मामले की पृष्ठभूमि

याचिकाकर्ता विज्ञापन संख्या 27/2023 के तहत बिहार में स्कूल शिक्षक के रूप में नियुक्ति की अभिलाषी थी। उन्होंने दो श्रेणियों की पदों के लिए आवेदन किया था: कक्षा VI–VIII (मध्य विद्यालय) के लिए स्कूल शिक्षक और कक्षा XI–XII (उच्च माध्यमिक विद्यालय) के लिए स्कूल शिक्षक।

उन्होंने बिहार लोक सेवा आयोग (B.P.S.C.) द्वारा आयोजित लिखित परीक्षा में भाग लिया। मध्य विद्यालय (कक्षा VI–VIII) की परीक्षा में उन्हें 62 अंक प्राप्त हुए, जबकि उनकी श्रेणी के लिए कट-ऑफ अंक 77 थे। उच्च माध्यमिक (कक्षा XI–XII) की परीक्षा में उन्हें 45 अंक प्राप्त हुए, जबकि उनकी श्रेणी के लिए कट-ऑफ 65 था।

दोनों श्रेणियों में कट-ऑफ तक नहीं पहुँच पाने के बावजूद, याचिकाकर्ता पटना उच्च न्यायालय पहुँचीं। उनका दावा था कि भर्ती प्रक्रिया के दौरान भाषा प्रश्नपत्र के योग्यता अंकों से संबंधित एक महत्वपूर्ण शर्त में परिवर्तन किया गया, जिससे उनके अधिकारों को ठेस पहुँची।

इस रिट याचिका के माध्यम से उन्होंने न्यायालय से प्रार्थना की कि वह प्रतिवादियों को निर्देश दे कि वे उन्हें वर्तमान रिक्तियों के विरुद्ध मध्य विद्यालय या उच्च माध्यमिक विद्यालय में शिक्षक के रूप में चयनित कर नियुक्त करें।

न्यायालय ने क्या परखा और क्या निर्णय दिया

याचिकाकर्ता की मुख्य शिकायत परीक्षा के भाषा प्रश्नपत्र (भाग-I) से जुड़ी थी। विज्ञापन संख्या 27/2023 के तहत यह प्रावधान था कि अभ्यर्थियों को भाषा प्रश्नपत्र (जो अंग्रेज़ी, हिंदी, उर्दू या बांग्ला हो सकता था) में 30% योग्यता अंक प्राप्त करना अनिवार्य है।

याचिकाकर्ता का तर्क था कि बाद में इस आवश्यकता को हटा दिया गया, कथित रूप से अन्य कुछ अभ्यर्थियों को लाभ पहुँचाने के लिए। उनका कहना था कि यह चयन प्रक्रिया के मध्य में “खेल के नियम” बदलने के समान है, जिसकी कानून अनुमति नहीं देता।

उनके अधिवक्ता ने यह प्रस्तुत किया कि उन्होंने 30% योग्यता अंक प्राप्त करने के लिए भाषा प्रश्नपत्र की तैयारी में पर्याप्त समय और परिश्रम लगाया था। उनके अनुसार, जब मेरिट सूची तैयार करने के चरण पर जाकर भाषा में योग्यता की यह आवश्यकता हटा दी गई, तो इससे उन्हें गंभीर क्षति हुई। उनका कहना था कि भाषा में उत्तीर्ण होने की अनिवार्य शर्त प्रक्रिया शुरू होने के बाद समाप्त कर दी गई।

इस तर्क के समर्थन में, सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय Hemani Malhotra v. High Court of Delhi तथा समान प्रसंगों वाले मामलों, जो (2008) 7 SCC 11 में प्रकाशित हैं, पर भारी निर्भरता की गई। उस निर्णय के आधार पर यह दलील दी गई कि एक बार चयन प्रक्रिया शुरू हो जाने के बाद उसे संचालित करने वाला प्राधिकारी पात्रता या योग्यता संबंधी नियमों में नई शर्तें जोड़कर या पुरानी हटाकर परिवर्तन नहीं कर सकता, अन्यथा संपूर्ण चयन प्रक्रिया अवैध हो जाती है।

दूसरी ओर, बिहार लोक सेवा आयोग ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से परीक्षा की संरचना, याचिकाकर्ता द्वारा प्राप्त अंक तथा कट-ऑफ अंकों का विस्तृत स्पष्टीकरण दिया।

