मामले की पृष्ठभूमि
यह रिट याचिका भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत पटना उच्च न्यायालय के समक्ष सिविल रिट अधिकारिता वाद संख्या 7291 वर्ष 2021 के रूप में दायर की गई थी। याचिकाकर्ता पश्चिम चंपारण जिले का एक राययत (भूमिधारी) है।
उसने स्वयं को दो टुकड़ों की भूमि का स्वामी बताया। एक भूखण्ड गांव अवसानी में स्थित है, जो खात़ा संख्या 115, प्लॉट संख्या 1, थाना संख्या 141 से संबंधित है, जिसका क्षेत्रफल 14 डिसमिल है। दूसरा भूखण्ड गांव मंगरुपर में है, जो खात़ा संख्या 160, खेसरा संख्या 54, थाना संख्या 142 से संबंधित है, जिसका क्षेत्रफल 40 डिसमिल है।
याचिकाकर्ता के अनुसार 2014 से 2018 के बीच राज्य ने उसकी तथा अन्य राययतों की भूमि का उपयोग बाढ़ नियंत्रण एवं बगहा शहर को बचाने के लिए बोल्डर पिचिंग करने में किया। बोल्डर पिचिंग बाढ़ नियंत्रण की एक विधि है, जिसमें तटबंधों या नदी किनारों की सुरक्षा के लिए पत्थर बिछाए जाते हैं।
याचिकाकर्ता ने कहा कि अधिकारियों ने उसे और अन्य राययतों को बताया कि उनकी भूमि बाढ़ नियंत्रण के प्रयोजनों के लिए ली जाएगी और उन्हें मुआवज़ा दिया जाएगा। इन आश्वासनों पर भरोसा करते हुए उन्होंने अपनी भूमि पर बोल्डर पिचिंग का कार्य होने दिया।
हालाँकि 2014 से 2018 के बीच जब कार्य चल ही रहा था, तब भी याचिकाकर्ता और अन्य ने भूमि अधिग्रहण को लेकर आपत्ति की और मुआवज़े की मांग की। वह लगातार अधिकारियों के पास जाता रहा और अधिग्रहित भूमि के मुआवज़े के साथ-साथ सभी परिणामी लाभों की भी मांग करता रहा।
याचिकाकर्ता ने 03.01.2018 को अधिकारियों को एक लिखित अभ्यावेदन भेजा। जल संसाधन विभाग के सचिव ने इस अभ्यावेदन को विशेष भू-अर्जन पदाधिकारी (SLAO), गंडक परियोजना, मुज़फ़्फ़रपुर को प्रेषित किया। SLAO ने 12.03.2018 को मेमो संख्या 228 के द्वारा जिला पदाधिकारी, पश्चिम चंपारण से याचिकाकर्ता के स्वामित्व एवं हक़ शीर्षक के संबंध में प्रतिवेदन मांगा, ताकि मुआवज़ा प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा सके।
इसके बावजूद, याचिकाकर्ता का आरोप था कि कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया और वह बिना मुआवज़े के ही रह गया। तब उसने पटना उच्च न्यायालय की शरण ली और राज्य अधिकारियों को निर्देश देने की मांग की कि वे बोल्डर पिचिंग कार्य हेतु अधिग्रहित भूमि का मुआवज़ा, ब्याज, लागत एवं क्षतिपूर्ति राशि अदा करें।
न्यायालय ने क्या जांचा और क्या निर्णय दिया
न्यायमूर्ति शैलेंद्र सिंह ने मामले की सुनवाई की। याचिकाकर्ता की ओर से श्री सुरेश प्रसाद शर्मा उपस्थित हुए, और प्रतिवादियों की ओर से श्री राज किशोर राय, सरकारी अधिवक्ता 18 उपस्थित हुए।
याचिकाकर्ता की ओर से तर्क दिया गया कि वह गांव अवसानी और मंगरुपर स्थित उपरोक्त दो भूखण्डों का राययत है। उसका कहना था कि बगहा शहर को बाढ़ से बचाने के लिए बाढ़ नियंत्रण कार्य के लिए अधिकारियों ने उसे और अन्य राययतों को राज्य द्वारा उनकी भूमि के उपयोग की अनुमति देने के लिए राज़ी किया। इस आश्वासन पर उन्होंने 2014 से 2018 तक बोल्डर पिचिंग होने दी।
