मामले की पृष्ठभूमि
यह मामला एक एकल स्वामित्व फर्म और केंद्रीय GST तथा केंद्रीय उत्पाद शुल्क प्राधिकारियों के बीच अप्रैल 2016 से जून 2017 की अवधि के लिए कथित सेवा कर का भुगतान न करने को लेकर उपजे विवाद से संबंधित है।
11.05.2020 को, CGST और CX, बक्सर के अधीक्षक (प्रतिवादी संख्या 3) ने याचिकाकर्ता के दिवंगत पति, पंकज राय को एक नोटिस जारी किया। इस नोटिस में वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए आयकर रिटर्न में दर्शाए गए सकल टर्नओवर, विशेष रूप से आयकर अधिनियम की धारा 194C, 194J और 194H के अंतर्गत जमा की गई राशियों के आधार पर सेवा कर के भुगतान न करने का आरोप लगाया गया।
उस नोटिस में विभाग ने 15 दिनों के भीतर विभिन्न दस्तावेजी साक्ष्य मांगे। अपेक्षित ढंग से अनुपालन न होने पर, एक अनुस्मारक नोटिस भी जारी किया गया। इसके बाद याचिकाकर्ता के दिवंगत पति ने 06.09.2020 को अपना उत्तर प्रस्तुत किया। याचिकाकर्ता के अनुसार, इस उत्तर को विभाग ने नज़रअंदाज़ कर दिया और इसकी प्राप्ति की कोई पावती नहीं दी।
बाद में, 11.10.2021 को, CGST और CX, पटना वेस्ट डिवीजन के सहायक आयुक्त (प्रतिवादी संख्या 4) द्वारा याचिकाकर्ता के दिवंगत पति को एक औपचारिक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। इस कारण बताओ नोटिस में अप्रैल 2016 से जून 2017 की अवधि के लिए 13,07,700/- रुपये सेवा कर की मांग की गई। यह नोटिस वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 73 की उपधारा (1) के प्रावधान के तहत, CGST अधिनियम, 2017 की धारा 174 के साथ पढ़कर जारी किया गया।
इस कारण बताओ नोटिस में, प्रतिवादी संख्या 4 ने यह आरोप लगाया कि नोटिस-प्राप्तकर्ता द्वारा तथ्यों का जानबूझकर दमन और गलत प्रस्तुतीकरण किया गया है। इसी आरोप के आधार पर विभाग ने वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 73(1) के प्रावधान के तहत पांच वर्ष की विस्तारित सीमावधि लागू की।
तत्पश्चात, प्रकरण का अभिलेखांतरित किया गया और CGST एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, जमशेदपुर के सहायक आयुक्त (प्रतिवादी संख्या 5) ने AC/JSR/ST-120/2024 संख्या का मूल आदेश (Order-in-Original) दिनांक 13.05.2024 पारित किया। इस आदेश के माध्यम से, प्रतिवादी संख्या 5 ने 13,07,700/- रुपये की सेवा कर मांग की पुष्टि की, समान राशि का जुर्माना लगाया और उसी अवधि के लिए लागू ब्याज भी अधिरोपित किया।
इस मूल आदेश तथा स्वयं कारण बताओ नोटिस से आहत होकर, अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के माध्यम से कार्यरत एकल स्वामित्व फर्म ने सिविल रिट अधिकारिता वाद संख्या 11936/2024 में पटना उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। मुख्य चुनौती वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 73 के तहत सीमावधि और निर्णयन में विलंब के आधार पर दी गई।
न्यायालय ने क्या परखा और क्या निर्णय दिया
याचिकाकर्ता ने कई राहतें मांगीं। सबसे पहले, 11.10.2021 की तिथि वाले कारण बताओ नोटिस को वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 73(1) के अंतर्गत समय-सीमा से परे होने के आधार पर निरस्त करने का अनुरोध किया गया। याचिकाकर्ता के अनुसार, नोटिस जारी करने की सामान्य 30 माह की अवधि समाप्त हो चुकी थी और विस्तारित सीमावधि लागू नहीं होती थी।
