मामले की पृष्ठभूमि
यह मामला एक महिला द्वारा अपने पति और ससुराल पक्ष के विरुद्ध क्रूरता और दहेज से संबंधित अपराधों के आरोप लगाते हुए दायर आपराधिक शिकायत से उत्पन्न हुआ है।
पीड़िता, सुमन देवी, जो प्रतिवादी सं. 3 की पत्नी हैं, ने भागलपुर में अपराधिक शिकायत मामला सं. 85 of 2006 दर्ज कराया। उन्होंने चार आरोपित व्यक्तियों के नाम दिए, जिनमें विपक्षी पक्ष सं. 2, महेन्द्र झा, और विपक्षी पक्ष सं. 3, नंदन किशोर झा शामिल थे।
ज्ञान ग्रहण (cognizance) के बाद, भारतीय दंड संहिता की धारा 323, 498A और 406 सहपठित धारा 34 तथा दहेज निषेध अधिनियम की धाराएं 3 और 4 (धारा ¾ के रूप में संदर्भित) के अंतर्गत सभी चार आरोपितों के विरुद्ध आरोप तय किए गए।
विचारण के उपरांत, माननीय एस.डी.जे.एम., नवगछिया ने उपर्युक्त धाराओं के अंतर्गत विपक्षी पक्ष सं. 2 और 3 को दोषसिद्ध कर उपयुक्त सजा दी। शेष दो आरोपितों को सभी आरोपों से बरी कर दिया गया।
विपक्षी पक्ष सं. 2 और 3 ने अपनी दोषसिद्धि को चुनौती देते हुए सत्र न्यायालय, भागलपुर के समक्ष आपराधिक अपील सं. 77 of 2014 दायर की। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश-1, नवगछिया ने 07.12.2016 को अपील स्वीकार कर दोषसिद्धि और सजा के आदेश को निरस्त कर दिया, जिसके परिणामस्वरूप वे बरी हो गए।
इस अपीलीय बरी आदेश से आहत होकर, शिकायतकर्ता-पीड़िता ने पटना उच्च न्यायालय की शरण ली। उन्होंने प्रारंभ में 09.02.2017 को विशेष अनुज्ञा याचिका (S.L.A.) सं. 11 of 2017 दायर की। 02.11.2017 के आदेश द्वारा उच्च न्यायालय ने बरी आदेश के विरुद्ध आपराधिक अपील दायर करने हेतु विशेष अनुज्ञा प्रदान की।
उक्त अनुज्ञा के आधार पर आपराधिक अपील (U/S) सं. 1 of 2018 दायर की गई। तथापि, इसकी लंबितावस्था के दौरान, पीड़िता ने यह प्रार्थना की कि आपराधिक अपील को आपराधिक पुनरीक्षण में परिवर्तित कर दिया जाए। 20.02.2019 को यह प्रार्थना स्वीकार कर ली गई और वाद को आपराधिक पुनरीक्षण सं. 383 of 2019 के रूप में निबंधित किया गया।
जब आपराधिक पुनरीक्षण सुनवाई के लिए सूचीबद्ध हुआ, तब राज्य एवं विपक्षी पक्षों ने प्रारंभिक आपत्ति उठाई कि स्वयं पुनरीक्षण ही विधि की दृष्टि से ग्राह्य नहीं है। इसी आपत्ति ने 04.04.2025 दिनांकित वर्तमान निर्णय को जन्म दिया, जो पटना उच्च न्यायालय द्वारा पारित हुआ।
न्यायालय ने क्या परीक्षण किया और क्या निर्णय दिया
पटना उच्च न्यायालय के समक्ष मुख्य प्रश्न दहेज और क्रूरता के आरोपों में दोषी या निर्दोष होने के बारे में नहीं था। इसके बजाय न्यायालय ने एक तकनीकी लेकिन अत्यंत महत्वपूर्ण बिंदु पर ध्यान केंद्रित किया: जब अपीलीय न्यायालय आरोपित को बरी करता है, तब पीड़िता के लिए सही विधिक उपाय क्या है?
