मामले की पृष्ठभूमि
यह मामला 2009 में भागलपुर में दायर एक शिकायत से उत्पन्न हुआ। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि उस समय बरारी थाना के थाना अध्यक्ष (SHO) और अन्य पुलिसकर्मी रात में उसके घर आए, जबरन घर में घुसे और उसके पुत्र की बेरहमी से पिटाई की।
इस घटना से पहले शिकायतकर्ता के पुत्रों, अर्थात् इंदु यादव, भरत लाल यादव, नारद यादव और गुद्दू यादव के विरुद्ध बरारी थाना कांड संख्या 103/2009 दर्ज किया गया था, जो भारतीय दंड संहिता की धारा 447, 384, 385, 427 और 379 सहपठित धारा 34 के अंतर्गत था।
जो पुलिस अधिकारी बाद में पटना उच्च न्यायालय में याचिकाकर्ता बने, वे उस समय बरारी थाना के प्रभारी अधिकारी थे। उनका दावा था कि घटना की तिथि को वे केवल उक्त पूर्ववर्ती मामले के अभियुक्तों को गिरफ्तार करने के लिए, सामान्य डायरी में आवश्यक प्रविष्टि करने के बाद, शिकायतकर्ता के घर गए थे।
हालांकि, शिकायतकर्ता ने मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (CJM), भागलपुर की अदालत में शिकायत वाद संख्या 525/2009 दायर किया। इसमें SHO और अन्य के विरुद्ध दंगा, अवैध जमाव, मारपीट, गंभीर चोट पहुँचाने तथा गृह-अतिचार के आरोप लगाए गए।
19.12.2011 को माननीय CJM, भागलपुर ने शिकायत वाद संख्या 525/2009 में याचिकाकर्ता और अन्य के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 147, 148, 149, 323, 325 और 448 के अपराधों पर संज्ञान लिया।
उस संज्ञान आदेश को चुनौती देते हुए उक्त पुलिस अधिकारी ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अंतर्गत आपराधिक मिसलेनियस संख्या 26755/2016 के जरिए पटना उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और संज्ञान आदेश तथा आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने की मांग की।
न्यायालय ने क्या परखा और क्या निर्णय दिया
पटना उच्च न्यायालय के समक्ष मुख्य विवाद यह था कि क्या दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 197(2) के तहत राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति के बिना पुलिस अधिकारी के विरुद्ध आपराधिक मामला जारी रखा जा सकता है या नहीं।
याचिकाकर्ता का तर्क था कि वे बरारी थाना के SHO के रूप में अपने आधिकारिक कर्तव्य का निर्वहन कर रहे थे। उनका कहना था कि वे केवल बरारी थाना कांड संख्या 103/2009 के सिलसिले में छापेमारी करने ही शिकायतकर्ता के घर गए थे।
उनके अनुसार, छापेमारी पर जाने से पूर्व थाना की सामान्य डायरी में प्रविष्टि की गई थी, और इस प्रविष्टि की प्रति उच्च न्यायालय के समक्ष पूरक शपथपत्र के माध्यम से दायर की गई। उस छापेमारी के दौरान एक वांछित अभियुक्त, अर्थात् मुन्ना साह, की गिरफ्तारी होने का भी दावा किया गया। याचिकाकर्ता ने यह भी कहा कि शिकायतकर्ता के घर की तलाशी नहीं हो सकी क्योंकि उस समय घर का मुख्य दरवाजा बंद था।
याचिकाकर्ता का दावा था कि शिकायत वाद केवल उन्हें परेशान और अपमानित करने की दुर्भावनापूर्ण मंशा से दायर किया गया, क्योंकि उन्होंने शिकायतकर्ता के पुत्रों के विरुद्ध बरारी थाना कांड संख्या 103/2009 में कानूनी कार्रवाई की थी। उनके अनुसार यह शिकायत, उस पूर्ववर्ती मामले में उठाए गए आधिकारिक कदमों के प्रतिशोध स्वरूप (काउंटरब्लास्ट) दायर की गई।
