मामले की पृष्ठभूमि
यह रिट याचिका सिविल रिट अधिकारिता मामला संख्या 18177/2014 के रूप में पटना उच्च न्यायालय में एक चिकित्सक, डॉ. रंजित कुमार द्वारा दायर की गई थी। याची पटना जिले के बख्तियारपुर थाना क्षेत्र, सिरही घाट लेन में स्थित साक्षी सर्जरी सेंटर का संचालन करते हैं।
इससे पहले बिहार मानवाधिकार आयोग, पटना के समक्ष प्रकरण संख्या BHRC/Comp.676/12, शीर्षक “राम नारायण सिंह बनाम डॉ. रंजित कुमार” के रूप में कार्यवाही चली थी। शिकायत कथित गंभीर आपराधिक चिकित्सीय लापरवाही से संबंधित थी और स्वास्थ्य विभाग द्वारा गठित एक विशेषज्ञ समिति ने मामले की जांच की थी।
दिनांक 02.06.2014 को आयोग ने स्वास्थ्य विभाग को पीड़ित को क्षतिपूर्ति देने के अपने प्रस्ताव पर प्रत्युत्तर भेजने का निर्देश दिया। विभाग से 02.07.2014 तक जवाब मांगा गया, जिसके बाद अंतिम आदेश पारित होना था। आयोग ने याची चिकित्सक को भी अपना बचाव प्रस्तुत करने का निर्देश दिया, जो उसने प्रस्तुत किया।
दिनांक 25.07.2014 को आयोग ने BHRC/Comp.676/12 में आदेश पारित किया। परिचालन भाग में स्वास्थ्य विभाग द्वारा पीड़ित को क्षतिपूर्ति का भुगतान, डॉक्टर से उक्त राशि की वसूली, डॉक्टर की सेवा समाप्ति संबंधी कार्रवाई की सूचना और विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट विभिन्न अनुवर्ती कदमों के लिए प्राधिकारियों को भेजने का निर्देश दिया गया। एक विशिष्ट प्रावधान, अनुच्छेद 5(ग), में कहा गया कि विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट की प्रति बिहार काउंसिल ऑफ मेडिकल एजुकेशन के चेयरमैन को “डॉक्टर द्वारा स्त्री रोग संबंधी प्रैक्टिस और सर्जरी पर प्रतिबंध लगाने हेतु” भेजी जा रही है, और की गई कार्रवाई की सूचना तीन माह के भीतर आयोग को भेजने की अपेक्षा की गई।
याची ने 25.07.2014 के आयोग के आदेश को चुनौती देते हुए पटना उच्च न्यायालय की शरण ली। तथापि, बहस के चरण में उसके अधिवक्ता ने चुनौती को सीमित कर केवल अनुच्छेद 5(ग) तक रख दिया, जो उसकी प्रसूति एवं स्त्री रोग संबंधी प्रैक्टिस और सर्जरी पर प्रतिबंध से संबंधित था।
न्यायालय ने क्या विचार किया और क्या निर्णय दिया
माननीय न्यायमूर्ति आलोक कुमार सिन्हा ने मामले की सुनवाई की और उल्लेख किया कि यद्यपि रिट याचिका में मूल रूप से दिनांक 25.07.2014 के संपूर्ण आदेश को रद्द करने की प्रार्थना की गई थी, लेकिन याची के अधिवक्ता ने अपनी चुनौती को केवल अनुच्छेद 5(ग) तक सीमित कर दिया।
याची ने दो मुख्य आपत्तियाँ उठाईं:
पहली आपत्ति यह थी कि आयोग ने अनुच्छेद 5(ग) में उल्लिखित दिशा-निर्देश याची द्वारा BHRC/Comp.676/12 में दायर अपने विस्तृत उत्तर (परिशिष्ट-12) पर समुचित विचार किए बिना पारित कर दिए। उस उत्तर में उसने 23.05.2014 की विशेषज्ञ समिति (परिशिष्ट-10) की टिप्पणियों और सिफारिशों को गलत ठहराने का प्रयास किया था। उसका तर्क था कि आयोग ने बिना कोई तर्क दिए केवल यह दर्ज कर दिया कि वह “आरोपों को खंडित करने में बुरी तरह असफल रहा” और फिर विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट के आधार पर उसकी प्रसूति एवं स्त्री रोग संबंधी प्रैक्टिस पर प्रतिबंध का निर्देश दे दिया।