न्यायालय ने मुद्दे को सरल शब्दों में इस प्रकार रखा: अपीलीय बरी निर्णय के विरुद्ध, क्या पीड़िता के लिए आपराधिक पुनरीक्षण दायर करना उचित था या उसे आपराधिक अपील का मार्ग अपनाना चाहिए था?
इसका उत्तर खोजने के लिए, न्यायालय ने दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (Cr.P.C.) की रूपरेखा, विशेषकर धारा 372, 378 और 401, तथा उच्चतम न्यायालय के प्रमुख निर्णयों का सूक्ष्म परीक्षण किया।
बरी के मामले में अपील का अधिकार
न्यायालय ने सर्वप्रथम धारा 378 Cr.P.C. का उल्लेख किया, जो बरी के मामलों में अपील से संबंधित है। उपधारा (1), (2) और (3) उन पुलिस मामलों पर लागू होती हैं जिनमें राज्य या केंद्र सरकार लोक अभियोजक को उच्च न्यायालय की अनुज्ञा के अधीन अपील दायर करने का निर्देश देती है।
इस मामले के लिए सर्वाधिक प्रासंगिक धारा 378(4) थी। इसमें कहा गया है कि यदि किसी शिकायत-आधारित (complaint) मामले में बरी का आदेश पारित किया जाता है, तो शिकायतकर्ता उच्च न्यायालय में अपील दायर कर सकता है, परंतु केवल तब जब उच्च न्यायालय विशेष अनुज्ञा प्रदान करे। धारा 378(5) के तहत ऐसी विशेष अनुज्ञा हेतु आवेदन करने की समय-सीमा भी निर्धारित है।
इसके बाद न्यायालय ने धारा 372 Cr.P.C. की ओर ध्यान दिया, जिसमें सामान्य नियम है कि किसी आपराधिक न्यायालय के किसी निर्णय या आदेश के विरुद्ध अपील नहीं होगी, जब तक कि संहिता या किसी अन्य विधि द्वारा इसका प्रावधान न किया गया हो। पहले, पीड़ितों के पास स्वतंत्र वैधानिक अपील का अधिकार नहीं था, सिवाय उन स्थितियों के जहां वे धारा 378(4) के तहत “शिकायतकर्ता” के रूप में आते थे।
वर्ष 2009 में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन धारा 372 में उपबंध (proviso) जोड़ने के रूप में आया। इस उपबंध ने “पीड़िता” को एक विशिष्ट और स्वतंत्र अधिकार प्रदान किया कि वह निम्नलिखित के विरुद्ध अपील दायर कर सके:
- आरोपित को बरी करने वाला आदेश, या
- आरोपित को किसी हल्के अपराध के लिए दोषसिद्ध करने वाला आदेश, या
- अपर्याप्त प्रतिकर (compensation) देने वाला आदेश।
यह अपील उसी न्यायालय में दायर की जाएगी जहां से उस न्यायालय द्वारा पारित दोषसिद्धि के विरुद्ध सामान्यतः अपील की जाती।
न्यायालय ने उल्लेख किया कि इस उपबंध ने धारा 378(3) और (4) के विपरीत, किसी भी प्रकार की अनुज्ञा या विशेष अनुज्ञा प्राप्त करने की शर्त नहीं लगाई है।
उच्चतम न्यायालय के जिन निर्णयों पर भरोसा किया गया
पटना उच्च न्यायालय ने इसके बाद उच्चतम न्यायालय की तीन-न्यायाधीशों की पीठ द्वारा दिए गए निर्णय Mallikarjun Kodagali v. State of Karnataka, (2019) 2 SCC 752 पर चर्चा की।
उस मामले में, मारपीट के एक मामले की पीड़िता ने बरी आदेश के विरुद्ध धारा 372 के उपबंध के तहत अपील दायर की थी। उच्च न्यायालय ने यह कहते हुए अपील को अवैध (not maintainable) मानकर खारिज कर दिया कि उपबंध घटना के बाद लागू हुआ था। तत्पश्चात धारा 378(4) के तहत दायर अपील भी यह कहते हुए खारिज कर दी गई कि वह शिकायत मामला नहीं था।