दूसरे, और अधिक महत्वपूर्ण रूप से, याचिकाकर्ता ने 13.05.2024 की तारीख वाले मूल आदेश को चुनौती दी। मुख्य तर्क यह था कि वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 73 की उपधारा (4B) के तहत, जहां ऐसा करना संभव हो, निर्णयाधिकारी प्राधिकारी को कारण बताओ नोटिस की तिथि से एक वर्ष के भीतर सेवा कर का निर्धारण करना अनिवार्य है।
यहां कारण बताओ नोटिस 11.10.2021 को जारी किया गया था। हालांकि, मूल आदेश केवल 13.05.2024 को पारित किया गया, अर्थात दो वर्ष सात माह से अधिक के अंतराल के बाद। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि यह लम्बा और बिना स्पष्टीकरण वाला विलंब धारा 73(4B) की वैधानिक योजना का उल्लंघन है और मांग आदेश को अधिकार क्षेत्र से परे बना देता है।
28.04.2025 को, जब मामला पहली बार सारगर्भित विचार के लिए सूचीबद्ध हुआ, तब पटना उच्च न्यायालय ने निम्नलिखित पूर्ववर्ती निर्णयों पर ध्यान दिया:
1. M/s Kanak Automobiles Private Limited बनाम Union of India and Others (CWJC No. 18398 of 2023, निर्णय दिनांक 04.04.2024)।
2. Pawan Kumar Upmanyu बनाम Union of India and Others (CWJC No. 11975 of 2024, निर्णय दिनांक 14.02.2025)।
3. M/s Power Spectrum, Sarbidipur, Kahalgaon, Bhagalpur बनाम Union of India and Another (CWJC No. 16772 of 2024, निर्णय दिनांक 17.04.2025)।
अतः न्यायालय ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल से यह निर्देश दिया कि 29.10.2021 से 18.12.2023 के बीच विभाग द्वारा उठाए गए कदम (यदि कोई हों) दर्शाने के लिए विभागीय अभिलेख प्रस्तुत किए जाएँ।
अभिलेख प्रस्तुत किए जाने पर न्यायालय ने उनका बारीकी से परीक्षण किया। यह पाया गया कि एक मसौदा कारण बताओ नोटिस 08.10.2021 को सक्षम प्राधिकारी के समक्ष रखा गया था और 11.10.2021 को सहायक आयुक्त द्वारा अनुमोदित किया गया। उसके बाद, न्यायालय के निष्कर्षानुसार, लंबे समय तक अभिलेख में कोई कार्रवाई नहीं की गई।
न्यायालय ने आगे यह भी दर्ज किया कि एकल स्वामित्व फर्म की ओर से 20.10.2021 को उत्तर प्रस्तुत किया गया था। अभिलेखों से प्रतीत हुआ कि यह उत्तर वास्तव में 02.11.2021 को विभाग द्वारा प्राप्त किया गया, जैसा कि अभिलेख में रखे गए उत्तर पर लगे मुहर व दिनांक से परिलक्षित होता है।
हालांकि, इस उत्तर की प्राप्ति को आदेशपत्र (ordersheet) में दर्ज नहीं किया गया। 11.10.2021 और 13.05.2024 के बीच फाइल में कोई हलचल परिलक्षित नहीं हुई। कोई तारीख नियत नहीं की गई, कोई सुनवाई अभिलिखित नहीं हुई और मामला वस्तुतः बिना किसी ध्यान के पड़ा रहा।
केवल 13.05.2024 को अंतिम आदेश पारित करते समय ही प्रतिवादी संख्या 5 ने यह दर्ज किया कि उन्होंने कारण बताओ नोटिस, प्रासंगिक केस रिकॉर्ड और नोटिस-प्राप्तकर्ता की प्रस्तुति का अवलोकन किया है। न्यायालय ने इसे विशेष रूप से धारा 73(4B) के आलोक में चिंताजनक माना, जिसका उद्देश्य सेवा कर देयों के शीघ्र निर्धारण को सुनिश्चित करना है।
न्यायालय ने यह भी उल्लेख किया कि प्रतिवादियों द्वारा दायर प्रतिज्ञा-पत्र (counter affidavit) में यह नहीं बताया गया कि व्यक्तिगत सुनवाई का नोटिस 18.12.2023 को ही क्यों जारी किया गया, अर्थात कारण बताओ नोटिस जारी होने के दो वर्ष से अधिक समय बाद। फाइल पर लम्बी चुप्पी के लिए कोई कारण नहीं दिया गया।
