मामले की पृष्ठभूमि
यह आपराधिक अपील, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, फास्ट ट्रैक कोर्ट सं.-V, औरंगाबाद द्वारा सत्र वाद सं. 219 of 1997/113 of 2009 में पारित दोषसिद्धि से उत्पन्न हुई, जो नबीनगर थाना कांड सं. 59 of 1995 से संबंधित थी।
विचारण न्यायालय ने अपीलकर्ता को भारतीय दंड संहिता की धारा 376, 379 और 448 के अंतर्गत दोषी ठहराया था। धारा 376 आईपीसी के तहत उसे 10 वर्ष के सख्त कारावास और 5,000 रुपये जुर्माने की सज़ा दी गई, धारा 379 आईपीसी के तहत 2 वर्ष का सख्त कारावास, और धारा 448 आईपीसी के तहत 6 माह का सख्त कारावास दिया गया। जुर्माना न देने की स्थिति में उसे अतिरिक्त 6 माह का कारावास भुगतना था। सभी सजाएँ साथ-साथ चलनी थीं।
दिनांक 08.12.2009 के दोषसिद्धि निर्णय और 10.12.2009 के सज़ा आदेश से आहत होकर, अभियुक्त ने पटना उच्च न्यायालय में आपराधिक अपील (एस.जे.) सं. 52 of 2010 दायर की। अपील की सुनवाई माननीय श्री न्यायमूर्ति रमेश चंद्र मालवीय द्वारा की गई और 20.03.2025 को निर्णय दिया गया।
न्यायालय ने क्या परखा और क्या निर्णय दिया
अभियोजन का मामला सूचनाकर्ता, लगभग 45 वर्ष की एक नेत्रहीन महिला, के बयान से शुरू हुआ, जिसके आधार पर नबीनगर थाना कांड सं. 59 of 1995 धारा 448, 376 और 380 आईपीसी के तहत दर्ज किया गया। अन्वेषण के बाद, एकमात्र अभियुक्त के विरुद्ध इन्हीं अपराधों के लिए आरोप-पत्र दायर किया गया और 11.07.1996 को मामला सत्र न्यायालय को सुपुर्द कर दिया गया।
अभियोजन के अनुसार, कथित रात को सूचनाकर्ता अपने 7–8 वर्ष के भांजे रंजन के साथ एक खटिया पर सो रही थी। लगभग 11 बजे रात, जब एक शटल ट्रेन डेहरी की ओर जा रही थी, कोई व्यक्ति आया और दरवाजा खोलने को कहा। उसने दरवाजा नहीं खोला। आरोप है कि अभियुक्त ने तब फाटक की रस्सी (टट्टी) तोड़ दी, घर में घुस आया और सूचनाकर्ता ने उसे उसकी आवाज़ से पहचान लिया।
सूचनाकर्ता ने कहा कि अभियुक्त ने उसका हाथ पकड़ लिया। जब उसने शोर मचाया तो उसने उसका मुंह अपने गमछे से बंद कर दिया, उसके दोनों हाथ एक हाथ से पकड़ लिए, उसकी साड़ी और पेटीकोट उतारकर लगभग 5–15 मिनट तक जबरन उसके साथ बलात्कार किया। उसने यह भी आरोप लगाया कि जाते समय अभियुक्त ने उसके आँचल से 200 रुपये निकाल लिए और उसका गमछा घटनास्थल पर ही रह गया।
उसका कहना था कि अभियुक्त के चले जाने के बाद उसने शोर मचाया। पास में गश्त कर रहे अजय कुमार, सचिता कहार और मल्लुआ कथित रूप से आए, उन्हें घटना के बारे में बताया गया, पर वे चुपचाप वापस चले गए। उसने यह भी कहा कि अभियुक्त ने उसे धमकी दी कि यदि उसने किसी को घटना के बारे में बताया तो गंभीर परिणाम भुगतने होंगे।
सूचनाकर्ता ने कहा कि उसने रात घर पर ही बिताई। अगले दिन सुबह वह सिंचाई विभाग कॉलोनी गई जहाँ वह महिलाओं की मालिश करती थी, फिर घर लौटी, स्नान किया, खाना बनाया और खाया, और उसके बाद अपने भांजे रंजन के साथ थाने गई। उसके बयान के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गई। उसने कहा कि पुलिस ने उसका बयान दर्ज किया, अंगूठे का निशान लिया, उसे एक चौकीदार और कॉन्स्टेबल के साथ चिकित्सीय परीक्षण के लिए भेजा, और बाद में उसका पुनर्बयान भी लिया। उसने यह भी दावा किया कि उसने अपनी दागदार साड़ी और पेटीकोट पुलिस को सौंपे और उसकी जप्ती सूची तैयार की गई।