दूसरी और अधिक मौलिक आपत्ति यह थी कि बिहार मानवाधिकार आयोग ने “सिफारिश” के स्थान पर “निर्देश” जारी कर अपने वैधानिक अधिकार क्षेत्र से अधिक कार्य किया। इस संबंध में उसने मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 18 तथा पटना उच्च न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा डॉ. ललित मोहन शर्मा बनाम बिहार मानवाधिकार आयोग एवं अन्य, सिविल रिट अधिकारिता मामला संख्या 13188/2012, निर्णय दिनांक 06.03.2024 पर विशेष निर्भरता रखी।
उस पूर्ववर्ती मामले में समन्वय पीठ ने धारा 18 की जांच कर यह निर्णय दिया था कि मानवाधिकार आयोग केवल सिफारिश करने के लिए अधिकृत है, और क्षतिपूर्ति भुगतान के लिए बाध्यकारी आदेश पारित कर विवाद का निपटारा नहीं कर सकता। आयोग को सिफारिशी निकाय बताया गया, जिसकी शक्तियाँ धारा 18 में संहिताबद्ध हैं। राज्य सरकार और प्राधिकारी उसके सुझावों पर विधि के अनुसार विचार करने के लिए बाध्य हैं, पर स्वयं आयोग सीधे क्षतिपूर्ति के भुगतान का आदेश नहीं दे सकता। उस मामले में बिहार मानवाधिकार आयोग द्वारा दी गई क्षतिपूर्ति का आदेश निरस्त कर दिया गया था।
याची ने छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के निर्णय छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल बनाम छत्तीसगढ़ राज्य मानवाधिकार आयोग एवं अन्य, AIR 2018 CHH 53, पर भी भरोसा किया। वहाँ भी यह माना गया कि मानवाधिकार आयोग एक सिफारिशी निकाय है, जो केवल संबंधित सरकार या प्राधिकारी को सिफारिश कर सकता है, और क्षतिपूर्ति भुगतान का आदेश पारित करने का उसके पास कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है।
अपने तर्क के समर्थन में याची ने मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 18 का पाठ भी रेखांकित किया। इस प्रावधान के अनुसार, जब किसी जांच के दौरान या उसके बाद मानवाधिकारों के उल्लंघन, उनकी रोकथाम में लापरवाही, या किसी लोक सेवक द्वारा सहायता/उत्साहवर्धन का खुलासा होता है, तो आयोग संबंधित सरकार या प्राधिकारी को यह “सिफारिश कर सकता है” कि:
(क) क्षतिपूर्ति या हर्जाना दिया जाए,
(ख) अभियोजन या अन्य उपयुक्त कार्रवाई आरंभ की जाए,
(ग) ऐसी अन्य आगे की कार्रवाई की जाए जिसे वह उपयुक्त समझे।
धारा 18 में यह भी प्रावधान है कि आयोग उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय से दिशा-निर्देश प्राप्त करने के लिए संपर्क कर सकता है, अंतरिम राहत की सिफारिश कर सकता है, जांच रिपोर्ट की प्रतियाँ भेज सकता है, तथा संबंधित सरकार या प्राधिकारी से उसकी सिफारिशों पर टिप्पणी और की गई कार्रवाई की रिपोर्ट मंगा सकता है।
इस वैधानिक आधार पर याची ने तर्क दिया कि आयोग सिफारिश से आगे नहीं जा सकता और डॉक्टर के किसी विशेष क्षेत्र में प्रैक्टिस पर प्रतिबंध जैसे बाध्यकारी निर्देश जारी नहीं कर सकता।
दूसरी ओर, प्रत्युत्तरकर्ता संख्या 3 (शिकायतकर्ता) के अधिवक्ता ने आयोग के आदेश का समर्थन किया। उनका कहना था कि अनुच्छेद 5(ग) वास्तव में कोई निर्देश नहीं है, बल्कि मात्र यह कदम है कि बिहार काउंसिल ऑफ मेडिकल एजुकेशन के चेयरमैन से विशेषज्ञ समिति की सिफारिश के अनुरूप याची की प्रसूति एवं स्त्री रोग संबंधी प्रैक्टिस और सर्जरी पर प्रतिबंध लगाने के लिए कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया है। उनके अनुसार आयोग की कार्रवाई में कोई अवैधानिकता नहीं थी और हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं थी।
