मामले की पृष्ठभूमि
याचिकाकर्ता वर्ष 2016 में बिहारशरीफ स्थित श्रम अधीक्षक, नालंदा के कार्यालय में क्लर्क के पद पर कार्यरत था।
इस पदस्थापना के दौरान बिहार भवन एवं अन्य_s निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड (BOCW) के अंतर्गत भवन निर्माण मजदूरों के पंजीकरण एवं नवीकरण शुल्क के रूप में कार्यालय में राशि संग्रहित की गई थी।
यह राशि सरकारी कोषागार या विभागीय आधिकारिक खाते में जमा की जानी थी। इसके बजाय, बाद में यह पाया गया कि उक्त राशि याचिकाकर्ता के निजी बैंक खाते में तथा आंशिक रूप से उसकी पत्नी के साथ संयुक्त खाते में जमा की गई थी।
इसके बाद याचिकाकर्ता का स्थानांतरण श्रम अधीक्षक, लखीसराय के कार्यालय में कर दिया गया, जहां उसने 27.10.2016 को पद ग्रहण किया।
याचिकाकर्ता तथा उसकी पत्नी के खातों में रखी गई राशि को अंततः श्रम अधीक्षक के निर्देशों के उपरांत भारतीय स्टेट बैंक द्वारा तैयार बैंक ड्राफ्टों के माध्यम से 14.11.2017 और 06.12.2017 को सरकारी कोषागार में जमा करा दिया गया।
इस आचरण के पता चलने के बाद याचिकाकर्ता के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही शुरू की गई। आरोप पत्र जारी किया गया और याचिकाकर्ता ने विस्तृत जवाब दायर किया।
जांच की गई, महत्वपूर्ण गवाहों के बयान दर्ज किए गए और प्रस्तुती अधिकारी ने आरोपों का समर्थन किया। जांच पदाधिकारी ने यह निष्कर्ष निकाला कि आरोप सिद्ध हो गए हैं।
जांच प्रतिवेदन के आधार पर, द्वितीय कारण बताओ नोटिस जारी करने और याचिकाकर्ता का उत्तर विचार करने के बाद, श्रम आयुक्त ने 09.07.2019 को मेमो संख्या 3020 के तहत कार्यालय आदेश पारित किया।
इस आदेश के द्वारा, याचिकाकर्ता को क्लर्क के न्यूनतम वेतनमान पर पदावनत कर दिया गया और उसके तथा उसकी पत्नी के खातों में रखी गई पंजीकरण/नवीकरण शुल्क की राशि पर 16% ब्याज की वसूली का निर्देश दिया गया।
याचिकाकर्ता ने इस आदेश के विरुद्ध श्रम विभाग के अतिरिक्त प्रधान सचिव के समक्ष अपील दायर की। यह अपील मेमो संख्या 3997 दिनांक 23.09.2019 द्वारा पारित आदेश से खारिज कर दी गई, जिससे दंडादेश की पुष्टि हो गई।
आहत होकर, याचिकाकर्ता ने पटना उच्च न्यायालय की सिविल रिट अधिकारिता के अंतर्गत मूल दंडादेश तथा अपीलीय आदेश, दोनों को चुनौती देते हुए याचिका दायर की।
न्यायालय ने क्या परखा और क्या निर्णय दिया
पटना उच्च न्यायालय ने यह जांचा कि क्या विभागीय जांच, दोषसिद्धि के निष्कर्ष या लगाए गए दंड में कोई कानूनी त्रुटि थी, जो संविधान के अनुच्छेद 226/227 के तहत हस्तक्षेप को न्यायोचित ठहरा सके।
याचिकाकर्ता की मुख्य दलील यह थी कि जिस अवधि में राशि कोषागार में जमा नहीं की जा सकी, वह अवधि नोटबंदी के समय से मेल खाती थी।
उसने तर्क दिया कि उस अशांत अवधि में सरकारी धन की सुरक्षा के लिए उसने bonafide रूप से मजदूरों के पंजीकरण एवं नवीकरण शुल्क की राशि अपने स्वयं के खाते और अपनी पत्नी के साथ संयुक्त खाते में जमा कर दी।
उसके अनुसार, उस समय के श्रम अधीक्षक गणेश प्रसाद (रिकॉर्ड में गणेश झा के नाम से भी उल्लिखित) रोकर बही तथा बैंक स्लिपों पर हस्ताक्षर करने के प्रति इच्छुक नहीं थे, जो सरकारी कोषागार में राशि जमा कराने के लिए आवश्यक थे।
