मामले की पृष्ठभूमि
यह मामला पति (अपीलकर्ता) और उसकी पत्नी (प्रतिवादी) के बीच वैवाहिक विवाद से संबंधित है। उनका विवाह 29.06.2006 को हिन्दू रीति-रिवाजों के अनुसार सम्पन्न हुआ था।
विवाह के बाद पत्नी अपने ससुराल रहने चली गई। पति के अनुसार, वह लगभग एक हफ्ते तक वहां रही। उसके बाद उसका भाई आया और उसे मायके वापस ले गया। बाद में वह दोबारा ससुराल लौटी।
पति ने प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, भागलपुर के समक्ष हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 12 और 13 के अंतर्गत विवाह विलोपन और तलाक के लिए वाद संख्या Matrimonial Case No. 12 of 2008 दायर किया। उसने मुख्य रूप से इस आधार पर विवाह शून्य घोषित करने और तलाक की डिक्री मांगी कि विवाह का कभी सहवास द्वारा पूर्ण होना (consummation) नहीं हुआ और पत्नी कथित रूप से नपुंसक (impotent) और बांझ (barren) है।
पत्नी मामले में उपस्थित हुई और अपना लिखित बयान दायर किया। उसने पति द्वारा लगाए गए सभी आरोपों का खंडन किया। इसके बजाय उसने पति और उसके परिवार वालों पर दहेज के लिए उत्पीड़न और क्रूरता का आरोप लगाया और बताया कि वह पहले ही उनके खिलाफ Complaint Case No. 2231 of 2008 दायर कर चुकी है।
विचारण के बाद परिवार न्यायालय ने 29.06.2019 के निर्णय और डिक्री द्वारा पति की याचिका खारिज कर दी। उस खारिजी आदेश के विरुद्ध पति ने पटना उच्च न्यायालय में Miscellaneous Appeal No. 778 of 2019 दायर की।
अदालत ने क्या जांचा और क्या निर्णय दिया
अपील की सुनवाई पटना उच्च न्यायालय की दो-न्यायाधीशों की पीठ ने की, जिसमें माननीय मुख्य न्यायाधीश तथा माननीय न्यायमूर्ति S. B. Pd. Singh सम्मिलित थे। अपील में निर्णय 25.09.2025 को दिया गया, जिसका लेखन माननीय न्यायमूर्ति S. B. Pd. Singh द्वारा किया गया।
पति की मूल शिकायत यह थी कि परिवार न्यायालय ने उसके तलाक और विवाह विलोपन की याचिका को गलत तरीके से खारिज कर दिया। उसका कहना था कि परिवार न्यायालय ने उसके साक्ष्यों और सहायक चिकित्सा दस्तावेजों की समुचित सराहना नहीं की और गलत कानूनी आधार पर मामला खारिज कर दिया।
पति की दलीलों के अनुसार, जिन अवधियों में पत्नी ने ससुराल में रहकर निवास किया, उन दौरान उसने बार-बार उसके साथ शारीरिक संबंध स्थापित करने की कोशिश की, परंतु उसने हर बार इनकार कर दिया। उसका कहना था कि सहवास का एक भी कार्य कभी घटित नहीं हुआ।
इसी आधार पर उसने आरोप लगाया कि पत्नी की नपुंसकता के कारण विवाह का सहवास द्वारा पूर्ण होना (consummation) संभव नहीं हुआ। उसने आगे यह भी आरोप लगाया कि 30.06.2006 से ही पत्नी उसके और उसके परिवार के सदस्यों के साथ लगातार मानसिक और शारीरिक क्रूरता कर रही थी और उसने अपने वैवाहिक दायित्वों का पालन पति और ससुराल पक्ष के प्रति नहीं किया।
पति का कहना था कि उसकी कथित बांझपन और व्यवहार के कारण उसे अत्यधिक यातना, उत्पीड़न, पीड़ा और दुख का सामना करना पड़ा। इन आधारों पर उसने हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 12 और 13 के अंतर्गत विवाह का विलोपन (nullity) और तलाक की डिक्री की प्रार्थना की।
अपने पक्ष के समर्थन में पति ने चार गवाहों की जांच कराई: स्वयं P.W. 1 (Anjan Kumar Roy), P.W. 2 Sadanand Roy, P.W. 3 Krishna Kant Roy और P.W. 4 Kailash Choudhary। उसने कई दस्तावेज भी प्रस्तुत किए, जिन्हें निम्न प्रकार प्रदर्श के रूप में चिन्हित किया गया:
- Ext-1: Dr. R. N. Jha का चिकित्सीय पर्चा
- Ext-2: अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट
- Ext-3: रक्त परीक्षण की रिपोर्ट
- Ext-4: रक्त परीक्षण की रिपोर्ट (इम्यूनो-सेरोलॉजिकल)