राज्य के अधिवक्ता ने भी विशेष रूप से अनुच्छेद 5(ग) सहित आयोग के आदेश का समर्थन किया। राज्य ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक निर्णय MANU/UP/1239/2016 पर भरोसा किया, जिसमें यह प्रश्न विचाराधीन था कि क्या धारा 18(क) में प्रयुक्त “recommend” शब्द को केवल ऐसी राय के रूप में माना जाए जिसे राज्य चाहे तो अनदेखा कर सके। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने माना कि इस प्रकार की व्याख्या आयोग की प्रभावशीलता को कम कर देगी और विधि की मंशा को विफल करेगी। उसने निष्कर्ष निकाला कि राज्य सरकार आयोग की सिफारिशों की उपेक्षा अपने विवेक से नहीं कर सकती, तथा जब तक आदेश न्यायिक पुनरीक्षण में रद्द न हो, तब तक उस पर अमल करने के लिए बाध्य है।
राज्य ने मद्रास उच्च न्यायालय (मदुरै पीठ) के पूर्ण पीठ निर्णय MANU/TN/0767/2021 का भी हवाला दिया, जिसमें यह माना गया कि धारा 18 के तहत की गई सिफारिशें बाध्यकारी और प्रवर्तनीय हैं, और आयोग राज्य द्वारा मानवाधिकार उल्लंघन के पीड़ित को दी गई क्षतिपूर्ति की राशि दोषी पाए गए अधिकारियों से वसूलने का आदेश दे सकता है, बशर्ते शो-कॉज़ नोटिस जारी कर उपयुक्त प्रक्रिया का पालन किया जाए।
पटना उच्च न्यायालय ने इन सभी निर्णयों पर सावधानीपूर्वक विचार किया। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्णय के संबंध में उसने पाया कि उस मामले में मुद्दा भिन्न था। वहाँ यह प्रश्न था कि क्या सरकार आयोग की सिफारिशों की उपेक्षा कर सकती है, जबकि वर्तमान विवाद यह है कि क्या आयोग “निर्देश” जारी कर ही सकता है या नहीं। अतः वर्तमान संदर्भ में इलाहाबाद का निर्णय राज्य के लिए सहायक नहीं माना गया।
मद्रास उच्च न्यायालय के निर्णय के संबंध में पटना उच्च न्यायालय ने नोट किया कि वहाँ आयोग की सिफारिशों की बाध्यकारी और प्रवर्तनीय प्रकृति तथा अधिकारियों से क्षतिपूर्ति की वसूली की अनुमति पर जोर दिया गया था। न्यायालय ने कहा कि इस सिद्धांत पर कोई विवाद नहीं है। तथापि, वर्तमान मामले में केन्द्रीय प्रश्न भिन्न है: विवाद सिफारिशों के महत्व या बाध्यकारी स्वरूप का नहीं, बल्कि इस बात का है कि क्या आयोग सिफारिश के स्थान पर बाध्यकारी “निर्देश” दे सकता है।
धारा 18 की वैधानिक भाषा को दोहराते हुए तथा डॉ. ललित मोहन शर्मा के समन्वय पीठ निर्णय और छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के निर्णय पर भरोसा करते हुए न्यायमूर्ति सिन्हा ने माना कि मानवाधिकार आयोग एक सिफारिशी निकाय है। वह सरकार या प्राधिकारियों को कार्रवाई करने की सिफारिश कर सकता है, पर स्वयं ऐसे विशिष्ट कार्य करने का निर्देश नहीं दे सकता जिनका स्वरूप बाध्यकारी आदेश का हो।
न्यायालय ने यह स्वीकार किया कि विशेषज्ञ समिति ने वास्तव में याची की प्रसूति एवं स्त्री रोग संबंधी प्रैक्टिस और सर्जरी पर प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की थी। परंतु निर्णायक प्रश्न यह रखा गया कि क्या आयोग उस सिफारिश को लागू करने के लिए बिहार काउंसिल ऑफ मेडिकल एजुकेशन के चेयरमैन को “निर्देश” दे सकता था।