उच्चतम न्यायालय ने धारा 372 और 378 का विस्तार से परीक्षण कर पीड़िता की अपील स्वीकार कर ली। न्यायालय ने माना कि धारा 2(wa) Cr.P.C. में परिभाषित “पीड़िता” को धारा 372 के उपबंध के तहत बरी आदेश के विरुद्ध अपील दायर करने का अधिकार है और इसके लिए किसी अनुज्ञा या विशेष अनुज्ञा की आवश्यकता नहीं है। न्यायालय ने इस अधिकार को “यथार्थवादी, उदार, प्रगतिशील और लाभकारी” ढंग से, पीड़ितों के पक्ष में व्याख्यायित किए जाने पर बल दिया।
पटना उच्च न्यायालय ने Mallikarjun Kodagali में दिए गए अल्पमत (minority) मत को भी संज्ञान में लिया, जिसमें यह राय व्यक्त की गई थी कि बरी के बाद निर्दोषता के पक्ष में मजबूत हुई प्रत्ययमान धारणा (presumption of innocence) को ध्यान में रखते हुए, पीड़िता के अपील अधिकार को धारा 378(3) और (4) के साथ मिलाकर पढ़ा जाना चाहिए। हालांकि, बहुमत का दृष्टिकोण बाध्यकारी था।
न्यायालय ने इसके बाद उच्चतम न्यायालय के बाद के निर्णय Joseph Stephen v. Santhanasamy, (2022) 13 SCC 115 का संदर्भ दिया। उस मामले में, IPC की कुछ धाराओं के तहत दोषसिद्ध एक आरोपित को प्रथम अपीलीय न्यायालय ने सभी धाराओं से बरी कर दिया, और पीड़िता ने उच्च न्यायालय में आपराधिक पुनरीक्षण दायर किया। उच्च न्यायालय ने पुनरीक्षणाधिकार का उपयोग करते हुए बरी आदेश को निरस्त कर मूल दोषसिद्धि बहाल कर दी।
उच्चतम न्यायालय ने तीन प्रश्नों पर विचार किया, जिनमें यह भी शामिल था कि जब धारा 372 के उपबंध के तहत पीड़िता को वैधानिक अपील का अधिकार है, तब क्या पुनरीक्षण ग्राह्य है, और क्या उच्च न्यायालय पुनरीक्षण को अपील के रूप में ग्रहण कर सकता है।
इस मुद्दे पर उच्चतम न्यायालय ने धारा 401(4) Cr.P.C. की ओर संकेत किया, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि यदि अपील का प्रावधान हो और वह दायर न की जाए, तो जिस पक्षकार को अपील का अधिकार था, उसकी ओर से कोई पुनरीक्षण कार्यवाही विचारार्थ ग्रहण नहीं की जाएगी।
उच्चतम न्यायालय ने माना कि 2009 के संशोधन के बाद, धारा 372 के उपबंध के तहत बरी आदेश के विरुद्ध पीड़िता के पास वैधानिक अपील का अधिकार है। इसलिए, जहां यह अपील उपाय उपलब्ध हो और जिसका उपयोग न किया गया हो, वहां पीड़िता की ओर से पुनरीक्षण ग्रहण नहीं किया जा सकता।
इसी के साथ, उच्चतम न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि जहां शिकायत मामले में शिकायतकर्ता को धारा 378(4) के तहत अपील करने के लिए विशेष अनुज्ञा की आवश्यकता होती है, वहीं धारा 372 के उपबंध के तहत पीड़िता का अधिकार एक “संपूर्ण (absolute) अधिकार” है और इसके लिए किसी अनुज्ञा या विशेष अनुज्ञा की आवश्यकता नहीं होती।
उच्चतम न्यायालय ने आगे धारा 401(5) की व्याख्या की, जो उच्च न्यायालय को उपयुक्त मामलों में यह अधिकार देती है कि यदि यह संतुष्ट हो कि पुनरीक्षण इस गलत धारणा में दायर किया गया कि अपील का प्रावधान नहीं है, और न्यायहित में ऐसा करना आवश्यक है, तो वह पुनरीक्षण को अपील के रूप में ग्रहण कर सकता है। न्यायालय ने कहा कि पुनरीक्षण को अपील में परिवर्तित करते समय उच्च न्यायालय को एक न्यायिक आदेश पारित करना होगा।