उन्होंने आगे यह भी प्रस्तुत किया कि मजिस्ट्रेट के समक्ष हुई जांच के दौरान एक जांच साक्षी, नारद यादव, ने बयान दिया कि याचिकाकर्ता और सभी पुलिसकर्मी वर्दी में थे। याचिकाकर्ता के अनुसार, इससे स्पष्ट होता है कि वे शिकायतकर्ता के घर अपने आधिकारिक पद के तहत गए थे।
इस आधार पर उन्होंने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 197(2) के तहत सुरक्षा का दावा किया, जो कुछ लोक सेवकों, जिनमें पुलिस अधिकारी भी शामिल हैं, को आधिकारिक कर्तव्यों के निर्वहन के दौरान किए गए कार्यों के लिए तब तक अभियोजन से बचाव प्रदान करती है, जब तक कि सरकार से पूर्व स्वीकृति प्राप्त न हो।
उन्होंने बिहार के राज्यपाल द्वारा जारी एक अधिसूचना पर भी भरोसा किया, जिसके द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 197(2) के तहत सुरक्षा का विस्तार बिहार पुलिस बल के अधिकारियों तक किया गया है, जब भी उन पर आधिकारिक कार्यों के निर्वहन के दौरान अपराध करने का आरोप लगाया जाता है।
अपने पक्ष को मजबूत करने के लिए, याचिकाकर्ता ने पटना उच्च न्यायालय की पूर्णपीठ का निर्णय Sri Ram Rekha Pandey vs. The State of Bihar & Anr., 2016 (3) PLJR 296 उद्धृत किया। उस निर्णय के पैरा 14 को, जिसे इस मामले में पुनरुत्पादित किया गया, 16.05.1980 की अधिसूचना की वैधता को स्वीकार करते हुए यह माना गया कि आधिकारिक कर्तव्य के निर्वहन में कार्य करते समय पुलिस अधिकारियों के अभियोजन के लिए पूर्व स्वीकृति एक पूर्व-शर्त है।
याचिकाकर्ता ने यह भी तर्क दिया कि शिकायत में वर्णित चोटों और जांच के दौरान प्रस्तुत शिकायतकर्ता के पुत्र भरत लाल यादव की चोट रिपोर्ट के बीच असंगति है। उनका कहना था कि जांच साक्षी स्वतंत्र नहीं थे और प्रथमदृष्टया भी उनके विरुद्ध कथित अपराध सिद्ध नहीं होते। उन्होंने इस मामले को कानून की प्रक्रिया के गंभीर दुरुपयोग का उदाहरण बताया।
दूसरी ओर, राज्य बिहार की ओर से उपस्थित माननीय अतिरिक्त लोक अभियोजक ने मजिस्ट्रेट के आदेश का समर्थन किया। उनका कहना था कि संज्ञान लेने का आदेश विधिसम्मत है और याचिका निराधार है। उच्च न्यायालय में विपक्षी पक्ष संख्या 2 (शिकायतकर्ता) की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ।
न्यायमूर्ति शैलेन्द्र सिंह ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और अभिलेख देखने के बाद, धारा 197(2) दंड प्रक्रिया संहिता के तहत सुरक्षा के लिए आवश्यक प्रमुख शर्त पर ध्यान केंद्रित किया: आरोपित कृत्य और आधिकारिक कर्तव्य के निर्वहन के बीच एक युक्तिसंगत संबंध (reasonable connection) होना आवश्यक है।
न्यायालय ने कहा कि यदि ऐसा युक्तिसंगत संबंध नहीं है, तो कोई लोक सेवक धारा 197(2) के तहत सुरक्षा का दावा नहीं कर सकता। इसके बाद न्यायालय ने शिकायत में लगाए गए विशिष्ट आरोपों की ओर रुख किया।
शिकायतकर्ता के अनुसार घटना 23 और 24 मार्च की मध्यरात्रि लगभग 1:00 बजे घटी। उस समय बरारी थाना के SHO रहे याचिकाकर्ता कथित रूप से पुलिस दल के साथ शिकायतकर्ता के घर गए। उन्होंने घर को चारों ओर से घेर लिया और दरवाजा खटखटाया।
