वैवाहिक सहजीवन पुनर्स्थापन की अपील खारिज — पटना उच्च न्यायालय, 2024

मामले की पृष्ठभूमि

यह मामला हिंदू रीति-रिवाजों के अनुसार विवाह किए गए पति‑पत्नी के बीच वैवाहिक विवाद से उत्पन्न हुआ। पति ने प्रधान न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय, वैशाली, हाजीपुर के समक्ष वैवाहिक पुनर्स्थापन वाद संख्या 225/2012 दायर किया।

उस वाद में उसने हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 9 के अंतर्गत वैवाहिक सहजीवन की पुनर्स्थापन का डिक्री मांगा, और न्यायालय से प्रार्थना की कि पत्नी को निर्देश दिया जाए कि वह वैवाहिक गृह लौटकर उसकी पत्नी के रूप में उसके साथ रहे।

दिनांक 22.05.2018 को पारिवारिक न्यायालय ने पति की याचिका खारिज कर दी। इसके बाद पति ने इस खारिजी आदेश को चुनौती देते हुए पटना उच्च न्यायालय के समक्ष बहुविध अपील संख्या 454/2019 दायर की।

अपील दाखिल करने में लगभग 43 दिनों की देरी हुई थी। पति ने इस देरी की क्षतिपूर्ति के लिए आई.ए. संख्या 01/2019 दाखिल की। दिनांक 23.09.2024 को पटना उच्च न्यायालय ने देरी माफ कर दी, अंतरिम प्रार्थना‑पत्र स्वीकार कर लिया और दोनों पक्षों की सहमति से अपील को अंतिम निपटारे के लिए लिया।

न्यायालय ने क्या परखा और क्या निर्णय दिया

उच्च न्यायालय ने हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 9 को ध्यान में रखते हुए, दोनों पक्षों द्वारा अपने‑अपने दावों में किए गए कथनों तथा साक्ष्य में कही गई बातों पर गहराई से विचार किया।

धारा 9 के अनुसार, यदि कोई पति या पत्नी बिना उचित कारण के दूसरे की संगति छोड़ देता/देती है, तो पीड़ित पक्ष वैवाहिक सहजीवन की पुनर्स्थापन की मांग कर सकता/सकती है। न्यायालय को याचिका में किए गए कथनों की सत्यता और ऐसे डिक्री प्रदान करने में किसी विधिक अवरोध के अभाव के बारे में संतुष्ट होना होता है। धारा 9 की व्याख्या यह स्पष्ट करती है कि “उचित कारण” सिद्ध करने का दायित्व उस पति या पत्नी पर है, जिसने दूसरे की संगति छोड़ी है।

पति का मामला अपनी याचिका में यह था कि विवाह के बाद पत्नी अपने ससुराल आई और कुछ दिन वहां रही। उसके अनुसार, बाद में वह उसकी या उसके परिजनों की सहमति के बिना अपने मायके चली गई। उसने कहा कि ससुराल में रहते हुए पत्नी ने पत्नी के रूप में जीवन नहीं जिया और उसके भरसक प्रयासों के बावजूद वैवाहिक सहजीवन से इंकार किया।

उसने आगे आरोप लगाया कि पत्नी नियमित रूप से धन की मांग करती थी। जब वह इन मांगों को पूरा नहीं कर सका, तो कथित रूप से उसने उसे झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी दी। कहा गया कि 10.01.2011 को वह अपने सभी गहने लेकर मायके चली गई।

पति ने दावा किया कि जनवरी 2011 से अगस्त 2012 के बीच उसने उसे वापस लाने के कई प्रयास किए, परंतु उसने इंकार कर दिया। अंततः 01.09.2012 को उसने कथित रूप से वैवाहिक गृह लौटने से मना कर दिया। उसका कहना था कि वह उसके साथ सम्मान और गरिमा के साथ रहने के लिए सदैव तैयार था और उसका कारण‑ए‑कार्रवाई 01.09.2012 को उत्पन्न हुआ जब पत्नी ने उसके साथ पुनः रहने से मना कर दिया।

पत्नी ने अपने लिखित बयान में याचिका का विरोध किया और कहा कि यह न्यायिक रूप से ग्राह्य नहीं है। उसने बिल्कुल अलग घटनाक्रम प्रस्तुत किया।