याचिकाकर्ता का कहना था कि राशि कार्यालय में ही पड़ी हुई थी और श्रम अधीक्षक के असहयोग के कारण उसके पास कोई विकल्प नहीं बचा, सिवाय इसके कि वह अस्थायी रूप से धनराशि अपने तथा अपनी पत्नी के खातों में रख दे।
उसने आगे यह प्रस्तुति दी कि जैसे ही नए श्रम अधीक्षक नीरज नयन ने 08.07.2016 को पदभार ग्रहण किया, उपर्युक्त राशि बाद में 14.11.2017 और 06.12.2017 को सरकारी कोषागार में जमा कर दी गई।
उसका तर्क था कि यदि उसका उद्देश्य धनराशि को गबन करना होता, तो वह उसे अपने तथा अपनी पत्नी के खातों में जमा नहीं करता, जिन्हें आसानी से ट्रेस किया जा सकता था।
याचिकाकर्ता ने यह भी जोर देकर कहा कि अंततः लोक कोष को कोई हानि नहीं हुई, क्योंकि पूरी राशि कोषागार में जमा कर दी गई थी।
इस आधार पर उसने तर्क दिया कि क्लर्क के न्यूनतम वेतनमान पर पदावनति की सजा अत्यधिक कठोर तथा कृत्य की तुलना में अनुपातहीन है।
उसने यह भी कहा कि वह उस अवधि के लिए, जब तक राशि उसके तथा उसकी पत्नी के खातों में रही, उस पर उपजे ब्याज को जमा करने के लिए तैयार है, और यह शिकायत की कि कथित छेड़छाड़ से संबंधित अभिलेख उसकी मांग के बावजूद प्रस्तुत नहीं किए गए।
उसके अनुसार, जांच पदाधिकारी द्वारा अभिलेखों में छेड़छाड़ का निष्कर्ष निराधार था, और उसने यह इंगित किया कि श्रम पदाधिकारी सुश्री स्नेहा शिवानी ने, कथित रूप से, अपने बयान में कहा था कि उन्होंने कभी कोई शिकायत दर्ज नहीं की।
दूसरी ओर, राज्य ने रिट याचिका का कड़ा विरोध किया।
राज्य ने यह प्रस्तुत किया कि तथ्य स्वयं ही गंभीर वित्तीय अनियमितता को स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं। यह निर्विवाद स्थिति थी कि याचिकाकर्ता ने सरकारी धनराशि अपने व्यक्तिगत बैंक खाते तथा अपनी पत्नी के साथ संयुक्त बैंक खाते में जमा की थी।
यह राशि लगभग 8–9 महीनों तक इन खातों में पड़ी रही और केवल नए पदस्थ श्रम अधीक्षक के कड़े निर्देशों के बाद ही सरकारी कोषागार में जमा की गई।
राज्य ने तर्क दिया कि यदि याचिकाकर्ता वास्तव में केवल राशि की सुरक्षा के प्रति चिंतित होता, तो वह इसे अपने निजी खातों में रखने की बजाय तत्काल कोषागार में जमा करा देता।
ऐसे आचरण को “अस्थायी गबन” बताते हुए गंभीर कदाचार और वित्तीय ईमानदारी के अभाव के रूप में वर्णित किया गया।
राज्य ने यह भी कहा कि जांच के दौरान, श्रम निरीक्षक श्रीमती स्नेहा शिवानी सहित गवाहों ने आरोपों का समर्थन किया।
राज्य के अनुसार विभागीय कार्यवाही विधिवत संचालित हुई, याचिकाकर्ता को अपने बचाव का पूरा अवसर दिया गया, तथा लगाए गए दंड सिद्ध आरोपों की गंभीरता के अनुपात में थे।
न्यायालय ने अभिलेखों का अवलोकन किया और पाया कि मुख्य तथ्य विवादरहित हैं तथा आरोप निम्न सीमा तक सिद्ध हुए हैं:
वर्ष 2016 में श्रम अधीक्षक, नालंदा के कार्यालय में पदस्थ रहते हुए BOCW के अंतर्गत मजदूरों से पंजीकरण एवं नवीकरण शुल्क के रूप में एकत्रित कुल ₹ 7,07,400/- की राशि याचिकाकर्ता के व्यक्तिगत बैंक खाते में जमा की गई और 8–9 माह तक वहीं रखी रही।
इस कुल राशि में से ₹ 40,000/- याचिकाकर्ता और उसकी पत्नी पंचा देवी के संयुक्त खाते में जमा किए गए।
