मामले की पृष्ठभूमि
विवाद, चौराही प्रखंड, जिला बेगूसराय के अंतर्गत मालपुर पंचायत के श्यामपुर स्थित नवसृजित आंगनवाड़ी केंद्र के लिए आंगनवाड़ी सेविका के चयन से उत्पन्न हुआ।
आंगनवाड़ी सेविका के पद पर नियुक्ति हेतु प्राधिकारियों द्वारा आवेदन आमंत्रित किए गए। याचिकाकर्त्री एवं प्रतिवादी संख्या 9 सहित अन्य ने आवेदन किया। एक मेरिट सूची तैयार की गई, जिसमें याचिकाकर्त्री का नाम क्रमांक 1 पर तथा प्रतिवादी संख्या 9 का नाम क्रमांक 3 पर अंकित था।
आंगनवाड़ी सेविका के रूप में नियुक्ति के लिए एक प्रमुख शर्त यह थी कि अभ्यर्थी संबंधित आंगनवाड़ी केंद्र के पोषक क्षेत्र (सेवा क्षेत्र) की निवासी हो। शीघ्र ही इस बात पर विवाद उत्पन्न हुआ कि क्या याचिकाकर्त्री वास्तव में इस सेवा क्षेत्र के भीतर निवास करती है या नहीं।
जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, बेगूसराय ने वाद संख्या 21/2010 में कार्यवाही की और 4.3.2010 के आदेश द्वारा यह माना कि याचिकाकर्त्री पोषक क्षेत्र के बाहर की निवासी है। उसी आधार पर उसका चयन रद्द कर दिया गया।
याचिकाकर्त्री ने इस प्रतिकूल निष्कर्ष को चुनौती देते हुए कलेक्टर–cum–जिला मजिस्ट्रेट, बेगूसराय के समक्ष विविध अपील संख्या 33/2010 दायर की। 13.1.2012/25.2.2012 के आदेश द्वारा जिला मजिस्ट्रेट ने भिन्न दृष्टिकोण अपनाया। अभिलेख पर उपलब्ध दस्तावेजों पर विचार कर उन्होंने माना कि याचिकाकर्त्री पोषक क्षेत्र की निवासी है, प्रतिवादी संख्या 9 की नियुक्ति रद्द कर दी तथा याचिकाकर्त्री को आंगनवाड़ी सेविका के रूप में नियुक्त करने का निर्देश दिया।
इसके पश्चात प्रतिवादी संख्या 9 ने संभागीय आयुक्त, मुंगेर संभाग के समक्ष सेवा अपील संख्या 31/2012 दाखिल की। 10.7.2012 के आदेश द्वारा संभागीय आयुक्त ने अपील स्वीकार की, 13.1.2012/25.2.2012 के जिला मजिस्ट्रेट के आदेश को रद्द कर दिया तथा प्रभावी रूप से 4.3.2010 के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी के आदेश को पुनर्स्थापित कर दिया।
पीड़ित होकर, याचिकाकर्त्री ने संभागीय आयुक्त के आदेश, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी के आदेश एवं 25.7.2012 के उस अनुस्मारक (मेमो) को, जिसके द्वारा उसका चयन रद्द कर उसे पंचायत सेविका के पद से हटा दिया गया था, चुनौती देते हुए सिविल रिट अधिकारिता वाद संख्या 17083/2012 के तहत पटना उच्च न्यायालय की शरण ली।
न्यायालय ने क्या विवेचना की और क्या निर्णय दिया
पटना उच्च न्यायालय के समक्ष एकमात्र मुख्य प्रश्न यह था कि क्या याचिकाकर्त्री वास्तव में श्यामपुर आंगनवाड़ी केंद्र के पोषक क्षेत्र (सेवा क्षेत्र) की निवासी थी। यह महत्वपूर्ण था क्योंकि सेवा क्षेत्र के भीतर निवास करना आंगनवाड़ी सेविका के रूप में नियुक्ति हेतु अनिवार्य शर्त थी।
याचिकाकर्त्री की ओर से, माननीय वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा यह दलील दी गई कि वह चौराही प्रखंड, जिला बेगूसराय के अंतर्गत मालपुर पंचायत के गांव श्यामपुर की स्थायी निवासी है। उसने मकान संख्या 118, वार्ड संख्या 8, खाता संख्या 32, खेसरा संख्या 160, क्षेत्रफल 1 कट्ठा 10 धुर, मौजा–श्यामपुर पर अपना निवास बताया और यह भी कहा कि यह पता नवसृजित आंगनवाड़ी केंद्र, श्यामपुर के सेवा क्षेत्र के भीतर आता है।
