मामले की पृष्ठभूमि
यह मामला मगध विश्वविद्यालय, बोधगया के अधीन कॉलेजों के तीन सेवानिवृत्त अध्यापकों से संबंधित है। इनमें से दो ए.एन. कॉलेज, पटना में प्रोफेसर के पद से और एक बी.एस. कॉलेज, दानापुर में एसोसिएट प्रोफेसर के पद से सेवानिवृत्त हुए।
उनकी सेवानिवृत्ति की तिथियाँ 30.06.2015, 30.06.2017 और 30.06.2017 थीं। तीनों 30 जून को अपना अंतिम मूल वेतन प्राप्त कर रहे थे, और Central Civil Services (Revised Pay) Rules, 2008 के तहत ऐसे कर्मचारियों के लिए वार्षिक वेतनवृद्धि की तिथि हर वर्ष 1 जुलाई होती है।
सेवानिवृत्ति के बाद अध्यापकों को पेंशन प्राप्त हुई और याचिकाकर्ता संख्या 2 और 3 के मामले में प्रत्येक को 10 लाख रुपये की ग्रेच्युटी मिली। उनका मानना था कि दो गलतियाँ हुईं: पहली, 1 जुलाई को देय अंतिम वेतनवृद्धि को उनकी पेंशन निर्धारण में शामिल नहीं किया गया; और दूसरी, याचिकाकर्ता संख्या 2 और 3 को 01.04.2017 के बाद सेवानिवृत्त होने के बावजूद, राज्य की एक अधिसूचना में दिए गए उच्च सीमा के अनुसार 20 लाख रुपये तक की बढ़ी हुई ग्रेच्युटी नहीं दी गई।
इसलिए उन्होंने पटना उच्च न्यायालय में Civil Writ Jurisdiction Case No. 2496 of 2021 दायर की, जिसमें बिहार राज्य और मगध विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों को उनके सेवानिवृत्ति लाभों की सही गणना कर भुगतान करने के लिए निर्देश देने की प्रार्थना की गई।
न्यायालय ने क्या परखा और क्या निर्णय दिया
न्यायालय द्वारा दर्ज याचिकाकर्ताओं की मूल प्रार्थना यह थी:
(a) उनके अंतिम मूल वेतन में एक वेतनवृद्धि जोड़कर पेंशन का भुगतान; तथा
(b) शिक्षा विभाग की 06.03.2019 (Memo No. 592) दिनांकित अधिसूचना के अनुसार याचिकाकर्ता संख्या 2 और 3 को अतिरिक्त ग्रेच्युटी का भुगतान।
वेतनवृद्धि संबंधी मुद्दे पर याचिकाकर्ताओं ने भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के संयुक्त सचिव द्वारा जारी 30.08.2008 की Office Memorandum पर भरोसा किया। उस मेमोरेंडम के क्लॉज 2(iii), जो CCS (RP) Rules 2008 के तहत बनाया गया है, में संशोधित वेतन संरचना के लागू होने के बाद हर वर्ष 1 जुलाई को वार्षिक वेतनवृद्धि की समान तिथि निर्धारित की गई है।
मेमोरेंडम में समझाया गया है कि जहाँ अगली वेतनवृद्धि 01.01.2006 को पड़ती है, वहाँ वह वेतनवृद्धि पूर्व संशोधित वेतनमान में ली जानी है और फिर उस वेतनवृद्धि को शामिल करते हुए संशोधित वेतनमान में वेतन तय किया जाना है। उसके बाद संशोधित वेतन में अगली वेतनवृद्धि 1 जुलाई 2006 को ली जानी है। इससे यह सामान्य नियम स्पष्ट होता है कि वेतनवृद्धि पिछले वर्ष में किए गए कार्य के बदले अर्जित होती है और समान वेतनवृद्धि तिथि पर देय होती है।
अपने तर्क के समर्थन में, याचिकाकर्ताओं ने Supreme Court के निर्णय The Director (Admn. and HR) KPTCL & Ors. vs. C.P. Mundinamani & Ors., Civil Appeal No. 2471 of 2023, निर्णय दिनांक 11.04.2023, पर भी भरोसा किया। उस मामले में Supreme Court ने एक विशिष्ट प्रश्न तय किया: क्या कोई कर्मचारी, जिसने वार्षिक वेतनवृद्धि अर्जित कर ली है, उस वेतनवृद्धि का हकदार है, भले ही वह उसी अगले दिन सेवानिवृत्त हो जाए जिस दिन वेतनवृद्धि देय होती है?