विचारण के दौरान अभियोजन ने कुल छह गवाहों की परीक्षा कराई: पीडब्ल्यू-1 सचिता कुमार, पीडब्ल्यू-2 मल्लू साह, पीडब्ल्यू-3 अजय प्रसाद, पीडब्ल्यू-4 पीड़िता/सूचनाकर्ता, पीडब्ल्यू-5 बल्लू साव और पीडब्ल्यू-6 राम लाल सिंह (औपचारिक गवाह)।
महत्वपूर्ण रूप से, पीडब्ल्यू-1, पीडब्ल्यू-2, पीडब्ल्यू-3 और पीडब्ल्यू-5 ने अभियोजन पक्ष का समर्थन नहीं किया। उन्हें शत्रु (hostile) घोषित किया गया। इसका अर्थ यह हुआ कि अभियोजन का संस्करण वस्तुतः केवल पीडब्ल्यू-4, अर्थात पीड़िता की गवाही पर ही आधारित रह गया।
जिरह में पीडब्ल्यू-4 ने कहा कि उसे चेचक के कारण विवाह से पहले ही दृष्टिदोष हो गया था और वह स्टेशन पर भीख मांगती थी। उसने बताया कि सिमरी जैसिया गाँव उसके घर से लगभग 1 किमी दूर था, पर वह कभी वहाँ नहीं गई थी और सभी गाँव वालों को नहीं जानती थी। उसने दावा किया कि वह जैसिया सिमरी की भाषा पहचान सकती है।
उसने यह भी कहा कि उसने सिंचाई विभाग कॉलोनी की महिलाओं को इस घटना के बारे में नहीं बताया था। वह घटना के अगले दिन लगभग 2 बजे दिन में थाने गई। उसने आगे कहा कि अभियुक्त वहाँ आया-जाया करता था, इसलिए उसने उसे आवाज़ से पहचाना, हालांकि उसका उससे कोई संबंध नहीं था। उसने यह भी कहा कि लोग कहते थे “क्या बिंदा सिंह, क्या बिंदा सिंह”, इसी तरह उसे उसका नाम पता चला। उसने इस बचाव सुझाव से इनकार किया कि ऐसी कोई घटना हुई ही नहीं और उसने दूसरों के कहने पर अभियुक्त को झूठा फँसाया है।
पीडब्ल्यू-6, जो औपचारिक गवाह था, ने प्राथमिकी, जप्ती-सह-उत्पादन सूची, चिकित्सीय परीक्षण प्रतिवेदन, परिशिष्ट चिकित्सीय प्रतिवेदन और केस डायरी को प्रदर्श के रूप में साबित किया। किंतु, चिकित्सीय परीक्षण करने वाले डॉक्टर का बयान दर्ज नहीं किया गया, न ही अन्वेषणकर्ता अधिकारी को गवाही के लिए बुलाया गया।
अपीलकर्ता की ओर से यह तर्क दिया गया कि उसे झूठा फँसाया गया है और विचारण न्यायालय ने साक्ष्य की सही सराहना नहीं की। बचाव पक्ष ने यह रेखांकित किया कि:
- पीड़िता को छोड़कर सभी महत्वपूर्ण गवाह शत्रु हो गए।
- पीड़िता नेत्रहीन थी और उसने अभियुक्त की पहचान केवल आवाज़ से की।
- उसके संस्करण की किसी स्वतंत्र गवाह से पुष्टि नहीं हुई।
- चिकित्सीय और परिशिष्ट प्रतिवेदनों ने बलात्कार के आरोप का समर्थन नहीं किया, क्योंकि उसके निजी अंगों पर कोई चोट नहीं थी और कपड़ों पर शुक्राणु (spermatozoa) नहीं मिले।
- अन्वेषणकर्ता अधिकारी, चौकीदार और चिकित्सक की गवाही नहीं हुई, जिससे अभियोजन के मामले में गंभीर रिक्तियाँ रह गईं।
राज्य ने, अधिवक्ता लोक अभियोजक के माध्यम से, विचारण न्यायालय के निर्णय का समर्थन किया और तर्क दिया कि अभियोजन ने अपना मामला संदेह से परे सिद्ध कर दिया है और दोषसिद्धि को बरकरार रखा जाना चाहिए।
पटना उच्च न्यायालय ने पूरे अभिलेख और साक्ष्य का सावधानी से परीक्षण किया। न्यायालय ने देखा कि गवाहों के बयानों में महत्वपूर्ण विसंगतियाँ थीं और सूचनाकर्ता/पीड़िता को छोड़कर सभी गवाह शत्रु हो गए थे। न्यायालय ने यह भी नोट किया कि प्राथमिकी और चिकित्सीय प्रतिवेदन की सामग्री को विधिवत सिद्ध नहीं किया गया, क्योंकि न तो अन्वेषणकर्ता अधिकारी और न ही डॉक्टर को विचारण के दौरान गवाही के लिए बुलाया गया।
