मामले की पृष्ठभूमि
बिहार स्टेट फूड एंड सिविल सप्लाइज कॉरपोरेशन ने 8 जुलाई 2020 को निविदा आमंत्रण सूचना (Notice Inviting Tender) संख्या 5784 जारी की। उद्देश्य मधुबनी जिले में खाद्यान्नों के परिवहन हेतु ट्रांसपोर्टेशन-कम-हैंडलिंग कॉन्ट्रैक्टर्स का चयन करना था।
याचिकाकर्ता ने इस निविदा प्रक्रिया में हिस्सा लिया। वह सफल हुआ और 2 मार्च 2021 को उसके और कॉरपोरेशन के बीच एक समझौता संपन्न हुआ। इस समझौते के तहत, उसे कॉरपोरेशन के गोदामों से चिन्हित उचित मूल्य की दुकानों तक खाद्यान्नों के आवागमन के लिए परिवहन, हैंडलिंग-कम-डिलीवरी एजेंट के रूप में नियुक्त किया गया।
कुछ समय बाद प्राधिकारियों को खाद्यान्नों के काला बाजारी के संबंध में गुप्त सूचना प्राप्त हुई। इस सूचना पर कार्रवाई करते हुए छापेमारी की गई। मधेपुरा के प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी ने पुलिस कर्मियों की सहायता से 212 बोरी अनाज जब्त की, जो कथित रूप से काला बाजारी के लिए रखे गए थे। इस जब्ती के परिणामस्वरूप मधेपुरा थाना कांड संख्या 83/2021 दर्ज हुआ।
इसके बाद कॉरपोरेशन ने 31 मई 2021 को याचिकाकर्ता को कारण बताओ नोटिस जारी किया। याचिकाकर्ता ने इसका उत्तर दिया, परन्तु प्राधिकारियों ने उसका उत्तर असंतोषजनक पाया। उन्होंने उसका समझौता रद्द कर दिया, उसे पाँच वर्ष के लिए ब्लैकलिस्ट कर दिया, और 5 लाख रुपये की सुरक्षा राशि तथा 10 लाख रुपये की बैंक गारंटी की जब्ती का आदेश दिया।
याचिकाकर्ता ने पहले इस कार्रवाई को पटना उच्च न्यायालय के समक्ष CWJC संख्या 3995/2024 में चुनौती दी। 2 अप्रैल 2024 के आदेश द्वारा न्यायालय ने पूर्व आदेश को रद्द कर दिया और प्रतिवादियों को निर्देश दिया कि वे नया कारण बताओ नोटिस जारी करें, उसके उत्तर पर विचार करें तथा उसकी पक्ष-पुष्टि (डिफेंस) को ध्यान में रखते हुए बोलता और कारणयुक्त आदेश पारित करें।
इसका पालन करते हुए 13 मई 2024 को याचिकाकर्ता को नया कारण बताओ नोटिस दिया गया। इसके बाद 24 अगस्त 2024 की दिनांक वाला एक अन्य नोटिस जिला पदाधिकारी-कम-अध्यक्ष, जिला परिवहन समिति, मधुबनी द्वारा जारी किया गया। इस नोटिस में याचिकाकर्ता से यह स्पष्ट करने को कहा गया कि क्यों उसका समझौता रद्द न किया जाए, बैंक गारंटी और सुरक्षा राशि जब्त न की जाए, और क्यों उसे NIT के क्लॉज 4(क) से (ग) के उल्लंघन हेतु ब्लैकलिस्ट न किया जाए।
याचिकाकर्ता ने पुनः अपना उत्तर दस्तावेजों सहित प्रस्तुत किया। इसके बाद मामले पर मधुबनी जिला परिवहन समिति के सदस्यों ने विचार किया और 5 अक्टूबर 2024 को मेमो संख्या 1841 पारित किया। इस मेमो द्वारा उसका समझौता रद्द कर दिया गया, उसे पाँच वर्ष के लिए ब्लैकलिस्ट कर दिया गया और सुरक्षा राशि एवं बैंक गारंटी जब्त कर ली गई। यही वह आदेश है जिसे वर्तमान रिट याचिका CWJC संख्या 1509/2025 में चुनौती दी गई है।
न्यायालय ने क्या जांचा और क्या निर्णय दिया