Supreme Court ने इस प्रश्न का उत्तर सकारात्मक में दिया। उसने माना कि यदि किसी कर्मचारी ने पूरे पूर्ववर्ती वर्ष में अच्छे आचरण और दक्षता के साथ सेवा प्रदान की है, तो उसने वेतनवृद्धि अर्जित कर ली है। यह तथ्य कि वह अगले दिन सेवानिवृत्त हो जाता है, उसकी उस वेतनवृद्धि के अधिकार को समाप्त नहीं करता।
पटना उच्च न्यायालय ने यह तर्क तीनों याचिकाकर्ताओं पर लागू किया। न्यायालय ने नोट किया कि वे क्रमशः 30.06.2015 और 30.06.2017 को सेवानिवृत्त हुए, और उन्होंने पिछली वेतनवृद्धि की तिथि, अर्थात् पूर्ववर्ती वर्ष की 1 जुलाई से लेकर, पूरे एक वर्ष की सेवा पूरी कर ली थी। इस प्रकार उन्होंने 1 जुलाई 2014 से 30 जून 2015 तथा 1 जुलाई 2016 से 30 जून 2017 तक की पात्र सेवा अवधि पूरी कर ली थी।
न्यायालय ने मुख्य प्रश्न इस प्रकार निर्धारित किया: क्या ऐसे कर्मचारी, जो 30 जून को पहले ही सेवानिवृत्त हो चुके हैं और सेवा में नहीं हैं, फिर भी पिछले वर्ष दी गई सेवाओं के लिए एक वेतनवृद्धि प्राप्त कर सकते हैं? C.P. Mundinamani के निर्णय का अनुसरण करते हुए, न्यायालय ने माना कि ऐसे कर्मचारी उस अंतिम वर्ष की सेवा के लिए वेतनवृद्धि पाने के हकदार हैं।
दूसरी ओर, राज्य सरकार (प्रतिवादी संख्या 2 और 3) ने इस दावे का विरोध किया। अपने प्रतिशपथ पत्र में उन्होंने कर्नाटक के एक मामले Union of India & Anr. vs. M. Siddaraj का हवाला दिया, जिसमें Karnataka High Court ने कर्मचारी के पक्ष में निर्णय दिया था। उन्होंने संकेत किया कि Union of India ने उस निर्णय को Supreme Court में SLP (C) No. 4722 of 2021 के माध्यम से चुनौती दी थी। उन्होंने यह भी कहा कि Supreme Court ने Karnataka High Court के आदेश के संचालन पर रोक लगाई थी और निर्देश दिया था कि सेवानिवृत्ति लाभों का भुगतान सेवानिवृत्ति की तिथि पर अंतिम वेतन के आधार पर किया जाए।
इसी आधार पर राज्य ने यह दलील दी कि वेतनवृद्धि तिथि से ठीक पहले सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के लिए एक काल्पनिक (notional) वेतनवृद्धि का मुद्दा अभी Supreme Court के समक्ष लंबित है, और इसलिए पटना के याचिकाकर्ताओं का दावा समय से पूर्व है।
हालाँकि, याचिकाकर्ताओं ने उसी M. Siddaraj प्रकरण में Supreme Court का बाद का आदेश अभिलेख पर प्रस्तुत किया। 19.05.2023 के आदेश द्वारा Supreme Court ने कहा कि उस अपील में उठाया गया मुद्दा C.P. Mundinamani (Civil Appeal No. 2471 of 2023) के 11.04.2023 के निर्णय से पूर्णतः आच्छादित है। दूसरे शब्दों में, तब तक Supreme Court कर्मचारियों के पक्ष में कानून को पहले ही स्पष्ट कर चुका था।
इस बाद के आदेश का परीक्षण करने के बाद, पटना उच्च न्यायालय ने माना कि राज्य द्वारा उठाया गया एकमात्र आपत्ति — कि मुद्दा अभी Supreme Court के विचाराधीन है — अब शेष नहीं रह गई। Supreme Court पहले ही इस मुद्दे पर निर्णय दे चुका था, और राज्य ने तथ्यों या विधि पर कोई अन्य आपत्ति नहीं उठाई थी।