अपने दावे के समर्थन में, उसने प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा निर्गत आवासीय प्रमाणपत्र (संलग्नक–5) पर भरोसा किया। उसने वर्ष 1966, 1988, 1995 एवं 2009 की चेरीया बरियारपुर पंचायत विधानसभा की मतदाता सूची का भी उल्लेख किया। उसके अधिवक्ता के अनुसार, इन दस्तावेजों से यह सिद्ध होता था कि वह संबंधित क्षेत्र की स्थायी निवासी है।
याचिकाकर्त्री ने 11.2.2010 की बाल विकास परियोजना पदाधिकारी द्वारा तैयार जांच प्रतिवेदन (संलग्नक–7) पर भी भरोसा किया। उसके अनुसार, यह प्रतिवेदन उसके पोषक क्षेत्र की निवासी होने के पक्ष में था। जिला मजिस्ट्रेट ने भी, विविध अपील संख्या 33/2010 में 13.1.2012/25.2.2012 के अपने आदेश में यह स्वीकार किया था कि वह सेवा क्षेत्र की निवासी है और प्रतिवादी संख्या 9 की नियुक्ति निरस्त कर दी थी।
इसी आधार पर यह तर्क दिया गया कि सेवा अपील संख्या 31/2012 में जिला मजिस्ट्रेट के आदेश को रद्द कर याचिकाकर्त्री को विस्थापित करते हुए संभागीय आयुक्त ने त्रुटि की है।
दूसरी ओर, राज्य सहित प्रतिवादियों के अधिवक्ताओं ने इस बात से इंकार नहीं किया कि पोषक क्षेत्र में निवास करना अनिवार्य पात्रता शर्त है। उनका कहना था, हालांकि, कि संभागीय आयुक्त ने मैदान स्तर पर कराई गई वास्तविक जांच पर सही ढंग से भरोसा किया।
उन्होंने इंगित किया कि सेवा अपील संख्या 31/2012 का निर्णय करते समय संभागीय आयुक्त ने राजस्व कर्मचारी (Rajasva Karmchari) एवं सर्किल इंस्पेक्टर की प्रतिवेदनों पर विचार किया। इन प्रतिवेदनों के आधार पर उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि याचिकाकर्त्री पोषक क्षेत्र की निवासी नहीं है। अतः संभागीय आयुक्त ने 4.3.2010 के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी के पूर्व आदेश को बरकरार रखा और 13.1.2012/25.2.2012 के जिला मजिस्ट्रेट के आदेश को रद्द कर दिया।
प्रतिवादियों की दलील थी कि इस तथ्यात्मक निष्कर्ष में कोई गैरकानूनीपन या विकृति नहीं है और रिट न्यायालय को ऐसी विस्तृत स्थानीय जांच पर आधारित निर्णय में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए।
उच्च न्यायालय ने पक्षकारों की दलीलें सुनीं और अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री, विशेषकर प्रखंड विकास पदाधिकारी, चौराही की उस रिपोर्ट, जो 29.1.2010 के उनके पत्र द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी, मंझौल को प्रेषित कर अभिलेख पर संलग्न (संलग्नक–4) की गई थी, का सूक्ष्म परीक्षण किया।
इस प्रतिवेदन में प्रखंड विकास पदाधिकारी ने अपनी स्वयं की जांच एवं क्षेत्रीय अधिकारियों के निष्कर्षों का विवरण दिया। उन्होंने राजस्व कर्मचारी एवं सर्किल इंस्पेक्टर से पृथक–पृथक प्रतिवेदन प्राप्त किए थे। प्रतिवेदन के अनुसार, दोनों अधिकारियों ने याचिकाकर्त्री के पारिवारिक निवास के संबंध में कुछ प्रमुख तथ्यों पर सहमति व्यक्त की।