पटना उच्च न्यायालय ने झारखंड उच्च न्यायालय के निर्णय Renu Mishra v. State of Jharkhand and Anr. (Criminal Revision No. 520 of 2019, निर्णय दिनांक 18.04.2024) का भी उल्लेख किया, जिसमें अपीलीय बरी आदेश के विरुद्ध दायर पुनरीक्षण को Joseph Stephen के आलोक में अवैध (not maintainable) मानकर खारिज कर दिया गया था, साथ ही पीड़िता को उपयुक्त कदम उठाने की स्वतंत्रता दी गई थी।
वर्तमान मामले में विधि का अनुप्रयोग
विधि-सिद्धांत स्पष्ट करने के बाद, पटना उच्च न्यायालय ने अपने समक्ष उपस्थित तथ्यों पर लौटकर विचार किया।
न्यायालय ने उल्लेख किया कि यह मामला स्वयं पीड़िता द्वारा दायर शिकायत मामले के रूप में शुरू हुआ, जिसके परिणामस्वरूप एस.डी.जे.एम. द्वारा दोषसिद्धि हुई और बाद में आपराधिक अपील सं. 77 of 2014 में अपीलीय न्यायालय द्वारा बरी आदेश पारित किया गया।
इसके बाद पीड़िता उच्च न्यायालय आईं। उन्होंने प्रारंभ में S.L.A. सं. 11 of 2017 दायर की, जिसे स्वीकार कर लिया गया, और उसके आधार पर आपराधिक अपील (U/S) सं. 1 of 2018 दायर की गई। बाद में, स्वयं उनकी प्रार्थना पर, इस अपील को आपराधिक पुनरीक्षण सं. 383 of 2019 में परिवर्तित कर दिया गया।
न्यायालय ने माना कि Mallikarjun Kodagali और Joseph Stephen में प्रतिपादित विधि के आलोक में, पीड़िता के पास धारा 372 Cr.P.C. के उपबंध के तहत बिना किसी अनुज्ञा या विशेष अनुज्ञा के सीधे आपराधिक अपील दायर करने की स्पष्ट विधिक राहत (remedy) उपलब्ध थी। यह उपबंध पुलिस मामलों और शिकायत मामलों, दोनों के पीड़ितों पर समान रूप से लागू होता है; यह उनके बीच कोई भेदभाव नहीं करता।
चूंकि धारा 372 के उपबंध के तहत अपील का प्रावधान था और इसे सीधे अपनाया जा सकता था, इसलिए आपराधिक पुनरीक्षण का दायर करना और उसका लंबित रहना धारा 401(4) Cr.P.C. द्वारा निषिद्ध (barred) था। इस प्रकार, कड़ाई से देखा जाए तो वर्तमान आपराधिक पुनरीक्षण विधि की दृष्टि से ग्राह्य नहीं था।
हालांकि, न्यायालय ने यह भी स्वीकार किया कि धारा 401(5) उच्च न्यायालय को यह शक्ति देती है कि वह उपयुक्त मामलों में, जहां पुनरीक्षण गलत धारणा के तहत दायर किया गया हो और न्यायहित में ऐसा करना आवश्यक हो, पुनरीक्षण को अपील के रूप में ग्रहण कर सके।
उच्चतम न्यायालय द्वारा Joseph Stephen में अपनाए गए दृष्टिकोण पर भरोसा करते हुए, पटना उच्च न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि केवल इस आधार पर कि पुनरीक्षण ग्राह्य नहीं है, वाद को खारिज कर पीड़िता को फिर से संपूर्ण प्रक्रिया शुरू करने के लिए बाध्य करना उचित नहीं होगा, बल्कि यह अधिक न्यायसंगत होगा कि आपराधिक पुनरीक्षण को पुनः आपराधिक अपील में परिवर्तित कर गुण-दोष के आधार पर इसकी सुनवाई की जाए।
अंतिम आदेश
निष्कर्ष रूप में, न्यायालय ने माना कि वर्तमान आपराधिक पुनरीक्षण सं. 383 of 2019 धारा 401(4) Cr.P.C. की बाधा से ग्रस्त है, क्योंकि धारा 372 Cr.P.C. के उपबंध के तहत पीड़िता के पास अपील का उपाय उपलब्ध था।
