मामले की पृष्ठभूमि
मामला बिक्रमगंज थाना कांड संख्या 7/2022, जिला रोहतास से उत्पन्न होता है। प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) हिमांशु कुमार @ प्रदीप राव के फर्दब्यान के आधार पर दर्ज की गई, जो 07.01.2022 को प्रातः 9:05 बजे करुणा अस्पताल, बिक्रमगंज, आरा रोड के ICU में दर्ज किया गया था।
फर्दब्यान के अनुसार, 06.01.2022 को लगभग सायं 7:30 बजे सूचक अपने घर कृष्णानगर, वार्ड संख्या 7, बिक्रमगंज में था, तभी उसका मित्र राहुल कुमार @ बंटी (जो बाद में मृत हुआ) उसे बुलाने आया। अपनी मां को जानकारी देकर सूचक, राहुल के साथ राहुल के घर की ओर चला गया।
रास्ते में, मॉडर्न आई.टी.आई. के पास, उनकी कथित तौर पर नितीश कुमार और रॉकी कुमार (प्रतिवादी संख्या 2) से मुलाकात हुई। राहुल ने उन्हें सूचक से मिलवाया। चारों लोग राहुल के फ्लैट के नीचे एक खाली फ्लैट में गए और वहीं बैठकर बातचीत करने लगे।
सूचक ने बताया कि लगभग रात 9:30 बजे उसकी मां ने फोन कर उसे घर आने को कहा, परंतु अन्य लोगों ने उसे रात में रुक जाने को कहा। नितीश और रॉकी लस्सी लाए, जिसे चारों ने पिया, और दोनों मित्र, राहुल तथा सूचक, लगभग रात 10:00 बजे सो गए।
लगभग रात 12:30 बजे सूचक का दावा है कि वह जागा तो उसके चेहरे पर और उसके सिर से खून बहता हुआ पाया। उसने यह भी देखा कि राहुल के सिर पर बड़ा घाव था तथा तकिए के पास खून फैला हुआ था। नितीश और रॉकी कथित रूप से वहां नहीं थे, दरवाजा खुला था और वे फरार हो चुके थे।
सूचक ऊपर की मंजिल पर गया, शोर मचाया और कथित रूप से राहुल की मां एवं बहन को बताया कि नितीश और रॉकी ने राहुल को गोली मार दी और भाग गए। राहुल के परिजनों ने एम्बुलेंस से राहुल और सूचक दोनों को करुणा अस्पताल पहुंचाया। राहुल को मृत घोषित कर दिया गया, जबकि सूचक का उसके चोटों के लिए इलाज किया गया। सूचक ने अपनी धारणा व्यक्त की कि नितीश और रॉकी ने ही उसे गोली मारी और राहुल की हत्या की।
इस फर्दब्यान के आधार पर, बिक्रमगंज थाना कांड संख्या 7/2022, दिनांक 07.01.2022 को प्रातः 9:45 बजे भारतीय दंड संहिता की धारा 307, 302, 120B तथा शस्त्र अधिनियम की धारा 27 के तहत नितीश कुमार और रॉकी कुमार (प्रतिवादी संख्या 2) के विरुद्ध दर्ज किया गया।
जांचोपरांत, पुलिस ने दिनांक 05.04.2022 को नितीश कुमार @ शुभम @ भोलू, रॉकी @ रोहित कुमार (प्रतिवादी संख्या 2) और एक गैर-FIR नामजद अभियुक्त प्रिंस कुमार (प्रतिवादी संख्या 3) के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 307, 302, 120B तथा शस्त्र अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत आरोपपत्र (चार्जशीट) समर्पित किया।
मामले को अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी-II, बिक्रमगंज के दिनांक 30.09.2022 के आदेशनुसार सत्र न्यायालय में समर्पित किया गया और इसे सत्र वाद संख्या 527/2022 के रूप में अंकित किया गया। 19.11.2022 को प्रतिवादी संख्या 2 और 3 के विरुद्ध आरोप ठोके गए, जिन्होंने अपराध स्वीकार नहीं किया और मुकदमे का सामना किया।
विचारण के दौरान अभियोजन ने चार साक्षियों का परीक्षण कराया: पी.डब्ल्यू.1 वैभव कुमार, पी.डब्ल्यू.2 चांदनी कुमारी @ पूजा कुमारी (मृतक की बहन), पी.डब्ल्यू.3 मुस्कान कुमारी (मृतक की बहन) और पी.डब्ल्यू.4 कुसुम कुमार केशरी (जांच अधिकारी)।
