मामले की पृष्ठभूमि
याची को 22.02.1985 को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अधीन बिहार के एक सरकारी पॉलिटेक्निक में प्रवक्ता (Lecturer) के पद पर नियुक्त किया गया। 12 वर्ष की सेवा पूर्ण करने के बाद उसे 08.03.1997 से प्रभावी प्रवक्ता (वरिष्ठ वेतनमान) [Lecturer (Senior Scale)] पद पर समयबद्ध प्रोन्नति दी गई।
दिनांक 02.01.2003 को बिहार सरकार के वित्त विभाग ने प्रवक्ता (चयन वेतनमान) [Lecturer (Selection Grade)] में प्रोन्नति के लिए शर्तें निर्धारित करते हुए अधिसूचना जारी की। इसमें मास्टर डिग्री के साथ प्रवक्ता (वरिष्ठ वेतनमान) के रूप में पाँच वर्ष सेवा को अनिवार्य बताया गया। तत्पश्चात अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (AICTE) ने 10.09.2003 की स्पष्टीकरणात्मक अधिसूचना जारी की, जिसे पूर्व प्रभाव (retrospective effect) दिया गया और जो विशेष रूप से 01.01.1996 से पूर्व नियुक्त शिक्षकों से संबंधित थी।
याची के अनुसार, 08.03.2002 को वरिष्ठ वेतनमान पद पर पाँच वर्ष की सेवा पूर्ण करने के बाद वह वित्त विभाग की अधिसूचना तथा AICTE के स्पष्टीकरण के अनुरूप करियर एडवांसमेंट स्कीम (Career Advancement Scheme) के अंतर्गत प्रवक्ता (चयन वेतनमान) में रखे जाने का अधिकारी हो गया था। तथापि, उसे उच्च वेतनमान प्रदान नहीं किया गया।
इस कारण याची को पूर्व में पटना उच्च न्यायालय की शरण में C.W.J.C. No. 16508 of 2017 में जाना पड़ा। वह रिट याचिका 16.05.2019 को यह स्वतंत्रता देते हुए निस्तारित कर दी गई कि याची विस्तृत प्रतिवेदन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के निदेशक (प्रतिवादी सं. 2) के समक्ष दाखिल करे, तथा निर्देश दिया गया कि उक्त प्रतिवेदन को आठ सप्ताह के भीतर विचार कर निपटाया जाए।
याची ने 02.07.2019 को अपना प्रतिवेदन दायर किया, जिसमें अपनी सेवा-विवरणी दी और 10.09.2003 दिनांकित AICTE के स्पष्टीकरण पर तथा MJC No. 1438 of 2015 में दिए गए एक खंडपीठ के आदेश पर भरोसा किया, जिसमें इसी स्पष्टीकरण की समीक्षा की गई थी। इसके बावजूद लगभग दो वर्ष बाद संयुक्त निदेशक (प्रतिवादी सं. 3) ने मेमो सं. 497 दिनांक 10.02.2021 के माध्यम से उसका दावा अस्वीकार कर दिया।
विवादित मेमो में यह कहा गया कि याची को प्रवक्ता (चयन वेतनमान) में प्रोन्नत नहीं किया जा सकता क्योंकि उसके पास पीएच.डी. डिग्री नहीं है, जिसे 04.01.2016 की AICTE अधिसूचना के मद सं. 43 के आलोक में आवश्यक योग्यता माना गया। इससे आहत होकर याची ने वर्तमान सिविल रिट अधिकारिता मामला सं. 16835 of 2021 पटना उच्च न्यायालय में दायर किया।
न्यायालय ने क्या परखा और क्या निष्कर्ष निकाला
पटना उच्च न्यायालय ने माननीय न्यायमूर्ति पुरुषेन्दु सिंह की पीठ के माध्यम से याची के वरिष्ठ अधिवक्ता और राज्य के अधिवक्ता की दलीलें सुनीं और दो केंद्रीय प्रश्न चिन्हित किए:
पहला, क्या याची प्रचलित नियमों और AICTE स्पष्टीकरणों के अंतर्गत प्रवक्ता (चयन वेतनमान) के वेतनमान का हकदार था?