इन वर्षों के दौरान याचिकाकर्ता आपत्ति करता रहा और मुआवज़ा मांगता रहा। उसके अनुसार अधिकारियों ने उसे बार-बार आश्वस्त किया कि मुआवज़ा प्रक्रिया चल रही है और उचित समय पर भुगतान कर दिया जाएगा। फिर भी कोई ठोस कार्यवाही नहीं हुई।
उसने 03.01.2018 के अभ्यावेदन, जल संसाधन विभाग द्वारा उसके अग्रसारण और SLAO द्वारा जिला पदाधिकारी को स्वामित्व एवं हक़ शीर्षक पर प्रतिवेदन मांगने हेतु 12.03.2018 के मेमो संख्या 228 पर भरोसा किया। उसका आरोप था कि ऐसे आधिकारिक पत्राचार के बाद भी उसके पक्ष में कोई अंतिम कार्यवाही नहीं की गई।
याचिकाकर्ता ने आगे दावा किया कि बोल्डर पिचिंग और अधिग्रहण ने उसकी आजीविका पर बुरा असर डाला। उसने कहा कि उसकी आवासीय भूमि ले ली गई, जिससे गंभीर आवास संबंधी समस्याएँ उत्पन्न हुईं। उसने यह भी इंगित किया कि बगहा प्रशासन और बाढ़ नियंत्रण प्रखंड की एक प्रारंभिक छह-सदस्यीय समिति ने उसकी भूमि को “धानहर” (धान उपजाऊ कृषि भूमि) बताया, जबकि उसके अनुसार भूमि का स्वरूप आवासीय था। उसने अपने पक्ष का समर्थन करने के लिए फोटोग्राफ़ भी दायर किए।
दूसरी ओर, राज्य–प्रतिवादियों ने विस्तृत प्रक्रिया संबंधी इतिहास पेश किया। उनका कहना था कि स्वयं याचिकाकर्ता ने अवसानी और मंगरुपर स्थित अपनी भूमि के अधिग्रहण के लिए लिखित सहमति दी थी, और उन्होंने सहमति पत्रों की प्रतियां अपने प्रतिवाद हलफनामे के परिशिष्ट-अ के रूप में दाखिल कीं।
तत्कालीन चंपारण प्रखंड, मोतिहारी के कार्यपालक अभियंता ने पत्र संख्या 22 दिनांक 09.06.2016 के द्वारा विशेष भू-अर्जन पदाधिकारी, गंडक परियोजना, मुज़फ़्फ़रपुर को 10,43,06,040/- रुपये का भुगतान किया था। यह राशि विभिन्न गांवों में स्थित 13.17 एकड़ भूमि के अधिग्रहण के लिए थी जहाँ वित्तीय वर्ष 2012-13 तथा 2016-17 में बोल्डर पिचिंग की गई थी।
राज्य ने बताया कि भूमि का अधिग्रहण बिहार राययती भूमि लीज नीति, 2014 के अंतर्गत किया जाना था। इस नीति के तहत SLAO ने 14.10.2017 को पत्र संख्या 1518-1522 के माध्यम से जिला पदाधिकारी, पश्चिम चंपारण से अधिग्रहित की जाने वाली भूमि के शीर्षक और प्रकृति संबंधी प्रतिवेदन मांगा और स्मरण पत्र भी भेजे। जिला पदाधिकारी के कार्यालय ने 20.10.2018 को पत्र संख्या 623 द्वारा यह प्रतिवेदन भेजा।
हालाँकि, राज्य ने कहा कि इसके बाद SLAO द्वारा अधिग्रहण कार्यवाही इसलिए शुरू नहीं की जा सकी क्योंकि सरकार ने जल संसाधन विभाग के भूमि अधिग्रहण एवं पुनर्वास निदेशालय के अंतर्गत ऐसे कार्यालयों को भंग करने का नीतिगत निर्णय लिया। ये कार्यालय 01.10.2019 से भंग कर दिए गए।
परिणामस्वरूप मुआवज़े की राशि सरकारी कोषागार में जमा कर दी गई और अभिलेख बाढ़ नियंत्रण प्रखंड, बगहा को भेज दिए गए। कार्यपालक अभियंता ने फिर राजस्व विभाग के पत्र संख्या 1287 दिनांक 03.10.2017 के आलोक में भूमि की प्रकृति निर्धारित करने के लिए 14.02.2020 को पत्र संख्या 111 के माध्यम से छह-सदस्यीय समिति के गठन का अनुरोध किया।
उप समाहर्ता, बगहा ने समिति का गठन किया, जिसने 06.03.2020 को स्थानीय निरीक्षण किया। इस समिति ने उसी दिन अपना निरीक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। प्रतिवेदन में कहा गया कि याचिकाकर्ता की भूमि कृषि प्रकृति की है। राज्य ने इस प्रतिवेदन को परिशिष्ट-ग के रूप में दायर किया।