धारा 401(5) के तहत प्रदत्त शक्ति का उपयोग करते हुए, न्यायालय ने आदेश दिया कि आपराधिक पुनरीक्षण याचिका को आपराधिक अपील में परिवर्तित किया जाए। कार्यालय को अभिलेख में आवश्यक संशोधन करने तथा माननीय मुख्य न्यायाधीश की अनुमति से अपील को उपयुक्त पीठ के समक्ष सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया गया।
महत्वपूर्ण रूप से, न्यायालय ने विपक्षी पक्षों के दोषी या निर्दोष होने के प्रश्न पर कोई निर्णय नहीं दिया। न्यायालय ने केवल प्रक्रियात्मक मार्ग स्पष्ट किया: अब यह मामला बरी आदेश के विरुद्ध आपराधिक अपील के रूप में आगे बढ़ेगा, जिसका निर्णय समयानुसार उसके अपने गुण-दोष पर किया जाएगा।
यह निर्णय क्यों महत्वपूर्ण है
यह निर्णय अपराध की पीड़िताओं, विशेष रूप से दहेज और क्रूरता के मामलों की महिलाओं के लिए महत्वपूर्ण है, जो बरी आदेश को चुनौती देना चाहती हैं।
पटना उच्च न्यायालय ने दृढ़ता से उच्चतम न्यायालय के उन निर्णयों को लागू किया जिनमें यह माना गया है कि धारा 372 Cr.P.C. के उपबंध के तहत पीड़िता के पास बरी आदेश के विरुद्ध सीधे वैधानिक अपील का अधिकार है। यह अधिकार “संपूर्ण” (absolute) है और इसके लिए उच्च न्यायालय से पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं है।
न्यायालय ने एक अत्यंत व्यावहारिक बिंदु भी स्पष्ट किया। यदि अपील का प्रावधान उपलब्ध हो और पीड़िता या शिकायतकर्ता उसकी बजाय पुनरीक्षण दायर कर दे, तो धारा 401(4) Cr.P.C. के कारण उच्च न्यायालय उस पुनरीक्षण पर विचार नहीं कर सकता। हालांकि, अन्याय और देरी से बचने के लिए, यदि उच्च न्यायालय यह पाए कि पुनरीक्षण गलत धारणा में दायर किया गया था, तो वह धारा 401(5) के तहत ऐसे पुनरीक्षण को अपील में परिवर्तित कर सकता है।
साधारण पाठकों के लिए इसका अर्थ यह है: यदि आप Cr.P.C. के तहत “पीड़िता” के रूप में मान्यता प्राप्त हैं और अपीलीय न्यायालय ने आरोपित को बरी कर दिया है, तो आपका मुख्य उपाय धारा 372 के उपबंध के तहत आपराधिक अपील दायर करना है, न कि आपराधिक पुनरीक्षण। लेकिन यदि आप भूलवश पुनरीक्षण दायर कर देते हैं, तो उपयुक्त मामलों में उच्च न्यायालय उसे खारिज करने के बजाय अपील में परिवर्तित कर सकता है।
विधिक प्रश्न और उनके उत्तर
- प्रश्न: जब धारा 372 Cr.P.C. के उपबंध के तहत वैधानिक अपील का उपाय उपलब्ध हो, तब क्या पीड़िता अपीलीय बरी निर्णय के विरुद्ध आपराधिक पुनरीक्षण बनाए रख सकती है?
उत्तर: नहीं। धारा 401(4) Cr.P.C. के अनुसार, जब अपील का उपाय उपलब्ध हो और दायर न किया गया हो, तो जिस पक्षकार को अपील का अधिकार था उसकी ओर से दायर पुनरीक्षण ग्राह्य नहीं है। हालांकि, उच्च न्यायालय धारा 401(5) Cr.P.C. के तहत ऐसे पुनरीक्षण को अपील में परिवर्तित कर सकता है। - प्रश्न: क्या धारा 372 Cr.P.C. के उपबंध के तहत बरी आदेश के विरुद्ध अपील करने के लिए पीड़िता को उच्च न्यायालय की अनुज्ञा या विशेष अनुज्ञा की आवश्यकता है?