पटना उच्च न्यायालय ने माननीय श्री न्यायमूर्ति पार्थ सारथी द्वारा उच्चारित मौखिक निर्णय, जिससे माननीय कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश ने सहमति व्यक्त की, के माध्यम से यह जांचा कि 5 अक्टूबर 2024 की दिनांकित मेमो संख्या 1841 विधिसम्मत और उचित था या नहीं।
याचिकाकर्ता की मुख्य शिकायत यह थी कि प्राधिकारियों ने मधेपुरा थाना कांड संख्या 83/2021 में दायर अंतिम प्रपत्र पर विचार नहीं किया, जिसमें उसे अभियुक्त के रूप में “प्रेषित नहीं किया गया” (not sent up) था। उसके अनुसार, एक बार जब पुलिस ने उसके विरुद्ध अभियोजन चलाने के लिए पर्याप्त सामग्री नहीं पाई, तो कॉरपोरेशन और जिला परिवहन समिति को उसे काला बाजारी में संलिप्त नहीं मानना चाहिए था।
याचिकाकर्ता ने यह भी तर्क दिया कि कथित कदाचार के लिए वास्तव में प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी जिम्मेदार थे। उसका कहना था कि उसके उत्तर और संलग्न दस्तावेजों की समुचित सराहना नहीं की गई। इसी आधार पर उसने न्यायालय से निवेदन किया कि वह विवादित आदेश को रद्द कर उसके अनुबंध और वित्तीय सुरक्षा को बहाल करे।
दूसरी ओर, कॉरपोरेशन और राज्य की ओर से अधिवक्ताओं ने यह प्रस्तुत किया कि CWJC संख्या 3995/2024 में उच्च न्यायालय के निर्देशों का पूर्ण अनुपालन किया गया है। उन्होंने यह रेखांकित किया कि नया कारण बताओ नोटिस जारी किया गया, याचिकाकर्ता को उत्तर देने का अवसर दिया गया, और उसके द्वारा उठाए गए प्रत्येक बिंदु पर विचार करते हुए विस्तृत आदेश पारित किया गया।
प्रतिवादियों ने तर्क दिया कि अनुबंध रद्द करने का अंतिम आदेश कारणयुक्त और बोलता था तथा निविदा शर्तों और समझौते के विशिष्ट उल्लंघनों पर आधारित था। उनका कहना था कि जिला परिवहन समिति के निर्णय में कोई गैरकानूनीता नहीं है।
उच्च न्यायालय ने पहले यह परखा कि उसके पूर्व निर्देशों का पालन किया गया या नहीं। CWJC संख्या 3995/2024 में न्यायालय ने नया कारण बताओ नोटिस और बोलता आदेश पारित करने की आवश्यकता बताई थी। वर्तमान मामले में न्यायालय ने पाया कि वास्तव में 13 मई 2024 को नोटिस जारी किया गया, जिसके बाद 24 अगस्त 2024 को एक अन्य विस्तृत नोटिस दिया गया, और याचिकाकर्ता ने एक विस्तृत उत्तर दाखिल किया।
इसके बाद जिला परिवहन समिति के सदस्यों ने उस उत्तर की जांच कर 5 अक्टूबर 2024 की दिनांकित मेमो संख्या 1841 जारी किया। उच्च न्यायालय ने इस मेमो का अवलोकन किया और पाया कि इसमें सीधे-सीधे याचिकाकर्ता द्वारा उठाए गए बिंदुओं पर विचार किया गया है। न्यायालय ने विशेष रूप से जिला परिवहन समिति द्वारा दर्ज तीन तथ्यात्मक निष्कर्षों का उल्लेख किया।
पहला, याचिकाकर्ता ने दावा किया था कि 212 बोरी अनाज विक्रेता महेश प्रसाद सिंह को 30 मई 2021 को प्राप्त हुए थे। परन्तु प्राधिकारियों ने POS (पॉइंट ऑफ सेल) मशीन के रेकॉर्ड की जांच की। यदि अनाज वास्तव में 30 मई 2021 को प्राप्त हुआ होता, तो उसी दिन POS मशीन में उसकी प्रविष्टि होनी चाहिए थी।