इसके उपरांत कार्यपालक अभियंता ने 18.07.2020 को पत्र संख्या 468 के माध्यम से उप पंजीयक, बगहा से न्यूनतम मूल्य दर (MVR) की अद्यतन रिपोर्ट मांगी। उप पंजीयक ने 05.02.2021 को प्रतिवेदन भेजा।
MVR के आधार पर बाढ़ नियंत्रण प्रखंड, बगहा के कार्यपालक अभियंता ने गांव अवसानी के भूमिधारकों को दिए जाने वाले मुआवज़े के लिए 29,52,000/- रुपये का अनुमान तथा गांव मंगरुपर के भूमिधारकों के लिए 1,06,69,600/- रुपये का एक अन्य अनुमान तैयार किया। बाढ़ नियंत्रण एवं निकासी, जल संसाधन विभाग, मुज़फ़्फ़रपुर के मुख्य अभियंता ने इन अनुमानों को तकनीकी स्वीकृति दी और 08.08.2021 के पत्र संख्या 1768 द्वारा धन आवंटन के लिए इन्हें जल संसाधन विभाग, पटना को अग्रसारित किया।
बाद में विभागीय पत्र संख्या 92 एवं 93 दिनांक 07.02.2022 के माध्यम से कार्यपालक अभियंता को धन उपलब्ध कराया गया। राज्य ने कहा कि याचिकाकर्ता और अवसानी तथा मंगरुपर के अन्य भूमिधारकों को मुआवज़ा भुगतान हेतु आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं।
राज्य ने यह भी रेखांकित किया कि रिट कार्यवाही के दौरान न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में अधीक्षण अभियंता, बाढ़ नियंत्रण प्रखंड, मुज़फ़्फ़रपुर की अध्यक्षता में तथा अन्य अधिकारियों को सम्मिलित करते हुए एक नई समिति गठित की गई, जैसा कि जिला पदाधिकारी, पश्चिम चंपारण (प्रतिवादी संख्या 8) के प्रतिवाद हलफनामे के अनुच्छेद 4 में वर्णित है।
इस समिति को निर्देश दिया गया कि वह प्रभावित व्यक्तियों, जिनमें याचिकाकर्ता भी शामिल है, की उपस्थिति में स्थल निरीक्षण करे। समिति के गठन तथा निरीक्षण की तिथि और समय की सूचना देने के लिए याचिकाकर्ता और अन्य लाभार्थियों को पत्र भेजे गए। याचिकाकर्ता ने पत्र पर “प्राप्त दिनांक 30.03.2024” लिखकर उसकी प्राप्ति की पुष्टि की (परिशिष्ट R/3)।
निरीक्षण 06.04.2024 को याचिकाकर्ता और अन्य भूमिधारकों की उपस्थिति में किया गया। वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी कराई गई। समिति ने परिशिष्ट R/6 के रूप में प्रतिवेदन तैयार किया, जिस पर सभी सदस्यों ने हस्ताक्षर किए, और जिसे 13.04.2024 को जिला पदाधिकारी, पश्चिम चंपारण, बेतिया द्वारा अनुमोदित किया गया।
इस स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन के अनुसार मौजा अवसानी में याचिकाकर्ता की भूमि की प्रकृति कृषि पाई गई। इसी प्रकार मौजा मंगरुपर स्थित उसकी भूमि भी कृषि पाई गई। समिति ने दर्ज किया कि मौजा मंगरुपर की 40 डिसमिल भूमि खतियान में “धानहर क़िला-1” (धान की खेत) और मौजा अवसानी की 14 डिसमिल भूमि “खरौल” के रूप में दर्ज है, जो दोनों कृषि वर्ग हैं।
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और अभिलेखों का परीक्षण करने के बाद न्यायालय ने कुछ मुख्य स्वीकृत तथ्यों पर ध्यान दिया। प्रथम, वास्तव में याचिकाकर्ता की भूमि बोल्डर पिचिंग के लिए अधिग्रहित की जा चुकी थी और उसके द्वारा दिए गए लिखित सहमति पत्रों के बाद ही कार्य किया गया। द्वितीय, इसके बावजूद उसे आज तक कोई मुआवज़ा प्राप्त नहीं हुआ।