दूसरा, क्या 04.01.2016 दिनांकित AICTE अधिसूचना, जिसमें ऊर्ध्वगत प्रगति के लिए पीएच.डी. डिग्री की अनिवार्यता थी, को 08.03.2002 से पूर्व प्रभाव से लागू कर याची के दावे को नकारा जा सकता था?
न्यायालय ने निर्विवाद सेवा इतिहास पर ध्यान दिया: 22.02.1985 को नियुक्ति, और 08.03.1997 से प्रवक्ता (वरिष्ठ वेतनमान) का लाभ, जिससे 08.03.2002 को वरिष्ठ वेतनमान में पाँच वर्ष की सेवा पूर्ण हो गई। वित्त विभाग की 02.01.2003 की अधिसूचना के अनुसार यह पाँच वर्ष की अवधि और मास्टर डिग्री, प्रवक्ता (चयन वेतनमान) के लिए विचार के लिए अनिवार्य शर्तें थीं।
इसके बाद न्यायालय ने 10.09.2003 की AICTE स्पष्टीकरणात्मक अधिसूचना पर ध्यान दिया। न्यायालय ने मद सं. 10 को पूर्ण रूप से उद्धृत किया, जो डिप्लोमा स्तर की तकनीकी संस्थाओं (पॉलिटेक्निक) के शिक्षकों के लिए AICTE द्वारा अनुशंसित वेतनमानों में विसंगतियों से संबंधित था। इस स्पष्टीकरण की प्रमुख बातें थीं:
- 01.01.1996 से पूर्व नियुक्त शिक्षक मौजूदा भर्ती नियमों द्वारा शासित होंगे।
- ऐसे शिक्षकों के लिए करियर एडवांसमेंट स्कीम (CAS) के अंतर्गत वरिष्ठ वेतनमान एवं चयन वेतनमान में विचार हेतु योग्यता मापदंड शिथिल किए गए।
- यह शिथिलीकरण उन शिक्षकों को भी आच्छादित करता था जिन्हें संशोधित AICTE वेतनमान एवं सेवा शर्तें लागू होने से पूर्व प्रोन्नति दी जा चुकी थी, उस प्रासंगिक अवधि के लिए।
न्यायालय ने कहा कि AICTE एक केंद्रीय सर्वोच्च निकाय है और उसके द्वारा अपनी ही विनियमावली के संबंध में दिया गया स्पष्टीकरण राज्य पर बाध्यकारी है। न्यायालय ने L.P.A. No. 720 of 2006 (Shiv Shankar Prasad Singh & Ors. vs. State of Bihar & Ors.) तथा इसके बाद के MJC No. 1438 of 2015 के खंडपीठीय निर्णय का उल्लेख किया, जिसमें इसी AICTE स्पष्टीकरण की समीक्षा की गई थी। खंडपीठ ने राज्य के रुख की कड़ी आलोचना की थी और यह माना था कि:
- राज्य “Shylock” की तरह व्यवहार कर नागरिकों को उनके हर अधिकार के लिए इंच‑इंच लड़ने को मजबूर नहीं कर सकता।
- एक बार AICTE, जो सर्वोच्च निकाय है, अपनी विनियमावली पर स्पष्टीकरण दे देता है, तो राज्य, जो क्रियान्वयन प्राधिकारी है, को उसका पालन करना होगा और वह उसकी वैधता को चुनौती नहीं दे सकता।
- राज्य तथा विभागीय प्रोन्नति समिति द्वारा समान रूप से स्थित याचियों को प्रोन्नति के विचार से वंचित करना गलत था और राज्य का रुख bona fide नहीं पाया गया।
उक्त बाध्यकारी नजीर के आलोक में, वर्तमान मामले में न्यायालय ने माना कि AICTE के स्पष्टीकरण का पालन किया जाना अनिवार्य है और 01.01.1996 से पूर्व नियुक्ति होने के कारण याची चयन वेतनमान हेतु CAS में शिथिल योग्यता का लाभ पाने का अधिकारी है।
राज्य के अधिवक्ता ने विवादित मेमो सं. 497 दिनांक 10.02.2021 को एक “speaking order” बताते हुए इसका बचाव किया और तर्क दिया कि 02.01.2003 की अधिसूचना के क्लॉज 3.5(ii) तथा 04.01.2016 की AICTE अधिसूचना के मद सं. 43 के आलोक में याची पीएच.डी. डिग्री के बिना प्रोन्नति का दावा नहीं कर सकता।