उसने कहा कि विवाह 23.05.2002 को संपन्न हुआ और अगले दिन जब वह पति के गांव गई तो विवाह का संयोग स्थापित हुआ। विवाह के समय उसके पिता ने कथित रूप से 80,000 रुपये नकद और गहने दिए।

पत्नी के अनुसार, विवाह के बाद उसे लगा कि पति की अपनी भाभी के साथ अनुचित निकटता है और वह पत्नी से ऐसे ढंग से रहने की अपेक्षा करता था जो उसके लिए अत्यंत कष्टप्रद और मानसिक रूप से व्यथित करने वाला था। 2003 में वह गर्भवती हुई, परंतु समुचित देखभाल और दवा न मिलने के कारण उसका गर्भपात हो गया। उसका कहना था कि पति उसे डॉक्टर के पास नहीं ले गया और अपनी भाभी की सलाह पर उससे दूरी बनाने लगा।

उसने यह भी कहा कि पति गांव से अलग रहना चाहता था जबकि उसे ससुराल में अकेले ही वृद्ध सास की देखभाल के लिए छोड़ दिया गया। बाद में उसे पता चला कि वह उत्तर प्रदेश के ओबरा में बस गया है। जब वह वहां उसके साथ रहने जाने का प्रयास करती, तो उसका अपमान किया जाता।

पत्नी का कहना था कि उसे ससुराल में अपनी सास के साथ केवल कृषिभूमि से होने वाली आमदनी पर गुजारा करते हुए रहने के लिए विवश किया गया, पर जब उसने इसका विरोध किया तो उसे घर से निकाल दिया गया। तब से वह अपने पिता के घर अपने माता‑पिता के साथ रह रही है। उसका कहना था कि वह अपनी मर्जी से वैवाहिक घर नहीं छोड़ी, बल्कि वास्तव में उसे निकाल दिया गया।

उसने आगे बताया कि उसने प्रधान न्यायाधीश, मुजफ्फरपुर के समक्ष भरण‑पोषण वाद संख्या 46/13 दायर किया। उस वाद में पति उपस्थित हुआ और 15.04.2014 को न्यायालय ने समझौते का प्रयास किया, पर सफलता नहीं मिली। पारिवारिक न्यायालय ने उसे 17.12.2013 से 3,000 रुपये प्रतिमाह अंतरिम भरण‑पोषण प्रदान किया।

इसके बाद पति ने अंतरिम भरण‑पोषण आदेश दिनांक 29.05.2014 के विरुद्ध उच्च न्यायालय के समक्ष आपराधिक बहुविध याचिका संख्या 6010/2014 दायर की। उच्च न्यायालय ने उस मामले को मध्यस्थता के लिए भेजा। मध्यस्थता विफल हो गई, हालांकि पति ने एकमुश्त निपटारे का प्रस्ताव दिया था। पत्नी का कहना था कि पति ने आपराधिक बहुविध वाद की सुनवाई के दौरान उच्च न्यायालय के समक्ष इस वैवाहिक पुनर्स्थापन वाद की लंबितता का तथ्य उजागर नहीं किया।

उसने पति के इस आरोप से इनकार किया कि विवाह का संयोग स्थापित नहीं हुआ था, और कहा कि उसने कभी पति की संगति नहीं छोड़ी, बल्कि पति ने ही अपनी भाभी के कहने पर उसे त्याग दिया। उसने यह भी कहा कि पति ने एकमुश्त निपटारे का प्रस्ताव देने के बावजूद पूर्व न्यायालयीन कार्यवाहियों को लंबित छोड़ दिया, उसे अपने पैतृक गांव में भगवान भरोसे जीने के लिए छोड़ दिया और कभी उसे ओबरा, उत्तर प्रदेश नहीं ले गया।

इन परिस्थितियों और पति के आचरण पर उसके विश्वास के टूट जाने की पृष्ठभूमि में, उसने दलील दी कि पति अपने ही गलत कृत्यों का लाभ नहीं उठा सकता और उसके पक्ष में वैवाहिक सहजीवन की पुनर्स्थापन का डिक्री पारित नहीं किया जाना चाहिए।