कक्षा VI–VIII (हिंदी विषय) की परीक्षा के लिए आयोग ने परिणाम 23.12.2023 को प्रकाशित किया। इसमें 3451 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया। याचिकाकर्ता को 62 अंक प्राप्त हुए और वे मेरिट क्रमांक 25528 पर रहीं। पिछड़ा वर्ग (महिला) श्रेणी में कट-ऑफ 77 अंक था और अंतिम चयनित उम्मीदवार मेरिट क्रमांक 7822 पर थी। पिछड़ा वर्ग (लेडीज) श्रेणी में कट-ऑफ 75 अंक था और अंतिम चयनित उम्मीदवार क्रमांक 9470 पर थी।

कक्षा XI–XII की परीक्षा के लिए परिणाम 26.12.2023 को प्रकाशित हुआ, जिसमें 4225 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया। इस श्रेणी में पिछड़ा वर्ग (महिला) अभ्यर्थियों के लिए कट-ऑफ 65 अंक था, जबकि याचिकाकर्ता को केवल 45 अंक प्राप्त हुए थे। इस आधार पर उन्हें अयोग्य घोषित किया गया।

आयोग ने 04.11.2023 दिनांकित विज्ञापन के अनुसार परीक्षा की संरचना भी स्पष्ट की। परीक्षा तीन भागों में विभाजित थी: भाग-I, भाग-II और भाग-III। भाग-I में भाषा से संबंधित 30 प्रश्न थे और यह केवल योग्यता प्रकृति का था। मेरिट निर्धारण के लिए भाग-I में प्राप्त अंकों को नहीं जोड़ा जाना था, सिवाय बराबरी (टाई) की स्थिति में, जहाँ भाग-III के अंक बराबर होने पर दूसरा टाई-ब्रेकर के रूप में भाग-I के अंक देखे जाने थे।

अर्थात्, विन्यास के अनुसार भाषा प्रश्नपत्र के अंक कुल अंकों में सम्मिलित करके मेरिट रैंकिंग के लिए नहीं जोड़े जाने थे। वे केवल योग्यता तथा सीमित परिस्थितियों में टाई तोड़ने के लिए थे।

आयोग ने आगे बिहार राज्य विद्यालय शिक्षक (नियुक्ति, स्थानांतरण, अनुशासनात्मक कार्रवाई एवं सेवा शर्तें) नियमावली, 2023 (नियमावली, 2023) के नियम 7(V) का हवाला दिया। यह प्रावधान आयोग को परीक्षा के लिए योग्यता अंक निर्धारित करने का विवेकाधिकार देता है। इसके अतिरिक्त, “चयन प्रक्रिया” शीर्षक के अंतर्गत विज्ञापन की धारा 6 भी आयोग को आवश्यकता अनुसार न्यूनतम योग्यता कट-ऑफ अंकों में शिथिलीकरण करने की अनुमति देती है।

प्राप्त रिपोर्टों के आधार पर यह पाया गया कि प्राथमिक विद्यालय शिक्षक पदों को छोड़कर सभी परीक्षाओं के लिए भाग-I (भाषा) के प्रश्न अत्यधिक कठिन थे। वे व्याकरण और साहित्य की गहन समझ की माँग करते थे और केवल भाषा की “कार्यात्मक जानकारी” के लिए अपेक्षित स्तर से बहुत आगे थे। इस प्रकार कठिनाई स्तर को अत्यधिक माना गया और यह वास्तविक नौकरी की आवश्यकता से मेल नहीं खाता था।

इसी परिप्रेक्ष्य में, विषय विशेषज्ञों की सलाह पर यह विचार करने के लिए एक समिति गठित की गई कि क्या भाग-I भाषा प्रश्नों के लिए निर्धारित योग्यता कट-ऑफ अंकों में शिथिलीकरण किया जाए। समिति ने सभी पहलुओं का परीक्षण किया। सभी अभ्यर्थियों के लिए “समान अवसर का स्तर” सुनिश्चित करने के लिए उसने यह निर्णय लिया कि प्राथमिक विद्यालय शिक्षक परीक्षा को छोड़कर शेष सभी परीक्षाओं में भाग-I भाषा प्रश्नों के योग्यता कट-ऑफ अंकों को घटाकर शून्य कर दिया जाए और सभी अभ्यर्थियों को इस भाग में योग्य माना जाए।

दूसरे शब्दों में, भाषा प्रश्नपत्र में 30% योग्यता अंक की आवश्यकता की बजाय अधिकांश श्रेणियों के लिए योग्यता सीमा को शून्य कर दिया गया, ताकि केवल पूर्व निर्धारित भाषा योग्यता अंक पूरा न करने के कारण किसी भी अभ्यर्थी को अयोग्य न ठहराया जाए।