- Ext-5: मूत्र परीक्षण की रिपोर्ट
दूसरी ओर, पत्नी ने स्वयं को O.P.W. 1 के रूप में, अपने भाई Pankaj Kumar Singh को O.P.W. 2 के रूप में और O.P.W. 3 Bipin Kumar Roy की जांच कराई।
अपने बचाव में, जैसा कि उच्च न्यायालय ने अंकित किया, पत्नी ने कहा कि पति द्वारा लगाए गए नपुंसकता, बांझपन और क्रूरता के सभी आरोप असत्य हैं। उसने आरोप लगाया कि दहेज की मांग पूरी न होने के कारण उसके साथ मानसिक और शारीरिक रूप से अत्याचार किया गया। जब उसके परिवार के प्रयासों के बावजूद दहेज की मांगें बढ़ती गईं, तब उसने पति और उसके परिवार वालों के विरुद्ध Complaint Case No. 2231 of 2008 दायर की।
पत्नी की ओर से यह भी कहा गया कि केवल उसके द्वारा शिकायत मामला दायर करने के बाद ही पति ने तलाक का मामला दायर किया, ताकि उस पर दबाव बनाया जा सके और उसे अपनी जिंदगी से बाहर कर दिया जाए। उच्च न्यायालय के समक्ष उसकी ओर से यह भी प्रस्तुत किया गया कि पति पहले ही एक दूसरी शादी Kajal Devi नामक महिला से कर चुका है और इस दूसरी शादी से एक संतान पैदा हुई है।
उच्च न्यायालय ने परिवार न्यायालय के अभिलेख तथा विवादित निर्णय को ध्यानपूर्वक देखा। इसके बाद उसने हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 12 की ओर ध्यान आकृष्ट किया, जो शून्यकरणीय विवाहों (voidable marriages) और उन्हें निरस्त करने के आधारों से संबंधित है। न्यायालय ने अपने निर्णय में धारा 12 का सम्पूर्ण पाठ उद्धृत किया।
अभिलेख से उच्च न्यायालय ने पाया कि पति की तलाक और विवाह विलोपन याचिका मुख्य रूप से पत्नी की कथित बांझपन (infertility) और सहवास न होने के आधार पर दायर की गई थी। इसके समर्थन में उसने चिकित्सीय और पैथोलॉजिकल रिपोर्टें (प्रदर्श 1 से 5) पेश की थीं।
उच्च न्यायालय ने यह भी नोट किया कि O.P.W. 3 ने अपने साक्ष्य में स्पष्ट रूप से कहा था कि पत्नी वर्ष 2008 से अपने मायके में ही रह रही है। O.P.W. 2, जो पत्नी का भाई है, ने भी अपने बयान में यह दावा किया कि पति ने अपनी पहली पत्नी से तलाक प्राप्त किए बिना Kajal Devi नामक महिला से दूसरी शादी कर ली और इस दूसरी शादी से एक बच्चा पैदा हुआ है।
ऐसे तथ्यों और दस्तावेजी प्रदर्शों के अभिलेख पर विद्यमान होने के बावजूद उच्च न्यायालय ने देखा कि प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय ने इन तथ्यों तथा चिकित्सा दस्तावेजों की प्रामाणिकता और सत्यापन के दृष्टिकोण से जांच करने की कोशिश नहीं की।
इसके बजाय परिवार न्यायालय ने मुख्य रूप से इस कानूनी बिंदु पर अपना निष्कर्ष केंद्रित कर दिया कि हिन्दू विवाह अधिनियम के अंतर्गत बांझपन तलाक का पृथक आधार नहीं है और इसी आधार पर याचिका खारिज कर दी। उच्च न्यायालय ने माना कि परिवार न्यायालय को किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले पहले तथ्यात्मक स्थिति और प्रदर्श 1 से 5 के साक्ष्यात्मक मूल्य की जांच करनी चाहिए थी।
विवादित निर्णय में, जैसा कि उच्च न्यायालय ने उल्लेख किया, परिवार न्यायालय ने यह कहा था कि प्रदर्श 1 से 5 (चिकित्सीय पर्चा, अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट और पैथोलॉजिकल रिपोर्टें) से यह स्पष्ट नहीं होता कि प्रतिपक्ष (पत्नी) बांझ है या नहीं और अभिलेख पर बांझपन का कोई निर्णायक प्रमाण उपलब्ध नहीं है।
उच्च न्यायालय के समक्ष पति के अधिवक्ता ने यह भी दलील दी कि वह संबंधित डॉक्टर और पैथोलॉजिस्ट को पेश करना चाहता था, ताकि वे रिपोर्टों को, जिन्हें उन्होंने जारी किया था, विधिवत सिद्ध कर सकें। इसका अर्थ यह था कि चिकित्सीय साक्ष्य को अभी तक उन विशेषज्ञों की गवाही के माध्यम से परखा ही नहीं गया था, जिन्होंने उन्हें तैयार किया था।