अपील में पति ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से तर्क दिया कि पारिवारिक न्यायालय ने यह नहीं समझा कि उसने अपनी ओर से पूरी कोशिश की और पत्नी उसके साथ रहने के लिए इच्छुक नहीं थी। उसका कहना था कि न्यायालय ने यह भी ध्यान नहीं रखा कि पत्नी लगातार धन की मांग करती थी और झूठे मुकदमे की धमकी देती थी। उसने कहा कि पत्नी मुख्यतः उसके बार‑बार प्रयासों के बावजूद उसकी सहमति के बिना अपने मायके रहती रही। उसने यह भी तर्क दिया कि न्यायालय ने पी.डब्ल्यू.2 के साक्ष्य का समुचित मूल्यांकन नहीं किया, जिसने पति और उसकी भाभी के बीच किसी अवैध संबंध से इनकार किया, और पी.डब्ल्यू.4 के साक्ष्य पर भी ठीक से विचार नहीं किया, जिसने कहा था कि पत्नी साढ़े छह वर्ष से अलग रह रही है।

पति ने आगे यह भी तर्क देने की कोशिश की कि उसकी एक टांग “आधी कटी” है और इस बात को सिद्ध करने के लिए एक फोटो प्रस्तुत किया, तथा आरोप लगाया कि पारिवारिक न्यायालय ने इस पहलू की अनदेखी की। उसका यह भी दावा था कि विवाह का संयोग कभी स्थापित नहीं हुआ क्योंकि पत्नी ने वैवाहिक सहजीवन में सहयोग नहीं किया।

दूसरी ओर, पत्नी के अधिवक्ता ने इस ओर संकेत किया कि पति ने धारा 9 के अंतर्गत अपनी याचिका में विवाह की तारीख तक नहीं लिखी। उसने पत्नी का यह पक्ष दोहराया कि वह गांव के वैवाहिक घर में रहती थी जबकि पति ओबरा, उत्तर प्रदेश में रहता था और उसने कभी उसे अपने साथ रखने के लिए कदम नहीं उठाए।

पत्नी के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि भाभी के साथ अवैध संबंध और पति के कष्टदायक आचरण के आरोप लिखित बयान में साफ‑साफ उल्लेखित थे, साथ ही विवाह के संयोग, 2003 में गर्भधारण और गर्भपात का भी उल्लेख था। उसने कहा कि यह विश्वासयोग्य नहीं है कि पति 2002 से 2012 तक विवाह के संयोग न होने के बारे में विवाद उठाने के लिए प्रतीक्षा करता रहता, और इसीलिए उसने जानबूझकर अपनी याचिका में विवाह की तारीख का उल्लेख नहीं किया।

यह भी तर्क दिया गया कि पति की याचिका अस्पष्ट थी, क्योंकि उसमें गर्भपात जैसे महत्वपूर्ण तथ्य तथा पत्नी के स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए किए गए उसके प्रयासों का कोई विवरण नहीं था, और केवल यह कहकर एक झूठा कारण‑ए‑कार्रवाई गढ़ने की कोशिश की गई कि पत्नी 01.09.2012 से वैवाहिक घर नहीं आई।

दलीलों, पति की ओर से चार साक्षियों (जिसमें स्वयं पति पी.डब्ल्यू.-1 के रूप में शामिल) और पत्नी की ओर से तीन साक्षियों के साक्ष्य पर विचार करने के बाद, उच्च न्यायालय ने मूल प्रश्न यह निर्धारित किया कि क्या पत्नी ने पति को त्याग दिया और बिना उचित कारण अलग रह रही है।

न्यायालय ने ध्यान दिया कि स्वयं पति ने अपने साक्ष्य में स्वीकार किया कि उसने उत्तरदायी से 23.05.2002 को हिंदू रीति‑रिवाज के अनुसार विवाह किया और वह आठ वर्षों तक उसकी पत्नी के रूप में उसके साथ रही। उसने विशेष रूप से कहा कि वह 2011 से अपने पिता के घर रह रही है। न्यायालय ने देखा कि पी.डब्ल्यू.2 और पी.डब्ल्यू.3 ने मात्र पति का कथन “तोते की तरह” दोहराया।

न्यायालय ने देखा कि पत्नी ने अपने साक्ष्य में ओ.पी.डब्ल्यू.-1 के रूप में अपना लिखित बयान दोहराया और कहा कि उसे पर्याप्त दहेज न लाने के कारण प्रताड़ित किया गया, पति का अपनी भाभी के साथ अवैध संबंध था, उसने उसके साथ वैवाहिक सहजीवन नहीं निभाया और वह अपना समय भाभी के साथ व्यतीत करता था।

