मामले की पृष्ठभूमि
यह मामला बिहार स्टेट टूरिज़्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा कुंडा क्षेत्र, राजगीर में कराए गए कार्य से शुरू हुआ। कार्य में एक सस्पेंशन ब्रिज, बाउंड्री वॉल, शौचालय ब्लॉक, टिकट काउंटर और बाहरी विद्युत कार्य शामिल थे।
काम पूरा करने के बाद, ठेकेदार ने अपनी जमानत राशि और सुरक्षा जमा की वापसी के लिए आवेदन दिया। उसके अनुसार, निगम के कर्मचारी रहे तीनों याचिकाकर्ताओं ने, चीफ इंजीनियर और एग्जिक्यूटिव इंजीनियर द्वारा फाइल पर हस्ताक्षर कर दिए जाने के बावजूद, ये रकम जारी करने से पहले अवैध gratification की मांग शुरू कर दी।
ठेकेदार का आरोप था कि जब उसने याचिकाकर्ताओं को चेतावनी दी कि वह इस मांग के संबंध में विभाग के सचिव से शिकायत करेगा, तो उन्होंने कार्यालय में उसके साथ दुर्व्यवहार किया। उसका कहना था कि उन्होंने उसकी अर्जी छीनने की कोशिश की, उसके साथ मारपीट की, उसकी चैन छीन ली, उसका पर्स जिसमें 2–3 हजार रुपये थे ले लिया, और उसे गंभीर परिणामों की धमकी दी।
उसकी लिखित रिपोर्ट के आधार पर, कोतवाली थाना कांड संख्या 188 वर्ष 2016 दर्ज किया गया, जिसमें भारतीय दंड संहिता की धारा 341, 323, 379, 504 तथा 506/34 के अंतर्गत इन तीनों अधिकारियों के विरुद्ध मामला दर्ज हुआ।
पुलिस ने मामले की जांच की और जांच पूरी होने के बाद, उन्हीं अपराधों के लिए याचिकाकर्ताओं के विरुद्ध चार्जशीट दायर कर दी। मामले को जी.आर. संख्या 2590 वर्ष 2016 के रूप में पंजीकृत किया गया।
इसके बाद याचिकाकर्ताओं ने कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसिजर की धारा 239 के अंतर्गत प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट, पटना के समक्ष आरोप-मुक्ति याचिका दायर की। दिनांक 29.01.2018/17.02.2018 के आदेश द्वारा मजिस्ट्रेट ने उनकी आरोप-मुक्ति की प्रार्थना खारिज कर दी।
उस आदेश को चुनौती देते हुए, याचिकाकर्ताओं ने 10वें अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, पटना के समक्ष आपराधिक पुनरीक्षण संख्या 113 वर्ष 2018 दायर किया। 20.11.2018 को पुनरीक्षण न्यायालय ने पुनरीक्षण खारिज कर दिया और उन्हें आरोप-मुक्त न करने के मजिस्ट्रेट के आदेश को बरकरार रखा।
इन दोनों आदेशों से प्रतिकूल प्रभावित होकर, याचिकाकर्ता धारा 482 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत पटना उच्च न्यायालय पहुँचे, और आदेशों तथा आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने की मांग की।
न्यायालय ने क्या जांचा और क्या निर्णय दिया
पटना उच्च न्यायालय ने सबसे पहले यह नोट किया कि प्रार्थना पत्र दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अंतर्गत दायर किया गया है। यह प्रावधान उच्च न्यायालय को अंतर्निहित शक्तियाँ प्रदान करता है, ताकि वह किसी भी न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने या न्याय के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आवश्यक आदेश पारित कर सके।
न्यायालय ने प्राथमिकी में किए गए तथ्यात्मक आरोपों, बिहार स्टेट टूरिज़्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के पदाधिकारियों के रूप में याचिकाकर्ताओं की स्थिति, और अभिलेख पर उपलब्ध दस्तावेजों, विशेषकर याचिकाकर्ताओं द्वारा अपने वरिष्ठ अधिकारी को की गई सूचना की समीक्षा की।
याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि वे सभी निगम के कर्मचारी थे: याचिकाकर्ता संख्या 1 जूनियर इंजीनियर था, तथा याचिकाकर्ता संख्या 2 और 3 सहायक लेखा लिपिक थे। उनका कहना था कि उन्होंने ठेकेदार के सभी बिल पहले ही पास कर दिए थे और कथित घटना के समय कोई बिल लंबित नहीं था।