इन सभी बातों पर विचार करते हुए उच्च न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि परिवार न्यायालय ने साक्ष्यों का समुचित परीक्षण नहीं किया और न ही पक्षकारों को यह उचित अवसर दिया कि वे चिकित्सा दस्तावेजों की प्रामाणिकता और अभिप्राय को स्थापित या चुनौती दे सकें। विचारण न्यायालय ने स्वयं को केवल इस कथन तक सीमित कर लिया कि बांझपन तलाक का आधार नहीं है, बिना इस बात का समुचित मूल्यांकन किए कि प्रस्तुत तथ्य धारा 12(1)(a) (नपुंसकता के कारण सहवास न होना) अथवा अन्य प्रासंगिक प्रावधानों के दायरे में आ सकते हैं या नहीं, और बिना पहले तथ्यगत विवाद का समाधान किए।
अतः उच्च न्यायालय ने प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, भागलपुर द्वारा Matrimonial Case No. 12 of 2008 में 29.06.2019 को पारित निर्णय और डिक्री को निरस्त कर दिया।
उच्च न्यायालय ने स्वयं तलाक या विवाह विलोपन की डिक्री नहीं दी। इसके बजाय उसने मामले को गुण-दोष के आधार पर नए सिरे से निर्णय के लिए परिवार न्यायालय को पुनर्विचारण हेतु वापस भेज दिया। उसने परिवार न्यायालय को निर्देश दिया कि वह:
- पति द्वारा प्रस्तुत प्रदर्श 1 से 5 की जांच करे, जिसमें उनकी प्रामाणिकता और साक्ष्यात्मक मूल्य भी शामिल हो।
- दोनों पक्षों को अपना साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दे, जिसमें आवश्यकता पड़ने पर डॉक्टर और पैथोलॉजिस्ट को बुलाना भी शामिल है।
- उच्च न्यायालय के आदेश की प्रति प्राप्त होने की तारीख से तीन माह के भीतर मामले का गुण-दोष के आधार पर निपटारा करे।
पक्षकारों को विशेष रूप से कार्यवाही में सहयोग करने का निर्देश दिया गया।
इन निर्देशों के साथ Miscellaneous Appeal No. 778 of 2019 का निपटारा कर दिया गया। किसी भी लंबित अंतरिम प्रार्थना पत्रों का भी निपटारा कर दिया गया।
यह निर्णय क्यों महत्वपूर्ण है
यह निर्णय विशेष रूप से बिहार में तलाक और विवाह विलोपन से जुड़े मामलों वाले दम्पतियों के लिए महत्वपूर्ण है। यह दर्शाता है कि पटना उच्च न्यायालय यह अपेक्षा करता है कि परिवार न्यायालय किसी दावे को स्वीकार या अस्वीकार करने से पहले सभी साक्ष्यों की सावधानीपूर्वक जांच करें।
वे पति-पत्नी जो सहवास न होने (non-consummation) या नपुंसकता अथवा बांझपन जैसे चिकित्सीय कारणों का हवाला देते हैं, उनके लिए यह निर्णय रेखांकित करता है कि ऐसे दावों का समुचित चिकित्सीय प्रमाण से समर्थन होना आवश्यक है। साथ ही, न्यायालयों को उन्हें यह उचित अवसर भी देना होगा कि वे उन दस्तावेजों को डॉक्टरों और विशेषज्ञों के माध्यम से साबित कर सकें।
प्रतिवादियों, विशेषकर वे पत्नियां जिन्होंने दहेज या क्रूरता की शिकायतें दर्ज कराने के बाद तलाक के मामलों का सामना करना पड़ रहा है, उनके लिए यह निर्णय यह दिखाता है कि उच्चतर न्यायालय यह जांच करेंगे कि परिवार न्यायालय ने वास्तव में उनके पक्ष और पूरे अभिलेख, जिसमें दूसरी शादी के आरोप और मायके में निरंतर निवास जैसी बातें शामिल हैं, पर ठीक से विचार किया या नहीं।
समग्र रूप से यह निर्णय इस सिद्धांत को मजबूत करता है कि परिवार न्यायालय केवल संकीर्ण कानूनी बिंदुओं के आधार पर वैवाहिक मामलों का निपटारा नहीं कर सकते। उन्हें पूरे तथ्यात्मक परिदृश्य पर दृष्टि डालनी होगी और सभी प्रमुख साक्ष्यों को परखने के बाद ही निर्णय देना होगा।
कानूनी प्रश्न और उनके उत्तर
-
प्रश्न: क्या परिवार न्यायालय द्वारा अभिलेख पर विद्यमान चिकित्सीय रिपोर्टों और अन्य महत्त्वपूर्ण साक्ष्यों की पूर्ण जांच किए बिना पति की विवाह विलोपन और तलाक की याचिका को खारिज करना न्यायोचित था?