पारिवारिक न्यायालय के विवादित निर्णय से उच्च न्यायालय ने पाया कि पारिवारिक न्यायालय पहले ही यह निष्कर्ष दे चुका था कि पत्नी के पास पति के साथ न रहने के पर्याप्त कारण हैं। उसने पाया कि पति का आचरण अनुकूल नहीं था, वह उससे दूरी बनाए रखता था और उसकी ओर से पत्नी को कष्टप्रद रवैये का सामना करना पड़ता था। न्यायालय ने यह भी स्वीकार किया था कि उसके साथ रहने पर पत्नी के जीवन को यथार्थ खतरा है। पत्नी ने स्पष्ट कहा था कि वह उसके साथ नहीं रह सकती और इसके बजाय एकमुश्त निपटान चाहती है। इसलिए पारिवारिक न्यायालय ने माना कि वह उसे वैवाहिक घर लौटने के लिए मजबूर नहीं कर सकता।

इसके बाद उच्च न्यायालय ने पति द्वारा अपनी टांग की चोट को एक कारक के रूप में पेश करने के प्रयास से निपटा। उसने नोट किया कि यह तथ्य उसकी धारा 9 की याचिका में कहीं भी दर्ज नहीं था। राष्ट्रीय वस्त्र निगम लिमिटेड बनाम नरेशकुमार बद्रीकुमार जगद, ट्रोजन एंड कंपनी बनाम नागप्पा चेट्टियार, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र बनाम हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, कल्याण सिंह चौहान बनाम सी.पी. जोशी, प्रकाश रत्तन लाल बनाम मंकी राम, राम सरूप गुप्ता बनाम बिशुन नारायण इंटर कॉलेज, हरिहर प्रसाद सिंह बनाम बाल्मिकी प्रसाद सिंह, और बच्छाज नाहर बनाम नीलीमा मंडल सहित सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के कई निर्णयों पर भरोसा करते हुए न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया‑संबंधी सिद्धांत को दोहराया: दावों (प्लीडिंग्स) से परे जाकर दिए गए साक्ष्य पर विचार नहीं किया जा सकता और जिन आधारों का दावों में उल्लेख नहीं है, उन पर राहत प्रदान नहीं की जा सकती।

इन निर्णयों का हवाला इस बात को स्पष्ट करने के लिए दिया गया कि दावे वास्तविक विवाद की परिधि तय करते हैं, पक्षकारों को एक निश्चित रुख से बांधते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि प्रत्येक पक्ष को यह पता हो कि उसे किस प्रकार के मामले का सामना करना है। साक्ष्य के चरण में, बिना दावों में विधिवत संशोधन किए नए तथ्य पेश नहीं किए जा सकते। इसी आधार पर उच्च न्यायालय ने माना कि पति की टांग की चोट के संबंध में किया गया दावा, जिसे दावों में नहीं उठाया गया था, पर विचार नहीं किया जा सकता।

अंततः, वैधानिक प्रावधानों, दावों और साक्ष्यों की समीक्षा के उपरांत उच्च न्यायालय ने माना कि पारिवारिक न्यायालय ने उचित और विधिसम्मत आदेश पारित किया है और हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं है। उसने प्रधान न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय, वैशाली, हाजीपुर द्वारा वैवाहिक पुनर्स्थापन वाद संख्या 225/2012 में पारित दिनांक 22.05.2018 के निर्णय की पुष्टि की और बहुविध अपील संख्या 454/2019 को अस्वीकार कर दिया। लंबित किसी भी अंतरिम प्रार्थना‑पत्र का निपटारा कर दिया गया।

यह निर्णय क्यों महत्वपूर्ण है

पटना उच्च न्यायालय का यह निर्णय उन पति‑पत्नी के लिए महत्वपूर्ण है जो वैवाहिक सहजीवन की पुनर्स्थापन से जुड़े विवादों में उलझे हैं।

पहला, यह दर्शाता है कि यदि पत्नी के पास अलग रहने के उचित आधार हों, जैसे कि प्रताड़ना, देखभाल का अभाव या अपनी सुरक्षा का भय, तो न्यायालय उसे वैवाहिक घर लौटने के लिए बाध्य नहीं करेगा।

दूसरा, यह रेखांकित करता है कि हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 9 के अंतर्गत दायर याचिका स्पष्ट और पूर्ण होनी चाहिए। यदि कोई पति या पत्नी राहत चाहता/चाहती है, तो उसे विवाह की तारीख, गर्भपात जैसे महत्वपूर्ण घटनाक्रम और अपने स्वयं के आचरण सहित सभी आवश्यक तथ्यों का उल्लेख करना होगा। अस्पष्ट याचिका असफल हो सकती है, भले ही दूसरा पक्ष अलग रह रहा हो।