इसके विपरीत, रेकॉर्ड से पता चला कि अनाज को 10 जून 2021 को प्राप्त दिखाया गया। कई दिनों का यह अंतर गंभीर संदेह पैदा करता है। प्राधिकारियों ने निष्कर्ष निकाला कि 30 मई 2021 की बिक्री दिखाने के लिए प्रस्तुत रसीद पूर्व दिनांकित (बैकडेटेड) और वास्तविक नहीं थी। उच्च न्यायालय ने इस तर्क को याचिकाकर्ता के बचाव के विरुद्ध एक स्पष्ट और ठोस आधार माना।
दूसरा, प्राधिकारियों ने उस वाहन की ऑनलाइन ट्रैकिंग रिपोर्ट प्राप्त की जिसने अनाज का परिवहन किया था। ट्रैकिंग डेटा से पता चला कि वाहन ने कॉरपोरेशन के गोदाम से उचित मूल्य की दुकान तक खाद्यान्न के परिवहन हेतु निर्धारित निश्चित मार्ग का पालन नहीं किया।
निश्चित मार्ग से यह विचलन महत्वपूर्ण था, क्योंकि समझौता और NIT के क्लॉज 4 के तहत परिवहनकर्ता पर यह दायित्व था कि वह केवल जिला दंडाधिकारी द्वारा निर्धारित रूट चार्ट के माध्यम से तथा युक्तिसंगत यात्रा अवधि के भीतर ही माल का परिवहन करेगा। न्यायालय ने नोट किया कि यह निष्कर्ष अनाज की डायवर्जन (मार्ग परिवर्तन कर मोड़ देने) के आरोप का समर्थन करता है।
तीसरा, आदेश में दर्ज था कि उप संभागीय न्यायिक दंडाधिकारी, झंझारपुर के न्यायालय ने संबंधित वाहन के चालक को समन जारी किया था। इससे यह संकेत मिलता है कि आपराधिक न्यायालय घटना में वाहन एवं उसके चालक की भूमिका की जांच कर रहा था।
इन तीन बिंदुओं को स्थापित करने के बाद उच्च न्यायालय ने अनुबंध की शर्तों पर दृष्टि डाली। समझौते के क्लॉज 4 में परिवहनकर्ता पर कड़े दायित्व लगाए गए थे। उसे सरकार द्वारा जारी सभी निर्देशों का पालन करना था, कॉरपोरेशन के अधिकृत प्रतिनिधि की देखरेख में कार्य करना था और कॉरपोरेशन के गोदाम से निर्दिष्ट उचित मूल्य की दुकान तक खाद्यान्न का परिवहन केवल और केवल निर्धारित मार्ग के माध्यम से करना था।
क्लॉज 4 में यह भी प्रावधान था कि यदि आवश्यक खाद्यान्न की उठाव में विलंब होता है तो एजेंट के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम (Essential Commodities Act) के तहत कार्रवाई की जा सकती है। यह भी स्पष्ट रूप से लिखा था कि यदि परिवहन-कम-हैंडलिंग एजेंट द्वारा नियुक्त ड्राइवर, वाहन मालिक या कोई भी व्यक्ति खाद्यान्न की काला बाजारी या चोरी में लिप्त पाया जाता है, तो परिवहनकर्ता के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी और उसे पाँच वर्ष के लिए ब्लैकलिस्ट किया जाएगा।
इन तथ्यों के आधार पर न्यायालय ने माना कि प्रतिवादीगण इस घटना और उपलब्ध साक्ष्यों को समझौते के क्लॉज 4 की विभिन्न उपधाराओं के उल्लंघन के रूप में मानने के लिए न्यायोचित थे। 212 बोरी अनाज की जब्ती, POS में संदिग्ध प्रविष्टि की तिथि, निर्धारित मार्ग से विचलन और चालक को जारी समन—ये सभी मिलकर अनुबंध की शर्तों के तहत कार्रवाई हेतु पर्याप्त आधार बनते हैं।