न्यायालय ने माना कि धारा 18 के प्रावधानों और उद्धृत पूर्ववर्तियों को देखते हुए इस प्रकार का कोई निर्देश जारी नहीं किया जा सकता था। आयोग यह सिफारिश कर सकता था कि काउंसिल विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट पर विचार कर उपयुक्त कार्रवाई करे। किंतु “प्रतिबंध लगाने हेतु” जैसा भाषा प्रयोग कर तथा चेयरमैन को निश्चित अवधि में की गई कार्रवाई की रिपोर्ट भेजने के लिए बाध्य कर आयोग ने सिफारिश से आगे बढ़कर निर्देश की सीमा का अतिक्रमण कर दिया।
न्यायमूर्ति सिन्हा ने निष्कर्ष दिया कि आयोग द्वारा अनुच्छेद 5(ग) में दिया गया निर्देश पूर्णतः अवैधानिक, अधिकार-विहीन तथा मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 18 के प्रतिकूल है।
तदनुसार, पटना उच्च न्यायालय ने बिहार मानवाधिकार आयोग, पटना द्वारा प्रकरण BHRC/Comp.676/12 में पारित दिनांक 25.07.2014 के impugned आदेश को इस हद तक रद्द और निरस्त कर दिया कि उसमें बिहार काउंसिल ऑफ मेडिकल एजुकेशन के चेयरमैन को याची की प्रसूति एवं स्त्री रोग संबंधी प्रैक्टिस और सर्जरी पर प्रतिबंध लगाने का निर्देश दिया गया था।
रिट याचिका को केवल इसी सीमित दायरे तक स्वीकृत किया गया। लंबित सभी अंतरिम आवेदनों को निस्तारित माना गया।
यह निर्णय क्यों महत्वपूर्ण है
यह निर्णय इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के तहत बिहार मानवाधिकार आयोग और इसी प्रकार के अन्य निकायों की शक्तियों की स्पष्ट सीमा रेखा तय करता है।
चिकित्सकों और अन्य पेशेवरों के लिए, जो मानवाधिकार आयोगों के समक्ष शिकायतों का सामना कर रहे हों, यह स्पष्ट करता है कि ऐसे आयोग कार्रवाई की सिफारिश तो कर सकते हैं, पर सीधे तौर पर पेशेवर प्रैक्टिस पर प्रतिबंध लगाने या दंडात्मक प्रकृति के बाध्यकारी निर्देश पारित नहीं कर सकते। ऐसी कोई भी निर्णयात्मक कार्रवाई सक्षम वैधानिक या विनियामक प्राधिकारियों द्वारा, विधिसम्मत प्रक्रिया के पालन के बाद ही की जा सकती है।
सरकार और चिकित्सा परिषद जैसी नियामक संस्थाओं के लिए यह निर्णय यह पुष्टि करता है कि उन्हें आयोग की सिफारिशों पर गंभीरता से विचार कर आवश्यक कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन आयोग विधिक रूप से परिणाम को बाध्यकारी निर्देशों के रूप में निर्धारित नहीं कर सकता।
चिकित्सकीय या अन्य संदर्भों में मानवाधिकार उल्लंघन का आरोप लगाने वाले पीड़ितों के लिए यह निर्णय आयोग की भूमिका स्पष्ट करता है: आयोग जांच कर सकता है, निष्कर्ष दे सकता है, और क्षतिपूर्ति या कार्रवाई की सिफारिश कर सकता है, परंतु अंतिम प्रवर्तन सरकार और अन्य प्राधिकरणों के हाथ में है, जो न्यायिक पुनरीक्षण के अधीन है।
कानूनी प्रश्न और उनके उत्तर
- प्रश्न: क्या मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 18 के तहत कोई राज्य मानवाधिकार आयोग किसी नियामक प्राधिकारी को चिकित्सक की प्रसूति एवं स्त्री रोग संबंधी प्रैक्टिस और सर्जरी पर प्रतिबंध लगाने के लिए बाध्यकारी निर्देश जारी कर सकता है?