उत्तर: नहीं। पटना उच्च न्यायालय ने माना कि परिवार न्यायालय प्रदर्श 1 से 5 की प्रामाणिकता और साक्ष्यात्मक मूल्य की जांच करने में असफल रहा और केवल इस सैद्धांतिक बिंदु पर केंद्रित रहा कि बांझपन तलाक का आधार नहीं है। इसलिए निर्णय और डिक्री को निरस्त करते हुए मामले को पुनर्विचार के लिए वापस भेज दिया गया। -
प्रश्न: जब चिकित्सीय साक्ष्य को प्रदर्श के रूप में चिह्नित तो कर दिया गया हो, परंतु संबंधित विशेषज्ञों की गवाही के माध्यम से उसे सिद्ध न किया गया हो, तब उचित प्रक्रिया क्या होनी चाहिए?
उत्तर: उच्च न्यायालय ने निर्देश दिया कि पति को डॉक्टर और पैथोलॉजिस्ट को प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाए ताकि वे रिपोर्टों को विधिसम्मत रूप से सिद्ध कर सकें, और परिवार न्यायालय द्वारा मामले का गुण-दोष के आधार पर निर्णय करने से पहले दोनों पक्षों को साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाए। -
प्रश्न: हिन्दू विवाह अधिनियम के अंतर्गत शून्यकरणीय विवाह (voidable marriage) और तलाक से संबंधित मामले में पुनर्विचारण (remand) के बाद परिवार न्यायालय को किस प्रकार आगे बढ़ना चाहिए?
उत्तर: परिवार न्यायालय को चिकित्सीय प्रदर्शों की जांच करनी होगी, सभी मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्यों पर विचार करना होगा, दोनों पक्षों की सुनवाई करनी होगी और उच्च न्यायालय का आदेश प्राप्त होने की तारीख से तीन माह के भीतर दोनों पक्षों के सहयोग से मामले का गुण-दोष के आधार पर निर्णय देना होगा।
अदालत द्वारा उद्धृत मामले
- इस निर्णय के पाठ में किसी पूर्ववर्ती निर्णय का उल्लेख या उस पर निर्भरता नहीं की गई है।
मामले का विवरण
मामला संख्या: Miscellaneous Appeal No. 778 of 2019
मामले का शीर्षक: Anjan Kumar Roy बनाम Smt. Mala Devi
उद्धरण: 2025(4) PLJR 374
न्यायालय: High Court of Judicature at Patna
पीठ (Coram): Hon’ble the Chief Justice; Hon’ble Mr. Justice S. B. Pd. Singh
उच्च न्यायालय के निर्णय की तारीख: 25.09.2025
विवादित निर्णय: Judgment and decree दिनांक 29.06.2019, Matrimonial Case No. 12 of 2008 में, Principal Judge, Family Court, Bhagalpur
अधिवक्ता:
- अपीलकर्ता (पति) की ओर से: Mr. Syed Masleh Uddin Ashraf, Advocate; Mr. Rana Hasan, Advocate; Ms. Huma Yunus, Advocate
- प्रतिवादी (पत्नी) की ओर से: Mr. Rajesh Kumar, Advocate
मामले का स्वरूप: हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 12 और 13 के अंतर्गत विवाह विलोपन और तलाक संबंधी वैवाहिक याचिका की खारिजी के विरुद्ध Miscellaneous Appeal; मामले को गुण-दोष के आधार पर नए सिरे से निर्णय हेतु परिवार न्यायालय को वापस भेजा गया।
निर्णय का लिंक: पटना उच्च न्यायालय का पूरा निर्णय पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें
यदि आपको यह व्याख्या उपयोगी लगी हो और आप यह जानने के इच्छुक हों कि
बिहार में कानूनी परिवर्तनों से आपके अधिकारों पर क्या प्रभाव पड़ सकता है,
तो आप आगे की जानकारी के लिए Samvida Law Associates को फॉलो करने पर विचार कर सकते हैं।