उन्होंने दर्ज किया कि याचिकाकर्त्री के पति महेश प्रसाद सिंह तथा उनके भाई दिनेश प्रसाद सिंह एवं गणेश प्रसाद सिंह के दो घर हैं। एक खपरैल मकान गांव की सड़क के उत्तर दिशा में स्थित है और दूसरा पक्का मकान उसी सड़क के दक्षिण दिशा में स्थित है।
स्थानीय जांच में यह सामने आया कि पक्का मकान, भाई दिनेश प्रसाद सिंह (Jharkhand प्रदूषण नियंत्रण विभाग में कार्यपालक अभियंता के पद पर कार्यरत) एवं गणेश प्रसाद सिंह (उसी विभाग में सहायक के पद पर कार्यरत) द्वारा निर्मित किया गया है। राजस्व कर्मचारी की रिपोर्ट में विशेष रूप से उल्लेख था कि याचिकाकर्त्री के पति महेश प्रसाद सिंह खपरैल मकान में ही निवास करते रहे हैं।
इस प्रतिवेदन के अनुसार, केवल आंगनवाड़ी सेविका के पद पर चयन प्राप्त करने के उद्देश्य से ही महेश प्रसाद सिंह अपने भाइयों के पक्का मकान में आकर रहने लगे। कहा गया कि यह कदम स्वयं को एवं याचिकाकर्त्री को पोषक क्षेत्र का निवासी “गलत रूप से” दर्शाने के लिए उठाया गया, अर्थात कागज पर उन्हें सेवा क्षेत्र के भीतर दिखाने के लिए।
प्रखंड विकास पदाधिकारी ने आगे कहा कि उन्होंने स्वयं भी स्थल निरीक्षण कर जांच की। इस व्यक्तिगत निरीक्षण में उन्होंने पाया कि खपरैल मकान, जिसमें याचिकाकर्त्री एवं उसके पति निवास कर रहे थे, गांव की सड़क के उत्तर दिशा में स्थित है। यह मकान नवसृजित आंगनवाड़ी केंद्र, श्यामपुर के सेवा क्षेत्र के भीतर नहीं आता। इसका निहितार्थ यह था कि उनका वास्तविक, दीर्घकालीन निवास अधिसूचित पोषक क्षेत्र के बाहर स्थित था।
उच्च न्यायालय ने इस प्रतिवेदन को याचिकाकर्त्री के सेवा क्षेत्र के भीतर निवास के दावे के विरुद्ध एक स्पष्ट तथ्यात्मक निष्कर्ष के रूप में माना। न्यायालय ने रेखांकित किया कि संभागीय आयुक्त ने प्रखंड विकास पदाधिकारी के माध्यम से प्राप्त राजस्व कर्मचारी एवं सर्किल इंस्पेक्टर की प्रतिवेदनों पर भरोसा करते हुए यह माना कि याचिकाकर्त्री पोषक क्षेत्र की निवासी नहीं है।
इस पृष्ठभूमि में, न्यायालय ने संभागीय आयुक्त के निष्कर्ष में कोई त्रुटि नहीं पाई। यद्यपि जिला मजिस्ट्रेट ने पूर्व में भिन्न मत व्यक्त किया था, उच्च न्यायालय ने प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं क्षेत्रीय कर्मचारियों द्वारा की गई विस्तृत जांच को महत्व दिया, जिससे यह स्पष्ट होता था कि याचिकाकर्त्री का वास्तविक निवास सेवा क्षेत्र के बाहर है।
अतः न्यायालय ने यह घोषित किया कि मुंगेर संभाग, मुंगेर के संभागीय आयुक्त द्वारा सेवा अपील संख्या 31/2012 में पारित 10.7.2012 के आदेश में कोई दोष नहीं है। न्यायालय ने यह भी कहा कि रिट याचिका में कोई “औचित्य” (मेरिट) नहीं है।
फलस्वरूप, उच्च न्यायालय ने संभागीय आयुक्त के आदेश में हस्तक्षेप करने अथवा जिला कार्यक्रम पदाधिकारी के आदेश या याचिकाकर्त्री को पद से हटाने वाले मेमो को निरस्त करने से इनकार कर दिया। रिट याचिका खारिज कर दी गई।
यह निर्णय क्यों महत्वपूर्ण है
यह निर्णय बिहार में आंगनवाड़ी भर्ती एवं इसी प्रकार के स्थानीय सेवा पदों के लिए महत्वपूर्ण है। यह इस बात को पुष्ट करता है कि अधिसूचित पोषक क्षेत्र या सेवा क्षेत्र में निवास मात्र औपचारिकता नहीं, बल्कि कठोर पात्रता शर्त है।