श्रम अधीक्षक के कड़े निर्देशों पर यह राशि बाद में भारतीय स्टेट बैंक के बैंक ड्राफ्टों के माध्यम से 14.11.2017 और 06.12.2017 को सरकारी कोषागार में जमा कराई गई।
इसके अतिरिक्त, अभिलेखों में छेड़छाड़ का एक अलग आरोप था, जिसे याचिकाकर्ता ने नकार दिया। तथापि, जांच के बाद सभी आरोप जांच पदाधिकारी द्वारा सिद्ध पाए गए।
जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर, याचिकाकर्ता को द्वितीय कारण बताओ नोटिस दिया गया, उसका उत्तर विचार किया गया और उसके बाद दंडादेश पारित किया गया। विभागीय अपील में भी इस आदेश की पुष्टि की गई।
इसके बाद उच्च न्यायालय ने विभागीय कार्यवाही पर न्यायिक पुनरावलोकन की अपनी शक्ति की कानूनी सीमाओं पर विचार किया।
Union of India & Ors. v. P. Gunasekaran, (2015) 2 SCC 610 में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का उल्लेख करते हुए न्यायालय ने कहा कि अनुच्छेद 226/227 के तहत उच्च न्यायालय विभागीय निष्कर्षों के विरुद्ध अपीलीय प्राधिकारी की भांति कार्य नहीं कर सकता।
न्यायालय ने P. Gunasekaran में दी गई रूपरेखा को उद्धृत करते हुए स्पष्ट किया कि न्यायिक पुनरावलोकन में उच्च न्यायालय केवल यह देख सकता है कि:
- जांच सक्षम प्राधिकारी द्वारा की गई या नहीं;
- निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया गया या नहीं;
- प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन हुआ या नहीं;
- प्राधिकारियों ने कोई अप्रासंगिक या बाह्य सामग्री पर विचार किया या नहीं;
- निष्कर्ष इतने मनमाने और कल्पनाशील तो नहीं कि कोई समझदार व्यक्ति उन तक पहुंच ही न सके; या
- स्वीकार्य साक्ष्य को गलत रूप से बाहर कर दिया गया या अस्वीकार्य साक्ष्य पर गलत तरीके से भरोसा किया गया हो, या निष्कर्ष बिना किसी साक्ष्य के आधारित हों।
न्यायालय ने Bharti Airtel Limited v. A.S. Raghavendra, (2024) 6 SCC 418 तथा पूर्ववर्ती निर्णयों जैसे State of Andhra Pradesh v. S. Sree Rama Rao, State of Andhra Pradesh v. Chitra Venkata Rao और State Bank of Patiala v. S.K. Sharma का भी उल्लेख किया।
इनसे न्यायालय ने पुनः दोहराया कि:
- साक्ष्य का पुनर्मूल्यांकन उच्च न्यायालय द्वारा सामान्य नियम नहीं है।
- केवल तभी हस्तक्षेप उचित है जब अधिक उच्च स्तर की त्रुटि या विकृति ट्रिब्यूनल या विभागीय आदेश में विद्यमान हो।
- प्रक्रिया में छोटी-मोटी कमी, जिससे वास्तविक पूर्वग्रह न उत्पन्न हो, और जब निष्कर्ष विधिसम्मत साक्ष्य पर आधारित हों, न्यायिक हस्तक्षेप का आधार नहीं बनती।
- दंड के संबंध में, केवल अनुपातिकता के आधार पर उच्च न्यायालय हस्तक्षेप नहीं कर सकता, जब तक कि दंड न्यायालय की अंतरात्मा को झकझोर न दे।
इन सिद्धांतों को लागू करते हुए पटना उच्च न्यायालय ने माना कि जांच की कार्यवाही अथवा निर्णय प्रक्रिया में कोई अवैधता नहीं पाई गई।
याचिकाकर्ता द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण—कि उसने तत्कालीन श्रम अधीक्षक के कथित असहयोग के कारण सरकारी धन को “बचाने” के लिए अपने तथा अपनी पत्नी के खातों में जमा किया—अप्रमाणित पाया गया।
न्यायालय ने देखा कि यह स्पष्टीकरण केवल मौखिक दलील के रूप में दिया गया था, जिसे किसी भी दस्तावेजी प्रमाण या विश्वसनीय गवाह के बयान से समर्थन प्राप्त नहीं था, और विभागीय कार्यवाही में इसे उचित रूप से अस्वीकार किया गया।