न्यायालय ने इस तर्क को अस्वीकार कर दिया। न्यायालय ने माना कि प्रतिवादी सं. 3 ने नियमित प्रोन्नति और वित्तीय उन्नयन (financial upgradation) के बीच भ्रम कर दिया है। इस भेद को स्पष्ट करने के लिए न्यायालय ने सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय Amresh Kumar Sinha & Ors. vs. State of Bihar & Ors., 2023 SCC OnLine SC 496 पर भरोसा किया।
उस निर्णय के पैराग्राफ 17 से 20 का विस्तृत हवाला देते हुए न्यायालय ने सर्वोच्च न्यायालय की ये मुख्य बातें रेखांकित कीं कि:
- जहाँ केवल मौद्रिक लाभ के लिए और प्रोन्नति के अवसरों के अभाव में पदोन्नति‑समान in situ प्रोन्नति दी जाती है, वहाँ भर्ती नियमों के अंतर्गत उच्च पद के लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यता अनिवार्य नहीं होती।
- ऐसी वित्तीय उन्नयन योजनाओं, जैसे Assured Career Progression (ACP), के लिए उच्च योग्यता पर जोर देना, इन योजनाओं के उद्देश्य को ही निष्फल कर देगा।
- in situ प्रोन्नति या ACP मूलतः वित्तीय उन्नयन है, न कि उच्च पद पर वास्तविक प्रोन्नति; अतः केवल इस आधार पर कि कर्मचारी के पास अगले पद के लिए उच्च शैक्षणिक योग्यता नहीं है, उसे यह लाभ नहीं नकारा जा सकता।
यद्यपि याची का मामला ACP के बजाय CAS के अंतर्गत प्रवक्ता (चयन वेतनमान) से संबंधित था, न्यायालय ने सर्वोच्च न्यायालय की उक्त दलील से यह समर्थन लिया कि ठहराव (stagnation) दूर करने हेतु वित्तीय उन्नति को पिछली योजना में निहित न रहे उच्च शिक्षागत योग्यता आरोपित कर रोका नहीं जाना चाहिए।
न्यायालय ने आगे यह भी पाया कि 04.01.2016 की AICTE अधिसूचना, जिसमें ऊर्ध्वगत प्रगति के लिए पीएच.डी. को अनिवार्य बनाया गया, को पूर्व प्रभाव नहीं दिया गया है, क्योंकि अधिसूचना में कहीं भी यह संकेत नहीं है कि वह समय से पूर्व लागू होगी। अतएव, 08.03.2002 से लेकर 2016 की अधिसूचना के प्रभावी होने की तिथि तक की अवधि के लिए याची के अधिकारों से वंचित करने के लिए इसका सहारा नहीं लिया जा सकता।
न्यायालय ने यह भी दर्ज किया कि याची ने सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय The Secretary, All India Shri Shivaji Memorial Society (AISSMS) & Ors. vs. State of Maharashtra & Ors. (SLP (Civil) No. 7058-7061 of 2019) को तथ्यात्मक रूप से भिन्न बताते हुए उससे अपने मामले को अलग ठहराया। वह मामला 1995 से 2009 के बीच नियुक्त शिक्षकों से संबंधित था, जबकि वर्तमान याची की नियुक्ति 1985 की है, जो स्पष्ट रूप से 01.01.1996 से पूर्व की है और AICTE के मद सं. 10 स्पष्टीकरण के तहत आती है। उच्च न्यायालय ने इस भिन्नता को स्वीकार किया और याची के संदर्भ में AISSMS पर की गई निर्भरता को अनुचित माना।