याचिकाकर्ताओं के अनुसार, ठेकेदार उन पर और अधिक ठेका कार्य लेने के लिए दबाव बनाना चाहता था। इसी उद्देश्य से, उसने कथित रूप से मनगढ़ंत आरोप लगाकर एक झूठा व तुच्छ आपराधिक मामला दर्ज कराया।
याचिकाकर्ताओं ने आगे कहा कि वास्तव में कार्यालय में ठेकेदार ने ही उनके साथ दुर्व्यवहार किया था। उन्होंने बताया कि इस दुर्व्यवहार के विषय में उन्होंने 20.04.2016 की चिट्ठी द्वारा बिहार स्टेट टूरिज़्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर को सूचित किया था।
उन्होंने तर्क दिया कि जब ठेकेदार को इस पत्र और उसके विरुद्ध की गई शिकायत की जानकारी मिली, तो वह नाराज़ हो गया और दुर्भावनापूर्ण उद्देश्य से अगले ही दिन उन्हें परेशान करने के लिए झूठा मामला दर्ज करा दिया।
याचिकाकर्ताओं ने यह भी कहा कि वे अपने आधिकारिक पद पर रहते हुए अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे थे, इसलिए उनके विभाग के सक्षम प्राधिकारी से पूर्व स्वीकृति लिए बिना कथित अपराधों का संज्ञान लिया ही नहीं जा सकता था। इन आधारों पर उन्होंने कार्यवाही और आरोप-मुक्ति से इनकार करने वाले आदेशों को रद्द करने की मांग की।
राज्य की ओर से माननीय ए.पी.पी. ने निरस्तीकरण याचिका का विरोध किया और आपराधिक मामले को जारी रखने का समर्थन किया। हालांकि, निर्णय में राज्य पक्ष की विशिष्ट दलीलों का विवरण नहीं दिया गया है।
इसके बाद उच्च न्यायालय ने उपलब्ध सामग्री का सावधानीपूर्वक परीक्षण किया। उसे यह तथ्य स्वीकार्य लगा कि याचिकाकर्ता वास्तव में निगम के पदाधिकारी थे, जो जूनियर इंजीनियर और सहायक लेखा लिपिक के रूप में कार्य कर रहे थे। न्यायालय ने 20.04.2016 की वह चिट्ठी भी नोट की, जो याचिकाकर्ताओं ने बिहार स्टेट टूरिज़्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर को लिखी थी।
उस चिट्ठी में याचिकाकर्ताओं ने मैनेजिंग डायरेक्टर को सूचित किया था कि ठेकेदार (सूचक) ने कार्यालय में उपद्रव किया, उनके आधिकारिक कर्तव्यों के निर्वहन में बाधा डाली, धमकियाँ दीं और 20.04.2016 को दहशत का माहौल बनाया। यह सूचना उनके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज होने से पहले दी गई थी।
न्यायालय ने देखा कि याचिकाकर्ताओं द्वारा की गई इस आंतरिक शिकायत की जानकारी मिलने के बाद, ठेकेदार ने 21.04.2016 को सुबह 10:30 बजे उनके विरुद्ध लिखित रिपोर्ट दे दी। इस प्रकार, याचिकाकर्ताओं द्वारा उसके आचरण की शिकायत मैनेजिंग डायरेक्टर को भेजने के अगले ही दिन ठेकेदार ने प्राथमिकी दर्ज कराई।
न्यायालय ने कथित घटना स्थल और थाने के बीच की दूरी पर भी विचार किया। जिस विभाग में घटना घटित होने का आरोप था, वह कोतवाली थाना से केवल 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित था।
इस कम दूरी के बावजूद, 21.04.2016 को कथित रूप से सुबह 10:30 बजे दर्ज हुई प्राथमिकी मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में 23.04.2016 को ही प्राप्त हुई। उच्च न्यायालय ने प्राथमिकी के न्यायालय तक पहुँचने में हुई इस देरी को एक महत्वपूर्ण परिस्थिति माना, जिसने अभियोजन के मामले पर गंभीर संदेह उत्पन्न किया।