कुछ दस्तावेज प्रदर्श (एक्ज़िबिट) के रूप में प्रस्तुत किए गए, जिनमें मृतक की पंचनामा रिपोर्ट, संदिग्ध रक्त, चलित गोलियां और दो देशी पिस्तौल की जब्ती सूची, प्रतिवादी संख्या 3 का iPhone और आरोपपत्र शामिल थे।
बार‑बार नोटिस देने के बावजूद, सूचक का उपचार करने वाले और राहुल का पोस्ट‑मार्टम करने वाले डॉक्टर सत्र न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हुए। 07.10.2024 को उनके विरुद्ध गैर‑जमानती वारंट जारी किया गया और थाना प्रभारी को तामिली प्रतिवेदन दाखिल करने का निर्देश दिया गया। 19.10.2024 को स्वयं अभियोजन ने यह कहते हुए अपने साक्ष्य समापन के लिए आवेदन किया कि सभी तथ्यात्मक गवाह शत्रुतापूर्ण हो चुके हैं और आगे की कार्यवाही निरर्थक है। सत्र न्यायालय ने यह प्रार्थना स्वीकार की और अभियोजन साक्ष्य बंद कर दिया।
प्रतिवादी संख्या 2 और 3 के बयान दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अंतर्गत 22.10.2024 को दर्ज किए गए; उन्होंने अपनी निर्दोषता बनाए रखी। 30.10.2024 को, जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश‑XIX, सासाराम, रोहतास ने दोनों अभियुक्तों को सभी आरोपों से बरी कर दिया।
मृतक की मां मंजू देवी ने, बरी करने वाले इस निर्णय को चुनौती देते हुए, पटना उच्च न्यायालय में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 413 के अंतर्गत यह आपराधिक अपील (DB) संख्या 462/2025 दायर की।
न्यायालय ने क्या परखा और क्या निर्णय दिया
पटना उच्च न्यायालय की खंडपीठ, जिसमें माननीय श्री न्यायमूर्ति मोहित कुमार शाह और माननीय न्यायमूर्ति श्रीमती सोनी श्रीवास्तव शामिल थीं, ने अपील की सुनवाई की और यह परखा कि क्या बरी करने के निर्णय में हस्तक्षेप आवश्यक है।
अपीलकर्ता के अधिवक्ता ने दलील दी कि सत्र न्यायालय ने दो महत्वपूर्ण गवाहों का परीक्षण सुनिश्चित करने में चूक की: डॉक्टर का, और मृतक की मां मंजू देवी (स्वयं अपीलकर्ता) का। उन्होंने पी.डब्ल्यू.2 चांदनी कुमारी के साक्ष्य के कुछ हिस्सों पर भी भरोसा किया। सत्र न्यायाधीश ने उनसे पूछा था कि यदि सुरक्षा की गारंटी दी जाए तो क्या वह सत्य बोलेंगी। वह चुप हो गईं, उनकी आंखों में आंसू आ गए, फिर भी उन्होंने यह कायम रखा कि उन्होंने सत्य ही कहा है। जब न्यायालय ने संकेत दिया कि वह अपने भाई के साथ न्याय नहीं कर रही हैं, तो उन्होंने सिर हिलाकर “नहीं” का संकेत दिया।
इसके आधार पर अपीलकर्ता ने दलील दी कि गवाह भय या दबाव में थे, जांच अधिकारी द्वारा की गई जांच दोषपूर्ण थी और इस प्रकार बरी करने का निर्णय त्रुटिपूर्ण है तथा इसे निरस्त किया जाना चाहिए।
राज्य और बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं ने प्रतिवाद किया कि सत्र न्यायालय के निर्णय में कोई विकृति (पर्वर्सिटी) नहीं है। उन्होंने तर्क दिया कि सत्र न्यायालय द्वारा अपनाया गया दृष्टिकोण वास्तव में एक तार्किक और संभाव्य दृष्टिकोण है, विशेषकर जब अभियोजन, संदेह से परे अपराध सिद्ध करने में असफल रहा।
उच्च न्यायालय ने सत्र न्यायालय के निर्णय, अभिलेख पर उपलब्ध मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य तथा सभी पक्षकारों के तर्कों का सावधानीपूर्वक परीक्षण किया।