मधेपुरा थाना कांड संख्या 83/2021 में अंतिम प्रपत्र पर याचिकाकर्ता के भरोसे के संबंध में, निर्णय में यह दर्ज है कि उसका कहना था कि उसे आरोपपत्र में प्रेषित नहीं किया गया। तथापि उच्च न्यायालय ने यह नहीं माना कि मात्र इसी आधार पर प्राधिकारियों द्वारा पाए गए संविदात्मक उल्लंघनों को निष्प्रभावी किया जा सकता है। न्यायालय का ध्यान इस पर केंद्रित रहा कि कॉरपोरेशन और जिला परिवहन समिति की निर्णय प्रक्रिया न्यायसंगत और साक्ष्य-आधारित थी या नहीं।
सभी पक्षों की दलीलें सुनने और अभिलेखों का अवलोकन करने के बाद पटना उच्च न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि याचिकाकर्ता ने हस्तक्षेप के लिए कोई आधार स्थापित नहीं किया। प्राधिकारियों ने विधि सम्मत प्रक्रिया का पालन किया, नोटिस जारी किए, उसके उत्तर पर विचार किया और समझौता रद्द करने, उसे पाँच वर्ष के लिए ब्लैकलिस्ट करने तथा उसकी सुरक्षा राशि और बैंक गारंटी जब्त करने के लिए विस्तृत कारण दर्ज किए।
अंततः न्यायालय ने माना कि रिट याचिका निराधार है। उसने CWJC संख्या 1509/2025 को खारिज कर दिया, जिसके परिणामस्वरूप 5 अक्टूबर 2024 की मेमो संख्या 1841 बरकरार रही और ब्लैकलिस्टिंग तथा जब्ती यथावत रखी गई।
यह निर्णय क्यों महत्वपूर्ण है
यह निर्णय दर्शाता है कि पटना उच्च न्यायालय निविदा संबंधी मामलों में, विशेषतः सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए खाद्यान्न आपूर्ति जैसे संवेदनशील क्षेत्र में, सरकारी कॉरपोरेशन और जिला समितियों के निर्णयों में हल्के में दखल नहीं देगा।
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण तंत्र के साथ काम कर रहे परिवहनकर्ताओं और ठेकेदारों के लिए यह निर्णय एक स्पष्ट चेतावनी है। उन्हें निर्धारित रूट चार्ट, समय सीमा और प्राधिकारियों द्वारा तय प्रक्रियाओं का कड़ाई से पालन करना होगा और यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके ड्राइवर और कर्मचारी स्टॉक का काला बाजारी के लिए दुरुपयोग न करें।
यह मामला यह भी रेखांकित करता है कि भले ही किसी आपराधिक मामले में पुलिस किसी व्यक्ति को विचारण के लिए न्यायालय में न भेजे, फिर भी यदि स्वतंत्र तथ्यात्मक निष्कर्ष उपलब्ध हों और अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन सिद्ध हो, तो संविदात्मक और प्रशासनिक कार्रवाई को कायम रखा जा सकता है।
लाभार्थियों और आम जनता के लिए यह निर्णय इस बात को मजबूत करता है कि उचित मूल्य की दुकानों के लिए निर्धारित सरकारी खाद्यान्न की सुरक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण है, और जहाँ भी डायवर्जन या काला बाजारी का संदेह हो और वह सिद्ध हो जाए, वहाँ कठोर कार्रवाई का समर्थन किया जाता है।
कानूनी प्रश्न और उनके उत्तर
- प्रश्न: क्या याचिकाकर्ता के परिवहन अनुबंध को रद्द करने, उसे पाँच वर्ष के लिए ब्लैकलिस्ट करने और उसकी सुरक्षा राशि एवं बैंक गारंटी जब्त करने संबंधी 5.10.2024 की मेमो संख्या 1841 मनमानी या अवैध थी?
