मामले की पृष्ठभूमि
यह मामला बिहार के स्वास्थ्य विभाग के अधीन कार्यरत एक सरकारी फार्मासिस्ट के स्थानांतरण से उत्पन्न विवाद से संबंधित है।
याचिकाकर्ता को जगदीशपुर, आरा में फार्मासिस्ट के रूप में पदस्थापित किया गया था। दिनांक 26.06.2019 को क्षेत्रीय उप निदेशक, पटना प्रभाग, स्वास्थ्य सेवाएँ, पटना द्वारा एक स्थानांतरण आदेश जारी कर उन्हें दानापुर स्थानांतरित कर दिया गया। यह स्थानांतरण उसी प्रभाग के भीतर था।
बाद में, दिनांक 23.01.2020 को निदेशक‑मुख्य, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना ने पत्र सं. 102(4) जारी किया। इस पत्र द्वारा निदेशक‑मुख्य ने याचिकाकर्ता के 26.06.2019 दिनांकित स्थानांतरण आदेश को रद्द कर दिया। मुख्य आधार यह लिया गया कि क्षेत्रीय उप निदेशक को याचिकाकर्ता का स्थानांतरण करने का अधिकार क्षेत्र ही नहीं था।
इस रद्दीकरण आदेश से याचिकाकर्ता स्वयं को पीड़ित महसूस करने लगा। उसने 23.01.2020 दिनांकित आदेश को निरस्त कराने तथा 26.06.2019 दिनांकित स्थानांतरण आदेश को बहाल कराने के लिए पटना उच्च न्यायालय की नागरिक रिट अधिकारिता के अंतर्गत शरण ली।
न्यायालय ने क्या परखा और क्या निर्णय दिया
पटना उच्च न्यायालय ने माननीय श्री न्यायमूर्ति पी. बी. बजंथरी के समक्ष दोनों पक्षों की दलीलें सुनीं। मुख्य प्रश्न सरल था, परंतु सरकारी कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण: बिहार के स्वास्थ्य विभाग में प्रभाग के भीतर किसी फार्मासिस्ट के स्थानांतरण का विधिक अधिकार किसके पास है।
याचिकाकर्ता की ओर से यह दलील दी गई कि प्रभाग के भीतर श्रेणी‑III कर्मचारियों, जिनमें फार्मासिस्ट भी शामिल हैं, के स्थानांतरण के लिए क्षेत्रीय उप निदेशक ही सक्षम प्राधिकारी हैं। इसके समर्थन में उन्होंने दो विभागीय दस्तावेजों पर भरोसा किया।
प्रथम, उन्होंने 28.03.2011 दिनांकित परिपत्र सं. 612(4) का हवाला दिया। उनके अनुसार, इस परिपत्र द्वारा श्रेणी‑II कर्मचारियों के स्थानांतरण की शक्ति क्षेत्रीय उप निदेशक को प्रत्यायोजित की गई थी। द्वितीय, उन्होंने 05.10.2006 दिनांकित संकल्प/परिपत्र सं. 658(3) का उल्लेख किया। इस संकल्प के अनुसार, उनके कथनानुसार, प्रभाग के भीतर श्रेणी‑III कर्मचारियों के अंतर‑जिला स्थानांतरण की शक्ति स्पष्ट रूप से क्षेत्रीय उप निदेशक को दी गई थी।
याचिकाकर्ता फार्मासिस्ट के रूप में कार्यरत थे, जो कि श्रेणी‑III का पद है। उनका 26.06.2019 को जगदीशपुर, आरा से दानापुर को किया गया स्थानांतरण पटना प्रभाग के भीतर था। अतः याचिकाकर्ता के अनुसार, 05.10.2006 के कार्यपालिक आदेश के तहत क्षेत्रीय उप निदेशक को उन्हें स्थानांतरित करने का वैध अधिकार क्षेत्र प्राप्त था।
याचिकाकर्ता ने आगे यह भी तर्क दिया कि निदेशक‑मुख्य को क्षेत्रीय उप निदेशक द्वारा विधिवत रूप से जारी किए गए स्थानांतरण आदेश को रद्द करने का कोई अधिकार नहीं था। अन्य शब्दों में, एक बार जब प्रभाग के भीतर श्रेणी‑III कर्मचारियों के स्थानांतरण की शक्ति क्षेत्रीय उप निदेशक को सौंप दी गई, तो निदेशक‑मुख्य केवल अधिकार क्षेत्र के अभाव के आधार पर स्थानांतरण को अवैध घोषित कर उसे रद्द नहीं कर सकते थे।
दूसरी ओर, राज्य ने याचिका का विरोध किया। राज्य के अधिवक्ता ने यह इंगित किया कि फार्मासिस्ट विशेष नियमों, अर्थात बिहार फार्मासिस्ट कैडर नियमावली, 2014 द्वारा शासित हैं। इन नियमों के अंतर्गत फार्मासिस्टों के लिए नियुक्ति प्राधिकारी निदेशक‑मुख्य (स्वास्थ्य सेवाएँ), बिहार हैं।