इसके बाद पटना उच्च न्यायालय ने पूर्ववर्ती निर्णयों से उभरते विधिक दृष्टिकोण पर चर्चा की। M/s Kanak Automobiles मामले में एक समन्वय पीठ ने यह माना था कि धारा 73 की उपधारा (4B) के खंड (b) में उल्लिखित एक वर्ष की अवधि यह पूर्ण अनिवार्यता नहीं है कि हर स्थिति में कार्यवाही एक वर्ष के भीतर ही पूरी की जाए।
हालांकि, उसी पीठ ने स्पष्ट रूप से यह भी कहा कि वैधानिक प्राधिकारी को यह सुनिश्चित करने के लिए सभी संभव कदम उठाने होंगे कि कार्यवाही एक वर्ष के भीतर ही समाप्त हो जाए। यदि पूरे एक वर्ष की अवधि के दौरान कोई भी कदम नहीं उठाया जाता, तो यह त्वरित निर्णय की वैधानिक अपेक्षा को निष्फल कर देता है और ऐसी कार्यवाही जारी नहीं रखी जा सकती।
M/s Kanak Automobiles के निर्णय को सर्वोच्च न्यायालय में SLP (Civil) Diary No. 54313/2024 में चुनौती दी गई। 03.01.2025 के आदेश द्वारा सर्वोच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालय के निर्णय में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया, यह दर्ज करते हुए कि उच्च न्यायालय ने कोई सामान्य विधि नहीं प्रतिपादित की है और विवादित राशि (quantum) को देखते हुए न्यायालय हस्तक्षेप के पक्ष में नहीं है।
पटना उच्च न्यायालय ने अपने पूर्ववर्ती निर्णय M/s Power Spectrum का भी उल्लेख किया। उस मामले में मूल आदेश कारण बताओ नोटिस के पांच वर्ष बाद पारित किया गया था। न्यायालय ने दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्णय L.R. Sharma & Co. बनाम Union of India (2024 SCC OnLine Del 9031) और Sunder System Pvt. Ltd. बनाम Union of India and Others (2020 (33) G.S.T.L. 621 (Del)) पर भरोसा करते हुए रेखांकित किया कि धारा 73 की उपधारा (4B) निर्णयन के लिए समय-सीमा निर्धारित करती है।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने बदले में National Building Construction Co. Ltd. बनाम Union of India, 2019 (20) G.S.T.L. 515 (Del) पर भरोसा किया, जिसमें यह माना गया कि धारा 73(4B) के तहत निर्णयन आदेश (Order-in-Original) पारित करने की सीमावधि कारण बताओ नोटिस की तिथि से शुरू होती है।
आगे, पटना उच्च न्यायालय ने यह भी दर्ज किया कि दिल्ली उच्च न्यायालय ने L.R. Sharma में गुजरात उच्च न्यायालय के निर्णय Siddhi Vinayak Syntex Pvt. Ltd. बनाम Union of India, 2017 (352) E.L.T. 455 (Guj.) का संदर्भ दिया था। उस निर्णय में केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 11A की व्याख्या करते हुए गुजरात उच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि “जहां ऐसा करना संभव हो” (where it is possible to do so) वाक्यांश का आशय यह है कि यदि सामान्य क्रम में निर्धारित समयावधि के भीतर कर का निर्धारण करना संभव हो तो ऐसा किया जाना चाहिए।
गुजरात उच्च न्यायालय ने यह स्वीकार किया कि वास्तविक कारण, जैसे साक्ष्य की अधिक मात्रा, भारी अभिलेख, अत्यधिक कार्यभार अथवा अधिकारियों की अनुपलब्धता, कभी-कभी समय पर निर्णयन करने में बाधा बन सकते हैं। लेकिन न्यायालय ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि प्रकरणों को “कॉल बुक” में भेज देना या बिना वास्तविक कारणों के वर्षों तक ठंडे बस्ते में डालकर रखना स्वीकार्य नहीं है। निर्णयन प्राधिकारी को प्रत्येक मामले का निर्णय उसके समक्ष आने पर करना चाहिए, जब तक कि किसी उच्चतर मंच द्वारा स्थगन (stay) न दिया गया हो।
वर्तमान रिट याचिका में, पटना उच्च न्यायालय ने एक अन्य समन्वय पीठ के निर्णय Pawan Kumar Upmanyu का भी संज्ञान लिया, जिसमें न्यायालय ने एक वर्ष से अधिक की बिना स्पष्टीकरण वाली देरी और विवादित राशि को ध्यान में रखते हुए विभागीय आदेश को निरस्त कर दिया था।