AICTE के स्पष्टीकरण, पूर्व खंडपीठीय निर्देशों तथा वित्तीय उन्नयन के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के दृष्टिकोण के आधार पर न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि याची 08.03.2002 से प्रवक्ता (चयन वेतनमान) का अधिकारी है। न्यायालय ने माना कि प्रतिवादी सं. 3 द्वारा 2016 की अधिसूचना और पीएच.डी. की अनिवार्यता के आधार पर दावा अस्वीकृत करना, 2003 की वित्त विभाग की अधिसूचना एवं 10.09.2003 के AICTE स्पष्टीकरण के प्रतिकूल है।
तदनुसार, न्यायालय ने मेमो सं. 497 दिनांक 10.02.2021 को “पूरी तरह से गलत अवधारणा पर आधारित” बताते हुए निरस्त और रद्द कर दिया।
इसके बाद न्यायालय ने प्रतिवादी सं. 2, निदेशक, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, बिहार सरकार को स्पष्ट निर्देश जारी किया कि आवश्यक सुधारात्मक कदम उठाए जाएँ। याची को 08.03.2002 से प्रवक्ता (चयन वेतनमान) का लाभ दिया जाए, क्योंकि उसने 08.03.1997 से वरिष्ठ वेतनमान में पाँच वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली थी। न्यायालय ने आगे माना कि याची 31.03.2021 को अपनी सेवानिवृत्ति तक प्रवक्ता (चयन वेतनमान) वेतनमान का, तथा उससे उत्पन्न सभी परिणामी लाभों का अधिकारी है।
इन निर्देशों के साथ रिट याचिका स्वीकार कर ली गई। व्यय (costs) के संबंध में कोई आदेश नहीं दिया गया।
यह निर्णय क्यों महत्वपूर्ण है
पटना उच्च न्यायालय का यह निर्णय बिहार के सरकारी पॉलिटेक्निक एवं समान तकनीकी संस्थानों के उन शिक्षकों के लिए महत्वपूर्ण है, जिन्हें 01.01.1996 से पूर्व नियुक्त किया गया था। यह पुनः पुष्ट करता है कि ऐसे शिक्षक पूर्ववर्ती भर्ती नियमों और 10.09.2003 के AICTE स्पष्टीकरण के अधीन करियर एडवांसमेंट स्कीम के अंतर्गत प्रोन्नतियाँ प्राप्त करेंगे।
निर्णय यह स्पष्ट करता है कि राज्य बाद की AICTE मानकों, जैसे 04.01.2016 की पीएच.डी. अनिवार्यता, को पूर्व प्रभाव से लागू कर उन शिक्षकों को चयन वेतनमान से वंचित नहीं कर सकता जिनका अधिकार पूर्ववर्ती योजना के तहत पहले ही परिपक्व हो चुका था।
न्यायालय ने एक व्यापक सिद्धांत भी रेखांकित किया: जब AICTE जैसा केंद्रीय सर्वोच्च निकाय अपनी विनियमावली पर स्पष्टीकरण जारी करता है, तो राज्य, जो क्रियान्वयन प्राधिकारी है, को उसका पालन करना होता है और वह ऐसी वित्तीय सुविधाओं में बाधा या विलंब नहीं डाल सकता जो सेवा‑ठहराव दूर करने के लिए दी जाती हैं।
समान स्थिति वाले कर्मचारियों के लिए यह निर्णय यह संदेश देता है कि CAS या ACP जैसी वित्तीय उन्नयन योजनाओं को नयी शैक्षणिक योग्यताओं की अनिवार्यता थोपकर निरस्त नहीं किया जा सकता, यदि ऐसी योग्यताएँ मूल अधिकार‑योजना का हिस्सा नहीं थीं। यह उन अन्य शिक्षकों को भी समान राहत पाने के लिए प्रोत्साहित कर सकता है, जिनके दावे समान आधारों पर अस्वीकार किए गए हैं।
कानूनी प्रश्न और उनके उत्तर
- प्रश्न: क्या 1985 में नियुक्त और 08.03.1997 से वरिष्ठ वेतनमान में रखे गए याची को 08.03.2002 से प्रवक्ता (चयन वेतनमान) के वेतनमान का अधिकार था, प्रासंगिक अधिसूचनाओं एवं AICTE स्पष्टीकरण के आलोक में?