राज्य ने तर्क दिया कि 2014 की इन नियमावलियों के आलोक में, 05.10.2006 दिनांकित उस जैसे पूर्व कार्यपालक आदेश, जिनसे क्षेत्रीय उप निदेशक को श्रेणी‑III कर्मचारियों के स्थानांतरण की शक्ति प्रदान की गई थी, निष्प्रभावी हो गए। इस मत के समर्थन में उन्होंने 2014 नियमावली के नियम 22 पर भरोसा किया। इस आधार पर यह दलील दी गई कि अब केवल निदेशक‑मुख्य ही फार्मासिस्टों के स्थानांतरण के लिए सक्षम हैं और इस प्रकार 26.06.2019 दिनांकित क्षेत्रीय उप निदेशक का स्थानांतरण आदेश अधिकार‑विहीन है।
न्यायालय ने इन परस्पर विरोधी दलीलों पर सावधानीपूर्वक विचार किया। उसने सर्वप्रथम यह नोट किया कि विवाद का मूल मुद्दा यह है कि प्रभाग के भीतर स्थानांतरण के संदर्भ में सक्षम प्राधिकारी कौन है — निदेशक‑मुख्य या क्षेत्रीय उप निदेशक।
न्यायालय ने अभिलेखित किया कि याचिकाकर्ता को वास्तव में 26.06.2019 को क्षेत्रीय उप निदेशक द्वारा 05.10.2006 के कार्यपालक आदेश (अनुलग्नक‑1) के अनुरूप जगदीशपुर, आरा से दानापुर स्थानांतरित कर दिया गया था। इस आदेश में ऐसे कर्मचारियों के प्रभाग के भीतर स्थानांतरण की अनुमति दी गई थी।
इसके बाद न्यायालय ने बिहार फार्मासिस्ट कैडर नियमावली, 2014 की समीक्षा की। उसने यह अवलोकित किया कि ये नियम फार्मासिस्ट कैडर को नियंत्रित करते हैं। तथापि, नियमावली का अवलोकन करने पर यह पाया कि नियम 2 के अंतर्गत “स्थानांतरण” की कोई परिभाषा ही नहीं है।
इससे न्यायालय ने यह निष्कर्ष निकाला कि 2014 की नियमावली फार्मासिस्टों के स्थानांतरण से संबंधित नहीं है। इसके बजाय, ये नियम मुख्य रूप से फार्मासिस्ट कैडर के पदों पर नियुक्ति से संबंधित हैं। अतः फार्मासिस्टों के स्थानांतरण की शक्ति का स्रोत 2014 नियमावली से नहीं आता।
इसके विपरीत, प्रभाग के भीतर फार्मासिस्टों के स्थानांतरण की शक्ति का एकमात्र स्रोत 05.10.2006 दिनांकित कार्यपालक आदेश (अनुलग्नक‑1) है। इस कार्यपालक आदेश द्वारा श्रेणी‑III कर्मचारियों के प्रभाग के भीतर स्थानांतरण की शक्ति क्षेत्रीय उप निदेशक को प्रत्यायोजित की गई थी।
इस परिप्रेक्ष्य में न्यायालय ने 2014 नियमावली के नियम 22 के आधार पर राज्य की दलील को अस्वीकार कर दिया। न्यायालय ने यह माना कि 2014 की नियमावली स्थानांतरण संबंधी कार्यपालक आदेश को अधिरोहित नहीं करती। क्योंकि नियमावली स्वयं फार्मासिस्टों के स्थानांतरण के विषय को नियंत्रित नहीं करती, अतः 05.10.2006 दिनांकित कार्यपालक आदेश को नियम 22 के सहारे निष्प्रभावी नहीं किया जा सकता।
न्यायालय ने स्पष्ट रूप से यह कहा कि प्रतिवादियों की यह दलील कि केवल निदेशक‑मुख्य ही एक स्थान से दूसरे स्थान पर फार्मासिस्टों का स्थानांतरण करने के लिए सक्षम हैं, स्वीकार्य नहीं है। चूंकि नियमावली नियुक्ति से संबंधित है, न कि स्थानांतरण से, इसलिए स्थानांतरण‑संबंधी शक्ति प्रदान करने वाला कार्यपालक आदेश प्रभावी बना रहा।
इस तार्किक आधार पर न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि 26.06.2019 को प्रभाग के भीतर याचिकाकर्ता के स्थानांतरण के लिए क्षेत्रीय उप निदेशक वास्तव में सक्षम प्राधिकारी थे। अतः निदेशक‑मुख्य द्वारा 23.01.2020 को पारित वह आदेश, जिसमें यह कहते हुए याचिकाकर्ता के स्थानांतरण को रद्द किया गया कि क्षेत्रीय उप निदेशक के पास अधिकार‑क्षेत्र नहीं था, विधि के अधिकार के बिना था।
अंतिम विश्लेषण में न्यायालय ने पाया कि याचिकाकर्ता ने न्यायिक हस्तक्षेप योग्य प्रकरण प्रस्तुत किया है। उसने निदेशक‑मुख्य (स्वास्थ्य सेवाएँ) द्वारा पारित 23.01.2020 दिनांकित विवादित आदेश (अनुलग्नक‑7) को निरस्त कर दिया।