सबसे पहले यह नोट किया गया कि तीनों गैर‑सरकारी अभियोजन गवाह (पी.डब्ल्यू.1, पी.डब्ल्यू.2 और पी.डब्ल्यू.3) को शत्रुतापूर्ण घोषित किया गया था। पी.डब्ल्यू.1 वैभव कुमार ने कहा कि उसे घटना की कोई जानकारी नहीं है और किसी पुलिस पदाधिकारी ने घटना के संबंध में उसका बयान दर्ज नहीं किया।
पी.डब्ल्यू.2 चांदनी कुमारी ने जिरह में स्पष्ट रूप से कहा कि उसने किसी को अपने भाई पर फायरिंग करते नहीं देखा। उसने यह भी कहा कि सूचक ने उन्हें नहीं बताया कि मृतक पर किसने फायरिंग की, और वह यह नहीं बता सकती कि उस रात नीचे कितने लोग सो रहे थे।
उसने यह जोड़ा कि उन्होंने लगभग रात 11:00 बजे गोली चलने की आवाज सुनी और लगभग दस मिनट बाद सूचक ऊपर आया। उसे गोली नहीं लगी थी, लेकिन उसके सिर से खून निकल रहा था। उसने यह भी कहा कि वह उनके साथ अस्पताल नहीं गया।
अपनी जिरह के अनुच्छेद 13 में, उसने कहा कि सूचक ने उसे बताया कि उसके भाई पर फायर करने वालों ने उसके (सूचक के) सिर पर रिवॉल्वर से प्रहार किया, जिससे उसके सिर से खून निकला, परंतु उसने उस व्यक्ति का नाम नहीं बताया।
पी.डब्ल्यू.3 मुस्कान कुमारी भी शत्रुतापूर्ण हो गई। न्यायालय के प्रश्न के उत्तर में उसने कहा कि वह रॉकी और नितीश को न तो जानती है, न पहचानती है। अपनी जिरह के अनुच्छेद 8 में उसने कहा कि उसे संदेह है कि सूचक हिमांशु ने ही उसके भाई की हत्या की, क्योंकि वह घटना के दिन ही अपना बयान देने नहीं आया।
जांच अधिकारी पी.डब्ल्यू.4 कुसुम कुमार केशरी के संबंध में न्यायालय ने उल्लेख किया कि उन्होंने फर्दब्यान, FIR, पंचनामा रिपोर्ट, संदिग्ध रक्त नमूने, चलित गोली, दो देशी पिस्तौल, प्रिंस कुमार का एक iPhone और दिनांक 05.04.2022 का आरोपपत्र सिद्ध किया।
हालांकि, जिरह में IO ने स्वीकार किया कि उसने घटना स्थल के पास रहने वाले पड़ोसियों के बयान दर्ज नहीं किए और, जब्ती सूची अभिलेख पर होने के बावजूद, उसने घटनास्थल से कुछ भी ज़ब्त नहीं किया। अपनी जिरह के अनुच्छेद 14 में, उसने कहा कि सूचक और मृतक, प्रिंस कुमार (प्रतिवादी संख्या 3) की बहन को अश्लील WhatsApp संदेश भेजते थे और यह भी कि सूचक के आपराधिक पूर्ववृत्त हैं।
इन सामग्रियों से उच्च न्यायालय ने नोट किया कि अभियोजन की कहानी का समर्थन करने वाला कोई वास्तविक प्रत्यक्षदर्शी बयान उपलब्ध नहीं था। सूचक, जिसे FIR में जीवित बचे पीड़ित और मुख्य गवाह के रूप में प्रस्तुत किया गया था, सत्र न्यायालय में — और इस प्रकार उच्च न्यायालय के समक्ष उपलब्ध साक्ष्य में — गवाही के लिए पेश ही नहीं हुआ।
न्यायालय ने रेखांकित किया कि पी.डब्ल्यू.2 और पी.डब्ल्यू.3 के साक्ष्य से यह सामने आया कि, जबकि सूचक ने दावा किया कि उसने गोली चलती देखी और उसे पिस्तौल की बट से मारा गया, उसने कभी भी हमलावरों के नाम उन्हें नहीं बताए। इससे उसके संस्करण पर गंभीर संदेह उत्पन्न हुआ।
पी.डब्ल्यू.3 द्वारा यह संदेह व्यक्त करना कि सूचक ने ही उसके भाई की हत्या की होगी, और इसके साथ IO द्वारा प्रिंस कुमार की बहन को भेजे गए अश्लील संदेशों के बारे में किया गया खुलासा, अभियोजन के मामले को और अधिक कमजोर करता है।
न्यायालय ने भौतिक परिस्थितियों पर भी विचार किया। उसे यह मानना कठिन लगा कि यदि अभियुक्तों ने वास्तव में राहुल की हत्या कर दी थी और सूचक पर पिस्तौल की बट से हमला किया था, तो वे घटनास्थल पर दो देशी पिस्तौल छोड़कर सूचक को जिंदा कैसे छोड़ देते, जो उनके विरुद्ध गवाही दे सकता था।