न्यायालय ने उल्लेख किया कि, भले ही यह मान भी लिया जाए कि स्थायी गबन का इरादा नहीं था, फिर भी सरकारी धनराशि को 8–9 माह तक निजी खातों में रखना और उच्च प्राधिकारियों को इसकी जानकारी न देना स्पष्ट रूप से ईमानदारी की कमी और bona fide के अभाव को दर्शाता है।
न्यायालय ने यह रेखांकित किया कि इस लंबी अवधि के दौरान याचिकाकर्ता ने किसी भी उच्चाधिकारी को यह नहीं बताया कि सरकारी धन उसके व्यक्तिगत एवं संयुक्त खातों में रखा हुआ है।
न्यायालय की दृष्टि में यह आचरण इस बात का प्रबल संकेत था कि सद्भावना का उसका स्पष्टीकरण स्वीकार्य नहीं हो सकता।
न्यायालय ने आगे यह माना कि याचिकाकर्ता विभागीय प्रक्रिया या अनुशासनात्मक प्राधिकारी तथा अपीलीय प्राधिकारी के आदेशों में किसी भी प्रकार की त्रुटि या अवैधता दर्शाने में विफल रहा।
दंड के प्रश्न पर न्यायालय ने यह ठहराया कि क्लर्क के न्यूनतम वेतनमान पर पदावनति तथा उसके और उसकी पत्नी के खातों में रखी गई राशि पर 16% ब्याज की वसूली की सजा न्यायालय की अंतरात्मा को झकझोरने वाली नहीं है।
अतएव, स्थापित विधि के अनुसार, उच्च न्यायालय दंड की मात्रा में हस्तक्षेप नहीं कर सकता।
अंततः, न्यायालय ने यह पाया कि impugned आदेशों में हस्तक्षेप करने का कोई कारण या अवसर नहीं है और रिट याचिका को खारिज कर दिया। लागत के संबंध में कोई आदेश पारित नहीं किया गया।
यह निर्णय क्यों महत्वपूर्ण है
यह निर्णय सरकारी कर्मचारियों, विशेषकर उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जो सार्वजनिक धन जैसे शुल्क, कर या कल्याण अंशदान आदि का प्रबंधन करते हैं।
पटना उच्च न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया है कि सरकारी धन को निजी बैंक खातों में “अस्थायी” रूप से भी रखना गंभीर वित्तीय कदाचार माना जाएगा।
भले ही पूरी राशि बाद में सरकारी कोषागार में जमा कर दी जाए और अंततः कोई प्रत्यक्ष राजकोषीय हानि न हो, फिर भी यह कार्य स्वयं में ईमानदारी के अभाव को दर्शाता है और कड़ी सजा को न्यायोचित ठहरा सकता है।
निर्णय यह भी रेखांकित करता है कि सेवा संबंधी मामलों में उच्च न्यायालय विभागीय निष्कर्षों में आसानी से दखल नहीं देगा और न ही दंड को कम करेगा, जब तक कि प्रक्रिया में स्पष्ट अवैधता न हो या दंड अत्यधिक अनुपातहीन न हो।
निम्न स्तर के कर्मचारियों के लिए यह निर्णय एक चेतावनी है कि सुविधा, वरिष्ठों का दबाव या कथित प्रशासनिक बाधाएं सरकारी धन को निजी खातों में मोड़ने के वैध आधार नहीं हैं।
विभागों और अनुशासनात्मक प्राधिकारियों के लिए यह निर्णय यह पुष्टि करता है कि जहां जांच विधिवत एवं साक्ष्य-संपोषित रूप से की गई हो, वहां दी गई सजा writ कार्यवाही में प्रायः बरकरार रहेगी।
कानूनी प्रश्न और उनके उत्तर
- प्रश्न: क्या याचिकाकर्ता द्वारा मजदूरों के पंजीकरण/नवीकरण शुल्क की सरकारी राशि को सरकारी कोषागार में जमा करने के बजाय स्वयं और अपनी पत्नी के बैंक खातों में जमा करना विभागीय दंड को न्यायोचित ठहराने के लिए पर्याप्त था और क्या उच्च न्यायालय को रिट अधिकारिता में ऐसे दंड में हस्तक्षेप करना चाहिए था?