इन सिद्धांतों को अपने समक्ष उपस्थित तथ्यों पर लागू करते हुए न्यायालय ने ठोस निष्कर्ष दर्ज किया कि अभिलेखों से यह स्पष्ट था कि कारण बताओ नोटिस जारी होने के बाद लगभग दो वर्ष तक फाइल में कोई भी प्रगति नहीं हुई। यह दिखाने के लिए कोई कारण अभिलेख पर नहीं था कि एक वर्ष के भीतर याचिकाकर्ता की देयता का निर्धारण करना संभव नहीं था। यह देरी पूरी तरह से कर प्राधिकारियों की ओर से थी और रिकॉर्ड पर इसका कोई औचित्य नहीं था।
ऐसी परिस्थिति में न्यायालय ने माना कि यह मामला उसके पूर्ववर्ती निर्णयों M/s Kanak Automobiles, M/s Power Spectrum तथा Pawan Kumar Upmanyu से आच्छादित है। परिणामस्वरूप, पटना उच्च न्यायालय ने 13.05.2024 दिनांकित विवादित मूल आदेश (परिशिष्ट P-5) और याचिकाकर्ता के विरुद्ध उठाई गई सभी परिणामस्वरूप मांगों को निरस्त कर दिया।
मामले का निपटारा करते हुए न्यायालय ने यह चिंता भी दर्ज की कि इस प्रकरण में दो वर्ष से अधिक समय तक फाइल में कोई हलचल नहीं रही और मामला लंबित पड़ा रहा। न्यायालय ने यह भी अवलोकन किया कि इसी प्रकार की स्थितियाँ कई मामलों में सामने आ रही हैं। अतः न्यायालय ने CGST और CX के प्रधान मुख्य आयुक्त (प्रतिवादी संख्या 2) से अनुरोध किया कि वे देखें कि इस मामले में कहाँ चूक हुई तथा तंत्र की विफलता की जांच करें। किस प्रकार की कार्रवाई की जानी है, यह प्रतिवादी संख्या 2 के विवेक पर छोड़ दिया गया।
इन टिप्पणियों के साथ रिट याचिका स्वीकृत कर ली गई।
यह निर्णय क्यों महत्वपूर्ण है
यह निर्णय उन लघु व्यवसायों और सेवा प्रदाताओं के लिए व्यावहारिक महत्व रखता है जो विलंबित कर निर्णयन का सामना कर रहे हैं। पटना उच्च न्यायालय ने यह पुनर्पुष्टि की कि कर अधिकारी केवल कारण बताओ नोटिस जारी कर देने भर से वर्षों तक बिना कोई कदम उठाए या कारण बताए फाइल लंबित नहीं रख सकते।
वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 73(4B) त्वरित निर्णय-प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए अस्तित्व में है। करदाताओं के लिए बड़ी कर मांगों के संबंध में लम्बे समय तक अनिश्चितता गंभीर वित्तीय और मानसिक तनाव पैदा कर सकती है। न्यायालय ने इसे स्वीकार किया और विभागीय निष्क्रियता को गंभीर त्रुटि माना।
इस निर्णय से यह स्पष्ट हो गया कि जब विभाग कारण बताओ नोटिस जारी करने के बाद वर्षों तक कुछ नहीं करता और एक वर्ष के भीतर निर्णय न कर पाने के लिए कोई वास्तविक कठिनाई भी नहीं बताता, तो अंतिम मांग आदेश निरस्त किया जा सकता है। इससे कर अधिकारियों को यह प्रोत्साहन मिलता है कि वे मामलों को समयबद्ध एवं अभिलेखित तरीके से निपटाएँ।
यह निर्णय विभाग के वरीय अधिकारियों, जैसे प्रधान मुख्य आयुक्त, को भी संकेत देता है कि फाइलों के निपटारे में आंतरिक विफलताओं की जांच और सुधार आवश्यक है। “कहाँ चूक हुई” इसका पता लगाने के न्यायालय के निर्देश से सेवा कर और GST सम्बन्धी निर्णयन प्रक्रियाओं में प्रणालीगत विलंब के प्रति व्यापक चिंता प्रकट होती है।
विधिक प्रश्न और उत्तर
- प्रश्न: क्या वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 73(4B) के आलोक में, कारण बताओ नोटिस के दो वर्ष से अधिक समय बाद, बिना किसी फाइल मूवमेंट और देरी के लिए कारण बताए पारित मूल आदेश (Order-in-Original) वैध ठहराया जा सकता है?