जब शिकायतकर्ता ने तलाशी वारंट की मांग की, तो आरोप है कि याचिकाकर्ता सहित अभियुक्तगण ने उन्हें धक्का देकर हटा दिया। इसके बाद शिकायतकर्ता के पुत्र के साथ कथित रूप से मारपीट की गई। खुद को बचाने के लिए वह छत पर चढ़ गया। पुलिसकर्मी, जिनमें याचिकाकर्ता भी शामिल थे, कथित रूप से उसका पीछा करते हुए छत पर पहुंचे और उसे पकड़ लिया।
आरोप यह भी था कि अभियुक्तगण, जिनमें याचिकाकर्ता भी शामिल हैं, ने शिकायतकर्ता के पुत्र भरत लाल यादव की छत पर बुरी तरह पिटाई की, जिससे उसके पैरों में फ्रैक्चर की चोटें आईं। इसके बाद कथित रूप से उसे छत से नीचे जमीन पर फेंक दिया गया।
स्वतंत्र साक्षी के रूप में वर्णित C.W.-1, विनय यादव के बयान को प्रासंगिक और शिकायतकर्ता के संस्करण के समर्थन में माना गया। अन्य जांच साक्षियों ने भी इन आरोपों की पुष्टि की। पीड़ित की चोट रिपोर्ट भी अभिलेख पर उपलब्ध थी।
न्यायालय ने याचिकाकर्ता की इस दलील को स्वीकार करते हुए नोट किया कि वे सामान्य डायरी में प्रविष्टि करने के बाद बरारी थाना कांड संख्या 103/2009 में अभियुक्तों को पकड़ने गए थे। तथापि, न्यायालय ने यह माना कि जिस प्रकार से कथित रूप से पुलिस दल देर रात घर आया, जबरन अंदर घुसा और शिकायतकर्ता के पुत्र की जिस तरह बेरहमी से पिटाई की गई, उसे आधिकारिक कर्तव्य के निर्वहन का हिस्सा नहीं माना जा सकता।
न्यायालय ने पाया कि कथित कृत्यों और याचिकाकर्ता के आधिकारिक कर्तव्य के बीच कोई युक्तिसंगत संबंध नहीं था। इस संदर्भ में न्यायालय ने सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ के निर्णय Matajog Dobey vs. H.C. Bhari, जो Nand Ram Agarwala vs. H.C. Bhari and Others, 1955 SCC Online SC 44 के साथ समरूप (analogous) है, पर भरोसा किया।
उच्च न्यायालय ने सर्वोच्च न्यायालय के उक्त निर्णय के पैरा 17 से 19 को पुनरुत्पादित किया। सर्वोच्च न्यायालय ने यह प्रतिपादित किया था कि:
- आरोपित अपराध का आधिकारिक कर्तव्य के निर्वहन से किसी न किसी प्रकार का संबंध होना चाहिए।
- कृत्य और आधिकारिक कर्तव्य के बीच एक युक्तिसंगत संबंध होना आवश्यक है।
- यह महत्व नहीं रखता कि कृत्य आवश्यकता से अधिक था या नहीं; महत्वपूर्ण यह है कि कृत्य और कर्तव्य इतने परस्पर सम्बद्ध हों कि यह युक्तिसंगत रूप से कहा जा सके कि वह कृत्य कर्तव्य के निर्वहन में किया गया।
- यदि आरोपित कृत्य आधिकारिक कर्तव्यों से इतनी तरह जुड़ा हो कि वे अभिन्न और अविभाज्य हों, तो स्वीकृति आवश्यक है; परंतु यदि केवल आधिकारिक पद ने अवसर या मौका प्रदान किया हो, तो स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होगी।
उच्च न्यायालय ने यह भी उल्लेख किया कि इस सिद्धांत का बाद के अनेक निर्णयों में अनुसरण किया गया है और हाल ही के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय Om Prakash Yadav vs. Niranjan Kumar Upadhyay and Others, 2024 SCC Online SC 3726 में भी यही सिद्धांत अपनाया गया।
इन सिद्धांतों को लागू करते हुए पटना उच्च न्यायालय ने माना कि शिकायतकर्ता के शपथ-पत्र पर दिए गए बयान, जांच साक्षियों सहित C.W.-1 विनय यादव के बयान और पीड़ित की चोट रिपोर्ट के आधार पर प्रथमदृष्टया आरोपित अपराधों के घटित होने के पर्याप्त सामग्री उपलब्ध है।