जो अभ्यर्थी केवल अस्थायी रूप से घर बदलने का प्रयास करते हैं या ज़मीनी हकीकत से मेल न खाने वाले दस्तावेजों पर ही निर्भर रहते हैं, उन्हें, यदि क्षेत्रीय जांच में भिन्न स्थिति सामने आती है, तो अस्वीकृति का सामना करना पड़ सकता है। न्यायालय ने उन दस्तावेजों की अपेक्षा स्थानीय जांच टीम के निष्कर्षों को वरीयता दी, जो दिखने में याचिकाकर्त्री के पक्ष में थे।
विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में आंगनवाड़ी सेविका के पद की आकांक्षी महिलाओं के लिए यह निर्णय दर्शाता है कि प्राधिकारियाँ एवं संभागीय आयुक्त जैसी अपील प्राधिकरण, प्रमाणपत्रों एवं मतदाता सूचियों के पीछे जाकर यह देख सकते हैं कि अभ्यर्थी वास्तविक रूप से कहाँ निवास करती है।
यह भी स्पष्ट करता है कि विस्तृत स्थानीय जांच सक्षम अधिकारियों द्वारा की गई हो और अपीलीय प्राधिकारी द्वारा स्वीकार कर ली गई हो, तो ऐसे तथ्यात्मक निष्कर्षों में पटना उच्च न्यायालय रिट कार्यवाही में हस्तक्षेप करने में संकोच करेगा।
कानूनी प्रश्न और उनके उत्तर
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प्रश्न: क्या याचिकाकर्त्री नवसृजित आंगनवाड़ी केंद्र, श्यामपुर के पोषक क्षेत्र (सेवा क्षेत्र) की निवासी थी, ताकि वह आंगनवाड़ी सेविका के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र हो सके?
उत्तर: नहीं। प्रखंड विकास पदाधिकारी की रिपोर्ट, जो राजस्व कर्मचारी एवं सर्किल इंस्पेक्टर द्वारा समर्थित थी, के आधार पर न्यायालय ने स्वीकार किया कि याचिकाकर्त्री का वास्तविक निवास सेवा क्षेत्र के बाहर था और इस प्रकार उसके विरुद्ध संभागीय आयुक्त के आदेश को बरकरार रखा। -
प्रश्न: क्या सेवा अपील संख्या 31/2012 में याचिकाकर्त्री के पक्ष में पारित जिला मजिस्ट्रेट के आदेश को रद्द करने वाले 10.7.2012 के संभागीय आयुक्त के आदेश में कोई गैरकानूनीपन या त्रुटि थी?
उत्तर: नहीं। न्यायालय ने क्षेत्रीय जांच प्रतिवेदनों पर आयुक्त के भरोसे में कोई त्रुटि नहीं पाई और यह माना कि उनके आदेश को चुनौती देने वाली रिट याचिका में कोई औचित्य नहीं है।
न्यायालय द्वारा उद्धृत मामले
- निर्णय के पाठ में किसी पूर्व न्यायिक निर्णय का उल्लेख या उस पर निर्भरता नहीं है।
मामले का विवरण
मामला संख्या: Civil Writ Jurisdiction Case No.17083 of 2012
मामला शीर्षक: मालविका कुमारी बनाम The State of Bihar & Ors.
उद्धरण: 2025(4) PLJR 546
पीठ: माननीय श्री न्यायमूर्ति पार्थ सारथि
अधिवक्ता:
- याचिकाकर्त्री की ओर से: श्री शिवेंद्र किशोर, वरिष्ठ अधिवक्ता; सुश्री प्रिसु स्निहिल, अधिवक्ता
- राज्य की ओर से: श्री राघवानंद, GA-11
- प्रतिवादियों की ओर से: श्री श्यामेश्वर कुमार सिंह, अधिवक्ता
वाद का स्वरूप: आंगनवाड़ी सेविका के पद पर चयन एवं नियुक्ति से संबंधित आदेशों, जिनमें जिला मजिस्ट्रेट एवं संभागीय आयुक्त के अपीलीय आदेश तथा पद से हटाए जाने की परिणामी कार्यवाही शामिल हैं, को चुनौती देते हुए सिविल रिट अधिकारिता के अंतर्गत दायर रिट याचिका।
निर्णय का लिंक: Patna High Court Judgment in CWJC No.17083 of 2012
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