न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा कि घटनाक्रम का समय और क्रम यह संकेत देता है कि प्राथमिकी बाद में सोची-समझी योजना के तहत दी गई है। पहले 20.04.2016 की चिट्ठी है, जिसमें याचिकाकर्ताओं ने ठेकेदार द्वारा कार्यालय में उपद्रव और धमकियों की शिकायत की। फिर अगले दिन, ठेकेदार ने प्राथमिकी दर्ज कराई, जिसमें मारपीट, चैन और पर्स छीनने तथा आपराधिक धमकी जैसे गंभीर आरोप लगाए गए।
इस पृष्ठभूमि को देखते हुए न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि प्राथमिकी में लगाए गए आरोप मनगढ़ंत और प्रेरित प्रतीत होते हैं। घटना स्थल से थाना केवल 2 किलोमीटर की दूरी पर होने के बावजूद प्राथमिकी के मजिस्ट्रेट की अदालत में पहुँचने में हुई देरी ने इसकी विश्वसनीयता को और भी कमज़ोर कर दिया।
पटना उच्च न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि ऐसी परिस्थितियों में, इन आरोपों के आधार पर मुकदमे को आगे बढ़ने देना और याचिकाकर्ताओं के विरुद्ध आरोप तय करना न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग के समान होगा।
अतः न्यायालय ने धारा 482 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत अपनी अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषित किया कि मजिस्ट्रेट तथा पुनरीक्षण न्यायालय द्वारा याचिकाकर्ताओं को आरोप-मुक्त न करने वाले आदेश टिक नहीं सकते।
परिणामस्वरूप, पटना उच्च न्यायालय ने कोतवाली थाना कांड संख्या 188/16, जी.आर. संख्या 2590 वर्ष 2016 में प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट, पटना के आदेश दिनांक 29.01.2018/17.02.2018 तथा 10वें अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, पटना द्वारा आपराधिक पुनरीक्षण संख्या 113 वर्ष 2018 में पारित 20.11.2018 के पुनरीक्षण आदेश को निरस्त कर दिया।
धारा 482 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत दायर आपराधिक विविध याचिका स्वीकार कर ली गई, जिससे कोतवाली थाना कांड संख्या 188 वर्ष 2016 से उत्पन्न तीनों याचिकाकर्ताओं के विरुद्ध आपराधिक कार्यवाही के जारी रहने को प्रभावी रूप से रद्द कर दिया गया।
यह निर्णय क्यों महत्वपूर्ण है
यह निर्णय उन सरकारी और सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण है, जिन्हें निजी पक्षकारों द्वारा उनके कदाचार की शिकायत करने या दबाव का विरोध करने के बाद आपराधिक शिकायतों का सामना करना पड़ता है।
पटना उच्च न्यायालय ने जोर देकर कहा कि जब इस बात के स्पष्ट संकेत हों कि आपराधिक मामला किसी पूर्व शिकायत के प्रतिशोध में दर्ज किया गया है, और जब कम दूरी के बावजूद प्राथमिकी के न्यायालय तक पहुँचने में अस्पष्टीकृत देरी हो, तो उच्च न्यायालय धारा 482 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत हस्तक्षेप कर सकता है।
ठेकेदारों और नागरिकों के लिए यह निर्णय यह भी दर्शाता है कि कार्यालय परिसर में मारपीट और चोरी के आरोपों की कड़ी जांच की जाएगी। जहाँ समय-क्रम अप्राकृतिक या प्रतिशोधी लगेगा, वहाँ न्यायालय मामले को प्रारंभिक स्तर पर ही संदिग्ध मान सकता है।
निर्णय इस बात को रेखांकित करता है कि आपराधिक कानून का उपयोग ठेकेदारी या प्रशासनिक विवादों में हिसाब चुकता करने के हथियार के रूप में नहीं किया जाना चाहिए। ऐसा करना न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग के रूप में देखा जा सकता है, जिसके परिणामस्वरूप कार्यवाही रद्द हो सकती है।
कानूनी प्रश्न और उनके उत्तर
- प्रश्न: क्या कोतवाली थाना कांड संख्या 188 वर्ष 2016 में याचिकाकर्ताओं के विरुद्ध आपराधिक कार्यवाही तब जारी रहनी चाहिए जब पूर्ववर्ती सामग्री यह संकेत दे कि प्राथमिकी प्रतिशोधात्मक और मनगढ़ंत है?