उत्तर: नहीं। पटना उच्च न्यायालय ने माना कि आयोग केवल सिफारिशी निकाय है। वह बाध्यकारी निर्देश जारी नहीं कर सकता; वह केवल संबंधित सरकार या प्राधिकारी को कार्रवाई की सिफारिश कर सकता है। इसलिए आयोग के आदेश के अनुच्छेद 5(ग) में दिया गया निर्देश अवैध और अधिकार-विहीन था। - प्रश्न: क्या दिनांक 25.07.2014 के बिहार मानवाधिकार आयोग के आदेश का अनुच्छेद 5(ग), जिसमें बिहार काउंसिल ऑफ मेडिकल एजुकेशन के चेयरमैन को याची की प्रसूति एवं स्त्री रोग संबंधी प्रैक्टिस और सर्जरी पर प्रतिबंध लगाने का निर्देश दिया गया था, विधि की दृष्टि से टिकाऊ था?
उत्तर: नहीं। न्यायालय ने BHRC/Comp.676/12 में पारित आदेश के अनुच्छेद 5(ग) को रद्द कर दिया, यह कहते हुए कि ऐसा निर्देश आयोग को मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 18 के तहत प्रदत्त शक्तियों से परे था।
न्यायालय द्वारा उद्धृत मामले
- डॉ. ललित मोहन शर्मा बनाम बिहार मानवाधिकार आयोग एवं अन्य, सिविल रिट अधिकारिता मामला संख्या 13188/2012, पटना उच्च न्यायालय, निर्णय दिनांक 06.03.2024।
- छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल बनाम छत्तीसगढ़ राज्य मानवाधिकार आयोग एवं अन्य, AIR 2018 CHH 53, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय।
- इलाहाबाद उच्च न्यायालय का निर्णय, MANU/UP/1239/2016 (राज्य द्वारा उद्धृत; पटना उच्च न्यायालय द्वारा वर्तमान मामले से भिन्न माना गया)।
- मद्रास उच्च न्यायालय (मदुरै पीठ) का पूर्ण पीठ निर्णय, MANU/TN/0767/2021 (राज्य द्वारा उद्धृत; यह माना गया कि वर्तमान विवादित प्रश्न पर सीधा लागू नहीं है)।
मामले का विवरण
मामला संख्या: सिविल रिट अधिकारिता मामला संख्या 18177/2014
मामले का शीर्षक: डॉ. रंजित कुमार बनाम राज्य बिहार एवं अन्य
कोरम: माननीय श्री न्यायमूर्ति आलोक कुमार सिन्हा
उल्लेख (Citation): 2025 (4) PLJR 293
निर्णय की तिथि: 28.07.2025
अधिवक्ता:
- याची की ओर से: श्री साकेत तिवारी, अधिवक्ता; श्री तरुण, अधिवक्ता; श्री अनीमेश गुप्ता, अधिवक्ता; श्री शिवम गुप्ता, अधिवक्ता।
- राज्य की ओर से: श्री विवेक प्रसाद, GP-7; श्री अमन प्रियदर्शी, अधिवक्ता।
- प्रत्युत्तरकर्ता संख्या 3 की ओर से: श्री संजीव कुमार, अधिवक्ता।
मामले का स्वरूप: संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत बिहार मानवाधिकार आयोग के आदेश के एक भाग को चुनौती देने वाली सिविल रिट याचिका।
अपीलित/विवादित आदेश (Impugned Order): बिहार मानवाधिकार आयोग, पटना द्वारा प्रकरण संख्या BHRC/Comp.676/12 (राम नारायण सिंह बनाम डॉ. रंजित कुमार) में दिनांक 25.07.2014 को पारित आदेश, विशेष रूप से अनुच्छेद 5(ग) जिसके द्वारा बिहार काउंसिल ऑफ मेडिकल एजुकेशन के चेयरमैन को याची की प्रसूति एवं स्त्री रोग संबंधी प्रैक्टिस और सर्जरी पर प्रतिबंध लगाने का निर्देश दिया गया था।
निर्णय की प्रति का लिंक: पटना उच्च न्यायालय का निर्णय – सिविल रिट अधिकारिता मामला संख्या 18177/2014
यदि आपको यह व्याख्या उपयोगी लगी हो और आप यह जानना चाहते हों कि बिहार में विधिक विकास आपके अधिकारों को किस प्रकार प्रभावित कर सकते हैं,
तो आप आगे की जानकारियों के लिए Samvida Law Associates को फॉलो करने पर विचार कर सकते हैं।
