2015: Sangita Kumari vs. Surendra Kumar Himansu
• Criminal Revision No. 584 of 2015: Sangita Kumari vs. The State of Bihar & Anr
• Criminal Revision No. 618 of 2015: Surendra Kumar Himanshu vs. The State of Bihar & Anr

पीठ (Coram): माननीय श्री न्यायमूर्ति पी. बी. बजंथिरी और माननीय श्री न्यायमूर्ति एस. बी. पी.डी. सिंह (CAV निर्णय माननीय श्री न्यायमूर्ति एस. बी. पी.डी. सिंह द्वारा लिखित)

न्यायिक उद्धरण: 2025 (2) PLJR 524

अधिवक्ता:

• Miscellaneous Appeal No. 307 of 2015 में: अपीलकर्ता की ओर से – श्री उदय कुमार, अधिवक्ता; प्रतिवादियों की ओर से – निर्णय में निर्दिष्ट नहीं।
• Criminal Revision No. 584 of 2015 में: याचिकाकर्ता की ओर से – श्री उदय कुमार, अधिवक्ता; प्रतिवादियों की ओर से – श्री ललन कुमार, APP।
• Criminal Revision No. 618 of 2015 में: याचिकाकर्ता की ओर से – डॉ. बिनय कुमार सिंह, अधिवक्ता; प्रतिवादियों की ओर से – श्री एच. ए. खान, APP।

प्रकरण का स्वरूप:

• Miscellaneous Appeal: परिवार न्यायालय, 1984 की धारा 19(1) के तहत वैवाहिक वाद में परिवार न्यायालय द्वारा पारित तलाक की डिक्री के विरुद्ध अपील।
• Criminal Revision No. 584 of 2015: दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अंतर्गत पारित भरण‑पोषण आदेश के विरुद्ध आपराधिक पुनरीक्षण।
• Criminal Revision No. 618 of 2015: दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अंतर्गत उसी भरण‑पोषण आदेश को चुनौती देता आपराधिक पुनरीक्षण।

पटना उच्च न्यायालय के निर्णय की तिथि: 26.03.2025

निर्णय की लिंक: पटना उच्च न्यायालय का पूर्ण निर्णय देखने के लिए यहाँ क्लिक करें

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