न्यायालय ने गौर किया कि राज्य ने विभिन्न प्रक्रिया संबंधी कदमों—समितियों का गठन, निरीक्षण प्रतिवेदन, MVR की मांग, अनुमानों की तैयारी, तकनीकी स्वीकृति और धन स्वीकृतियाँ—का विवरण दिया है। किन्तु इन कदमों का परिणाम यह हुआ कि याचिकाकर्ता के मुआवज़े के निर्धारण और भुगतान में “अयुक्तियुक्त, अत्यधिक देरी” हो गई।
भूमि की प्रकृति संबंधी विवाद पर न्यायालय ने दर्ज किया कि न्यायालय के ही निर्देश पर छह-सदस्यीय समिति ने स्थल निरीक्षण कर परिशिष्ट R/6 प्रतिवेदन दिया था, जो पूर्ववर्ती समिति की रिपोर्ट के अतिरिक्त था। जिला पदाधिकारी का 26.04.2024 दिनांकित प्रतिवाद हलफनामा इस नई समिति द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया का विवरण देता है। यह सब विचार कर न्यायालय ने समिति के इस निष्कर्ष पर “अविश्वास करने का कोई कारण नहीं पाया” कि याचिकाकर्ता की दोनों भूमि कृषि प्रकृति की हैं।
न्यायालय ने उल्लेख किया कि राज्य ने ऐसा नहीं कहा कि उसने पहले ही मुआवज़ा देने की पेशकश कर दी थी और याचिकाकर्ता ने उसे लेने से इनकार किया। अतः मात्र प्रक्रिया संबंधी कदम और आंतरिक देरी, अधिग्रहण और भूमि के उपयोग के इतने लंबे समय बाद तक मुआवज़ा रोके रखने के लिए पर्याप्त औचित्य नहीं माना जा सकता।
इस पृष्ठभूमि में न्यायालय ने स्पष्ट निर्देश जारी किए। उसने राज्य–प्रतिवादियों को आदेश दिया कि वे आदेश की तिथि से दो माह के भीतर याचिकाकर्ता की भूमि के लिए देय मुआवज़ा निर्धारित करें और विधि के अनुरूप उसे तथा अन्य सभी हक़दारों को भुगतान करें।
न्यायालय ने आगे आदेश दिया कि याचिकाकर्ता और अन्य हक़दार व्यक्तियों को अधिग्रहण की तिथि से लेकर न्यायालय के आदेश की तिथि तक की अवधि के लिए प्रचलित कानून के अनुसार मुआवज़े पर ब्याज दिया जाए।
विशेष रूप से, न्यायालय ने भविष्य की देरी के लिए कड़ा प्रतिरोधक उपबंध लगाया। उसने माना कि यदि राज्य–प्रतिवादी निर्धारित दो माह की अवधि के भीतर मुआवज़ा भुगतान करने में विफल रहते हैं, तो याचिकाकर्ता और अन्य लाभार्थियों को वास्तविक भुगतान की तिथि तक मुआवज़े की राशि पर दुगनी दर से ब्याज पाने का अधिकार होगा। यह अतिरिक्त भार संबंधित विभाग द्वारा दोषी अधिकारियों से वसूला जाएगा।
अंत में न्यायालय ने स्पष्ट किया कि एक बार पुरस्कार (एवार्ड) तैयार हो जाने के बाद याचिकाकर्ता और अन्य लाभार्थी कानून के अनुसार उस पुरस्कार को चुनौती देने का अपना विधिक अधिकार बनाए रखेंगे। इस प्रकार वर्तमान निर्णय का केंद्रबिंदु मुआवज़े और ब्याज के समयबद्ध निर्धारण एवं भुगतान को सुनिश्चित करना है, जबकि पुरस्कार की राशि या वैधता पर भविष्य में किसी चुनौती की गुंजाइश खुली रखी गई है।
यह निर्णय क्यों महत्वपूर्ण है
पटना उच्च न्यायालय का यह निर्णय उन भूमिधारकों के लिए महत्वपूर्ण है जिनकी भूमि बाढ़ नियंत्रण जैसे सार्वजनिक परियोजनाओं के लिए ली जाती है। न्यायालय ने यह स्वीकार किया कि राज्य ने वर्षों पहले ही बोल्डर पिचिंग के लिए भूमि का भौतिक उपयोग कर लिया था, परंतु मुआवज़ा नहीं दिया।