इससे न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि “स्थिति में वह सब नहीं है जो ऊपर‑ऊपर दिख रहा है” और यह कि सूचक ने वास्तविक घटना क्रम को दबाते हुए सत्य से बहुत दूर एक मनगढ़ंत कहानी गढ़ी है।
जहां तक प्रतिवादी संख्या 3 प्रिंस कुमार का संबंध है, न्यायालय ने नोट किया कि उसका नाम उस फर्दब्यान में कहीं नहीं आता, जिसके आधार पर FIR दर्ज हुई, और परीक्षण में पेश किए गए किसी भी गवाह ने न तो रॉकी और न ही प्रिंस को अपराधी के रूप में नामित किया। इस प्रकार, उनके विरुद्ध वस्तुतः कोई साक्ष्य ही नहीं था।
एक अन्य महत्वपूर्ण कमी यह थी कि पोस्ट‑मार्टम रिपोर्ट को साक्ष्य के रूप में प्रदर्शित ही नहीं किया गया। उच्च न्यायालय ने सत्र न्यायालय से सहमति व्यक्त की कि इससे भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 114(g) के तहत अभियोजन के विरुद्ध प्रतिकूल अनुमान (adverse presumption) उत्पन्न होता है। यहां तक कि मृतक की मृत्यु गोली लगने से हुई यह मूलभूत तथ्य भी चिकित्सीय साक्ष्य के माध्यम से सिद्ध नहीं हुआ।
बरी के निर्णय में हस्तक्षेप के वैधानिक मानदंड पर, न्यायालय ने सर्वोच्च न्यायालय के कई निर्णयों पर भरोसा किया: Nikhil Chandra Mondal v. State of West Bengal, (2023) 6 SCC 605; Vijay Singh @ Vijay Kumar Sharma v. State of Bihar, 2024 SCC OnLine SC 2623; Rajesh Prasad v. State of Bihar & Anr., (2022) 3 SCC 471; तथा Babu Sahebagouda Rudragoudar & Others v. State of Karnataka, (2024) 8 SCC 149।
इन नज़ीरों (precedents) को संक्षेपित करते हुए, न्यायालय ने दोहराया कि अपीलीय न्यायालय तभी बरी के निर्णय में हस्तक्षेप कर सकता है जब सत्र न्यायालय के निष्कर्ष विकृत (perverse), अवैध, प्रासंगिक साक्ष्य को नज़रअंदाज़ करने या गलत पढ़ने पर आधारित हों, या जब दो संभावित तार्किक दृष्टिकोण संभव न हों और केवल दोषसिद्धि का ही दृष्टिकोण टिकाऊ हो।
इन सिद्धांतों को लागू करने के बाद, पटना उच्च न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि सत्र न्यायाधीश के निष्कर्ष न तो विकृत थे और न ही असंभव। किसी प्रासंगिक साक्ष्य पर विचार करने में कोई चूक नहीं हुई थी, और निष्कर्ष न तो प्रत्यक्ष रूप से त्रुटिपूर्ण थे और न ही प्रत्यक्षतः अस्थिर।
शत्रुतापूर्ण गवाहों, चिकित्सीय साक्ष्य के अभाव, सूचक के संदेहास्पद आचरण और बयानों, विश्वसनीय जांच के अभाव तथा अभियुक्तों से संदेह से परे अपराध को जोड़ने में पूरी असफलता को देखते हुए, उच्च न्यायालय ने माना कि सत्र न्यायालय द्वारा बरी करने का दृष्टिकोण एक युक्तिसंगत दृष्टिकोण था।
अतः, न्यायालय ने हस्तक्षेप से इनकार किया और अपील खारिज कर दी, प्रतिवादी संख्या 2 और 3 के बरी किए जाने की पुष्टि की।
यह निर्णय क्यों महत्वपूर्ण है
यह निर्णय पीड़ितों के परिवारों और बिहार में आपराधिक कानून के अभ्यास के लिए महत्वपूर्ण है। यह दर्शाता है कि हत्या और प्रयास‑हत्या जैसे गंभीर अपराधों में भी दोषसिद्धि स्वचालित नहीं होती। न्यायालयों को स्पष्ट और विश्वसनीय साक्ष्य की आवश्यकता होती है।
यदि मुख्य गवाह शत्रुतापूर्ण हो जाएं, चिकित्सीय साक्ष्य प्रस्तुत न हो, और जांच में बड़े‑बड़े छिद्र रह जाएं, तो उच्च न्यायालय बरी किए जाने को पलटने की संभावना कम ही होती है। पटना उच्च न्यायालय ने जोर दिया कि वास्तविक घटना और अभियुक्तों की भूमिका के संबंध में यदि संदेह हो, तो उसका लाभ अभियुक्तों को ही दिया जाना चाहिए।