आयोग का तर्क था कि इस शिथिलीकरण से याचिकाकर्ता को कोई हानि नहीं हुई। उलटे, यह सभी अभ्यर्थियों, जिनमें याचिकाकर्ता भी शामिल हैं, के लिए लाभकारी था, क्योंकि इससे यह सुनिश्चित हुआ कि केवल भाषा प्रश्नपत्र के आधार पर किसी को भी अस्वीकृत नहीं किया जाएगा। मेरिट का वास्तविक आधार परीक्षा के मुख्य भागों, विशेषकर भाग-III में प्राप्त अंक ही रहे।

उच्च न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद, अंकों और कट-ऑफ के निर्विवाद स्थिति का परीक्षण किया। न्यायालय ने यह नोट किया कि याचिकाकर्ता ने कक्षा VI–VIII और कक्षा XI–XII दोनों में पिछड़ा वर्ग (महिला) श्रेणी के कट-ऑफ से काफी कम अंक प्राप्त किए थे।

न्यायालय ने यह भी नोट किया कि भाषा प्रश्नपत्र में योग्यता अंकों के शिथिलीकरण को (प्राथमिक शिक्षक पदों को छोड़कर) परीक्षा में भाग लेने वाले सभी अभ्यर्थियों पर विषय विशेषज्ञों की सलाह पर लागू किया गया था। यह विशेष रूप से सभी के लिए समान अवसर का वातावरण प्रदान करने के उद्देश्य से किया गया था।

इन तथ्यों के आधार पर न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि योग्यता अंकों की शर्त हटाकर उसे शून्य कर देने से किसी भी अभ्यर्थी, जिनमें याचिकाकर्ता भी शामिल हैं, को कोई हानि नहीं हुई। भाग-I के 30 अंक केवल योग्यता के लिए थे और मेरिट सूची तैयार करने हेतु कुल अंकों में जोड़े जाने नहीं थे। अतः भाग-I में योग्यता की शर्त में परिवर्तन से मेरिट की गणना या सूची में याचिकाकर्ता की स्थिति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा।

न्यायालय ने यह स्वीकार किया कि तकनीकी रूप से योग्यता अंक को समाप्त करने से प्रक्रिया में परिवर्तन अवश्य हुआ, परन्तु यह परिवर्तन नियमावली, 2023 के नियम 7(V) तथा विज्ञापन की धारा 6 के तहत निहित अधिकार के अंतर्गत किया गया, जो आयोग को न्यूनतम योग्यता अंकों में शिथिलीकरण करने का स्पष्ट अधिकार देता है।

इन विशिष्ट सक्षम प्रावधानों के आलोक में, न्यायालय ने यह माना कि Hemani Malhotra v. High Court of Delhi में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय इस मामले पर लागू नहीं होता। वह मिसाल उन स्थितियों से संबंधित थी जहाँ प्राधिकारी बिना किसी विधिक अधिकार के प्रक्रिया शुरू होने के बाद योग्यता मानकों में परिवर्तन कर देते हैं। यहाँ आयोग के पास योग्यता अंकों में शिथिलीकरण का स्पष्ट वैधानिक और विज्ञापित विवेकाधिकार था और उसने इस विवेकाधिकार का प्रयोग सभी अभ्यर्थियों के लिए समान रूप से किया।

चूँकि याचिकाकर्ता शिथिलीकरण के बाद भी संबंधित श्रेणियों में निर्धारित कट-ऑफ अंकों तक नहीं पहुँच सकीं, न्यायालय ने उनके चयन और नियुक्ति के दावे में कोई विधिक अधिकार नहीं पाया। आयोग या राज्य की कार्यवाही में कोई अवैधता नहीं पाई गई जो न्यायिक हस्तक्षेप को उचित ठहरा सके।

तदनुसार, पटना उच्च न्यायालय ने रिट याचिका को निराधार पाते हुए खारिज कर दिया।

यह फैसला क्यों महत्वपूर्ण है

यह निर्णय बिहार में शिक्षक नियुक्ति तथा अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। पटना उच्च न्यायालय ने यह मान्यता दी है कि जब नियमों और विज्ञापन में स्पष्ट रूप से ऐसी शक्ति प्रदान की गई हो और शिथिलीकरण समान रूप से लागू किया गया हो, तब बिहार लोक सेवा आयोग परीक्षा में योग्यता अंक में शिथिलीकरण कर सकता है।

अभ्यर्थियों के लिए इसका अर्थ यह है कि परीक्षा की हर शर्त में किया गया परिवर्तन “खेल के मध्य में नियम बदलना” नहीं माना जाएगा। मुख्य प्रश्न यह होगा कि क्या प्राधिकारी के पास परिवर्तन करने की शक्ति थी और क्या यह परिवर्तन सभी अभ्यर्थियों पर समान रूप से, बिना किसी विशेष समूह का पक्ष लेते हुए, लागू किया गया।