निर्णय से स्पष्ट होता है कि लम्बी प्रशासनिक प्रक्रियाएँ, कार्यालयों का बंद होना या आंतरिक स्वीकृतियाँ, भूमिधारकों को भुगतान न करने के बहाने नहीं हो सकते। एक बार जब राज्य किसी सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि ले लेता है और उसका उपयोग कर लेता है, तो उसे तुरंत मुआवज़ा तय करने और भुगतान करने हेतु कदम उठाने होते हैं।
दो माह के भीतर भुगतान करने और अधिग्रहण की तिथि से ब्याज देने का निर्देश देकर न्यायालय ने याचिकाकर्ता और ऐसे ही स्थिति वाले अन्य राययतों के वित्तीय अधिकारों की रक्षा की। दुगनी दर से ब्याज और उसकी वसूली जिम्मेदार अधिकारियों से करने की चेतावनी यह कड़ा संदेश देती है कि ऐसी देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
निर्णय यह भी दर्शाता है कि भूमि कृषि है या आवासीय, इस विवाद का मुआवज़े पर क्या प्रभाव पड़ता है, और भूमि की प्रकृति तय करने के लिए स्थल निरीक्षण समितियों तथा राजस्व अभिलेखों का उपयोग कैसे किया जाता है।
क़ानूनी प्रश्न और उनके उत्तर
- प्रश्न: क्या राज्य बाढ़ नियंत्रण परियोजना के तहत बोल्डर पिचिंग के लिए पहले से अधिग्रहित और उपयोग की जा चुकी भूमि के मुआवज़ा भुगतान में लम्बी देरी को उचित ठहरा सकता था?
उत्तर: नहीं। न्यायालय ने देरी को अनुचित माना और राज्य को निर्देश दिया कि वह दो माह के भीतर अधिग्रहण की तिथि से ब्याज सहित मुआवज़ा तय कर भुगतान करे, तथा किसी और देरी पर दुगनी दर से ब्याज दे। - प्रश्न: मुआवज़े के उद्देश्य से याचिकाकर्ता की भूमि (कृषि या आवासीय) की प्रकृति किस प्रकार तय की जानी चाहिए?
उत्तर: न्यायालय ने अपने निर्देशों के तहत गठित छह-सदस्यीय समिति की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट पर भरोसा किया और यह निष्कर्ष स्वीकार किया कि याचिकाकर्ता की दोनों भूमि के टुकड़े कृषि प्रकृति के हैं।
न्यायालय द्वारा उद्धृत मामले
- इस निर्णय के पाठ में किसी पूर्ववर्ती न्यायिक मिसाल या अन्य मामलों का उल्लेख या उन पर भरोसा नहीं किया गया है।
मामले का विवरण
मामला संख्या: सिविल रिट अधिकारिता वाद संख्या 7291 वर्ष 2021
मामले का शीर्षक: घनश्याम सिंह @ घनश्याम प्रसाद सिंह बनाम द स्टेट ऑफ बिहार एवं अन्य
कोरम: माननीय श्री न्यायमूर्ति शैलेंद्र सिंह
उद्धरण: 2026 (1) PLJR 267
वाद में अधिवक्ता:
- याचिकाकर्ता की ओर से: श्री सुरेश प्रसाद शर्मा, अधिवक्ता
- प्रतिवादियों की ओर से: श्री राज किशोर राय, सरकारी अधिवक्ता 18 (GP-18)
मामले का स्वरूप: भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत दायर रिट याचिका, जिसमें बाढ़ नियंत्रण कार्य (बोल्डर पिचिंग) के लिए अधिग्रहित भूमि के मुआवज़े और संबंधित लाभों के भुगतान हेतु निर्देश मांगे गए।
निर्णय का लिंक: पटना उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर पूर्ण निर्णय देखें
यदि आपको यह व्याख्या उपयोगी लगी हो और आप यह जानकार बने रहना चाहते हों कि
बिहार में कानूनी विकास आपके अधिकारों को किस प्रकार प्रभावित कर सकते हैं,
तो आप सम्विदा लॉ एसोसिएट्स को और अद्यतनों के लिए फ़ॉलो करने पर विचार कर सकते हैं।