यह निर्णय इस बात को भी रेखांकित करता है कि बरी के विरुद्ध अपील कोई नया मुकदमा (fresh trial) नहीं होती। जब तक सत्र न्यायालय का दृष्टिकोण पूर्णतः अव्यावहारिक या विकृत न हो, अपीलीय न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करेगा। इससे यह सुनिश्चित होता है कि किसी व्यक्ति को, पूर्ण परीक्षण के बाद बरी किए जाने के उपरांत, बार‑बार की प्रताड़ना से संरक्षित किया जाए।
शिकायतकर्ताओं और उनके अधिवक्ताओं के लिए, यह मामला इस आवश्यकता को रेखांकित करता है कि महत्वपूर्ण गवाह, विशेषकर डॉक्टर और प्रत्यक्षदर्शी, वास्तव में न्यायालय में परीक्षित हों और उनका साक्ष्य सुसंगत हो। जांच अधिकारियों के लिए, यह यह स्मरण कराता है कि उन्हें पड़ोसियों के बयान दर्ज करने और चिकित्सीय व फॉरेंसिक साक्ष्य को विधिवत सुरक्षित करने की जिम्मेदारी है।
विधिक प्रश्न और उनके उत्तर
- प्रश्न: क्या पटना उच्च न्यायालय को धारा 307, 302, 120B IPC तथा शस्त्र अधिनियम की धारा 27 के तहत अभियुक्तों के बरी किए जाने में हस्तक्षेप कर उसे निरस्त कर देना चाहिए था?
उत्तर: नहीं। न्यायालय ने माना कि सत्र न्यायालय के निष्कर्ष न तो विकृत या अवैध थे, न ही कोई ऐसा विश्वसनीय साक्ष्य था जो संदेह से परे अपराध सिद्ध कर सके, और बरी किया जाना एक तार्किक एवं संभाव्य दृष्टिकोण था, जिसके साथ छेड़छाड़ उचित नहीं थी।
न्यायालय द्वारा उद्धृत मामले
- Nikhil Chandra Mondal v. State of West Bengal, (2023) 6 SCC 605.
- Vijay Singh @ Vijay Kumar Sharma v. The State of Bihar, 2024 SCC OnLine SC 2623.
- Rajesh Prasad v. State of Bihar & Anr., (2022) 3 SCC 471.
- Babu Sahebagouda Rudragoudar & Others v. State of Karnataka, (2024) 8 SCC 149.
मामले का विवरण
मामला संख्या: Criminal Appeal (DB) No. 462 of 2025; arising out of Bikramganj P.S. Case No. 7 of 2022, District Rohtas; Sessions Trial No. 527 of 2022.
वाद का शीर्षक: Manju Devi v. The State of Bihar & Others.
पीठ (Coram): Hon’ble Mr. Justice Mohit Kumar Shah and Hon’ble Justice Smt. Soni Shrivastava.
पटना उच्च न्यायालय के निर्णय की तिथि: 17.12.2025.
अपीलित निर्णय: सत्र वाद संख्या 527/2022 में, जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश‑XIX, सासाराम, रोहतास द्वारा दिनांक 30.10.2024 को पारित बरी करने का निर्णय।
उद्धरण (Citation): 2026 (1) PLJR 471.
अधिवक्ता:
- अपीलकर्ता की ओर से: Mr. Babu Nandan Prasad, Advocate.
- राज्य की ओर से: Mr. Satya Narayan Prasad, A.P.P.
- प्रतिवादी संख्या 2 की ओर से: Mr. Sanjay Kumar Tiwari, Advocate.
- प्रतिवादी संख्या 3 की ओर से: Mr. Dhaneshwar Prasad Gupta, Advocate.
मामले का स्वरूप: भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 413 के अंतर्गत आपराधिक अपील (खंडपीठ), जिसमें धारा 307/34, 302/34, 120B IPC तथा शस्त्र अधिनियम की धारा 27 के तहत अपराधों के लिए सत्र वाद में दिए गए बरी के आदेश को चुनौती दी गई।
निर्णय का लिंक: पटना उच्च न्यायालय के आधिकारिक निर्णय को देखने के लिए यहाँ क्लिक करें
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