जहाँ तक विश्वविद्यालय प्राधिकारियों (प्रतिवादी संख्या 4 से 6) का प्रश्न है, उनका रुख यह था कि प्रत्येक वर्ष 1 जुलाई से अतिरिक्त वेतनवृद्धि देना राज्य सरकार की नीतिगत विषय है। उन्होंने कहा कि वे राज्य के निर्णयों और क़ानूनों का पालन करने के लिए बाध्य हैं और उन्होंने स्वतंत्र रूप से याचिकाकर्ताओं के अधिकार का विरोध नहीं किया है।
स्थापित विधि और विवादरहित तथ्यों के आलोक में, पटना उच्च न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि याचिकाकर्ता सेवानिवृत्ति से तुरंत पूर्व वर्ष में दी गई सेवाओं के बदले एक अतिरिक्त वेतनवृद्धि के हकदार हैं। न्यायालय ने निर्देश दिया कि उनकी पेंशन उसी के अनुसार पुनर्निर्धारित की जाए।
दूसरे मुद्दे, अर्थात् ग्रेच्युटी के संबंध में, ध्यान शिक्षा विभाग की 06.03.2019 (Memo No. 592) दिनांकित अधिसूचना पर केंद्रित था, जो बिहार सरकार के विशेष सचिव द्वारा जारी की गई थी। उस अधिसूचना के क्लॉज 7(iv) में प्रावधान है कि 01.04.2017 के बाद सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए ग्रेच्युटी की ऊपरी सीमा 20 लाख रुपये होगी।
याचिकाकर्ता संख्या 2 और 3 को पहले ही 10 लाख रुपये प्रत्येक के रूप में ग्रेच्युटी मिल चुकी थी। उनका कहना था कि चूँकि वे 30.06.2017 को सेवानिवृत्त हुए, जो 01.04.2017 के बाद की तिथि है, अतः उन्हें उच्च सीमा का लाभ मिलना चाहिए और इसलिए अतिरिक्त ग्रेच्युटी देय है।
राज्य के प्रतिशपथ पत्र में यह रुख अपनाया गया कि सभी याचिकाकर्ता 01.04.2017 से पहले सेवानिवृत्त हो चुके थे, और इस कारण वे 20 लाख रुपये की ऊपरी सीमा के हकदार नहीं हैं। यह कथन याचिकाकर्ता संख्या 2 और 3 के संबंध में तथ्यात्मक रूप से गलत था, क्योंकि उनके 30.06.2017 की सेवानिवृत्ति की तिथि का स्वीकार अन्य अभिलेखों में किया गया था।
न्यायालय ने नोट किया कि वास्तविक सेवानिवृत्ति तिथियों को लेकर कोई विवाद नहीं था। चूँकि याचिकाकर्ता संख्या 2 और 3 स्पष्ट रूप से 30.06.2017 को सेवानिवृत्त हुए, न्यायालय ने राज्य की यह दलील कि वे 01.04.2017 से पहले सेवानिवृत्त हुए थे, अस्वीकार कर दी। अतः इस आधार पर बढ़ी हुई ग्रेच्युटी से वंचित करना अनुचित पाया गया।
विश्वविद्यालय ने अपने प्रतिशपथ पत्र में याचिकाकर्ता संख्या 2 और 3 के बढ़ी हुई ग्रेच्युटी पाने के अधिकार का खंडन नहीं किया। उसने कहा कि विश्वविद्यालय ने 2017 और 2018 में सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों (जिसमें याचिकाकर्ता भी शामिल हैं) को अंतरित ग्रेच्युटी का भुगतान करने के लिए राज्य सरकार से अतिरिक्त अनुदान जारी करने का अनुरोध किया है। यह भी कहा गया कि ऐसे अनुदान के निर्गत होने के बाद भुगतान कर दिया जाएगा।