तीसरा, यह निर्णय दृढ़ता से पुनः पुष्टि करता है कि पक्षकार साक्ष्य के चरण में ऐसे नए आधार नहीं ला सकते जिन्हें याचिका या लिखित बयान में कभी भी नहीं उठाया गया हो। उदाहरण के लिए, पति के टांग की चोट के दावे को अनदेखा कर दिया गया क्योंकि उसका उल्लेख उसकी दलीलों में नहीं था।

साधारण पाठकों के लिए संदेश यह है कि न्यायालय दोनों पति‑पत्नी के वास्तविक व्यवहार को देखता है। जो पति या पत्नी दूसरे को उपेक्षित करता/करती है या उसके साथ दुर्व्यवहार करता/करती है, वह धारा 9 का उपयोग करके आसानी से दूसरे को वापस आकर अपने साथ रहने के लिए बाध्य नहीं कर सकता/सकती।

कानूनी प्रश्न और उनके उत्तर

• प्रश्न: क्या पत्नी ने पति को त्याग दिया और बिना उचित कारण उसकी संगति से अलग हो गई, जिससे पति हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 9 के अंतर्गत वैवाहिक सहजीवन की पुनर्स्थापन का हकदार हो जाए?
  उत्तर: नहीं। पारिवारिक न्यायालय और पटना उच्च न्यायालय, दोनों ने पाया कि पति के आचरण के कारण पत्नी के पास अलग रहने का उचित कारण था, इसलिए पति वैवाहिक सहजीवन की पुनर्स्थापन के डिक्री का हकदार नहीं था।
• प्रश्न: क्या पति अपनी धारा 9 की याचिका में उल्लिखित न किए गए तथ्यों, जैसे कि उसकी टांग की चोट, पर अपील में अपने दावे के समर्थन में भरोसा कर सकता था?
  उत्तर: नहीं। न्यायालय ने माना कि साक्ष्य दावों से परे नहीं जा सकते और जिन आधारों का दावों में उल्लेख नहीं है, उन पर राहत नहीं दी जा सकती।

न्यायालय द्वारा उद्धृत मामले

• National Textile Corporation Ltd. v. Nareshkumar Badrikumar Jagad & Ors., (2011) 12 SCC 695
• Trojan & Co. v. Nagappa Chettiar, AIR 1953 SC 235
• State of Maharashtra v. Hindustan Construction Co. Ltd., (2010) 4 SCC 518
• Kalyan Singh Chouhan v. C.P. Joshi, (2011) 11 SCC 786
• Prakash Rattan Lal v. Mankey Ram, ILR (2010) III Delhi 315
• Ram Sarup Gupta by LRs v. Bishun Narain Inter College, (1987) 2 SCC 555
• Harihar Prasad Singh v. Balmiki Prasad Singh, (1975) 1 SCC 212
• Bachhaj Nahar v. Nilima Mandal & Anr., (2008) 17 SCC 491

मामले का विवरण

मामला संख्या: बहुविध अपील संख्या 454/2019

मामला शीर्षक: मुकेश कुमार साह बनाम नीतू देवी

उद्धरण: 2024(4) पी.एल.जे.आर. 355

पीठ: माननीय श्री न्यायमूर्ति पी. बी. बजंथरी तथा माननीय श्री न्यायमूर्ति आलोक कुमार पांडेय

पटना उच्च न्यायालय के निर्णय की तिथि: 23.09.2024

विवादित आदेश: वैवाहिक पुनर्स्थापन वाद संख्या 225/2012 में प्रधान न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय, वैशाली, हाजीपुर द्वारा पारित दिनांक 22.05.2018 का निर्णय

अधिवक्ता: अपीलकर्ता की ओर से: श्री अरुण कुमार प्रसाद, अधिवक्ता; प्रतिवादी की ओर से: श्री राजीव रंजन सिंह, अधिवक्ता

मामले का स्वरूप: हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 9 के अंतर्गत वैवाहिक सहजीवन की पुनर्स्थापन याचिका की खारिजी के विरुद्ध बहुविध अपील

निर्णय का लिंक: M.A. संख्या 454/2019 में पटना उच्च न्यायालय का निर्णय

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