न्यायालय ने माना कि इस मामले के तथ्यों में अन्वेषणकर्ता अधिकारी और चिकित्सक की परीक्षा न होना अभियोजन के लिए घातक है। इसे स्पष्ट करने के लिए न्यायालय ने सर्वोच्च न्यायालय के दो निर्णयों पर भरोसा किया।
पहले, न्यायालय ने Habeeb Mohammad vs The State of Hyderabad, 1954 AIR 51, 1954 SCR 475 के निर्णय का हवाला दिया। उस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह महत्व दिया कि अभियोजन का यह कर्तव्य है कि वह सभी महत्वपूर्ण गवाहों की परीक्षा कराए जो उन घटनाओं का वर्णन कर सकते हैं जिन पर अभियोजन का मामला आधारित है, और ऐसा न करने से अभियुक्त को prejudice हो सकता है और विचारण अनुचित हो सकता है।
दूसरे, न्यायालय ने Munna Lal vs State of Uttar Pradesh, 2023 SCC OnLine SC 80 का संदर्भ दिया। वहाँ सर्वोच्च न्यायालय ने सामान्य सिद्धांतों पर चर्चा करते हुए कहा कि यदि विश्वसनीय प्रत्यक्षदर्शी साक्ष्य हो तो दोषपूर्ण अन्वेषण हर मामले में घातक नहीं होता। परंतु यह भी कहा गया कि अन्वेषणकर्ता अधिकारी की परीक्षा न होने को हर मामले के तथ्यों के अनुसार परखा जाना चाहिए। जहाँ जांच में रिक्तियाँ हों और आईओ का साक्ष्य महत्वपूर्ण हो, वहाँ उसकी परीक्षा न होना एक गंभीर कमी बन सकती है और उचित संदेह उत्पन्न कर सकती है।
इन सिद्धांतों को लागू करते हुए पटना उच्च न्यायालय ने माना कि इस मामले में अन्वेषणकर्ता अधिकारी और चिकित्सक की परीक्षा न होना कोई सामान्य कमी नहीं बल्कि गंभीर त्रुटि है। आईओ जाँच की कार्यवाही, ज़ब्त सामान और घटनाक्रम के क्रम को स्पष्ट कर सकता था। डॉक्टर यह सिद्ध कर सकता था कि कोई चोट या ऐसा चिकित्सीय संकेत था या नहीं, जो बलात्कार से संगत या असंगत हो।
न्यायालय ने देखा कि पीड़िता को किसी चोट का सिद्ध होना सामने नहीं आया, चिकित्सीय प्रतिवेदन को डॉक्टर के माध्यम से विधिवत प्रदर्शित नहीं किया गया, और किसी प्रत्यक्षदर्शी ने अभियोजन के मामले का समर्थन नहीं किया। सूचनाकर्ता को छोड़कर सभी प्रासंगिक अभियोजन गवाह शत्रु हो गए थे और उन्होंने घटना देखी ही नहीं थी। घटनाक्रम के क्रम और घटनास्थल पर व्यक्तियों की उपस्थिति के संबंध में भी विसंगतियाँ थीं।
इन परिस्थितियों में न्यायालय ने माना कि अभियोजन आरोपों को सभी उचित संदेह से परे सिद्ध करने में विफल रहा है। केवल नेत्रहीन पीड़िता की अपुष्ट गवाही के आधार पर, जबकि अन्वेषण अपूर्ण साक्ष्य पर आधारित हो और अन्य गवाह शत्रु हो चुके हों, दोषसिद्धि को बनाए रखना उचित नहीं होगा।
न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि विचारण न्यायालय साक्ष्य में विद्यमान कमी, त्रुटि और रिक्तियों की सराहना करने में विफल रहा और उसने आपराधिक विधि के मूल सिद्धांतों की अनदेखी करते हुए दोषसिद्धि का निर्णय दिया, जबकि इन सिद्धांतों के अनुसार आरोपों का प्रमाण संदेह से परे होना अनिवार्य है।
तदनुसार, पटना उच्च न्यायालय ने 08.12.2009 के दोषसिद्धि निर्णय और 10.12.2009 के सज़ा आदेश को निरस्त कर दिया। अपीलकर्ता को सभी आरोपों से बरी कर दिया गया। वह पहले से जमानत पर था, अतः उसे उसके जमानत बांड की देयता से मुक्त कर दिया गया। आपराधिक अपील स्वीकार कर ली गई।