अतः न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि प्रासंगिक समय में कथित कृत्यों को याचिकाकर्ता के आधिकारिक कर्तव्य के दायरे में नहीं माना जा सकता। परिणामस्वरूप, उन्हें धारा 197(2) दंड प्रक्रिया संहिता के तहत सुरक्षा उपलब्ध नहीं है।
चूँकि इन तथ्यगत परिस्थितियों में सरकारी स्वीकृति की आवश्यकता नहीं थी, इसलिए मजिस्ट्रेट द्वारा संज्ञान लेने के आदेश को इस आधार पर अवैध नहीं कहा जा सकता। इस प्रकार उच्च न्यायालय ने धारा 482 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत दायर याचिका को निराधार पाया।
नतीजतन, पटना उच्च न्यायालय ने आपराधिक मिसलेनियस संख्या 26755/2016 को गुण-दोष के अभाव में खारिज कर दिया। इसका अर्थ यह है कि CJM, भागलपुर के समक्ष लंबित आपराधिक शिकायत वाद अब कानून के अनुसार आगे बढ़ेगा।
यह निर्णय क्यों महत्वपूर्ण है
यह निर्णय बिहार के आम नागरिकों और पुलिस अधिकारियों दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। इसमें स्पष्ट किया गया है कि ड्यूटी पर रहते हुए पुलिस अधिकारी द्वारा किया गया हर कृत्य अपने-आप अभियोजन से सुरक्षित नहीं हो जाता।
यदि आरोपों से यह प्रतीत होता है कि अधिकारी ने कानूनी सीमाओं का अतिक्रमण किया और कथित कृत्य व आधिकारिक कर्तव्य के बीच कोई युक्तिसंगत संबंध नहीं है, तो धारा 197(2) दंड प्रक्रिया संहिता का संरक्षण लागू नहीं होगा। ऐसे मामलों में अदालत द्वारा संज्ञान लेने के लिए पूर्व सरकारी स्वीकृति आवश्यक नहीं होती।
साधारण लोगों के लिए यह निर्णय यह दर्शाता है कि छापेमारी या गिरफ्तारी के दौरान पुलिस द्वारा किए गए कार्य भी न्यायालय की जांच के अधीन हो सकते हैं। यदि अति बल प्रयोग या अवैध प्रवेश के आरोप हों और उनके समर्थन में प्रथमदृष्टया सामग्री उपलब्ध हो, तो मामला विचारण के लिए आगे बढ़ सकता है।
पुलिस बल के लिए यह निर्णय यह याद दिलाता है कि आधिकारिक पद और वर्दी उन्हें पूर्ण प्रतिरक्षा (ब्लैंकेट शील्ड) प्रदान नहीं करते। धारा 197 के तहत सुरक्षा केवल उन्हीं कृत्यों तक सीमित है जो आधिकारिक कर्तव्य से युक्तिसंगत रूप से संबंधित हों, न कि उन कृत्यों तक जो बर्बरता या अवैध मारपीट की श्रेणी में आ सकते हों।
कानूनी प्रश्न और उनके उत्तर
-
प्रश्न: क्या देर रात की छापेमारी के दौरान मारपीट और गृह-अतिचार के आरोपित पुलिस अधिकारी के विरुद्ध अपराधों पर संज्ञान लेने से पूर्व धारा 197(2) दंड प्रक्रिया संहिता के तहत पूर्व स्वीकृति आवश्यक थी?
उत्तर: नहीं। पटना उच्च न्यायालय ने माना कि आरोपित कृत्यों का आधिकारिक कर्तव्य के निर्वहन से कोई युक्तिसंगत संबंध नहीं था और अतः धारा 197(2) दंड प्रक्रिया संहिता का संरक्षण लागू नहीं होता। बिना स्वीकृति संज्ञान लेना विधिसम्मत था। -
प्रश्न: क्या उच्च न्यायालय को प्रक्रिया के दुरुपयोग और साक्ष्यों में विरोधाभास के आधार पर धारा 482 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत संज्ञान आदेश और आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर देना चाहिए था?