उत्तर: नहीं। पटना उच्च न्यायालय ने माना कि प्राथमिकी बाद में सोची-समझी और मनगढ़ंत प्रतीत होती है, और इस आधार पर आरोप तय करना न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग के समान होगा। कार्यवाही तथा आरोप-मुक्ति से इनकार करने वाले आदेशों को निरस्त कर दिया गया। - प्रश्न: क्या उच्च न्यायालय को धारा 482 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत अपनी अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए मजिस्ट्रेट एवं पुनरीक्षण न्यायालय के आरोप-मुक्ति से इनकार करने वाले आदेशों में हस्तक्षेप करना चाहिए था?
उत्तर: हाँ। 20.04.2016 की याचिकाकर्ताओं की चिट्ठी, उसके बाद 21.04.2016 की प्राथमिकी, थाना की कम दूरी और प्राथमिकी के न्यायालय तक पहुँचने में हुई देरी जैसे तथ्यों के क्रम को देखते हुए, उच्च न्यायालय ने अपनी अंतर्निहित शक्ति का प्रयोग कर आदेशों और कार्यवाही को रद्द कर दिया।
न्यायालय द्वारा उद्धृत मामले
- निर्णय के पाठ में किसी विशिष्ट पूर्वनिर्णय का उल्लेख या भरोसा नहीं किया गया है।
मामले का विवरण
मामला संख्या: आपराधिक विविध संख्या 23802 वर्ष 2019 (कोतवाली थाना कांड संख्या 188 वर्ष 2016; जी.आर. संख्या 2590 वर्ष 2016 से उत्पन्न)
मामले का शीर्षक: सुख़देव रजक एवं अन्य बनाम राज्य बिहार
पीठ: माननीय श्री न्यायमूर्ति प्रकाश चंद्र जयसवाल
उल्लेख: 2019(2) PLJR 997
अधिवक्ता: याचिकाकर्ताओं के लिए श्री उमेश कुमार सिंह; राज्य के लिए श्री मुकेश्वर दयाल, APP
मामले का स्वरूप: दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अंतर्गत वह आवेदन, जिसमें आरोप-मुक्ति से इनकार करने वाले आदेशों और परिणामस्वरूप दर्ज पुलिस मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 341, 323, 379, 504 तथा 506/34 के अंतर्गत आरोपित अपराधों सम्बंधी आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने की मांग की गई थी।
पूर्ण निर्णय का लिंक: पटना उच्च न्यायालय का निर्णय
यदि आपको यह व्याख्या उपयोगी लगी हो और आप बिहार में विधिक विकास आपके अधिकारों को कैसे प्रभावित कर सकते हैं, इस बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हों, तो आप सम्विदा लॉ एसोसिएट्स को आगे की अपडेट्स के लिए फॉलो करने पर विचार कर सकते हैं।