यह निर्णय क्यों महत्वपूर्ण है
यह निर्णय दर्शाता है कि आपराधिक मामलों में, विशेषकर बलात्कार जैसे गंभीर अपराधों में, उचित अन्वेषण और पूर्ण साक्ष्य कितने महत्वपूर्ण हैं।
पटना उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि जब अन्वेषणकर्ता अधिकारी और डॉक्टर जैसे महत्वपूर्ण गवाहों की परीक्षा नहीं की जाती और स्वतंत्र गवाह शत्रु हो जाते हैं, तो न्यायालय को दोषसिद्धि को बरकरार रखने में अत्यंत सावधानी बरतनी चाहिए।
पीड़ितों के लिए, यह मामला यह रेखांकित करता है कि त्वरित रिपोर्टिंग, समय पर चिकित्सीय परीक्षण और गवाहों का सतत सहयोग आपराधिक मुकदमे को टिकाए रखने के लिए अत्यंत आवश्यक हैं।
अभियुक्तों के लिए, यह इस सिद्धांत को फिर से पुष्ट करता है कि जब तक अभियोजन अपना मामला विश्वसनीय और विधिपूर्वक परखे गए साक्ष्यों के माध्यम से सभी उचित संदेह से परे सिद्ध न कर दे, तब तक किसी को दोषी नहीं ठहराया जाना चाहिए।
यह निर्णय पुलिस और अभियोजकों को भी स्मरण कराता है कि महत्वपूर्ण गवाहों को प्रस्तुत न करने से, गंभीर अपराधों में भी, अभियुक्त की बरी होने की स्थिति पैदा हो सकती है, क्योंकि न्यायालय को न्यायपूर्ण विचारण और आपराधिक न्यायशास्त्र के पालन को सुनिश्चित करना होता है।
कानूनी प्रश्न और उनके उत्तर
- प्रश्न: क्या अपीलकर्ता की धारा 376, 379 और 448 आईपीसी के तहत दोषसिद्धि, केवल नेत्रहीन पीड़िता की एकमात्र गवाही के आधार पर, तब कायम रखी जा सकती थी जब अन्य गवाह शत्रु हो गए हों और अन्वेषणकर्ता अधिकारी तथा डॉक्टर की परीक्षा न हुई हो?
उत्तर: नहीं। पटना उच्च न्यायालय ने माना कि गवाहों के शत्रु हो जाने, अन्वेषणकर्ता अधिकारी और डॉक्टर की परीक्षा न होने, चिकित्सीय साक्ष्य के सिद्ध न होने तथा अभियोजन के मामले में विद्यमान विसंगतियों के कारण आरोप संदेह से परे सिद्ध नहीं हुए और दोषसिद्धि को निरस्त करना पड़ा।
न्यायालय द्वारा उद्धृत मामले
- Habeeb Mohammad vs The State of Hyderabad, 1954 AIR 51, 1954 SCR 475
- Munna Lal vs State of Uttar Pradesh, 2023 SCC OnLine SC 80
मामले का विवरण
मामला संख्या: Criminal Appeal (SJ) No. 52 of 2010
मामले का शीर्षक: Binda Singh vs The State of Bihar
न्यायालय: High Court of Judicature at Patna
पीठ (Coram): Hon’ble Mr. Justice Ramesh Chand Malviya
निर्णय की तिथि: 20.03.2025
उद्धरण: 2025 (2) PLJR 665
पक्षकारों के अधिवक्ता:
अपीलकर्ता की ओर से: Mr. Rajeev Kumar Singh, Advocate; Ms. Rushali, Advocate; Mr. Prabhojot Singh, Advocate
राज्य/प्रतिवादी की ओर से: Mr. A.M.P. Mehta, APP
मामले का स्वरूप: धारा 376, 379 और 448 आईपीसी के तहत सत्र वाद में दोषसिद्धि और सज़ा के विरुद्ध आपराधिक अपील।
प्रारंभिक मामला: Sessions Trial No. 219 of 1997/113 of 2009 arising out of Nabinagar P.S. Case No. 59 of 1995.
Link to judgement ;https://patnahighcourt.gov.in/viewjudgment/MjQjNTIjMjAxMCMxI04=-UuTotq1MlLw=
यदि आपको यह व्याख्या उपयोगी लगी हो और आप यह जानने के इच्छुक हों कि
बिहार में विधिक विकास आपके अधिकारों को किस प्रकार प्रभावित कर सकते हैं,
तो आप आगे की जानकारियों के लिए Samvida Law Associates को फ़ॉलो करने पर विचार कर सकते हैं।