चूँकि 06.03.2019 की अधिसूचना का याचिकाकर्ता संख्या 2 और 3 पर लागू होना राज्य द्वारा नकारा नहीं गया था, और राज्य की एकमात्र आपत्ति गलत सेवानिवृत्ति तिथि पर आधारित थी, न्यायालय ने माना कि याचिकाकर्ता बढ़ी हुई सीमा तक अतिरिक्त ग्रेच्युटी पाने के हकदार हैं।
अंत में न्यायालय ने स्पष्ट दिशानिर्देश जारी किए। प्रथम, प्रतिवादियों को निर्देश दिया गया कि वे याचिकाकर्ताओं को सेवानिवृत्ति के पूर्ववर्ती वर्ष में दी गई सेवाओं के बदले एक अतिरिक्त वर्ष की वेतनवृद्धि का लाभ दें और उसी के अनुसार उनकी पेंशन पुनर्निर्धारित करें। द्वितीय, प्रतिवादियों को निर्देश दिया गया कि वे 06.03.2019 की अधिसूचना के अनुसार याचिकाकर्ता संख्या 2 और 3 को अतिरिक्त ग्रेच्युटी का भुगतान करें।
न्यायालय ने निर्देश दिया कि उक्त सभी भुगतान, आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने की तिथि से तीन माह के भीतर, देय होने पर अनुमन्य ब्याज सहित किए जाएँ। इन निर्देशों के साथ रिट याचिका का निस्तारण कर दिया गया।
यह निर्णय क्यों महत्त्वपूर्ण है
यह निर्णय बिहार के उन सेवानिवृत्त सरकारी और विश्वविद्यालय कर्मचारियों के लिए महत्त्वपूर्ण है जिनकी वेतनवृद्धि की तिथि 1 जुलाई है और जो 30 जून को सेवानिवृत्त हुए हैं।
पटना उच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से Supreme Court के उस निर्णय का अनुसरण किया है जिसमें कहा गया कि ऐसे कर्मचारी, जिन्होंने पिछले वर्ष की पूरी सेवा की है, वे समान वेतनवृद्धि तिथि के एक दिन पहले सेवानिवृत्त हो जाने के बावजूद वेतनवृद्धि अर्जित कर लेते हैं। यह वेतनवृद्धि उनकी जीवन भर मिलने वाली पेंशन की राशि को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकती है।
निर्णय ने ग्रेच्युटी से संबंधित एक व्यावहारिक समस्या को भी सुधारा है। यह स्पष्ट करता है कि जब किसी सरकारी अधिसूचना द्वारा किसी निश्चित तिथि से ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा बढ़ाई जाती है, तो उस तिथि के बाद सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों को उन्हें गलत रूप से पहले सेवानिवृत्त दिखाकर उस लाभ से वंचित नहीं किया जा सकता।
मगध विश्वविद्यालय और राज्य के अधीन इसी प्रकार के अन्य संस्थानों के अध्यापकों एवं कर्मचारियों के लिए, यह निर्णय यह सुनिश्चित करता है कि जहाँ उनकी सेवानिवृत्ति और वेतनवृद्धि की तिथियाँ इस प्रकार पड़ती हैं और संबंधित अधिसूचना लागू होती है, वहाँ वे पेंशन और ग्रेच्युटी की सही गणना की माँग कर सकते हैं।
कानूनी मुद्दे और उनके उत्तर
- मुद्दा: क्या 30 जून को सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी, जिन्होंने पूरा पूर्ववर्ती वर्ष काम किया है, पेंशन निर्धारण के लिए 1 जुलाई को देय एक अतिरिक्त वार्षिक वेतनवृद्धि के हकदार हैं?