न्यायालय ने आगे यह निर्देश दिया कि 26.06.2019 दिनांकित मूल स्थानांतरण आदेश को विधि के अनुरूप यथाशीघ्र प्रभावी किया जाए। इन निर्देशों के साथ रिट याचिका स्वीकार कर ली गई।
यह निर्णय क्यों महत्वपूर्ण है
यह निर्णय बिहार के स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत फार्मासिस्टों और अन्य श्रेणी‑III कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण है।
प्रथम, यह स्पष्ट करता है कि बिहार फार्मासिस्ट कैडर नियमावली, 2014 मुख्यतः नियुक्ति से संबंधित है, स्थानांतरण से नहीं। जहाँ नियमावली स्थानांतरण के विषय में मौन है, वहाँ स्थानांतरण से संबंधित मौजूदा कार्यपालक आदेश लागू रहेंगे।
द्वितीय, यह पुष्टि करता है कि 05.10.2006 दिनांकित कार्यपालक आदेश के अनुसार, प्रभाग के भीतर श्रेणी‑III कर्मचारियों, जिनमें फार्मासिस्ट भी सम्मिलित हैं, के स्थानांतरण की वैध शक्ति क्षेत्रीय उप निदेशक के पास है। उच्च अधिकारी इस प्रत्यायोजन की उपेक्षा कर केवल यह कह कर किसी वैध स्थानांतरण आदेश को रद्द नहीं कर सकते कि क्षेत्रीय उप निदेशक के पास अधिकार‑क्षेत्र नहीं है।
तृतीय, सरकारी कर्मचारियों के लिए यह मामला यह दर्शाता है कि जब स्थानांतरण आदेशों को बिना विधिक अधिकार के रद्द या परिवर्तित किया जाता है, तो उनके विरुद्ध चुनौती दी जा सकती है। न्यायालय ने केवल अधिकारी के पद‑क्रम को नहीं, बल्कि यह देखा कि वास्तविक शक्ति किसके पास है।
प्रशासकों के लिए यह निर्णय एक स्मरण है कि कैडर नियमावली और कार्यपालक आदेशों को सावधानीपूर्वक पढ़ा जाए। यदि कैडर नियमावली किसी विशेष क्षेत्र को आच्छादित नहीं करती, तो उस क्षेत्र से संबंधित मौजूदा कार्यपालक निर्देश प्रभावी बने रहते हैं और उन्हें किनारे नहीं किया जा सकता।
विधिक मुद्दे और उत्तर
मुद्दा: क्या बिहार फार्मासिस्ट कैडर नियमावली, 2014 के लागू होने के बाद भी क्षेत्रीय उप निदेशक के पास प्रभाग के भीतर फार्मासिस्ट (श्रेणी‑III कर्मचारी) के स्थानांतरण की शक्ति बची रही, या केवल निदेशक‑मुख्य ही ऐसा कर सकते हैं।
उत्तर: पटना उच्च न्यायालय ने माना कि 2014 की नियमावली नियुक्ति से संबंधित है और स्थानांतरण को नियंत्रित नहीं करती। 05.10.2006 दिनांकित कार्यपालक आदेश अब भी लागू है, अतः क्षेत्रीय उप निदेशक प्रभाग के भीतर फार्मासिस्टों के स्थानांतरण के लिए सक्षम हैं, और ऐसे स्थानांतरण को निदेशक‑मुख्य द्वारा रद्द किया जाना अवैध है।
न्यायालय द्वारा उद्धृत मामले
- निर्णय में किसी अन्य उद्धृत मामले का उल्लेख या उस पर निर्भरता नहीं की गई है।
मामले का विवरण
मामला संख्या: सिविल रिट अधिकारिता प्रकरण सं. 3680 वर्ष 2020
मामले का शीर्षक: Ravindra Kumar बनाम The State of Bihar & Ors.
उद्धरण: 2022 (1) PLJR 312
कोरम: माननीय श्री न्यायमूर्ति पी. बी. बजंथरी
अधिवक्ता:
- याचिकाकर्ता की ओर से: श्री रंजीत कुमार, अधिवक्ता; श्री आयुष कुमार, अधिवक्ता; श्री योगेश कुमार, अधिवक्ता; श्री मोहित श्रीवास्तव, अधिवक्ता
- प्रतिवादियों की ओर से: श्री एस. डी. यादव, AAG‑IX; श्री नागेन्द्र कुमार, AC to AAG‑IX
मामले की प्रकृति: स्वास्थ्य विभाग में एक सरकारी फार्मासिस्ट के स्थानांतरण आदेश को रद्द किए जाने को चुनौती देने वाली रिट याचिका।
निर्णय का लिंक: https://patnahighcourt.gov.in/viewjudgment/MTUjMzY4MCMyMDIwIzEjTg==-1RFXHXiWaTI=
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