उत्तर: नहीं। न्यायालय ने पाया कि शिकायतकर्ता का बयान, जांच साक्षियों के बयान और पीड़ित की चोट रिपोर्ट, विचारण आगे बढ़ाने हेतु पर्याप्त प्रथमदृष्टया सामग्री प्रदान करते हैं। याचिका में कोई दम नहीं पाया गया और इसे खारिज कर दिया गया।
न्यायालय द्वारा उद्धृत प्रकरण
- Sri Ram Rekha Pandey vs. The State of Bihar & Anr., 2016 (3) PLJR 296 (पटना उच्च न्यायालय की पूर्णपीठ) – अधिसूचना और स्वीकृति की आवश्यकता के संबंध में याचिकाकर्ता द्वारा उद्धृत और उस पर निर्भर।
- Matajog Dobey vs. H.C. Bhari analogous with Nand Ram Agarwala vs. H.C. Bhari and Others, 1955 SCC Online SC 44 – सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ का निर्णय, जिस पर न्यायालय ने धारा 197 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत कृत्य और आधिकारिक कर्तव्य के बीच “युक्तिसंगत संबंध” की कसौटी के लिए भरोसा किया।
- Om Prakash Yadav vs. Niranjan Kumar Upadhyay and Others, 2024 SCC Online SC 3726 – सर्वोच्च न्यायालय का हालिया निर्णय, जिसमें उपर्युक्त सिद्धांत का अनुसरण किया गया, जिसका उल्लेख उच्च न्यायालय ने किया।
- Shreekantiah Ramayya Munipalli vs. The State of Bombay, (1955) 1 SCR 1177 – Matajog Dobey के उद्धृत अंश में धारा 197 दंड प्रक्रिया संहिता के दायरे पर संदर्भित निर्णय।
- Amrik Singh vs. State of Pepsu, (1955) 1 SCR 1302 – यह भी सर्वोच्च न्यायालय की उस चर्चा में संदर्भित, जिसमें यह बताया गया है कि स्वीकृति कब आवश्यक होती है।
मामले का विवरण
मामला संख्या: आपराधिक मिसलेनियस संख्या 26755/2016, जो शिकायत वाद संख्या 525/2009, थाना कांड संख्या 525/2009, थाना बरारी, जिला भागलपुर से उत्पन्न हुआ।
मामला शीर्षक: रविश मिश्रा @ रविश कुमार मिश्रा बनाम राज्य बिहार एवं अन्य
उद्धरण: 2025 (2) PLJR 465
कोरम: माननीय श्री न्यायमूर्ति शैलेन्द्र सिंह
वकील:
- याचिकाकर्ता की ओर से: श्री सुभाष कुमार मिश्रा, अधिवक्ता
- राज्य की ओर से: श्री सुरेश प्रसाद सिंह, अतिरिक्त लोक अभियोजक
- विपक्षी पक्ष संख्या 2 की ओर से: कोई उपस्थित नहीं
मामले का स्वरूप: दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अंतर्गत याचिका, जिसमें शिकायत वाद में भारतीय दंड संहिता की धारा 147, 148, 149, 323, 325 और 448 के अपराधों पर संज्ञान आदेश को रद्द करने की मांग की गई थी।
निर्णय की तिथि: 27.03.2025
CAV तिथि: 25.02.2025
AFR/NAFR: AFR
निर्णय की लिंक: पटना उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर पूर्ण निर्णय देखने के लिए यहाँ क्लिक करें
यदि आपको यह व्याख्या उपयोगी लगी हो और आप यह जानने के इच्छुक हों कि
कानूनी विकास आपके बिहार में अधिकारों को कैसे प्रभावित कर सकते हैं,
तो आप आगे की जानकारी के लिए Samvida Law Associates को फॉलो करने पर विचार कर सकते हैं।