उत्तर: हाँ। C.P. Mundinamani में Supreme Court के निर्णय का अनुसरण करते हुए, पटना उच्च न्यायालय ने माना कि ऐसे कर्मचारी पूर्ववर्ती वर्ष में दी गई सेवाओं के लिए वेतनवृद्धि अर्जित कर लेते हैं और उनकी पेंशन इस वेतनवृद्धि को जोड़कर गणना की जानी चाहिए। - मुद्दा: क्या 30.06.2017 को सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी शिक्षा विभाग की 06.03.2019 की अधिसूचना, जो 01.04.2017 से प्रभावी है, द्वारा शुरू की गई 20 लाख रुपये की उच्च ग्रेच्युटी सीमा के हकदार हैं?
उत्तर: हाँ। चूँकि याचिकाकर्ता संख्या 2 और 3 01.04.2017 के बाद सेवानिवृत्त हुए, न्यायालय ने माना कि वे अधिसूचना द्वारा आच्छादित कर्मचारियों के वर्ग में आते हैं और उन्हें बढ़ी हुई सीमा तक अतिरिक्त ग्रेच्युटी दी जानी चाहिए। - मुद्दा: क्या राज्य इन लाभों से इंकार कर सकता है इस आधार पर कि काल्पनिक वेतनवृद्धि का कानूनी मुद्दा Supreme Court के समक्ष लंबित था या यह गलत दावा करके कि याचिकाकर्ता 01.04.2017 से पहले सेवानिवृत्त हुए थे?
उत्तर: नहीं। न्यायालय ने पाया कि Supreme Court ने C.P. Mundinamani में वेतनवृद्धि का मुद्दा पहले ही तय कर दिया था और लंबितता की राज्य की आपत्ति अब शेष नहीं रही। न्यायालय ने सेवानिवृत्ति तिथियों के बारे में राज्य की गलत तथ्यात्मक दलील को भी अस्वीकार कर दिया।
न्यायालय द्वारा उद्धृत मामले
- The Director (Admn. and HR) KPTCL & Ors. vs. C.P. Mundinamani & Ors., Civil Appeal No. 2471 of 2023, Supreme Court of India, निर्णय दिनांक 11.04.2023।
- Union of India & Anr. vs. M. Siddaraj, SLP (C) No. 4722 of 2021, Supreme Court of India, आदेश दिनांक 19.05.2023 (जिसमें मुद्दे को C.P. Mundinamani द्वारा आच्छादित माना गया)।
मामले का विवरण
मामला संख्या: Civil Writ Jurisdiction Case No. 2496 of 2021
मामला शीर्षक: Prof. (Dr.) Chandrawati Kumari & Ors. vs. The State of Bihar & Ors.
उल्लेख: 2024 (2) PLJR 447
न्यायालय: High Court of Judicature at Patna
पीठ (Coram): Hon’ble Mr. Justice Nani Tagia
निर्णय की तिथि: 15.04.2024
अधिवक्ता:
- याचिकाकर्ताओं की ओर से: Mr. Shashi Bhushan Singh, Advocate
- राज्य प्रतिवादियों की ओर से: Mr. Madhaw Prasad Yadaw, GP-23
- मगध विश्वविद्यालय की ओर से: Md. Faiz Ahmed, Advocate
मामले का स्वरूप: सेवानिवृत्ति लाभों, जिसमें पेंशन और ग्रेच्युटी शामिल हैं, की सही गणना और भुगतान हेतु निर्देश माँगने वाली सिविल रिट याचिका।
निर्णय का लिंक: पटना उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर निर्णय का पूर्ण पाठ
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