उत्तर: हाँ। 02.01.2003 की वित्त विभाग की अधिसूचना और 01.01.1996 से पूर्व नियुक्त शिक्षकों के लिए 10.09.2003 की AICTE स्पष्टीकरणात्मक अधिसूचना के आधार पर याची 08.03.2002 से प्रवक्ता (चयन वेतनमान) का अधिकारी था और सेवानिवृत्ति तक सभी परिणामी लाभ पाने का हकदार है। - प्रश्न: क्या 04.01.2016 दिनांकित AICTE अधिसूचना, जिसमें प्रवक्ता (चयन वेतनमान) के लिए पीएच.डी. डिग्री की अनिवार्यता है, को 08.03.2002 से पूर्व प्रभाव से लागू कर याची के दावे को नकारा जा सकता था?
उत्तर: नहीं। 2016 की अधिसूचना को पूर्व प्रभाव देने का कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है। यह 2003 की अधिसूचना तथा 2003 के AICTE स्पष्टीकरण के तहत परिपक्व याची के अधिकार को निरस्त नहीं कर सकती, अतः इसे पूर्व अवधि के चयन वेतनमान से वंचित करने के लिए आधार नहीं बनाया जा सकता। - प्रश्न: क्या स्थिरता‑निवारक योजनाओं जैसे CAS या ACP के अंतर्गत वित्तीय उन्नयन के लिए, उच्चतर पद के लिए निर्धारित उच्च शैक्षणिक योग्यता आवश्यक है?
उत्तर: नहीं। 2023 SCC OnLine SC 496 (Amresh Kumar Sinha) के तर्क को अपनाते हुए न्यायालय ने माना कि ये योजनाएँ मूलतः वित्तीय उन्नयन के लिए हैं, न कि उच्च पद पर वास्तविक प्रोन्नति के लिए; अतः ऐसे लाभों के लिए अगले पद की उच्च शैक्षणिक योग्यता पर जोर देना योजना के उद्देश्य को विफल कर देगा।
न्यायालय द्वारा उद्धृत मामले
- L.P.A. No. 720 of 2006, Shiv Shankar Prasad Singh & Ors. vs. State of Bihar & Ors., तथा संबद्ध MJC No. 1438 of 2015 (पटना उच्च न्यायालय की खंडपीठ) – AICTE के मद सं. 10 स्पष्टीकरण को लागू कराने और AICTE के निर्देशों की बाध्यकारी प्रकृति के लिए उद्धृत।
- Amresh Kumar Sinha & Ors. vs. State of Bihar & Ors., 2023 SCC OnLine SC 496 – यह सिद्धांत स्थापित करने के लिए उद्धृत कि स्थिरता‑निवारक ACP/in situ प्रोन्नति योजनाओं के अंतर्गत वित्तीय उन्नयन के लिए उच्च पद की शैक्षणिक योग्यता आवश्यक नहीं है।
- The Secretary, All India Shri Shivaji Memorial Society (AISSMS) & Ors. vs. State of Maharashtra & Ors., SLP (Civil) No. 7058-7061 of 2019 – प्रतिवादियों द्वारा उद्धृत; न्यायालय ने इसे याची के मामले से तथ्यात्मक रूप से भिन्न बताकर अप्रासंगिक माना।
मामले का विवरण
मामला संख्या: Civil Writ Jurisdiction Case No. 16835 of 2021
मामले का शीर्षक: Rabindra Narain Singh vs. The State of Bihar & Ors.
पीठ (Coram): Hon’ble Mr. Justice Purnendu Singh
उद्धरण (Citation): 2025(3) PLJR 816
पक्षकारों के अधिवक्ता:
याची की ओर से: Mr. Rajesh Kumar Singh, Senior Advocate; Mr. Sumit Kumar, Advocate.
प्रतिवादियों की ओर से: Mr. Pratik Kumar Sinha, AC to GA-5.
मामले का स्वरूप: भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत दाखिल सिविल रिट याचिका, जिसमें प्रोन्नति वेतनमान (Lecturer Selection Grade) से वंचित करने को चुनौती दी गई और करियर एडवांसमेंट स्कीम के लाभ प्रदान करने हेतु mandamus की मांग की गई।
निर्णय की लिंक: पटना उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर पूर्ण निर्णय देखें
यदि आपको यह व्याख्या उपयोगी लगी हो और आप यह जानने में रुचि रखते हों
कि बिहार में कानूनी प्रगति आपके अधिकारों को कैसे प्रभावित कर सकती है,
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