उत्तर: हां, यह कार्य ईमानदारी के अभाव वाला गंभीर कदाचार था, और चूंकि विभागीय जांच विधिसम्मत थी तथा दंड अत्यधिक अनुपातहीन नहीं था, पटना उच्च न्यायालय ने हस्तक्षेप से इनकार करते हुए रिट याचिका खारिज कर दी। - प्रश्न: क्या उच्च न्यायालय विभागीय जांच के साक्ष्यों का पुनर्मूल्यांकन कर सकता था और याचिकाकर्ता के विरुद्ध स्थापित तथ्यात्मक निष्कर्षों पर पुनर्विचार कर सकता था?
उत्तर: नहीं, सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व निर्णयों पर भरोसा करते हुए न्यायालय ने कहा कि अनुच्छेद 226/227 के अंतर्गत न्यायिक पुनरावलोकन में वह केवल निर्णय प्रक्रिया की वैधता की जांच कर सकता है, न कि साक्ष्य का पुनर्मूल्यांकन कर या अपने तथ्यात्मक निष्कर्ष विभागीय प्राधिकारी के स्थान पर स्थापित कर सकता है, जब जांच विधिसम्मत एवं वैध साक्ष्य पर आधारित हो। - प्रश्न: क्या न्यूनतम क्लर्क वेतनमान पर पदावनति और 16% ब्याज की वसूली की सजा अनुपातहीन थी?
उत्तर: न्यायालय ने माना कि दंड उसकी अंतरात्मा को झकझोरने वाला नहीं है, अतः वह दंड की मात्रा में हस्तक्षेप नहीं करेगा।
न्यायालय द्वारा उद्धृत मामले
- Union of India & Ors. v. P. Gunasekaran, (2015) 2 SCC 610
- Bharti Airtel Limited v. A.S. Raghavendra, (2024) 6 SCC 418
- State of Andhra Pradesh & Ors. v. S. Sree Rama Rao, AIR 1963 SC 1723
- State of Andhra Pradesh & Ors. v. Chitra Venkata Rao, (1975) 2 SCC 557
- State Bank of Patiala & Ors. v. S.K. Sharma, (1996) 3 SCC 364
मामले का विवरण
मामला संख्या: Civil Writ Jurisdiction Case No. 1490 of 2020
मामले का शीर्षक: Sitaram Prasad v. The State of Bihar & Ors.
न्यायालय: High Court of Judicature at Patna
पीठ (Coram): Hon’ble Mr. Justice Harish Kumar
निर्णय की तिथि: 16.06.2025
उद्धरण: 2025(3) PLJR 155
पक्षकारों के अधिवक्ता:
- याचिकाकर्ता की ओर से: Mr. Salahuddin Khan, Advocate; Mr. Chandra Bhushan Das, Advocate
- प्रतिवादी (राज्य) की ओर से: Mr. Sushil Kumar Singh, AC to AAG-10
मामले की प्रकृति: विभागीय दंड तथा अनुशासनात्मक कार्यवाही में पारित अपीलीय आदेशों को चुनौती देते हुए सिविल रिट अधिकारिता के अंतर्गत दायर रिट याचिका।
चुनौतीग्रस्त आदेश (Impugned Orders):
- मेमो संख्या 3020 दिनांक 09.07.2019 (श्रम आयुक्त, श्रम विभाग, बिहार सरकार, पटना) — क्लर्क के न्यूनतम वेतनमान पर पदावनति तथा याचिकाकर्ता और उसकी पत्नी के खातों में रखी गई सरकारी शुल्क राशि पर 16% ब्याज की वसूली।
- मेमो संख्या 3997 दिनांक 23.09.2019 (अतिरिक्त प्रधान सचिव, श्रम विभाग, बिहार सरकार, पटना) — अपील की अस्वीकृति एवं दंड की पुष्टि।
अंतिम परिणाम: रिट याचिका खारिज; लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं।
link to judgement; https://patnahighcourt.gov.in/viewjudgment/MTUjMTQ5MCMyMDIwIzEjTg==-UcI9UOCTvNs=
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बिहार में विधिक विकास आपके अधिकारों को किस प्रकार प्रभावित कर सकते हैं,
तो आप Samvida Law Associates को आगे की जानकारी के लिए फॉलो करने पर विचार कर सकते हैं।