उत्तर: नहीं। इस मामले के तथ्यों में, जहां लगभग दो वर्ष तक पूर्ण निष्क्रियता रही और यह नहीं दर्शाया गया कि एक वर्ष के भीतर कर निर्धारण करना संभव नहीं था, पटना उच्च न्यायालय ने माना कि मूल आदेश तथा उसके परिणामस्वरूप उठाई गई मांगों को निरस्त किया जाना आवश्यक है। - प्रश्न: क्या कर विभाग धारा 73(4B) के अंतर्गत त्वरित निर्णयन के वैधानिक उद्देश्य की अवहेलना करते हुए फाइलों को बिना किसी कदम के लंबित रख सकता है?
उत्तर: नहीं। न्यायालय ने माना कि प्राधिकारियों को निर्धारित अवधि के भीतर कार्यवाही समाप्त करने के लिए सभी संभव कदम उठाने होंगे। पूर्ण निष्क्रियता वैधानिक त्वरितता के उद्देश्य को विफल करती है और स्वीकार्य नहीं है।
न्यायालय द्वारा उद्धृत प्रकरण
- M/s Kanak Automobiles Private Limited बनाम The Union of India and Others (CWJC No. 18398 of 2023, पटना उच्च न्यायालय, निर्णय दिनांक 04.04.2024)।
- M/s Power Spectrum, Sarbidipur, Kahalgaon, Bhagalpur बनाम The Union of India and Another (CWJC No. 16772 of 2024, पटना उच्च न्यायालय, निर्णय दिनांक 17.04.2025)।
- Pawan Kumar Upmanyu बनाम The Union of India and Others (CWJC No. 11975 of 2024, पटना उच्च न्यायालय, निर्णय दिनांक 14.02.2025)।
- L.R. Sharma & Co. बनाम Union of India, 2024 SCC OnLine Del 9031 (दिल्ली उच्च न्यायालय)।
- Sunder System Pvt. Ltd. बनाम Union of India and Others, 2020 (33) G.S.T.L. 621 (Del) (दिल्ली उच्च न्यायालय)।
- National Building Construction Co. Ltd. बनाम Union of India, 2019 (20) G.S.T.L. 515 (Del) (दिल्ली उच्च न्यायालय)।
- Siddhi Vinayak Syntex Pvt. Ltd. बनाम Union of India, 2017 (352) E.L.T. 455 (Guj.) (गुजरात उच्च न्यायालय)।
मामले का विवरण
वाद संख्या: Civil Writ Jurisdiction Case No. 11936 of 2024
वाद का शीर्षक: Pankaj Rai (proprietorship concern) through authorised signatory Sima Rai बनाम The Union of India & Others
न्यायालय: High Court of Judicature at Patna
पीठ: माननीय श्री न्यायमूर्ति राजीव रंजन प्रसाद; माननीय श्री न्यायमूर्ति अशोक कुमार पांडेय
निर्णय की तिथि: 05.05.2025
उद्धरण: 2025(3) PLJR 97
पक्षकारों के अधिवक्ता:
- याचिकाकर्ता की ओर से: श्री विजय कुमार गुप्ता, अधिवक्ता
- CGST & CX (प्रतिवादीगण) की ओर से: डॉ. के.एन. सिंह, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल; श्री अंशुमान सिंह, वरिष्ठ स्थायी अधिवक्ता; श्री शिवादित्य धारी सिन्हा, अधिवक्ता; श्री आलोक कुमार, अधिवक्ता
वाद का स्वरूप: वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 73 को CGST अधिनियम, 2017 की धारा 174 के साथ पढ़कर सेवा कर मांग से संबंधित कारण बताओ नोटिस तथा मूल आदेश (Order-in-Original) को चुनौती देते हुए दायर अनुच्छेद 226 के तहत रिट याचिका।
link to judgement; https://patnahighcourt.gov.in/viewjudgment/MTUjMTE5MzYjMjAyNCMxI04=-kMX–am1–FoApbBM=
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