उत्तर: नहीं। पटना उच्च न्यायालय ने माना कि प्राधिकारियों ने नया कारण बताओ नोटिस जारी किया, याचिकाकर्ता के उत्तर पर विचार किया, विशिष्ट तथ्यात्मक निष्कर्षों (जिनमें POS रेकॉर्ड और वाहन ट्रैकिंग शामिल हैं) पर भरोसा किया और विधिवत निष्कर्ष निकाला कि उसने समझौते के क्लॉज 4 का उल्लंघन किया है। हस्तक्षेप के लिए कोई आधार नहीं पाया गया। - प्रश्न: क्या यह तथ्य कि मधेपुरा थाना कांड संख्या 83/2021 में अंतिम प्रपत्र में याचिकाकर्ता को विचारण हेतु प्रेषित नहीं किया गया, ब्लैकलिस्टिंग और जब्ती के आदेश को अवैध बना देता है?
उत्तर: नहीं। न्यायालय ने अंतिम प्रपत्र को संविदात्मक निष्कर्षों पर हावी नहीं माना। प्रशासनिक निर्णय स्वतंत्र सामग्री और क्लॉज 4 की स्पष्ट शर्तों के आधार पर बरकरार रखा गया, जो काला बाजारी या डायवर्जन सिद्ध होने पर ब्लैकलिस्टिंग की अनुमति देती हैं।
न्यायालय द्वारा उद्धृत मामले
- इस निर्णय के पाठ में किसी पूर्ववर्ती न्यायिक उदाहरण या केस लॉ का हवाला नहीं दिया गया है और न ही उन पर निर्भरता व्यक्त की गई है।
मामले का विवरण
मामला संख्या: सिविल रिट अधिकारिता मामला संख्या 1509/2025
मामले का शीर्षक: Naveen Kumar बनाम The State of Bihar & Ors.
न्यायालय: उच्च न्यायालय, पटना
पीठ (Coram): माननीय कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश; माननीय श्री न्यायमूर्ति पार्थ सारथी
निर्णय की तिथि: 01-05-2025
Citation: 2025(3) PLJR 95
अधिवक्ता:
याचिकाकर्ता की ओर से: श्री रामाकांत शर्मा, वरिष्ठ अधिवक्ता; श्री राकेश कुमार सम्रेन्द्र, अधिवक्ता
बिहार राज्य की ओर से: श्री आलोक कुमार रही, अधिवक्ता
बिहार स्टेट फूड एंड सिविल सप्लाइज कॉरपोरेशन (BSFC) की ओर से: श्री अंजनी कुमार, वरिष्ठ अधिवक्ता; श्री शैलेंद्र कुमार सिंह, अधिवक्ता
मामले का स्वरूप: परिवहन अनुबंध की रद्दीकरण, ब्लैकलिस्टिंग, तथा सुरक्षा राशि और बैंक गारंटी की जब्ती को चुनौती देते हुए सिविल रिट अधिकारिता के तहत दायर रिट याचिका।
विवादित आदेश: मेमो संख्या 1841, दिनांक 5.10.2024, जो जिला परिवहन समिति, मधुबनी के सदस्यों द्वारा जारी किया गया।
निर्णय की प्रति का लिंक: https://patnahighcourt.gov.in/viewjudgment/MTUjMTUwOSMyMDI1IzEjTg==-GTJkQJjs8rs=
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