यह निर्णय एक व्यावहारिक तथ्य की भी पुष्टि करता है: भले ही परीक्षा पैटर्न के किसी हिस्से में परिवर्तन किया जाए, अभ्यर्थी को नियुक्ति का दावा करने के लिए अंतिम कट-ऑफ अंक फिर भी प्राप्त करने होते हैं। जहाँ अभ्यर्थी के अंक कट-ऑफ से काफी कम हों, वहाँ, जब तक स्पष्ट अवैधता या भेदभाव न हो, न्यायालयों के द्वारा नियुक्ति का आदेश देना संभावना से परे है।

विधिक प्रश्न और उनके उत्तर

• प्रश्न: क्या बिहार लोक सेवा आयोग ने चयन प्रक्रिया शुरू होने के बाद भाषा प्रश्नपत्र के लिए 30% योग्यता अंक की शर्त हटाकर अवैध रूप से योग्यता शर्त में परिवर्तन किया, जिससे भर्ती प्रक्रिया दूषित हो गई?
  उत्तर: नहीं। न्यायालय ने माना कि आयोग ने नियमावली, 2023 के नियम 7(V) तथा विज्ञापन की धारा 6 के तहत निहित शक्तियों के अंतर्गत न्यूनतम योग्यता अंकों में शिथिलीकरण किया, और यह शिथिलीकरण सभी अभ्यर्थियों पर समान रूप से लागू किया गया, जिससे याचिकाकर्ता को कोई हानि नहीं हुई।
• प्रश्न: क्या याचिकाकर्ता, जो दोनों श्रेणियों में निर्धारित कट-ऑफ से कम अंक प्राप्त कर चुकी थीं, केवल कथित योग्यता अंकों के परिवर्तन के आधार पर चयन और नियुक्ति का अधिकार दावा कर सकती थीं?
  उत्तर: नहीं। न्यायालय ने पाया कि याचिकाकर्ता के अंक उनकी श्रेणी में कक्षा VI–VIII और कक्षा XI–XII दोनों के लिए कट-ऑफ से काफी कम थे, अतः उनके पास नियुक्ति का कोई प्रवर्तनीय अधिकार नहीं था।
• प्रश्न: क्या Hemani Malhotra v. High Court of Delhi में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय इस मामले पर लागू होता है और इससे चयन प्रक्रिया निरस्त हो जाती है?
  उत्तर: नहीं। न्यायालय ने माना कि Hemani Malhotra लागू नहीं होता क्योंकि यहाँ योग्यता अंकों में शिथिलीकरण शासकीय नियमावली और विज्ञापन द्वारा स्पष्ट रूप से अधिकृत था और इसे सभी अभ्यर्थियों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करने हेतु लागू किया गया।

न्यायालय द्वारा उद्धृत मामले

• Hemani Malhotra v. High Court of Delhi तथा समान मामले, (2008) 7 SCC 11 (जिस पर याचिकाकर्ता ने निर्भरता की, किंतु वर्तमान तथ्यों पर अप्रासंगिक माना गया)।

मामले का विवरण

मामला संख्या: Civil Writ Jurisdiction Case No. 10190 of 2024

मामले का शीर्षक: Anju Kumari @ Anju Devi v. The State of Bihar & Ors.

उद्धरण: 2025(4) PLJR 116

न्यायालय: High Court of Judicature at Patna

कोरम: Hon’ble Mr. Justice Harish Kumar

निर्णय दिनांक: 01-09-2025

अधिवक्ता:

याचिकाकर्ता की ओर से: Mr. Ram Hriday Prasad, Advocate

प्रतिवादियों (राज्य बिहार/शिक्षा विभाग) की ओर से: Mr. Abbas Haider, SC-6

बिहार लोक सेवा आयोग की ओर से: Mr. Zaki Haider, Advocate

प्रतिवादी: राज्य बिहार, प्रधान सचिव शिक्षा विभाग के माध्यम से; प्रधान सचिव, शिक्षा विभाग; निदेशक, शिक्षा विभाग; अध्यक्ष, बिहार लोक सेवा आयोग

मामले का स्वरूप: शिक्षक भर्ती प्रक्रिया के कुछ पहलुओं को चुनौती देते हुए तथा चयन और नियुक्ति के लिए निर्देश की मांग करते हुए दायर रिट याचिका (सिविल)।

निर्णय की प्रति का लिंक: पटना उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर पूर्ण निर्णय देखने के लिए यहाँ क्लिक करें

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