उत्तर: नहीं। Mallikarjun Kodagali और Joseph Stephen के अनुसार, धारा 372 Cr.P.C. के उपबंध के तहत पीड़िता का अपील अधिकार एक संपूर्ण (absolute) अधिकार है और इसके लिए अनुज्ञा या विशेष अनुज्ञा की आवश्यकता नहीं, जबकि धारा 378(4) Cr.P.C. के तहत शिकायतकर्ता द्वारा दायर अपील के लिए विशेष अनुज्ञा आवश्यक है। - प्रश्न: क्या अपीलीय बरी आदेश को चुनौती देने वाले शिकायत मामले से उत्पन्न वर्तमान आपराधिक पुनरीक्षण को अवैध (non-maintainable) मानकर खारिज किया जाना चाहिए या उसे अपील में परिवर्तित किया जाना चाहिए?
उत्तर: पुनरीक्षण धारा 401(4) Cr.P.C. से बाधित है, लेकिन धारा 401(5) Cr.P.C. के तहत प्रदत्त शक्तियों और न्यायहित में, इसे गुण-दोष पर सुनवाई हेतु आपराधिक अपील में परिवर्तित किया जाता है।
न्यायालय द्वारा उद्धृत मामले
- Mallikarjun Kodagali v. State of Karnataka, (2019) 2 SCC 752
- Joseph Stephen v. Santhanasamy, (2022) 13 SCC 115
- Renu Mishra v. State of Jharkhand and Anr., Criminal Revision No. 520 of 2019, निर्णय दिनांक 18.04.2024 (झारखंड उच्च न्यायालय)
मामले का विवरण
मामला संख्या: आपराधिक पुनरीक्षण सं. 383 of 2019 (अब आपराधिक अपील (U/S) सं. 1 of 2018 के रूप में ग्रहण किए जाने का निर्देश)
वाद का शीर्षक: श्रीमती सुमन देवी बनाम द स्टेट ऑफ बिहार एवं अन्य
उत्पन्न होने वाला मामला: आपराधिक शिकायत मामला सं. 85 of 2006, जिला भागलपुर; थाना भागलपुर (शिकायत मामला), पी.एस. केस सं. 85 of 2006 से उत्पन्न
चुनौती दिया गया आदेश: आपराधिक अपील सं. 77 of 2014 में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश-1, नवगछिया द्वारा 07.12.2016 को पारित निर्णय
विचारण न्यायालय का निर्णय: एस.डी.जे.एम., नवगछिया द्वारा 06.06.2014 को पारित दोषसिद्धि निर्णय एवं सजा आदेश, जिसमें विपक्षी पक्ष सं. 2 और 3 को धारा 323, 498A, 406/34 IPC तथा दहेज निषेध अधिनियम की धाराएं 3 और 4 के तहत दोषसिद्ध किया गया
पीठ (Coram): माननीय श्री न्यायाधीश जितेन्द्र कुमार
उद्धरण (Citation): 2025 (2) PLJR 723
वादकारी अधिवक्ता:
- याचिकाकर्ता (पीड़िता/शिकायतकर्ता) की ओर से: श्री राजेश कुमार, अधिवक्ता
- राज्य की ओर से: श्री अभय कुमार, ए.पी.पी.
- विपक्षी पक्ष सं. 2 एवं 3 की ओर से: श्री अजय कुमार ठाकुर, अधिवक्ता; श्री सरोज कुमार, अधिवक्ता
मामले का स्वरूप: शिकायत मामले से उत्पन्न दोषसिद्धि के विरुद्ध आपराधिक अपील से संबंधित आपराधिक पुनरीक्षण, जिसमें अपीलीय बरी आदेश को चुनौती दी गई; ग्राह्यता (maintainability) पर निर्णय देकर इसे धारा 372 Cr.P.C. सहपठित धारा 401(5) Cr.P.C. के तहत आपराधिक अपील में परिवर्तित किया गया।
पटना उच्च न्यायालय के निर्णय की तिथि: 04.04.2025 (CAV निर्णय; CAV तिथि 24.03.2025)
निर्णय का लिंक: https://patnahighcourt.gov.in/viewjudgment/NyMzODMjMjAxOSMxI04=-16eEsZ4–ak1–g8A=
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